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  • मुख्य सचिव बर्णवाल ने कहा- सभी विभाग संवेदनशीलता और समन्वय से निर्धारित अवधि में जनगणना संबंधी कार्य करें

    मुख्य सचिव बर्णवाल ने कहा- सभी विभाग संवेदनशीलता और समन्वय से निर्धारित अवधि में जनगणना संबंधी कार्य करें

    नागरिकों को स्व-गणना के लिए जागरूक करने के लिए वातावरण बनाएं
    कॉलेजों में छात्रों को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने पर जोर

    भोपाल
    जनगणना-2027 से जुड़े सभी विभाग संवेदनशीलता और समन्वय से निर्धारित समय अवधि में कैलेंडर अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें जिससे भारत सरकार की मंशानुसार जनगणना के आवश्यक आँकड़े संकलित किए जा सके। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल ने गुरूवार को मंत्रालय में भारत की जनगणना के लिए गठित मध्यप्रदेश राज्य स्तरीय जनगणना समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह अपेक्षा की है। बैठक में जनगणना महानिदेशक श्री संजीव श्रीवास्तव सहित संबंधित विभागों के अपर मुख्य सचिव और विभागाध्यक्ष उपस्थित थे।

    मुख्य सचिव बर्णवाल ने इस बार की जनगणना को प्रथम डिजीटल जनगणना बताते हुए कहा कि ऐसे प्रयास हो कि अधिकतर नागरिक स्व-गणना में स्वंय ही अपनी जानकारी दर्ज कर सके। उन्होंने कहा कि शासकीय कर्मचारियों के लिए आइगॉट पर छोटा मॉडूयल बनाकर डाला जाए, महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को स्व-गणना पत्रक भरने के लिए ट्रेंड किया जाए और विभिन्न डिजिटल तथा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी स्व-गणना पत्रक भरने के छोटे-छोटे वीडियो अपलोड कर नागरिकों के बीच प्रसारित किए जाए। उन्होंने इस कार्य में प्राइवेट सेक्टर और सार्वजनिक उपक्रमों को भी जोड़ने की जरूरत बताई।

    मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने निर्देश दिए कि जनगणना के विभिन्न चरणों के बारे में नागरिकों को जागरूक किया जाए और झांकी, रैलियों, कलापथक दलों, लोक कलाकारों, सोशल मीडिया, सिनेमा हॉल रेडियो टीवी सभी जगह व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। उन्होंने इस वृहद कार्य में लगभग 2 लाख प्रगणकों और पर्यपेक्षकों के अतिरिक्त अन्य प्रशासनिक अमलें की व्यवस्था शासकीय विभागों से ही करने के निर्देश दिए। उन्होंने इस माह के 12 और 13 नवम्बर को जिलों से आने वाले मास्टरर्स ट्रेनर्स को पूरी गम्भीरता से प्रशिक्षण देने के साथ ही नवम्बर के तीसरे सप्ताह में कलेक्टर्स और नगर निगम आयुक्त का राज्य स्तरीय प्रशिक्षण सहित सम्मेलन आयोजित करने के निर्देश दिए।

    बैठक के प्रारंभ में निदेशक, जनगणना ने जनगणना-2027 की रूपरेखा, प्रारम्भिक तैयारियां, डिजिटल रोडमैप और संगठनात्मक ढांचा इत्यादि के बारे में विस्तृत रूप से अवगत कराया गया। बैठक में बताया गया कि भारत की जनगणना-2027, देश की प्रथम डिजिटल माध्यमों द्वारा जनगणना होगी जिसमें मोबाइल ऍप के माध्यम से डेटा संकलन किया जायेगा, साथ ही इस पूरे कार्य की मॉनिटरिंग एवं मैनेजमेंट वेब पोर्टल के माध्यम से की जायेगी। इस बार की जनगणना में स्व-गणना (Self-Enumeration) का प्रावधान भी किया गया है जिससे आम नागरिक अपनी जानकारी स्वयं दर्ज कर सकेंगे।

    बैठक में बताया गया कि सैंपल के रूप में जिला सिवनी की कुरई तहसील के कुछ चयनित ग्रामों में तथा ग्वालियर जिले के नगर निगम ग्वालियर के चयनित वार्ड में जुलाई 2026 में सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है। निदेशक जनगणना द्वारा पूर्व परीक्षण कार्य के अनुभवों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मध्यप्रदेश में जनगणना-2027 का द्वितीय चरण यथा जनसंख्या की गणना जनवरी-फरवरी 2027 में सम्पादित किया जाएगा ।

    मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिये कि वे जनगणना के इस द्वितीय चरण को ध्यान में रखकर वर्ष 2027 की परीक्षाओं का संचालन करें। इसके अतिरिक्त उनके द्वारा सभी सम्बंधित विभागों को भी निर्देशित किया गया कि वे आपस में समन्वय करते हुए, जनगणना-2027 के लिए मानव संसाधन की उपलब्धता योजना को तैयार करें जिससे जनगणना का कार्य मध्यप्रदेश में सुचारू रूप से संपन्न हो सके।उन्होंने कहा कि जनगणना का कार्य पूर्ण होने तक प्रशासनिक सीमाओं में कोई परिवर्तन न किये जाएँ और यथासंभव जनवरी से मार्च 2027 के दौरान स्थानांतरण न किये जाएँ।

    मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने सभी सम्बंधित विभागों को यह भी निर्देश दिये कि वे जनगणना-2027 के कार्य के समन्वय के लिए अपने अपने विभागों में एक नोडल अधिकारी नामित करें। जनसंपर्क विभाग को जन सामान्य में जनगणना के प्रति जागरूकता लाने के लिए व्यापक प्रचार प्रसार करने के निर्देश भी दिये गये।

     

  • मुख्य सचिव बर्णवाल ने की आर्मी डे परेड की तैयारियों की समीक्षा

    मुख्य सचिव बर्णवाल ने की आर्मी डे परेड की तैयारियों की समीक्षा

    शौर्य और गौरवपूर्ण होंगे आर्मी डे परेड सहित अन्य कार्यक्रम

    भोपाल
    मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने आगामी 15 जनवरी को भोपाल में आर्मी डे परेड के मुख्य आयोजन और इससे पूर्व होने वाले अन्य कार्यक्रमों को शौर्य और गौरवपूर्ण तरीके से मनाने के लिए सभी संबंधित विभाग को उत्कृष्ट व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में विभिन्न विभागों के साथ आयोजन स्थलों की व्यवस्था, सुरक्षा, यातायात, आवास, प्रोटोकॉल एवं प्रचार-प्रसार आदि विषयों पर विस्तार से चर्चा की तथा अब तक की गयी तैयारी की जानकारी ली। बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह संजय कुमार शुक्ला एवं सामान्य प्रशासन शिवशेखर शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

    मुख्य सचिव बर्णवाल ने निर्देश दिए कि आर्मी डे परेड के मुख्य आयोजन के लिए भेल स्थित कालीबाड़ी मार्ग पुनरूद्धार और रिसर्फेसिंग सहित विद्युत लाइनों के शिफ्टिंग की कार्रवाई तय समय-सीमा में कर ली जाए। लोक निर्माण विभाग ने आश्वस्त किया कि ये सभी कार्य आगामी 1 दिसंबर तक पूर्ण कर लिए जाएंगे। बैठक में बताया गया कि मुख्य आयोजन के लिए अतिविशिष्ट, विशिष्ट अतिथियों सहित लगभग 45 हजार दर्शकों के लिए बैठक, पेयजल, शौचालय, बैरिकेडिंग एवं सुरक्षा की व्यवस्थाएं किए जाने की योजना बनाकर लोक निर्माण विभाग, नगर निगम, जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा समन्वय से कार्य प्रारम्भ किया गया है।

    सांस्कृतिक कार्यक्रम और एयर-शो
    टी.टी नगर स्टेडियम में शौर्य संस्कृति कार्यक्रम तथा भोपाल अपर लेक में होने वाले एयर शो के लिए भी सेना के अधिकारियों से समन्वय कर आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं। मुख्य सचिव बर्णवाल ने निर्देश दिए कि उक्त कार्यक्रमों में यातायात, पार्किंग, प्रवेश, निकास एवं समग्र सुरक्षा व्यवस्था की कार्य-योजना तैयार कर पुलिस आयुक्त भोपाल और ट्रैफिक पुलिस प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करे। मुख्य सचिव ने तीनों कार्यक्रमों के लिए अतिथियों के आवागमन एवं बैठक आदि व्यवस्था के लिए आरक्षित स्थानों की जानकारी ली और बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए कहा। एयर-शो के आयोजन को वृहद-स्वरूप देने के लिए आर्मी से समन्वय करने के निर्देश दिए गए हैं।

    रिहर्सल के दौरान सुविधाजनक वैकल्पिक मार्ग हों
    मुख्य सचिव बर्णवाल ने मुख्य कार्यक्रम स्थल पर एक दिसम्बर से प्रारंभ होने वाली रिहर्सल के चलते नागरिकों और वाहनों आदि के लिए आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्गों की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन मार्गों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए, जिससे नागरिकों को असुविधा न हों। उन्होंने निर्देश दिए कि वैकल्पिक मार्गों का सुधार कार्य करें और आवश्यक संकेत लगाएं, जिससे नागरिकों को बिल्कुल भी असुविधा नहीं हो। बर्णवाल ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश के कार्यों की बेहतर ब्रांडिग के साथ ही सिहंस्थ और प्रदेश के सांची, खजुराहो, भीमबेटका, ओरछा सहित पर्यटन स्थलों का व्यापक प्रदर्शन किया जाए। कलेक्टर भोपाल ने अब तक किए गए विभिन्न कार्यों एवं आगामी कार्य-योजना का प्रस्तुतिकरण दिया।

     

  • मुख्य सचिव बर्णवाल ने पांचवी राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में दिए निर्देश

    मुख्य सचिव बर्णवाल ने पांचवी राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में दिए निर्देश

    मादक पदार्थों के सम्पूर्ण रैकेट को खत्म करने के लिए सभी संबंधित विभाग अभियान चलाएं
    शिक्षण संस्थाओं में एंटी ड्रग समितियां गठित होंगी

    भोपाल
    मध्यप्रदेश को मादक पदार्थों से मुक्त बनाने के लिए राज्य शासन के अनेक विभाग संयुक्त अभियान चलाये और शुरूआत में 500 से अधिक विद्यार्थी वाले उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक, पालक, विद्यार्थी, उच्च शिक्षा, सामाजिक न्याय विभाग तथा पुलिस को समाहित कर एंटी ड्रग समितियों का गठन किया जायेगा। मुख्य सचिव श्री अशोक बर्णवाल गुरूवार को मंत्रालय में पांचवी राज्य स्तरीय एनसीओआरडी बैठक में समीक्षा कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाना सहित अनेक विभागों के अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, विभागाध्यक्ष नार्कोटिक्स और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।

    मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने बैठक में कहा कि जिस प्रकार प्रदेश में नक्सलवाद को समाप्त किया गया है उसी प्रकार आगामी दो तीन वर्षों में अवैध मादक पदार्थों के संपूर्ण रैकेट को खत्म करने के लिए संबंधित विभाग गंम्भीरता पूर्वक ऐसा अभियान चलाए जिसका समाज के सभी वर्गों तक स्पष्ट संदेश जाए। सभी विभाग त्रि-वर्षीय विशेष अभियान के लिए अपने आंतरिक लक्ष्य निर्धारित कर कार्य-योजना बनायेंगे। मुख्य सचिव ने ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सूचना तंत्र को सदृढ़ करने के साथ ही नार्कोटिक्स वर्टिकल, एसआईबी और स्थानीय पुलिस के बीच बेहतर समन्वय करने के निर्देश दिए।

    ड्रग विनिष्टिकरण में मध्यप्रदेश पहले स्थान पर दो वर्ष में 2 लाख 74 हजार 405 किलो ड्रग विनिष्ट
    मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने मध्यप्रदेश में ड्रग विनिष्टिकरण की कार्रवाई में देश में मध्यप्रदेश के पहले स्थान पर रहने पर संतोष व्यक्त किया। बैठक में बताया गया कि अफीम मॉर्फीन, कोडीन आदि के वर्ष 2025 में 2073 प्रकरणों में कुल 144025 किलोग्राम एवं वर्ष 2026 में 30 सितम्बर तक 2756 प्रकरणों में कुल 130380 किलोग्राम मादक पदार्थों का विनिष्टिकरण किया गया है। बैठक में बताया गया कि ड्रग नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए सभी संबंधित विभागों ने समन्वय कर इस वर्ष 30 सितम्बर तक एनडीपीएस के 2986 मामलों में 4091 आरोपियों से 50933 किलोग्राम मादक पदार्थं जब्त किया है।

    नशामुक्ति अभियान में देश में मध्यप्रदेश टॉप 2 में, नशामुक्त विद्यालय अभियान चलाया जाए
    मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने नशामुक्ति अभियान में देश में मध्यप्रदेश के टॉप 2 में आने पर संतोष व्यक्त किया और सभी संबंधित विभागों की सराहना की। शासकीय और अशासकीय शिक्षण संस्थान में नशामुक्त विद्यालय अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 500 से ज्यादा छात्र संख्या वाले संस्थानों में एंटी ड्रग समिति गठित करें और शिक्षक और विद्यार्थियों को जागरूक किया जाए। ऐसा सूचना तंत्र विकसित किया जाए जिसमें सूचना देने वाले विद्यार्थी और शिक्षक आदि की पहचान गोपनीय रखी जायेगी। इन समितियों का नोडल ऑफीसर स्थानीय पुलिस थाने के बीट इंचार्ज को बनाया जाएगा। उन्होंने मादक पदार्थों के संबंध में सूचना देने के लिए नार्कोटिक्स विभाग के हेल्पलाइन नंबर 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने सामाजिक न्याय विभाग को निर्देश दिए कि ऐसे जिले जहाँ नशामुक्ति केंद्र नहीं है वहां से 31 तक अक्टूबर तक प्रस्ताव प्राप्त करें और यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी जिलों में नशामुक्ति केंद्र स्थापित हो जाएं। वर्तमान में सामाजिक न्याय विभाग के 31 और स्वास्थ्य विभाग के 10 नशामुक्ति केंद्र संचालित है।

    18 गुप्त मादक प्रयोग शालाएं ध्वस्त
    बैठक में बताया गया कि प्रदेश में एनसीबी का राष्ट्रीय नार्कोटिक्स का हेल्पलाइन मानस पोर्टल 1933 संचालित किया जा रहा है। जिस पर मादक पदार्थों से जुडी गुप्त सूचनाएं प्राप्त हो रही है। प्रदेश में वर्ष 2025-2026 में कुल 811 शिकायातें प्राप्त हुईं। मध्यप्रदेश पुलिस, एनसीबी, डीआरआई और सीबीएन ने इस दौरान प्रदेश में मादक पदार्थों की 18 मादक पदार्थों की गुप्त प्रयोगशालाओं पर प्रभावी कार्यवाही कर ध्वस्त किया है।

    एनडीपीएस के प्रकरणों में 446 करोड़ की संपत्ति अटैच
    बैठक में बताया गया कि मध्यप्रदेश में मादक पदार्थं के अवैध कारोबार में संलग्न व्यक्तियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की गयी है। एनडीपीएस के वर्ष 2025 में 54 प्रकरणों में 300 करोड़ और वर्ष 2026 में 38 प्रकरणों में 146 करोड़ रूपये की संपत्ति अटैच करने की कार्यवाही की गयी है। सितम्बर 2026 तक एनडीपीएस के 201 विशेष ट्रॉयल मामलों को मॉनीटिरिंग में लिया गया है। इसी अवधि में न्यायालयों में लंबित मामलों में 8 में दोष सिद्धी हुई है।

    मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने मध्यपद्रेश में संचालित कैमिकल फैक्ट्रियों में उपयोग होने वाले प्रीकर्सर के डायवर्जन को रोकने के लिए उद्योग, श्रम, स्वास्थ्य एवं गृह विभाग को कार्य-योजना बनाकर निगरानी तंत्र या विशेष दस्ता बनाकर औद्योगिक क्लस्टर्स और एसोसिएशन की सूची आपस में साझा कर उल्लंघन करने पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कोडीन बेस्ड कफ शीरप जैसी दवाईयों की आपूर्ति एवं वितरण के लगातार परीक्षण एवं लायसेंस प्रक्रिया को समेकित करने के लिए कम्प्यूटराइजेशन करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में बताया गया कि सामाजिक न्याय विभाग द्वारा घोषित किये नशामुक्त क्षेत्रों की जानकारी कलेक्टर और एसपी को साझा की जाए। मुख्य सचिव श्री बर्णवाल ने एफएसएल को एनडीपीएस एक्ट के तहत भेजे गए सैंपल की जाँच रिपोर्ट 15 दिवस में प्राप्त किए जाने के लिए कार्य-योजना निर्धारित करने को कहा है।