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जयपुर
 मुख्य सचिव  वी. निवास की अध्यक्षता में गुरुवार को शासन सचिवालय में पीएम ई-बस सेवा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास के संबंध में समन्वय बैठक आयोजित हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत सभी लंबित कार्य प्राथमिकता से पूरे किए जाएं। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक बसों के सुचारु संचालन एवं बस डिपो में आवश्यक आधारभूत सुविधाओं की समय पर उपलब्धता सुनिश्चित की जाएं।
    
मुख्य सचिव ने जयपुर में संचालित सरकारी एवं निजी बसों की संख्या, उनकी कार्यप्रणाली तथा निगरानी व्यवस्था के संबंध में जानकारी ली। उन्होंने विभिन्न बस सेवाओं के बीच समन्वय सुनिश्चित करने तथा इलेक्ट्रिक बसों के संचालन वाले स्थानों पर ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) को क्रियाशील बनाने ने निर्देश दिए। उन्होंने संचालन की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए प्रमुख प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) निर्धारित करने तथा स्पष्ट कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने निजी बस संचालकों को इलेक्ट्रिक बसों की ओर स्थानांतरित करने की संभावनाओं पर भी विचार करने को कहा। साथ ही, पीएम ई-बस सेवा के तहत अब तक यात्रा करने वाले यात्रियों की कुल संख्या, प्रतिदिन औसतन यात्रियों की संख्या तथा यात्री किराये से प्राप्त आय की जानकारी लेकर योजना के संचालन की समीक्षा करने के निर्देश दिए।

बैठक में योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए जयपुर के टोडी डिपो में बिजली कनेक्शन से संबंधित लंबित कार्य, विभिन्न स्वीकृत स्थानों पर बस डिपो के लिए भूमि की उपलब्धता तथा इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग सुविधाओं के विकास सम्बन्धी विषयों पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने सम्बंधित विभागों को  प्रमुखता से इस दिशा में कार्य करने के लिए निर्देशित किया।

बैठक में प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग  रवि जैन ने बताया कि पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के आठ शहरों जयपुर, भीलवाड़ा, बीकानेर, अजमेर, अलवर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर के लिए कुल 675 इलेक्ट्रिक बसें स्वीकृत की गई हैं। इनमें से अब तक 250 बसों की डिलीवरी की जा चुकी है। उन्होंने प्रस्तुतीकरण के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन के लिए प्रस्तावित बस डिपो हेतु विभिन्न स्थानों पर आवश्यक भूमि के संबंध में जानकारी दी। उन्होंने जयपुर में संचालित जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) एवं निजी बसों की कार्यप्रणाली और उनकी निगरानी व्यवस्था के संबंध में भी अवगत कराया।

बैठक में अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग  आलोक गुप्ता, प्रमुख शासन सचिव, परिवहन विभाग  भवानी सिंह देथा, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण  सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग  रवि जैन, शासन सचिव, ऊर्जा विभाग मती आरती डोगरा ,शासन सचिव, वित्त (व्यय) डॉ. टीना सोनी एवं आयुक्त परिवहन विभाग  पुरुषोत्तम शर्मा सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर
 बसें समय पर पहुंच गईं, लेकिन व्यवस्था शायद अभी भी रास्ते में है और सड़कों पर दौड़ने के लिए अभी इंतजामों का इंतजार है। अड़चन यह है कि टोडी डिपो का चार्जिंग स्टेशन अब तक तैयार नहीं हुआ और चालकों की ट्रेनिंग भी समय पर पूरी नहीं हो पाई। अब जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) दिवाली के बाद 40 और इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। मगर शहर में ग्रीन ट्रांसपोर्ट की राह में अव्यवस्था के रेड सिग्नल से सवाल उठता है कि जब बसें पहले पहुंच गईं, तो उनके लिए जरूरी इंतजाम पहले क्यों नहीं हुए?

फिलहाल जयपुर शहर में अभी करीब 60 ई-बसें बगराना डिपो से संचालित हो रही हैं। वहीं, बगराना डिपो में मौजूद 40 अन्य बसों के संचालन में भी चुनौतियां सामने आ रही हैं। इनमें चालकों को समय पर प्रशिक्षण नहीं मिलना प्रमुख समस्या है। ई-बसों के संचालन के लिए चालकों को प्रशिक्षित करना जरूरी है, लेकिन प्रशिक्षण में देरी से बसों को सड़क पर उतारने की तैयारी प्रभावित हो रही है।

बसें पहुंचीं, सुविधाएं समय पर तैयार नहीं
जेसीटीएसएल की योजना शहर में कुल 150 ई-बसों का संचालन करने की है। इसके तहत बगराना और टोडी डिपो से 75-75 बसें चलाई जानी हैं। अब तक 98 ई-बसें आ चुकी हैं, जबकि शेष बसें भी दिसंबर तक आने की संभावना है। इसके बावजूद टोडी डिपो में चार्जिंग स्टेशन तैयार नहीं होने से संचालन की व्यवस्था पूरी तरह विकसित नहीं हो पाई है। चार्जिंग स्टेशन का काम बसों के आने से पहले पूरा हो जाना चाहिए था, ताकि उन्हें डिपो में खड़ा रखने के बजाय समय पर सड़कों पर उतारा जा सके। अब जेसीटीएसएल टोडी डिपो में चार्जिंग स्टेशन शुरू करने की तैयारी कर रहा है। इसके शुरू होने के बाद यहां से 40 अतिरिक्त ई-बसों का संचालन किया जा सकेगा।

प्रशिक्षण में देरी से भी अटक रहा संचालन
ई-बसों के संचालन में दूसरी बड़ी चुनौती प्रशिक्षित चालकों की उपलब्धता है। जरूरी प्रशिक्षण समय पर पूरा नहीं होने से बसों के संचालन की तैयारी प्रभावित हो रही है। ऐसे में केवल बसों की उपलब्धता से सार्वजनिक परिवहन सेवा का विस्तार संभव नहीं है। इसके लिए चार्जिंग स्टेशन शुरू करने के साथ पर्याप्त प्रशिक्षित चालकों की व्यवस्था भी करनी होगी।

150 बसों के संचालन का लक्ष्य
जेसीटीएसएल की योजना के अनुसार, बगराना और टोडी डिपो से 75-75 ई-बसें संचालित की जाएंगी। इसके लिए चार्जिंग की पर्याप्त व्यवस्था, प्रशिक्षित चालक और संचालन संबंधी तैयारियां समय पर पूरी करना जरूरी है। दिसंबर तक शेष बसें आने की संभावना को देखते हुए टोडी डिपो में चार्जिंग सुविधा शुरू करना और चालकों का प्रशिक्षण पूरा करना अहम होगा।

इनका कहना है
टोडी डिपो में चार्जिंग स्टेशन की तैयारी जोरों पर है। इसे दिवाली से पहले शुरू कर दिया जाएगा। कंपनी को भी प्रशिक्षण के लिए कहा है। जल्द ही टोडी डिपो से भी ई-बसों का संचालन शुरू करेंगे।
-नारायण सिंह, एमडी, जेसीटीएसएल

जयपुर
 राजस्थान के शहरों में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में पीएम ई-बस सेवा योजना के विस्तार की तैयारी तेज हो गई है। योजना के तहत राजस्थान को दो चरणों में कुल 1150 इलेक्ट्रिक बसें मिलनी हैं। इनमें से 229 ई-बसें राज्य को प्राप्त हो चुकी हैं। वहीं, बसों के संचालन के लिए आठ जिलों में 65 चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जा चुके हैं। सरकार अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं को तेजी से पूरा करने पर फोकस कर रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा ई-बसों का संचालन शुरू किया जा सके।

योजना की प्रगति को लेकर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक हुई। इसमें स्थानीय स्वायत्त शासन विभाग के शासन सचिव रवि जैन समेत संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ई-बस सेवा संचालित करने वाले जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, भीलवाड़ा और अलवर जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में जुड़े।

बैठक में शासन सचिव रवि जैन ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से योजना की अब तक की प्रगति और क्रियान्वयन की स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद मुख्य सचिव ने अधिकारियों से ई-बसों के संचालन से जुड़ी व्यवस्थाओं की समीक्षा की और जरूरी निर्देश दिए।

चार्जिंग स्टेशन बनाना सबसे अहम कड़ी
ई-बसों के संचालन में चार्जिंग नेटवर्क को महत्वपूर्ण मानते हुए मुख्य सचिव ने अधिकारियों को चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और स्थापना तय समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बसों के संचालन से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं तैयार रहनी चाहिए, ताकि यात्रियों को नियमित और निर्बाध सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिल सके।

उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ काम करने और योजना से जुड़े सभी कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करने के निर्देश दिए। इससे आने वाले समय में प्राप्त होने वाली नई ई-बसों को भी बिना किसी बड़ी बाधा के संचालन में लाया जा सकेगा।

एसी बसों में डिजिटल टिकटिंग की सुविधा
पीएम ई-बस सेवा के तहत राजस्थान में संचालित होने वाली बसें वातानुकूलित इलेक्ट्रिक सिटी बसें हैं। इनमें पारंपरिक ईंधन वाली बसों की तुलना में इलेक्ट्रिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए इन बसों में डिजिटल टिकटिंग और इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जैसी आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध हैं।

सरकार की योजना के तहत 1150 ई-बसों का पूरा बेड़ा तैयार होने के बाद राज्य के प्रमुख शहरों में शहरी परिवहन नेटवर्क को इससे बड़ा विस्तार मिलने की संभावना है। फिलहाल आठ शहरों में बसों और चार्जिंग स्टेशनों की व्यवस्था तैयार की जा रही है। आगामी चरण में जैसे-जैसे नई बसें उपलब्ध होंगी, उनके संचालन के लिए चार्जिंग और अन्य बुनियादी ढांचे को समय पर तैयार करना सरकार के सामने प्रमुख चुनौती रहेगी।

जयपुर को सर्वाधिक 450 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित
योजना के तहत जयपुर को सर्वाधिक 450 इलेक्ट्रिक बसें आवंटित की गई हैं। इसके अलावा जोधपुर और बीकानेर को 125-125 बसें मिलेंगी। अजमेर, अलवर और कोटा में 100-100 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि उदयपुर, सीकर और भीलवाड़ा को 50-50 बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के संचालन से शहरी परिवहन व्यवस्था अधिक आधुनिक, सुविधाजनक और पर्यावरण अनुकूल बनेगी।