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  • APO IAS शिखर अग्रवाल की वापसी से बढ़ी हलचल, ACB को भी सौंपे गए जवाब की कॉपी

    APO IAS शिखर अग्रवाल की वापसी से बढ़ी हलचल, ACB को भी सौंपे गए जवाब की कॉपी

     जयपुर
     40 से अधिक विला खरीदने के मामले में APO हुए राजस्थान कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव (IAS) शिखर अग्रवाल अमेरिका से जयपुर लौट आए हैं। जयपुर पहुंचते ही उन्होंने कार्मिक विभाग (DoP) में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। शिखर अग्रवाल की वापसी के साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस विवादित मामले को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई है।

    जयपुर आते ही DoP में दी जॉइनिंग, पूछताछ जारी
    सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,IAS शिखर अग्रवाल मंगलवार को जयपुर पहुंचे और सीधे कार्मिक विभाग (DoP) कार्यालय जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग ने उनसे मामले से जुड़ी कुछ प्रारंभिक पूछताछ भी की है। अग्रवाल की ओर से दिए गए जवाब की एक कॉपी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को भी सौंप दी गई है।

    पति IAS और पत्नी IPS दोनों ACB के रडार पर
    उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ACB ने 31 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज की थी। इस पूरे प्रकरण में केवल शिखर अग्रवाल ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और वरिष्ठIPS अधिकारी प्रशाखा माथुर भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच के घेरे में हैं।

    अमेरिका में बच्चों ने मिलने गए थे दंपत्ति
    उल्लेखनीय है कि राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और प्रशाखा माथुर अमेरिका में रह रहे अपने बच्चों से मिलने के लिए गए हुए थे। विला और कॉटेज खरीद मामले में एपीओ (APO) चल रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल अब विदेश दौरे से जयपुर लौट आए हैं। 10 नवंबर को जयपुर पहुंचते ही उन्होंने कार्मिक विभाग (DoP) में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 31 अक्टूबर को एसीबी (ACB) की ओर से दर्ज की गई प्रारंभिक जांच के बाद, उनकी वापसी से इस चर्चित मामले में कार्मिक विभाग और एसीबी की प्रशासनिक कार्रवाई व हलचल बेहद तेज हो गई है।

     

  • आदिवासियों की भूमि पर बड़ा फैसला, 9 IAS ने 1,500 एकड़ की बिक्री को हरी झंडी दी

    आदिवासियों की भूमि पर बड़ा फैसला, 9 IAS ने 1,500 एकड़ की बिक्री को हरी झंडी दी

    भोपाल

    मप्र के 9 आईएएस अफसरों ने कलेक्टर और अपर कलेक्टर रहते हुए आदिवासियों की अरबों रुपए की करीब 1500 एकड़ जमीन गैर आदिवासियों को बेचे जाने की अनुमति दी थी। इंदौर जिले में लगभग 500 एकड़ आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई। बड़े मामलों में ये अनुमतियां इंदौर में कलेक्टर रहे 6 आईएएस ने दी। इनमें 28 केस में तो सीधे कलेक्टरों ने अनुमति दी, जबकि 72 में अपर कलेक्टर ने दीं। यह जानकारी गुरुवार को विधानसभा में कांग्रेस विधायक बाला बच्चन के सवाल के जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी है। खास बात यह है कि खंडवा जिले में सबसे ज्यादा 288.631 हैक्टेयर जमीन गैर आदिवासियों को बेचे जाने की अनुमति 2009 से 2023 के बीच कलेक्टर रहते दी गई, उनके नाम नहीं दिए हैं।

    बड़वानी में 4, खरगौन में 11 और धार में 143 प्रकरणों में आदिवासियों की जमीन गैर आदिवासियों को बेचने की अनुमति दी गई, लेकिन किन कलेक्टरों ने अनुमति दीं, यह नहीं बताया है।

    इन तत्कालीन कलेक्टर, अपर कलेक्टरों ने दी परमिशन… राकेश श्रीवास्तव(9.94 हैक्टे.), राघवेंद्र सिंह (2.25 हैक्टे.), पी नरहरि (6.20 हैक्टे.), इलैया राजा टी (1 हैक्टे.), निशांत वरवड़े (2.5 हैक्टे.), आनंद शर्मा (1.25 हैक्टे.), रवींद्र सिंह (1.92 हैक्टे.),आशुतोष अवस्थी (192 हैक्टे.) और जेपी आइरिन (4 हैक्टे.)।