मुख्यमंत्री डॉ. यादव के निर्देश पर नक्सल मुक्त बालाघाट में शुरू हुआ विकास का नया अध्याय

भय बीते समय की बात, नक्सल प्रभावित रहे गांवों में अब आकार ले रहीं विश्वास और विकास की नई संभावनाएं

100 गांवों के कायाकल्प के लिए तैयार की गई 330 करोड़ रुपये की कार्य योजना

शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, रोजगार और पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा

भोपाल
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश एवं मार्गदर्शन में नक्सलवाद से मुक्त हुए बालाघाट जिले के प्रभावित क्षेत्रों में विकास की नई इबारत लिखने की तैयारी है। नक्सलवाद के सफाये के बाद अब सरकार का विशेष फोकस इन क्षेत्रों को सड़क, बिजली, पानी, सिंचाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पर्यटन और रोजगार की सुविधाओं से जोड़कर विकास की मुख्य धारा में लाने पर है। इसके लिए 100 गांवों के समग्र विकास के लिए 330 करोड़ रुपये की एक ठोस कार्य योजना तैयार की गई है। इस कार्य योजना में 266 करोड़ रुपये के कार्य मंज़ूर भी हो चुके हैं। इन क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए सरकार के प्रयास धरातल पर फलीभूत होने लगे हैं। यही कारण है कि भय को भुलाकर इस क्षेत्र में अब विश्वास और विकास की नई संभावनाएं आकार ले रही हैं।

नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में हुए बदलावों और विकास की संभावनाओं को सामने लाने के लिए गुरुवार को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो (पीआईबी), भोपाल एवं जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा संयुक्त मीडिया कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में डीआईजी बालाघाट विनीत जैन ने बताया कि 1239 अभियानों के बाद जिले से नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। कलेक्टर बालाघाट आदित्य सिंह ने 100 गांवों के चहुंमुखी विकास के तैयार की गई 330 करोड़ रुपए की कार्य योजना की सिलसिलेवार जानकारी दी। कार्यशाला में एसपी मलय जैन, एआईजी हॉक फोर्स रवि द्विवेदी, एडीशनल एसपी श्री नितेश भार्गव, पीआईबी के निदेशक  मनीष गौतम उपस्थित थे। कार्यशाला में जहां अधिकारियों ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास की भावी रणनीति पर अपनी बात रखी, वहीं नक्सल प्रभावित रहे ग्रामों के सरपंचों और युवाओं ने प्रशासन को क्षेत्रीय विकास के लिए अन्य जरूरतों की जानकारी दी।

बालाघाट में क़रीब 35 सालों तक नक्सलवाद एक बड़ी चुनौती रहा। मार्च 2026 तक पुलिस एवं सुरक्षा बलों ने 1239 अभियान चलाकर जिले से नक्सलवाद का खात्मा किया। अब प्रभावित गांवों में बुनियादी सुविधाओं के विस्तार को प्राथमिकता दी जा रही है। पिछले पांच वर्षों में 337 करोड़ रुपये की लागत से 35 सड़क और 43 पुल-पुलियों के कार्य कराए गए हैं। इससे 250 गांवों की कनेक्टिविटी बेहतर हुई है। करीब 90 मोबाइल टावर्स के जरिए यहां संचार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव के मार्गदर्शन में इन क्षेत्रों में चलाए जा रहे 'मिशन आदि सेवा' के तहत जनजातीय संस्कृति को संरक्षित करते हुए स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की भी पहल की जा रही है। बैगा हाट, होम-स्टे, सांस्कृतिक पार्क, आर्ट गैलरी और ई-मार्केट प्लेस के जरिए  स्थानीय उत्पादों जैसे हस्तशिल्प, बांस शिल्प, काष्ठ शिल्प, रेशम उत्पाद एवं गोंड पेंटिंग्स को बाजार (मार्केट लिंकेज) उपलब्ध कराया जा रहा है। जीआईएस तकनीक से विकास कार्यों की निगरानी और क्षेत्र के हर गांव से रोज़गार के लिए ग्रामीणों की अन्य शहरों की ओर गमन करने की एक पंजी तैयार करने की व्यवस्था भी की जा रही है। मीडिया कार्यशाला में ग्रामीणों और युवाओं ने नक्सलवाद के समाप्ति के बाद गांवों में बढ़ी शांति, सुरक्षा और शासन की योजनाओं की बेहतर पहुंच का उल्लेख किया। सभी ने इसे सुखद बदलाव और विकास का महत्वपूर्ण संकेत बताया।