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  • स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश के 9 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान, देश में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बना मध्यप्रदेश

    स्वच्छ सर्वेक्षण में प्रदेश के 9 शहरों को राष्ट्रीय सम्मान, देश में सर्वाधिक पुरस्कार प्राप्त करने वाला राज्य बना मध्यप्रदेश

    राष्ट्रपति श्रीमती मुर्मु ने दिल्ली में इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुदनी और देपालपुर को किया सम्मानित
    छोटे एवं मध्यम शहरों ने भी राष्ट्रीय स्तर पर बनाई पहचान, ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ मॉडल बना नवाचार का उदाहरण

    भोपाल
    स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में मध्यप्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी स्वच्छता और अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। इस वर्ष प्रदेश के 9 शहरों को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। यह देश के किसी भी राज्य के लिए सम्मानित होने वाले नगरीय निकायों की सर्वाधिक संख्या है। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में प्रदेश के इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, उज्जैन, सागर, देवास, बुदनी और देपालपुर को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान कर सम्मानित किया।

    समारोह में नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अपर मुख्य सचिव श्री संजय दुबे, आयुक्त श्री संकेत भोंडवे, मिशन संचालक श्री शिशिर गेमावत सहित नगर निगम आयुक्त एवं अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

    नवाचार और सतत प्रबंधन का नया मॉडल बना ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’
    इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश की सफलता का दायरा केवल बड़े महानगरों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि छोटे एवं मध्यम शहरों ने भी राष्ट्रीय मंच पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। ‘स्वच्छ शहर जोड़ी’ (मेंटर-मेंटी) मॉडल नवाचार की एक मिसाल बनकर उभरा है। इंदौर (मेंटर) एवं देपालपुर (मेंटी) की जोड़ी ने द्वितीय स्थान प्राप्त किया है।

    स्वच्छता में लगातार 9वीं बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त करने वाले इंदौर ने मेंटर और देपालपुर ने मेंटी के रूप में कार्य किया। इंदौर के मार्गदर्शन में देपालपुर ने 100 प्रतिशत डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, चार श्रेणियों में स्रोत पृथक्करण और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर भूमि को पुनः उपयोग योग्य बनाने में उल्लेखनीय सफलता अर्जित की है। इस प्रक्रिया से बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण और प्रदूषण से मुक्त कराया गया है।

    स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत हुए प्रदेश के शहर
    इंदौर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटर, रैंक-2): लगातार नौवें स्वच्छ सर्वेक्षण चक्र में राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर इंदौर ने देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अपनी उत्कृष्टता कायम रखी है। इंदौर ने ‘स्वच्छ वार्ड रैंकिंग’ अभियान के माध्यम से वार्ड स्तर पर स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित की तथा 29 प्रमुख बाजारों को ‘जीरो वेस्ट मार्केट’ के रूप में विकसित किया। इसके अलावा 15 RRR केंद्र, IoT आधारित टॉयलेट मॉनिटरिंग, बायो-CNG संयंत्र की क्षमता विस्तार और ग्रीन वेस्ट पेलेट प्लांट जैसे नवाचारों से शहर ने स्वच्छता प्रबंधन के नए मानक स्थापित किए हैं।

    देपालपुर (स्वच्छ शहर जोड़ी – मेंटी, रैंक-2): इंदौर के कुशल मार्गदर्शन में देपालपुर ने छोटे नगरीय निकायों के लिए क्षमता हस्तांतरण का अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। निकाय ने शत-प्रतिशत घर-घर कचरा संग्रहण, चार प्रकार के स्रोत पृथक्करण को धरातल पर उतारा और लीगेसी वेस्ट का वैज्ञानिक उपचार कर बहुमूल्य भूमि को अतिक्रमण एवं प्रदूषण से मुक्त कराया।

    जबलपुर (स्वच्छ शहर रैंक-2, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वर्ग): जबलपुर ने संस्थागत स्वच्छता प्रबंधन और वेस्ट-टू-एनर्जी क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। नगर निगम द्वारा 11.5 मेगावाट क्षमता वाला वेस्ट-टू-एनर्जी प्लांट पूर्ण क्षमता से संचालित किया जा रहा है। ‘बैकलेन से बेस्टलेन’ अभियान के तहत 150 से अधिक पिछली गलियों का कायाकल्प किया गया है। वहीं, 491 GPS युक्त वाहनों के माध्यम से प्रतिदिन लगभग 550 टन कचरे का संग्रहण और मॉनिटरिंग की जा रही है।

    उज्जैन (स्वच्छ शहर रैंक-1, 3 लाख से 10 लाख जनसंख्या वर्ग): धार्मिक नगरी उज्जैन ने स्वच्छता का अभिनव मॉडल प्रस्तुत किया है। शहर के सभी 54 वार्डों में 100 प्रतिशत कचरा पृथक्करण सुनिश्चित किया गया है। धार्मिक स्थलों के पुष्पों से धूप-अगरबत्ती तथा घाटों पर छोड़े गए वस्त्रों से पेपर बैग का निर्माण किया जा रहा है। ‘मां क्षिप्रा कवच’ टीम के माध्यम से नदियों और घाटों की स्वच्छता सुनिश्चित की जा रही है। इससे सिंहस्थ-2028 के लिए जीरो वेस्ट आयोजन की मजबूत नींव रखी गई है।

    देवास (स्वच्छ शहर रैंक-1, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग): देवास ने लगातार दूसरी बार राष्ट्रीय सम्मान प्राप्त कर सतत उत्कृष्टता का परिचय दिया है। शहर ने बैकलेन सुधार, RRR केंद्रों के प्रभावी संचालन, लीगेसी वेस्ट निस्तारण और उपचारित जल के पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है।

    सागर (स्वच्छ शहर रैंक-3, 50 हजार से 3 लाख जनसंख्या वर्ग): सागर ने संस्कृति और जनसहभागिता को स्वच्छता अभियान से जोड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। ऐतिहासिक सागर झील में गिरने वाले 47 नालों को टैप कर सीवेज उपचार प्रणाली से जोड़ा गया है। इसके साथ ही बुंदेली लोककला, फाग, दीवारी गायन और नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से व्यापक स्वच्छता जागरूकता (IEC मॉडल) का प्रसार किया गया।

    बुदनी (स्वच्छ शहर रैंक-3, 20 हजार से कम जनसंख्या वर्ग): बुदनी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय स्तर पर अपनी श्रेष्ठता कायम रखते हुए छोटे शहरों के लिए मिसाल प्रस्तुत की है। शत-प्रतिशत घर-घर कचरा पृथक्करण, लीगेसी वेस्ट का समयबद्ध निस्तारण और नागरिक सहभागिता बुदनी की इस निरंतर सफलता का मुख्य आधार रही है।

     

  • रायपुर के लिए बड़ी उपलब्धि, कल राष्ट्रपति करेंगी 3 शहरों को सम्मानित

    रायपुर के लिए बड़ी उपलब्धि, कल राष्ट्रपति करेंगी 3 शहरों को सम्मानित

    रायपुर.

    छत्तीसगढ़ के लिए स्वच्छता के मोर्चे पर अच्छी खबर है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में प्रदेश के तीन नगरीय निकायों रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का चयन राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए हुआ है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में इन तीनों शहरों को सम्मानित करेंगी।

    केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर चयन की जानकारी दी है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले इस सम्मान समारोह में छत्तीसगढ़ की ओर से उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव, विभाग के प्रमुख सचिव सोनमणि बोरा, सूडा के सीईओ सुमीत अग्रवाल के साथ चयनित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधि, अधिकारी और स्वच्छता कर्मी शामिल होंगे। समारोह सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा। केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे।

    सफाई मित्रों और नागरिकों की भागीदारी पर रहा जोर
    स्वच्छ सर्वेक्षण के दसवें संस्करण में शहरों की सफाई व्यवस्था का मूल्यांकन करने के तरीके में बदलाव किया गया है। इस बार नागरिकों की भागीदारी को पहले से ज्यादा महत्व दिया गया है। लोगों के फीडबैक का वेटेज बढ़ाया गया है, ताकि शहरों की स्वच्छता व्यवस्था का आकलन केवल सरकारी दावों या निरीक्षण के आधार पर नहीं, बल्कि आम नागरिकों के अनुभव के आधार पर भी हो सके। नागरिक ऐप, पोर्टल और क्यूआर कोड के जरिए पूरे साल अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। इससे सफाई व्यवस्था, कचरा प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता को लेकर लोगों की राय सर्वेक्षण का हिस्सा बनेगी।

    3 हजार से ज्यादा मूल्यांकनकर्ता करेंगे मैदानी जांच
    इस बार सर्वेक्षण के लिए देशभर में 3 हजार से अधिक प्रशिक्षित मूल्यांकनकर्ताओं की तैनाती के जरिए 45 दिनों का मैदानी सर्वेक्षण निर्धारित किया गया है। शहरों में स्वच्छता से जुड़े इंतजामों की जांच और उनके दावों के सत्यापन के लिए GPS आधारित डिजिटल निगरानी व्यवस्था भी अपनाई गई है। इस प्रक्रिया के तहत शहरों की सफाई व्यवस्था और स्वच्छता से जुड़े कामों का जमीनी स्तर पर आकलन किया जाएगा। नागरिकों की प्रतिक्रिया और मैदानी निरीक्षण को महत्व देने से नगरीय निकायों की जवाबदेही बढ़ाने की कोशिश की गई है।

    हर शहर से चार प्रतिनिधि ग्रहण करेंगे सम्मान
    नई दिल्ली में होने वाले समारोह में प्रत्येक चयनित शहर से चार प्रतिनिधि सम्मान ग्रहण करेंगे। इनमें सफाई मित्रों के साथ स्वच्छता निरीक्षक, पर्यवेक्षक और अभियंता भी शामिल होंगे। इस व्यवस्था के जरिए स्वच्छता अभियान में सीधे तौर पर काम करने वाले कर्मचारियों को भी राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने तीनों शहरों के चयन पर नागरिकों, जनप्रतिनिधियों, नगरीय निकायों के अधिकारियों-कर्मचारियों और सफाई मित्रों को बधाई दी है। उन्होंने इस उपलब्धि का श्रेय सफाई मित्रों की मेहनत और नागरिकों की सक्रिय भागीदारी को दिया।

    पिछले सर्वेक्षण में भी बिल्हा ने हासिल किया था पहला स्थान
    छत्तीसगढ़ के लिए यह उपलब्धि इसलिए भी अहम है, क्योंकि पिछले स्वच्छ सर्वेक्षण में भी बिलासपुर जिले की बिल्हा नगर पंचायत ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई थी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देशभर में पहला स्थान हासिल किया था। इस बार रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा का राष्ट्रीय पुरस्कारों के लिए चयन प्रदेश में स्वच्छता अभियान और नगरीय निकायों की गतिविधियों को लेकर एक और उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है। सर्वेक्षण की थीम ‘स्वच्छता की नई पहल—बढ़ाएं हाथ, करें सफाई साथ’ भी इसी सामूहिक जिम्मेदारी और जनभागीदारी पर केंद्रित है।

  • निगम के ‘नवरत्न’, स्वच्छता सर्वेक्षण में एमपी के नौ शहरों ने गाड़ा सफलता का झंडा

    निगम के ‘नवरत्न’, स्वच्छता सर्वेक्षण में एमपी के नौ शहरों ने गाड़ा सफलता का झंडा

    राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु 11 नवंबर को दिल्ली में करेंगी सम्मानित, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में नगरीय प्रशासन की बड़ी उपलब्धि
     
    भोपाल
    स्वच्छता के क्षेत्र में मध्यप्रदेश ने एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत प्रदेश के नौ शहरों को राष्ट्रीय सम्मान के लिए चुना गया है। इस उपलब्धि ने न केवल प्रदेश के नगरीय निकायों का गौरव बढ़ाया है, बल्कि स्वच्छता प्रबंधन के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की प्रशासनिक क्षमता को भी नई पहचान दी है। चयनित शहरों में इंदौर, उज्जैन, जबलपुर, रीवा, सागर, देवास, बुधनी, देपालपुर और ग्वालियर शामिल हैं।
    इन शहरों की उपलब्धि के पीछे स्थानीय नगरीय निकायों, जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, कर्मचारियों और हजारों सफाईकर्मियों का सामूहिक योगदान माना जा रहा है। स्वच्छता को केवल सरकारी अभियान तक सीमित न रखते हुए इसे नागरिकों की दिनचर्या और सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़ने के प्रयासों ने प्रदेश को यह उपलब्धि दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नगरीय विकास और शहरी सुविधाओं को प्राथमिकता दे रही है। वहीं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे की प्रशासनिक सक्रियता और विभागीय समन्वय को भी इस उपलब्धि के संदर्भ में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभिन्न नगरीय निकायों में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने, कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित करने और नागरिक सहभागिता बढ़ाने के प्रयास लगातार किए जा रहे हैं।
    इस उपलब्धि का राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान 11 नवंबर को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 पुरस्कार समारोह में किया जाएगा। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु चयनित शहरों को सम्मानित करेंगी। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल तथा राज्य मंत्री तोखन साहू भी उपस्थित रहेंगे।
    स्वच्छ सर्वेक्षण का दसवां संस्करण इस बार विशेष महत्व रखता है। देशभर के हजारों शहरों का विभिन्न स्वच्छता मानकों पर मूल्यांकन किया गया है। इसमें कचरे का पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता और नागरिक सहभागिता जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया गया।
    मध्यप्रदेश के इन नौ शहरों का चयन प्रदेश के लिए गौरव का विषय है। हालांकि इस उपलब्धि की असली कसौटी आने वाले समय में स्वच्छता के स्तर को लगातार बनाए रखना होगी। शहरों को स्वच्छ बनाने में सफाईकर्मियों की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनके परिश्रम और समर्पण को उचित सम्मान देना भी इस सफलता का अभिन्न हिस्सा होना चाहिए।
    निश्चित रूप से मध्यप्रदेश के ये नौ शहर अब प्रदेश के अन्य नगरीय निकायों के लिए प्रेरणा बनेंगे। स्वच्छता की इस सफलता को स्थायी उपलब्धि में बदलना ही अगली चुनौती होगी।

  • स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल को नहीं मिलेगा पुरस्कार? आदमपुर में 5 लाख टन कचरे ने बिगाड़ा खेल

    स्वच्छता रैंकिंग में भोपाल को नहीं मिलेगा पुरस्कार? आदमपुर में 5 लाख टन कचरे ने बिगाड़ा खेल

    भोपाल 

    सात साल की मेहनत से स्वच्छता रैंकिंग में देश के दूसरे सबसे साफ शहर का मुकाम हासिल करने वाला भोपाल अब राष्ट्रीय स्वच्छता पुरस्कार की दौड़ से बाहर होता दिख रहा है। शहर की इस गिरावट के पीछे दो बड़ी वजहें सामने आई हैं।

    पहली- आदमपुर छावनी में करीब 5 लाख टन पुराना कचरा अब तक पड़ा है, जिसके निपटान का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है।

    दूसरी- स्वच्छ सर्वेक्षण के दौरान मैदानी हकीकत जांचने के लिए आने वाली तीन टीमों में से जून-जुलाई में सिर्फ पहली टीम ही भोपाल पहुंची। दूसरी टीम का इंतजार ही होता रहा।

    इसका असर अब पुरस्कार समारोह के न्योते में भी दिखाई दे रहा है। 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के विजेता शहरों को सम्मानित करेंगी।

    सुपर स्वच्छ लीग में शामिल इंदौर-देपालपुर की जोड़ी को न्योता मिल गया है, लेकिन भोपाल-बैरसिया को सोमवार शाम तक बुलावा नहीं मिला। नगर निगम के अधिकारी भी दिनभर न्योते का इंतजार करते रहे। इससे माना जा रहा है कि भोपाल-बैरसिया इस बार स्वच्छ शहर जोड़ी का पुरस्कार हासिल नहीं कर पाएंगे।

    आदमपुर का 5 लाख टन कचरा बना सबसे बड़ी चुनौती
    भोपाल ने भानपुर खंती में वर्षों से जमा पुराने कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटान कर स्वच्छता व्यवस्था में सुधार किया था। लेकिन आदमपुर छावनी में पुराना कचरा अब भी बड़ी समस्या बना हुआ है। यहां करीब 5 लाख टन कचरा जमा है।

    इसके निपटान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। यही मामला शहर की स्वच्छता छवि पर सवाल खड़े कर रहा है। एक तरफ नगर निगम स्वच्छता रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन का दावा करता रहा, दूसरी तरफ शहर के कचरे का यह पहाड़ खत्म नहीं हो सका।

    तीन में से एक ही सर्वे टीम पहुंची, दूसरी का इंतजार
    नगर निगम के जिम्मेदारों के मुताबिक, सर्वे की जमीनी स्थिति जांचने के लिए तीन टीमों का आना था। जून-जुलाई में पहली टीम भोपाल आई, लेकिन इसके बाद दूसरी टीम नहीं पहुंची। इसके बावजूद शहरों की अंतिम मार्किंग और मूल्यांकन की प्रक्रिया पूरी हुई।

    निगम अधिकारियों का कहना है कि सर्वे में 85 प्रतिशत अंक हासिल करना अनिवार्य था। ऐसे में यह सवाल उठ रहा है कि जब मैदानी निरीक्षण की पूरी प्रक्रिया नहीं हुई तो भोपाल की अंतिम स्थिति किस आधार पर तय की गई।

    बैरसिया में मशीनें भेजीं, फिर भी जोड़ी को फायदा नहीं
    सुपर स्वच्छ लीग के तहत भोपाल को बैरसिया की मेंटरिंग की जिम्मेदारी मिली थी। नगर निगम ने बैरसिया की मुख्य सड़कों और बाजारों की सफाई के लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें भेजीं।

    दुकानदारों को डस्टबिन रखने और घरों में गीले-सूखे कचरे को अलग करने के लिए थ्री-बिन सिस्टम अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। इसके बावजूद भोपाल-बैरसिया की जोड़ी को पुरस्कार समारोह का न्योता नहीं मिला।

    देश के दूसरे सबसे साफ शहर से यहां तक पहुंचा भोपाल
    स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 में भोपाल ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया था। शहर को 12,067 अंक मिले थे। कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी में 7 स्टार रेटिंग और वाटर प्लस का गौरव भी मिला था।

    भानपुर खंती के पुराने कचरे का वैज्ञानिक निपटान और सफाई व्यवस्था में सुधार इसकी बड़ी उपलब्धियां थीं। लेकिन आदमपुर में पुराने कचरे का निपटान नहीं होना और मौजूदा सर्वे में मैदानी मूल्यांकन को लेकर उठे सवालों ने शहर की उपलब्धियों पर पानी फेर दिया है।

    11 नवंबर को आएंगे नतीजे
    स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण में देशभर के 4,751 से अधिक शहरों का मूल्यांकन किया गया है। इस बार 10 प्रमुख क्षेत्रों के 43 संकेतकों पर शहरों की स्थिति जांची गई। इनमें कचरे का पृथक्करण, घर-घर कचरा संग्रहण, परिवहन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों की सफाई, सीवेज प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों का कल्याण शामिल है।

    देशभर में 3 हजार से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने डिजिटल और जीपीएस आधारित व्यवस्था से सर्वे किया। अब 11 नवंबर को पुरस्कारों की घोषणा के साथ ही भोपाल की वास्तविक स्थिति भी स्पष्ट होगी।