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  • मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता, त्योहारों पर हर नागरिक को मिले त्वरित और बेहतर उपचार

    मुख्यमंत्री योगी की प्राथमिकता, त्योहारों पर हर नागरिक को मिले त्वरित और बेहतर उपचार

    आगजनी, सड़क दुर्घटनाओं और अन्य आपात स्थितियों से निपटने के लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

    लखनऊ
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष सतर्कता बरत रही है। इसी क्रम में दीपावली एवं छठ पूजा के दौरान संभावित दुर्घटनाओं, आग लगने की घटनाओं, सड़क हादसों और अन्य आपात परिस्थितियों को देखते हुए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेजों तथा संबद्ध चिकित्सालयों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार की प्राथमिकता है कि त्योहारों के दौरान किसी भी नागरिक को आपात चिकित्सा सुविधा के लिए भटकना न पड़े और जरूरत पड़ने पर उसे तत्काल उपचार उपलब्ध हो।

    महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेहा शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों को चिकित्सा सेवाओं, मानव संसाधन, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और आपातकालीन व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में मरीजों को समय पर उपचार मिल सके।

    24 घंटे सक्रिय रहेंगी इमरजेंसी सेवाएं
    सभी मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में इमरजेंसी विभाग, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, बर्न यूनिट, एनेस्थीसिया, सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर सहित सभी जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाएं चौबीसों घंटे क्रियाशील रखी जाएंगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण और आवश्यकतानुसार प्राथमिक उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। मरीजों की गंभीरता के आधार पर उपचार की प्राथमिकता तय करने के साथ अतिरिक्त बेड और चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था भी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी होगी सुनिश्चित
    त्योहार अवधि के लिए इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, बर्न यूनिट, एनेस्थीसिया, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभागों के चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, तकनीशियनों एवं अन्य कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधन भी उपलब्ध रखा जाएगा।

    दवाओं और जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता पर जोर
    सभी संबंधित विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों को आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं, इंजेक्शन, ड्रेसिंग सामग्री, स्यूचर, प्लास्टर सामग्री तथा आपातकालीन उपचार किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली, वेंटिलेटर, मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर और सक्शन मशीन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की जांच कराई जाएगी। ब्लड बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर रक्त एवं रक्त अवयवों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

    रेफरल व्यवस्था को बनाया जाएगा प्रभावी
    गंभीर मरीजों को उच्चतर चिकित्सा संस्थानों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ने पर पूर्व समन्वय के साथ प्रभावी रेफरल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रेफरल के दौरान मरीज को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के साथ प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं।

    आग और दुर्घटनाओं से निपटने के लिए विशेष तैयारी
    मेडिकल कॉलेजों के इमरजेंसी, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सीजन प्लांट, विद्युत पैनल, प्रयोगशालाओं, छात्रावासों और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कराया जाएगा। फायर अलार्म, अग्निशमन उपकरणों और अन्य सुरक्षा प्रणालियों की क्रियाशीलता सुनिश्चित करने के साथ अस्पतालों के निकास मार्ग और सीढ़ियों को अवरोधमुक्त रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    सामूहिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहेंगे अस्पताल
    प्रत्येक मेडिकल कॉलेज एवं संबद्ध चिकित्सालय को अपनी आपदा प्रबंधन योजना की समीक्षा कर उसे अद्यतन रखने को कहा गया है। बड़ी संख्या में घायलों के एक साथ अस्पताल पहुंचने, सड़क दुर्घटना, आगजनी और भगदड़ जैसी परिस्थितियों से निपटने के लिए स्पष्ट कार्ययोजना तैयार की जाएगी। ट्रायेज व्यवस्था के माध्यम से घायलों की गंभीरता के अनुसार उपचार की प्राथमिकता तय की जाएगी, ताकि गंभीर मरीजों को तत्काल चिकित्सा सहायता मिल सके।

    स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और ऑक्सीजन आपूर्ति पर निगरानी
    अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, बैकअप पावर, ऑक्सीजन आपूर्ति और शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बर्न यूनिट, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट एवं पाइपलाइन प्रणाली की नियमित जांच भी कराई जाएगी।

    नोडल अधिकारी करेंगे निगरानी, लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही
    महानिदेशक ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, निदेशकों एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें। आवश्यकता के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो ड्यूटी रोस्टर, संसाधनों की उपलब्धता और आपातकालीन व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा। निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

  • सिफारिश और रिश्वत के बिना मिली नौकरी, नवचयनित उपनिरीक्षकों ने बताई भर्ती प्रक्रिया की खूबियां

    सिफारिश और रिश्वत के बिना मिली नौकरी, नवचयनित उपनिरीक्षकों ने बताई भर्ती प्रक्रिया की खूबियां

    दीपावली से पहले धनतेरस पर नियुक्ति पत्र मिलना महालक्ष्मी के आशीर्वाद जैसा- शिवी शर्मा

    एक साल में पूरी हुई भर्ती प्रक्रिया, पारदर्शिता से युवाओं का बढ़ा भरोसा

    बचपन से था पुलिस में सेवा का सपना, गरीबों और वंचितों को न्याय दिलाना प्राथमिकता होगी- राजा बाबू

    लखनऊ
    उत्तर प्रदेश पुलिस बल को शुक्रवार को 4543 नए उपनिरीक्षक मिल गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र पाकर युवाओं के चेहरे खिल उठे। इस दौरान चयनित युवाओं ने एक स्वर में भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, पारदर्शी और तेज बताया। उन्होंने कहा कि फॉर्म भरने के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा किसी को एक भी रुपया नहीं देना पड़ा।

    सात साल की मेहनत लाई रंग, प्रशांत कुमार बने उपनिरीक्षक
    बदायूं निवासी प्रशांत कुमार का चयन उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर हुआ है। उन्होंने कहा कि वह पिछले सात वर्षों से तैयारी कर रहे थे। इस बार उन्हें सफलता मिली है। उन्होंने कहा कि पहले की भर्तियों में धांधली की शिकायतें सामने आती थीं, लेकिन 2017 के बाद ऐसी अनियमितताओं पर पूरी तरह लगाम लगी है। इसी पद पर चयनित सुमित शर्मा ने कहा कि वर्ष 2022 से तैयारी कर रहे थे। पूरी भर्ती प्रक्रिया तेजी से और पारदर्शी तरीके से संपन्न हुई। उन्होंने भरोसा दिलाया कि ड्यूटी के दौरान किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे।

    धनतेरस पर नियुक्ति पत्र मिलना महालक्ष्मी के आशीर्वाद जैसा- शिवी शर्मा
    शिवी शर्मा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया का अनुभव बेहद अच्छा रहा। पिछले एक साल से तैयारी कर रही थीं और अब सफलता मिली है। दीपावली से पहले नियुक्ति पत्र मिलना उनके लिए महालक्ष्मी के आशीर्वाद जैसा है। धनतेरस के दिन उनके ऊपर खुशियों की वर्षा हुई है। उन्होंने कहा कि जब भर्ती में कोई रिश्वत नहीं देनी पड़ी तो नौकरी में भी पूरी ईमानदारी और जिम्मेदारी से काम करेंगे। गरीबों की हरसंभव मदद करना हमारी प्राथमिकता है।

    सेना से रिटायर उदयवीर सिंह बने उपनिरीक्षक, निष्पक्ष भर्ती को बताया सफलता की वजह
    बरेली निवासी उदयवीर सिंह कठेरिया सेना से सेवानिवृत्त हैं। उनका चयन भी उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस के पद पर हुआ है। उन्होंने कहा कि निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के कारण ही उन्हें नौकरी मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भर्तियां पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और युवाओं को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है।
    मुजफ्फरनगर निवासी अंशु चौधरी ने कहा कि महज एक साल के भीतर पूरी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होना बड़ी बात है। पहले ऐसा कम ही देखने को मिलता था।

    बचपन का पुलिस में सेवा का सपना हुआ पूरा- राजा बाबू
    अंशु चौधरी ने निष्पक्ष भर्ती के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया और कहा कि प्रशिक्षण के दौरान मिलने वाली सीख को पूरी तरह आत्मसात कर ईमानदारी से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। वहीं, बरेली निवासी राजा बाबू ने बताया कि फॉर्म भरने के लिए ही शुल्क देना पड़ा, इसके अलावा किसी भी स्तर पर एक रुपया खर्च नहीं करना पड़ा। बचपन से पुलिस विभाग में सेवा करने का सपना था, जो आज पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि उनकी कोशिश होगी कि गरीब, शोषित और वंचित वर्ग को न्याय मिले।

  • सीएम बोले- पहले आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई देता था और नौकरी किसी तीसरे को मिलती थी

    सीएम बोले- पहले आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई देता था और नौकरी किसी तीसरे को मिलती थी

    पुलिस विभाग में 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने

    साढ़े नौ साल में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी, अकेले पुलिस में 2.30 लाख भर्तियां

    छह माह में एक लाख नियुक्तियों का संकल्प पूरा करने की दिशा में बढ़ी सरकार, 42 हजार होमगार्ड व 32 हजार पुलिसकर्मियों की भर्ती कतार में

    2017 के पहले थे वेतन के लाले, आज एक वर्ष तक कर्मचारियों को बैठाकर भी दिया जा सकता है वेतन

    भर्ती के नाम पर सैफई सिंडिकेट ने युवाओं के भविष्य से किया खिलवाड़, भाजपा सरकार ने तोड़ी व्यवस्था

    जिन बेईमानों ने युवाओं के जीवन से खिलवाड़ किया, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए

    गरीब, पीड़ित और वंचित के प्रति संवेदना, अपराधी-माफिया के खिलाफ सख्ती, यही हो पुलिस का चरित्र

    लखनऊ
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस बल में निष्पक्ष एवं पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया के तहत चयनित 4,543 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर उन्होंने दो टूक कहा कि उत्तर प्रदेश में अब भाई-भतीजावाद नहीं चलेगा। प्रदेश की 25 करोड़ जनता ही हमारा परिवार है और सरकार सभी के साथ समान व्यवहार करेगी। नियुक्ति की प्रक्रिया में किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। योग्यता और मेरिट के आधार पर प्रदेश के हर युवा को अवसर मिलेगा। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में भर्ती की स्थिति ऐसी थी कि आवेदन कोई करता था, परीक्षा कोई दूसरा देता था और नियुक्ति पत्र किसी तीसरे को मिल जाता था। भर्ती के नाम पर सैफई सिंडिकेट का बोलबाला था। हमारी सरकार ने उस व्यवस्था को समाप्त कर पारदर्शी चयन प्रक्रिया स्थापित की है।

    मुख्यमंत्री ने पूछे तीन सवाल
    मुख्यमंत्री ने नवचयनित अभ्यर्थियों से सीधे संवाद करते हुए तीन सवाल पूछे। कहा कि क्या आपमें से किसी को चयन के लिए किसी की सिफारिश कराने की नौबत आई? क्या किसी ने आपसे किसी प्रकार का लेन-देन किया या धनराशि का प्रस्ताव रखा? क्या किसी ने धौंस दिखाकर नियुक्ति पत्र प्राप्त करने का प्रयास किया, जिसकी आज उत्तर प्रदेश में कल्पना भी नहीं की जा सकती।

    डबल इंजन सरकार नहीं आती तो पारदर्शी भर्ती दिवास्वप्न होती
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में डबल इंजन सरकार नहीं आई होती, तो पारदर्शी और ईमानदार भर्ती प्रक्रिया संपन्न होना एक दिवास्वप्न जैसा होता। वर्ष 2003 से 2017 के बीच ऐसी अनेक नियुक्तियां हुईं, जिनमें आवेदन किसी ने किया, परीक्षा किसी और ने दी और नौकरी किसी तीसरे व्यक्ति को मिल गई। ऐसे कई मामले आज भी न्यायालयों में लंबित हैं। चिंता यह है कि वर्षों बाद यदि न्यायालय ऐसे मामलों में नियुक्तियां समाप्त करने का आदेश देता है तो उन युवाओं का क्या होगा, जिन्होंने इतने वर्षों तक सेवा की है?  जिन बेईमान लोगों ने तब नौजवानों के जीवन के साथ खिलवाड़ किया, उनकी पूरी संपत्ति जब्त होनी चाहिए। हमने 2017 में ही तय किया था कि चयन की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसी प्रकार का भाई-भतीजावाद या भेदभाव नहीं होगा। प्रदेश के 25 करोड़ नागरिक ही हमारा परिवार हैं। आज अंबेडकरनगर, गाजीपुर, संत कबीर नगर, देवरिया, भदोही, सोनभद्र, चित्रकूट, जालौन, सहारनपुर और हमीरपुर के युवाओं को भी समान अवसर मिल रहा है।

    जारी रहेगा सिलसिला, भैयादूज के अगले दिन वितरित होंगे नियुक्ति पत्र
    मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में अकेले उत्तर प्रदेश पुलिस बल में 2.30 लाख पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की भर्ती पारदर्शी तरीके से की गई है। विभिन्न विभागों में सरकारी भर्तियों की संख्या 9.5 लाख से अधिक हो चुकी है। वर्ष 2003 से 2017 के बीच 14 वर्षों में भी इतनी भर्तियां नहीं हुईं, जितनी वर्तमान सरकार ने मात्र साढ़े नौ वर्षों में की हैं।

    मुख्यमंत्री ने हाल के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों का क्रमवार उल्लेख करते हुए बताया कि 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,572 अधिकारियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। 19 सितंबर को आयुष, चिकित्सा स्वास्थ्य और उद्यान विभाग के 818 कार्मिकों, 20 सितंबर को पुलिस विभाग के 912 अभ्यर्थियों, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,567 अभ्यर्थियों और 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 कार्मिकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। 8 अक्टूबर को पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से चयनित 470 मेधावी खिलाड़ियों को उत्तर प्रदेश पुलिस में नियुक्ति दी गई। 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक साइंटिस्ट्स को नियुक्ति पत्र दिए गए और अब 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। सरकार ने छह माह में एक लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र देने का संकल्प लिया था। कहा था कि आप गिनते रहिए, हम नियुक्ति पत्र वितरित करते रहेंगे। दीपावली के बाद भैयादूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके अलावा 42 हजार होमगार्ड की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उत्तर प्रदेश पुलिस में 32 हजार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, सत्यापन का कार्य चल रहा है। लगभग 25 हजार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए समय मांगा गया है। कुछ नियुक्ति पत्र जब तीसरी बार आएंगे तब वितरित करेंगे। सरकार का लक्ष्य अधिक से अधिक युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराना है।

    धनतेरस पर नियुक्ति का उपहार, युवा ऊर्जा से आएगी समृद्धि
    मुख्यमंत्री ने धनतेरस के अवसर पर नियुक्ति पत्र वितरण को शुभ संयोग बताते हुए कहा कि इस दिन धनवर्षा की मान्यता है और लोग खरीदारी करते हैं। दीपावली से ठीक पहले 4,543 युवाओं को नियुक्ति पत्र देना उनके परिवारों के लिए भी खुशी का अवसर है। जब ये युवा अपनी सेवा में आकर अपनी प्रतिभा, ऊर्जा, परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को देंगे, तो प्रदेश की अर्थव्यवस्था में भी समृद्धि की नई धारा प्रवाहित होगी। इसका लाभ प्रदेश के 25 करोड़ नागरिकों के जीवन में खुशहाली लाने में मिलेगा।

    कार्यक्रम में वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, विधायकगण राजेश्वर सिंह, डॉ. नीरज बोरा, ओम प्रकाश श्रीवास्तव, अम्बरीश कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण और अपर पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था अमिताभ यश उपस्थित रहे।

    मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र और शुभकामनाएं भी
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस एवं समकक्ष पदों के अभ्यर्थियों को मंच पर नियुक्ति पत्र वितरित किए। इस अवसर पर अंशु गंगवार (शाहजहांपुर), अभय यादव (संत रविदास नगर), रवि प्रताप कुशवाहा (देवरिया), प्राची सविता, साक्षी गोंड (बलिया), रंजीत खरवार (गाजीपुर), अभिषेक कुमार पाल (गोरखपुर), अनूप कुमार मौर्य (जौनपुर), अजहरुद्दीन खान (हमीरपुर), निलय मिश्रा (संत कबीर नगर), फरहत जहां (सहारनपुर), श्वेता भदौरिया (आगरा), आशुतोष राय (गाजीपुर), अमित कुमार दुबे (जौनपुर) और मयंक शाक्य (कानपुर नगर) को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई एवं उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

  • MP में सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटी, सरकार से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने वापस लिया आंदोलन

    MP में सफाई व्यवस्था पटरी पर लौटी, सरकार से बातचीत के बाद कर्मचारियों ने वापस लिया आंदोलन

     भोपाल

    अखिल भारतीय सफाई मजदूर ट्रेड यूनियन के तत्वावधान में तीन नवंबर से जारी सफाई कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन काम बंद हड़ताल शुक्रवार देर रात समाप्त हुई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के साथ हुई सकारात्मक वार्ता और प्रमुख मांगों पर मिले ठोस आश्वासन के बाद यूनियन ने हड़ताल वापस लेने का ऐलान किया। हड़ताल खत्म होते ही शहर में रात्रिकालीन सफाई अभियान शुरू कर दिया गया।
    यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने सीएम से की मुलाकात

    यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने राज्य मंत्री कृष्णा गौर के नेतृत्व में मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की। यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष मगनलाल झांझोट ने बताया कि सीएम के समक्ष कर्मचारियों के नियमितीकरण, वेतन वृद्धि, अनुकंपा नियुक्ति और ठेका प्रथा समाप्त करने जैसी मुख्य समस्याएं रखी गईं। मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुनते हुए एक उच्चस्तरीय कमेटी गठित कर दी है, जो एक माह के भीतर चार प्रमुख मांगों पर प्रक्रिया शुरू करेगी।

    ज्ञात हो कि राजधानी में हड़ताल के चलते कचरा उठना बंद हो गया था और चारों तरफ गंदगी का अंबार लग गया था। अब काम दोबारा शुरू होने से शनिवार से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर लौट आएगी।

    इन प्रमुख मांगों पर बनी सहमति

    •     नियमितीकरण: विनियमित सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाएगा।
    •     विनियमितीकरण: जिन दैनिक वेतन भोगी (दैवेभो) कर्मचारियों की सेवा के 10 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, उन्हें विनियमित किया जाएगा।
    •     वेतन वृद्धि: जो कर्मचारी 10 वर्ष की समय-सीमा के दायरे में नहीं आते, उनका मासिक वेतन बढ़ाकर 18 से 19 हजार रुपये किया जाएगा।
    •     अनुकंपा नियुक्ति: दिवंगत कर्मचारियों के पति या पत्नी को अनुकंपा नियुक्ति प्रदान की जाएगी।
    •     ठेका प्रथा: ठेका प्रथा को समाप्त करने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को विधिवत प्रस्ताव भेजा जाएगा।

     

  • मलेशिया में भारतीय समुदाय के बीच दिवाली की तैयारियां देखकर जगी रामनगरी देखने की इच्छा

    मलेशिया में भारतीय समुदाय के बीच दिवाली की तैयारियां देखकर जगी रामनगरी देखने की इच्छा

    बोले- अद्भुत है अयोध्या, यहां सकारात्मक ऊर्जा के साथ सुरक्षित महसूस कर रहा हूं

    अयोध्या
    मलेशिया में दिवाली की तैयारियां देखीं तो मन में अयोध्या को देखने की इच्छा जाग उठी। रामनगरी के दीपोत्सव की भव्यता के बारे में सुना तो सात समंदर पार ऑस्ट्रेलिया से यहां चले आए। अब राम की पैड़ी पर बैठकर जब शेन दीपोत्सव की तैयारियों को निहारते हैं तो उनकी आंखों में चमक और चेहरे पर प्रसन्नता देखते ही बनती है। सड़कों पर बिखरी रोशनी, जगमगाते चौक, एलईडी स्क्रीन, दीपों की सजावट और धार्मिक-सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सजी अयोध्या उन्हें किसी अद्भुत संसार जैसी प्रतीत हो रही है। शेन के शब्दों में, अयोध्या का यह अनुभव अद्भुत और अविश्वसनीय है।

    मलेशिया में सुनी रामनगरी की महिमा, अयोध्या देखने की जगी इच्छा
    ऑस्ट्रेलिया निवासी शेन भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हैं। इससे पहले वह मलेशिया में थे, जहां भारतीय समुदाय के बीच दिवाली की तैयारियां देखकर उन्हें इस पर्व और अयोध्या के दीपोत्सव के बारे में जानकारी मिली। शेन ने बताया कि मलेशिया में ही अयोध्या की चर्चा सुनी थी। इसके बाद रामनगरी में दिवाली किस तरह मनाई जाती है, यह देखने की इच्छा हुई। उन्होंने कहा कि अयोध्या आकर बहुत अच्छा लगा। यहां का वातावरण सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर है। दीपोत्सव की तैयारियां और रोशनी देखकर वह आश्चर्यचकित हैं। उनके लिए यह केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक परंपरा को करीब से महसूस करने का अवसर है।

    रोशनी, लोकनृत्य और सांस्कृतिक छटा ने मोहा मन
    रामनगरी की सड़कों पर सजी रोशनी और चौक-चौराहों पर दिखाई दे रही सांस्कृतिक प्रस्तुतियां भी शेन को खूब भा रही हैं। लता मंगेशकर चौक की भव्य सजावट, एलईडी स्क्रीन पर दिखाई जा रही झलकियां और विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत किए जा रहे धार्मिक एवं लोकनृत्य अयोध्या की सांस्कृतिक विविधता को जीवंत कर रहे हैं। शेन ने बताया कि यहां की तैयारियां बेहद शानदार हैं। अलग-अलग संस्कृतियों और परंपराओं को एक साथ देखकर उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। दीपोत्सव के माध्यम से जिस तरह भारतीय संस्कृति और आध्यात्मिक विरासत सामने आ रही है, वह उनके लिए बेहद सुखद अनुभव है। उन्होंने अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था की भी सराहना करते हुए कहा कि वह ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, लेकिन यहां खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। शेन के अनुसार, अयोध्या बहुत सुंदर शहर है और यहां का वातावरण मन को सुकून देने वाला है।

    श्रीराम मंदिर के बाद वैश्विक पर्यटन मानचित्र पर चमकी रामनगरी
    शेन सोमवार तक अयोध्या में रहेंगे और दीपोत्सव तथा दिवाली की भव्यता को करीब से देखने के बाद वाराणसी की यात्रा करेंगे। भारत की आध्यात्मिक यात्रा पर निकले शेन के लिए रामनगरी की यात्रा विशेष बन गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में श्रीराम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या का विकास जिस गति से हुआ है, उसने रामनगरी की पहचान को वैश्विक स्तर पर विस्तार दिया है। भव्य मंदिर, विकसित होती आधारभूत सुविधाएं, सुसज्जित सड़कें, सांस्कृतिक आयोजन और दीपोत्सव की विश्वव्यापी ख्याति विदेशी पर्यटकों को भी आकर्षित कर रही है। मलेशिया में अयोध्या का नाम सुनकर ऑस्ट्रेलिया से पहुंचे शेन इस बदलती रामनगरी की तस्वीर हैं। सात समंदर पार तक पहुंची दीपोत्सव की गूंज बता रही है कि अयोध्या अब केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि विश्व की आध्यात्मिक यात्रा का प्रमुख पड़ाव बन रही है।

  • सैफई सिंडिकेट खत्म, अब प्रतिभाशाली युवाओं को मिल रहा उनका हक: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    सैफई सिंडिकेट खत्म, अब प्रतिभाशाली युवाओं को मिल रहा उनका हक: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    भैया दूज के बाद फिर बंटेंगे नियुक्ति पत्र, शिक्षा, पुलिस, राजस्व में युवाओं को मिलेगी नौकरी: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    दीपावली से पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को वितरित किए नियुक्ति पत्र

    भर्ती में न सिफारिश चली, न लेनदेन, मेरिट से चुने गए 4,543 उपनिरीक्षक: मुख्यमंत्री

    नौकरी का सिलसिला जारी रहेगा, छह महीने में एक लाख और युवाओं को देंगे नियुक्ति पत्र: मुख्यमंत्री

    लखनऊ
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में युवाओं को सरकारी नौकरी देने और नियुक्ति पत्र वितरित करने का सिलसिला बिना रुके जारी रहेगा। दीपावली के बाद भैया दूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। इसके बाद होमगार्ड, पुलिस और शिक्षा विभाग के चयनित युवाओं को भी नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि वह तीसरी बार भी आएंगे और युवाओं को नियुक्ति पत्र देने के कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे।

    दीपावली से पहले धनतेरस के अवसर पर रिजर्व पुलिस लाइन्स, लखनऊ में उत्तर प्रदेश पुलिस के 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को अवसर देने के अपने कर्तव्य का लगातार निर्वहन करेगी। उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण का यह अभियान बिना रुके, बिना डिगे और बिना झुके आगे बढ़ेगा। सरकार का उद्देश्य प्रदेश की प्रतिभा को अवसर देना और युवाओं की ऊर्जा का लाभ उत्तर प्रदेश की समृद्धि के लिए उठाना है।

    भैया दूज के बाद राजस्व विभाग से शुरू होगा अगला चरण
    मुख्यमंत्री ने आगामी नियुक्तियों का विवरण देते हुए बताया कि दीपावली के बाद भैया दूज के अगले दिन राजस्व विभाग के 1,200 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। इसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से होमगार्ड भर्ती की प्रक्रिया पूरी की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को भी नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

    उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश पुलिस में 32 हजार कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। फिलहाल अभ्यर्थियों के सत्यापन का कार्य चल रहा है। सत्यापन पूरा होने के बाद नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। वहीं, करीब 25 हजार शिक्षकों के नियुक्ति पत्र वितरण के लिए समय मांगा गया है। सरकार उन्हें भी नियुक्ति पत्र देने के लिए कार्यक्रम आयोजित करेगी।

    तीसरी बार भी आएंगे, चलता रहेगा नियुक्ति पत्र वितरण का सिलसिला
    मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण का सिलसिला यहीं नहीं थमेगा। आगामी कार्यक्रमों में भी युवाओं को सरकारी सेवा से जोड़ने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। उन्होंने संकेत दिया कि तीसरी बार भी नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और उस अवसर पर भी युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

    युवाओं को अवसर देना सरकार का कर्तव्य
    मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी समाज या व्यवस्था का भविष्य तभी सुरक्षित हो सकता है, जब वह अपने युवाओं की प्रतिभा का सम्मान करे और उन्हें आगे बढ़ने के अवसर उपलब्ध कराए। जो समाज अपने युवाओं की उपेक्षा करता है, उसका कोई भविष्य नहीं हो सकता। युवाओं को अपनी क्षमता साबित करने के लिए मंच और अवसर देना सरकार की जिम्मेदारी है।

    उन्होंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण सरकार की कृपा या अनुकंपा नहीं है। यह सरकार का कर्तव्य है, जिसका निर्वहन पारदर्शी और ईमानदार तरीके से किया जा रहा है। जब चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष होती है तो उसके परिणाम भी सकारात्मक दिखाई देते हैं। प्रदेश के युवाओं को उनकी योग्यता के आधार पर अवसर मिलना नए उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण पहचान है।

    साढ़े नौ वर्षों में 9.5 लाख से अधिक युवाओं को मिली नौकरी, गिनाए आंकड़े
    मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में उत्तर प्रदेश पुलिस में 2.26 लाख से अधिक पुलिस अधिकारियों और कार्मिकों की भर्ती की गई है। विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरी पाने वाले युवाओं की संख्या 9.5 लाख से अधिक हो चुकी है। उन्होंने हाल के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रमों का उल्लेख करते हुए बताया कि 25 अगस्त को कृषि विभाग के 3,572 अधिकारियों, 19 सितंबर को 818 अभ्यर्थियों, 20 सितंबर को पुलिस विभाग के 912 अभ्यर्थियों, 22 सितंबर को शिक्षा विभाग के 3,567 अभ्यर्थियों और 28 सितंबर को पंचायती राज विभाग के 1,375 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए।

    इसी क्रम में 8 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में 470 खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए, जबकि 5 नवंबर को 28 फॉरेंसिक साइंटिस्ट को नियुक्ति पत्र दिए गए। अब 4,543 नवचयनित उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार युवाओं को रोजगार देने के लिए लगातार काम कर रही है और आने वाले समय में भी अलग-अलग विभागों में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे।

    पारदर्शी भर्ती से टूटा सैफई सिंडिकेट का दौर
    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतें सामने आती थीं। कई मामलों में आवेदन करने वाला व्यक्ति कोई और होता था, परीक्षा में बैठने वाला कोई और और नियुक्ति किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाती थी। ऐसी कई भर्तियों से जुड़े मामले आज भी न्यायालय में लंबित हैं। मुख्यमंत्री ने दोटूक कहा कि 2017 से पहले प्रदेश में नियुक्तियों का मतलब केवल 'सैफई सिंडिकेट' हुआ करता था। पारदर्शी और ईमानदारी से भर्ती होना प्रदेश के युवाओं के लिए एक दिवास्वप्न था।

  • यूपी में आपदा से मौत पर अब मिलेंगे 8 लाख रुपये, 10 लाख से अधिक किसानों को होगा फायदा

    यूपी में आपदा से मौत पर अब मिलेंगे 8 लाख रुपये, 10 लाख से अधिक किसानों को होगा फायदा

    लखनऊ 
    यूपी के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। योगी सरकार ने प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए आर्थिक सहायता राशि बढ़ा दी है और अब इसमें किसी की मृत्यु होने पर उसके परिजनों को चार लाख रुपये के बजाय आठ लाख रुपये की सहायता मिलेगी। वहीं, फसल नुकसान पर मिलने वाले मुआवजे में भी 25 से 30 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है।

    राज्य सरकार के एक बयान के अनुसार, इस फैसले से प्रदेश के 10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलने की संभावना है। एक अप्रैल से चार नवंबर तक प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान की भरपाई भी संशोधित मानकों के अनुसार की जाएगी। बयान में का गया है कि नई दरों के तहत सिंचित क्षेत्रों में फसल नुकसान का मुआवजा 17 हजार से बढ़ाकर 22 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर और वर्षा आधारित क्षेत्रों में 8,500 से बढ़ाकर 11 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर कर दिया गया है। इसके अनुसार, बारहमासी फसलों और कृषि वानिकी के नुकसान पर सहायता 22,500 से बढ़ाकर 30 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की गई है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने पशुधन के नुकसान पर भी मुआवजा बढ़ाया है।

    पशुओं की मौत के मुआवजे की रकम भी बढ़ी
    बड़े पशुओं की मृत्यु पर अब 50 हजार रुपये, बकरी, भेड़ और सूअर की मृत्यु पर 5,500 रुपये तथा घोड़े और खच्चर की मृत्यु पर 25,400 रुपये की सहायता मिलेगी। इसके अनुसार, मुर्गीपालकों को प्रति मुर्गी मिलने वाला मुआवजा भी बढ़ाकर 130 रुपये कर दिया गया है। सरकार ने क्षतिग्रस्त मकानों और सार्वजनिक बुनियादी ढांचे की मरम्मत के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई है। पूरी तरह क्षतिग्रस्त मकानों के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1.85 लाख रुपये और पहाड़ी क्षेत्रों में 2.06 लाख रुपये दिए जाएंगे। मैदानी क्षेत्रों में आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों के लिए 93 हजार रुपये की सहायता तय की गई है।

    यूपी सरकार ने कर्मचारियों को 30 दिन का बोनस देने को मंजूरी दी
    इसके अलावा यूपी सरकार ने दीपावली से पहले राज्य कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 30 दिन के बोनस को मंजूरी दे दी है। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। शासनादेश के तहत गैर राजपत्रित राज्य कर्मचारियों के अलावा शिक्षण संस्थानों, स्थानीय निकायों और जिला पंचायतों के पात्र कर्मचारियों को भी बोनस का लाभ मिलेगा। बोनस की कुल राशि का 25 प्रतिशत नकद भुगतान किया जाएगा जबकि शेष 75 प्रतिशत राशि संबंधित कर्मचारियों के भविष्य निधि खाते में जमा की जाएगी। सेवानिवृत्त हो चुके और जल्द सेवानिवृत्त होने वाले पात्र कर्मचारियों को बोनस की पूरी राशि नकद दी जाएगी। सरकार ने दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों को भी बोनस के दायरे में शामिल किया है और उनके लिए अधिकतम 1,184 रुपये बोनस देने का प्रावधान किया गया है। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।

  • इस बार ग्वाला समाज सपा को 2022 से भी बुरे दौर में पहुंचाएगा: मंत्री ओम प्रकाश राजभर

    इस बार ग्वाला समाज सपा को 2022 से भी बुरे दौर में पहुंचाएगा: मंत्री ओम प्रकाश राजभर

    ‘पहला ऐसा यादव नेता देखा, जो अहीर-अहीर में भी भेद करता है’, ओपी राजभर ने अखिलेश पर साधा निशाना

    लखनऊ
    उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और सुभासपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्होंने सवाल उठाया कि 2017 से 2024 तक सपा ने कितने घोसी (ग्वाला) और कितने कमरिया समाज के लोगों को टिकट दिया। उन्होंने सपा प्रमुख पर यादव समाज में ही भेदभाव करने का आरोप लगाया।

    राजभर ने अखिलेश पर तंज कसते हुए लिखा कि गाय-भैंस की सेवा करने वाला अहीर समाज अब उनकी राजनीति समझने लगा है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव 15 फीसदी कमरिया समाज को अपना मानते हैं, जबकि 85 फीसदी घोसी यानी ग्वाला समाज की अनदेखी कर रहे हैं।

    ‘अहीर-अहीर में भेदभाव क्यों?’
    सुभासपा प्रमुख ने कहा कि उन्होंने पहली बार ऐसा यादव नेता देखा है, जो अहीर समाज के बीच ही भेद पैदा करता है। अखिलेश जाति के नाम पर समाज को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। राजभर ने अखिलेश को नसीहत देते हुए कहा कि अब उन्हें जाग जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में 85 फीसदी ग्वाला समाज सपा को 2022 से भी बुरा दौर दिखाएगा।

  • त्योहारों पर मरीजों को नहीं होगी परेशानी, योगी सरकार ने अस्पतालों को दिए खास निर्देश

    त्योहारों पर मरीजों को नहीं होगी परेशानी, योगी सरकार ने अस्पतालों को दिए खास निर्देश

    लखनऊ 
    यूपी में योगी सरकार ने दिवाली और छठ पूजा के दौरान प्रदेश के सभी राजकीय एवं स्वशासी मेडिकल कॉलेजों तथा संबद्ध चिकित्सालयों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए हैं। सरकार के निर्देश है कि त्योहारों के दौरान किसी भी नागरिक को आपात चिकित्सा सुविधा के लिए भटकना न पड़े और जरूरत पड़ने पर उसे तत्काल इलाज उपलब्ध हो। इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे सक्रिय रहें।

    महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण नेहा शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी मेडिकल कॉलेजों को चिकित्सा सेवाओं, मानव संसाधन, दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और आपातकालीन व्यवस्थाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि किसी भी आकस्मिक परिस्थिति में मरीजों को समय पर इलाज मिल सके। सभी मेडिकल कॉलेजों एवं संबद्ध चिकित्सालयों में इमरजेंसी विभाग, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, बर्न यूनिट, एनेस्थीसिया, सर्जरी और ऑपरेशन थिएटर सहित सभी जीवनरक्षक चिकित्सा सेवाएं चौबीसों घंटे क्रियाशील रखी जाएंगी। इमरजेंसी में आने वाले मरीजों का तत्काल चिकित्सकीय परीक्षण और आवश्यकतानुसार प्राथमिक उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। मरीजों की गंभीरता के आधार पर उपचार की प्राथमिकता तय करने के साथ अतिरिक्त बेड और चिकित्सा संसाधनों की व्यवस्था भी रखने के निर्देश दिए गए हैं।

    डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी होगी सुनिश्चित
    त्योहार अवधि के लिए इमरजेंसी, ट्रॉमा सेंटर, आईसीयू, बर्न यूनिट, एनेस्थीसिया, सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, मेडिसिन और रेडियोलॉजी विभागों के चिकित्सकों, नर्सिंग कर्मियों, तकनीशियनों एवं अन्य कर्मचारियों का ड्यूटी रोस्टर तैयार किया जाएगा। ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के साथ आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त मानव संसाधन भी उपलब्ध रखा जाएगा।

    दवाओं और जीवनरक्षक उपकरणों की उपलब्धता पर जोर
    सभी संबंधित विभागाध्यक्षों एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों को आवश्यक और जीवनरक्षक दवाओं, इंजेक्शन, ड्रेसिंग सामग्री, स्यूचर, प्लास्टर सामग्री तथा आपातकालीन इलाज किट की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीजन आपूर्ति प्रणाली, वेंटिलेटर, मॉनिटर, डिफिब्रिलेटर और सक्शन मशीन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता एवं क्रियाशीलता की जांच कराई जाएगी। ब्लड बैंक के साथ समन्वय स्थापित कर रक्त एवं रक्त अवयवों की पर्याप्त उपलब्धता भी सुनिश्चित की जाएगी।

    रेफरल व्यवस्था को बनाया जाएगा प्रभावी
    गंभीर मरीजों को उच्चतर चिकित्सा संस्थानों में स्थानांतरित करने की आवश्यकता पड़ने पर पूर्व समन्वय के साथ प्रभावी रेफरल व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। रेफरल के दौरान मरीज को आवश्यक चिकित्सकीय सहायता और एम्बुलेंस उपलब्ध कराने के साथ प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब नहीं होने देने के निर्देश दिए गए हैं।

    स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण और ऑक्सीजन आपूर्ति पर निगरानी
    अस्पतालों में स्वच्छता, संक्रमण नियंत्रण, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, बैकअप पावर, ऑक्सीजन आपूर्ति और शौचालयों की साफ-सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। बर्न यूनिट, आईसीयू, ऑपरेशन थिएटर और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी रखी जाएगी। ऑक्सीजन प्लांट एवं पाइपलाइन प्रणाली की नियमित जांच भी कराई जाएगी।

    लापरवाही पर तय होगी जवाबदेही
    महानिदेशक ने सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्यों, निदेशकों एवं प्रमुख चिकित्सा अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि वे व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा करें। आवश्यकता के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी को नोडल अधिकारी नामित किया जाएगा, जो ड्यूटी रोस्टर, संसाधनों की उपलब्धता और आपातकालीन व्यवस्थाओं की निगरानी करेगा। निर्देशों के अनुपालन में किसी भी प्रकार की शिथिलता अथवा लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारी की जवाबदेही निर्धारित की जाएगी।

  • उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड: राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की सभी अपीलें, ट्रायल जारी रहेगा

    उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड: राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज की आरोपियों की सभी अपीलें, ट्रायल जारी रहेगा

    जयपुर  
    राजस्थान के सबसे चर्चित कन्हैयालाल हत्याकांड पर शुक्रवार 6 नवंबर को बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, हत्याकांड के आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट की जयपुर पीठ से कानूनी झटका लगा है। हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट (विशेष एनआईए अदालत) द्वारा आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने के आदेशों को चुनौती देने वाली सभी अपीलों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। जानकारी के अनुसार राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने ट्रायल कोर्ट द्वारा 12 जनवरी और 13 फरवरी 2024 को जारी किए गए आरोप तय करने के आदेशों को पूरी तरह से वैध मानते हुए उन्हें बरकरार रखा है।

    8 आरोपियों पर UAPA की गंभीर धाराएं कायम
    अदालत के इस फैसले के बाद मामले के 8 प्रमुख आरोपियों के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (UAPA) की धारा 16 (आतंकवादी कृत्य), 18 (साजिश) और 20 (आतंकवादी गिरोह का सदस्य होना) के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता की अन्य गंभीर धाराओं के तहत ट्रायल जारी रहेगा।

    इन मुख्य आरोपियों की अपीलें हुई खारिज:
    मोहम्मद रियाज अत्तारी, मोहम्मद गौस, मोहसीन खान, आसिफ हुसैन, मो. मोहसीन, वसीम अली, मोहम्मद जावेद खान, मुस्लिम खान

    हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणियां
    प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मामले की सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने महत्वपूर्ण बातें कहीं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि आरोप तय करने के प्रारंभिक चरण में किसी आरोपी के दोषी या निर्दोष होने का अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सकता।

    अदालत ने कहा कि साजिश का कोई प्रत्यक्ष या प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य न होना किसी आरोपी को दोषमुक्त करने का आधार नहीं बन सकता। परिस्थितियों के सामूहिक प्रभाव से भी आपराधिक साजिश का पता लगाया जा सकता है।

    हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) मुकदमे के दौरान पेश किए जाने वाले सभी साक्ष्यों और गवाहों का स्वतंत्र मूल्यांकन करेगी।

    बचाव पक्ष की तमाम दलीलें खारिज
    सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकीलों द्वारा दी गई कई दलीलों को हाईकोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया। आरोपियों द्वारा बनाए गए वीडियो और ऑनलाइन धमकियों के संदर्भ में दी गई सफाई को अस्वीकार किया गया। किसी प्रतिबंधित आतंकी संगठन से सीधा जुड़ाव न होने के तर्क को भी UAPA की धाराओं से राहत देने के लिए नाकाफी माना गया।

    अदालत के इस सख्त आदेश के बाद अब एनआईए की विशेष अदालत में कन्हैयालाल हत्याकांड का ट्रायल बिना किसी रुकावट के तेज गति से आगे बढ़ेगा।