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सीएम साय-डिप्टी सीएम साव की जोड़ी ने स्वच्छ्ता में लगाई हैट्रिक, बिल्हा बना देश में नंबर वन

छत्तीसगढ़ के तीन शहर स्वच्छता सर्वेक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार में चमके, उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ग्रहण किए पुरस्कार

स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ का परचम, बिल्हा ने हासिल किया देश में पहला स्थान, रायपुर, बिलासपुर भी पुरस्कृत

20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा ने देश में हासिल किया प्रथम स्थान

स्वच्छता और बेहतर नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों को राष्ट्रीय स्तर पर मिली पहचान

रायपुर
राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु के हाथों उप मुख्यमंत्री तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रीअरुण साव ने बुधवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 का पुरस्कार ग्रहण किया। इस अवसर पर विभाग के प्रमुख सचिवसोनमणि बोरा, संबंधित नगरीय निकाय के महापौरों एवं आयुक्त उपस्थित रहे।साव ने कहा कि, मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय जी के मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों द्वारा स्वच्छता के क्षेत्र में किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों को राष्ट्रीय स्तर पर यह सम्मान मिला है। समारोह में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रीमनोहर लाल खट्टर तथा केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्रीतोखन साहू भी मौजूद रहे।

रायपुर, बिलासपुर और बिल्हा सम्मानित
भारत सरकार के आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा आयोजित स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों नगर पालिक निगम रायपुर, नगर पालिक निगम बिलासपुर और नगर पंचायत बिल्हा को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। विशेष रूप से बिलासपुर जिले की नगर पंचायत बिल्हा ने देश में 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में प्रथम स्थान प्राप्त कर छत्तीसगढ़ को गौरवान्वित किया है। वहीं, ‘स्वच्छ रिवर फ्रंट टाउन’ श्रेणी में छत्तीसगढ़ के बिलासपुर ने राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त किया है। रायपुर नगर पालिक निगम को स्वच्छता में राज्य में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

राष्ट्रीय सम्मान प्रदेशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण
मुख्यमंत्रीविष्णु देव साय ने इस उपलब्धि पर प्रदेशवासियों, संबंधित नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और स्वच्छता कर्मियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।साय ने कहा कि स्वच्छ सर्वेक्षण में छत्तीसगढ़ को मिले राष्ट्रीय सम्मान हमारे शहरों की बदलती तस्वीर और स्वच्छता के प्रति प्रदेशवासियों की सामूहिक प्रतिबद्धता का प्रमाण हैं। बिल्हा जैसे छोटे नगर का देश में प्रथम स्थान प्राप्त करना, बिलासपुर का स्वच्छ नदी तटवर्तीय श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान हासिल करना और रायपुर का राज्य में अग्रणी स्थान पर रहना पूरे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य केवल स्वच्छता की रैंकिंग में आगे बढ़ना नहीं, बल्कि ऐसी स्थायी व्यवस्था विकसित करना है, जिसमें स्वच्छता हर नागरिक की आदत और हर शहर की पहचान बने। जनभागीदारी, आधुनिक नगरीय सुविधाओं और प्रभावी प्रबंधन के माध्यम से हम स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को साकार करने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध हैं।

स्वच्छता में राष्ट्रीय पुरस्कार सामूहिक प्रयासों का परिणाम
उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्रीअरुण साव ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों को सम्मानित किया जाना प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान नगरीय निकायों के जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, स्वच्छता कर्मियों और नागरिकों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है।

नगर पंचायत बिल्हा का 20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान प्राप्त करना विशेष उपलब्धि है। यह सम्मान दर्शाता है कि सीमित संसाधनों वाले छोटे नगरीय निकाय भी बेहतर प्रबंधन, स्वच्छता के प्रति प्रतिबद्धता और जनसहभागिता के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं।

छत्तीसगढ़ के तीन नगरीय निकायों का राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयन राज्य में स्वच्छता व्यवस्था को बेहतर बनाने और नगरीय सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को रेखांकित करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण के माध्यम से शहरों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता, नागरिक सहभागिता तथा नगरीय निकायों की कार्यप्रणाली को प्रोत्साहित किया जाता है।

समारोह में छत्तीसगढ़ से नगर पालिक निगम रायपुर की महापौर श्रीमती मीनल चौबे, नगर पालिक निगम बिलासपुर की महापौर श्रीमती पूजा विधानी तथा नगर पंचायत बिल्हा की अध्यक्ष श्रीमती वंदना जेंड्रे, राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) के मिशन डायरेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारीसुमीत अग्रवाल, आयुक्त नगर निगम रायपुरसंबित मिश्रा, बिलासपुर आयुक्तप्रकाश कुमार सर्वे सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

November 11, 2026
योगी सरकार में शिक्षा और कौशल विकास से सशक्त हो रहा उत्तर प्रदेश, उच्च शिक्षा का हब बना प्रदेश

2017 से अब तक सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 16 से बढ़कर 26 और निजी विश्वविद्यालयों की 26 से बढ़कर 56 हुई

17 लाख से अधिक युवाओं को मिला कौशल प्रशिक्षण, 7 लाख को मिला रोजगार

लखनऊ
शिक्षा किसी भी समाज और प्रदेश के भविष्य की बुनियाद होती है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को विस्तार, गुणवत्ता, तकनीक और रोजगार से जोड़ने की दिशा में व्यापक बदलाव किए गए हैं। उच्च शिक्षा के संस्थागत विस्तार से लेकर एआई आधारित पढ़ाई, डिजिटल लर्निंग, शोध और कौशल विकास तक सरकार ने बहुआयामी प्रयास किए हैं। इसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश तेजी से उच्च शिक्षा और स्किल डेवलपमेंट के प्रमुख केंद्र के रूप में उभर रहा है।

विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों का व्यापक विस्तार
आजादी से वर्ष 2017 तक प्रदेश में मात्र 16 सरकारी विश्वविद्यालय थे। वर्ष 2017 से 2022 के बीच तीन और 2022 के बाद पांच नए सरकारी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। एक डीम्ड और एक मुक्त विश्वविद्यालय के साथ सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 26 हो गई है। इसी अवधि में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या भी 26 से बढ़कर 56 पहुंच गई। वर्ष 2022 के बाद अकेले 27 निजी विश्वविद्यालय स्थापित हुए। पहली बार जीएलए और आईआईएमटी के दो ऑफ-कैंपस विश्वविद्यालय केंद्र नोएडा में स्थापित हुए। असेवित जिलों में निजी विश्वविद्यालयों को प्रोत्साहन देने के लिए उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 लागू की गई। राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 158 से बढ़कर 261 हो गई है। वहीं, स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों की संख्या 6,681 से बढ़कर 8,030 पहुंच गई है।

गुणवत्ता, शोध और वैश्विक पहचान पर जोर
उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के प्रयासों के परिणामस्वरूप प्रदेश के सात संस्थानों को पहली बार एनआईआरएफ रैंकिंग में स्थान मिला और तीन विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों में शामिल हुए। पीएम ऊषा (PM-USHA) के तहत अवस्थापना सुविधाओं, शोध, प्रयोगशालाओं और स्मार्ट क्लास के विकास के लिए केंद्र सरकार से 965 करोड़ रुपये का अनुदान मिला, जो देश में सर्वाधिक है। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संस्थानों के साथ 776 समझौते किए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया की वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का परिसर ग्रेटर नोएडा में स्थापित किया जाना प्रस्तावित है।

डिजिटल शिक्षा और एआई से आधुनिक पढ़ाई
राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के तहत सीबीसीएस, मल्टीपल एंट्री-एग्जिट, बहुविषयक शिक्षा और भारतीय ज्ञान प्रणाली लागू की गई है। प्रदेश में 239 विषयों के 88,532 से अधिक ई-कंटेंट उपलब्ध हैं। राजकीय महाविद्यालयों में 251 स्मार्ट क्लास, 83 से अधिक स्मार्ट लैब और 171 ई-लर्निंग पार्क शुरू किए गए हैं। एआई आधारित शिक्षा को भी प्रोत्साहन दिया जा रहा है। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में सभी 43 पाठ्यक्रमों में एआई आधारित पढ़ाई की व्यवस्था इसका उदाहरण है। वहीं, भारतीय ज्ञान परंपरा के संरक्षण के लिए शोधपीठों की स्थापना और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया है।

युवाओं को प्रशिक्षण के साथ रोजगार
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के माध्यम से वर्ष 2017-18 के बाद अब तक 17 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और सात लाख से अधिक को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। मिशन के तहत आयोजित 1,194 वृहद रोजगार मेलों के माध्यम से 4,52,976 युवाओं का सेवायोजन हुआ है। इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025 में 1,09,249 पंजीकरण के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम रहा। 2026-27 के लिए भी 1,07,464 पंजीकरण के साथ प्रदेश ने अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। नई तकनीकों और भविष्य की जरूरतों को देखते हुए 82 न्यू एज ट्रेनिंग पार्टनर मिशन से जोड़े गए हैं। आईआईटी रुड़की, एमएनएनआईटी प्रयागराज, ट्रिपल आईटी प्रयागराज और NIESBUD जैसे संस्थानों के साथ विशेष प्रशिक्षण के लिए अनुबंध किए गए हैं। कौशल दर्पण, कौशल दिशा, कौशल दृष्टि और कौशल दोस्त जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म से प्रशिक्षण और निगरानी व्यवस्था को आधुनिक बनाया गया है। दिव्यांगजन रोजगार अभियानों के माध्यम से 3,441 दिव्यांगजनों को रोजगार मिला है।

महिला सशक्तीकरण और रोजगारपरक शिक्षा
उच्च शिक्षा में छात्राओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी देने का निर्णय लिया गया है, जिससे करीब 40 हजार छात्राओं को लाभ मिलने का लक्ष्य है। वहीं, शिक्षकों और उनके आश्रितों सहित 1.28 लाख से अधिक लोगों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा मिल रही है।

योगी सरकार ने शिक्षा को केवल डिग्री तक सीमित न रखकर उसे कौशल, तकनीक, शोध और रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया है। विश्वविद्यालयों के विस्तार से लेकर युवाओं के प्रशिक्षण और सेवायोजन तक की पहल उत्तर प्रदेश को ज्ञान, नवाचार और रोजगार आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ा रही है।

November 11, 2026
हार्दिक पंड्या ने साफ किया अपना रुख, श्रेयस अय्यर की कप्तानी में खेलेंगे IPL 2027

नई दिल्ली
आईपीएल 2027 के लिए पंजाब किंग्स का हिस्सा बनने के बाद हार्दिक पंड्या का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि श्रेयस अय्यर उनके कप्तान हैं। रिकी पोंटिंग उनके कोच है। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि वह अपने कोच और कप्तान के साथ खड़े हैं। हार्दिक इससे पहले मुंबई के कप्तान थे और अब पंजाब के साथ जुड़े हैं। उन्हें पंजाब की कप्तानी मिलने की संभावना जताई जा रही थी, लेकिन उन्होंने साफ किया कि वह श्रेयस की कप्तानी में खेलने के लिए तैयार हैं।श्रेयस की कप्तानी में खेलने से हार्दिक को टीम इंडिया में भी उनके साथ खेलने में आसानी होगी, क्योंकि भारतीय टी20 टीम की कमान भी श्रेयस के हाथों में ही है। हार्दिक जब भी फिट होंगे, वह भारतीय टी20 टीम का हिस्सा होंगे, क्योंकि अब तक कोई भी खिलाड़ी खुद को उनकी जगह पर स्थापित नहीं कर पाया है।

पंजाब किंग्स में बढ़ गई हार्दिक की सैलरी
हार्दिक पंड्या भले ही मुंबई इंडियंस के कप्तान थे, लेकिन उनकी सैलरी 16.5 करोड़ रुपये ही थी। वहीं, पंजाब किंग्स में उन्हें 18 करोड़ रुपये मिलेंगे। ऐसे में उन्हें सीधे 1.5 करोड़ रुपये का फायदा हुआ है। हालांकि, वह पंजाब की टीम के कप्तान नहीं होंगे। श्रेयस के साथ खेलने से उनके लिए टीम इंडिया में वापसी की राह भी आसान होगी, क्योंकि कप्तान के साथ ही उनका बॉन्ड अच्छा बनेगा।

हार्दिक ने क्या लिखा?
हार्दिक पंड्या ने पंजाब किंग्स की जर्सी में अपनी फोटो शेयर करते हुए इंस्टाग्राम पोस्ट पर लिखा, 'सत श्री अकाल, पंजाब। मेरे कैप्टन श्रेयस। मेरे कोच रिकी। मेरी टीम पूरा पंजाब। मैं आपके पीछे खड़ा हूं।' इसके साथ ही हार्दिक ने पंजाब के लिए हार्ट का इमोजी भी शेयर किया। इससे साफ है कि वह पंजाबी रंग में रंग चुके हैं और अगले सीजन में वह इस टीम को ट्रॉफी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे।

November 11, 2026
मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से जरूरतमंद परिवारों को मिला संबल

आगरा की आशिया बानो को योगी सरकार में दूसरी बार मिली सरकारी नौकरी, लेखपाल के बाद बनीं कनिष्ठ सहायक

लाभार्थी महिलाओं को दिए पांच-पांच लाख रुपये के चेक

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के तहत राजस्व विभाग में नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने नवचयनित कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर नवचयनितों के चेहरे खिल उठे।
इस अवसर पर सीएम योगी ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विभिन्न जिलों की लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए।

सालों की मेहनत लाई रंग, भैया दूज पर नियुक्ति पत्र पाकर खिले अभ्यर्थियों के चेहरे
नियुक्ति पत्र पाने वाले नवचयनित कनिष्ठ सहायकों ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और बिना किसी भ्रष्टाचार के चयन होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताया। सीतापुर निवासी विवेक सिंह ने बताया कि वह तीन साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे थे। पूरी भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई है। उन्होंने कहा कि भैया दूज के दिन मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए बेहद खुशी का पल है। नौकरी मिलने से पूरा परिवार खुश है। गोरखपुर की अंकिता सिंह ने कहा कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिली है। तीन साल की तैयारी के बाद उनका सरकारी नौकरी का सपना पूरा हुआ है।

आशिया बानो को योगी सरकार में दूसरी बार नौकरी मिली
इसी पद पर चयनित आगरा निवासी आशिया बानो ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। वर्तमान में राजस्व लेखपाल के पद पर कार्यरत आशिया बानो की योगी सरकार के कार्यकाल में यह दूसरी बार सरकारी नौकरी मिली है। उन्होंने मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने को अप्रत्याशित और सुखद अनुभव बताया। वहीं, पीलीभीत निवासी धीरज कुमार ने कहा कि पांच साल की मेहनत के बाद सफलता मिली है। पूरी प्रक्रिया में फॉर्म भरने के अलावा कहीं कोई अतिरिक्त खर्च नहीं हुआ और न ही भ्रष्टाचार हुआ है।

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना से महिलाओं को मिला आर्थिक संबल
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की लाभार्थी महिलाओं को आर्थिक सहायता के चेक सौंपे हैं। रायबरेली की पूनम को कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 5 लाख रुपये का चेक मिला है। उन्होंने बताया कि इस राशि से वह अपने बच्चों की पढ़ाई और परिवार का खर्च चलाएंगी। गुड्डी देवी ने कहा कि सहायता से परिवार का पालन-पोषण और बच्चों की शिक्षा सुनिश्चित कर सकेंगी। रमाकांती पांडेय ने बताया कि परिवार में कमाने वाला कोई नहीं था, ऐसे में पांच लाख रुपये की मदद से बच्चों की पढ़ाई और घर चलाने में सहारा मिलेगा। अमेठी निवासी सीमा ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इस धनराशि से वह अपने बच्चों को पढ़ा सकेंगी।

November 11, 2026
सीएम योगी ने 1057 नवचयनित उपनिरीक्षकों को दी बड़ी राहत, 84.56 करोड़ की रिकवरी माफ

-उपनिरीक्षक बने 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को मिली राहत, आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी से किया मुक्त

प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई 8 लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी से प्रभावित अभ्यर्थियों को मिली मुक्ति

अभ्यर्थियों ने सीएम योगी से 8 लाख रुपये की रिकवरी माफ करने की लगाई थी गुहार

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश पुलिस में उपनिरीक्षक पद पर चयनित वर्ष 2025 बैच के अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। मुख्यमंत्री ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक बने 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर समेत कुल 1057 अभ्यर्थियों की आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ कर दी है। इस प्रकार मुख्यमंत्री ने कुल 84 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी माफ की है। मुख्यमंत्री के इस फैसले से आरक्षी से उपनिरीक्षक बने अभ्यर्थियों में खुशी की लहर दौड़ उठी।

उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी और कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर कार्यरत इन अभ्यर्थियों ने परीक्षा में शामिल होकर उपनिरीक्षक पद पर चयन हासिल किया है। उपनिरीक्षक पद पर चयन के बाद प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक अभ्यर्थी से आठ लाख रुपये की बांड राशि जमा कराई गई थी। इस राशि की रिकवरी को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से राहत देने की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने उनकी समस्या पर संवेदनशीलता दिखाते हुए रिकवरी माफ करने का निर्णय लिया।

1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर को लाभ
मुख्यमंत्री के निर्णय से कुल 1057 पुलिसकर्मियों को रिकवरी से राहत मिली है। इनमें 1030 आरक्षी और 27 कंप्यूटर ऑपरेटर शामिल हैं। इन सभी ने परीक्षा के माध्यम से उपनिरीक्षक पद पर चयन प्राप्त किया है। प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई आठ लाख रुपये की बांड राशि की रिकवरी माफ होने से प्रत्येक अभ्यर्थी को आर्थिक राहत मिलेगी। प्रशिक्षण के दौरान जमा कराई गई बांड राशि की रिकवरी का विषय अभ्यर्थियों के लिए चिंता का कारण बना हुआ था।

6 नवंबर को 4543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को बांटे थे नियुक्ति पत्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 6 नवंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित 4543 नवचयनित उपनिरीक्षक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की कानून-व्यवस्था को और मजबूत बनाने तथा पुलिस बल को आधुनिक, सक्षम और जवाबदेह बनाने पर जोर दिया था।

November 11, 2026
झारखंड के मोहली समुदाय की मेहनत से सजता है छठ बाजार, बिहार-यूपी तक पहुंचते हैं बांस के सूप-डाला

मधुपुर (देवघर)
लोक आस्था के महापर्व छठ में बांस का बना सूप -डाला अहम होता है। छठ का जुड़ाव बिहार की माटी से है। आज वह वैश्विक पटेल पर आ गया है।

आज से 26 साल पहले देवघर भी अभिवाजित बिहार का हिस्सा था। रेल मार्ग पर होने के कारण मधुपुर को व्यापार का केंद्र बनाकर यहां से सूप और डाला का कारोबार बिहार की राजधानी पटना को केंद्र में लेकर किए जाने लगा।

90 ट्रक सूप और डाला भेजा जाता है पटना
आज छठ के समय में तकरीबन सवा करोड़ का कारोबार होता है। तकरीबन 90 ट्रक सूप और डाला पटना भेजा जाता है। इस कारोबार का आर्थिक अंश देवघर ही नहीं बल्कि संताल परगना के मोहली समुदाय के घर तक पहुंचता है।

सूप-डाला के बढ़ते व्यापार के कारण मधुपुर हब बनता जा रहा है। संताल परगना के विभिन्न गांव में सूप-डाला बनाने वाले लोगों से खरीदारी कर मधुपुर लाया जाता है।

65 वर्ष से जुड़े हैं इस कारोबार से
कारोबारी प्रवीण जायसवाल ने बताया कि 65 साल से इस व्यापार को उनके परिवार के द्वारा किया जा रहा है। धंधे की शुरूआत उनके पिताजी ने की थी। ट्रक से पटना सिटी ले जाकर सूप-डाला को गोदाम में जमा करते हैं। वहां से उत्तर प्रदेश भेजा जाता है। बिहार के विभिन्न शहरों में पटना सिटी से ही सूप और डाला जाता है।

बताया कि इस धंधे में काफी मेहनत है। सूप व डाला बनाने में मोहली समुदाय के ही लोग जुड़े हुए हैं। एक माह पहले से ही स्टाक रखना शुरू हो जाता है। पुश्तैनी धंधे से जुड़े मोहली समुदाय के लोगों को सालों भर रोजगार मिल जाता है।

मधुपुर अनुमंडल के चितरा, पालोजोरी, सारठ, मारगोमुंडा के अलावा पाकुड़ जिला के विभिन्न प्रखंडों में बड़े पैमाने फर मोहली समुदाय के लोगों द्वारा बांस से निर्मित सूप-डाला व अन्य सामग्री बनाया जाता है।

बिहार से होती है 55 लाख की आमदनी
मधुपुर अनुमंडल क्षेत्र के सारठ, पालोजोरी, मारगोमुंडा, मधुपुर प्रखंड के अलावा जामताड़ा और दुमका से सटे एक सौ से अधिक मोहली समुदाय के लोग सूप डाला बनाने के काम से जुड़े हुए हैं।

गजियाडीह गांव के मोहली टोला में इस धंधे से जुड़े संतोष मोहली, राम लखन मोहली, विश्वनाथ मोहली, फागुन मोहली। मधुपुर प्रखंड के लालपुर गांव के रामजीवन मोहली, बुधन मोहली, रामलोचनमोहली और सुखदेव मोहली का कहना है कि साल भर मधुपुर के व्यापारी सूप व डाला खरीद कर ले जाते हैं।

समय-समय पर अग्रिम राशि का भी भुगतान व्यापारी द्वारा कर दिया जाता है। खास तौर पर छठ महापर्व के दो माह पहले ही पांच से दस हजार रुपये प्रत्येक मोहली परिवार को अग्रिम भुगतान व्यापारी द्वारा किया जाता है, जिससे सालों भर स्थाई रूप से काम मिलता रहता है।

बाजार में 300 से 400 रुपये खुदरा में बिकने वाला डाला का थोक भाव दो सौ रुपये होता है, जबकि 50 से 60 रुपये में खुदरा बिकने वाला एक सूप की कीमत व्यापारी 30 रुपये मिलता है।

सात से आठ हजार रुपये होती है आमदनी
पूरे साल काम मिलने के कारण मोहली समुदाय के लोग अपने जमीन पर बांस की खेती करते हैं ताकि व्यापार को पर्याप्त मात्रा में मांग के अनुसार बांस से बने सामानों की आपूर्ति की जा सके।

लोगों का कहना है कि करीब एक दशक से अस्थाई रूप से उन्हें काम मिलते आ रहे हैं। इसके अलावा साप्ताहिक
लगने वाले हाट बाजार में भी बांस से निर्मित सामानों की बिक्री करते हैं, जिससे आमदनी होती है। सरोज मोहली, विकास मोहली, रामू मोहली ने बताया कि बांस से निर्मित वस्तुओं की बिक्री करने पर प्रत्येक माह आठ से नौ हजार रुपये की आमदनी हो जाती है।

November 11, 2026
मुख्यमंत्री ने 1,146 कनिष्ठ सहायकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

सीएम बोले- 2017 से पहले यूपी में था सैफई सिंडिकेट का कब्जा, परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र कोई दूसरा ले जाता था

सीएम का अखिलेश यादव पर तंज- गिनती नहीं आती तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लो, उन्हें काउंटिंग का पुराना अभ्यास

जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई बिना रुके तेजी के साथ चलती है, उसी तरह हम नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं

पूरे सिस्टम को प्रदूषित करने वाले भ्रष्टाचारियों पर सब चुप, जनता एक दिन पटाखे छुड़ा ले तो प्रदूषण की चर्चा शुरू हो जाती है: सीएम

अभी कई विभागों में नियुक्तियां होनी बाकी, तीसरी पारी खेलने से पहले इन विभागों में भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे: मुख्यमंत्री

किसान, बटाईदार और उनके परिवार को भी दुर्घटना में मिलेगी सहायता, अब तक 1.40 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित: सीएम

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को निष्पक्ष एवं पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा राजस्व विभाग के लिए नवचयनित 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत 4,300 किसान परिवारों के खातों में ₹215 करोड़ की सहायता राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने का अभियान 26 जनवरी तक लगातार जारी रहेगा। हर महीने औसतन हर पांचवें दिन एक बड़ा नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम होगा और यह 26 जनवरी तक अनवरत चलता रहेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की नीयत साफ, नीति स्पष्ट और भर्ती आयोगों एवं बोर्डों की कार्यप्रणाली ईमानदार हो तो युवाओं को अपनी प्रतिभा के अनुरूप अवसर अपने ही राज्य में मिलता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की अराजकता, भ्रष्टाचार, भाई-भतीजावाद और लूटतंत्र ने उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। सीएम ने नवनियुक्त कनिष्ठ सहायकों से अपील की कि वे प्रशिक्षण पूरा कर अपने-अपने पटल पर कार्यभार संभालने के बाद दो बातों का विशेष ध्यान रखे, हर नागरिक के प्रति संवेदना और जीवन में सत्यनिष्ठा का भाव। सरकार ने उन्हें पारदर्शी व्यवस्था में अवसर दिया है, इसलिए उनसे भी अपेक्षा है कि वे आम नागरिक के प्रति ईमानदारी, संवेदनशीलता और निष्ठा के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें।

पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप नहीं मिलता था काम
मुख्यमंत्री ने नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाले युवाओं से सीधा संवाद करते हुए पूछा कि चयन प्रक्रिया में किसी को सिफारिश की आवश्यकता पड़ी या किसी ने पैसे के लेनदेन की बात की? किसी अनजान अथवा परिचित व्यक्ति का फोन आया? सत्यापन की कार्रवाई में कोई परेशानी हुई? उन्होंने कहा कि पहले प्रतिभा को उसके अनुरूप काम नहीं मिलता था, इसलिए यूपी का युवा पलायन करता था। अपनी मेहनत का लाभ वह देश-दुनिया को देता था, लेकिन उत्तर प्रदेश विपन्न रहता था, क्योंकि यहां ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती थी और चयन में भेदभाव होता था। 2017 से पहले बिना सिफारिश और बिना लेनदेन के नियुक्ति संभव नहीं थी। सभी भर्ती आयोग और बोर्ड बंधक बने हुए थे। प्रदेश में सैफई सिंडिकेट काम करता था।

मुख्यमंत्री ने फिल्म ‘मुन्ना भाई एमबीबीएस’ का जिक्र करते हुए कहा कि 2017 के पहले ऐसे ही मुन्ना भाई शासन में भी बैठे हुए थे। परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र लेकर कोई और जाता था। परीक्षा देने वाले और अधिक प्रतिभाशाली अभ्यर्थी के स्थान पर किसी दूसरे का नियुक्ति पत्र लेकर चले जाना युवाओं के साथ अन्याय था। युवा शासन से शिकायत करते थे, लेकिन वही शासन इस व्यवस्था को चला रहा था। फिर न्यायालय जाना पड़ता था और न्यायालय स्टे करता था। गलत काम करने वाला पैसा लेकर विदेशी बैंकों में जमा करता था, दुनिया के देशों में संपत्ति बढ़ाता था और यूपी का युवा हर ओर से ठगा जाता था। जिसने पैसे देकर नौकरी खरीदी और जिसने मेहनत से परीक्षा की तैयारी की, दोनों ठगे जाते थे।

सपा और कांग्रेस ने पैदा किया पहचान का संकट
मुख्यमंत्री ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को उत्तर प्रदेश के युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा करने का जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि सपा व कांग्रेस ने अराजकता, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, लूटतंत्र और भर्ती आयोग और बोर्डों में अपने भाई-भतीजों को बिठाकर युवाओं के जीवन के साथ खिलवाड़ किया था, यूपी का बीमारू होना उसी का परिणाम था। जब किसी काम के लिए 100 लोगों की आवश्यकता हो और सरकार केवल 10 लोग उपलब्ध कराए तो काम समय पर कैसे पूरा होगा? 2017 में पुलिस विभाग में ही डेढ़ लाख पद खाली थे। तत्कालीन सपा सरकार ने पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं। सपा के चार कार्यकालों में प्रदेश में 1,500 दंगे हुए और महीनों तक कर्फ्यू लगा रहता था।

धूमधाम-आतिशबाजी से दीपावली मनाकर अच्छा किया लोगों ने
मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 के पहले होली, दीपावली, विजयादशमी, जन्माष्टमी, शिवरात्रि, क्रिसमस, ईद, गुरुपर्व और मकर संक्रांति जैसे त्योहारों के समय दंगे शुरू हो जाते थे। हर व्यक्ति असुरक्षित महसूस करता था। कर्फ्यू लगने से बाजार बंद हो जाते थे और व्यापारियों का सामान खराब हो जाता था। लेकिन पिछले 9.5 वर्ष में नो कर्फ्यू-नो दंगा, यूपी में सब चंगा। दीपावली और आतिशबाजी पर की जाने वाली टिप्पणियों पर भी मुख्यमंत्री ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा किया लोगों ने, बहुत धूमधाम और धूम-धड़ाके के साथ दीपावली मनाई, खूब आतिशबाजी की। हमने लोगों से कहा, भाई कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे।

सेकंड की सुई की गति से वितरित कर रहे नियुक्ति पत्र
भर्ती की गति का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राजस्व विभाग में पहले 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं और बुधवार को 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। पहले की नियुक्तियों में समीक्षा अधिकारी के 39, नायब तहसीलदार के 910, सहायक समीक्षा अधिकारी के 73, कंप्यूटर सहायक के 18, मंडल एवं कलेक्ट्रेट कार्यालयों में कनिष्ठ सहायक के 556, लेखपाल के 7,897, भू-अर्जन में कनिष्ठ सहायक के 73 और भू-अर्जन अमीन के 124 पद शामिल हैं। राजस्व विभाग में 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी होने जा रही है। जैसे घड़ी की सेकंड वाली सुई तेजी के साथ घूमती है, उसी गति से हम लोगों ने नियुक्ति पत्र दिए हैं। अब तक 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। 15 अगस्त 2026 तक यह संख्या पूरी हो चुकी थी। 26 जनवरी तक एक लाख और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का लक्ष्य है, जिसके तहत 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,500, 19 सितंबर को स्वास्थ्य विभाग के 818, 20 सितंबर को पुलिस विभाग के 912, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,568, 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 और 8 अक्टूबर को पुलिस विभाग के 470 कुशल खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक वैज्ञानिकों और 6 नवंबर को 4,543 सब-इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। उत्तर प्रदेश पुलिस में अब तक 2.30 लाख से अधिक नियुक्तियां पूरी की जा चुकी हैं। 32 हजार पुलिस कर्मियों की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो गई है और सत्यापन चल रहा है। 42 हजार से अधिक होमगार्ड जवानों की भर्ती भी अंतिम चरण में है। अगले सप्ताह उन्हें भी नियुक्ति पत्र देने का प्रयास है।

जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेता सो रहे होते हैं
विपक्ष पर तंज कसते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब सरकार नियुक्ति पत्र वितरित कर रही होती है, तब विपक्ष के नेताओं के सोने का समय होता है। दीपावली के दौरान मित्रों के साथ खेलते-खेलते महाभारत के रिश्तों के बीच जुआ भी चलता होगा, इसलिए वे देर से उठते होंगे। मैंने विपक्षी नेताओं से कहा है कि गिनना शुरू करो, गिनती नहीं आती होती है तो ट्यूटर के रूप में शिवपाल यादव को अपने साथ रख लो। उनको काउंटिंग का पुराना अभ्यास है, अनुभवी नेता हैं, जीवन भर गिनते ही रहे हैं। अभी कई विभागों में नियुक्तियां होनी बाकी हैं और सरकार की इच्छा है कि तीसरी पारी खेलने से पहले इन विभागों में भी नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए जाएं।

विरासत में मिले थे 34 लाख राजस्व वाद, अब हर महीने निस्तारित हो रहे 3.78 लाख मामले
राजस्व विभाग के कामकाज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में किए गए बदलावों का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 में सरकार बनने पर पिछली सरकारों से 34 लाख राजस्व वाद विरासत में मिले थे। अब तक राजस्व न्यायालयों के माध्यम से 37,81,363 वादों का निस्तारण किया गया है। औसतन हर महीने 3.78 लाख मामले निस्तारित हो रहे हैं। जून में नामांतरण के 3,10,056 मामलों का विशेष अभियान चलाकर समाधान किया गया। पैमाइश में पारंपरिक जरीब की जगह रोवर तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। जून में लगभग 70 हजार पैमाइश पूरी की गईं और सरकार ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में किए गए बदलावों को किसान परिवारों की सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए सीएम योगी ने कहा कि पहले योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता था, जिनके नाम पर खेती होती थी। खेतिहर मजदूर, बटाईदार और उनके परिवार इसके दायरे से बाहर थे। अब किसान, बटाईदार, दोनों के परिवारों को योजना में शामिल किया गया है। अब तक 1,40,196 किसान परिवारों को योजना का लाभ दिया गया है और विभिन्न जनपदों में ₹5,833 करोड़ 50 लाख की धनराशि वितरित की जा चुकी है।

इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राजस्व विभाग के राज्य मंत्री सुरेन्द्र दिलेर, विधायक डॉ. नीरज बोरा, विधान परिषद सदस्य लाल जी प्रसाद निर्मल, रामचन्द्र प्रधान, अध्यक्ष राजस्व परिषद बीएल मीणा और प्रमुख सचिव राजस्व अपर्णा यू उपस्थित रहे।

मुख्यमंत्री ने मंच पर सौंपे नियुक्ति पत्र और लाभार्थियों को पांच-पांच लाख रुपये के चेक
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में प्रतीकात्मक रूप से 10 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इनमें गोरखपुर की अंकिता सिंह, आगरा की आशिया बानो, सीतापुर के विवेक सिंह, आजमगढ़ के राजेश सरोज, पीलीभीत के धीरज कुमार, सहारनपुर की पारुल, चित्रकूट धाम के राजेश कुमार, वाराणसी के विनीत कुमार यादव, लखनऊ के आदर्श शुक्ला और अयोध्या के प्रिंस सिंह शामिल रहे। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत विभिन्न जिलों की लाभार्थी महिलाओं को पांच-पांच लाख रुपये की सहायता राशि के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। इनमें मीरा सिंह, अयोध्या से विदिता श्रीवास्तव, सीतापुर से रजनी देवी, उन्नाव से शिवप्यारी, लखनऊ से पूनम पांडे, अयोध्या से शांति देवी, लखनऊ से राबिया, बाराबंकी से रीता सिंह, अयोध्या से रामरती और हरदोई से पिंकी देवी शामिल रहीं।

November 11, 2026
बिहार के केला किसानों पर दोहरी मार, खेतों में सड़ रहे पौधे; फसल बीमा में शामिल करने की मांग

बिदुपुर
हाजीपुर का नाम आते ही जुबान पर सहज ही केले का नाम आ जाता है। इस क्षेत्र का मालभोग, चिनिया हो या आलपान, सभी किस्मों के केले अपनी अलग पहचान और विशेषताओं के लिए जाने जाते रहे हैं।

क्षेत्र के बड़ी संख्या में किसानों की आर्थिक स्थिति केले की खेती पर निर्भर है और केला बागान उनकी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि, समय-समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाएं केला उत्पादक किसानों की कमर तोड़ देती हैं।

केला फसल को फसल बीमा में शामिल नहीं किए जाने के कारण किसानों को हर वर्ष आर्थिक क्षति उठानी पड़ती है। क्षेत्र से मालभोग एवं चिनिया प्रजाति के केले लगभग समाप्त हो चुके हैं। इस बीच लगातार बारिश और महीनों से खेतों में जलजमाव ने केला उत्पादकों की चिंता बढ़ा दी है।

चेचर, कुतुबपुर, मधुरापुर, मथुरा और गोखुला समेत कई जगहों पर सैकड़ों एकड़ भूमि में खासकर आलपान प्रजाति के पौधे गिर रहे हैं। केला उत्पादकों को भारी आर्थिक क्षति होने की आशंका है।

पौधों के गलकर गिरने से भविष्य में केले की किल्लत की संभावना जताई जा रही है। छठ पर्व के दौरान केले के घौद की कमी होने की भी आशंका है।

बिदुपुर प्रखंड के सैदपुर गणेश, कंचनपुर, पानापुर धर्मपुर, रजासन, पकौली, भैरोपुर, माइल पकड़ी, दाउदनगर, खिलवत, बिदुपुर, रामदौली, अमेर, विशनपुर राजखंड, शीतलपुर कमालपुर, मधुरापुर, नावानगर, चेचर, गोखुला, मथुरा, मजलिशपुर, कुतुबपुर और मनियारपुर सहित कई गांवों की हजारों हेक्टेयर भूमि में केले की खेती होती है।

हाजीपुर और राघोपुर में भी बड़े पैमाने पर खेती
हाजीपुर प्रखंड के सहदुल्लहपुर, कर्णपुरा, बाकरपुर, मदारीपुर, चंद्रालय, हरौली, अस्तीपुर और डुमरी में भी व्यापक स्तर पर केले की खेती की जाती है।

वहीं, राघोपुर प्रखंड के तेरसिया, सरायपुर और दीवानटोक सहित अन्य गांवों में भी केला प्रमुख फसल है, लेकिन बढ़ती उत्पादन लागत, कीट-व्याधियों के प्रकोप और बाजार की समस्याओं ने किसानों को धीरे-धीरे इस खेती से मुंह मोड़ने को बाध्य कर दिया है।

अब लगातार बारिश से खेतों में जलजमाव होने के कारण पौधे गलकर गिर रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोप के बाद भी आर्थिक सहायता नहीं मिलने से किसान केला खेती को घाटे का सौदा मानने लगे हैं।

न पकाने का संयंत्र, न प्रसंस्करण उद्योग
क्षेत्र में सरकार की ओर से केला पकाने का कोई संयंत्र स्थापित नहीं किया गया है। न ही चिप्स एवं अन्य सामग्री बनाने के उद्योग-धंधे लगाए गए हैं। जबकि हाजीपुर प्रखंड के हरिहरपुर में केला अनुसंधान केंद्र स्थापित है।

केले के रेशे से विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का निर्माण तो किया जाता है, लेकिन तकनीक का व्यापक विस्तार नहीं हो सका है। लोगों ने हाजीपुर में फल प्रसंस्करण उद्योग स्थापित करने की जरूरत बताई है।

भैरोपुर ड्योढ़ी निवासी सह सरपंच विनोद कुमार सिंह, चेचर निवासी चंद्रभूषण सिंह, बिदुपुर डीह निवासी शत्रुघ्न राय, मथुरा निवासी प्रमोद राय, गोखुला निवासी धीरज यादव, रामदौली निवासी रितेश कुमार सिंह, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य, कमालपुर निवासी राम कुमार सिंह उर्फ मन्नू सिंह, अधिवक्ता दीनबंधु सिंह, विशनपुर राजखंड निवासी अभय सिंह, मधुरापुर निवासी टिंकज कुमार सिंह तथा बाजीतपुर सैदात निवासी अधिवक्ता गजेंद्र भगत सहित अन्य लोगों ने सरकार से केला फसल को फसल बीमा में शामिल करने की मांग की है।

दूसरे राज्यों से पहुंच रहा केला, बढ़ी कीमत
रजासन पंचायत के सरपंच, जन सुराज पार्टी के जिलाध्यक्ष सह बाजार समिति के गद्दीदार केला व्यापारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि छठ पर्व को लेकर पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, असम सहित अन्य प्रदेशों से केला बाजार समिति पहुंच रहा है।

उन्होंने बताया कि स्थानीय खेतों में वर्तमान समय में केला 400 रुपये से लेकर एक हजार रुपये प्रति घौद तक बिकने की सूचना है।

जलजमाव के कारण केले की फसल को काफी क्षति पहुंची है, जिससे छठ व्रतियों को महंगा केला खरीदना पड़ रहा है। लोक आस्था के महान पर्व में लोग कीमत की परवाह किए बिना पूजन सामग्री की खरीदारी कर रहे हैं।

November 11, 2026
दूध खरीदना हुआ महंगा, अमूल-मदर डेयरी ने फुल क्रीम से टोंड मिल्क तक बढ़ाए रेट

नई दिल्ली

दूध की आपूर्ति में कमी और खरीद लागत में बढ़ोतरी के बीच, मदर डेयरी और अमूल जैसे डेयरी ब्रांड 12 नवंबर से दूध की कीमतों में 2 से 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी करने जा रहे हैं। इससे उपभोक्ताओं को दूध के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ेगी।

इंडस्ट्री के सूत्रों के मुताबिक, अलग-अलग तरह के दूध की कीमतों में अलग-अलग बढ़ोतरी होगी। टोंड दूध 2 रुपये प्रति लीटर, फुल क्रीम दूध 4 रुपये प्रति लीटर और फुल क्रीम भैंस का दूध 6 रुपये प्रति लीटर महंगा हो जाएगा।

November 11, 2026
ग्राम उनीदा में 100% रजिस्ट्री पूरी, परिवारों को मिला कानूनी हक

स्वामित्व योजना से ग्राम उनीदा के प्रत्येक पात्र परिवार को मिला संपत्ति का वैधानिक अधिकार, शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण

ड्रोन सर्वे और प्रशासनिक प्रयासों से ग्रामीणों को मिला अपनी संपत्ति का कानूनी दस्तावेज, स्वामित्व सुरक्षित होने से खुलेंगे आर्थिक सशक्तिकरण के नए अवसर

भोपाल
सरकार की महत्वाकांक्षी स्वामित्व योजना ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति के अधिकार को सुनिश्चित करने और ग्रामीणों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इसी दिशा में भोपाल जिले की बैरसिया तहसील की ग्राम पंचायत उनीदा ने उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करते हुए स्वामित्व योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण कर लिया है।

ग्राम पंचायत उनीदा में योजना के प्रभावी क्रियान्वयन से पात्र ग्रामीण परिवारों को उनकी आवासीय संपत्तियों का वैधानिक स्वामित्व प्राप्त हुआ है। इससे वर्षों से चली आ रही संपत्ति संबंधी अनिश्चितता दूर होने के साथ ही ग्रामीणों को अपने मकान और भूमि पर कानूनी अधिकार सुनिश्चित करने में मदद मिली है।

स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन तकनीक से गांवों की आबादी भूमि का सर्वेक्षण कर संपत्तियों का चिह्नांकन किया जाता है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अभिलेख तैयार कर ग्रामीणों को संपत्ति कार्ड एवं रजिस्ट्री उपलब्ध कराई जाती है। इससे संपत्ति संबंधी विवादों में कमी आने, संपत्ति के दस्तावेजों के आधार पर बैंक से ऋण प्राप्त करने तथा ग्रामीणों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावनाएं बढ़ती हैं।

ग्राम पंचायत उनीदा की यह उपलब्धि प्रशासनिक समन्वय, राजस्व अमले की सक्रियता और ग्रामीणों के सहयोग का परिणाम है। शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण होने से ग्राम पंचायत ने ग्रामीणों को संपत्ति का अधिकार दिलाने की दिशा में महत्वपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत किया है।

भोपाल संभाग में भी योजना के क्रियान्वयन में उल्लेखनीय प्रगति
10 नवंबर 2026 की स्थिति में भोपाल संभाग के पांच जिलों भोपाल, राजगढ़, रायसेन, विदिशा एवं सीहोर में कुल 5,57,193 संपत्तियों और 5,519 गांवों के अंतर्गत स्वामित्व योजना का कार्य किया जा रहा है। इनमें 112 गांवों में शत-प्रतिशत रजिस्ट्री पूर्ण हो चुकी है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संभाग में निरंतर समीक्षा एवं राजस्व अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए जा रहे हैं। ग्राम उनीदा की सफलता इस बात का उदाहरण है कि योजनाबद्ध सर्वेक्षण, समयबद्ध कार्यवाही और जनसहभागिता से ग्रामीणों को उनके संपत्ति अधिकारों का वास्तविक लाभ पहुंचाया जा सकता है।

November 11, 2026