Tag: Bihar farmers

  • बिहार में अगेती हरा चना की खेती को बढ़ावा, 10 जिलों के किसानों के लिए ₹2.50 करोड़ का प्रावधान

    बिहार में अगेती हरा चना की खेती को बढ़ावा, 10 जिलों के किसानों के लिए ₹2.50 करोड़ का प्रावधान

    पटना
     कृषि विभाग कुल दस जिलों में हरा चना की अगेती किस्म की खेती के लिए प्रत्यक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है।

    योजना के अंतर्गत इस बार 6250 एकड़ में बुआई का लक्ष्य निर्धारित है। किसानों को प्रति एकड़ 4000 रुपये की सहायता दी जाएगी। इस मद में कुल 2.50 करोड़ का प्रविधान है। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को इसकी जानकारी दी।

    सिन्हा के अनुसार, सहायता राशि से किसानों को हरा चना की अगेती खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा और इसके उत्पादन को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

    बिहार के कुछ क्षेत्रों में उत्पादित हरा चना दूसरे जिलों के बाजारों तक भी पहुंचता है। ऐसे में वैज्ञानिक तरीके से खेती, गुणवत्तापूर्ण बीज की उपलब्धता और समय पर बुआई किसानों के लिए लाभकारी सिद्ध हो सकती है।

    15 नवंबर तक बीज वितरण
    कृषि मंत्री ने बताया कि बीज एवं अन्य कृषि उपादानों का वितरण 15 नवंबर तक होगा। विभागीय यूनिट कास्ट कमेटी द्वारा अनुशंसित माडल के अनुसार कार्यक्रम का क्रियान्वयन होगा।

    योजना के लिए स्वीकृत राशि की सीमा के अंतर्गत जिलों एवं किसानों को आपूर्ति किए गए बीज और अन्य कृषि उपादानों के विरुद्ध देय राशि बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड को उपलब्ध कराई जाएगी।

  • Bihar Beej Anudan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार कृषि एप से मिलेगा बीज अनुदान का लाभ

    Bihar Beej Anudan Yojana: किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, बिहार कृषि एप से मिलेगा बीज अनुदान का लाभ

    पटना
     सरकार ने किसानों को गुणवत्तापूर्ण एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराने और खेती की लागत कम करने के उद्देश्य से बीज अनुदान योजना शुरू की है।

    योजना के तहत पात्र किसानों को 100 प्रतिशत तक अनुदान पर बीज उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि इच्छुक किसान 15 नवंबर तक बिहार कृषि एप के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

    किसानों को समय पर प्रमाणित एवं उन्नत बीज उपलब्ध कराना कृषि विभाग की प्राथमिकता है। राज्य सरकार का प्रयास है कि आर्थिक कारणों से कोई भी पात्र किसान बेहतर बीजों से वंचित न रहे।

    गुणवत्तापूर्ण बीजों के इस्तेमाल से फसलों की उत्पादकता बढ़ाने, खेती की लागत नियंत्रित करने और किसानों की आय में सुधार करने में मदद मिलेगी

    कृषि विभाग ने बिहार कृषि मोबाइल एप और अन्य डिजिटल माध्यमों से किसानों को बीज की उपलब्धता तथा कृषि योजनाओं की जानकारी समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया है, ताकि किसान निर्धारित समय के भीतर आवेदन कर योजनाओं का लाभ उठा सकें।

    निगम के माध्यम से मिलते हैं उन्नत बीज
    बिहार राज्य बीज निगम लिमिटेड के माध्यम से किसानों को विभिन्न फसलों के उन्नत बीज अनुदान पर उपलब्ध कराए जाते हैं। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक का बिहार का निवासी होना और निर्धारित पात्रता पूरी करना आवश्यक है।

    साथ ही, किसान का कृषि विभाग के डीबीटी पोर्टल पर निबंधन होना चाहिए। विदित हो कि निगम द्वारा 38 जिलों में बीज वितरकों के माध्यम से विभिन्न फसलों के बीजों का वितरण किया जाता है।

  • एलोवेरा-अश्वगंधा की खेती पर मिलेगा ₹36 हजार प्रति हेक्टेयर अनुदान

    एलोवेरा-अश्वगंधा की खेती पर मिलेगा ₹36 हजार प्रति हेक्टेयर अनुदान

    पटना
     सरकार एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआइडीएच)’ के किसानों को औषधीय पौधों की खेती के लिए प्रोत्साहित करेगी। इसके तहत राज्य में 100 हेक्टेयर में एलोवेरा, अश्वगंधा, ब्राह्मी एवं शतावरी की खेती को बढ़ावा दिया जाएगा।

    कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि बिहार में कृषि को विविध और किसानों के लिए लाभकारी बनाने की दिशा में सरकार लगातार कार्य कर रही है।

    औषधीय पौधों की खेती किसानों के लिए पारंपरिक फसलों के अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध करा सकती है। इसी उद्देश्य से चयनित क्षेत्रों में औषधीय पौधों की खेती को क्लस्टर में बढ़ावा देने की पहल होगी।

    किसानों को मिलेंगे 36000 रुपये
    इसके लिए 36.00 लाख रुपये की वित्तीय राशि का प्रविधान किया गया है। योजना के अंतर्गत किसानों को 36,000 रुपये प्रति हेक्टेयर का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।

    एलोवेरा, अश्वगंधा एवं ब्राह्मी की खेती के लिए पांच हेक्टेयर प्रति राजस्व ग्राम/क्लस्टर तथा शतावरी की खेती के लिए चार हेक्टेयर प्रति राजस्व ग्राम/क्लस्टर क्षेत्र चिह्नित किया जाएगा।

    किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, उत्पादन संबंधी जानकारी और विपणन गतिविधियों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने में भी मदद मिलेगी।

    औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देना किसानों को खेती के नए विकल्प उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। राज्य में इस क्षेत्र की संभावनाओं को देखते हुए चयनित क्षेत्रों में योजनाबद्ध तरीके से इसका विस्तार किया जाएगा।