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  • मानवाधिकार मामलों की सुनवाई के लिए पंजाब में बनेगी खास अदालतें, RTI में सामने आई जानकारी

    मानवाधिकार मामलों की सुनवाई के लिए पंजाब में बनेगी खास अदालतें, RTI में सामने आई जानकारी

     चंडीगढ़
    पंजाब में मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े अपराधों की सुनवाई के लिए प्रत्येक जिले में विशेष अदालत नामित करने का प्रावधान है। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत मिली जानकारी और पंजाब सरकार की अधिसूचना से यह सामने आया है। पीपल वेलफेयर सोसायटी चंडीगढ़ ने मानवाधिकार संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की मांग उठाई है।

    पंजाब सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत विशेष अदालतों के गठन के संबंध में अधिसूचना जारी की थी। इसमें प्रत्येक जिले में दूसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को विशेष अदालत के रूप में नामित करने का प्रावधान है। जिस जिले में केवल एक अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत है, वहां पहली अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को यह जिम्मेदारी देने की व्यवस्था है।

    इस व्यवस्था का उद्देश्य अधिनियम के तहत आने वाले अपराधों की सुनवाई संबंधित क्षेत्राधिकार में कराना है। सोसायटी ने कहा कि कानूनी प्रावधानों के साथ यह सुनिश्चित करना भी जरूरी है कि आम लोगों, पीड़ितों और संबंधित संस्थाओं को विशेष अदालतों की व्यवस्था, अपने अधिकारों और उपलब्ध कानूनी उपायों की जानकारी हो। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के जनसूचना अधिकारी की ओर से 13 अक्तूबर 2026 को जारी पत्र में अधिवक्ता कंवर पहल सिंह को आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई जानकारी से संबंधित दस्तावेज उपलब्ध कराने का उल्लेख है। पत्र में 11 सितंबर 2026 को दिए गए दो आवेदनों के संबंध में दस्तावेजों की प्रतियां भेजने की जानकारी दी गई है।

    विशेष अदालतों में सुनवाई का प्रावधान
    मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 30 के तहत राज्य सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से प्रत्येक जिले में सत्र न्यायालय को विशेष अदालत के रूप में निर्दिष्ट कर सकती है। पंजाब सरकार की अधिसूचना में दूसरी अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को नामित करने का प्रावधान बताया गया है। जहां ऐसी दूसरी अदालत नहीं है, वहां पहली अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत को यह जिम्मेदारी देने की व्यवस्था है। 

  • एक RTI, बार-बार शिकायत पर हरियाणा सूचना आयोग सख्त, अब देना होगा शपथपत्र

    एक RTI, बार-बार शिकायत पर हरियाणा सूचना आयोग सख्त, अब देना होगा शपथपत्र

     चंडीगढ
    सूचना का अधिकार पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है, लेकिन एक ही आरटीआइ आवेदन और विषय को लेकर बार-बार शिकायत या अपील दायर करने को वैधानिक अधिकार की आड़ में स्वीकार नहीं किया जा सकता। हरियाणा राज्य सूचना आयोग ने यह टिप्पणी एक मामले की सुनवाई के दौरान की।

    आयोग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि सूचना मांगने का अधिकार किसी व्यक्ति को एक ही कारण और विषय पर बार-बार कार्यवाही शुरू करने का असीमित अधिकार नहीं देता।

    आयोग ने कहा कि आरटीआइ कानून को इस तरह लागू किया जाना चाहिए, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़े तथा सरकारी विभागों और आयोग के सीमित संसाधनों का अनावश्यक दोहन न हो।

    मामला पलवल निवासी श्रवण कुमार की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी एवं राज्य लोक सूचना अधिकारी पलवल के खिलाफ दायर शिकायत से जुड़ा है। संबंधित आरटीआइ आवेदन 24 अगस्त 2025 को दाखिल किया गया था। सुनवाई के दौरान विभाग की ओर से आयोग को बताया गया कि इसी आरटीआइ आवेदन के आधार पर पहले भी दो अलग मामलों में शिकायतें दायर की जा चुकी हैं।

    इतना ही नहीं, वर्तमान शिकायत में शामिल आरटीआइ आवेदन पहले दाखिल किए गए आवेदन के बिल्कुल समान था। आयोग को यह भी बताया गया कि श्रवण कुमार से संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों के खिलाफ करीब 36 मामले आयोग के समक्ष लंबित हैं।

    इसके अलावा जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक के कार्यालयों में करीब 130 से 150 आरटीआइ आवेदन भी दाखिल किए गए हैं।

    राज्य सूचना आयुक्त डा. अजय सूरा ने मामले में सख्त रुख अपनाते हुए निर्देश दिया कि आयोग के समक्ष पहले से दाखिल प्रत्येक आरटीआइ मामले तथा भविष्य में दायर की जाने वाली शिकायत या अपील के साथ श्रवण कुमार को शपथपत्र देना होगा।

    इसमें उन्हें स्पष्ट करना होगा कि संबंधित आरटीआइ आवेदन और विषय को लेकर उन्होंने पहले कोई अन्य शिकायत या अपील दाखिल नहीं की है।

    आयोग ने जिला शिक्षा अधिकारी, जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और जिला परियोजना समन्वयक के समक्ष लंबित आरटीआई आवेदनों के लिए भी इसी तरह का शपथपत्र देने का निर्देश दिया है। भविष्य में इन अधिकारियों के समक्ष दाखिल होने वाले प्रत्येक आरटीआइ आवेदन के साथ भी ऐसा शपथपत्र लगाना अनिवार्य होगा।

    संसाधनों के दोहराव पर आयोग की चिंता
    आयोग ने कहा कि एक ही आरटीआइ आवेदन से बार-बार शिकायतें दायर होने पर कार्यवाही दोहराई जाती है। इससे आयोग और संबंधित लोक प्राधिकरण के समय और संसाधनों की अनावश्यक खपत होती है।

    सुनवाई के दौरान जब शिकायतकर्ता से बार-बार शिकायत दाखिल करने का कारण पूछा गया तो उन्होंने संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया। उन्होंने केवल इतना कहा कि यदि एक शिकायत का फैसला हो चुका है तो अन्य शिकायतों का भी उसी आधार पर निपटारा किया जा सकता है।

    आयोग ने पूर्व न्यायिक निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि आरटीआइ के कानूनी अधिकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लोक प्राधिकरणों पर इतनी अधिक शिकायतों और आवेदनों का बोझ भी नहीं डाला जा सकता कि सूचना उपलब्ध कराने की प्रक्रिया में उनका अधिकांश समय और संसाधन ही खर्च होने लगे।

  • भारतीय रेलवे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, 26 साल में 4 हजार से ज्यादा हादसे और 3,594 मौतें

    भारतीय रेलवे को लेकर चौंकाने वाला खुलासा, 26 साल में 4 हजार से ज्यादा हादसे और 3,594 मौतें

     नई दिल्ली

    भारतीय रेलवे में बीते ढाई दशकों के दौरान हादसों की रफ्तार भले ही थमी हो, लेकिन जब-जब पटरियों पर ट्रेनें पटरी से उतरी हैं, तब-तब जान-माल का भारी नुकसान हुआ है. 'इंडिया टुडे ग्रुप' द्वारा सूचना का अधिकार (RTI) के तहत प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2000 से लेकर जुलाई 2026 तक देश में 4,003 बड़े रेल हादसे दर्ज किए गए. इन दुर्घटनाओं में कम से कम 3,594 लोगों ने अपनी जान गंवाई, जबकि 6,900 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 

    आंकड़ों का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि हादसों की संख्या घटने के बावजूद भीषण हादसों में होने वाली मौतों और घायलों का आंकड़ा लगातार चिंताजनक बना हुआ है। 

    असल में मौतों और घायलों की संख्या इससे भी ज्यादा हो सकती है, क्योंकि रेलवे के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी (CPIO) के पास शुरुआती चार वर्षों (2000-01 से 2003-04) के जान-माल के नुकसान का डेटा उपलब्ध नहीं था। 

    यह रिपोर्ट दो बड़े रुझान दर्शाती है कि बीते 26 वर्षों में ट्रेन दुर्घटनाओं की संख्या में तो भारी कमी आई है, लेकिन जब भी कोई बड़ा हादसा हुआ, उसमें जान-माल का भारी नुकसान हुआ। 

    हादसे कम हुए, लेकिन जानलेवा साबित हुए
    आंकड़ों से पता चलता है कि दुर्घटनाओं की संख्या घटने का मतलब यह नहीं रहा कि मौतों और घायलों की संख्या में भी उसी अनुपात में कमी आई हो। 

    सबसे दर्दनाक साल (2010-11): उपलब्ध रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा 381 मौतें 2010-11 में दर्ज की गईं, जबकि उस साल 141 बड़े हादसे हुए थे। 

    2011-12 और 2014-15: साल 2011-12 में 131 हादसों में 319 लोगों की मौत हुई और 716 घायल हुए, वहीं 2014-15 में 135 हादसों में 292 लोगों ने जान गंवाई। 

    हादसे कम, नुकसान ज्यादा (2023-24): इसका सबसे ताजा उदाहरण 2023-24 में देखने को मिला. हालांकि इस दौरान सिर्फ 40 हादसे हुए, लेकिन इनमें 320 लोगों की मौत हुई और 749 लोग घायल हुए. घायलों का यह आंकड़ा पूरे रिकॉर्ड में सबसे ज्यादा था. इसका मुख्य कारण जून 2023 में ओडिशा के बालासोर में हुआ ट्रिपल-ट्रेन हादसा था, जो हाल के दशकों की सबसे भीषण रेल दुर्घटनाओं में से एक था। 

    समय के साथ बदला हादसों का आंकड़ा
    2004-05 से 2008-09:
    बड़े हादसों की संख्या 234 से घटकर 177 पर आई, लेकिन मौतों का सालाना आंकड़ा 191 से 315 के बीच बना रहा। 

    2017-18 से 2020-21 (सुधार का दौर): इस दौरान सुरक्षा में बड़ा सुधार देखा गया। हादसों की संख्या 73 से घटकर 22 रह गई और मौतों का आंकड़ा 58 से घटकर मात्र 4 पर आ गया। 

    2024-25 और 2025-26: बालासोर हादसे के बाद स्थिति में सुधार हुआ और मौतों का आंकड़ा घटकर क्रमशः 18 और 17 पर आ गया। 

    2026-27 (31 जुलाई 2026 तक): इस अवधि में कुल 3 हादसे दर्ज किए गए, जिनमें 5 लोगों की मौत हुई और 4 लोग घायल हुए। 

    कई सरकारों और रेल मंत्रियों का कार्यकाल
    बीते 26 वर्षों का यह डेटा ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, दिनेश त्रिवेदी, मुकुल रॉय, सी.पी. जोशी, पवन कुमार बंसल, मल्लिकार्जुन खड़गे, डी.वी. सदानंद गौड़ा, सुरेश प्रभु, पीयूष गोयल और अश्विनी वैष्णव जैसे कई रेल मंत्रियों के कार्यकाल को कवर करता है। 

    लंबे समय के आंकड़े यह साफ दिखाते हैं कि रेल दुर्घटनाओं की कुल संख्या में तो बड़ी गिरावट आई है, लेकिन हादसों की कम संख्या हमेशा कम मौतों की गारंटी नहीं देती, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण 2023-24 का साल रहा।