Category: राजस्थान

  • पुष्कर मेले के लिए रोडवेज की खास तैयारी, 20 से 24 नवंबर तक 250 बस ट्रिप चलाने की योजना

    पुष्कर मेले के लिए रोडवेज की खास तैयारी, 20 से 24 नवंबर तक 250 बस ट्रिप चलाने की योजना

    अजमेर
     राजस्थान के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रोडवेज ने खास तैयारी शुरू कर दी है। मेले के दौरान यात्रियों को आने-जाने में परेशानी न हो, इसके लिए 100 से ज्यादा अतिरिक्त बसें चलाने की योजना बनाई गई है। इन बसों के जरिए अजमेर और पुष्कर के बीच यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने की कोशिश होगी। खासकर कार्तिक पूर्णिमा के आसपास बसों के फेरे भी बढ़ाए जाएंगे, क्योंकि इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु पुष्कर पहुंचते हैं।

    रोडवेज ने बसों का इंतजाम करने के लिए 12 शहरों के डिपो से अतिरिक्त बसें मंगाने की तैयारी की है। इनमें अजमेर, अजयमेरु, ब्यावर, भीलवाड़ा, जोधपुर, वैशाली नगर, बीकानेर, कोटा, फलोदी, डीडवाना, सीकर और झुंझुनूं शामिल हैं। इन जगहों से बसें जरूरत के हिसाब से अजमेर और पुष्कर के बीच चलाई जाएंगी।

    इसके अलावा, अगर मेले के दौरान यात्रियों की संख्या उम्मीद से ज्यादा रहती है तो दूसरे लंबे रूट पर चलने वाली बसों को भी पुष्कर भेजा जाएगा। ये बसें अपना तय सफर पूरा करने के बाद वापस उसी रूट पर चलने लगेंगी। इससे मेले के दौरान यात्रियों को आने-जाने के लिए ज्यादा बसें मिल सकेंगी।

    20 से 24 नवंबर तक रहेगा बसों का ज्यादा दबाव
    पुष्कर मेले में 19 और 20 नवंबर से श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की संभावना है। वहीं, 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का मुख्य स्नान होने के कारण इस दौरान सबसे ज्यादा भीड़ रहने का अनुमान है। इसी को देखते हुए 20 से 24 नवंबर के बीच अतिरिक्त बसों का संचालन ज्यादा रखा जाएगा।

    रोजाना 250 तक बस ट्रिप चलाने की तैयारी
    रोडवेज मेले के दौरान प्रतिदिन करीब 200 से 250 बस ट्रिप संचालित करने की तैयारी कर रहा है। अनुमान है कि पूरे आयोजन के दौरान लगभग 50 से 60 हजार यात्री रोडवेज बसों से सफर करेंगे। यात्रियों की संख्या बढ़ने पर बसों के अतिरिक्त फेरे भी लगाए जा सकते हैं।

    श्रद्धालुओं को आने-जाने में मिलेगी राहत
    पुष्कर मेले में हर साल देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। मेले के दौरान घाटों पर स्नान करने के साथ बाजारों और मेला स्थलों पर भी काफी भीड़ रहती है। ऐसे में अजमेर से पुष्कर जाने और वापस लौटने के लिए बसों की मांग बढ़ जाती है। रोडवेज की अतिरिक्त बसें चलने से लोगों को आने-जाने में आसानी होगी। साथ ही निजी वाहनों पर निर्भरता भी कम होगी।

  • 15 साल का इंतजार खत्म होने की ओर, जयपुर में बनेगी अंडरग्राउंड मेट्रो सुरंग

    15 साल का इंतजार खत्म होने की ओर, जयपुर में बनेगी अंडरग्राउंड मेट्रो सुरंग

    जयपुर
     जयपुर की सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव और लगातार फैलते शहर को सार्वजनिक परिवहन का नया विकल्प देने की तैयारी अब जमीन पर उतरने लगी है। करीब 15 साल से जिस मेट्रो विस्तार का इंतजार था, उसके दूसरे चरण में निर्माण की गतिविधियां तेज हो रही है। 13,037.66 करोड़ रुपए की इस महत्वाकांक्षी परियोजना में अब एलिवेटेड ट्रैक के साथ शहर के नीचे सुरंग बनाने का काम भी आगे बढ़ गया है। खास बात यह है कि अंडरग्राउंड निर्माण के लिए 921.63 करोड़ रुपए का ठेका तय हो चुका है। अनुमानित लागत से करीब 238.63 करोड़ रुपए कम में मिले इस काम को 36 महीने में पूरा करना होगा। टनल बोरिंग मशीन (टीबीएम) से जमीन के भीतर दोहरी सुरंग बनाई जाएगी। यह जयपुर में मेट्रो निर्माण की नई इंजीनियरिंग चुनौती होगी।

    पैकेजों में आगे बढ़ेगा काम
    परियोजना का काम तेजी से हो इसके लिए अगल अलग पैकेजों में बांटा गया है। पहले पैकेज में करीब 10.8 किलोमीटर एलिवेटेड कॉरिडोर और 10 स्टेशन बनाने का काम करीब 918 करोड़ रुपए में दिया गया है। दूसरे पैकेज में करीब 3.13 किलोमीटर भूमिगत निर्माण शामिल है। तीसरे पैकेज में भी एलिवेटेड निर्माण प्रस्तावित है। योजना है कि अलग-अलग हिस्सों में समानांतर काम कराकर परियोजना को समय पर पूरा किया जाए।

    टोंक रोड से लेकर व्यावसायिक केंद्र भी जुड़ेंगे
    इस पूरे प्रोजेक्ट का महत्व केवल मेट्रो का विस्तार नहीं, बल्कि शहर के परिवहन ढांचे को एक नेटवर्क के रूप में विकसित करना है। अभी जयपुर मेट्रो का परिचालन करीब 11.64 किलोमीटर के दायरे में है और औसतन 60 हजार यात्री प्रतिदिन इसका इस्तेमाल करते हैं। फेज-2 पूरा होने पर मेट्रो नेटवर्क की लंबाई करीब 41 किलोमीटर बढ़ेगी। इससे औद्योगिक क्षेत्रों, व्यावसायिक केंद्रों, चिकित्सा संस्थानों और आवासीय इलाकों के बीच आवागमन का नया विकल्प मिलेगा।

        13,037.66 करोड़ रुपए परियोजना की लागत
        41 किमी विस्तार
        36 स्टेशन
        34 एलिवेटेड स्टेशन
        02 भूमिगत स्टेशन

    एडीबी से मिलेगी 60 प्रतिशत राशि
    परियोजना के लिए वित्तीय संसाधन जुटाना भी बड़ी चुनौती है। इसके लिए एशियन डवलपमेंट बैंक (एडीबी) से 60 प्रतिशत राशि ऋण के रूप में लेने की योजना है। शेष 40 प्रतिशत राशि केंद्र और राज्य सरकार बराबर-बराबर वहन करेंगे। यानी दोनों सरकारों की हिस्सेदारी 20-20 प्रतिशत होगी। मेट्रो के मौजूदा नेटवर्क को नए कॉरिडोर से जोड़ने के लिए इंटरचेंज और फीडर परिवहन व्यवस्था भी विकसित की जाएगी। इससे यात्रियों को एक ही नेटवर्क में सफर की सुविधा मिलेगी। अब सबसे बड़ी कसौटी निर्माण की गति, लागत पर नियंत्रण और तय समयसीमा में पूरे नेटवर्क को तैयार करने की होगी।

  • राजस्थान के माइनिंग मॉडल की PMO ने की सराहना, 14 ब्लॉकों में जल्द शुरू होगा खनन कार्य

    राजस्थान के माइनिंग मॉडल की PMO ने की सराहना, 14 ब्लॉकों में जल्द शुरू होगा खनन कार्य

    जयपुर 
    खनिज संपदा से समृद्ध राजस्थान ने देश भर में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। केंद्र सरकार के खान मंत्रालय द्वारा आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) के प्रधान सचिव डॉ. प्रमोद कुमार मिश्रा ने खनिज ब्लॉकों की नीलामी, संचालन और पारदर्शी प्रबंधन में राजस्थान के उत्कृष्ट प्रदर्शन की प्रशंसा की है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रस्तुत किए गए रिपोर्ट कार्ड में सामने आया कि राजस्थान ने न केवल सबसे ज्यादा ब्लॉकों की नीलामी की है, बल्कि समयबद्ध संचालन और अनुमतियों के मामले में भी पूरे देश में बाजी मार ली है।

    इन बड़े पैमानों पर देश में नंबर-1 बना राजस्थान
    राजस्थान ने प्रधान खनिजों के सबसे अधिक 140 ब्लॉकों की सफल नीलामी कर देश में पहला स्थान हासिल किया है। इतने बड़े पैमाने पर ब्लॉकों के आवंटन से राज्य में औद्योगिक निवेश को पंख लगेंगे और रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

    देश के सभी 10 प्रमुख खनन राज्यों में से राजस्थान ने प्री-एम्बेडेड क्लीयरेंस वाले सर्वाधिक 8 ब्लॉक नीलाम किए हैं। पहले से ही वैधानिक और पर्यावरण अनुमतियों की प्रक्रिया पूरी होने से निवेशकों को खनन कार्य शुरू करने में काफी आसानी होगी।

    लक्ष्य से आगे बढ़कर लीज डीड पूरी
    समीक्षा बैठक में यह भी साझा किया गया कि निर्धारित 11 ब्लॉकों के मुकाबले राजस्थान ने 14 ब्लॉकों में सभी जरूरी अनुमतियां प्राप्त कर लीज डीड की कार्रवाई पूरी कर ली है। खास बात यह है कि नवंबर माह के अंत तक इन सभी 14 ब्लॉकों से विधिवत रूप से खनन कार्य शुरू हो जाएगा।

    डिजिटल पारदर्शिता और यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल का कमाल
    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने बैठक में बताया कि राज्य सरकार खनिज संसाधनों के पारदर्शी दोहन और पर्यावरण संरक्षण के बीच बेहतरीन संतुलन बनाकर आगे बढ़ रही है। 'यूनिफाइड माइनिंग पोर्टल' पर ब्लॉक की नीलामी और 'परिवेश पोर्टल' पर भूमि बैंकों का समयबद्ध डिजिटलीकरण एवं डेटा अपलोड सुनिश्चित किया गया है। निवेशकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर संपूर्ण जानकारी मिलने से प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति दोनों में जबरदस्त इजाफा हुआ है।

    अर्थव्यवस्था और रोजगार को मिलेगी रफ्ता
    विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा राजस्थान के खनन मॉडल की इस सराहना से प्रशासनिक तंत्र का उत्साह और बढ़ा है। नवंबर के अंत तक 14 नए ब्लॉकों में खनन शुरू होने से स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों को गति मिलेगी और राजस्थान देश के औद्योगिक नक्शे पर एक मजबूत माइनिंग हब के रूप में उभरेगा।

  • श्रीगंगानगर की हवा दिल्ली से भी जहरीली! AQI 1300 के पार, पराली के धुएं से बिगड़े हालात

    श्रीगंगानगर की हवा दिल्ली से भी जहरीली! AQI 1300 के पार, पराली के धुएं से बिगड़े हालात

     जयपुर 
    राजस्थान इस समय मौसम के दो चरम और खौफनाक रूपों का एक साथ सामना कर रहा है। मंगलवार सुबह 10 नवंबर 2026 को जारी हुए ताजा आंकड़ों के अनुसार, उत्तर और पूर्वी राजस्थान जहाँ पराली के धुएं से उपजे खतरनाक स्मॉग से घुट रहा है, वहीं पश्चिमी राजस्थान में भीषण गर्मी का दौर जारी है। सबसे गंभीर बात ये है कि श्रीगंगानगर में Air Quality Index (AQI) 1300 के पार पहुँच चुका है, जो दिल्ली-एनसीआर से भी कहीं अधिक खतरनाक स्तर है। दूसरी तरफ बाड़मेर और जैसलमेर में नवंबर के महीने में तापमान के नए रिकॉर्ड दर्ज किए जा रहे हैं।

    श्रीगंगानगर में 'जहरीली हवा', दिल्ली से भी बदतर हालात
    उत्तर राजस्थान के सीमावर्ती जिले श्रीगंगानगर में वायु प्रदूषण का स्तर बेहद खतरनाक और जानलेवा स्तर तक पहुँच गया है।9 नवंबर की रात से लेकर 10 नवंबर की सुबह तक श्रीगंगानगर का लाइव AQI 1000 के डरावने आंकड़े को पार करते हुए 1303 तक पहुंच गया। इसमें PM2.5 और PM10 के कणों की मात्रा सामान्य से कई गुना अधिक है।

    दिवाली की रात से भी खराब स्थिति
    आमतौर पर पटाखे फोड़े जाने के कारण दिवाली की रात हवा जहरीली होती है, लेकिन इस बार दिवाली के बाद भी प्रदूषण का यह स्तर दिवाली की रात के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ चुका है। हैरान करने वाली बात यह है कि देश की राजधानी दिल्ली-एनसीआर (जहाँ AQI 441 के आसपास है) के मुकाबले श्रीगंगानगर में हवा का स्तर कहीं अधिक दूषित दर्ज हुआ है।

    पराली और हवा बना मुख्य कारण
    पड़ोसी राज्यों (पंजाब व हरियाणा) में बड़े पैमाने पर जलाई जा रही पराली का जहरीला धुआं धीमी हवाओं के कारण उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के ऊपर थम गया है। सैटेलाइट तस्वीरों में पूरे इलाके पर गहरे स्मॉग की परत साफ दिखाई दे रही है।

    क्या वाकई में AQI पहुंचा 1000 पार?
    आधिकारिक सरकारी डेटा (CPCB) और प्राइवेट ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स के पैमाने का एक बहुत बड़ा अंतर सामने आया है। 1303 का आंकड़ा निजी प्रदूषण ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म्स पर देखा गया है। प्राइवेट वेबसाइट AQI.in के रियल-टाइम हिस्टोरिकल चार्ट के अनुसार, 9 नवंबर की रात 11 बजे श्रीगंगानगर का अधिकतम AQI 1318 तक रिकॉर्ड हुआ था, जो आज सुबह 10 नवंबर 2026 भी बेहद खतरनाक स्तर पर बना हुआ है।

    वहीं भारत सरकार के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) का आधिकारिक भारतीय स्केल 500 से ऊपर नहीं जाता है。 CPCB के आधिकारिक सब-स्टेशन डेटा के अनुसार, श्रीगंगानगर की हवा निश्चित रूप से 'बेहद खराब' श्रेणी में बनी हुई है, लेकिन सरकारी आंकड़ों में यह 300 से 400 के बीच दर्ज है, न कि 1300।

    दिल्ली-NCR और श्रीगंगानगर की तुलना
    यह दावा पूरी तरह सही है कि निजी ट्रैकिंग स्केल्स पर श्रीगंगानगर का AQI दिल्ली से भी अधिक दर्ज किया जा रहा है। जहां दिल्ली-NCR का 24 घंटे का सरकारी औसत लगभग 370-440 के बीच है और प्राइवेट अमेरिकी मानक पर यह करीब 780 से 950 के पास चल रहा है, वहीं श्रीगंगानगर का ग्राफ रात के समय 1300 के पार निकल गया था। इस लिहाज से श्रीगंगानगर की हवा वर्तमान में दिल्ली से ज्यादा जहरीली है।

    मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, एक तरफ एंटी-चक्रवाती हवाओं के दबाव से तापमान बढ़ रहा है और दूसरी तरफ उत्तर से आने वाली ठंडी हवाएं स्मॉग की चादर में उलझ कर रह गई हैं, जिससे राजस्थान दोहरे क्लाइमेट संकट का सामना कर रहा है।

  • जयपुर में बिल्डिंग नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव, फायर ब्रिगेड का रास्ता 6 से घटाकर 4.5 मीटर करने पर मंथन

    जयपुर में बिल्डिंग नियमों में बड़े बदलाव का प्रस्ताव, फायर ब्रिगेड का रास्ता 6 से घटाकर 4.5 मीटर करने पर मंथन

    जयपुर
     प्रदेश में बिल्डिंग बायलॉज में फिर बदलाव की तैयारी है। इसके तहत बहुमंजिला इमारतों के लिए न्यूनतम भू-खंड का आकार 1000 वर्गमीटर से घटाकर 750 वर्गमीटर करने, एक से ज्यादा भू-खंड जोड़ने पर सेटबैंक के नियम बदलने, स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई बढ़ाने और फायर ब्रिगेड के रास्ते की चौड़ाई घटाने सहित कई प्रस्ताव दिए गए है। टाउनशिप डवलपर्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान (टोडार) और कन्फडेरेशन ऑफ रियल एस्टेट डवलपर्स एसोसिएशन (क्रेडाई) की ओर से आए प्रस्तावों पर नगर नियोजन विभाग ने मंथन शुरू कर दिया है। इसमें प्रस्तावों के व्यावहारिक पहलुओं के साथ जनहित और सुरक्षा पर पड़ने वाले असर पर भी मंथन होगा। संस्थाओं के प्रस्ताव अभी नगर नियोजन विभाग के पास है और अब यूडीएच अधिकारियों के साथ चर्चा होनी है। इनमें से ज्यादातर नियमों में मौजूदा सरकार के कार्यकाल में ही बदलाव किए गए थे।

    टोडार और क्रेडाई की ओर से बिल्डिंग बायलॉज में बदलाव के प्रस्ताव मिले हैं। इन पर चर्चा कर देखा जाएगा कि ये कितने व्यावहारिक हैं। नियमों में बदलाव पर विचार करते समय जनहित और सुरक्षा का ध्यान रखना भी उतना ही जरूरी है।
    -शशिकांत, मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान

    भू-खंड जोड़ने पर सेटबैक के नियम
    एक से ज्यादा भू-खंडों को जोड़कर बड़ा भू-खंड बनाने (पुनर्गठित) पर सेटबैक के नियम बदलने का प्रस्ताव है। अभी भू-खंडों को जोड़ने के बाद बने नए भू-खंड के आकार के हिसाब से सेटबैक छोड़ना पड़ता है।

    यह चुनौती
    इमारत में पर्याप्त खुली जगह, हवा-रोशनी और फायर ब्रिगेड की आवाजाही के लिए आवश्यक जगह की जरूरत बनाए रखना चुनौती। साथ ही, निर्माण की बढ़ती सघनता के बीच सुरक्षा मानकों और भवन नियमों का पालन सुनिश्चित करना भी जरूरी होगा।

    बहुमंजिला इमारतों के लिए भू-खंड की न्यूनतम सीमा घटाना
    बहुमंजिला इमारत बनाने के लिए न्यूनतम भू-खंड का आकार 1000 वर्गमीटर से घटाकर 750 वर्गमीटर करना। अभी एक हजार वर्गमीटर से छोटे भू-खंडों पर बहुमंजिला इमारत बनाने की अनुमति नहीं है। ताकि कॉलोनियों में बहुमंजिला इमारतें नहीं बन सके।

    यह चुनौती
    छोटे भू-खंड पर पार्किंग, फायर ब्रिगेड की पहुंच के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण।

    फायर ब्रिगेड वाहनों की आवाजाही को गलियारा 1.50 मीटर कम करना
    इमारतों में फायर ब्रिगेड के वाहनों की आवाजाही के लिए चारों ओर छह मीटर चौड़ा रास्ता (गलियारा) छोड़ने का प्रावधान है। इसे घटाकर 4.50 मीटर करने का प्रस्ताव दिया गया है

    यह चुनौती
    रास्ता संकरा होने से फायर ब्रिगेड के इमारत के भीतर मुड़ने और बचाव कार्य प्रभावित होने का खतरा रहेगा।

    स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई 3 से बढ़ाकर 4.50 मीटर करना
    इमारतों में स्टिल्ट पार्किंग की ऊंचाई तीन मीटर से बढ़ाकर 4.50 मीटर करना प्रस्तावित। पहले इसकी ऊंचाई छह मीटर तक थी, जिसे घटाकर तीन मीटर किया गया था। यह बदलाव पार्किंग के लिए तय जगह का दूसरे कामों में इस्तेमाल किए जाने की आशंका के चलते किया गया।

    यह चुनौती
    ऊंचाई बढ़ाने के बाद यह सुनिश्चित करना होगा कि पार्किंग के लिए तय जगह का इस्तेमाल दूसरे कामों में न हो और वाहन खड़े करने के लिए जगह उपलब्ध रहे। बढ़ते वाहनों के दबाव के बीच सड़क पर पार्किंग की समस्या न बढ़े और यातायात सुचारू रहे।

  • डिजिटल हेल्थ सेवाओं में बदलाव, पुराने आभा नंबर से ही आरोग्य सेतु 2.0 पर कर सकेंगे लॉग-इन

    डिजिटल हेल्थ सेवाओं में बदलाव, पुराने आभा नंबर से ही आरोग्य सेतु 2.0 पर कर सकेंगे लॉग-इन

    राजसमंद
    अब आपकी सेहत से जुड़ा डिजिटल रिकॉर्ड देखने और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने का तरीका बदलने जा रहा है। अब तक आभा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप के जरिए डिजिटल स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग करने वाले नागरिकों को जल्द ही आरोग्य सेतु 2.0 ऐप पर शिफ्ट होना होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निर्देशानुसार आभा पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड मोबाइल ऐप अक्टूबर में ही बंद हो गया है। इसके स्थान पर अब आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत उपलब्ध डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं आरोग्य सेतु 2.0 मोबाइल ऐप के माध्यम से मिलेंगी।

    खास बात यह है कि जिन नागरिकों के पास पहले से आभा नंबर है, उन्हें नया नंबर बनवाने की जरूरत नहीं होगी। वे अपने पुराने आभा नंबर और मौजूदा विवरणों के जरिए ही नए ऐप में लॉग-इन कर सकेंगे। यानी डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड को लेकर उन्हें नए सिरे से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी।

    पुराना आभा नंबर ही रहेगा काम का, रिकॉर्ड नहीं करना पड़ेगा नए सिरे से तैयार
    नए ऐप को लेकर नागरिकों के लिए सबसे राहत की बात यह है कि पहले से बने आभा नंबर को बदलने की जरूरत नहीं होगी। पुराने आभा नंबर वाले नागरिक मौजूदा विवरणों से लॉग-इन कर अपनी आभा प्रोफाइल और आभा ऐप से लिंक स्वास्थ्य रिकॉर्ड की उपलब्धता के अनुसार देख सकेंगे। इससे मरीजों की पुरानी मेडिकल हिस्ट्री डिजिटल रूप में उपलब्ध रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसका उपयोग भी किया जा सकेगा।

    एक ऐप में मेडिकल हिस्ट्री से लेकर फिटनेस तक का हिसाब
    आरोग्य सेतु 2.0 सिर्फ स्वास्थ्य रिकॉर्ड देखने का माध्यम नहीं होगा, बल्कि इसमें स्वास्थ्य से जुड़ी कई उपयोगी सुविधाएं भी मिलेंगी। नागरिक अपने आभा नंबर से लिंक सभी उपलब्ध स्वास्थ्य रिकॉर्ड देख सकेंगे। जरूरत पड़ने पर अपनी सहमति से ये रिकॉर्ड संबंधित चिकित्सक अथवा अधिकृत स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के साथ साझा भी कर सकेंगे। इससे डॉक्टर मरीज की मेडिकल हिस्ट्री देखकर आगे के उपचार और जरूरी सलाह देने में सक्षम होंगे।

    मोबाइल पर ही अपनी मेडिकल हिस्ट्री देखने से लेकर फिटनेस ट्रैकिंग और नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्राप्त करने तक कई सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सीएमएचओ डॉ. हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि नागरिक अपने मोबाइल फोन में उपलब्ध आभा ऐप को अपडेट करें। ऐप में प्रदर्शित आरोग्य सेतु 2.0 विकल्प का उपयोग कर नए ऐप को इंस्टॉल करें अथवा खोलें। इसके बाद नागरिक अपने वर्तमान मोबाइल नंबर, आधार नंबर, आभा नंबर अथवा आभा एसएसए के उपयोग कर उपलब्ध प्रमाणीकरण विकल्पों के माध्यम से लॉग-इन कर सकेंगे।

    ऐप के जरिए उपलब्धता के अनुसार अपॉइंटमेंट सेवाओं और प्रत्यक्ष चिकित्सकीय परामर्श की बुकिंग भी की जा सकेगी। वहीं, दवाइयों का समय पर सेवन करने के लिए मेडिसिन रिमाइंडर सेट करने की सुविधा भी मिलेगी। इससे मरीजों को दवा लेने का समय याद रखने में मदद मिलेगी।

    स्मार्ट हेल्थ डैशबोर्ड बताएगा फिटनेस का हाल
    ऐप में नागरिक अपना स्मार्ट हेल्थ डैशबोर्ड तैयार कर सकेंगे। इसमें कदमों की संख्या, तय की गई दूरी और कैलोरी की खपत जैसे फिटनेस संबंधी मानकों को ट्रैक किया जा सकेगा। इसके अलावा नागरिक अपने स्वास्थ्य रिकॉर्ड अपलोड कर एआई आधारित स्मार्ट हेल्थ रिपोर्ट भी देख सकेंगे। यानी सेहत से जुड़े आंकड़ों और फिटनेस की जानकारी एक ही जगह उपलब्ध होगी।

    नजदीकी जनऔषधि केंद्र, ब्लड बैंक और अस्पताल भी दिखेंगे
    स्वास्थ्य सुविधाओं की तलाश में भटकने की जरूरत भी कम होगी। आरोग्य सेतु 2.0 के माध्यम से नागरिक अपने नजदीकी जनऔषधि केंद्रों, ब्लड बैंकों और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध अस्पतालों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इससे जरूरत के समय आसपास उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान हो सकेगी।

    अस्पतालों को भी मरीजों को जागरूक करने के निर्देश
    सीएमएचओ डॉ. हेमंत कुमार बिंदल ने बताया कि सभी राजकीय एवं निजी चिकित्सा संस्थानों को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी ओपीडी में आने वाले मरीजों और उनके परिजनों को आरोग्य सेतु 2.0 के बारे में जानकारी दें तथा उन्हें इस ऐप के उपयोग के लिए प्रेरित करें। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि डिजिटल हेल्थ सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जल्द ही आरोग्य सेतु 2.0 ऐप अपने मोबाइल फोन में इंस्टॉल कर लें।

    डिजिटल सेहत की दिशा में नया कदम
    आभा ऐप के बंद होने के साथ डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का नया माध्यम शुरू होने जा रहा है। पुराने आभा नंबर की सुविधा बरकरार रहने और मेडिकल रिकॉर्ड से लेकर फिटनेस, अस्पतालों की जानकारी तथा स्वास्थ्य सेवाओं की बुकिंग तक के विकल्प एक ही ऐप में मिलने से नागरिकों को सहूलियत मिलने की उम्मीद है। अब देखना होगा कि नई व्यवस्था आम नागरिकों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को कितनी आसान और सुलभ बना पाती है।

    आभा बनाने और रिकॉर्ड लिंक करने की सुविधा भी रहेगी
    आरोग्य सेतु 2.0 में आभा निर्माण और लॉग-इन, स्कैन एंड रजिस्टर, स्वास्थ्य रिकॉर्ड लिंक करने तथा उन्हें देखने जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी। इस तरह डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी कई जरूरी प्रक्रियाएं एक ही ऐप के माध्यम से पूरी की जा सकेंगी।

     

  • राजस्थान की रेगिस्तानी धरती को हरा-भरा बनाने की ऐतिहासिक पहल, महाराजा गंगासिंह ने ऐसे हासिल किया सतलुज का पानी

    राजस्थान की रेगिस्तानी धरती को हरा-भरा बनाने की ऐतिहासिक पहल, महाराजा गंगासिंह ने ऐसे हासिल किया सतलुज का पानी

    मंगेश कौशिक/श्रीगंगानगर
     महाराजा गंगासिंह जानते थे कि उनके अग्रज डूंगरसिंह ने रियासत के उत्तरी भूभाग को सिंचित करने के लिए अबोहर नहर का पानी लाने के लिए 1884 में जो प्रस्ताव दिया था, उसे पंजाब सरकार ने खारिज कर दिया था। उस प्रस्ताव का बाद में पंजाब के इंजीनियर कर्नल डयास ने समर्थन करते हुए सतलुज के पानी से बीकानेर रियासत के पंजाब से सटे इलाके को सिंचाई सुविधा देने का सुझाव दिया तो महाराजा गंगासिंह ने कर्नल डयास के सुझाव को आधार बना कर सतलुज नदी का पानी नहर के माध्यम से लाने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिए।

    बीकानेर रियासत की ओर से लगातार किए जा रहे प्रयासों का यह फायदा हुआ कि वायसराय कर्जन ने अंग्रेज अधिकारी कॉलिन स्कॉट मोनक्रेफ की अध्यक्षता में एक समिति गठित कर बीकानेर रियासत को सतलुज नदी का पानी उपलब्ध करवाने के बारे में रिपोर्ट तैयार कर पेश करने को कहा। समिति ने जो रिपोर्ट दी वह बीकानेर रियासत के पक्ष को मजबूत करने वाली थी।

    समिति ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया कि नदी के तट पर होने से किसी राज्य या रियासत को ही उस नदी के जल के उपयोग का अधिकार नहीं माना जा सकता, विशेषकर नदी में प्रवाहित अतिरिक्त जल के संबंध में। इसके बाद कॉलिन स्कॉट मोनक्रेफ पंजाब के वायसराय बने तो उन्होंने 24 अक्टूबर 1905 को अपनी रिपोर्ट में बीकानेर रियासत को सतलुज नदी का पानी उपलब्ध करवाने की पुष्टि कर दी।

    पंजाब के वायसराय की रिपोर्ट में बीकानेर रियासत को सतलुज का पानी उपलब्ध करवाने की पुष्टि होने के बाद महाराजा गंगासिंह इस कार्य को आगे बढ़ाने में लगे रहे। उन्हीं के सतत प्रयासों का ही प्रतिफल था कि भारत सरकार के आदेश पर आर.जी. कैनेडी ने सतलुज घाटी परियोजना की जो रिपोर्ट तैयार की थी, उसमें भी बीकानेर रियासत के उत्तरी भाग को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया था। इसके बाद 1906 में बीकानेर रियासत के उत्तरी भूभाग को सतलुज के पानी से सिंचित करने का निर्णय हुआ, लेकिन इस पर स्वीकृति की मुहर 1912 में लगी।

    स्वीकृति के बाद विवाद
    सतलुज का पानी सिंचाई के लिए बीकानेर रियासत को दिए जाने के निर्णय होने के साथ ही विवाद शुरू हो गया। बहावलपुर रियासत के इस निर्णय का विरोध किए जाने के बाद पंजाब सरकार का रवैया भी बदल गया और वह भी बहावलपुर रियासत की तरह बीकानेर रियासत को सतलुज का पानी देने की राह में रोड़े अटकाने लगी। इसी बीच प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के कारण सतलुज नदी के जल पर कोई समझौता नहीं हो पाया। उधर, महाराजा गंगासिंह ने अपनी रियासत की घोरों वाली धरती को सरसब्ज बनाने के लिए अपने प्रयास और पैरवी जारी रखी। अपने तर्कसंगत तरीकों से वह भारत सरकार से बीकानेर रियासत को सतलुज नदी के जल से सिंचाई सुविधा देने को न्यायसंगत एवं वैध साबित करवाने में सफल रहे।

    विवाद के निपटारे के प्रयास
    बहावलपुर रियासत और पंजाब सरकार की ओर से परियोजना की राह में अटकाए जा रहे रोड़ों को हटाने के लिए सतलुज घाटी सिंचाई परियोजना की तकनीकी दृष्टि से समीक्षा करने का निर्णय भारत सरकार ने किया। इसके लिए 10 व 11 दिसंबर 1919 को दिल्ली में त्रिपक्षीय सम्मेलन बुलाया गया। इसमें बात नहीं बनी तो 4 सितंबर 1920 को शिमला में एक समझौता हुआ, जिसके मसौदे पर बहावलपुर और बीकानेर रियासत तथा पंजाब प्रांत के प्रतिनिधियों ने सहमति व्यक्त करते हुए हस्ताक्षर किए और परियोजना को स्वीकृति के लिए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भिजवा दिया।

    हुसैनीवाला में शिलान्यास
    बीकानेर रियासत के उत्तरी भूभाग को सतलुज के पानी से सिंचित करने के लिए महाराजा गंगासिंह को लगभग 18 साल कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्हीं के प्रयासों से नदी जल गैर तटीय इलाकों को देने की नीति इस देश में बनी। सभी बाधाएं हटने पर फिरोजपुर के नजदीक हुसैनीवाला में 5 दिसंबर 1925 को महाराजा गंगासिंह ने अपने हाथों से हैडवर्क्स का शिलान्यास किया।

  • सीकर के पारंपरिक चूरमे को मिली नई पहचान, अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा प्रचार

    सीकर के पारंपरिक चूरमे को मिली नई पहचान, अब राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर होगा प्रचार

    सीकर
    राजस्थान के सीकर जिले का परंपरागत भोजन बाजरे का चूरमा अब राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय पटल पर सीकर की पहचान बनेगा। केंद्र सरकार के एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम के तहत सीकर जिले की ओर से चूरमे का चयन जिला प्रशासन ने प्रमुख भोजन के रूप में किया है। ऐसे में अब सरकार इस व्यंजन का प्रचार- प्रसार जिले की विशिष्ट पहचान के रूप में करेगी। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय खानपान और पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाने के साथ पर्यटन को बढ़ावा देना है। खासतौर पर शेखावाटी की कला, संस्कृति और खानपान से रूबरू होने आने वाले पर्यटकों को चूरमे के पारंपरिक स्वाद से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा।

    सीकर में बाजरे के चूरमे के चयन के पीछे का आधार युद्ध, परंपरा व धर्म रहा है। युद्ध पर जाते समय यहां के राजा बाजरे को घी में भूनकर गुड़ मिलाकर चूरमा ही साथ ले जाते थे, जो लंबे समय तक खराब नहीं होता था। इसके अलावा पानी की कमी की वजह से गेहूं के मुकाबले बाजरे का उत्पादन ज्यादा होने से भी इसका उपयोग ज्यादा होता रहा। इसके अलावा यहां के देवी-देवताओं के भोग व तीज-त्योहारों पर भी चूरमा बनाने का पुराना रिवाज रहा है। इसे देखते हुए ही चूरमे को जिले का प्रमुख व्यंजन चुना गया है।

    वोकल फोर लोकल के तहत पहल
    केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर भारत व वोकल फॉर लोकल की पहल के तहत देश के प्रत्यके जिले में समृद्ध विरासत को बढ़ावा देने के लिए एक जिला एक उत्पाद की पहल की जा रही है। इसी क्रम में अद्वितीय व्यंजन, पकवान या पारंपरिक खाद्य पदार्थों की पहचान की जा रही है। इसमें पकवान का चयन ऐतिहासिक आधार देखते हुए किया जा रहा है। इसके तहत ही जिले में चूरमे का चयन हुआ है।

    केंद्र सरकार के आत्म निर्भर भारत व वोकल फोर लोकल अभियान के तहत एक जिला एक उत्पाद का चयन किया जा रहा है। इसके तहत उद्योग व वाणिज्य विभाग व पर्यटन विभाग की ओर से देश के सभी जिलों के विशिष्ठ पकवान व पारंपरिक खाद्य पदार्थों की पहचान की जा रही है। इसके तहत ही जिला प्रशासन ने चूरमे का चयन किया है।

    पंच गौरव में इनका हो चुका है चयन
    इससे पहले सरकार की पंच गौरव योजना के रूप में एक जिला–एक उपज के रूप में प्याज, एक जिला–एक प्रजाति के रूप अरडू, एक जिला–एक उत्पाद के रूप में लकड़ी का फर्नीचर, एक जिला–एक पर्यटक स्थल के रूप में खाटूश्यामजी मंदिर और एक जिला–एक खेल के रूप में बास्केटबॉल का चयन हो चुका है।

    झुंझुनूं से पेड़े का चयन, चूरू का बाकी
    योजना के तहत झुंझुनूं जिले से पेड़े का चयन हुआ है। वहीं, चूरू जिले से व्यंजन का चयन होना बाकी है। यहां पर्यटन विकास समिति की बैठक के बाद फैसला होगा।

    इनका कहना है
    एक जिला एक व्यंजन योजना के तहत जिला प्रशासन के समन्वय से सीकर जिले के लिए बाजरे के चूरमे का चयन हुआ है। चूरू जिले के पकवान के चयन की कवायद चल रही है।
    -महेश व्यास, अतिरिक्त निदेशक, जिला पर्यटन विभाग, सीकर।

  • उदयपुर हत्याकांड में आरोपियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, UAPA समेत आतंकवाद की धाराओं में चलेगा केस

    उदयपुर हत्याकांड में आरोपियों की बढ़ेंगी मुश्किलें, UAPA समेत आतंकवाद की धाराओं में चलेगा केस

    उदयपुर 

    उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड में राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मुख्य आरोपी मोहम्मद रियाज अत्तारी और मोहम्मद गौस सहित सभी आठ आरोपियों की आपराधिक अपीलें खारिज कर दी हैं। मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और न्यायाधीश समीर जैन की खंडपीठ ने विशेष एनआईए अदालत की ओर से गैर-कानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता और शस्त्र अधिनियम की विभिन्न धाराओं में तय आरोपों में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। बताते चलें कि यूएपीए (UAPA) का पूरा नाम Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 यानी विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 है। इसे आतंकवादी गतिविधियों और गैरकानूनी संगठनों से जुड़े मामलों में लागू किया जाता है।

    आरोप तय करने के चरण में मिनी ट्रायल नहीं कर सकती अदालत
    खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के चरण में अदालत को केवल यह देखना होता है कि अभियोजन की ओर से पेश सामग्री से प्रथम दृष्टया मामला बनता है या गंभीर संदेह पैदा होता है या नहीं। इस स्तर पर साक्ष्यों की विस्तृत जांच कर मिनी ट्रायल नहीं किया जा सकता।

    हाईकोर्ट में मोहम्मद रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस और मोहसिन खान, आसिफ हुसैन, मोहम्मद मोहसीन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद खान तथा मुस्लिम खान की ओर से दो अपीलें दायर की गई थीं। सभी आरोपी वर्तमान में अजमेर केंद्रीय जेल में बंद हैं।

    सोशल मीडिया संदेश साझा करने के बाद हत्या की साजिश का आरोप
    अभियोजन के अनुसार, एक टेलीविजन कार्यक्रम में नूपुर शर्मा की कथित टिप्पणी से जुड़े सोशल मीडिया संदेश को कन्हैयालाल ने साझा और फॉरवर्ड किया था। इसके बाद आरोपियों ने कथित तौर पर समान आशय से उनकी हत्या की साजिश रची। अभियोजन का यह भी आरोप है कि घटना से पहले कन्हैयालाल को धमकियां दी गई थीं और हत्या का उद्देश्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के साथ सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने जांच के बाद विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश किया। विशेष ट्रायल कोर्ट ने 13 फरवरी 2024 को औपचारिक रूप से आरोप तय किए थे।

    आरोपियों ने यूएपीए की धाराएं लगाने के आधार पर उठाए सवाल
    आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने दलील दी कि घटना नूपुर शर्मा की कथित टिप्पणी से जुड़े सोशल मीडिया संदेश को साझा करने से उपजे आक्रोश का परिणाम थी। ऐसे में यूएपीए की कठोर धाराएं लगाने का पर्याप्त आधार नहीं था। उनका कहना था कि बरामद वीडियो में ऐसी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, जिससे सार्वजनिक शांति या सामाजिक सौहार्द को खतरा साबित हो।

    उन्होंने यह भी तर्क दिया कि आरोपियों का किसी प्रतिबंधित या आतंकवादी संगठन से संबंध दर्शाने वाला कोई साक्ष्य रिकॉर्ड पर नहीं है। ट्रायल कोर्ट ने साक्ष्यों का समुचित न्यायिक परीक्षण किए बिना यांत्रिक तरीके से आरोप तय किए हैं। इसलिए संबंधित आदेश निरस्त किया जाना चाहिए।

    एनआईए ने कहा- साजिश का दायरा केवल हत्या तक सीमित नहीं
    एनआईए की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजा ठाकरे ने वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्ष रखा। एनआईए का तर्क था कि यूएपीए की धारा 18 के तहत साजिश का दायरा केवल आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने तक सीमित नहीं है। इसमें साजिश रचना, प्रयास करना, उकसाना, परामर्श देना और जानबूझकर सहायता करना भी शामिल है।

    मामला केवल सोशल मीडिया संदेश तक सीमित नहीं है। घटना से पहले दी गई धमकियों, आरोपियों के बाद के आचरण, वीडियो और जांच में जुटाए गए अन्य साक्ष्यों को समग्र रूप से देखने की जरूरत है। इनका वास्तविक महत्व ट्रायल के दौरान साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने पर तय होगा। एनआईए के अनुसार, इस चरण पर किसी प्रतिबंधित संगठन की औपचारिक सदस्यता का प्रमाण नहीं होना आरोप तय करने में बाधा नहीं है।

  • Jaipur News: शहर में 37 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, 7 जगहों से जुड़ेंगी प्रमुख सड़कें

    Jaipur News: शहर में 37 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर, 7 जगहों से जुड़ेंगी प्रमुख सड़कें

    जयपुर
     जयपुर में यातायात की तस्वीर बदलने के लिए द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में प्रस्तावित 37 किलोमीटर लंबी एलिवेटेड रोड की योजना आगे बढ़ी है। फिजिबिलिटी रिपोर्ट में इस कॉरिडोर पर एलिवेटेड रोड बनाने की संभावना जताई गई है। हालांकि, जेडीए को अभी रिपोर्ट मिलनी बाकी है। 15 नवंबर तक रिपोर्ट मिलने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के साथ बैठक में तय होगा कि करीब 6000 करोड़ रुपए की इस परियोजना को एक साथ बनाया जाए या चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जाए।

    जेडीए के प्रस्ताव के अनुसार, एलिवेटेड रोड स्वर्ण जयंती गार्डन, विद्याधर नगर से शुरू होकर गोनेर के आगे रिंग रोड तक ले जाने की योजना है। इसकी सबसे बड़ी चुनौती केवल इतनी लंबी सड़क बनाना नहीं, बल्कि इसे जयपुर शहर के प्रमुख मार्गों से जोड़ना भी है। इसके लिए तकनीकी व्यवहार्यता, मेट्रो ट्रैक और हाईटेंशन बिजली लाइनों के साथ तालमेल बैठाना होगा।

    दो विकल्पों में तय होगा रोड का स्वरूप
    पहले विकल्प में एलिवेटेड रोड को सात स्थानों पर लेग के जरिए नीचे के प्रमुख मार्गों से जोड़ने की योजना है। प्रस्ताव में सीकर रोड, अजमेर रोड, न्यू आतिश मार्केट, रिद्धि-सिद्धि हाईलेवल ब्रिज, बी-टू बाइपास, सांगा सेतु और बम्बाला पुलिया सहित रिंग रोड तक कनेक्टिविटी का जिक्र है। इससे अलग-अलग दिशाओं से आने वाले वाहनों को कॉरिडोर से जुड़ने का रास्ता मिल सकेगा।

    दूसरे विकल्प में इसे एक्सप्रेस-वे की तर्ज पर विकसित करने और नीचे प्रमुख मार्गों से जोड़ने के लिए लेग बनाने पर विचार है। न्यू आतिश मार्केट में मेट्रो ट्रैक के ऊपर से एलिवेटेड रोड निकालने का विकल्प भी रिपोर्ट में बताया गया है। इस हिस्से में सड़क की ऊंचाई जमीन से करीब 22 से 25 मीटर तक रहने का अनुमान है। ऐसे में मेट्रो संरचना, हाईटेंशन लाइनों और निर्माण के लिए जरूरी जगह की तकनीकी जांच अहम होगी।

    लागत और कनेक्टिविटी पर बड़ा फैसला
    करीब 6000 करोड़ रुपए की लागत और 37 किलोमीटर की लंबाई वाली यह परियोजना शहर के कई हिस्सों को जोड़ने की क्षमता रखती है। लेकिन इसका वास्तविक लाभ इस बात पर निर्भर करेगा कि लेग कहां उतरेंगे, प्रमुख चौराहों पर यातायात कैसे जुड़ेगा और निर्माण के दौरान मौजूदा यातायात को किस तरह संभाला जाएगा। मुख्यमंत्री के साथ प्रस्तावित बैठक में परियोजना के स्वरूप, चरणबद्ध निर्माण और आगे की प्रक्रिया पर फैसला होने की उम्मीद है।

    खास-खास
    -6000 करोड़ रुपए खर्च होंगे इस परियोजना पर
    -37 किमी कुल लंबाई बताई गई है रिपोर्ट में एलिवेटेड रोड की
    -सिंगल पिलर तकनीक पर इसे बनाने का दिया गया है प्रस्ताव