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  • कचरे के पहाड़ पर बनेगा हरियाली का ठिकाना, ग्वालियर में 5 हजार पौधों से बदलेगी डंपिंग यार्ड की तस्वीर

    कचरे के पहाड़ पर बनेगा हरियाली का ठिकाना, ग्वालियर में 5 हजार पौधों से बदलेगी डंपिंग यार्ड की तस्वीर

    ग्वालियर 

    ग्वालियर: ग्वालियर के पास बसे बरा गांव की सूरत अब बदल रही है. जो इलाका शहर भर के कचरे का डंपिंग यार्ड बन चुका था अब उसकी सूरत बदलने के साथ ही इसके जरिए लोगों को प्रकृति के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. ग्वालियर के बरा गांव में सिटी फॉरेस्ट बन रहा है, जहां हज़ारों पौधे अब पेड़ का रूप ले रहे हैं. जो कुछ समय बाद एक कृत्रिम जंगल के रूप में विकसित हो जाएगा। 

    डंपिंग यार्ड की जगह पर बन रहा सिटी फॉरेस्ट
    असल में ग्वालियर के नजदीक बसा बरा गांव के पास बड़े क्षेत्र में नगर निगम का पुराना डंपिंग यार्ड है. लेकिन अब नगर निगम इस क्षेत्र को विकसित करने में जुटा है. जिसके तहत डंपिंग यार्ड को खत्म कर यहां एक सिटी फॉरेस्ट डेवलप किया जा रहा है. जो शहर में एक जंगल का अनुभव देगा. लगातार प्रदूषित होती ग्वालियर की आबोहवा को बचाने के लिए की जा रही पहल लोगों को भी प्रकृति के नजदीक लाएगी। 

    आखिरी फरवरी में आमजन के लिए खुलने की उम्मीद
    ग्वालियर नगर निगम इसके लिए बरा गांव के पास करीब 94 हज़ार वर्गफीट एरिया में प्राकृतिक क्षेत्र विकसित कर रहा है. जिसमें हज़ारों पौधे लगाये जा रहे हैं. जल्द ही यह पौधे बड़े होंगे तो आम जानता के लिए फरवरी या मार्च 2027 तक इस सिटी फॉरेस्ट को खोल दिया जाएगा. इसके निर्माण का काम तेज़ी से चल रहा है। 

    अब तक 5000 से ज़्यादा पौधे लगाये, कई पेड़ बनने की ओर
    नगर निगम के अपर आयुक्त मुनीश सिंह सिकरवार के मुताबिक, ''यह सिटी फॉरेस्ट भले ही कृत्रिम होगा लेकिन इसे बनाने में प्राकृतिक संसाधनों का ही उपयोग किया जा रहा है. शुरुआत में यहां 1200 के लगभग पौधे लगाए जाने थे लेकिन अब तक यहां 5000 से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं. जो तेज़ी से बड़े हो रहे हैं. शहरी पार्कों की तरह यहां कंक्रीट या पेबर ब्लॉक से पाथवे नहीं बनेंगे बल्कि यहां आने वाले लोगों के लिए कच्चा रास्ता रखा जा रहा है, जिसे उन्हें जंगल जैसा ही अनुभव हो. कच्ची मिट्टी पर गिट्टी डाली जाएगी जिससे ये चलने लायक बन सकें। 

    करीब दो करोड़ की लागत से तैयार हो रहा जंगल
    इस परिसर को करीब 1 करोड़ 92 लाख रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है. जिसे नेशनल ग्रीन एयर प्रोग्राम के तहत अनुदान मिला है. यहां बाउंड्रीवाल और पानी की बोरिंग भी कराई गई है, जिससे जानवर इस व्यवस्था को खराब ना करें. साथ ही जिस संस्था को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है वह अगले पांच वर्षों तक इसकी देखरेख भी करेगी. खास बात यह भी है कि इस कृत्रिम जंगल में सजावटी या मौसमी पौधों की बजाय ऐसे पेड़ों पर फोकस किया गया है जो लंबे समय तक जीवित रहें. यहां नीम, पीपल, बरगद जैसे पौधे लगाए गए हैं जो धीरे-धीरे पेड़ का स्वरूप ले रहे हैं। 

    सैर सपाटा नहीं प्रकृति में सुधार पर फोकस
    निगम के अधिकारियों का मानना है कि, इस सिटी फॉरेस्ट से आसपास हरियाली रहेगी और प्रदूषित हवा भी शुद्ध होगी. इस परियोजना को सैर सपाटे तक सीमित नहीं रखा जा रहा है, बल्कि प्रकृति और पर्यावरण की दृष्टि से बुई महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 

  • बिलासपुर में जंगल की अवैध कटाई पर बड़ी कार्रवाई, सागौन की लाखों की लकड़ी जब्त

    बिलासपुर में जंगल की अवैध कटाई पर बड़ी कार्रवाई, सागौन की लाखों की लकड़ी जब्त

    बिलासपुर.

    बिलासपुर के लमकेना में जंगल से अवैध सागौन कटाई के मामले में वन विभाग और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है. टीम ने आरोपी के घर और बाड़ी से लाखों रुपये की लकड़ी बरामद की है.

    मौके से सागौन, साल और चिरान लकड़ी के अलावा आरा मशीन, इलेक्ट्रिक चेन सॉ मशीन, रमदा मशीन और बढ़ईगिरी में इस्तेमाल होने वाला अन्य सामान भी जब्त किया गया है. आरोपी पर अवैध रूप से काटी गई लकड़ी से फर्नीचर बनाने का आरोप है. कार्रवाई से पहले ही आरोपी मौके से फरार हो गया. वन विभाग ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है. 4 अक्टूबर को सीपत थाना क्षेत्र के ग्राम साजापाली सोंठी में टीम ने रुद्रनारायण, पिता कीर्तन लाल के यहां दबिश दी। तलाशी में 51 नग सागौन और 3 नग खैर की लकड़ी, कुल 54 नग चिरान मिला। इसकी मात्रा 0.506 घनमीटर है।

    लकड़ी के संबंध में वैध दस्तावेज नहीं मिलने पर इसे जब्त कर लिया गया। रेंजर रितू साहू के अनुसार जब्त लकड़ी की कीमत एक लाख रुपए से अधिक है। वहीं एक दिन पहले कोटा वन परिक्षेत्र के ग्राम लमकेना में अवैध लकड़ी के चिरान की सूचना पर 3 अक्टूबर को सर्च वारंट जारी किया गया। उपवन मंडलाधिकारी कोटा अनिल भास्करन के नेतृत्व में वन विभाग के उड़नदस्ते, कोटा टीम और पुलिस ने सुरेश खांडे के घर व बाड़ी में दबिश दी। तलाशी में मिनी आरा मशीन, इलेक्ट्रिक चेनसॉ, रंदा मशीन समेत बढ़ईगिरी के उपकरण मिले। मौके से सागौन, साल और मिश्रित प्रजाति की 1.024 घनमीटर लकड़ी जब्त की गई। वहीं आरोपी सुरेश मौके से फरार हो गया। 

    जंगल और उससे लगे गांवों में सर्चिंग बढ़ाई –
    बारिश थमते ही जंगल और उससे लगे गांवों में सर्चिंग बढ़ा दी गई है। उड़नदस्ता को लगातार निरीक्षण और जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध कटाई, परिवहन और भंडारण की सूचना मिलने पर कार्रवाई जारी रहेगी।
    – मनोज पांडे, सीसीएफ, बिलासपुर वृत्त

  • अतिक्रमण जांच के दौरान हंगामा, ग्रामीणों और टीम में झूमाझटकी

    अतिक्रमण जांच के दौरान हंगामा, ग्रामीणों और टीम में झूमाझटकी

    गरियाबंद.

    करका के जंगल में अतिक्रमण और पेड़ों की कटाई की जांच करने पहुंची वन विभाग की टीम को ग्रामीणों के विरोध का सामना करना पड़ा।

    विभाग के अनुसार करीब 50 से 60 ग्रामीणों ने टीम को सरकारी कार्रवाई से रोकने की कोशिश की, जिसके चलते मौके पर विवाद, धक्का-मुक्की और झूमाझटकी की स्थिति बन गई। हालांकि गनीमत रही कि घटनाक्रम में किसी वन अधिकारी या कर्मचारी के घायल होने की सूचना नहीं है और मामला किसी बड़ी घटना में तब्दील नहीं हुआ।

    जंगल का निरीक्षण करने पहुंची टीम, मौके पर गरमाया माहौल
    वन विभाग की टीम करका क्षेत्र में कथित अतिक्रमित वनभूमि का निरीक्षण और कार्रवाई के लिए पहुंची थी। विभाग के अनुसार टीम जब कथित अतिक्रमित क्षेत्र की ओर आगे बढ़ी तो बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए और शासकीय कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन से रोकने की कोशिश की गई। विभाग का आरोप है कि इस दौरान ग्रामीण मुकेश मरकाम को मौके से ले जाया गया। मुकेश की ओर से पूरी घटना की वीडियोग्राफी किए जाने की बात भी विभाग ने कही है। मामले में वीडियो साक्ष्य के साथ थाना खल्लारी में FIR के लिए आवेदन दिए जाने की जानकारी सामने आई है।

    जंगल की जमीन पर कब्जे का आरोप
    करका की मौजूदा कार्रवाई को समझने के लिए इसका पुराना इतिहास भी महत्वपूर्ण है। करका कभी एक वन ग्राम था और सोंढूर बांध के कैचमेंट क्षेत्र में तत्कालीन सीतानदी अभयारण्य के अंतर्गत आता था। सोंढूर बांध के निर्माण के बाद वर्ष 1980 के दशक में करका गांव का विस्थापन किया गया था। उपलब्ध विभागीय अभिलेखों के अनुसार करका के 55 व्यक्तियों को जल संसाधन विभाग द्वारा मुआवजा दिया गया था। इसके बावजूद वन विभाग के अनुसार बाद में इसी क्षेत्र की ऊंचाई पर स्थित वनभूमि पर फिर अतिक्रमण और वन कटाई की गतिविधियां सामने आईं। यानी गांव को हटाने और मुआवजा देने के दशकों बाद भी जंगल की जमीन को लेकर विवाद खत्म नहीं हुआ।

    30 हजार पेड़ों की कटाई का प्रारंभिक अनुमान
    22 सितंबर 2026 को किए गए मैदानी निरीक्षण में वन विभाग को 1,100 से ज्यादा पेड़ों पर गर्डलिंग और बड़ी संख्या में कटे हुए पेड़ों के ठूंठ मिले। विभाग के प्रारंभिक आकलन के अनुसार वर्ष 2016 से 2017 के बीच करीब 30 हजार पेड़-पौधे काटे जाने के संकेत मिले हैं। GPS आधारित आकलन में लगभग 35 हेक्टेयर वनभूमि पर अतिक्रमण के संकेत मिले हैं। हालांकि विभाग के अनुसार अंतिम क्षेत्रफल का निर्धारण DGPS आधारित ड्रोन मैपिंग पूरी होने के बाद किया जाएगा।

    22 हेक्टेयर से शुरू हुआ मामला, अब 35 हेक्टेयर तक जांच
    वर्ष 2016 में भी करका से जुड़े 22 व्यक्तियों के खिलाफ करीब 22 हेक्टेयर घने वन क्षेत्र में कथित अतिक्रमण को लेकर POR दर्ज किया गया था। विभागीय जानकारी के अनुसार वर्ष 2023 में नगरी न्यायालय ने आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया था। अब वन विभाग सैटेलाइट इमेजरी, ड्रोन फुटेज, GPS/DGPS मैपिंग और मैदानी साक्ष्यों के आधार पर क्षेत्र की स्थिति का दोबारा आकलन कर रहा है।

    जंगल बचाने की कार्रवाई या फिर पुराना विवाद?
    करका का मामला सिर्फ अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तक सीमित नहीं है। यह क्षेत्र वन्यजीवों और हाथियों के आवागमन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बताया गया है। विभाग के अनुसार जंगल का लगातार क्षरण होने से वन्यजीवों के आवागमन मार्ग प्रभावित हो सकते हैं और भविष्य में मानव-वन्यजीव संघर्ष की स्थिति बढ़ सकती है। USTR का दावा है कि पिछले चार वर्षों में करीब 1,050 हेक्टेयर अतिक्रमित वनभूमि मुक्त कराई गई है। अब करका में कार्रवाई के दौरान हुआ विवाद इस पुराने अतिक्रमण मामले को फिर चर्चा में ले आया है। सवाल अब सिर्फ यह नहीं कि जंगल में कितने पेड़ कटे और कितनी जमीन पर कब्जा हुआ सवाल यह भी है कि जिस करका को दशकों पहले बांध के लिए मुआवजा देकर विस्थापित किया गया था, उसकी वनभूमि पर दोबारा कब्जे की कहानी आखिर इतनी लंबी कैसे हो गई?

  • वन, वन्यजीव और पर्यावरण कानूनों के प्रभावी पालन के लिए न्यायिक-प्रशासनिक समन्वय पर जोर

    वन, वन्यजीव और पर्यावरण कानूनों के प्रभावी पालन के लिए न्यायिक-प्रशासनिक समन्वय पर जोर

    वन, वन्यजीव और पर्यावरण कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायिक एवं प्रशासनिक समन्वय ज़रूरी

    मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी में दो दिवसीय कार्यशाला सम्पन्न

    भोपाल

    मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी (एमपीएसजेए), जबलपुर में 4 एवं 5 जुलाई को ‘वन, वन्यजीव और पर्यावरण कानूनों से जुड़े प्रमुख मुद्दे’ विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में वन विभाग के 15 वरिष्ठ अधिकारियों, 45 न्यायिक मजिस्ट्रेटों तथा 15 सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारियों (एडीपीओ) ने सहभागिता की।

    कार्यशाला का उद्देश्य वन, वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मामलों में न्यायिक एवं प्रशासनिक समन्वय को और अधिक सुदृढ़ बनाना था। प्रशिक्षण से वन अधिकारियों के कौशल का उन्नयन होगा, क्षेत्रीय कार्यों के निष्पादन में दक्षता बढ़ेगी तथा वन्यजीव अपराधों की प्रभावी विवेचना और डिजिटल साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने में सहायता मिलेगी। इससे न्यायालयों में शासन का पक्ष और अधिक सशक्त रूप से रखा जा सकेगा।

    कार्यशाला का शुभारंभ मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने किया। उद्घाटन सत्र में न्यायिक नवाचारों एवं संस्थागत समन्वय के माध्यम से प्रदूषण नियंत्रण तथा पर्यावरण न्याय को सुदृढ़ बनाने पर विस्तृत चर्चा हुई। इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव अभिरक्षक श्रीमती समिता राजोरा, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक उमेश पांडे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (संरक्षण) मनोज अग्रवाल, मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पूर्व निदेशक हेमंत शर्मा सहित अनेक विशेषज्ञ उपस्थित रहे।

    न्यायमूर्ति आनंद पाठक ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति न्यायपालिका की संवेदनशील भूमिका एवं न्यायिक नवाचारों की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्ष 2017 से अब तक उनके न्यायिक आदेशों के माध्यम से लगभग 3,500 मामलों में वृक्षारोपण के निर्देश दिए गए, जिसके परिणामस्वरूप करीब 30 हजार पौधों का रोपण हुआ। उन्होंने बताया कि 129 मामलों में जमानत की विशेष शर्त के रूप में वाटर हार्वेस्टिंग कराने के निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण केवल वृक्षारोपण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक सकारात्मक विचार के अंकुरण और जन-जागरूकता का भी माध्यम है।

    दो दिवसीय तकनीकी सत्रों में वन भूमि विवाद, जैव विविधता अधिनियम-2002, मध्यप्रदेश वन उपज अधिनियम, वन्यजीव फोरेंसिक तथा इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों के महत्व जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने विस्तार से विचार-विमर्श किया। इसके साथ ही वन अपराधों की जांच, तलाशी, जब्ती तथा वन्यजीव अपराधों से संबंधित मामलों में शिकायत दर्ज करने की प्रक्रियाओं पर व्यावहारिक प्रशिक्षण भी प्रदान किया गया।