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  • सूरज की किरणों से रोशन हो रहे घर, बिजली बिल की चिंता से मिल रही मुक्ति

    सूरज की किरणों से रोशन हो रहे घर, बिजली बिल की चिंता से मिल रही मुक्ति

    रायपुर

     कभी घर की बिजली जरूरतों के लिए पूरी तरह पारंपरिक विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहने वाले परिवार अब सूरज की रोशनी से अपनी बिजली तैयार कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने आम नागरिकों को बिजली खर्च में बचत के साथ ऊर्जा आत्मनिर्भरता की नई राह दिखाई है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में भी इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। जिले के 327 से अधिक घरों की छतों पर सोलर संयंत्र स्थापित हो चुके हैं। इन घरों में अब सूरज की किरणें केवल उजाला ही नहीं, बल्कि आर्थिक बचत और खुशहाली का माध्यम भी बन रही हैं।

    हरीश के घर सूरज की रोशनी से बनी बिजली, सितंबर का बिल आया शून्य

     नारायणपुर शहर के निवासी  हरीश कुमार ठाकुर की कहानी इस बदलाव का प्रेरक उदाहरण है। उन्होंने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ उठाते हुए अपने घर की छत पर 3 किलोवाट क्षमता का सोलर संयंत्र स्थापित कराया। इसके बाद उनके घरेलू बिजली खर्च में उल्लेखनीय कमी आई है। सबसे सुखद अनुभव तब हुआ, जब सितंबर माह में उनके घर का बिजली बिल शून्य आया।
             
    ठाकुर बताते हैं कि सोलर संयंत्र लगवाने का निर्णय उनके परिवार के लिए लाभदायक साबित हुआ है। पहले बिजली की जरूरतों के लिए पूरी तरह विद्युत आपूर्ति पर निर्भर रहना पड़ता था, लेकिन अब घर की छत पर स्थापित सोलर संयंत्र से बिजली की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल रही है।बिजली बिल में होने वाली बचत से परिवार को आर्थिक राहत मिली है।    

    उनका अनुभव यह संदेश देता है कि शासन की योजनाओं का सही समय पर लाभ उठाकर आम नागरिक अपने घरेलू खर्चों को कम करने के साथ पर्यावरण संरक्षण में भी सहभागी बन सकते हैं।

    नारायणपुर में सौर ऊर्जा की नई पहचान, 327 से अधिक घरों में स्थापित हुए संयंत्र

    प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के प्रति नारायणपुर जिले के नागरिकों में लगातार रुचि बढ़ रही है।जिला प्रशासन एवं संबंधित विभागों द्वारा पात्र परिवारों तक योजना की जानकारी पहुंचाने और उन्हें लाभान्वित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इन्हीं प्रयासों के परिणामस्वरूप जिले में अब तक 327 से अधिक घरों में सोलर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं।

    घरों की छतों पर स्थापित ये संयंत्र जिले में स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते उपयोग का प्रतीक बन रहे हैं। इससे परिवारों को बिजली बिल में राहत मिलने के साथ ही पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने में भी मदद मिल रही है।

    सरकारी सहायता से सौर ऊर्जा अपनाना हुआ आसान

    प्रधानमंत्री  नरेंद्र मोदी द्वारा 13 फरवरी 2024 को प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का उद्देश्य देश के एक करोड़ परिवारों को रूफटॉप सोलर सुविधा से जोड़ना है। योजना के लिए केंद्र सरकार द्वारा 75 हजार 21 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
             
    योजना के अंतर्गत पात्र घरेलू उपभोक्ताओं को रूफटॉप सोलर संयंत्र स्थापित करने के लिए निर्धारित मापदंडों के अनुसार केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तीन किलोवाट या उससे अधिक क्षमता के पात्र संयंत्र पर अधिकतम 78 हजार रुपये तक की केंद्रीय सब्सिडी का प्रावधान है। इससे सोलर संयंत्र लगाने की शुरुआती लागत कम होती है और सामान्य परिवारों के लिए स्वच्छ ऊर्जा अपनाना अधिक सुलभ बनता है।

    बिजली की बचत के साथ पर्यावरण संरक्षण का भी संकल्प

     सौर ऊर्जा के उपयोग से जहां परिवारों को बिजली खर्च में दीर्घकालिक बचत का अवसर मिलता है, वहीं पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलता है। सौर ऊर्जा एक स्वच्छ एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने और कार्बन उत्सर्जन घटाने में सहायक है।

    नारायणपुर जैसे जिले में सौर ऊर्जा का बढ़ता उपयोग यह दर्शाता है कि आधुनिक तकनीक और जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम नागरिक भी ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं।

     जिला प्रशासन ने पात्र विद्युत उपभोक्ताओं से योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है, ताकि बिजली बिल में बचत के साथ स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिल सके।

  • स्मार्ट मीटर के बाद बदली बिजली बिल व्यवस्था, अब ‘बिजली मित्र’ ऐप से देख सकेंगे बिल

    स्मार्ट मीटर के बाद बदली बिजली बिल व्यवस्था, अब ‘बिजली मित्र’ ऐप से देख सकेंगे बिल

    उदयपुर
    बिजली के स्मार्ट मीटर लगने के साथ ही अब घर-घर जाकर मीटर रिडिंग लेने की प्रक्रिया बंद की जा रही है। ऐसे में उपभोक्ताओं को बिजली बिल की हार्ड कॉपी नहीं मिलेगी, बल्कि वे ऑनलाइन ही बिजली खपत देख सकेंगे। चाहे तो बिजली बिल डाउनलोड कर सकेंगे। इस नई व्यवस्था की शुरुआत के लिए शहर के अशोकनगर, पावर हाउस प्रथम और द्वितीय का चयन किया गया है। इन सबडिविजन के 50 हजार उपभोक्ताओं को अगले माह से बिजली बिल नहीं मिलेंगे।

    अमूमन महीने की शुरुआत से करीब 15 दिन तक मीटर रीडिंग का काम ही चलता रहता है। ऐसे में उपभोक्ता को बिजली बिल जमा कराने के लिए कम ही समय मिल पाता है। नई व्यवस्था के तहत महीने की पहली तारीख को ही बिल जनरेट हो जाएगा। ऐसे में उपभोक्ता को बिल जमा कराने का भरपूर समय मिलेगा। इससे जहां बिजली निगम के कार्मिकों को आसानी होगी, वहीं उपभोक्ता को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे।

    'बिजली मित्र' ऐप डाउनलोड करना जरुरी
    नई व्यवस्था के तहत बिजली बिल, खपत, भुगतान और शिकायतों से जुड़ी जानकारी के लिए उपभोक्ताओं को बिजली मित्र ऐप डाउनलोड करना होगा। बिजली मित्र ऐप उपभोक्ताओं को बिजली से जुड़ी कई सेवाएं मोबाइल पर उपलब्ध कराएगा। ऐप के जरिए वर्तमान और पुराने बिजली बिल देखे और डाउनलोड किए जा सकते हैं। साथ ही पिछले भुगतानों की जानकारी भी मिल सकेगी। धीरे-धीरे पूरे शहर में यही व्यवस्था लागू होगी।

    खपत पर भी रख सकेंगे नजर
    ऐप की मदद से उपभोक्ता पिछले महीनों की बिजली खपत देख सकते हैं। मासिक और औसत खपत की जानकारी मिलने से यह समझने में मदद मिलती है कि किस महीने बिजली का इस्तेमाल कितना बढ़ा या घटा। स्मार्ट मीटर वाले उपभोक्ताओं के लिए 'माय स्मार्ट मीटर' सुविधा के जरिए प्रति घंटे, साप्ताहिक और मासिक खपत, रियल टाइम मीटर रीडिंग और ऑन-डिमांड रीडिंग जैसी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है।

    बिल भुगतान और शिकायत की सुविधा
    ऐप से वर्तमान बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। बिजली आपूर्ति, सुरक्षा, बिजली चोरी या अन्य तकनीकी समस्याओं से संबंधित शिकायत और सुझाव भी दर्ज किए जा सकते हैं। शिकायत दर्ज करने के बाद उसका स्टेटस ऑनलाइन देखा जा सकता है। ऐप पर नए बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाएगी। कई प्रक्रियाओं में कागजी दस्तावेज लेकर कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी।

    डिजिटल ज्ञान नहीं तो परेशानी
    जिन उपभोक्ताओं को डिजिटल सेवाओं का इस्तेमाल करने में परेशानी होती है, उनके लिए इन सुविधाओं का लाभ लेना कठिन हो सकता है। एप की सुविधाएं कनेक्शन और मीटर की उपलब्ध सेवाओं के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं। कई घरों में बुजुर्ग ही निवासरत हैं, जो डिजिटल या तकनीकी रूप से सक्षम नहीं हैं, उन्हें बिल देखने में परेशानी आएगी। याद नहीं रखने पर भी बिजली उपभोक्ताओं को दिक्कत आ सकती है।

    इनका कहना है-
    'अजमेर मुख्यालय से लिए गए निर्णय के अनुसार फिलहाल तीन सबडिविजन का चयन किया गया है। इन सबडिविजन के क्षेत्र में आने वाले उपभोक्ताओं तक रीडिंग के माध्यम से बिल नहीं पहुंचाए जाएंगे। वे मोबाइल के जरिये खुद ही खपत व बिल देख सकेंगे।' -केआर मीणा, एसइ, एवीवीएनएल उदयपुर सर्कल