पटना
बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे।
ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के जरिए जीविका से जुड़ी महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा, जिससे वे गांवों में ही रहकर अच्छी आमदनी कर सकेंगी।
इस पहल से एक तरफ जहां ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने का नया अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ गांवों के लोगों को भी अपने ही इलाके में शुद्ध दूध, दही, घी, पनीर और दूसरे सुधा उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे।
जीविका दीदियों के हाथों होंगी पूरी जिम्मेदारी
इन केंद्रों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी जीविका दीदियों के हाथों में होगी। इस पूरी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।
विभागीय आंकड़ों के अनुसार, पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोलने के लिए राज्य की 7,821 पंचायतों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।
इनमें से 7,129 पंचायतों में शॉर्टलिस्टिंग और 6,933 पंचायतों में लाभार्थियों का अंतिम चयन पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा, जिला स्तर पर 2,449 लोगों के सहमति पत्र अपलोड किए गए हैं।
60 हजार तक की मिलेगी आर्थिक सहायता
पहले चरण में 3,697 परिवारों को चिन्हित किया गया है। जीविका के अधिकारियों ने बताया कि सुधा बिक्री केंद्र जैसा नया कारोबार शुरू करने में महिलाओं को किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बुनियादी तैयारी के लिए 60 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।
जीविका के संगठन चयन और कागजी प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं, जबकि कॉम्फेड इन केंद्रों तक दूध और अन्य उत्पादों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करेगा।
इस योजना से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाएं अपने परिवार की तरक्की में अहम भूमिका निभा सकेगी।
हमारा संकल्प है कि राज्य की हर ग्रामीण महिला आर्थिक रूप से मजबूत बने और विकास की मुख्यधारा में आगे आए। जीविका सुधा बिक्री केंद्रों की स्थापना महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। इससे हजारों जीविका दीदियों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अब गांव की महिलाएं केवल आजीविका कमाने तक सीमित न रहकर एक सफल उद्यमी बनेंगी। साथ ही अपने परिवार और समाज की तरक्की में आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी।
श्रवण कुमार, मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार सरकार)