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टेस्ट क्रिकेट में विराट कोहली का कप्तानी रिकॉर्ड क्यों है खास? जानिए धोनी से तुलना की पूरी कहानी

नई दिल्ली
अगस्त 2015, श्रीलंका में तीन मैचों की टेस्ट सीरीज का निर्णायक मुकाबला। पहला मैच 63 रन से जीती भारतीय टीम दूसरे मैच को 278 रन से गंवा चुकी थी। टॉस जीतकर एंजेलो मैथ्यूज ने गेंदबाजी चुनी लेकिन पहले तीन दिन बारिश ने दोनों टीमों को खूब छकाया। इस बारिश के बीच टीम इंडिया ने चेतेश्वर पुजारा के शतक और गेंदबाज अमित मिश्रा के 59 रन के दम पर बोर्ड पर 312 रन टांगे। जवाब में ईशांत शर्मा की लहराती हुई गेंदों के सामने मेजबान टीम 201 रन पर सिमट गई। ईशांत ने इस पारी में 5 विकेट लिए।

पहली पारी में 111 रन की लीड के बाद भारत ने दूसरी पारी में 274 रन बनाकर श्रीलंका को मैच और सीरीज जीतने के लिए 374 रन का टारगेट दिया। कप्तान मैथ्यूज के शतक के दम पर श्रीलंका ने हाथ-पैर तो खूब मारे, लेकिन पूरी टीम मिलकर सिर्फ 268 रन ही बना पाई। अश्विन के 4 और ईशांत के 3 विकेट के दम पर भारत ने यह मैच 117 रन से जीता। भारत ने श्रीलंका की धरती पर पूरे 22 साल बाद कोई टेस्ट सीरीज जीती। साथ ही, 2011 के वेस्टइंडीज दौरे के बाद विदेशी सरजमीं पर यह भारत की पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। और ये सब हासिल हुआ उस व्यक्ति की कप्तानी में जो आगे चलकर भारत ही नहीं पूरी दुनिया में टेस्ट के बेस्ट कप्तानों में से एक बना- विराट कोहली।

जब विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया को दिखाया था आईना
यह जीत कई मायनों में भारतीय क्रिकेट के लिए बेहद खास थी और इसका महत्व समझने के लिए आपको थोड़ा सा पीछे चलना होगा। साल 2014, बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी के लिए हम ऑस्ट्रेलिया में थे। कप्तान एमएस धोनी की चोट ने टीम की कमान विराट कोहली तक पहुंचा दी और कोहली ने पहले मैच से ही प्रॉपर देहलवी एटिट्यूड दिखाना शुरू कर दिया था। पहली पारी में इन्होंने 115 रन कूट डाले। भारत को आखिरी दिन 364 रन का टारगेट मिला। दुनियाभर के क्रिकेट पंडितों से मन मिला चुका टीम मैनेजमेंट भी इस मैच को ड्रॉ कराना चाहता था, लेकिन कोहली ने कहा- ड्रॉ तब होगा जब हम जीतने से पीछे हटेंगे।

मुरली विजय की ओपनिंग के बाद आए कोहली खूब लड़े। विजय अपने शतक से एक रन पहले आउट हो गए, लेकिन कोहली मारते रहे। अकेले 141 रन ठोके और टीम को 300 के पार भी करा दिया।।। हालांकि ये मैच ऑस्ट्रेलिया ने 48 रन से जीत लिया लेकिन इस हार ने भी दुनिया को बता दिया था कि मौसम अब बदलने वाला है। गाबा टेस्ट से पहले धोनी लौट आए, भारत ने वह मैच 4 विकेट से गंवा दिया। मेलबर्न में सीरीज का तीसरा मुकाबला ड्रॉ रहा।

मिचेल जॉनसन के खिलाफ आक्रमक रवैया…
ये वही मैच है जहां ऑस्ट्रेलियन फील्डर मैदान के बाहर से गेंदें लाते और मिचेल जॉनसन विराट कोहली के चुम्मे पकड़ते-पकड़ते थक गए थे। पहली पारी में शतक और दूसरी में अर्धशतक लगाने वाले कोहली ने इस मैच में मिचेल जॉनसन को खुले हाथ से बाउंड्रीज और फ्लाइंग किसेज की सौगातें दी थी। हालांकि, अब तक किसी को भनक भी नहीं थी कि इस मैच के बाद भारतीय टेस्ट क्रिकेट हमेशा के लिए बदलने वाला है।

विराट बने परमानेंट टेस्ट कैप्टन
मैच के बाद एमएस धोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए, सवालों के जवाब दिए और वापस लौट गए। कुछ ही देर बाद बीसीसीआई ने एक रिलीज जारी कर बताया कि धोनी ने टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है। विराट का राज्याभिषेक हुआ और टीम सिडनी में चौथा टेस्ट खेलने उतरी। कप्तान कोहली ने इस मैच की पहली पारी में फिर शतक बना दिया। मैच ड्रॉ रहा और ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 2-0 से जीत ली। विराट ने इस सीरीज के 4 टेस्ट की 8 पारियों में 86.50 की औसत से 692 रन बनाए। साथ ही वह एक ही सीरीज में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसी की सरजमीं पर 4 शतक जड़ने वाले वह पहले भारतीय भी बने।

बतौर बल्लेबाज कोहली का गोल्डन पीरियड चल रहा था। फॉर्म ऐसी कि हाथ में लॉलीपॉप भी दे तो शतक ही आएगा। लेकिन टेस्ट फॉर्मेट में टीम इंडिया डूब रही थी। रैंकिंग में हम 7वें नंबर पर थे। इस सीरीज हार से पहले इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में 0-4 और 04 से दो सीरीज पहले भी हार चुके थे। यहां से विराट को ना सिर्फ एक मजबूत टीम तैयार करनी थी, बल्कि विदेश में लगातार हार का सिलसिला भी तोड़ना था। सिलसिला टूटा और भारत को श्रीलंका के खिलाफ वह जीत हासिल हुई जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था।

टेस्ट क्रिकेट का स्वर्णिम युग…
फिर शुरू हुआ भारतीय टेस्ट क्रिकेट का स्वर्णिम युग। कोहली की कप्तानी में भारत ने 2016 में वेस्टइंडीज को 2-0 से, 2017 में श्रीलंका को 3-0 से उसी के घर में हराया लेकिन भारत को असली कामयाबी साल 2018 में मिली। जब हमने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 2-1 से रौंदा। विराट कोहली एशिया के पहले ऐसे कप्तान जिनकी टीम ऑस्ट्रेलियाई सरजमीं पर सीरीज जीती थी। फिर भारत ने वेस्टइंडीज को 2019 में दोबारा पटखनी दी। हालांकि इस बीच भारतीय टीम को 2018 में इंग्लैंड से 1-4 और साउथ अफ्रीका से 2021 में 1-2 से हार भी झेलनी पड़ी। ये हार ठीक ही रही क्योंकि सबकुछ जीत लेते तो विराट कोहली को लोग सिकंदर बना लेते जबकि वो तो GOAT हैं।

विराट की ही कप्तानी में 2021 के ऐतिहासिक इंग्लैंड दौरे पर भारत ने लॉर्ड्स और ओवल में शानदार जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-1 की लीड ली थी। हालांकि इस सीरीज का 5वां मैच कोरोना वायरल के चलते 2022 में खेला गया और हमारी हार के साथ यह सीरीज ड्रॉ पर खत्म हुई। उस मैच में भारत की कप्तानी जसप्रीत बुमराह के पास थी।

घर में भी विराट का रिकॉर्ड अद्भुत
इससे पहले कि आपको लगे कि कप्तान विराट बाहर के शेर हैं, जहा एक नजर उनके घरेलू आंकड़ों पर डाल लीजिए। 11 टेस्ट सीरीज, 11 जीत। कोई ड्रॉ नहीं, हार का तो नाम मत लीजिएगा, वो इन्हें पसंद नहीं। इस दौरान न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की टीमें बार-बार आईं, लेकिन सब खाली हाथ ही लौटीं। इंडिया 2017 से 2021 तक लगातार 5 साल तक दुनिया की नंबर एक टीम रही। विराट ने 2021 में टेस्ट कप्तानी छोड़ने से पहले कप्तान के रूप में 68 मैचों में 40 जीते और सिर्फ 17 हारे। 11 मैच ड्रॉ रहे। विराट की कप्तानी में जीत प्रतिशत 60 था। भारत का कोई भी कप्तानी इस मामले में उनके आस-पास भी नहीं था।

लेकिन लगातार सफलता का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि हम जमीन पर पैर रखना तौहीन समझने लगते हैं। विराट ने घर में इतने मैच जिताए कि फैंस भारतीय पिचों पर होने वाली टेस्ट सीरीजों को फॉर ग्रांटेड लेने लगे। 7 साल विराट ने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी की। इस दौरान 31 घरेलू टेस्ट मैचों में से भारत ने सिर्फ 2 हारे। हमारी आदत हो गई थी कि कोई भी टीम यहां आएगी और 2-3 दिन में टेस्ट मैच हार जाएगी। भारत का घर पर हारना ना लोगों के दिल में आता था ना दिमाग में।

भारतीय तेज गेंदबाजों की सबसे तगड़ी फोर्स तैयार की
विराट कोहली की टेस्ट कप्तानी का सबसे बड़ा और स्थाई योगदान भारतीय तेज गेंदबाजी को हमेशा के लिए बदलना था। उन्होंने रवि शास्त्री के साथ मिलकर एक ऐसी पेस बैटरी तैयार की जो विदेशी जमीन पर हमारा बड़ा हथियार बनी। विराट का मानना था कि किसी भी स्थिति में टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट लेना अनिवार्य है। और इसके लिए उन्होंने तेज गेंदबाजों के फिटनेस मानकों, रोटेशन पॉलिसी और आक्रामक रवैये पर सबसे ज्यादा जोर दिया। विराट के अंडर भारतीय पेस अटैक ने घर में स्पिन-अनुकूल पिचों के भरोसे रहने की पुरानी परंपरा को तोड़ते हुए साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की उछालभरी और तेज पिचों पर विरोधी टीमों के 20 विकेट चटकाए। इस वर्ल्ड-क्लास तेज गेंदबाजी आक्रमण के दम पर ही भारत ने विदेशी मैदानों पर लगातार जीत का परचम लहराया।

November 6, 2026
अब दस्तावेज सही होने पर नहीं रोकी जा सकेगी जमीन की रजिस्ट्री, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

रांची
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल (एनजीडीआरएस) पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सब-रजिस्ट्रार जमीन से संबंधित दस्तावेज यदि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री करने से इन्कार नहीं कर सकते। अदालत ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को राज्य के सभी उपायुक्तों के लिए आवश्यक सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है।

इस संबंध में अमित रंजन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने हजारीबाग जिले के बोंगा गांव स्थित खाता संख्या 154, प्लाट संख्या 2606 की 42 डिसमिल जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने की मांग की थी।

उनका कहना था कि उनकी जमीन का नाम रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए के तहत तैयार प्रतिबंधित सूची में दर्ज है। उपायुक्त के समक्ष आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के और झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ के पूर्व के फैसले का हवाला दिया गया।

अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले ही रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना को निरस्त कर चुकी है। इस फैसले में बिहार सरकार की ओर से बनाए गए प्रविधान को झारखंड में अपनाए जाने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाध्यकारी माना गया था।

सब-रजिस्ट्रार को मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं
अदालत ने स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का काम दस्तावेज का निबंधन करना है, न कि जमीन के मालिकाना हक का फैसला करना। सब-रजिस्ट्रार यह तय नहीं कर सकता कि विक्रेता के पास जमीन का वैध स्वामित्व है या नहीं।

यदि दस्तावेज निर्धारित कानूनी और प्रक्रियागत शर्तों को पूरा करते हैं तथा आवश्यक स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क जमा है, तो रजिस्ट्री से इन्कार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल रजिस्ट्री हो जाने से जमीन पर वैध मालिकाना हक साबित नहीं हो जाता।

November 6, 2026
कर्मभूमि एक्सप्रेस के कई डिब्बों में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी; रेस्क्यू जारी

पटियाला

पंजाब के अमृतसर से पश्चिम-बंगाल जा रही कर्मभूमि एक्सप्रेस में अचानक आग लग गई। आग लगने से यात्रियों में हड़कंप मच गया। ऐतियात के तौर पर ट्रेन को राजपुरा रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया है।

घटना की सूचना के बाद रेलवे अधिकारियों और संबंधित कर्मचारियों को अलर्ट किया गया। ट्रेन में सवार यात्रियों के बीच धुंआ फैलने से दहशत का माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि राजपुरा के पास बंजारा क्षेत्र में ट्रेन के इंजन से लेकर पांच डिब्बों तक आग लग गई। आग के बाद ट्रेन में हड़कंप मच गया।

November 6, 2026
सरकारी नौकरी के नाम पर युवाओं को बना रहे निशाना, रांची एयरपोर्ट प्रशासन ने जारी की चेतावनी

रांची
सरकारी नौकरी की चाहत और बेरोजगार युवाओं की मजबूरी का फायदा उठाने के लिए ठगों ने अब रांची एयरपोर्ट के नाम का सहारा लिया है। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में नौकरी दिलाने का दावा करने वाले फर्जी बहाली पोस्टर और विज्ञापनों को लेकर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने अलर्ट जारी किया है।

एयरपोर्ट प्रशासन ने युवाओं से अपील की है कि वे ऐसे विज्ञापनों के झांसे में नहीं आएं। किसी भी नियुक्ति संबंधी सूचना की आधिकारिक स्तर पर पुष्टि करने के बाद ही आवेदन करें।

रांची सहित झारखंड के विभिन्न जिलों में रोजगार की तलाश कर रहे युवा नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी के जोखिम का सामना कर रहे हैं। ठग प्रतिष्ठित सरकारी संस्थानों और कंपनियों के नाम का इस्तेमाल कर बेरोजगारों को आकर्षित करते हैं। फर्जी विज्ञापनों में आकर्षक वेतन, स्थायी नौकरी और जल्द नियुक्ति का लालच दिया जाता है। इसके बाद आवेदन शुल्क, पंजीकरण, मेडिकल जांच, प्रशिक्षण और नियुक्ति पत्र जारी करने के नाम पर रुपये मांगे जाते हैं।

एयरपोर्ट प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अभ्यर्थी किसी भी भर्ती की जानकारी एएआई की आधिकारिक वेबसाइट से सत्यापित करें। अनजान व्यक्तियों को नौकरी के नाम पर रुपये नहीं दें। ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन 1930 या पुलिस से शिकायत करें।

फर्जी नियुक्ति पत्र से लेकर दस्तावेजों के दुरुपयोग तक का खतरा
नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह इंटरनेट मीडिया और मोबाइल संदेशों के माध्यम से युवाओं तक पहुंचते हैं। कई बार सरकारी संस्थानों के लोगो और अधिकारियों के नाम का इस्तेमाल कर विज्ञापनों को वास्तविक दिखाने की कोशिश की जाती है।

ठग युवाओं से आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षणिक प्रमाणपत्र और बैंक खाते की जानकारी भी मांग सकते हैं। इससे आर्थिक नुकसान के साथ पहचान संबंधी दस्तावेजों के दुरुपयोग का खतरा बढ़ जाता है।

November 6, 2026
दिवाली के बाद घर से तुरंत हटा दें ये 5 चीजें, वरना बढ़ सकती हैं गंदगी और बीमारियों की परेशानी

दिवाली पर घर को सजाने-संवारने के लिए हम खूब खरीदारी करते हैं. कहीं नए दीये आते हैं, तो कहीं रंग-बिरंगी झालर, फूल और सजावटी सामान से घर को सजाया जाता है. त्योहार के दौरान घर की रौनक देखते ही बनती है, लेकिन दिवाली खत्म होने के बाद भी कई बार ये चीजें घर में पड़ी रहती हैं.

कुछ सामान तो हम यह सोचकर नहीं हटाते कि अगले साल काम आएगा, जबकि कुछ चीजें खराब होने के बावजूद घर में रखी रह जाती हैं. ऐसे में दिवाली के बाद घर की सफाई करते समय इन 5 चीजों को जरूर हटा देना चाहिए.

टूटे या चटके हुए दीये
दिवाली पर मिट्टी के दीयों का खूब इस्तेमाल होता है. पूजा और सजावट के बाद कई दीये टूट जाते हैं या उनमें दरार आ जाती है. ऐसे दीयों को घर में इकट्ठा करके रखने की बजाय हटा दें. इनके नुकीले किनारों से हाथ-पैर में चोट लग सकती है.

खराब हो चुकी झालर और लाइट्स
दिवाली की सजावट में इस्तेमाल होने वाली इलेक्ट्रिक झालर और लाइट्स को बिना जांचे अगले साल के लिए न रखें. अगर किसी तार की कोटिंग निकल गई है, प्लग ढीला है या लाइट से जलने की गंध आती है, तो उसे इस्तेमाल न करें

सूखे फूल और खराब तोरण (Things to remove after Diwali)
दिवाली पर दरवाजों और पूजा घर को सजाने के लिए ताजे फूलों और पत्तों का इस्तेमाल किया जाता है. लेकिन कुछ दिनों बाद ये सूखने और सड़ने लगते हैं. ऐसे फूलों और तोरण को घर में लंबे समय तक न रखें. नमी के कारण इनमें फफूंद लग सकती है और कीड़े भी पनप सकते हैं.

खराब हो चुकी मिठाइयां और खाने-पीने का सामान
दिवाली पर घर में मिठाइयों और नमकीन की भरमार रहती है. कई बार मेहमानों के लिए खरीदा गया सामान कई दिनों तक फ्रिज या डिब्बों में पड़ा रह जाता है. अगर मिठाई में अजीब गंध आने लगे, रंग या स्वाद बदल जाए या फफूंद दिखाई दे, तो उसे खाने से बचें.

November 6, 2026
बिहार के शहरों की बदलेगी तस्वीर, हर मोहल्ले में जरूरत के हिसाब से बनेंगे स्कूल, अस्पताल और पार्क

पटना
बिहार के शहरों में अब विकास का दायरा सड़क, नाली, पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं तक सीमित नहीं रहेगा। शहरों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन और दूसरी सामाजिक सुविधाओं का भी विस्तार किया जाएगा।

इसके लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सभी 264 नगर निकायों का शहरी सामाजिक आधारभूत संरचना विकास प्लान बनाएगा। इस काम को प्राथमिकता में करने के लिए निजी एजेंसी का चयन होगा।

साधनों की उपलब्धता का भी आकलन किया जाएगा
नगर विकास एवं आवास विभाग के अनुसार चयनित एजेंसी को सभी शहरों में उपलब्ध सुविधाओं का सर्वेक्षण और जरूरतों का आकलन कर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करेगी।

जिसमें देखा जाएगा कि किस शहर और उसके किस इलाके में कौन-सी सुविधा उपलब्ध है और कहां उसकी कमी है। आबादी के अनुपात में स्कूल, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, पार्क, खेल मैदान और मनोरंजन के दूसरे साधनों की उपलब्धता का भी आकलन किया जाएगा।

सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता
दरअसल, राज्य के शहरों में पिछले कुछ वर्षों में आधारभूत संरचनाओं का विस्तार तो हुआ है, लेकिन इसका असर लोगों के जीवन स्तर पर अपेक्षा के अनुरूप नहीं दिखा है। शहरों में सड़क और दूसरी नागरिक सुविधाओं के साथ सामाजिक जरूरतों से जुड़ी सुविधाओं की कमी भी सामने आती रही है। इसी को देखते हुए विभाग ने विकास की योजना में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राथमिकता देने का फैसला किया है।

डीपीआर तैयार करते समय केवल मौजूदा आबादी की जरूरतों को ही आधार नहीं बनाया जाएगा, बल्कि आने वाले वर्षों में शहरों की बढ़ने वाली आबादी का भी अनुमान लगाया जाएगा।

मोहल्लों की जरूरत के हिसाब से विकास योजनाएं
इसके अनुसार भविष्य में कितने स्कूल, अस्पताल, पार्क और अन्य सामुदायिक सुविधाओं की जरूरत होगी, इसका खाका तैयार किया जाएगा। इस योजना का एक प्रमुख उद्देश्य शहरों में स्लम बस्तियों और पाश इलाकों के बीच सुविधाओं की असमानता कम करना भी है।

अलग-अलग मोहल्लों की जरूरत के हिसाब से विकास योजनाएं बनाई जाएंगी, ताकि शहर के हर तबके को बेहतर जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं मिल सकें। डीपीआर के आधार पर आगे इनके विकास और निर्माण की योजनाएं तैयार की जाएंगी।

November 6, 2026
यूपी में पीएम आवास योजना को मंजूरी, जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा पक्का मकान

लखनऊ
यूपी में पीएम आवास का इंतजार खत्म हो गया है।प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण (बीएलसी) में 205 नगर निकायों में 1,01,483 आवास बनाए जाएंगे। मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लिए गठित राज्य स्तरीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (एसएलएसएमसी) की बैठक में इसे मंजूरी दी गई।

इन आवासों की स्वीकृति के साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के बीएलसी घटक के तहत प्रदेश में स्वीकृत आवासों की कुल संख्या बढ़कर 5,90,007 हो जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि शहरी क्षेत्रों में पात्र एवं जरूरतमंद परिवारों को अपना पक्का मकान उपलब्ध कराने तथा उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में ये महत्वपूर्ण कदम है।

13 परियोजनाओं पर लिया गया निर्णय
बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (एएचपी) घटक के तहत स्वीकृत 13 परियोजनाओं के संबंध में भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। इन परियोजनाओं के लिए थर्ड पार्टी क्वालिटी मॉनिटरिंग के तहत प्राप्त रिपोर्ट के सापेक्ष तैयार की गई अनुपालन आख्या (एटीआर) को स्वीकृति प्रदान की गई, जिससे संबंधित परियोजनाओं के लिए केंद्रांश की अगली किस्त प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

मुख्य सचिव ने एएचपी घटक के तहत स्वीकृत सभी आवासीय परियोजनाओं को निर्धारित समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण ढंग से पूर्ण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजनाओं की नियमित निगरानी सुनिश्चित करने और निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं समयबद्धता का विशेष ध्यान रखने पर बल दिया। बैठक में प्रमुख सचिव नगर विकास पी गुरुप्रसाद सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

भू-उपयोग परिवर्तन के लटके पुराने मामलों का होगा निपटारा
वहीं, शासन भू-उपयोग परिवर्तन के पुराने मामलों का परीक्षण कराने जा रहा है। इसमें देखा जाएगा कि बदलाव को लेकर क्या दिक्कतें आ रही हैं। खासकर उद्योगों और संस्थागत भू-उपयोग के मामलों का परीक्षण कराया जाएगा। छोटी-मोटी आपत्तियां होने पर इसे दूर कराते हुए भू-उपयोग बदलने की प्रक्रिया तेज की जाएगी। विवादित मामलों पर किसी तरह से कोई विचार नहीं किया जाएगा। विकास प्राधिकरणों से इसके लिए जल्द ही पूरी रिपोर्ट मांगने की तैयारी है।

आवास एवं शहरी नियोजन विभाग ने भू-उपयोग परिवर्तन के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू की है। छह हजार वर्ग मीटर तक के भूखंडों का भू-उपयोग बदलने का अधिकार विकास प्राधिकरणों को दे दिया गया है। इससे अधिक के मामलों का निस्तारण शासन स्तर पर किया जाएगा। अक्तूबर से पहले शासन स्तर से सभी मामलों का निस्तारण किया जा रहा था। शासन स्तर पर हुई बैठक में भू-उपयोग परिवर्तन के मामलों पर विचार किया गया। इसमें भू-उपयोग परिवर्तन के लटके मामलों पर पूरी रिपोर्ट मांगी गई है।

शासन की मंशा है कि उद्योगों और संस्थाओं के लिए भू-उपयोग की राह में आ रही बाधाओं को दूर कराते हुए उसे बदल दिया जाए। इससे पहले विकास प्राधिकरण स्तर से यह रिपोर्ट प्राप्त कर ली जाए कि इसे बदलने में स्थानीय स्तर पर किसी तरह की कोई बाधा तो नहीं होगी। विकास प्राधिकरणों की रिपोर्ट के आधार पर शासन स्तर पर काफी समय से लटके मामलों के निस्तारण का रास्ता साफ हो जाएगा।

आवासीय से व्यावसायिक और कृषि से अन्य तरह के भू-उपयोग मामलों का भी परीक्षण कराया जाएगा। इसमें आपत्तियां न होने की स्थिति में इनके भी भू-उपयोग बदलने की राह आसान की जाएगी। शासन का मानना है कि बिना वजह भू-उपयोग परिवर्तन के मामले न लटकाए जाएं।

November 6, 2026
AI की बढ़ती मांग से महंगे होंगे स्मार्टफोन, सस्ते Android फोन की कीमतों में 30% तक उछाल का अनुमान

AI की दुनिया में बड़े-बड़े डेटा सेंटर बनाए जा रहे हैं. इन केंद्रों पर चैटबॉट, इमेज जनरेशन, वीडियो प्रोसेसिंग और दूसरी AI सेवाओं को चलाने के लिए भारी कंप्यूटिंग क्षमता चाहिए. इसके लिए सामान्य मेमोरी के साथ हाई-बैंडविड्थ मेमोरी यानी HBM की भी बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती है.

मेमोरी बनाने वाली कंपनियों के सामने चुनौती यह है कि उन्हें सीमित उत्पादन क्षमता से AI कंपनियों की बढ़ती मांग भी पूरी करनी है और स्मार्टफोन, लैपटॉप जैसे दूसरे बाजारों को भी सप्लाई देनी है. Jefferies का अनुमान है कि कैलेंडर वर्ष 2027 में कुल मेमोरी मांग का करीब 60 फीसदी हिस्सा AI से आ सकता है. रिपोर्ट में इसी साल AI कंपनियों के कुल पूंजीगत खर्च का लक्ष्य करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर बताया गया है. यह अनुमान है, पक्का खर्च या पूरा हो चुका निवेश नहीं.

इसका असर मोबाइल कंपनियों की लागत पर पड़ रहा है. Jefferies के अनुसार, एक स्मार्टफोन में लगने वाली मेमोरी की अनुमानित लागत 2025 में करीब 20 डॉलर थी, जो अब बढ़कर 60 से 65 डॉलर तक पहुंच गई है. यानी प्रति फोन खर्च लगभग तीन गुना हो गया है. रिपोर्ट का अनुमान है कि मेमोरी की कीमतें 2027 के मध्य तक अपने ऊंचे स्तर पर पहुंच सकती हैं.

सस्ते Android फोन पर सबसे ज्यादा दबाव क्यों?
महंगे फोन बनाने वाली कंपनियों के पास कीमत और मुनाफे को संभालने के लिए कुछ गुंजाइश होती है. लेकिन 200 डॉलर से कम कीमत वाले Android स्मार्टफोन का कारोबार कम मार्जिन पर चलता है. यहां फोन की कुल निर्माण लागत यानी Bill of Materials में मेमोरी की हिस्सेदारी करीब 60 फीसदी तक बताई गई है.

ऐसे में मेमोरी महंगी होने पर कंपनियों के सामने तीन रास्ते बचते हैं. वे फोन की कीमत बढ़ाएं, अपने मुनाफे में कटौती करें या फिर फोन के हार्डवेयर और फीचर में बदलाव करें. Jefferies ने सस्ते फोन की कीमत में करीब 30 फीसदी तक बढ़ोतरी की आशंका जताई है. यह हर मॉडल पर लागू होने वाला तय मूल्य-वृद्धि आदेश नहीं, बल्कि लागत और बाजार की स्थिति पर आधारित विश्लेषण है.

इसका असर भारत जैसे बाजार में खास तौर पर महत्वपूर्ण हो सकता है, जहां बड़ी संख्या में ग्राहक सीमित बजट में नया फोन खरीदते हैं. हालांकि, Jefferies के ये आंकड़े वैश्विक बाजार के अनुमान हैं. इन्हें भारत में हर स्मार्टफोन की कीमत में 30 फीसदी बढ़ोतरी की घोषणा नहीं समझना चाहिए.

नया फोन खरीदें या पुराने से चलाएं?
अगर बजट स्मार्टफोन महंगे होते हैं, तो ग्राहक खरीदारी टाल सकते हैं. कुछ लोग पुराने फोन की बैटरी बदलवाकर या उसकी मरम्मत कराकर कुछ और समय तक इस्तेमाल करना पसंद कर सकते हैं. वहीं, कम कीमत में बेहतर स्पेसिफिकेशन पाने के लिए सेकेंड-हैंड या रिफर्बिश्ड फोन का बाजार भी बढ़ सकता है.

लेकिन इस्तेमाल किया हुआ फोन खरीदते समय केवल कीमत देखना पर्याप्त नहीं है. उसकी बैटरी की स्थिति, डिस्प्ले, कैमरा, नेटवर्क कनेक्टिविटी और चार्जिंग पोर्ट जांचना जरूरी है. यह भी देखना चाहिए कि फोन को अभी सिक्योरिटी अपडेट मिल रहे हैं या नहीं. बहुत पुराना फोन सस्ता जरूर मिल सकता है, लेकिन बैंकिंग और निजी डेटा के इस्तेमाल में सुरक्षा जोखिम पैदा कर सकता है.

ग्राहकों के लिए एक दूसरा विकल्प मौजूदा फोन को थोड़ा लंबा चलाना है. अगर फोन सामान्य काम कर रहा है, तो सिर्फ नया मॉडल आने के कारण अपग्रेड करना जरूरी नहीं. लेकिन बैटरी, स्टोरेज या सॉफ्टवेयर सपोर्ट की समस्या हो, तो खरीदारी टालने का फैसला जरूरत के हिसाब से करना चाहिए.

दुनिया में सस्ते फोन की हिस्सेदारी घटने का अनुमान
Jefferies ने वैश्विक स्मार्टफोन बाजार के लिए भी कमजोर तस्वीर पेश की है. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में स्मार्टफोन शिपमेंट 2026 में सालाना आधार पर 15 फीसदी घटकर 1,067 मिलियन यूनिट और 2027 में 911 मिलियन यूनिट तक आ सकता है. शिपमेंट का मतलब कंपनियों की ओर से बाजार में भेजे गए फोन की संख्या है, यह ग्राहकों की वास्तविक खरीदारी का सीधा आंकड़ा नहीं है.

रिपोर्ट में 200 डॉलर से कम कीमत वाले स्मार्टफोन की वैश्विक बाजार हिस्सेदारी 2025 के 42 फीसदी से घटकर 2026 में 24 फीसदी होने का अनुमान है. इसके उलट, 600 डॉलर से महंगे स्मार्टफोन की हिस्सेदारी 29 फीसदी से बढ़कर 38 फीसदी हो सकती है.

इस बदलाव का अर्थ यह नहीं है कि महंगे फोन की बिक्री हर जगह तेजी से बढ़ेगी. बाजार में सस्ते फोन की उपलब्धता घटने या उनकी बिक्री कमजोर होने पर भी प्रीमियम श्रेणी की हिस्सेदारी अपने आप बढ़ सकती है. यानी कुल बाजार में महंगे फोन का अनुपात बढ़ना और उनकी वास्तविक बिक्री बढ़ना दो अलग बातें हैं.

कंपनियां पुराने प्रोसेसर का सहारा ले सकती हैं
मेमोरी के अलावा सेमीकंडक्टर सप्लाई की कमी भी मोबाइल कंपनियों के लिए चुनौती बन रही है. Jefferies की रिपोर्ट के अनुसार, लागत कम रखने के लिए निर्माता एक या दो साल पुराने चिपसेट का इस्तेमाल करने पर विचार कर सकते हैं. इससे फोन की कीमत नियंत्रित रखने में मदद मिल सकती है, लेकिन ग्राहकों को हर मॉडल में सबसे नया प्रोसेसर या अत्याधुनिक फीचर नहीं मिलेगा.

कंपनियां कम बिकने वाले सस्ते मॉडल की संख्या घटा सकती हैं और वितरण नेटवर्क को भी छोटा कर सकती हैं. इसका असर छोटे शहरों और कस्बों के खुदरा बाजार पर पड़ सकता है, जहां ग्राहक अक्सर सीमित बजट में कई विकल्पों की तुलना करके फोन खरीदते हैं.

रिपोर्ट ने यह चेतावनी भी दी है कि अगर 2028 से स्मार्टफोन की मांग तेजी से लौटती है, तब भी कंपनियों के लिए उत्पादन क्षमता को पहले के स्तर पर लाना आसान नहीं होगा. मौजूदा मंदी के दौरान अगर निर्माता फैक्टरी क्षमता और सप्लाई नेटवर्क घटाते हैं, तो मांग लौटने पर सप्लाई बढ़ाने में समय लग सकता है.

November 6, 2026
मंगल गोचर से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, अगले 7 दिनों में नौकरी और कारोबार में होगा लाभ

वैदिक ज्योतिष शास्त्र में मंगल को नवग्रहों का सेनापति माना जाता है। ऐसे में जब भी मंगल का राशि या फिर नक्षत्र गोचर होता है तो ये हर एक राशि के लिए काफी मायने रखता है। मंगल ने बीते सितंबर ही कर्क राशि में एंट्री ली है। अभी 12 नवंबर तक मंगल चंद्रमा की इसी राशि में रहने वाले हैं। पंडित नरेंद्र उपाध्याय जी के अनुसार इस गोचर से कुल 4 राशियों की जिंदगी रोशन होगी।

पंडित जी के अनुसार मंगल का कर्क राशि में जाना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस गोचर की वजह हर एक काम बनने लगते हैं और घर-प्रॉपर्टी से मजबूती मिलती है। साथ ही ये गोचर इमोशनली तौर पर भी व्यक्ति को मजबूत कर जाता है। तो जानते हैं कि आखिर मंगल गोचर से अगले 7 दिन किन 4 राशियों को लाभ मिलेगा?

मंगर गोचर से ये 4 राशियां पाएंगी लाभ-
मेष राशि को मंगल गोचर से क्या लाभ मिलेगा?
इस गोचर से अगले 7 दिन के लिए मेष राशि वालों को बहुत लाभ मिलेगा। इस राशि के जातक अगले कुछ दिन काफी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। नौकरीपेशा लोगों को काम में अच्छी ग्रोथ दिखाई देगी। हो सकता है कि इसी दौरान नई जिम्मेदारी मिलने की न्यूज भी मिल जाए। इसके अलावा प्रॉपर्टी और गाड़ी खरीदने की प्लानिंग भी हो सकती है। धीरे-धीरे करके सारे काम बनते हुए नजर आएंगे और मन खुश रहेगा। बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी बड़ा फैसला हड़बड़ी में नहीं लेना है।

वृश्चिक राशि को मंगल गोचर से क्या लाभ मिलेगा?
मंगल इस राशि के ग्रह स्वामी स्वंय हैं। वृश्चिक राशि वालों को इस गोचर से खूब लाभ मिलने वाला है। अगले 7 दिन इस राशि के लिए अहम साबित होंगे। इस दौरान यात्रा की संभावना बनेगी। जो लोग बिजनेस से जुड़े हैं उन्हें कुछ डील्स मिल सकते हैं और पैसों की स्थिति इससे मजबूत ही होगी। स्टूडेंट्स के लिए अगले 7 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। बस पैसों के मामले में कोई गलत फैसला जल्दबाजी में ना लें।

धनु राशि को मंगल गोचर से क्या लाभ मिलेगा?
अगले 7 दिन धनु राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के चांस हैं। साथ ही बिजनेस से जुड़े लोगों को खूब मुनाफा मिलने वाला है। नौकरी करने वालों को अपने काम से पहचान मिलने का मौका मिलेगा। फेस्टिव सीजन है तो इस बीच खर्चे और बचत का सही बैलेंस बनाते हुए ही आगे बढ़ें। पैसों की स्थिति ठीक रहने वाली है लेकिन उससे जुड़ा कोई फैसला जल्दबाजी में ना लें।
मीन राशि को मंगल गोचर से क्या लाभ मिलेगा?

इस राशि के लिए भी मंगल गोचर काफी लाभकारी साबित होगा। संतान पक्ष से मिली कोई खबर मन खुश करेगी। वहीं पुराने किसी निवेश का फायदा अटके काम पूरे करवा देगा। बिजनेस वालों के लिए भी अगले 7 दिन काफी अहम रहने वाले हैं। कोई नई डील क्रैक हो सकती है। पैसों की स्थिति सही रहने से मन में राहत महसूस होगी। बस खर्चे सोच-समझकर सही जगह ही करें।

November 6, 2026
2011 के चुनावी मामले में कोर्ट पहुंचे लालू प्रसाद यादव, पेशी के बाद मिली जमानत

सीवान

आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 2011 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में शुक्रवार को सीवान कोर्ट में पेश हुए. कोर्ट में पेशी के बाद उन्हें जमानत मिल गई. इस दौरान कोर्ट परिसर में उनके समर्थकों की भीड़ जुटी रही. लालू यादव की पेशी अरबिंद सिंह की अदालत में हुई. यह मामला करीब 15 साल से लंबित था।

मामला 2011 के विधानसभा चुनाव से जुड़ा है. लालू यादव दरौंदा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे थे. उनके वकील के मुताबिक, लालू यादव चुनाव प्रचार के लिए तय समय के बाद पहुंचे थे।

समय खत्म हो जाने के बावजूद उन्होंने भाषण दिया था. इसके बाद उनके खिलाफ आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया था. इस केस में लालू यादव और चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी को आरोपी बनाया गया था. प्रत्याशी परमेश्वर सिंह का निधन हो चुका है।

वकील ने बताया क्यों हुई पेशी में देरी
लालू यादव के वकील ने बताया कि केस संख्या 146/11 दरौंदा थाने में दर्ज हुआ था. इसमें आईपीसी की धारा 144 और लाउडस्पीकर एक्ट की धारा 9 का जिक्र है. मामले में गैरहाजिरी के चलते जमानती वारंट जारी हुआ था. बाद में कोर्ट ने रिमाइंडर और गैर-जमानती वारंट भी जारी किए।

वकील के मुताबिक, लालू यादव की तबीयत खराब रहने के कारण कोर्ट में पेशी में देरी हुई. उनके निर्देश पर कोर्ट में पेशी से छूट के लिए आवेदन दिया गया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया था. वकील ने कहा कि लालू यादव पहले मुख्यमंत्री और रेल मंत्री रह चुके हैं. उन्होंने कभी अदालत में पेश होने से इनकार नहीं किया।

आज कोर्ट के निर्देश पर वह पेश हुए और उनकी जमानत मंजूर कर ली गई. पेशी के दौरान मीडिया कर्मियों ने लालू यादव से कई सवाल पूछे, लेकिन स्वास्थ्य ठीक नहीं रहने के कारण उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया।

November 6, 2026