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  • बिहार में छठ से पहले फाइलेरिया पर वार, प्रवासी श्रमिकों को गांवों में ही मिलेगी दवा

    बिहार में छठ से पहले फाइलेरिया पर वार, प्रवासी श्रमिकों को गांवों में ही मिलेगी दवा

     पटना
     छठ महापर्व पर गांव-घर आने वाले प्रवासी श्रमिकों को फाइलेरिया रोधी दवा खिलाने के लिए विशेष अभियान चलाएगा। इसके लिए पहले चरण में प्रत्येक जिले में कम-से-कम पांच गांवों का चयन किया जाएगा। उनका चयन उच्च प्राथमिकता वाले 644 गांवों की सूची में से होगा।

    इन चयनित गांवों में 12 से 20 नवंबर के बीच विशेष शिविर लगाकर एमडीए अभियान में दवा सेवन से छूटे पात्र लोगों और वापस लौटे प्रवासी श्रमिकों को दवा खिलाई जाएगी। पात्र छठ व्रतियों को 17 नवंबर से दवाई खिलाई जाएगी।

    अपर निदेशक (स्वास्थ्य सेवाएं) डॉ. अनिल कुमार ने सभी सिविल सर्जनों को इस संबंध में निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा कि विशेषकर उन लोगों की पहचान पर ध्यान देना होगा, जिन्होंने अब तक कभी एमडीए की दवा नहीं खाई है अथवा पिछले एमडीए चक्र में दवा सेवन नहीं किया है।

    चयनित गांवों में शिविर का माइक्रो-प्लान तैयार होगा, जिसमें तिथि, स्थान, लक्षित लोगों की संख्या और दवा की आवश्यकता का विवरण रहेगा। सभी आरोग्य मंदिरों और सरकारी अस्पतालों में भी दवा खिलाई जाएगी। दवा खिलाने के लिए स्वास्थ्यकर्मी नामित किए जाएंगे।

    आशा कार्यकर्ता करेंगी छूटे लोगों की पहचान:
    अभियान के अंतर्गत आशा कार्यकर्ता घर-घर जाकर दवा सेवन से वंचित पात्र लोगों की सूची तैयार करेंगी। प्रवासी श्रमिकों की पहचान कर उन्हें नजदीकी अस्पताल अथवा निर्धारित शिविर में दवा सेवन के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसमें पंचायत, जीविका, आईसीडीएस और शिक्षा विभाग का सहयोग लिया जाएगा।

    छठ घाटों पर भी होगा प्रचार-प्रसार:
    अभियान में छठ पूजा एवं घाट समितियों, जीविका दीदियों, स्थानीय जन-प्रतिनिधियों और ठेकेदारों का सहयोग लिया जाएगा। छठ घाटों पर माइक से प्रचार कर शिविरों की जानकारी दी जाएगी। स्वास्थ्यकर्मी या ड्रग एडमिनिस्ट्रेटर के सामने भोजन के बाद दवा का सेवन कराया जाएगा।

     

  • 11.5 करोड़ से एक करोड़ पर पहुंची जयदेव उनादकट की कीमत, IPL 2027 से कट सकता है पत्ता

    11.5 करोड़ से एक करोड़ पर पहुंची जयदेव उनादकट की कीमत, IPL 2027 से कट सकता है पत्ता

    नई दिल्ली
    आईपीएल 2027 से सनराइजर्स हैदराबाद की टीम अपनी तेज गेंदबाजी को मजबूत कर चुकी है और कई खिलाड़ियों को टीम से रिलीज कर सकती है। इसमें हर्षल पटेल का नाम लगभग तय है। वहीं, जयदेव उनादकट का नाम भी शामिल है। उनादकट एक समय पर अपनी स्लोअर गेंदों से बल्लेबाजों को छकाते थे और आईपीएल में हर टीम उन पर दांव लगाना चाहती थी, लेकिन अब वह 1 करोड़ रुपये की कीमत पर हैदराबाद के साथ हैं और इस सीजन उन्हें रिलीज किए जाने की पूरी संभावना है।

    कभी उनादकट की मांग इतनी ज्यादा थी कि राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें खरीदने के लिए 11.5 करोड़ रुपये तक खर्च कर दिए थे, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पिछले कुछ सीजन से उनका प्रदर्शन और टीम में उनकी भूमिका सवालों के घेरे में है।

    सनराइजर्स हैदराबाद कर सकती है रिलीज
    सनराइजर्स हैदराबाद की टीम इस अनुभवी तेज गेंदबाज से नाता तोड़ने पर विचार कर सकती है। आईपीएल 2027 से पहले उनादकट को रिलीज किए जाने की संभावना जताई जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनका पिछले सीजन में उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाना और टीम में नियमित जगह नहीं बना पाना है। उनादकट को हैदराबाद ने एक करोड़ रुपये में खरीदा था। वह इस 2026 में चार मुकाबलों में उतरे और चार विकेट हासिल किए। इस दौरान उनकी इकॉनमी 10.77 रही। उन्होंने 13 ओवर में 140 रन खर्च किए। ऐसे प्रदर्शन के बाद फ्रेंचाइजी के लिए उन्हें अगले सीजन में एक करोड़ रुपये देकर टीम में बनाए रखना मुश्किल फैसला हो सकता है।

    11.5 करोड़ से एक करोड़ तक पहुंची कीमत
    उनादकट का आईपीएल करियर काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा है। साल 2017 में उन्होंने राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया था। उस सीजन उन्होंने 12 मैचों में 24 विकेट झटके थे। इसके बाद 2018 की नीलामी में राजस्थान रॉयल्स ने उन पर 11.5 करोड़ रुपये की बड़ी बोली लगाई थी। 2019 में भी राजस्थान ने उन्हें 8.4 करोड़ रुपये में दोबारा खरीदा। हालांकि, वह लगातार अपने प्रदर्शन से इस भारी कीमत को सही साबित नहीं कर सके। इसके बाद उनकी कीमत में लगातार गिरावट आती गई।

    13 बार नीलामी में खरीदे जा चुके हैं उनादकट
    जयदेव उनादकट के नाम आईपीएल का एक खास रिकॉर्ड भी है। वह लीग के इतिहास में सबसे ज्यादा बार नीलामी में खरीदे जाने वाले खिलाड़ियों में शामिल हैं। 2025 की नीलामी में हैदराबाद ने उन्हें खरीदकर उनके आईपीएल करियर की 13वीं खरीद पूरी की थी। उनके करियर में राजस्थान रॉयल्स ने सबसे ज्यादा भरोसा दिखाया और उन पर करोड़ों रुपये खर्च किए। अब 34 साल के उनादकट के सामने आईपीएल में अपनी उपयोगिता साबित करने की चुनौती है।

     

  • राजस्थान के 230 नगरीय निकायों में लेगेसी वेस्ट निस्तारण को मंजूरी, खाली जमीन पर बनेगी ग्रीन बेल्ट

    राजस्थान के 230 नगरीय निकायों में लेगेसी वेस्ट निस्तारण को मंजूरी, खाली जमीन पर बनेगी ग्रीन बेल्ट

    जयपुर
     सुप्रीम कोर्ट की सख्ती और केंद्र सरकार के निर्देश के बाद प्रदेश के नगरीय निकायों में वर्षों से जमा लेगेसी वेस्ट (पुराने कचरे) के निस्तारण और डंपिंग साइट्स की जमीन को दोबारा उपयोग में लेने की कवायद तेज हो गई है। सरकार की ओर से अब वैज्ञानिक तरीके से कचरे के निस्तारण और भूमि रिक्लेमेशन (पुनर्विकास) पर फोकस किया है। इसके तहत 230 नगरीय निकायों में 185.47 लाख टन और 79 निकायों में 7.74 लाख टन कचरे के निस्तारण को मंजूरी दी गई है।

    रिक्लेमेशन से खाली होने वाली जमीन का उपयोग ग्रीन बेल्ट और जनोपयोगी सुविधाओं के विकास के लिए किया जाएगा। केंद्र सरकार भी कचरे के पुराने ढेर को लेकर सख्त रुख अपना चुकी है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लेगेसी वेस्ट के निस्तारण में अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। इसी के चलते डंपसाइट रेमेडिएशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम के तहत पुराने कचरे को हटाने और जमीन को फिर से उपयोग के लायक बनाने का काम तेज किया जाएगा।

    21 साइट्स पर 72.87 करोड़ रुपए होंगे खर्च
    डंपसाइट रेमेडिएशन एक्शन प्लान के तहत राजस्थान की 21 साइट्स का चयन किया गया है। यहां करीब 15.58 लाख घनमीटर कचरे के ढेर का निस्तारण किया जाना प्रस्तावित है। इस पर 72.87 करोड़ रुपए खर्च होंगे। योजना के तहत वर्षों से कचरे के ढेर में तब्दील जमीन को साफ कर दोबारा उपयोग के योग्य बनाया जाएगा।

    तीन चरणों में काम
    लेगेसी वेस्ट के निस्तारण और डंपिंग साइट्स की जमीन को उपयोग के लायक बनाने का काम तीन चरणों में किया जाएगा।

    -पहला चरण: 176 साइट्स पर 102.94 लाख घनमीटर पुराने कचरे के निस्तारण व जमीन पुनर्विकास का काम।
    -दूसरा चरण: 71.23 लाख घनमीटर कचरे के निस्तारण के लिए कार्यादेश। इसमें से 7.43 लाख घनमीटर पर काम शुरू हो चुका है।
    -तीसरा चरण: 24.48 लाख घनमीटर पुराने कचरे के निस्तारण के लिए कार्यादेश जारी किए जाएंगे।

    खाली जमीन पर विकसित होगी ग्रीन बेल्ट
    कचरे के ढेर हटने के बाद खाली होने वाली जमीन पर हरियाली विकसित की जाएगी। यहां ग्रीन बेल्ट बनाने के साथ आमजन के उपयोग के लिए जरूरी सुविधाएं भी विकसित होंगी। इससे शहरों में कचरे के पुराने ढेर खत्म होंगे और पर्यावरण सुधार होगा।

     

  • कहीं न प्रचार, न नारे और न मतदान; आपसी सहमति से गांवों ने चुन लिए अपने मुखिया

    कहीं न प्रचार, न नारे और न मतदान; आपसी सहमति से गांवों ने चुन लिए अपने मुखिया

    कोटा
     चुनाव का मतलब अक्सर आमने-सामने का मुकाबला, नारे-झंडे और गहमागहमी माना जाता है, लेकिन राजस्थान के पंचायत चुनावों में इस बार भी लोकतंत्र का एक अलग और दिलचस्प रंग देखने को मिला है। राज्य में हुए तीन चरणों के चुनावों में 200 से ज्यादा ग्राम पंचायतें ऐसी रहीं, जहां बैलेट बॉक्स खुलने की नौबत ही नहीं आई। बिना किसी शोर-शराबे, बिना प्रचार और बिना वोटिंग के इन गांवों ने अपने नए मुखिया यानी सरपंच चुन लिए।

    राजस्थान में 14,403 ग्राम पंचायतों में सरपंच चुनने की प्रक्रिया चार चरणों में हो रही है। तीन चरण पूरे होने के बाद अब आखिरी चरण बाकी है। ग्राम पंचायतों की संख्या के लिहाज से जोधपुर, बाड़मेर, जयपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा जैसे जिले राजनीतिक रूप से अहम हैं। जोधपुर में सर्वाधिक 649 ग्राम पंचायतें है, जबकि बाड़मेर में 625, जयपुर में 597, उदयपुर में 590 और बांसवाड़ा में 549 ग्राम पंचायतें हैं। इन जिलों में पंचायतों की बड़ी संख्या चुनावी नतीजों को स्थानीय सियासत में प्रभावशाली बना सकती है।

    सरपंच चुनने में बाड़मेर जिला आगे
    तीन चरणों के चुनाव के आंकड़ों पर नजर डालें तो निर्विरोध सरपंच चुनने के मामले में बाड़मेर सबसे आगे रहा। यहां 77 ग्राम पंचायतों में सरपंच निर्विरोध चुने गए। फलोदी जिले में 32 और जोधपुर जिले में 28 पंचायतों में चुनावी मुकाबला नहीं हुआ। इन आंकड़ों से साफ है कि पश्चिमी राजस्थान के जिलों में निर्विरोध निर्वाचन का रुझान अपेक्षाकृत ज्यादा रहा। जालोर और डूंगरपुर में 9-9 सरपंच निर्विरोध चुने गए। अन्य जिलों की ग्राम पंचायतों में भी सरपंच का निर्वाचन निर्विरोध हुआ। इस तरह अलग-अलग जिलों में स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से चुनावी मुकाबले की तस्वीर भी बदलती रही।

    रिश्तों में न आए खटास
    निर्विरोध चुनाव वाली ग्राम पंचायतों के मतदाताओं से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों में भी आजकल प्रचार और संसाधनों का खर्च काफी बढ़ गया है। इसके अलावा, चुनावी मुकाबले की वजह से गांवों में जो धड़ेबंदी और आपसी मनमुटाव पैदा होते हैं, वे लंबे समय तक परिवारों और सामाजिक रिश्तों में खटास ले आते हैं। इसलिए ग्रामीणों ने एक राय होकर निर्विरोध सरपंच चुनना तय किया। इसके अलावा रेगिस्तानी जिलों में कम आबादी में पंचायतों का गठन हुआ है, ऐसे में सहमति बनाना आसान हुआ।

  • हरियाणा में राशन डिपो के लाइसेंस के लिए बढ़ी आवेदन की समयसीमा, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण

    हरियाणा में राशन डिपो के लाइसेंस के लिए बढ़ी आवेदन की समयसीमा, महिलाओं को मिलेगा 33% आरक्षण

     चंडीगढ़
    हरियाणा सरकार प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने और राशन डिपो की पहुंच बढ़ाने के लिए 2,651 उचित मूल्य की दुकानें (फेयर प्राइस शाप्स) खोलेगी। इन दुकानों के लाइसेंस के लिए आनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 नवंबर 2026 कर दी गई है। पहले आवेदन की अंतिम तिथि 10 नवंबर निर्धारित थी।

    खाद्य एवं आपूर्ति राज्य मंत्री राजेश नागर ने बताया कि नई दुकानें खुलने से विशेषकर दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और पात्र परिवारों को राशन प्राप्त करने में सुविधा होगी। साथ ही युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। इन दुकानों के आवंटन में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण का प्रविधान किया गया है।

    उन्होंने बताया कि इच्छुक एवं पात्र आवेदक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से https://saralharyana.gov.इन) पर 25 नवंबर तक आनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया के लिए पोर्टल की शुरुआत मुख्यमंत्री ने 10 अक्टूबर 2026 को की थी। आवेदन से संबंधित पात्रता शर्तें, दिशा-निर्देश और रिक्त दुकानों का जिला एवं गांववार विवरण खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है।

  • बिहार में छठ को लेकर रेलवे की सुरक्षा बढ़ी, 400 घाटों पर तैनात होंगे अतिरिक्त पुलिसकर्मी

    बिहार में छठ को लेकर रेलवे की सुरक्षा बढ़ी, 400 घाटों पर तैनात होंगे अतिरिक्त पुलिसकर्मी

    पटना
     बिहार में लगभग 400 ऐसे छठ घाट चिह्नित किए गए हैं, जहां तक जाने के लिए रेल ट्रैक पार करना पड़ता है। छठ के दौरान इन घाटों पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए रेल एडीजी कमल किशोर सिंह ने विशेष सतर्कता के निर्देश दिए हैं।

    इसके लिए रेल पुलिस ने मंडलवार छठ घाटों की सूची तैयार कर वहां जिला प्रशसन से समन्वय कर अतिरिक्त पुलिसकर्मियों की प्रतिनियुक्ति की है। इसके अलावा पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर जैसे प्रमुख रेलवे स्टेशनों के साथ लंबी दूरी की ट्रेनों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है।

    पिछले दिनों छठ पर्व को लेकर रेल यात्रियों की समीक्षा बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। इस बैठक में रेल एडीजी कमल किशोर सिंह के साथ आरपीएफ के आइजी अमरेश कुमार और रेलवे के आइजी पंकज कुमार राज भी शामिल हुए।

    रिपोर्ट के अनुसार, सबसे अधिक 222 छठ घाट समस्तीपुर रेल डिवीजन के अंतर्गत चिह्नित किए गए हैं। इसके बाद दानापुर डिवीजन में 75, सोनपुर डिवीजन में 56 और दीनदयाल उपाध्याय डिवीजन में बिहार के करीब दो दर्जन से अधिक छठ घाट हैं।

    रेलवे ट्रैक से छठ घाटों की दूरी दस मीटर से लेकर एक किमी तक है, मगर छठ के दौरान रेलवे ट्रैक पर भीड़ की संभावना को देखते हुए जीआरपी-आरपीएफ को अलर्ट किया गया है।

    क्यूआरटी का गठन, ट्रेनों-स्टेशनों की जांच में लगाया गया श्वान दस्ता:
    रेल एडीजी ने आपात स्थिति से निबटने के लिए क्विक रिस्पांस टीम (क्यूआरटी) का गठन करने का निर्देश दिया है। बड़े स्टेशनों और महत्वपूर्ण ट्रेनों की जांच में श्वान दस्ता को लगाया गया है। अफवाह फैलाने वालों पर नजर रखने के लिए सादे लिबास में पुलिसकर्मी लगाए गए हैं।

    स्टेशनों के प्रवेश-द्वार के आसपास महिला पुलिसकर्मियों की भी आवश्यक तैनाती करने को कहा गया है। सभी रेल एसपी को स्थानीय डीएम-एसपी के साथ समन्वय कर आवश्यक तैयारियां पूरी करने का निर्देश भी दिया गया है।

    अधिक भीड़ वाले स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया के साथ स्टेशन परिसर में आवश्यकतानुसार बैरिकेडिंग कर प्रवेश और निकास की अलग व्यवस्था करने को कहा गया है।

    निगरानी के लिए बनाए गए वार रूम:
    छठ पूजा के अवसर पर रेल यात्रियों की सुरक्षा और निगरानी के लिए रेल परिसर पाटलिपुत्र, दीघा और डीएआरएम कार्यालय दानापुर में वार रूम बनाया गया है।

    इसके अलावा समस्तीपुर और सोनपुर में भी वार रूम स्थापित किया गया है। इन सभी जगह एक-एक पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त करने का निर्देश संबंधित रेल एसपी को दिया गया है।

  • एक करोड़ की रंगदारी और हत्या की धमकी, कैथल में पुलिस मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

    एक करोड़ की रंगदारी और हत्या की धमकी, कैथल में पुलिस मुठभेड़ के बाद दो आरोपी गिरफ्तार

    कैथल
     पुलिस ने एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगने तथा रंगदारी की रकम न देने पर जान से मारने की धमकी देने के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए दो आरोपितों को मुठभेड़ के बाद काबू किया है।

    वीरवार सुबह एंटी-एक्सटॉर्शन सेल की टीम और आरोपितों के बीच पाडला-गुहणा रोड पर मुठभेड़ हो गई। इस दौरान दोनों आरोपितों को पैर में गोली लगी। पुलिस टीम ने तत्परता दिखाते हुए दोनों को काबू कर उपचार के लिए नागरिक अस्पताल कैथल पहुंचाया। पकड़े गए आरोपितों की पहचान गुरकिरत सिंह और कर्मबीर सिंह निवासी जिला अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है।

    रकम न देने पर दी जान से मारने की धमकी
    पुलिस प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि थाना सदर क्षेत्र के गांव पाडला निवासी एक व्यक्ति से आरोपियों द्वारा एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी गई थी। आरोपियों ने रंगदारी की रकम नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।

    इस संबंध में मामला सामने आने के बाद कैथल पुलिस ने गंभीरता से कार्रवाई करते हुए आरोपितों की तलाश शुरू कर दी थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एंटी-एक्सटॉर्शन सेल की टीम लगातार आरोपियों की गतिविधियों पर नजर रख रही थी।

    वीरवार सुबह एंटी-एक्सटॉर्शन सेल प्रभारी एएसआई तरसेम कुमार की टीम को आरोपियों के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हुई। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने पाडला-गुहणा रोड पर कार्रवाई की।

    कैथल के नागरिक अस्पताल में चल रहा इलाज
    इसी दौरान पुलिस टीम का आरोपियों से आमना-सामना हो गया और दोनों पक्षों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान दोनों आरोपितों को पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस टीम ने उन्हें काबू कर लिया। पुलिस ने बिना देरी किए दोनों घायलों को उपचार के लिए नागरिक अस्पताल कैथल पहुंचाया।

    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि दोनों आरोपित गांव पाडला निवासी उक्त व्यक्ति पर हमला करने के इरादे से आए थे। कैथल पुलिस की सतर्कता और समय रहते की गई कार्रवाई से संभावित वारदात को टाल दिया गया तथा दोनों आरोपितों को काबू कर लिया गया। दोनों आरोपित पंजाब के अमृतसर जिले के रहने वाले हैं।

    पुलिस द्वारा आरोपितों से पूछताछ की जा रही है। जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि रंगदारी मांगने की वारदात में इनके साथ अन्य कौन-कौन व्यक्ति शामिल हैं तथा इनके आपराधिक नेटवर्क के तार कहां तक जुड़े हुए हैं। पुलिस आरोपितों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड और अन्य संभावित वारदातों में उनकी संलिप्तता की भी जांच करेगी।

  • बिहार में शिक्षकों की अटेंडेंस का बदलेगा तरीका, आंखों की स्कैनिंग से दर्ज होगी उपस्थिति

    बिहार में शिक्षकों की अटेंडेंस का बदलेगा तरीका, आंखों की स्कैनिंग से दर्ज होगी उपस्थिति

    पटना
    जिले के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया में बदलाव किया जा रहा है। जिला शिक्षा कार्यालय स्तर पर इसकी तैयार शुरू कर दी गई है।

    नई प्रक्रिया के तहत अब शिक्षकों की हाजिरी आंखों की रेटिना स्कैन के जरिए बनेगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के 'अटेंडेंस एप' का इस्तेमाल करना होगा। शिक्षकों को मोबाइल फोन से ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करने के बाद अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी।

    नई व्यवस्था में स्कूल आने और जाने, दोनों समय (इन-आउट) रेटिना स्कैन के जरिए हाजिरी बनाने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार नई प्रणाली शुरू करने से पहले स्कूलों के प्रधानाध्यापकों को इस संबंध प्रशिक्षित किया जाएगा। प्रधानाध्यापक अपने स्कूल के शिक्षकों को नई प्रणाली अपनाने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करेंगे।

    अब तक ई- शिक्षा कोष पर चेहरा दिखा बनती हाजिरी
    वर्तमान में सरकारी स्कूलों के शिक्षक ई- शिक्षा कोष एप पर केवल अपनी फोटो अपलोड कर हाजिरी बनाया करते थे। जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार पुराने तरीके कुछ शिक्षक फर्जी तरीके से हाजिरी बना लिया करते थे।

    बहुत सारे ऐसे शिक्षक पकड़ आए जिनके द्वारा बार-बार एक ही फोटो अपलोड किया जाता था। इस तरह के कई शिक्षकों पर कार्रवाई की गई है।

    नई प्रक्रिया के तहत शिक्षकों को स्कूल आने और जाने के समय निर्धारित तरीके से अपनी हाजिरी दर्ज करनी होगी। इसके लिए मोबाइल के जरिए रेटिना स्कैन कराना होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य शिक्षक की पहचान सुनिश्चित करने के साथ उनकी उपस्थिति का रिकॉर्ड दर्ज करना है।

    ऐसे बनेगी शिक्षकों की हाजिरी
    शिक्षकों को रेटिना स्कैन के जरिए उपस्थिति दर्ज करने के लिए इन प्रक्रियाओं का पालन करना होगा

        सबसे पहले शिक्षक अपने मोबाइल फोन में शिक्षा विभाग का अटेंडेंस एप खोलेंगे
        एप में ई-केवाईसी की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। इसमें आंखों के डेटा का पहले से रजिस्टर्ड डेटा से मिलान किया जाएगा
        अटेंडेंस एप का इस्तेमाल करते समय मोबाइल का फ्रंट कैमरा आन रखना होगा।
        हाजिरी दर्ज करने के लिए एप में दिए गए 'कैप्चर अटेंडेंस' बटन पर क्लिक करना होगा
        इसके बाद मोबाइल का कैमरा चेहरे के सामने लाना होगा, ताकि चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे
        स्कैनिंग के दौरान चेहरे पर चश्मा या मास्क नहीं होना चाहिए, जिससे पहचान की प्रक्रिया में परेशानी न हो।
        इसके बाद एआई तकनीक की मदद से आंखों की रेटिना से प्राप्त डेटा का पहले से रजिस्टर्ड डेटा से मिलान किया जाएगा
        डेटा का मिलान सफल होने पर शिक्षक की उपस्थिति दर्ज होगी
        स्कूल में मौजूद रहना होगा जरूरी

     

  • उत्तराखंड महोत्सव में योगी का विपक्ष पर निशाना, घुसपैठियों के मुद्दे पर सुनाई खरी-खोटी

    उत्तराखंड महोत्सव में योगी का विपक्ष पर निशाना, घुसपैठियों के मुद्दे पर सुनाई खरी-खोटी

    लखनऊ
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को उत्तराखंड महोत्सव-2026 के मंच से बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछले दिनों एक व्यक्ति का बयान सुन रहा था। वो उत्तराखंड वासियों को घुसपैठिया कह रहा था।

    मैंने कहा उत्तर प्रदेश के तो पहले मुख्यमंत्री ही उत्तराखंड के थे। अगर उत्तराखंड की बेटी न होती तो तुम आज सैफई में कहीं भैंस चरा रहे होते। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक तरफ कुछ लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों को गले लगाते हैं, वहीं दूसरी तरफ देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के प्रति जहर उगलने का काम करते हैं। यह उनकी संकुचित और विभाजनकारी मानसिकता को दर्शाता है। देवभूमि के वीरों, सैनिकों और देश की रक्षा में उनके योगदान पर उंगली उठाना छोटी सोच का परिचायक है।

    गोमती नदी तट पर पंडित गोविंद बल्लभ पंत पर्वतीय सांस्कृतिक उपवन में आयोजित समारोह में योगी ने कहा कि लखनऊ में उत्तराखंड और अवध की संस्कृति का संगम देखने को मिलता है। उत्तराखंड महापरिषद 78 वर्षों से लोक परंपराओं, संस्कृति, गायन, खानपान और रीति-रिवाजों को संरक्षित कर रही है।

    ऐसे आयोजन नई पीढ़ी को अपनी विरासत से जोड़ते हैं। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के युवाओं और सैनिकों के देश की सीमाओं की रक्षा में योगदान की सराहना की। उन्होंने जनरल बिपिन रावत का योगदान अविस्मरणीय बताते हुए उन्होंने जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के उत्तराखंड से जुड़ाव का भी जिक्र किया।

    पद्मश्री प्रो. विजय प्रसाद डिमरी और लोक गायिका बीना तिवारी हुए सम्मानित
    लोक व्यंजनों के स्टालों की सराहना करते हुए योगी ने मंडुवा, झंगोरा और अन्य स्थानीय अनाजों के पोषक व औषधीय गुणों का उल्लेख किया। उन्होंने इनके वैज्ञानिक शोध, पहचान और ब्रांडिंग को बढ़ावा देने तथा लोक कलाकारों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है।

    उन्होंने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विरासत पर गर्व, गुलामी की मानसिकता से मुक्ति, सुरक्षा बलों के सम्मान, सामाजिक सौहार्द और नागरिक कर्तव्यों के निर्वहन का आह्वान किया। जाति, क्षेत्र और भाषा के आधार पर समाज को बांटने की कोशिशों को रोकने की बात भी कही। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बदरीनाथ सहित उत्तराखंड के तीर्थों और अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन, प्रयागराज सहित उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थलों के संरक्षण पर जोर दिया।

    कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान बदरीनाथ की आरती और पूजन से हुआ। योगी ने पद्मश्री प्रो. विजय प्रसाद डिमरी और लोक गायिका बीना तिवारी को उत्तराखंड गौरव सम्मान-2026 प्रदान किया। सांसद रीता बहुगुणा जोशी, विधायक ओपी श्रीवास्तव और अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहे।

  • बिहार में मतदाता सूची का नया अभियान शुरू, 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और सुधारने का मौका

    बिहार में मतदाता सूची का नया अभियान शुरू, 11 दिसंबर तक नाम जोड़ने और सुधारने का मौका

    पटना
     बिहार में मतदाता-सूची (Bihar Voter List) में नाम जोड़ने-हटाने और दूसरे परिवर्तन के लिए फिर अवसर बन आया है। इसके लिए निर्वाचन आयोग द्वारा 12 नवंबर से 11 दिसंबर तक विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) अभियान चलाया जाएगा।

    शुरुआत बुधवार को समेकित प्रारूप निर्वाचक-सूची के प्रकाशन से होगी। उसी के साथ दावा-आपत्ति की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

    एसएसआर के दौरान छूटे हुए पात्र नागरिकों, विशेष रूप से दिव्यांगों और युवाओं के नाम मतदाता-सूची में जोड़े जाएंगे। इसके लिए अर्हता तिथि एक जनवरी, 2027 है। यानी इस तिथि तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले युवा भी मतदाता-सूची मेंं नाम दर्ज करा सकते हैं।

    इस दौरान नाम-पता आदि में सुधार भी होगा। आवेदन ऑनलाइन और ऑफलाइन, दोनों तरीकों से, किए जा सकता है।

    अगर मतदाता-सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान (एसआईआर) के दौरान कोई भूल-चूक हुई है, तो एसएसआर उसे भी सुधारने के लिए अवसर है।

    उल्लेखनीय है कि पिछले वर्ष विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर चलाया गया था। उसके विरुद्ध विपक्ष आज भी आंदोलनरत है और एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगा रहा। ऐसे में एसएसआर के जरिये विपक्ष को भी अवसर मिल रहा कि वह मतदाता-सूची की त्रुटियों में सुधार करा सके।

    इसके लिए उसके अपने बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) को सक्रिय करना होगा। एसआईआर के दौरान विपक्षी दलों के नेता हाय-तौबा करते रहे, लेकिन उनके बीएलए निष्क्रिय पड़े रहे। थोड़ा-बहुत प्रयास भाकपा (माले) के बीएलए ने ही किया था।

    अलग-अलग आवेदन: नाम जोड़ने के लिए प्ररूप-6, नाम हटाने के लिए प्ररूप-7 तथा सुधार, निवास स्थानांतरण या दिव्यांग मतदाता के रूप में चिह्नांकन के लिए प्ररूप-8 भरना है।

    ऑनलाइन माध्यम: वोटर सर्विस पोर्टल (voters.eci.gov.in), वोटर हेल्पलाइन नंबर (1950) और ''सक्षम'' एप जैसे डिजिटल माध्यम भी मतदाताओं की सुविधा के लिए उपलब्ध हैं।

    महत्वपूर्ण तिथियां और कार्यक्रम:
        12 नवंबर 2026 : निर्वाचक-सूची के प्रारूप का प्रकाशन
        12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 : दावा और आपत्ति की अवधि
        28 दिसंबर 2026 तक : दावा और आपत्ति का निष्पादन
        04 जनवरी 2027 : मतदाता-सूची का अंतिम प्रकाशन