Category: राजस्थान

  • अलवर में धुंध का असर, भिवाड़ी की हवा हुई बेहद खराब; रात में बढ़ा प्रदूषण

    अलवर में धुंध का असर, भिवाड़ी की हवा हुई बेहद खराब; रात में बढ़ा प्रदूषण

    अलवर
    सर्दी की शुरुआत के साथ ही अलवर और भिवाड़ी की हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी है। दिनभर हल्की धुंध छाई रहने और धूप बेअसर रहने से मौसम में बदलाव साफ नजर आया। दिन के समय दोनों शहरों का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) करीब 200 के आसपास रहा, लेकिन रात होते-होते प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। अलवर में एक्यूआई 231 और भिवाड़ी में 331 दर्ज किया गया। ऐसे में भिवाड़ी की हवा की स्थिति अलवर के मुकाबले ज्यादा खराब रही।

    मौसम में बदलाव का असर तापमान पर भी दिखाई दिया। अलवर में दिनभर हल्की धुंध छाई रही। आसमान में धुंध के कारण धूप भी ठीक से नहीं खिल सकी। अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहा, जबकि न्यूनतम तापमान में एक दिन में 2.3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान 14.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। रात और सुबह के समय ठंड बढ़ने के साथ ही हवा में प्रदूषण का असर भी बढ़ने लगा है।

    रात में प्रदूषण बढ़ने की चुनौती
    सर्दियों में रात के समय तापमान गिरने से वायु प्रदूषण की समस्या बढ़ने लगती है। दरअसल, तापमान कम होने पर वातावरण की निचली परत में प्रदूषक कण जमा होने लगते हैं। वहीं, हवा की रफ्तार धीमी रहने से ये कण आसानी से एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाते। इसके चलते प्रदूषण लंबे समय तक वातावरण में बना रह सकता है।

    यही वजह है कि सर्दियों में रात और सुबह के समय वायु गुणवत्ता बिगड़ने की आशंका ज्यादा रहती है। दिन में धूप निकलने और हवा की गति बढ़ने से प्रदूषक कणों के फैलने की स्थिति बन सकती है, लेकिन धुंध और कम हवा के कारण इसका असर सीमित रह सकता है।

    भिवाड़ी में प्रदूषण का स्तर ज्यादा
    अलवर और भिवाड़ी के एक्यूआई के आंकड़ों में भी अंतर दिखाई दिया। अलवर का एक्यूआई 231 रहा, जबकि भिवाड़ी में यह बढ़कर 331 तक पहुंच गया। दोनों शहरों में प्रदूषण का बढ़ता स्तर सर्दी के मौसम में वायु गुणवत्ता को लेकर चिंता बढ़ा रहा है। आने वाले दिनों में तापमान में और गिरावट होने पर प्रदूषण की स्थिति पर नजर रखना जरूरी होगा। ऐसे में सुबह की सैर पर जाने वाले लोगों को विशेष सावधानी बरतने, मास्क का उपयोग करने और धूल-धुएं वाली जगहों से बचने की सलाह दी जा रही है।

  • कागजों में 535 की आबादी, वोट डालते हैं 950 लोग; श्रीगंगानगर के सीमावर्ती गांव की अनोखी कहानी

    कागजों में 535 की आबादी, वोट डालते हैं 950 लोग; श्रीगंगानगर के सीमावर्ती गांव की अनोखी कहानी

    रायसिंहनगर (श्रीगंगानगर)
    भारत-पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर बसे एक गांव की सरकारी आंकड़ों में दर्ज आबादी और मतदाताओं की संख्या के बीच बड़ा अंतर सामने आया है। ग्राम पंचायत लखाहाकम के चक 82 आरबी में सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार आबादी महज 535 है, जबकि यहां मतदाताओं की संख्या 950 दर्ज है। करीब 1300 की वास्तविक आबादी वाले इस गांव में पिछले पांच दशक से राजस्व रिकॉर्ड की यह विसंगति बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार मांग उठाने के बावजूद अब तक इस समस्या का समाधान नहीं हुआ है।

    ग्राम पंचायत लखाहाकम भारत-पाकिस्तान सीमा के अंतिम छोर पर स्थित है। करीब 10 हजार की आबादी वाली इस पंचायत में पांच गांव शामिल हैं। यहां चुनाव के दौरान विकास के वादे तो किए जाते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार खत्म नहीं हो रहा। चक 82 आरबी के अलावा चक 83, 84, 85 और 28 आरबी में भी ग्रामीण पानी और स्वास्थ्य सेवाओं की समस्याओं से जूझ रहे हैं।

    एक-दो दिन ही आते हैं डॉक्टर, इलाज के लिए परेशानी
    गांव के राजकीय चिकित्सालय में स्थायी चिकित्सक नहीं होने से स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हैं। यहां सप्ताह में केवल एक या दो दिन दूसरे स्थान से चिकित्सक आते हैं। ऐसे में ग्रामीणों को नियमित उपचार के लिए परेशानी उठानी पड़ती है। गंभीर स्थिति में मरीजों को दूसरे क्षेत्रों में जाना पड़ता है।

    दूसरी पंचायत के भरोसे पेयजल आपूर्ति
    लखाहाकम में पेयजल आपूर्ति के लिए एकमात्र ओवरहेड टैंक है। इसके बावजूद पानी की सप्लाई के लिए ग्रामीणों को दूसरी पंचायत पर निर्भर रहना पड़ता है। ग्रामीण लंबे समय से स्थायी पेयजल व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा बालिका विद्यालय खोलने और लखामाइनर के शेष रकबे तक सिंचाई का पानी पहुंचाने की मांग भी करीब एक दशक से लंबित है।

    जीएसएस से जोड़ने की मांग भी अधूरी
    ग्रामीण प्रमोद नोखवाल का कहना है कि सीमावर्ती गांवों में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं केवल विकास का मुद्दा नहीं, बल्कि सामरिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। वहीं, बलदेव सिंह के अनुसार, चक 82 आरबी के ग्रामीण पांच दशक से राजस्व रिकॉर्ड की विसंगति दूर कराने और गांव को नजदीकी जीएसएस से जोड़ने की मांग कर रहे हैं। इसके बावजूद समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है।

  • दौसा-सवाई माधोपुर के किसानों को मिलेगी सिंचाई की सौगात, मोरेल बांध की दोनों नहरों में जल्द आएगा पानी

    दौसा-सवाई माधोपुर के किसानों को मिलेगी सिंचाई की सौगात, मोरेल बांध की दोनों नहरों में जल्द आएगा पानी

    लालसोट
     रबी फसल की बुवाई के बीच दौसा और सवाई माधोपुर जिले के किसानों के लिए राहतभरी खबर है। कांकरिया गांव स्थित मोरेल बांध की मुख्य और पूर्वी नहर में जल्द पानी छोड़ा जाएगा। इससे दोनों जिलों के 70 से अधिक गांवों के किसानों की 19 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।

    जल संसाधन विभाग के सहायक अभियंता सुकलाल मीना ने बताया कि एशिया का सबसे बड़ा कच्चा बांध लगातार तीसरे साल पूरा भरा है। इस बार मानसून से पहले ही जयपुर की ओर से मोरेल नदी में आए प्रदूषित पानी के कारण जून में बांध लगभग भर गया था। 13 जुलाई से बांध की वेस्टवियर पर चादर चल रही है, जो करीब चार महीने से लगातार जारी है। नहरों में पानी छोड़ने के बाद चादर बंद होने की संभावना है।

    19 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की होगी सिंचाई
    दोनों नहरों से 70 से अधिक गांवों की 19 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि की सिंचाई होगी। उपलब्ध पानी से मुख्य नहर के कमांड क्षेत्र में करीब 47 दिन और पूर्वी नहर क्षेत्र में लगभग 41 दिन तक सिंचाई हो सकेगी। पूर्वी नहर का सिल लेवल मुख्य नहर से छह फीट ऊंचा है। मुख्य नहर जल संसाधन खंड सवाई माधोपुर और पूर्वी नहर जल संसाधन खंड दौसा के अधीन संचालित है।

    अंतिम क्षोर तक पानी पहुंचाने की तैयारी
    अधिशाषी अभियंता ने बताया कि रबी फसल के लिए इस बार दोनों नहरों के अंतिम छोर (टेल) तक पानी पहुंचाने का प्रयास रहेगा। नहरों की सफाई का काम जारी है, जिसे पानी छोड़ने से पहले पूरा कर लिया जाएगा।

    जल वितरण समिति की बैठक आज
    मोरेल बांध के सिंचित क्षेत्र में किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध करवाने तथा जल का सुव्यवस्थित वितरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से शुक्रवार सुबह 11 बजे जल वितरण समिति की बैठक सवाई माधोपुर में होगी। जल संसाधन खंड दौसा के अधिशाषी अभियंता मांगीलाल मीना ने बताया कि जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार सवाई माधोपुर में आयोजित होने वाली बैठक में मोरेल बांध से सिंचाई जल वितरण की तिथियां एवं कार्यक्रम निर्धारित किया जाएगा।

    मोरेल बांध एक नजर में
    निर्माण वर्ष – 1952
    स्थान – कांकरिया गांव, लालसोट
    नदी – मोरेल नदी
    कुल लंबाई – 5364 मीटर
    कुल भराव क्षमता – 2707 एमसीएफटी
    लाइव स्टोरेज – 2496 एमसीएफटी
    डेड स्टोरेज – 211 एमसीएफटी
    मुख्य नहर से संभावित आपूर्ति – 47 दिन
    पूर्वी नहर से संभावित आपूर्ति – 41 दिन

  • राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी! SASCI योजना के तहत मिलेंगे 11,556 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि को होगा फायदा

    राजस्थान के लिए बड़ी खुशखबरी! SASCI योजना के तहत मिलेंगे 11,556 करोड़, इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि को होगा फायदा

    जयपुर 
    राजस्थान की डबल इंजन सरकार और एक बार फिर केंद्र की मदद से रफ़्तार मिलने वाली है। जयपुर में गुरुवार को हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में उम्मीद जताई गई कि चालू वित्त वर्ष (2026-27) में राजस्थान को केंद्र की विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत करीब 11,556 करोड़ रुपये की भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि मिल सकती है। सबसे ख़ास बात ये है कि इस स्कीम से मिलने वाली धनराशि आगामी 50 साल के लिए पूरी तरह से ब्याज मुक्त होगी। इससे राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि और खनन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में विकास की रफ्तार तेज होगी और आम जनता को सीधे तौर पर बेहतर सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।

    11,556 करोड़ की प्रोत्साहन राशि मिलने की संभावना
    सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में 'स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट' (SASCI) योजना के अंतर्गत संचालित परियोजनाओं और विभिन्न सुधार कार्यों की प्रगति को लेकर एक उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में यह महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई कि भारत सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत चालू वित्त वर्ष 2026-27 में राजस्थान को लगभग 11,556 करोड़ रुपये की भारी-भरकम प्रोत्साहन राशि मिलने की पूरी संभावना है।

    क्या है SASCI योजना और राजस्थान को कितना फायदा?
    केंद्र सरकार की इस योजना के तहत राज्यों को पूंजीगत निवेश बढ़ाने और प्रशासनिक-आर्थिक सुधारों के लिए 50 वर्षों का ब्याज मुक्त ऋण वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किया जाता है। इस योजना के सातवें वर्ष यानी 2025-26 के दौरान राजस्थान को 10,547.88 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे। अब वर्ष 2026-27 में यह राशि बढ़कर लगभग 11,556 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, जिससे राज्य के विकास कार्यों को और तेजी मिलेगी।

    पूंजीगत व्यय बढ़ाएं और समय पर दें UC: मुख्य सचिव
    मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने सभी संबंधित विभागों को कामकाज में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए। उन्होंने निर्देश दिए कि स्वीकृत परियोजनाओं में खर्च की गति बढ़ाई जाए और निर्धारित समय-सीमा के भीतर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

    उन्होंने निर्देश दिए कि योजना के तहत आगामी किस्तों की राशि समय पर हासिल करने के लिए सभी प्रक्रियात्मक और वित्तीय औपचारिकताएं समयबद्ध रूप से पूरी की जाएं। जिन विभागों में पूंजीगत व्यय की गति धीमी है, उन्हें विशेष रूप से तेजी लाने के निर्देश दिए गए ताकि केंद्रीय सहायता और मदर सैंक्शन में कोई रुकावट न आए।

    कृषि, खनन और वित्तीय सुधारों पर विशेष जोर
    मुख्य सचिव ने बैठक में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों की समीक्षा करते हुए समयबद्ध अनुपालना के निर्देश दिए:

    कृषि और एग्री स्टैक: कृषि क्षेत्र में उर्वरक वितरण, एमएसपी पर खरीद, उत्पादन अनुमान और किसान आईडी के उपयोग से जुड़े कार्यों को तय समय में पूरा करने पर जोर दिया गया।

    खनन क्षेत्र: खनन विभाग को लंबित सुधारों को शीघ्र पूरा करने तथा नीलाम किए गए खनिज ब्लॉकों के संचालन की प्रक्रिया में तेजी लाने को कहा गया।

    वित्तीय प्रबंधन और डिजिटलीकरण: सार्वजनिक वित्त प्रबंधन के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, आईएफएमएस मॉड्यूल, ई-प्रोक्योरमेंट और शत-प्रतिशत डिजिटलीकरण के कार्यों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए। साथ ही, सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं को 'एसएनए-स्पर्श' से जोड़ने और आधार आधारित डीबीटी लागू करने को कहा गया है।

    मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें ताकि प्रदेश को इस केंद्रीय योजना का अधिकतम और समय पर वित्तीय लाभ मिल सके।

  • Rajasthan Voter List: SIR और SSR के आंकड़ों में बड़ा अंतर, वोटर लिस्ट में 11 लाख नाम ज्यादा

    Rajasthan Voter List: SIR और SSR के आंकड़ों में बड़ा अंतर, वोटर लिस्ट में 11 लाख नाम ज्यादा

    जयपुर
     राजस्थान की नवीनतम ड्राफ्ट मतदाता सूची को गुरुवार को विशेष सारांश पुनरीक्षण (SSR) 2027 के तहत प्रकाशित किया गया है। इस सूची ने आंकड़ों को लेकर एक नई उलझन पैदा कर दी है। इसमें लगभग 5.26 करोड़ मतदाता दर्ज हैं जो फरवरी में प्रकाशित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम सूची के 5.15 करोड़ मतदाताओं की तुलना में लगभग 11 लाख अधिक हैं।

    रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन यह संख्या राज्य चुनाव आयोग (SEC) की अंतिम मतदाता सूची के आधिकारिक आंकड़े से काफी कम है, जिसमें अक्टूबर की शुरुआत में 5.45 करोड़ मतदाता थे। इस तरह एक साल से भी कम समय में राजस्थान में मतदाताओं की तीन अलग-अलग संख्याएं सामने आई हैं। अंतिम एसआईआर सूची में 5.15 करोड़, एसईसी सूची में 5.45 करोड़ और अब चुनाव आयोग से जुड़ी एसएसआर ड्राफ्ट सूची में 5.26 करोड़।

    मतदाता सूचियों में इतना बड़ा अंतर
    ताजा आंकड़े इन दोनों के बीच हैं, लेकिन इससे मुख्य सवाल का जवाब नहीं मिलता कि एक ही राज्य के आधिकारिक मतदाता सूचियों में इतना बड़ा अंतर क्यों है? मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के अनुसार, एसएसआर ड्राफ्ट में 2,75,24,780 पुरुष मतदाता, 2,51,42,052 महिला मतदाता और 584 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

    इस संशोधन के लिए पात्रता की तारीख 1 जनवरी, 2027 है। चुनाव आयोग ने 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां आमंत्रित की हैं। अंतिम मतदाता सूची 4 जनवरी, 2027 को प्रकाशित की जाएगी।

    एसआईआर और एसएसआर के बीच अंतर
    इन आंकड़ों को समझने के लिए एसआईआर और एसएसआर के बीच का अंतर जानना जरूरी है। एसआईआर सत्यापन की एक अधिक गहन प्रक्रिया है, जिसमें बूथ-स्तरीय अधिकारी घर-घर जाकर लोगों की गिनती करते हैं। मौजूदा मतदाताओं को पहले से भरे हुए फॉर्म दिए जाते हैं, जिन्हें उन्हें जमा करना होता है ताकि संशोधित मतदाता सूची में उनके नाम शामिल किए जा सकें।

    एसएसआर की शुरुआत पिछली बार प्रकाशित अंतिम मतदाता सूची से होती है। इसमें मौजूदा मतदाताओं के नाम आमतौर पर वैसे ही बने रहते हैं। उन्हें अपना नाम सूची में बनाए रखने के लिए दोबारा अपनी पात्रता साबित करने की जरूरत नहीं होती।

    इस कवायद का उद्देश्य नामों को जोड़ने, हटाने और उनमें सुधार करके मतदाता सूची को अपडेट करना है। जनवरी तक मतदाता सूची में बदलाव के लिए आवेदन किया जा सकता है। प्रक्रिया में इस अंतर के कारण ही ड्राफ्ट मतदाता सूची और अंतिम मतदाता सूची में फर्क हो सकता है। लेकिन बड़ी समस्या यह है कि आधिकारिक आंकड़ों में ही भारी अंतर देखने को मिलता है।

    एसएसआर ड्राफ्ट, अंतिम एसआईआर रोल से लगभग 11 लाख अधिक है, लेकिन एसईसी के अक्टूबर की शुरुआत वाले रोल से लगभग 18 लाख कम है। ड्राफ्ट रोल को मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया है और सीईओ की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

    जनवरी में अंतिम रोल के फाइनल होने से पहले मतदाता निर्धारित फॉर्म भरकर अपना नाम जुड़वाने, हटवाने या उसमें सुधार कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  • राजस्थान की मतदाता सूची में 5.26 करोड़ वोटर दर्ज, 18 साल के युवाओं को भी मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका

    राजस्थान की मतदाता सूची में 5.26 करोड़ वोटर दर्ज, 18 साल के युवाओं को भी मिलेगा नाम जुड़वाने का मौका

    जयपुर
    राजस्थान में मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR)-2027 के तहत निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी। इसके साथ ही प्रदेश में कुल मतदाताओं की संख्या बढ़कर 5 करोड़ 26 लाख 67 हजार 416 हो गई है। अब मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटवाने और मौजूदा विवरण में संशोधन कराने के लिए दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकेंगी। इसके लिए 11 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। वहीं, 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा पहली बार मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

    मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने बताया कि पुनरीक्षण के लिए 1 जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है। प्रारूप मतदाता सूची में अपना नाम जांचने के बाद पात्र नागरिक नाम नहीं होने या किसी तरह की त्रुटि मिलने पर निर्धारित प्रपत्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत प्राप्त दावे और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन प्रस्तावित है।

    प्रदेश में पुरुष मतदाता महिलाओं से करीब 24 लाख ज्यादा
    प्रारूप मतदाता सूची के अनुसार राजस्थान में कुल 5,26,67,416 मतदाता दर्ज किए गए हैं। इनमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 2,75,24,780 और महिला मतदाताओं की संख्या 2,51,42,052 है। वहीं, प्रदेश में 584 ट्रांसजेंडर मतदाता भी सूची में शामिल हैं। इस तरह पुरुष और महिला मतदाताओं के बीच करीब 23.82 लाख का अंतर है।

    18 साल के होने वाले युवाओं को भी मिलेगा मौका
    निर्वाचन आयोग ने पहली बार वोट डालने की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए भी आवेदन का अवसर दिया है। 1 जनवरी 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर 2027 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले युवा भी अग्रिम आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। इससे पात्रता की आगामी तिथियों के अनुसार युवाओं को मतदाता बनने की प्रक्रिया में पहले से शामिल होने का अवसर मिलेगा।

    ऐसे चेक करें वोटर लिस्ट में अपना नाम
    मतदाता सूची में अपना नाम देखने के लिए निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://election.rajasthan.gov.in पर जाएं। यहां एसएसआर-2027 की प्रारूप मतदाता सूची के लिंक पर क्लिक कर अपने जिले, विधानसभा क्षेत्र और मतदान केंद्र का चयन करें। इसके बाद सूची में अपना नाम और अन्य विवरण देख सकते हैं। मतदाता चाहें तो निर्वाचन आयोग के वोटर सर्विस पोर्टल https://voters.eci.gov.in पर जाकर EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) या व्यक्तिगत विवरण के जरिए भी अपना नाम सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अपने क्षेत्र के बूथ लेवल ऑफिसर (BLO) से संपर्क कर या मतदान केंद्र पर उपलब्ध प्रारूप सूची में भी नाम की जांच की जा सकती है।

    दावे-आपत्तियों की सूची होगी सार्वजनिक
    12 नवंबर से 11 दिसंबर तक प्राप्त होने वाले आवेदनों की सूची साप्ताहिक रूप से तैयार की जाएगी। निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय के बाहर इसे चस्पा किया जाएगा। आवेदनों पर 28 दिसंबर तक निर्णय लिया जाएगा। यदि कोई व्यक्ति अधिकारी के फैसले से संतुष्ट नहीं है तो वह संबंधित निर्णय के 15 दिन के भीतर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष पहली अपील कर सकता है। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के खिलाफ भी 15 दिन के भीतर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान के समक्ष दूसरी अपील का प्रावधान है।

  • राजस्थान की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी, दिसंबर के बाद जारी हो सकती है तबादला सूची

    राजस्थान की नौकरशाही में बड़े फेरबदल की तैयारी, दिसंबर के बाद जारी हो सकती है तबादला सूची

    जयपुर
     राजस्थान की नौकरशाही में एक बार फिर प्रशासनिक फेरबदल की सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश में कई महत्वपूर्ण विभाग नियमित मुखिया के बजाय अतिरिक्त प्रभार के भरोसे चल रहे हैं। ऐसे में आइएएस अधिकारियों की तबादला सूची का इंतजार है। दरअसल, प्रदेश की नौकरशाही इन दिनों अधिकारियों की कमी और अतिरिक्त कार्यभार की दोहरी चुनौती से जूझ रही है। हालात यह है कि सरकार के कई प्रमुख विभाग नियमित मुखिया के बजाय अतिरिक्त प्रभार के भरोसे संचालित हो रहे हैं। इनमें उद्योग, ऊर्जा, चिकित्सा शिक्षा, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति सहित कई महत्वपूर्ण विभागों का जिम्मा अतिरिक्त प्रभार के भरोसे है। इसके चलते विभागीय कामकाज पर भी असर पड़ रहा है।

    हालांकि, प्रशासनिक गलियारों में चर्चा है कि सरकार फिलहाल छोटी तबादला सूची जारी कर सकती है। इसकी वजह पंचायत चुनाव की प्रक्रिया 25 नवंबर तक जारी रहना और इसके बाद दिसंबर के दूसरे सप्ताह से सरकार के तीन साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की शुरुआत होना है। ऐसे में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल 25 दिसंबर के बाद या जनवरी के पहले सप्ताह में जारी होने की चर्चा है। दरअसल, 31 दिसंबर को आइएएस अधिकारियों की पदोन्नति भी होनी है। ऐसे में सरकार पदोन्नति के बाद प्रशासनिक जरूरतों और विभागों में अधिकारियों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए नए साल की शुरुआत में बड़े स्तर पर प्रशासनिक फेरबदल कर सकती है।

    37 आइएएस पर अतिरिक्त विभागों का बोझ
    कई वरिष्ठ आइएएस (अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव) अधिकारियों तक को दो से तीन विभागों की जिम्मेदारी संभालनी पड़ रही है। इससे अधिकारियों पर काम का दबाव बढ़ने के साथ विभागीय कामकाज भी प्रभावित हो रहा है। कार्मिक विभाग के सूत्रों के मुताबिक 37 से अधिक आइएएस अधिकारियों के पास अतिरिक्त विभागों का कार्यभार है। प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है कि इसका असर विभागीय समीक्षा, नीतिगत निर्णयों और योजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन पर पड़ रहा है। प्रशासनिक हलकों में माना जा रहा है कि विभागों को नियमित मुखिया मिलने से कामकाज में तेजी आ सकती है। ऐसे में अब सभी की निगाहें सरकार की आगामी तबादला सूची पर टिकी हैं।

  • जयपुर से अलवर का सफर 2 घंटे से घटकर 45 मिनट होगा, मार्च 2027 तक हाईवे शुरू होने पर संशय

    जयपुर से अलवर का सफर 2 घंटे से घटकर 45 मिनट होगा, मार्च 2027 तक हाईवे शुरू होने पर संशय

     अलवर
     राजस्थान में करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पनियाला हाईवे जयपुर और आसपास के इलाकों के लिए कनेक्टिविटी की नई राह खोलने वाला है। इस हाईवे के तैयार होने से करीब 2 घंटे का सफर घटकर 45 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। निर्माण शुरू हुए करीब दो साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद 50 फीसदी काम भी पूरा नहीं हो पाया है।

    शीतल से आगे सड़क चौड़ीकरण का काम अधूरा है तो कई जगह मलबा डालकर छोड़ दिया गया है। पुल और पुलियाओं का निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में मार्च 2027 तक हाईवे शुरू होने की समय सीमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा रफ्तार रही तो परियोजना पूरी होने में एक साल और लग सकता है।

    तीन जिलों के 55 गांवों के विकास की खुलेगी नई राह
    पनियाला से बड़ौदामेव तक बन रहा 86 किलोमीटर लंबा सुपर एक्सप्रेस हाईवे सोड़ावास और मुंडावर उपखंड सहित तीन जिलों के 55 गांवों के विकास की नई राह खोलेगा। कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल तिजारा और अलवर जिले के बीच आवागमन सुगम होगा। सोड़ावास के समीप माजरा अहीर और टेहड़की चौक पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह मार्ग क्षेत्र की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा।

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ाव मिलने से व्यापार और परिवहन को भी गति मिलेगी। पनियाला से बड़ौदामेव तक छह लेन का मार्ग विकसित किया जा रहा है। यह बड़ौदामेव के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। इसके अलावा अंबाला ग्रीनफील्ड हाईवे और जयपुर-दिल्ली राजमार्ग से संपर्क मिलने पर क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच आसान होगी। भविष्य में इसे नीमकाथाना बायपास से जोड़ने की भी योजना है।

    यहां से हाईवे पर चढ़ पाएंगे अलवर के वाहन
    दिल्ली-मुंबई व दिल्ली-जयपुर दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए पनियाला हाईवे बनाया जा रहा है। यह हाईवे 86 किमी लंबा बनाया जाना है, जो शीतल से पनियाला निकलेगा और वहां से नारनौल होते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के मार्गों को जोड़ेगा। शीतल के पास एनएचएआइ को 4 किमी मार्ग का चौड़ीकरण करना है। इसका कुछ कार्य अधूरा है। जहां-जहां इंटरचेंज बनने हैं, वहां भी काम धीमा चल रहा है। अलवर के वाहनों को गाजूकी व शीतल के जरिए इस मार्ग पर चढ़ने का मौका मिलेगा। इस हाईवे में तीन जिलों के 55 गांवों की जमीन ली गई है, जिसमें कोटपूतली के 2, बानसूर के 15, मुंडावर के 9, किशनगढ़बास के 2, अलवर के 16, रामगढ़ के 9, लक्ष्मणगढ़ के 2 गांव शामिल हैं।

    वर्तमान में कोटपूतली से अलवर पहुंचने में करीब दो घंटे लगते हैं। हाईवे बनने के बाद यह समय घटकर लगभग 45 मिनट रह सकता है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से मुंबई व गुजरात जाने वाले वाहनों को भी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले मार्गों से गुजरने की जरूरत कम होगी। इससे समय और ईंधन की बचत के साथ दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर यातायात का दबाव घटने की संभावना है।

    1748 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण
    परियोजना के उप प्रबंधक विशन शर्मा के अनुसार हाईवे के लिए 1748 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसकी कुल चौड़ाई 100 मीटर होगी, जिसमें 60 मीटर हिस्से में सड़क और शेष 40 मीटर में हरियाली विकसित की जाएगी। निर्माण दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 40 और दूसरे चरण में 46 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।

    ये होंगे इंटरचेंज
    गाजूकी के अलावा शीतल, अलवर-रामगढ़ रोड, लाडपुर के पास, पनियाला मोड़, जुगरावर, खैरथल मातोर के पास इंटरचेंज होगा। गाजूकी के पास जलेबी चौक बनेगा, जिसका आकार करीब 20 हेक्टेयर जितना होगा।

    एक नजर में हाईवे
    कहां से कहां तक : कोटपूतली के पनियाला मोड़ से बड़ौदामेव के बीच
    लंबाई : 86 किमी
    चौड़ाई : 6 लेन
    व्हीकल अंडरपास : 46
    एनिमल अंडरपास : 23
    लागत : करीब 1600 करोड़
    पेट्रोल पंप व होटल : घाटला व पेहल गांव के पास होंगे
    ओवरब्रिज : दिल्ली-रेवाड़ी रेलवे लाइन पर उलाहेड़ी व चांदूकी स्टेशन पर
    हाईवे में मिट्टी : 100 लाख टन
    रोड़ी-पत्थर : 35 लाख टन
    पेड़ों की कटाई : करीब 10 हजार
    अधिग्रहित जमीन : 1748 हेक्टेयर

  • कुल्हाड़ी से हमला कर की थी विजय बाजिया की हत्या, कालवाड़ रोड से चार बदमाश दबोचे

    कुल्हाड़ी से हमला कर की थी विजय बाजिया की हत्या, कालवाड़ रोड से चार बदमाश दबोचे

    जयपुर
     राजधानी जयपुर में जोबनेर थाने के हिस्ट्रीशीटर विजय बाजिया की हत्या मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल चार आरोपियों को कालवाड़ रोड से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कमलेश, युवराज, अनीश और दिनेश के रूप में हुई है। एडीसीपी राजेश कुमार गुप्ता आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय बाजिया हत्याकांड का खुलासा करेंगे

    गौरतलब है कि बुधवार रात कालवाड़ रोड स्थित रावण गेट क्षेत्र में बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया था। दो गाड़ियों में सवार होकर आए हमलावरों ने पहले कैंपर से विजय की कार को टक्कर मारकर रोक लिया। विजय जान बचाने के लिए कार से उतरकर भागा तो बदमाशों ने उसका पीछा किया और उसे घेर लिया। इसके बाद कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार कर दिए। गंभीर हालत में विजय को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया था।

    इस हत्याकांड के बाद एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉ. रामेश्वर सिंह के निर्देशन में विशेष टीम गठित कर आरोपियों की तलाश की गई थी। बदमाशों की तलाश के लिए पुलिस की टीमों ने रातभर तलाशी अभियान चलाया। एसीपी शिवकुमार भारद्वाज के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए चारों आरोपियों को कालवाड़ रोड पर दबोच लिया।

    रंजिश के चलते हत्या की आशंका
    पुलिस को हत्या के पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका है। विजय पर वर्ष 2019 में तिबारियां निवासी कैलाश की हत्या में शामिल होने का आरोप था। जिसमें वह जेल भी गया था। आशंका है कि इसी रंजिश के चलते उसकी हत्या की गई। हत्याकांड में 7007 गैंग का नाम भी सामने आया है। पुलिस अब गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर यह पता लगाने में जुटी है कि हत्या की योजना किसने बनाई और वारदात में किन-किन लोगों की भूमिका रही।

    सवा मिनट तक सड़क पर बेखौफ होकर हमला करते रहे बदमाश
    वारदात के दौरान हमलावर करीब सवा मिनट तक सड़क पर बेखौफ होकर हमला करते रहे। आसपास के लोगों ने उन्हें रोकने के लिए आवाज भी लगाई, लेकिन बदमाशों ने पीछा नहीं छोड़ा। विजय तिबारियां जोबनेर थाने का हिस्ट्रीशीटर था। उस पर हत्या सहित सात आपराधिक मामले दर्ज थे।

  • जयपुर मेट्रो से एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी, 13 हजार करोड़ से बनेगा 36 स्टेशनों का नेटवर्क

    जयपुर मेट्रो से एयरपोर्ट तक सीधी कनेक्टिविटी, 13 हजार करोड़ से बनेगा 36 स्टेशनों का नेटवर्क

    जयपुर 
    राजस्थान की राजधानी जयपुर में सार्वजनिक परिवहन की सूरत बदलने जा रही है। शहर के उत्तर से दक्षिण को सीधे जोड़ने वाले जयपुर मेट्रो फेज-2 (ऑरेंज लाइन) का काम धरातल पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। सीकर रोड स्थित टोड़ी मोड़ से टोंक रोड स्थित प्रहलादपुरा तक जाने वाला यह 41 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर न केवल दैनिक यात्रियों का समय बचाएगा, बल्कि शहर को ट्रैफिक जाम से भी बड़ी राहत दिलाएगा।

    बता दें कि लगभग 13 हज़ार करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाले इस महात्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का शिलान्यास 4 जुलाई 2026 को किया गया था और इसे सितंबर 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

    1. 15 साल का लंबा इंतजार खत्म
    इस प्रोजेक्ट की चर्चा वर्ष 2011 से चल रही थी। अप्रैल 2026 में केंद्रीय कैबिनेट से हरी झंडी मिलने के बाद अब इसका निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है।

    2. 41 KM का विशाल नेटवर्क और 'ऑरेंज लाइन'
    मौजूदा फेज-1 (पिंक लाइन) की लंबाई सिर्फ 11.6 किलोमीटर है, जबकि नई 'ऑरेंज लाइन' करीब 41 किलोमीटर लंबी होगी। यह उत्तर में सीकर रोड (टोड़ी मोड़) से दक्षिण में टोंक रोड (प्रहलादपुरा) को सीधे जोड़ेगी।

    3. कुल 36 स्टेशन (34 एलिवेटेड और 2 अंडरग्राउंड)
    इस पूरे कॉरिडोर पर कुल 36 मेट्रो स्टेशन प्रस्तावित हैं। इनमें से 34 स्टेशन एलिवेटेड (ओवरब्रिज पर) होंगे, जबकि 2 स्टेशन भूमिगत बनाए जाएंगे।

    4. एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन से सीधी कनेक्टिविटी
    जयपुर के इतिहास में पहली बार मेट्रो सीधे जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जुड़ेगी। सांगानेर से एयरपोर्ट तक का लगभग 3.13 किलोमीटर का हिस्सा पूरी तरह अंडरग्राउंड रहेगा।

    5. ट्विन टनल क्नोलॉजी का इस्तेमाल
    सांगानेर और एयरपोर्ट के बीच भूमिगत मार्ग बनाने के लिए आधुनिक टनल बोरिंग मशीन (TBM) के जरिए दोहरी सुरंग खोदी जाएगी, जो तकनीकी लिहाज से एक बड़ी उपलब्धि होगी।

    6. सबसे व्यस्त इलाकों की कवरेज
    यह रूट सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया, एसएमएस अस्पताल, गांधीनगर रेलवे स्टेशन, रामबाग सर्कल, कलेक्ट्रेट, अंबाबाड़ी, विद्याधर नगर और वीकेआई (VKI) जैसे प्रमुख इलाकों से होकर गुजरेगा।

    7. चार अलग-अलग पैकेज में समानांतर काम
    प्रोजेक्ट को 2031 तक समय पर पूरा करने के लिए इसे चार पैकेज में बांटा गया है। पहले चरण में प्रहलादपुरा से पिंजरापोल गौशाला तक 10 एलिवेटेड स्टेशनों का निर्माण कार्य चल रहा है।

    8. टेंडर आवंटन में 238 करोड़ रुपये की बचत
    भूमिगत हिस्से (पैकेज-2) के निर्माण का ठेका अनुमानित लागत से करीब 238.63 करोड़ रुपये कम यानी 921.63 करोड़ रुपये में दिया गया है, जिससे सरकारी खजाने की बचत हुई है।

    9. पिंक लाइन के साथ इंटरचेंज सुविधा
    यात्री मौजूदा पिंक लाइन (मानसरोवर से बड़ी चौपड़) से नई ऑरेंज लाइन के बीच आसानी से ट्रेन बदल सकेंगे। इसके लिए प्रमुख जंक्शनों पर फीडर ट्रांसपोर्ट और इंटरचेंज स्टेशन बनाए जाएंगे।

    10. सीकर रोड और टोंक रोड के जाम से स्थायी मुक्ति!
    यह रूट जयपुर की दो सबसे व्यस्त सड़कों (टोंक रोड और सीकर रोड) के समानांतर चलेगा। इससे रोजाना सफर करने वाले लाखों छात्रों, नौकरीपेशा लोगों और व्यापारियों का कीमती समय बचेगा और प्रदूषण का स्तर भी कम होगा।