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मधुबनी
 Madhubani New Ration Cards: खाद्यान्न सुरक्षा योजना को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए मधुबनी जिले में मिशन मोड पर नए राशन कार्ड बनाने और उनका वितरण करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है।

इस विशेष अभियान के तहत जिले में कुल 63,860 नए राशन कार्ड सृजित किए गए हैं। इसी कड़ी में गुरुवार को जिलाधिकारी (डीएम) आनंद शर्मा ने अपने हाथों से 11 पात्र लाभार्थियों को नए राशन कार्ड सौंपे।

प्रशासन का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि जिले का कोई भी गरीब, पात्र और जरूरतमंद परिवार राशन कार्ड की सुविधा से वंचित न रह जाए।

समारोह से जुड़े अधिकारी और लाभार्थी
राजधानी पटना के ज्ञान भवन में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में एक भव्य राज्यस्तरीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें नए राशन कार्ड और जन वितरण प्रणाली (PDS) विक्रेताओं को अनुज्ञप्ति वितरित की गई।

इस कार्यक्रम के दौरान मधुबनी के डीएम आनंद शर्मा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी कुमार दीपक समेत अन्य संबंधित प्रशासनिक अधिकारी और कई लाभार्थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। इस दौरान जिले के सभी अनुमंडलों के लिए तैयार किए गए नए कार्डों का आधिकारिक ब्यौरा भी सामने आया।

किस अनुमंडल में कितने नए कार्ड बने
प्रशासन की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार, जिले में कुल 63,860 नए कार्ड सृजित किए गए हैं, जिनमें अलग-अलग अनुमंडलों का विवरण इस प्रकार है:

    मधुबनी अनुमंडल: 16,017 नए कार्ड
    बेनीपट्टी अनुमंडल: 14,510 नए कार्ड
    फुलपरास अनुमंडल: 12,470 नए कार्ड
    झंझारपुर अनुमंडल: 12,164 नए कार्ड
    जयनगर अनुमंडल: 8,699 नए कार्ड

इन नए कार्डों के जुड़ने के बाद अब जिले में कुल राशन कार्डধারियों की संख्या बढ़कर 9,62,051 हो गई है। जिले में सुचारू रूप से खाद्यान्न वितरण के लिए कुल 2,184 जन वितरण प्रणाली (डीलर) विक्रेता कार्यरत हैं।

कड़े निर्देश और पारदर्शी वितरण
जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी और सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वे विशेष अभियान चलाकर योग्य परिवारों की पहचान करें और प्राथमिकता के आधार पर उन्हें कार्ड उपलब्ध कराएं।

डीएम ने खाद्यान्न का नियमित वितरण पूरी पारदर्शिता और तय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने कड़ी चेतावनी देते हुए स्पष्ट किया कि वितरण में किसी भी प्रकार की अनियमितता या लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

साथ ही अधिकारियों को नियमित रूप से दुकानों का निरीक्षण करने, पीओएस (POS) मशीन की निगरानी करने, आधार सीडिंग और ई-केवाईसी (e-KYC) की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं।1

पटना
 मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि पात्र परिवारों को आवेदन के 30 दिनों के भीतर नया राशन कार्ड मिलेगा। उन्होंने ऐसे परिवारों से आवेदन करने के लिए अपील भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सुनिश्चित करेगी कि समय सीमा में उन्हें जनवितरण प्रणाली के तहत अनाज मिलना शुरू हो जाये। पिछले दिनों बड़ी संख्या में परिवारों का राशन कार्ड रद्द कर दिया गया था। आवेदन देने पर पात्र परिवारों का फिर से कार्ड बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने गुरुवार को ज्ञान भवन में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के माध्यम से 23 लाख 75 हजार नये लाभुकों को राशन कार्ड तथा 1448 जन वितरण प्रणाली दुकानों के लिए लाइसेंस वितरित किये। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों को अपने हाथों से राशन कार्ड दिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान में बिहार में कुल 2.09 करोड़ राशन कार्ड निर्गत हैं, जिनसे लगभग 8.46 करोड़ लोग लाभान्वित हो रहे हैं। विभाग को एक करोड़ नए लोगों को राशन कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था। इनमें अबतक लगभग 24 लाख लोगों को जोड़ा जा चुका है। उन्होंने गरीब परिवारों को मुफ्त अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया।

बिहार का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प है कि बिहार का कोई भी गरीब भूखा नहीं रहे। कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। गरीबों के जीवन में खुशहाली लाना और उन्हें सम्मानपूर्वक जीवन जीने के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

75 पार के बुजुर्गों को घर पर ही मिलेगा राशन
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि जन वितरण प्रणाली के तहत अगले वर्ष से 75 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारियों को उनके घर पर ही अनाज उपलब्ध कराया जाएगा। मालूम हो कि पूर्व में 80 वर्ष से अधिक उम्र के राशन कार्डधारियों के घर पर अनाज पहुंचाने का निर्णय लिया गया था।