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  • रस्सी के इस पार या उस पार! राजस्थान में ऐसे होता था पंचायत चुनाव, बुजुर्गों ने सुनाए पुराने किस्से

    रस्सी के इस पार या उस पार! राजस्थान में ऐसे होता था पंचायत चुनाव, बुजुर्गों ने सुनाए पुराने किस्से

    चारणवासी (हनुमानगढ़)
     पंचायतीराज व्यवस्था की शुरुआत सादगी, पारदर्शिता और आपसी भाईचारे की मिसाल के रूप में याद की जाती है। साल 1960 में जब राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के प्रथम चुनाव शुरू हुए, उस समय न तो गुप्त मतदान की प्रक्रिया थी और न ही मतपत्रों व ईवीएम का दौर था। क्षेत्र के वयोवृद्ध ग्रामीणों ने उस दौर की दिलचस्प चुनावी यादें साझा करते हुए यह जानकारी दी।

    उस दौर में ऐसे विजयी घोषित किए जाते थे प्रत्याशी
    फेफाना गांव के 96 वर्षीय हरिश्चंद्र गोदारा और चक जोशियों की ढाणी के 85 वर्षीय बनवारीलाल जोशी ने बताया कि 1960 के दशक में गांव के चुनाव बेहद साधारण तरीके से आयोजित किए जाते थे। उस समय चुनाव कराने के दो प्रमुख तरीके अपनाए जाते थे। पहले तरीके में गांव के सभी लोगों को चौपाल या खुले मैदान में इकट्ठा किया जाता था। इसके बाद चुनावी मैदान में उतरे प्रत्याशियों के नाम पुकारे जाते थे। चुनाव अधिकारी समर्थकों से कहते थे कि प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने वाले अपना हाथ ऊंचा करें, जिस प्रत्याशी के समर्थन में सबसे अधिक हाथ उठते, उसे विजयी घोषित कर दिया जाता था।

    एक तरीका यह भी था उस दौर में चुनाव का
    दूसरा तरीका और भी दिलचस्प था। मैदान के बीचों-बीच एक रस्सी बांध दी जाती थी और उसके दोनों तरफ प्रत्याशियों को खड़ा कर दिया जाता था। जो मतदाता जिस प्रत्याशी का समर्थन करना चाहता, वह रस्सी पार करके उस प्रत्याशी की तरफ जाकर खड़ा हो जाता था। जिस प्रत्याशी के पाले में ज्यादा लोग खड़े होते, चुनाव परिणाम उसी के पक्ष में चला जाता था।

    नाममात्र का खर्च, लोग ही करते थे इंतजाम
    बुजुर्ग हरिश्चंद्र गोदारा और बनवारीलाल जोशी बताते हैं कि उस जमाने में चुनाव प्रचार और खर्च नाममात्र का होता था। प्रत्याशी बिना किसी तामझाम के घर-घर जाकर सादगी से हाथ जोड़कर वोट मांगते थे। न लाउडस्पीकर का शोर होता था और न ही बैनर-पोस्टर पर खर्च होता था। गांव के लोग ही आपस में मिलकर चाय-पानी का इंतजाम करते थे। राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के बावजूद आपसी भाईचारा पूरी तरह कायम रहता था।

  • एक ही परिवार की दो बहुओं में चुनावी जंग, भाजपा-कांग्रेस के टिकट पर आमने-सामने होंगी जेठानी-देवरानी

    एक ही परिवार की दो बहुओं में चुनावी जंग, भाजपा-कांग्रेस के टिकट पर आमने-सामने होंगी जेठानी-देवरानी

    बीकानेर
     घर एक, परिवार एक, रिश्ते भी अपने लेकिन चुनावी मैदान में राहें अलग-अलग। बज्जू पंचायत समिति के वार्ड संख्या एक में इस बार – मुकाबला दो राजनीतिक दलों के साथ – एक ही परिवार की जेठानी और देवरानी के बीच भी है। भाजपा ने जेठानी नख्तू देवी चंदेल को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने देवरानी रामप्यारी चंदेल पर भरोसा जताया है। – मुकाबला दो राजनीतिक दलों के साथ एक ही परिवार की जेठानी और देवरानी के बीच भी है। भाजपा ने जेठानी नख्तू देवी चंदेल को प्रत्याशी बनाया है, तो कांग्रेस ने देवरानी रामप्यारी चंदेल पर भरोसा जताया है।

    दोनों के पति सगे भाई है। ऐसे में चुनावी मुकाबले ने पूरे वार्ड में दिलचस्पी बढ़ा दी है। प्रधान पद के आरक्षण से बदले समीकरण पंचायत समिति बज्जू खालसा के प्रधान पद पर इस बार अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षण होने से चुनावी समीकरण भी बदले हैं। प्रधान पद की दावेदारी के बीच राजनीतिक खेमों में नए समीकरण बने है। वहीं, पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए उपयुक्त प्रत्याशी तलाशने में भी प्रमुख दलों को मशक्कत करनी पड़ी। इसी प्रक्रिया में वार्ड एक में भाजपा और कांग्रेस ने एक ही परिवार की दो बहुओं को टिकट दे दिया।

    एक ही घर की बहुएं, अलग-अलग दलों के टिकट
    बज्जू खालसा पंचायत समिति के वार्ड संख्या एक में बरसलपुर, भुरासर और गोकुल के राजस्व गांव शामिल हैं। भाजपा ने यहां दीपाराम चंदेल की पत्नी नख्तू देवी को प्रत्याशी बनाया है, जबकि कांग्रेस ने उनके छोटे भाई राजाराम चंदेल की पत्नी रामप्यारी को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों के ससुर रामूराम चंदेल हैं। इस तरह एक ही परिवार की दोनों बहुएं अब अलग-अलग राजनीतिक दलों के प्रत्याशी के रूप में मतदाताओं के बीच जाएंगी।

    अब मतदाताओं के फैसले पर निगाहें
    नख्तू देवी और रामप्यारी के सामने अपने-अपने दल के समर्थन को मतों में बदलने की चुनौती होगी। दोनों को अपने पक्ष में मतदाताओं का भरोसा हासिल करना होगा। राजनीतिक दल अपने प्रत्याशियों के समर्थन में प्रचार करेंगे, लेकिन वार्ड का अंतिम फैसला मतदाता करेंगे। अब देखना होगा कि इस चुनावी मुकाबले में किस बहू को जनता का समर्थन मिलता है और किसके पक्ष में मतदान का पलड़ा झुकता है।

  • तीन माह में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल, SC जाएगी सरकार?

    तीन माह में पंचायत चुनाव कराना मुश्किल, SC जाएगी सरकार?

     लखनऊ
    प्रदेश में तीन माह में पंचायत चुनाव करा पाना आसान नहीं है। जातीय जनगणना, परीक्षाएं और विधानसभा चुनाव इन्हीं 3-4 महीनों में होने हैं। उच्चपदस्थ सूत्रों की मानें तो इन परिस्थितियों में हाईकोर्ट के तीन माह में पंचायत चुनाव कराने के आदेश के खिलाफ प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। हालांकि, पंचायतीराज मंत्री ओमप्रकाश राजभर का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेश के अध्ययन के बाद अगले कदम के बारे में निर्णय लेंगे।

    विगत 25 मई को ग्राम प्रधानों का कार्यकाल खत्म होने के बाद उन्हें प्रशासक बनाया गया था। उसके बाद जुलाई में ब्लॉक प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों को भी कार्यकाल पूरा होने के बाद प्रशासक बना दिया गया। वहीं, राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव की मतदाता सूची 10 जून को जारी कर चुका है। आयोग का अपनी तैयारियां पूरी होने का दावा है।

    प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) का आरक्षण तय करने के लिए राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 20 मई को किया गया था। इसका छह महीने का कार्यकाल 20 नवंबर को पूरा होगा। फिलहाल पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट का इंतजार है, जो अभी तक 75 में से 42 जिलों में सर्वे और भ्रमण का काम पूरा कर पाया है।

    उत्तर प्रदेश में जनगणना का दूसरा चरण 1 दिसंबर 2026 से 4 जनवरी के बीच चलेगा, जिसमें पूरी प्रशासनिक मशीनरी व्यस्त रहेगी। जनवरी के पहले सप्ताह में ही विधानसभा चुनाव के लिए अधिसूचना जारी होने की संभावना है। ऐसे में न सरकार के लिए चुनाव करा पाना आसान होगा और न ही विपक्ष चाहेगा कि उसकी ऊर्जा, समय व संसाधन दो जगह बंटें। समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग से जुड़े सूत्र भी बताते हैं कि इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने की पूरी संभावना है।

    क्या कहा था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने
    इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को ग्राम पंचायत चुनाव मामले में एक अहम फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को तीन महीने के भीतर चुनाव कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट के आदेश के अनुसार, जब तक नए चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तब तक सभी निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में अपने पदों पर कार्य करते रहेंगे। यह फैसला न्यायमूर्ति जस्टिस अजीत कुमार और जस्टिस गरिमा प्रसाद की डिवीजन बेंच ने शाम 4:00 बजे खुली अदालत में सुनाया। यह याचिका प्रयागराज के इम्तियाज हुसैन और अन्य द्वारा समय पर चुनाव कराने की मांग को लेकर दायर की गई थी।

    पंचायत चुनाव पर न्यायालय के निर्णय का पूरा सम्मान: ओपी राजभर
    पंचायत चुनाव को लेकर न्यायालय के निर्णय पर प्रदेश के पंचायतीराज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि न्यायपालिका के प्रति सरकार का पूरा सम्मान और विश्वास है। न्यायालय के निर्णय का सम्मान करना हम सभी का दायित्व है। हालांकि, अभी उन्होंने न्यायालय का आदेश पढ़ा नहीं है। ऐसे में आदेश का अध्ययन किए बिना इस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।
     
    राजभर ने कहा कि पंचायत चुनाव एक महत्वपूर्ण विषय है। इससे जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। पहले न्यायालय के आदेश का विस्तार से अध्ययन किया जाएगा और उसमें दिए गए निर्देशों को समझा जाएगा। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया को लेकर विचार होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस विषय में जल्दबाजी में कोई निष्कर्ष निकालना उचित नहीं है। न्यायालय के आदेश और संवैधानिक प्रावधानों का पूरा सम्मान करते हुए ही आगे की दिशा तय की जाएगी।

    33 जिलों का दौरा अभी बाकी : आयोग
    समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम औतार सिंह ने कहा कि हम 42 जिलों का दौरा पूरा कर चुके हैं। हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी के अध्ययन के बाद आगे का निर्णय लेंगे। रिपोर्ट जल्दी देने के लिए कहा जाएगा तो पूरा आयोग एक साथ जाने के बजाय उसके सदस्य 2-3 टीमें बनाकर शेष जिलों का अलग-अलग दौरा पूरा करेंगे।

  • Rajasthan Panchayat Election: नामांकन शुरू, 6940 पंचायतों में जल्द चुने जाएंगे सरपंच

    Rajasthan Panchayat Election: नामांकन शुरू, 6940 पंचायतों में जल्द चुने जाएंगे सरपंच

    जयपुर
     राजस्थान में पंचायत चुनाव का औपचारिक आगाज हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के चुनाव के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही 16 जिला परिषदों व 104 पंचायत समितियों में सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिला परिषद सदस्यों के लिए जिला स्तर और पंचायत समिति​ मेंबर के लिए उपखंड स्तर पर नामांकन होंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 13 अक्टूबर है। पहले चरण में ही 3314 ग्राम पंचायतों में पंच-सरपंच के चुनाव भी हैं, जिनके लिए नामांकन प्रक्रिया मतदान से एक दिन पहले 23 अक्टूबर को पूरी होगी।

    राजस्थान में लगभग आधी 6940 ग्राम पंचायतों को पंच, सरपंच व उपसरपंच इसी माह मिल जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार पहले चरण की 3314 ग्राम पंचायतों में 25 एवं दूसरे चरण की 3626 ग्राम पंचायतों में 31 अक्टूबर को चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। शेष दो चरणों के चुनाव अगले माह होंगे।

    मतदान दलों को नहीं लाने पडेंगे गद़्दे-तकिया, पांच दिन रुकेंगे मतदानकर्मी
    राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान दलों की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा है। इस बार में सुरक्षाकर्मियों सहित मतदान दल में शामिल कर्मचारियों को अपने साथ बिस्तर नहीं ले जाने पडेंगे, उनके लिए गद्दे-चद्दर-तकिया की व्यवस्था के लिए आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को व्यवस्था सौंप दी है। इसके अलावा छाया-पानी व रोशनी की व्यवस्था के लिए भी पहले से ही दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे मतदाताओं व चुनाव कर्मियों को परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा।

    मतदान कर्मी करीब पांच दिन रुकेंगे, इसको देखते हुए उनके लिए कुक व हेल्पर की व्यवस्था भी जिला निर्वाचन अधिकारी करेंगे। इसका खर्च मतदानकर्मी स्वयं वहन करेंगे, जिसके लिए राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्येक मतदानकर्मी को 2200 से 3450 रुपए तक भुगतान किया जाएगा।

    प्रत्येक मतदान केंद्र पर 17650 रुपए खर्च
    राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से प्रत्येक दल को पांच दिन में होने वाले खर्च के रूप में 17650 रुपए दिए जाएंगे। इस दल में सहायक मतदान अधिकारी से रिटर्निंग अधिकारी तक कुल 6 कर्मचारी शामिल होंगे, जिनको प्रतिदिन के हिसाब से कुल 2550 रुपए मिलेंगे।

    शांतिपूर्ण मतदान के लिए 10 बड़े प्रतिबंधात्मक आदेश लागू
    राजस्थान में पंचायती चुनाव को लेकर प्रशासन भी एक्शन मोड में है। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए 10 बड़े प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किए गए हैं। सरकारी कर्मचारियों के अवकाश और बिना अनुमति मुख्यालय छोड़ने पर रोक रहेगी। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर प्रतिबंधित रहेगा। प्रचार वाहन, सभा और जुलूस के लिए अनुमति जरूरी होगी। BNSS की धारा 163 के तहत हथियारों के प्रदर्शन पर रोक रहेगी। सरपंच प्रत्याशियों को सीमित प्रचार समय मिलेगा और विजय जुलूस नहीं निकलेगा। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट पर कार्रवाई होगी। मतदान केंद्र के 200 मीटर दायरे में मोबाइल प्रतिबंधित रहेगा। मतदान से 48 घंटे पहले और मतगणना के दिन ड्राई डे रहेगा।

  • बिहार पंचायत चुनाव पर संकट, परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर से बढ़ी देरी

    बिहार पंचायत चुनाव पर संकट, परिसीमन और नए आरक्षण रोस्टर से बढ़ी देरी

     पटना
     बिहार(Bihar News) में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों(Bihar Panchayat Chunav) के समय पर आयोजन पर फिलहाल रोक लग गई है। राज्य सरकार द्वारा पंचायतों और वार्डों की सीमाओं के पुनर्गठन (परिसीमन) और नए प्रशासनिक नियमों के लागू होने के कारण चुनाव प्रक्रिया में देरी हो रही है।

    इस चुनावी प्रक्रिया के पिछड़ने की मुख्य वजह राज्य में व्यापक स्तर पर चल रहा परिसीमन का काम है। सरकार की योजना के अनुसार, लगभग 7,500 की जनसंख्या के आधार पर एक नई पंचायत का गठन किया जा रहा है। इस बड़े बदलाव से राज्य भर की पंचायतों और उनके वार्डों के ढांचे में महत्वपूर्ण फेरबदल होना तय माना जा रहा है।

    पंचायत चुनाव नए आरक्षण रोस्टर पर
    परिसीमन के अलावा, चुनाव से जुड़े प्रशासनिक और कानूनी मापदंडों को पूरा करने में भी समय लग रहा है। इस बार पंचायत चुनाव नए आरक्षण रोस्टर और तीसरे चक्र के पदवार आरक्षण नियमों के तहत आयोजित किए जाने हैं। इसके तहत जिन सीटों पर लगातार दो बार से आरक्षण लागू था, वहां के समीकरण अब बदल जाएंगे।

    इसके साथ ही, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को पारदर्शी बनाने के लिए गठित डेडिकेटेड कमीशन (समर्पित आयोग) की रिपोर्ट और आवश्यक सरकारी मंजूरियां हासिल करने में प्रशासनिक समय लग रहा है।

    अगले साल होगा पंचायत चुनाव
    इन सभी तकनीकी औपचारिकताओं, आपत्ति-निवारण और नए रोस्टर की मंजूरी के कारण चुनावी शेड्यूल आगे खिसक गया है। अधिकारियों के मुताबिक, सभी प्रक्रियाओं को पूरा करके चुनाव कराना अब अगले साल (2027) तक संभव हो पाएगा।

    इस फैसले से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे भावी प्रत्याशियों का इंतजार बढ़ गया है, जबकि जमीनी स्तर पर प्रशासनिक निरंतरता बनाए रखने की तैयारियां चल रही हैं।

  • पंचायत चुनाव में पोलिंग एजेंट के नियम बदले, जानें कौन बन सकेगा एजेंट

    पंचायत चुनाव में पोलिंग एजेंट के नियम बदले, जानें कौन बन सकेगा एजेंट

    जयपुर
    पंचायत चुनावों के लिए लॉटरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद निर्वाचन विभाग ने प्रदेश सहित जयपुर जिले में चुनाव की तैयारियां तेज कर दी है। इसी कड़ी में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने मतदान प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग एजेंट) की नियुक्ति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। पंच पद के लिए कोई पोलिंग एजेंट नियुक्त नहीं किया जाएगा।

    वहीं सरपंच, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य पद के लिए चुनाव लड़ने वाला प्रत्येक अभ्यर्थी या उसका चुनाव एजेंट हर मतदान केंद्र पर एक मतदान अभिकर्ता नियुक्त कर सकेगा। निर्वाचन आयोग के निर्देश के बाद जयपुर जिले की बस्सी, तूंगा, चाकसू, कोटखावदा जमवारामगढ़ और आंधी पंचायत समितियों में चुनाव लड़ने वाल संभावित प्रत्याशियों ने भी अपनी गतिविधियां तेज कर दी है।

    पंच पद के लिए नहीं होगा अलग एजेंट
    मुख्य निर्वाचन अधिकारी राजेश वर्मा ने बताया कि पंच पद के लिए अलग से कोई मतदान अभिकर्ता नियुक्त नहीं होगा, बल्कि अभ्यर्थी स्वयं यह जिम्मेदारी निभाएगा। वहीं सरपंच पद के लिए कोई पृथक निर्वाचन अभिकर्ता नहीं होगा। आयोग के निर्देशों के बाद उम्मीदवारों और उनके एजेंटों को समय रहते नियमों के अनुरूप मतदान अभिकर्ताओं की नियुक्ति करनी होगी, ताकि मतदान दिवस पर किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    वैध फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य
    पंचायत क्षेत्र का कोई भी मतदाता मतदान अभिकर्ता यानी पोलिंग एजेंट नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन उसके पास वैध फोटो पहचान पत्र होना अनिवार्य है। इसके लिए पासपोर्ट, वोटर आइडी या आयोग की ओर से मान्य अन्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे। मतदान केंद्र के अंदर रहते समय अभिकर्ता को नियुक्ति पत्र और पहचान पत्र साथ रखना होगा और मांगने पर प्रस्तुत करना होगा। किसी दूसरी पंचायत के मतदाता को पोलिंग एजेंट नहीं बनाया जा सकता।

    ये नहीं बन सकेंगे पोलिंग एजेंट
    निष्पक्षता बनाए रखने के लिए आयोग ने कुछ श्रेणियों के लोगों को मतदान अभिकर्ता बनने से प्रतिबंधित किया है। इनमें केंद्र या राज्य सरकार के मंत्री, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्य, स्थानीय निकायों के निर्वाचित पदाधिकारी, सरकारी या अर्द्धसरकारी संस्थानों के कर्मचारी,
    सार्वजनिक उपक्रमों के अधिकारी, मानदेय प्राप्त करने वाले व्यक्ति, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पैरामेडिकल व हेल्थ केयर स्टाफ, उचित मूल्य की दुकान के डीलर व सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान में कार्यरत व्यक्ति शामिल हैं। चुनाव ड्यूटी में लगे कर्मचारी भी मतदान अभिकर्ता नहीं बन सकेंगे।

  • पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण तय, 457 प्रधान और 8245 पंचायत समिति सदस्यों की लॉटरी

    पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण तय, 457 प्रधान और 8245 पंचायत समिति सदस्यों की लॉटरी

    जयपुर
    नगरीय निकाय चुनाव के बाद अब पंचायतों में भी आरक्षण की लॉटरी निकलते ही गांवों में सियासी पारा चढ़ गया है। जिला प्रमुख के 41 पदों के बाद बुधवार को जिला मुख्यालयों पर 1403 जिला परिषद सदस्य, 457 प्रधान व 8245 पंचायत समिति सदस्यों के पदों के संबंध में आरक्षण लॉटरी निकाली गई। इसके साथ ही स्पष्ट हो गया कि राजस्थान में 221 महिलाएं प्रधान बनेंगी। इनमें जयपुर-जोधपुर जिलों में संख्या सबसे ज्यादा रही है। 4 जिलों में केवल एसटी कैटेगरी में प्रधान होगा।

    जिला मुख्यालयों पर बुधवार को निकाली गई लॉटरी के आधार पर पंचायत समिति प्रधानों में एससी के 79, एसटी के 93 और ओबीसी के लिए करीब 56 पद आरक्षित किए गए है। जिलेवार जानकारी के अनुसार जयपुर की 22 पंचायत समितियों में 1 महिला प्रधान बन सकेंगी। उदयपुर में 20 पंचायत समितियों में से एक में भी ओबीसी वर्ग का प्रधान नहीं होगा इनके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा सलूंबर और प्रतापगढ़ जिलों में केवल एसटी वर्ग से ही प्रधान बनेंगे।

    14 हजार 403 सरंपच चुने जाएंगे
    पंचायती राज संस्थाओं के जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर कुल 1.51 लाख से अधिक वार्ड हैं और 14 हजार 403 ग्राम पंचायतों के लिए सरपंचों का चुनाव होगा। पंचायती राज संस्थाओं मैं महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण होने के कारण इन संस्थाओं में 75 हजार से अधिक महिलाओं का चुनाव भी किया जाएग। इनके अलावा 1403 जिला परिषद सदस्य 41 जिलों के लिए जिला प्रमुख और 8245 पंचायत समिति सदस्य 457 प्रधानों का चुनाव करेंगे, जिनमें भी महिला आरक्षण लागू होगा। अनुमान है कि पंचायत चुनाव में 7 लाख से अधिक लोग के लिए सामने आ सकते हैं। जिला प्रमुख पदों का आरक्षण पहले ही तय हो चुका है।

    सरपंच और वार्ड पंचों के पदों की लॉटरी आज
    अब गुरुवार को उपखंड स्तर पर सरपंच और वार्ड पंचों के पदों की लॉटरी निकाली जाएगी। प्रदेश में 41 जिला परिषद और 457 पंचायत समिति और ग्राम पंचायतें 14 हजार से अधिक हैं, जिनके वार्डों की संख्या डेढ़ लाख से ज्यादा है। 41 जिला परिषदों में जिला प्रमुख पदों के लिए ओबीसी के 5, अनुसूचित जाति (एससी) के 8, अनुसूचित जनजाति (एसटी) के 7 प्रतिनिधि चुने जाएंगे, वहीं चूरू, अजमेर, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, हनुमानगढ़, डीग, श्रीगंगानगर, झालावाड़, फलोदी, बीकानेर एवं कोटा में जिला प्रमुख सामान्य महिला श्रेणी से होगा। बारां, बाड़मेर, भीलवाड़ा, जयपुर, जोधपुर, करौली, कोटपूतली-बहरोड़, राजसमंद, सिरोही एवं उदयपुर में भी जिला प्रमुख सामान्य श्रेणी में होंगे। सामान्य श्रेणी के पदों पर आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि भी चुने जा सकेंगे।

     

  • पंचायत चुनाव से पहले होगा नया परिसीमन, बिहार में जनप्रतिनिधियों से पूछा जाएगा GDP का हिसाब

    पंचायत चुनाव से पहले होगा नया परिसीमन, बिहार में जनप्रतिनिधियों से पूछा जाएगा GDP का हिसाब

    पटना
    बिहार में अब पंचायत चुनाव परिसीमन के बाद ही होंगे। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक कार्यक्रम के दौरान दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि ग्राम पंचायतों के नये परिसीमन के बाद ही पंचायतों का चुनाव कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य निर्वाचन आयोग परिसिमन का काम कर रहा है। इसी के साथ मुख्यमंत्री ने एक और अहम बात कही है कि सरकार अब जनप्रतिनिधियों से पूछेगी कि 5 साल में जीडीपी कितना बढ़ा? मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जिला परिषद, प्रखंड प्रमुख और मुखिया से जिला, प्रखंड और ग्राम पंचायत के जीडीपी के बारे में पूछा जाएगा कि इनके कार्यकाल में पांच साल में कितनी बढ़ोतरी हुई। मुख्यमंत्री सोमवार को पटना के एक होटल में ग्राम संसद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने यह महत्वपूर्ण बातें कही।

    20-40 सालों से सरकारी जमीन पर रहने वालों को मिलेगा पर्चा
    इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि गांवों में 20-40 सालों से जो गरीब सरकारी जमीन पर रह रहे हैं, उन्हें पूर्ण रूप से व्यवस्थित किया जाएगा। ऐसे गरीबों को सरकार पर्चा देगी। इसके लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को निर्देश दिया गया है।

    बिहार में 50 निजी विश्वविद्यालय स्थापित होंगे
    मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि कम-से-कम 50 निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना बिहार में करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2030 के बाद बिहार को कोई व्यक्ति मजदूरी करने दूसरे राज्य में नहीं जाएगा। ऐसी व्यवस्था राज्य में स्थापित की जा रही है।

    पंचायती राज मंत्री ने चुनाव को लेकर दी थी जानकारी
    बता दें कि कुछ दिनों पहले बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने भी कहा था कि बिहार में त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान परिसीमन के बाद किया जाएगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन आयोग जल्द ही चुनाव की तारीखें घोषित कर सकता है। मंत्री दीपक प्रकाश ने यह भी कहा था कि त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत चुनाव के लिए परिसीमन का काम आखिरी चरण में है।

    पंचायत में बनेगा मिनी सचिवालय
    मंत्री दीपक प्रकाश ने जानकारी दी थी कि बिहार की सभी पंचायतों में पंचायत सरकार भवन को मिनी सचिवालय के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य ग्रामीणों को पंचायत स्तर पर मिलने वाली विभिन्न सरकारी सेवाएं एक ही भवन में उपलब्ध कराना है। यहां जनप्रतिनिधियों के साथ संबंधित कर्मियों की मौजूदगी भी सुनिश्चित की जाएगी।

  • राजस्थान पंचायत चुनाव: 23 सितंबर को प्रधान-जिला परिषद, 24 को सरपंच-पंच की आरक्षण लॉटरी

    राजस्थान पंचायत चुनाव: 23 सितंबर को प्रधान-जिला परिषद, 24 को सरपंच-पंच की आरक्षण लॉटरी

    जयपुर
     राजस्थान में पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों को लेकर भजनलाल सरकार ने आरक्षण लॉटरी की तिथि तय कर दी है। जिला स्तर पर 23 सितंबर को जिला परिषद सदस्य, प्रधान एवं पंचायत समिति सदस्यों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। वहीं, उपखंड स्तर पर 24 सितंबर को सरपंच और वार्ड पंच के पदों के लिए आरक्षण का निर्धारण किया जाएगा और लॉटरी निकाली जाएगी। आयुक्त और शासन सचिव डाॅ. जोगाराम ने बुधवार को इसके निर्देश जारी कर दिए हैं।

    बता दें कि पहले प्रधान, पंचायत समिति सदस्य और जिला परिषद सदस्य के आरक्षण की लॉटरी 17 सितंबर और पंच, सरपंच की लॉटरी 18 सितंबर को निकाली जानी थी। लेकिन 15 सितंबर को इसे स्थगित कर दिया था। इसके पीछे वजह शहरी निकाय प्रमुखों का चुनाव बताया था। इससे पहले 16 अगस्त को भी पंचायत चुनाव की लॉटरी को स्थगित कर दिया गया था, तब 18 अगस्त को सरंपचों और वार्ड पंचों की लॉटरी निकाली जानी थी। लेकिन, अब पंचायतीराज आयुक्त जोगाराम ने बुधवार देर रात सभी कलेक्टरों को लेटर भेजकर 23 और 24 सितंबर को आरक्षण की लॉटरी निकालने के आदेश दिए हैं।

    सरकार ने पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया
    इधर, राजस्थान सरकार ने निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को सही ठहराया हैं। इस बारे में हाईकोर्ट में जवाब पेश किया गया है, जिसमें सरकार ने कहा है कि ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आधार पर लॉटरी के जरिए चुनाव में ओबीसी आरक्षण दिया गया है। सरकार का यह जवाब ऐसे समय आया है जब प्रदेश में प्रधान, पंचायत समिति सदस्य, सरपंच और पंच के लिए लॉटरी निकालने की तारीख तय की गई है।

    जिला प्रमुख के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी में 41 जिलों में से 5 पद ही ओबीसी के लिए आरक्षित हुए थे। सरकार ने अपने जवाब में कहा कि हमने सुप्रीम कोर्ट की 50 प्रतिशत की सीमा के अंदर ही एससी, एसटी और ओबीसी को आरक्षण दिया हैं। इसमें आयोग की सिफारिश को भी ध्यान में रखा गया है। पंचायत चुनाव में जिला प्रमुख के पदों के मुकाबले ओबीसी की सीटें नहीं बढ़ने पर हाईकोर्ट ने आर आर गोदारा की याचिका पर सरकार से जवाब मांगा गया था। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया है। अब इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से पक्ष रखा जाएगा।

  • अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव संभव, 19 अक्टूबर की मतदाता सूची से तय होगा वोटिंग अधिकार

    अप्रैल-मई 2027 में पंचायत चुनाव संभव, 19 अक्टूबर की मतदाता सूची से तय होगा वोटिंग अधिकार

     रांची
    झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अगले वर्ष अप्रैल-मई माह में होना है। राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश पर इसे लेकर जिलों में तैयारियां चल रही हैं। इसके तहत मतदान केंद्रों का निर्धारण किया जा रहा है। हालांकि पंचायत चुनाव ट्रिपल टेस्ट के बाद ही होना है।

    ट्रिपल टेस्ट के माध्यम से ओबीसी श्रेणी को चुनाव में आरक्षण प्रदान किया जाएगा। इसकी जिम्मेदारी राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को दी जाएगी।
    वर्ष 2022 में पंचायत चुनाव ओबीसी को आरक्षण दिए बिना ही संपन्न हुआ था। इसपर काफी विवाद हुआ था।

    इसके बाद राज्य सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर ट्रिपल टेस्ट कराकर ओबीसी को आरक्षण देते हुए पिछले वर्ष नगर निकाय चुनाव संपन्न कराया था। ऐसे में पूरी संभावना है कि अगले वर्ष होनेवाले पंचायत चुनाव में भी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा।

    इसके लिए पंचायती राज विभाग को कैबिनेट से स्वीकृति लेनी होगी।ट्रिपल टेस्ट कराने में दो-तीन माह का समय लग सकता है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि अक्टूबर माह तक सरकार इसपर निर्णय ले लेगी।

    19 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि से हो सकता चुनाव
    चूंकि राज्य में पंचायत चुनाव अगले वर्ष होना है, इसलिए पूरी संभावना है कि यह चुनाव 19 अक्टूबर 2026 की अर्हता तिथि से हो। इस तिथि तक मतदाता बननेवाले नागरिक पंचायत चुनाव में मतदान कर सकेंगे।

    दरअसल, एसआइआर के तहत 19 अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होना है। इसके बाद तय हो जाएगा कि राज्य में मतदाताओं की संख्या कितनी है।

    मतदाता सूची के प्रकाशन होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग भारत निर्वाचन आयोग से मतदाता सूची का आंकड़ा देने का अनुरोध कर सकता है। यह आंकड़ा मिलने के बाद पंचायत स्तर पर मतदाता सूची का विखंडन किया जाएगा।

    फैक्ट फाइल
        झारखंड में पंचायतों की संख्या : 4,345
        ग्राम पंचायतों के सदस्यों की संख्या : 53,479
        मुखिया के पद : 4,345
        पंचायत समिति सदस्य के पद : 5,341
        जिला परिषद सदस्य के पद : 536