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छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी का मौका, 1703 पदों के लिए 10 जनवरी को परीक्षा

रायपुर.

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने युवाओं को रोजगार का बड़ा अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल ने समूह-2, तृतीय श्रेणी (स्नातकोत्तर एवं स्नातक स्तर), उपसमूह-02 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में कुल 1,703 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है।

मंडल द्वारा इन पदों के लिए पहली बार लिखित भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। भर्ती में सहायक ग्रेड-3 के 1,206 पद, सहायक उप निरीक्षक (जिला इकाई संवर्ग) के 279 पद, शीघ्रलेखक (हिंदी) के 30, उप निरीक्षक-अ (शीघ्र लेखक, सामान्य शाखा) के 34, स्टेनो टाइपिस्ट के 23, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 25, शीघ्रलेखक (द्विभाषी) के 13, पंजीयक लिपिक 50, सहायक उप निरीक्षक-अ (सामान्य शाखा) 40 और शीघ्रलेखक (अंग्रेजी) के 3 पद शामिल हैं।

27 नवंबर आवेदन की अंतिम तारीख
इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 नवंबर 2026 से शुरू हो गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 नवंबर 2026 को शाम 5 बजे तक निर्धारित की गई है। वहीं, आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार के लिए 28 से 30 नवंबर 2026 तक शाम 5 बजे तक का समय दिया गया है।

10 जनवरी 2027 को होगी लिखित परीक्षा
लिखित भर्ती परीक्षा 10 जनवरी 2027 को सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 बजे तक आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी 4 जनवरी 2027 से मंडल की वेबसाइट पर अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा प्रदेश के पांच संभागीय मुख्यालयों में आयोजित होगी।

स्थानीय अभ्यर्थियों को वापस मिलेगा परीक्षा शुल्क
छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासी अभ्यर्थी, जो परीक्षा में शामिल होंगे, उन्हें नियमानुसार परीक्षा शुल्क उसी बैंक खाते में वापस किया जाएगा, जिससे आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया है। भर्ती से संबंधित विस्तृत जानकारी, पात्रता, नियम एवं ऑनलाइन आवेदन के लिए अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल की आधिकारिक वेबसाइट https://cgssb.cgstate.gov.in पर जा सकते हैं।

November 9, 2026
एमपी-यूपी के 1000 गांवों की बदलेगी तस्वीर, समाजशिल्पी दंपतियों की होगी भर्ती

भोपाल

मध्यप्रदेश और उत्तरप्रदेश की सीमा पर चित्रकूट क्षेत्र के 1000 से अधिक गांवों में सामाजिक बदलाव लाने के लिए दीनदयाल शोध संस्थान (DRI) समाजशिल्पी दंपतियों की भर्ती कर रहा है।

चयनित पति-पत्नी को पांच साल तक गांव में रहकर ग्रामीणों के साथ मिलकर गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और अशिक्षा दूर करने के लिए काम करना होगा। गांवों को हरा-भरा, विवादमुक्त और आत्मनिर्भर बनाने की जिम्मेदारी भी इन दंपतियों की होगी।

संस्थान का उद्देश्य गांवों में ऐसा सामाजिक पुनर्रचना मॉडल तैयार करना है, जिसमें ग्रामीण खुद अपनी समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके लिए समाजशिल्पी दंपती गांव में रहकर उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे और ग्रामीणों को सामूहिक प्रयासों के लिए प्रेरित करेंगे।

पांच साल गांव में रहकर करेंगे सामाजिक पुनर्रचना
समाजशिल्पी दंपती ग्रामीणों के सहयोग से गांव में गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी और अशिक्षा दूर करने के प्रयास करेंगे। गांव को हरा-भरा और विवादमुक्त बनाने के साथ ग्रामीणों को स्वावलंबी बनाने पर काम करेंगे। योजना का उद्देश्य गांवों में ऐसे अनुकरणीय परिवार और सामाजिक व्यवस्था तैयार करना है, जो दूसरे गांवों के लिए भी उदाहरण बन सकें।

दीनदयाल शोध संस्थान ने समाजशिल्पी दंपती योजना की शुरुआत चित्रकूट में वर्ष प्रतिपदा 1996 में की थी।

18 नवंबर को चित्रकूट में साक्षात्कार
योजना के लिए साक्षात्कार 18 नवंबर 2026 को सुबह 11 बजे से आरोग्यधाम परिसर, चित्रकूट, सतना (मध्यप्रदेश) में होगा। अभ्यर्थियों को आवेदन और मूल शैक्षणिक अभिलेखों के साथ समय पर उपस्थित होना होगा।

संघ के वरिष्ठ प्रचारक नाना जी देशमुख ने की थी DRI की स्थापना
दीनदयाल शोध संस्थान (DRI) एक ऐसा संस्थान है, जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानववाद को सामाजिक और ग्रामीण विकास के व्यावहारिक मॉडल में बदलने का प्रयास किया गया।

इसकी स्थापना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक, जनसंघ के प्रमुख नेताओं में रहे और बाद में सक्रिय राजनीति छोड़कर सामाजिक कार्यों में जुटे नानाजी देशमुख ने 1968 में की थी। चित्रकूट को उन्होंने अपनी कर्मभूमि बनाया और यहां गांवों को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयोग शुरू किया।

तीन स्तर पर है महत्व
संस्थान का महत्व तीन स्तरों पर है- सामाजिक विकास, भाजपा-आरएसएस की वैचारिक परंपरा और ग्रामीण भारत में संगठनात्मक प्रभाव।

November 5, 2026
छत्तीसगढ़ पुलिस में नौकरी का अवसर, 128 आरक्षक पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू
जगदलपुर.

छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा जिले में बस्तर फाइटर्स (विशेष कार्यपालिक बल) के अंतर्गत फाइटर आरक्षक के 128 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय की ओर से जारी विज्ञापन के अनुसार, जिले के स्थानीय निवासी पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकेंगे। जारी विज्ञापन के मुताबिक, भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 2 नवंबर 2026 से शुरू होगी। इच्छुक अभ्यर्थी 12 दिसंबर 2026 को शाम 5 बजे तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। दंतेवाड़ा जिले में कुल 128 पदों पर भर्ती की जाएगी। इनमें वर्गवार पदों का विवरण इस प्रकार है।
- अनारक्षित वर्ग – 07 पद
- अन्य पिछड़ा वर्ग (अपिव) – 17 पद
- अनुसूचित जाति (अजा) – 11 पद
- अनुसूचित जनजाति (अजजा) – 93 पद
इन स्थानों पर जमा कर सकेंगे आवेदन
अभ्यर्थी अपना आवेदन पत्र कार्यालय पुलिस अधीक्षक, जिला दंतेवाड़ा, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), किरंदुल तथा थाना गीदम में जमा कर सकते हैं। इसके अलावा आवेदन पत्र पंजीकृत भारतीय डाक के माध्यम से पुलिस अधीक्षक, जिला दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, पिन कोड 494449 के पते पर भी भेजे जा सकते हैं।

शारीरिक मापदंड और परीक्षा की जानकारी यहां मिलेगी
भर्ती से संबंधित आवेदन पत्र का प्रारूप, शारीरिक मापदंड, शारीरिक योग्यता परीक्षा, लिखित परीक्षा एवं अन्य जरूरी जानकारी जिले के सभी थाना, चौकी, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सूचना पटल पर उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती के दौरान छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण) 1994 के प्रावधानों तथा सामान्य प्रशासन विभाग के समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन किया जाएगा।

वेबसाइट पर भी देख सकेंगे भर्ती की जानकारी
भर्ती से जुड़े संपूर्ण नियम एवं अन्य विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट https://cgpolice.gov.in और दंतेवाड़ा पुलिस की वेबसाइट https://dantewada.cgpolice.gov.in पर उपलब्ध है। बस्तर क्षेत्र के स्थानीय युवाओं के लिए पुलिस विभाग में सेवा का यह एक महत्वपूर्ण अवसर है। इच्छुक अभ्यर्थी निर्धारित तिथि के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
October 31, 2026
बी.फार्मा और एम.फार्मा डिग्रीधारियों को राहत, दूसरे सरकारी पदों के लिए बनेगी तीन सदस्यीय समिति

पटना
बिहार के सरकारी अस्पतालों में नियुक्ति के लिए बी.फार्मा, एम.फार्मा व फार्मा-डी डिग्रीधारियों के धरना-प्रदर्शन के बाद स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को स्थिति स्पष्ट कर दी है। संयुक्त सचिव दिनेश कुमार झा द्वारा जारी पत्र के अनुसार, अस्पतालों में फार्मासिस्ट पद पर नियुक्ति की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

वहीं, बी.फार्मा, एम.फार्मा व फार्मा-डी डिग्रीधारियों की उपयोगिता को देखते हुए उन्हें दूसरे सरकारी पदों पर नियुक्त करने, पद सृजन और वेतन निर्धारण के लिए एक तीन सदस्यीय टीम बनाई गई है।

स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव डॉ. त्यागराजन एसएम को इस समिति का अध्यक्ष, ओएसडी रेणु कुमारी व राज्य औषधि नियंत्रक नित्यानंद किसलय को सदस्य बनाया गया है। इसके साथ ही अस्पतालों में फार्मासिस्टों के रिक्त 1600 से अधिक पदों पर नियुक्ति के लिए अनिवार्य अर्हता का रास्ता साफ हो गया है।

स्वास्थ्य विभाग ने 13 अक्टूबर को जारी आदेश में बिहार फार्मासिस्ट संवर्ग नियमावली, 2014 और संशोधन नियमावली, 2024 के प्रावधानों को स्पष्ट किया है। इसके अनुसार, फार्मासिस्ट के मूल पद पर नियुक्ति के लिए डी.फार्मा उत्तीर्ण होने के साथ-साथ बिहार फार्मेसी काउंसिल में पंजीकरण अनिवार्य है।

बी.फार्मा व एम.फार्मा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को भी इस पद पर नियुक्ति के लिए डी.फार्मा की योग्यता पूरी करनी होगी।

विभाग ने इस संबंध में 16 जनवरी 2026 को सर्वोच्च न्यायालय की ओर से एसएलपी (सी) संख्या 12236/2025, मोहम्मद फिरोज मंसूरी एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में पारित आदेश का उल्लेख किया है।

अब माना जा रहा है कि 2016 से डिप्लोमा फार्मासिस्ट व बी.फार्मा डिग्रीधारियों के बीच फार्मासिस्ट पद पर भर्ती की योग्यता को लेकर चल रही खींचतान की स्थिति स्पष्ट हो गई है।

बी.फार्मा डिग्रीधारी, फार्मासिस्ट पद की योग्यता में अपनी डिग्री को शामिल करने की मांग कर रहे थे। वहीं, डिप्लोमा फार्मासिस्ट संगठन भर्ती नियमावली के अनुरूप डी.फार्मा योग्यताधारियों की बहाली की मांग कर रहा था।

बी.फार्मा के लिए कहां खुलेंगे रोजगार के रास्ते:
तीन सदस्यीय समिति वर्तमान में उपलब्ध अवसरों की समीक्षा करने के साथ यह आकलन करेगी कि बी.फार्मा डिग्रीधारियों के लिए कितने पदों की जरूरत है।

इन पदों का सृजन किन-किन कार्यालयों में किया जा सकता है और उनके लिए वेतन स्तर व पदसोपान क्या होना चाहिए। समिति की अनुशंसा के बाद आगे की कार्रवाई का रास्ता स्पष्ट होगा।

बी.फार्मा व एम.फार्मा के लिए पहले से कई संवर्ग:
डिप्लोमा फार्मासिस्ट ऑर्गेनाइजेशन छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि बी.फार्मा व एम.फार्मा डिग्रीधारियों के लिए प्रदेश में पहले से अलग-अलग संवर्गों में नियुक्ति के अवसर उपलब्ध हैं।

बिहार राज्य औषधि नियंत्रण संवर्ग नियमावली 2014 और बिहार औषधि नियंत्रण प्रयोगशाला तकनीकी कर्मी संवर्ग नियमावली 2019 के तहत औषधि निरीक्षक, गवर्नमेंट एनालिस्ट, असिस्टेंट बैक्टीरियोलॉजिस्ट और साइंटिफिक असिस्टेंट जैसे पदों पर इनकी नियुक्ति की जाती है।

इसके अतिरिक्त सरकारी फार्मेसी कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर भी इन्हीं की नियुक्ति होती है। संगठन ने विभाग का आभार जताते हुए शेष रिक्त पदों पर जल्द बहाली के लिए विज्ञापन प्रकाशित करने की मांग की है।

October 16, 2026
स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के 854 पदों पर होगी भर्ती

रायपुर

छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग में व्याख्याता के 854 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत 5 हजार शिक्षकीय पदों पर भर्ती की घोषणा के क्रम में विभाग द्वारा व्याख्याता पदों की भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया जा रहा है।

लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ द्वारा जारी जानकारी के अनुसार व्याख्याता के कुल 854 पदों में ई-संवर्ग की शालाओं में 424 पद तथा टी-संवर्ग की शालाओं में 430 पद भरे जाएंगे।विषयवार रिक्त पदों में हिन्दी के 120, अंग्रेजी के 120, संस्कृत के 120, भौतिकी के 94, राजनीति शास्त्र के 100, इतिहास के 100, भूगोल के 100 तथा अर्थशास्त्र के 100 पद शामिल हैं।

भर्ती के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता, आयु सीमा एवं अन्य शर्तों की विस्तृत जानकारी भर्ती विज्ञापन में दी जाएगी। भर्ती परीक्षा का पाठ्यक्रम छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) की वेबसाइट पर उपलब्ध कराया जाएगा। विस्तृत विज्ञापन व्यापम की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा।

व्याख्याता पदों के लिए लिखित भर्ती परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ कर्मचारी चयन मंडल (CGSSB) द्वारा किया जाएगा। भर्ती परीक्षा की संभावित तिथि 29 नवम्बर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन भरने की तिथि एवं अन्य आवश्यक जानकारी CGSSB द्वारा पृथक से जारी की जाएगी।

September 22, 2026
UKSSSC ने शुरू की समूह ‘ग’ की भर्ती, युवाओं के लिए सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा अवसर

देहरादून.

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत वैयक्तिक सहायक, आशुलिपिक, आशुलिपिक ग्रेड-तृतीय और आशुलिपिक ग्रेड-2/ स्टेनोग्राफर ग्रेड-2 के 101 रिक्त पदों पर सीधी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।

आवेदन प्रक्रिया 14 सितंबर से शुरू होकर 14 अक्टूबर 2026 तक चलेगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। भर्ती में आवास विभाग में वैयक्तिक सहायक के सर्वाधिक 22 पद हैं। उत्तराखंड वन विकास निगम में 10, आयुक्त कुमाऊं मंडल में आठ, ग्राम्य विकास विभाग में आठ, स्टाम्प एवं निबंधन विभाग में सात, उच्च शिक्षा विभाग में छह और उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में पांच पद शामिल हैं।

आयोग के सचिव एनएस डुगरियाल के अनुसार अभ्यर्थी के नाम और जन्मतिथि के सत्यापन के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ हाईस्कूल प्रमाण-पत्र तथा आधार कार्ड के दोनों तरफ की छायाप्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। आरक्षण से संबंधित श्रेणी का प्रमाण-पत्र भी अपलोड करना होगा। जिन पदों के लिए अनुभव प्रमाण-पत्र अनिवार्य है, उनके लिए संबंधित प्रमाण-पत्र भी देना होगा।

संशोधन का मौका 17 से 19 अक्टूबर तक
आयोग की वेबसाइट पर आवेदन पत्र में संशोधन 17 से 19 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। लिखित परीक्षा की अनंतिम तिथि 20 दिसंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन संबंधी सहायता के लिए आयोग ने टोल फ्री नंबर 9520991172 और वाट्सऐप नंबर 9520991174 पर अभ्यर्थी संपर्क कर सकते हैं।

September 9, 2026
हरियाणा के को-ऑपरेटिव बैंकों में कर्मचारियों का भारी संकट, 5,148 में सिर्फ 582 नियमित कर्मचारी

चंडीगढ़
हरियाणा के सहकारी बैंकों में कर्मचारियों की भारी कमी सामने आई है। विधानसभा में मुलाना की कांग्रेस विधायक पूजा चौधरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में सहकारिता मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने 23 अगस्त 2026 की स्थिति के आधार पर बैंकों में स्वीकृत पदों, कार्यरत नियमित कर्मचारियों और रिक्त पदों का ब्योरा दिया है।

आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के सहकारी बैंकों में कुल 5,148 स्वीकृत पदों में से 582 पर ही नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं, जबकि 4,566 पद खाली हैं।

सरकार के जवाब के अनुसार हरको बैंक में 591 स्वीकृत पद हैं। इनमें 207 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं, जबकि 108 पद रिक्त हैं।

वहीं हरियाणा राज्य के जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की स्थिति कहीं अधिक गंभीर है। यहां 4,557 स्वीकृत पदों में सिर्फ 375 कर्मचारी नियमित रूप से कार्यरत हैं और 4,182 पद खाली हैं।

हरको बैंक में श्रेणी-ए के 45 स्वीकृत पदों में 33 कर्मचारी कार्यरत और 12 पद रिक्त हैं। श्रेणी-बी के 139 पदों में 80 कर्मचारी कार्यरत और 59 पद रिक्त हैं। श्रेणी-सी में 287 पदों में 69 कर्मचारी कार्यरत और 218 पद रिक्त हैं। श्रेणी-डी के 120 पदों में 25 कर्मचारी कार्यरत और 95 पद रिक्त हैं।

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में श्रेणी-सी के 3,087 स्वीकृत पदों में 333 कर्मचारी कार्यरत और 2,754 पद रिक्त हैं। इसी तरह श्रेणी-डी के 1,470 पदों में केवल 42 कर्मचारी कार्यरत हैं और 1,428 पद खाली हैं।

886 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू
बैंकों में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए सरकार ने फिलहाल 886 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। मंत्री के जवाब के अनुसार यह भर्ती आइबीपीएस (इंस्टीट्यूट आफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन) के माध्यम से की जा रही है।

इसमें हरको बैंक तथा प्रदेश के 17 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के 33 सीनियर अकाउंटेंट, 116 जूनियर अकाउंटेंट तथा 737 क्लर्क के पद शामिल हैं। इन पदों को शीघ्र भरने की बात सरकार ने कही है। आइबीपीएस बैंकिंग क्षेत्र में भर्ती और चयन प्रक्रिया संचालित करने वाली संस्था है।

इस भर्ती से तत्काल स्तर पर बैंकों में मानव संसाधन की कमी को कुछ हद तक दूर करने की उम्मीद है। हालांकि आंकड़ों से स्पष्ट है कि 4,566 रिक्त पदों के मुकाबले फिलहाल 886 पद ही भर्ती प्रक्रिया में शामिल किए गए हैं। यानी बड़ी संख्या में पदों पर अभी भी नियुक्ति की जरूरत बनी हुई है।

आंकड़ों की नजर में सहकारी बैंकों की स्थिति
    कुल स्वीकृत पद: 5,148
    नियमित कार्यरत कर्मचारी: 582
    कुल रिक्त पद: 4,566
    हरको बैंक में स्वीकृत पद: 591
    हरको बैंक में कार्यरत: 207
    हरको बैंक में रिक्त: 108
    जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में स्वीकृत पद: 4,557
    जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में कार्यरत: 375
    जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों में रिक्त पद: 4,182
    तत्काल भर्ती प्रक्रिया: 886 पद
    इनमें सीनियर अकाउंटेंट: 33
    जूनियर अकाउंटेंट: 116
    क्लर्क: 737

September 6, 2026
राजस्थान में 76 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती, जानें पद के हिसाब से कितनी मिलेगी सैलरी

जयपुर
राजस्थान के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से चली आ रही शिक्षकों की किल्लत को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. प्रदेश भर के विभिन्न जिलों में शिक्षकों की कमी को लेकर हो रहे विरोध-प्रदर्शनों और आंदोलनों के बीच सरकार ने 'विद्या संबल योजना' के तहत बड़े पैमाने पर भर्ती का फैसला लिया है. इस योजना के जरिए प्रदेश के सभी स्कूलों में कुल 76,000 गेस्ट फैकल्टी (शिक्षकों) की तैनाती की जाएगी।

शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए गाइडलाइन तय की है. योजना के मुताबिक, विभाग हर एक खाली पद के लिए तीन आवेदनों को शॉर्टलिस्ट करेगा. इसके बाद आवेदकों की योग्यता और मेरिट के आधार पर सबसे योग्य उम्मीदवार को शिक्षक के रूप में स्कूल में नियुक्त किया जाएगा।

कक्षा के हिसाब से तय हुआ मानदेय
विद्या संबल योजना के तहत नियुक्त होने वाले शिक्षकों को प्रति घंटे (Hourly Basis) के हिसाब से मानदेय दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम मासिक सीमा भी तय की गई है:

कक्षा 1 से 8वीं (प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक): ₹300 प्रति घंटा (अधिकतम ₹21,000 प्रति माह)

कक्षा 9वीं और 10वीं (माध्यमिक): ₹350 प्रति घंटा (अधिकतम ₹25,000 प्रति माह)
कक्षा 11वीं और 12वीं (उच्च माध्यमिक): ₹400 प्रति घंटा (अधिकतम ₹30,000 प्रति माह)

आंदोलनों के बीच सरकार का बड़ा फैसला
गौरतलब है कि राजस्थान के कई इलाकों में सरकारी स्कूलों में विषय अध्यापकों के पद खाली होने के कारण छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी. इसे लेकर स्थानीय स्तर पर अभिभावक और छात्र लगातार विरोध-प्रदर्शन और तालाबंदी कर रहे थे. सरकार के इस फैसले से जहां एक तरफ स्कूलों में शिक्षकों की कमी तुरंत पूरी होगी, वहीं दूसरी तरफ युवाओं को रोजगार का मौका भी मिलेगा।

August 26, 2026
योगी सरकार में पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जारी, 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन

योगी सरकार में निष्पक्ष-पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया जारी, 1828 पदों पर 1643 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन

सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा का परिणाम घोषित

यूपीएसएसएससी ने जारी की चयनित अभ्यर्थियों की सूची और कटऑफ

आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों की सूची तथा विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ वेबसाइट पर की अपलोड

सहायक लेखाकार के 668 सामान्य चयन पदों के सापेक्ष 570 अभ्यर्थियों का किया गया चयन

सहायक लेखाकार के 950 विशेष चयन पदों के सापेक्ष 866 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित

आयोग ने लेखा परीक्षक के 209 सामान्य चयन पदों के सापेक्ष 206 अभ्यर्थियों का चयन किया

लखनऊ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में युवाओं को पारदर्शी एवं निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम सामने आया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूपीएसएसएससी) ने विज्ञापन संख्या-03-परीक्षा/2024 के तहत आयोजित सहायक लेखाकार एवं लेखा परीक्षक मुख्य परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया है। कुल 1828 विज्ञापित पदों के सापेक्ष 1643 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन किया गया है। आयोग ने चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांकों की सूची तथा विभिन्न श्रेणियों की कटऑफ लिस्ट अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी हैं।

668 सामान्य चयन पदों पर 570 अभ्यर्थी चयनित
आंतरिक लेखा एवं लेखा परीक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश के अंतर्गत सहायक लेखाकार के 668 सामान्य चयन पदों के सापेक्ष 570 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। इनमें अनारक्षित वर्ग के 387, अन्य पिछड़ा वर्ग के 117 और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के 66 अभ्यर्थी शामिल हैं। अनुसूचित जाति के 88 और अनुसूचित जनजाति के 10 पदों के सापेक्ष संबंधित श्रेणी के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने के कारण इन पदों को नियमानुसार अग्रनीत किया गया है।

950 विशेष चयन पदों में 866 अभ्यर्थियों को मिली सफलता
सहायक लेखाकार के 950 विशेष चयन पदों के सापेक्ष 866 अभ्यर्थी अंतिम रूप से चयनित हुए हैं। इनमें अनुसूचित जाति के 341, अनुसूचित जनजाति के 12 और अन्य पिछड़ा वर्ग के 513 अभ्यर्थी शामिल हैं। महिला क्षैतिज आरक्षण के तहत विज्ञापित 190 पदों के सापेक्ष सभी 190 महिला अभ्यर्थियों का चयन हुआ है।

लेखा परीक्षक के 209 पदों पर 206 चयनित
आयोग ने लेखा परीक्षक के 209 सामान्य चयन पदों के सापेक्ष 206 अभ्यर्थियों का चयन किया है। इनमें अनारक्षित वर्ग के 96, अनुसूचित जाति के 28, अनुसूचित जनजाति के 4, अन्य पिछड़ा वर्ग के 58 और ईडब्ल्यूएस वर्ग के 20 अभ्यर्थी शामिल हैं।
महिला क्षैतिज आरक्षण के तहत 41 पदों के सापेक्ष सभी 41 महिला अभ्यर्थियों का चयन किया गया है।

विधिक सेवा प्राधिकरण के पद पर भी चयन
उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रणाधीन सहायक लेखाकार के एक पद पर भी एक अभ्यर्थी का चयन हुआ है। यह पद अनारक्षित श्रेणी का था।

68 अभ्यर्थियों का चयन औपबंधिक
आयोग ने 68 अभ्यर्थियों को औपबंधिक रूप से अंतिम चयन परिणाम में शामिल किया है। इनका अंतिम चयन प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्रों एवं अन्य आवश्यक दस्तावेजों के परीक्षण के बाद आयोग और संबंधित अधियाचनकर्ता विभाग के निर्णय पर निर्भर होगा।
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि अंतिम चयन परिणाम संबंधित उच्च न्यायालय में विचाराधीन रिट याचिकाओं/विशेष अपीलों तथा भविष्य में दायर होने वाले संबंधित मामलों में पारित होने वाले आदेशों के अधीन रहेगा।

पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया पर सरकार का जोर
योगी सरकार लगातार प्रदेश में सरकारी भर्तियों को पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध बनाने पर जोर दे रही है। विभिन्न विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के साथ चयन आयोगों के माध्यम से परिणाम जारी किए जा रहे हैं। सहायक लेखाकार और लेखा परीक्षक के इन पदों पर चयन से बड़ी संख्या में युवाओं को सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा।

वेबसाइट पर चयन सूची और कटऑफ उपलब्ध
यूपीएसएसएससी ने चयनित अभ्यर्थियों के अनुक्रमांक की सूची और श्रेणीवार कटऑफ आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। अभ्यर्थी अपने परिणाम एवं चयन से संबंधित विवरण आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं।

August 13, 2026
BPSC TRE-4 Recruitment: 32,388 शिक्षकों की भर्ती को मिली रफ्तार, BPSC के पास पहुंची वैकेंसी लिस्ट

पटना

बिहार में TRE-4 नोटिफिकेशन का इंतजार कर रहे लाखों युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया है कि TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है. इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने भर्तियों का आंकड़ा भी जारी कर दिया है. इसमें बताया गया है कि कौन सी कक्षा के लिए कितने पदों पर भर्ती की जाएगी. इसके बाद अब कभी भी नोटिफिकेशन जारी किया जा सकता है।

सीएम ने किया पोस्ट
लाखों अभ्यर्थियों को ये बड़ी जानकारी देते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने लिखा, TRE-4 के अंतर्गत 32,388 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति के लिए शिक्षा विभाग द्वारा अधियाचना बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी गई है. गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार और विकसित बिहार के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

पदों का पूरा ब्योरा

कक्षा 1–5: 3,847
कक्षा 6–8: 8,563
कक्षा 9–10: 3,877
कक्षा 11–12: 16,101
कुल पद : 32,388

लंबे समय से बिहार के अभ्यर्थी लगातार टीआरई-4 को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, इसी बीच सीएम की तरफ से ये बड़ा ऐलान किया गया है. इस ऐलान के साथ ही सम्राट चौधरी ने लिखा कि हमारी सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है।

July 29, 2026