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  • राजस्थान में 24,752 सफाई कर्मचारी पदों पर निकली भर्ती, न लिखित परीक्षा न इंटरव्यू; जानें कौन कर सकता है आवेदन

    राजस्थान में 24,752 सफाई कर्मचारी पदों पर निकली भर्ती, न लिखित परीक्षा न इंटरव्यू; जानें कौन कर सकता है आवेदन

    जयपुर 

    राजस्थान में 24752 पदों पर सफाई कर्मचारियों के पदों पर भर्ती निकाली गई है। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश की 183 से नगरीय निकायों (नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम) में संविदा (कॉन्ट्रेक्ट) के तहत यह भर्ती निकाली है। इस भर्ती के आवेदन 15 अगस्त 2026 से आवेदन लिए जाएंगे। एप्लाई करने की आखिरी तारीख 28 सितंबर है। आवेदन एसएसओ (SSO) आईडी या राजस्थान स्वायत्त शासन निदेशालय की वेबसाइट के माध्यम से किए जा सकेंगे। आवेदन के समय लाइव फोटो अपलोड करना अनिवार्य किया गया है। चयन लॉटरी से होगा। परीक्षा और इंटरव्यू नहीं होंगे। कोई भी अभ्यर्थी अपनी इच्छानुसार केवल एक ही नगरीय निकाय से आवेदन कर सकेगा। एक से अधिक निकायों में आवेदन करने पर अभ्यर्थी के सभी आवेदन पत्र निरस्त (रद्द) कर दिए जाएंगे। 5 साल तक संविदा पर काम करने और संतोषजनक सेवा देने के बाद इन कर्मचारियों को स्थाई (नियमित) कर दिया जाएगा।

    आयु सीमा और योग्यता
    आयु: 1 जनवरी 2027 के अनुसार आवेदक की आयु 21 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। महिला अभ्यर्थियों और आरक्षित श्रेणियों (SC, ST, OBC, MBC, EWS) को अधिकतम आयु सीमा में 5 से 10 वर्ष तक की छूट मिलेगी।

    शैक्षणिक योग्यता: इस भर्ती के लिए कोई न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। यानी अनपढ़ भी योग्य है।

    मूल निवास: आवेदक का राजस्थान का मूल निवासी होना अनिवार्य है।
    सबसे अधिक पदों वाले नगर निकाय:

    जयपुर: 4,811 पद

    कोटा: 1,357 पद

    बीकानेर: 1,084 पद

    जोधपुर: 890 पद

    सीकर: 480 पद

    भरतपुर: 450 पद

    अलवर: 426 पद

    भिवाड़ी: 350 पद

    धौलपुर: 340 पद

    चूरू: 320 पद

    उदयपुर: 300 पद

    भीलवाड़ा: 296 पद

    अजमेर: 290 पद

    झुंझुनूं: 287 पद

    पाली: 287 पद

    अनुभव कितना होना चाहिए
    अभ्यर्थी को राज्य के किसी भी नगरीय निकाय, केंद्र/राज्य सरकार के उपक्रम, या अधिकृत ठेकेदार/संस्था में न्यूनतम 1 वर्ष का सफाई कार्य का व्यावहारिक अनुभव होना चाहिए।

    अनुभव प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा सत्यापित होना चाहिए और यह 1 अगस्त 2026 के बाद का जारी किया हुआ ही मान्य होगा।

    चयन प्रक्रिया
    कोई परीक्षा या इंटरव्यू नहीं: इस भर्ती में ना तो कोई लिखित परीक्षा होगी और ना ही इंटरव्यू लिया जाएगा।

    लॉटरी सिस्टम से होगा चयन
    चयन प्रक्रिया ऑनलाइन लॉटरी के जरिए होगी, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग (DoIT&C) के सॉफ्टवेयर के माध्यम से निकाला जाएगा। लॉटरी से पहले दस्तावेजों की जांच होगी।

    प्राथमिकता
    सबसे पहले उसी निकाय के अनुभवी स्थानीय अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी।

    आवेदन शुल्क
    सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपये।

    आरक्षित वर्ग और दिव्यांगों के लिए 400 रुपये।

    वेतन और नौकरी की शर्तें (स्थायीकरण)
    यह भर्ती 'राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट्स रूल्स, 2022' के तहत की जा रही है। संविदा के दौरान चयनित अभ्यर्थियों को 7,410 रुपये प्रतिमाह का नियत मानदेय दिया जाएगा।

    आरक्षण की व्यवस्था
    भर्ती में महिलाओं के लिए 30% क्षैतिज आरक्षण तय किया गया है।

    इसके अलावा दिव्यांगों के लिए 4% और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण का प्रावधान है।

    SC, ST, OBC, MBC और EWS वर्गों को नियमानुसार आरक्षण मिलेगा।

  • मध्यप्रदेश में जल्द निकलेगी 10 हजार पुलिस भर्ती, लेकिन एग्जाम कराने वाली संस्था तय नहीं

    मध्यप्रदेश में जल्द निकलेगी 10 हजार पुलिस भर्ती, लेकिन एग्जाम कराने वाली संस्था तय नहीं

    भोपाल

    भोपाल में 11 मई को केएफ रुस्तम जी सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पुलिस आरक्षकों सहित पुलिस में 10 हजार पदों पर शीघ्र भर्ती किए जाने की घोषणा की। हालांकि अभी यह तय नहीं है कि भर्ती कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) से होगी या पुलिस भर्ती बोर्ड से। पुलिस मुख्यालय भी भ्रम की स्थिति में है। मुख्यालय ने भर्ती का प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। इसमें 1,041 पद उप निरीक्षक और सूबेदारों के भी हैं।

    भर्ती बोर्ड के गठन का प्रस्ताव अब भी लंबित
    भर्ती प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के बाद चयन की प्रक्रिया प्रारंभ होनी है। पुलिस मुख्यालय के अधिकारी चाहते हैं कि इसके पहले भर्ती बोर्ड गठित हो जाए जिससे तेज गति से इन पदों पर भर्ती की जा सके।

    मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष अप्रैल में पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान पुलिस भर्ती बोर्ड बनाने के लिए कहा था, जिससे भर्तियों में देरी नहीं हो। घोषणा के एक माह बाद पुलिस मुख्यालय ने शासन को प्रस्ताव भी भेज दिया था, पर तब से परीक्षण ही चल रहा है।

    गृह विभाग करेगा व्यवहार्यता का अध्ययन
    अब गृह विभाग के नए एसीएस संजय शुक्ला प्रस्ताव का परीक्षण करेंगे। इसके बाद सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) और विधि विभाग के साथ बैठक कर प्रस्ताव पर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि, गृह विभाग के अधिकारियों का कहना है कि बोर्ड बनाने के संबंध में व्यवहार्यता (फिजिबिलिटी) अध्ययन किया जा रहा है। शीघ्र ही गठन को लेकर निर्णय हो जाएगा।

    अन्य राज्यों की तर्ज पर तैयारी
    बता दें, मुख्यमंत्री ने प्रतिवर्ष 7500 पदों के मान से तीन वर्ष में 22,500 पदों पर भर्ती करने के लिए कहा है। ईएसबी में अन्य परीक्षाओं का दबाव होने के कारण कई बार लिखित परीक्षा आयोजित कराने में देरी होती है। इसी कारण पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश सहित 15 से अधिक राज्यों में पुलिस की भर्ती के लिए अलग भर्ती बोर्ड बने हुए हैं।

     

  • छत्तीसगढ़ के सरकारी महाविद्यालयों में 700 नए पदों पर भर्ती की शुरुआत

    छत्तीसगढ़ के सरकारी महाविद्यालयों में 700 नए पदों पर भर्ती की शुरुआत

    छत्तीसगढ़ के शासकीय महाविद्यालयों में 700 पदों पर भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ

    सहायक प्राध्यापक के 625, ग्रंथपाल के 50 एवं क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों पर होगी नियुक्ति

    रायपुर
    मुख्यमंत्री  विष्णु देव साय की विशेष पहल पर राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण एवं सहायक सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से उच्च शिक्षा विभाग द्वारा विभिन्न शैक्षणिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। विभाग द्वारा सहायक प्राध्यापक के 625 पद, ग्रंथपाल के 50 पद तथा क्रीड़ा अधिकारी के 25 पदों सहित कुल 700 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    उच्च शिक्षा विभाग ने भर्ती प्रक्रिया के तहत राज्य शासन के प्रचलित नियमों के अनुसार आरक्षण रोस्टर और विषयवार रिक्तियों का निर्धारण करते हुए उनका विस्तृत रोस्टर ब्रेक-अप भी तैयार कर लिया है। भर्ती प्रक्रिया को पूरा करने के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को 24 फरवरी 2026 को विस्तृत जानकारी के साथ पत्र भी भेजा जा चुका है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के हिन्दी, अंग्रेजी, समाजशास्त्र, राजनीति शास्त्र, भौतिक शास्त्र, गणित, रसायन शास्त्र, वनस्पति शास्त्र एवं प्राणीशास्त्र के 50-50 पदों, अर्थशास्त्र, इतिहास, भूगोल के 25-25 पदों, कम्प्यूटर एप्लीकेशन के 15, वाणिज्य के 75, विधि के 10 पदों पर भर्ती के साथ ही क्रीड़ा अधिकारी के 25 पद तथा ग्रंथपाल के 50 पदों सहित कुल 700 पदों पर भर्ती की जाएगी।

    विभाग द्वारा इन पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक योग्यता, भर्ती नियम, श्रेणीवार पदों की संख्या, परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम तथा विज्ञापन प्रारूप भी छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिया गया है। आयोग द्वारा आवश्यक प्रशासनिक एवं तकनीकी औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात भर्ती संबंधी विज्ञापन जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। इन पदों पर नियुक्ति से राज्य के शासकीय महाविद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ता मिलेगी तथा विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त होगी।

    यह भी उल्लेखनीय है कि राज्य के महाविद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित न हो, इसके लिए विभाग द्वारा प्रत्येक स्वीकृत पद के विरुद्ध अतिथि प्राध्यापकों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था सहायक प्राध्यापक एवं प्राध्यापक पदों के साथ-साथ ग्रंथपाल तथा क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर भी लागू है, ताकि विद्यार्थियों को किसी प्रकार की शैक्षणिक बाधा का सामना न करना पड़े। विभाग द्वारा नियुक्त अधिकांश अतिथि शिक्षक पीएच.डी. उपाधिधारी हैं तथा नेट एवं सेट जैसी राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं से योग्य हैं। ये शिक्षक वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रदान कर रहे हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के प्रावधानों के अनुरूप शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।