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  • जौनपुर बना प्रदेश में अव्वल, 2.24 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिल रहा योजना का लाभ

    जौनपुर बना प्रदेश में अव्वल, 2.24 लाख से अधिक बुजुर्गों को मिल रहा योजना का लाभ

    समाज कल्याण विभाग पात्र लाभार्थियों तक पहुंचा रहा योजना का लाभ, सत्यापन प्रक्रिया भी तेज

    लखनऊ
    बुजुर्गों को सम्मानजनक जीवन और आर्थिक सुरक्षा देने की दिशा में योगी सरकार की वृद्धावस्था पेंशन योजना लाखों परिवारों के लिए बड़ा सहारा बन रही है। प्रदेश के सभी 75 जिलों में 67.50 लाख पात्र बुजुर्गों को हर महीने 1,000 रुपये की पेंशन दी जा रही है। सरकार की इस पहल से वृद्धजनों को अपनी छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए आर्थिक संबल मिल रहा है। समाज कल्याण विभाग योजना का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के साथ ही लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ा रहा है।

    जौनपुर ने बनाया पहला स्थान, आजमगढ़ और गोरखपुर भी आगे
    वृद्धावस्था पेंशन योजना के क्रियान्वयन में जौनपुर ने पूरे प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। यहां 2,24,345 बुजुर्गों को पेंशन का लाभ मिल रहा है। वहीं, 1,97,129 लाभार्थियों के साथ आजमगढ़ दूसरे और 1,72,917 बुजुर्गों के साथ गोरखपुर तीसरे स्थान पर है। इसके अलावा गाजीपुर में 1,69,161, हरदोई में 1,69,105, बलिया में 1,68,241, प्रयागराज में 1,67,536, प्रतापगढ़ में 1,61,656, कुशीनगर में 1,59,964 और अंबेडकर नगर में 1,50,835 बुजुर्ग योजना का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। टॉप-10 जिलों का प्रदर्शन अधिक से अधिक पात्र वृद्धजनों तक सरकारी सहायता पहुंचाने के प्रयासों को दर्शाता है।

    हर महीने एक हजार रुपये से बुजुर्गों को आर्थिक संबल
    योगी सरकार की प्राथमिकता बुजुर्गों को सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। वृद्धावस्था में नियमित आय का साधन न होने से कई लोगों को रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में प्रतिमाह एक हजार रुपये की पेंशन उनके लिए महत्वपूर्ण आर्थिक सहायता साबित हो रही है। प्रदेशव्यापी स्तर पर 67.50 लाख बुजुर्गों तक इस सहायता का पहुंचना सरकार की व्यापक सामाजिक सुरक्षा नीति को दर्शाता है। योजना के माध्यम से सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है कि उम्र के इस पड़ाव पर बुजुर्गों को आर्थिक परेशानियों का सामना कम करना पड़े।

    पात्र बुजुर्गों तक लाभ पहुंचाने पर सरकार का जोर
    समाज कल्याण विभाग बेहतर समन्वय और तेजी के साथ पेंशन योजना का संचालन कर रहा है। लाभार्थियों के सत्यापन की प्रक्रिया के जरिए पात्र लोगों तक सहायता पहुंचाने और योजना की व्यवस्था को प्रभावी बनाने पर जोर दिया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि प्रदेश सरकार बुजुर्गों की सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को लेकर बेहद संवेदनशील है। सभी 75 जिलों में 67.50 लाख वृद्धजनों को सुगमता से प्रतिमाह 1 हजार रुपये की पेंशन दी जा रही है।

  • बिहार में शिक्षा विभाग सख्त, 24 घंटे में जवाब नहीं देने पर होगी विभागीय कार्रवाई

    बिहार में शिक्षा विभाग सख्त, 24 घंटे में जवाब नहीं देने पर होगी विभागीय कार्रवाई

    जमुई
    जिले में ई-शिक्षाकोष पर शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा विभाग अब सख्त मोड में है। जिला शिक्षा पदाधिकारी धनंजय कुमार पासवान ने सख्त कार्रवाई करते हुए 14 विद्यालयों के प्रधान शिक्षक/प्रभारी प्रधानाध्यापक को स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया है।

    जारी पत्र में कहा गया है कि 02 नवंबर 2026 को 14 विद्यालयों के शिक्षकों द्वारा ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर उपस्थिति दर्ज नहीं की गई। इससे स्पष्ट होता है कि उक्त तिथि को विद्यालय बंद था। डीईओ ने स्पष्ट करने को कहा है कि किस परिस्थिति में उपस्थिति दर्ज नहीं की गई।

    कौन-कौन से विद्यालय हैं शामिल?
    इस सूची में जमुई का प्रावि. मिसिर मनियड्डा, अलीगंज के नप्रावि. बलियाडीह मुशहरी, महमदपुर (यादव टोला), धनामा उत्तर टोला, खैरा के कैरावतारी, मांझियानी, चकाई के धनवे, पंजरडीह, उमवि. लकरा, उमवि. घटियारी, सोनो के सिद्धेश्वरी, झाझा के रामडीह नया आबादी, बेलहर बोर्ड, लालबेरो और लक्ष्मीपुर के प्रावि. साकल निमुंडा शामिल हैं।

    डीईओ ने पत्र में शिक्षकों को निर्देश दिया है कि 24 घंटे के अंदर अपना स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। समय पर जवाब नहीं देने पर विभागीय कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी।

    इस पत्र की प्रतिलिपि संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी व जिला कार्यक्रम पदाधिकारी की जमुई स्थापना शाखा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित की गई है।

     

  • त्योहारों पर घर पहुंचना होगा आसान, बिहार से पांच राज्यों के लिए चलीं 155 विशेष बसें; जानें रूट और सुविधाएं

    त्योहारों पर घर पहुंचना होगा आसान, बिहार से पांच राज्यों के लिए चलीं 155 विशेष बसें; जानें रूट और सुविधाएं

    पटना

     दीपावली और छठ जैसे त्योहारों पर यात्रियों का सफर आसान करने के लिए गुरुवार को 155 अंतरराज्यीय बसों को परिवहन मंत्री दामोदर रावत ने फुलवारीशरीफ बस डिपो से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

    मंत्री ने बताया कि एक नवंबर से अब तक 746 टिकट बुक हो चुके हैं। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम (बीएसआरटीसी) की त्योहारी बसों की बुकिंग पर अब तक छह लाख रुपये का अनुदान दिया गया है।

    निगम ने एसी, नॉन-एसी, सीटर एवं स्लीपर श्रेणी की बसें उपलब्ध कराई हैं। जल्द ही बसों की संख्या बढ़ाकर 200 कर दी जाएगी।

    BSRTC

    मंत्री ने बताया कि विशेष अंतर्राज्यीय बसों का परिचालन पांच नवंबर से 20 नवंबर तक किया जाएगा। इसके अंतर्गत पटना, मुजफ्फरपुर, गयाजी, पूर्णिया, दरभंगा और भागलपुर प्रमंडलों से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड के लिए 155 बसें चलेंगी।

    इनमें से 32 बसें निगम की तथा 123 बसें पीपीपी माडल के अंतर्गत संचालित की जा रही हैं। बसों में यात्रियों के लिए पानी और दही की भी व्यवस्था है। निगम की आधिकारिक वेबसाइट (https://bsrtc.bihar.gov.in) पर टिकट बुकिंग की सुविधा उपलब्ध है।
    प्रकाश पर्व के दौरान भी चलेंगी त्योहारी बसें

    परिवहन विभाग के सचिव राज कुमार ने कहा कि आगामी दिनों में प्रकाश पर्व पर भी बड़ी संख्या में अंतरराज्यीय बसों का परिचालन किया जाएगा। ये बसें विभिन्न राज्यों के जिलों से बिहार के लिए चलेंगी।

    मौके पर निगम के प्रशासक अतुल कुमार, राज्य परिवहन आयुक्त आरिफ अहसन, निगम के अधिकारी एवं कर्मचारी, परिवहन एजेंसियों के प्रतिनिधि, यात्री एवं अन्य मौजूद थे।

    इन जगहों के लिए चल रही बसें

    राज्य     बसें
    दिल्ली     77
    हरियाणा     60
    झारखंड     12
    उत्तर प्रदेश     03
    पश्चिम बंगाल     03

    रूटवार परिचालन का विवरण

    दिल्ली: अररिया, भागलपुर, दरभंगा, गया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, पटना, पूर्णिया, शेखपुरा, सीतामढ़ी, सिवान, सुपौल, मोतिहारी एवं लखीसराय से दिल्ली के लिए बस सेवाएं निर्धारित हैं।

    हरियाणा: अररिया-गुरुग्राम, भागलपुर-अंबाला, दरभंगा-अंबाला, गया-अंबाला, गया-गुरुग्राम, पटना-अंबाला, पटना-गुरुग्राम, पटना-पानीपत, पूर्णिया-अंबाला एवं पूर्णिया-पानीपत सहित विभिन्न मार्ग।

    झारखंड: आरा-धनबाद, आरा-रांची, पटना-गुमला, पूर्णिया-रांची, नवादा-रांची, गया-रांची, मुजफ्फरपुर-रांची, पटना-रांची एवं पटना-हजारीबाग सहित विभिन्न मार्ग।

    उत्तर प्रदेश: किशनगंज-गाजियाबाद, लखनऊ-गया, पटना-गाजियाबाद, जटही-अयोध्या एवं गया-वाराणसी।

    पश्चिम बंगाल: बेगूसराय-कोलकाता, बेतिया-सिलीगुड़ी, छपरा-सिलीगुड़ी, फारबिसगंज-कोलकाता, गया-कोलकाता, गोपालगंज-सिलीगुड़ी, मोतिहारी-सिलीगुड़ी, पटना-कोलकाता, पूर्णिया-सिलीगुड़ी एवं दरभंगा-सिलीगुड़ी।

     

  • मां की संपत्ति में बेटा-बेटी बराबर के हकदार, मौखिक सहमति से नहीं छिनेगा बेटी का अधिकार

    मां की संपत्ति में बेटा-बेटी बराबर के हकदार, मौखिक सहमति से नहीं छिनेगा बेटी का अधिकार

    रांची
     झारखंड हाई कोर्ट ने संपत्ति बंटवारे के एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि दो भाइयों की ओर से संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में उनकी बहन का हिस्सा नहीं बनता है। मां की अर्जित संपत्ति में बेटे और बेटी सभी बराबर के हकदार होंगे।

    हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति मनोज प्रसाद की अदालत ने बोकारो के गंगाधर राजवार की ओर से दाखिल प्रथम अपील पर सुनवाई करते हुए बोकारो की अदालत के फैसले में संशोधन किया है।

    अदालत ने भाइयों की संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन में दोनों को आधा-आधा हिस्सा देने का आदेश दिया, जबकि मां की संपत्ति में तीनों भाई-बहन का एक-एक तिहाई हिस्सा बरकरार रखा। अदालत ने फैसला सुनाते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर ली।

    मामला बोकारो के भोजूडीह गांव की जमीन के बंटवारे से जुड़ा है। गंगाधर राजवार ने अपने भाई राम प्रसाद राजवार के खिलाफ वर्ष 2020 में सिविल कोर्ट में बंटवारे का मुकदमा दायर किया था। इसमें उसने संयुक्त रूप से खरीदी गई जमीन और मां भीखनी देवी की संपत्ति में आधा हिस्सा देने की मांग की थी

    बोकारो की अदालत ने दोनों भाइयों और बहन गीता देवी को संपत्ति में एक-एक तिहाई हिस्सेदार मानते हुए प्रारंभिक डिक्री पारित की थी। इसी फैसले को गंगाधर ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

    बेटी के हिस्से छोड़ने का दस्तावेज नहीं
    हाई कोर्ट ने पाया कि मां भीखनी देवी की मृत्यु के बाद उनकी संपत्ति पर दोनों बेटों और बेटी गीता देवी का समान अधिकार बनता है। बहन की ओर से भाइयों के पक्ष में हिस्सा छोड़ने की मौखिक सहमति का दावा किया गया था, लेकिन इसके समर्थन में कोई निबंधित दस्तावेज पेश नहीं किया गया।

    अदालत ने स्पष्ट किया कि संपत्ति में अधिकार छोड़ना हस्तांतरण की श्रेणी में आता है और इसके लिए वैध निबंधित दस्तावेज जरूरी है। केवल मौखिक बयान के आधार पर बहन का हिस्सा समाप्त नहीं किया जा सकता।

    भाइयों ने खुद खरीदी थी जमीन
    अदालत ने पाया कि वाद की अनुसूची-ए में शामिल जमीन के चारों बिक्री दस्तावेजों में खरीदार के रूप में गंगाधर और राम प्रसाद के नाम दर्ज हैं। यह जमीन दोनों भाइयों ने अलग-अलग वर्षों में संयुक्त रूप से खरीदी थी। यह पैतृक संपत्ति या संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति भी साबित नहीं हुई। ऐसे में बहन का इस जमीन में कोई हिस्सा नहीं बनता। दोनों भाइयों को इसमें आधा-आधा हिस्सा मिलेगा।

    अदालत ने यह भी कहा कि जमीन पर किसका कब्जा है और किसने मकान बनाया है, इन पहलुओं पर अंतिम बंटवारे के समय विचार किया जाएगा। जहां तक संभव हो, निर्माण करने वाले व्यक्ति को वही जमीन आवंटित करने का प्रयास किया जाए, लेकिन बंटवारा किसी भी स्थिति में असमान नहीं होना चाहिए।

     

  • ‘सत्ता के लिए बिन पानी मछली की तरह तड़प रहा विपक्ष’, मदन राठौड़ का कांग्रेस पर निशाना

    ‘सत्ता के लिए बिन पानी मछली की तरह तड़प रहा विपक्ष’, मदन राठौड़ का कांग्रेस पर निशाना

    जयपुर
     जयपुर के रामलीला मैदान में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ रैली के दौरान केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एसआईआर को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। साथ ही ईवीएम को लेकर भी केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर पलटवार किया। रैली के दौरान रेल मंत्री ने कार्यकर्ताओं से लोकतंत्र को बचाना है, अराजकता को हटाना है के नारे भी लगवाए। इसके बाद न्यूगेट से त्रिपोलिया गेट तक पदयात्रा निकाली गई। इस दौरान रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ बीजेपी प्रदेश प्रभारी संजय भाटिया, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, सांसद मंजू शर्मा सहित अनेक बीजेपी नेता मौजूद रहे।

    रैली को संबोधित करते हुए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ईवीएम कौन लेकर आया था? कांग्रेस ही ईवीएम लेकर आई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में ईवीएम और चुनाव प्रक्रिया में सुधार के बाद जनता को अपनी पसंद के उम्मीदवार को चुनने का अवसर मिला। वैष्णव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के नेता लोकतंत्र को मजबूत करने के बजाय उसे चोट पहुंचाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। वैष्णव ने एसआईआर को लेकर कहा कि क्या यह देश में पहला एसआईआर है? इससे पहले भी कई बार एसआईआर हो चुका है। कांग्रेस के शासनकाल में भी यह प्रक्रिया अपनाई गई थी। उन्होंने कहा कि एसआईआर का उद्देश्य मतदाता सूची में सुधार करना है। किसी मतदाता की मृत्यु होने या उसके घर बदलने की स्थिति में मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है। उन्होंने मतदाता सूची को लोकतंत्र का मूल आधार बताया।

    जयपुर के ससुराल का भी किया जिक्र
    अश्विनी वैष्णव ने जयपुर से अपने पारिवारिक रिश्ते का जिक्र करते हुए चुटकी ली। उन्होंने कहा कि मैं भी इसी धरती का जाया हूं। जयपुरवासी कभी मुझे जीजा तो कभी फूफा बना देते हैं, लेकिन वे नाराज फूफा नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जयपुर वालों की वजह से उनका घर चल रहा है। दरअसल, जयपुर में उनका ससुराल है।

    सीएम का गहलोत पर फिर तीखा हमला
    भाजपा की रैली को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जोधपुर में उन्होंने जो बातें कही थीं, उनमें से एक भी गलत साबित करके दिखा दीजिए। मुख्यमंत्री ने जल जीवन मिशन में कथित घोटाले का जिक्र करते हुए कहा कि क्या जेजेएम में घोटाला नहीं हुआ? क्या आपके मंत्री और अधिकारी जेल नहीं गए? आप सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि आप जो आरोप लगाते हैं, उनके सबूत दीजिए। जनता को बताइए कि झूठा कौन है और सच्चा कौन? हम जनता की राजनीति करने वाले लोग हैं, आपकी तरह 24 घंटे राजनीति करने वाले नहीं हैं।

    बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बयान और आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को आलोचना की थी। सीएम भजनलाल के 24 घंटे में माफी न मांगने के बाद एक्स पर प्रतिक्रिया में गहलोत ने कहा था कि पीपाड़ में खाद बीज की दुकान खोली थी। जो छह महीने बाद ही बंद कर दी थी। जोधपुर यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था और छात्रसंघ अध्यक्ष का चुनाव लड़ा था। तब सीएम भजनलाल सिर्फ पांच साल के रहे होंगे। ऐसे में उनके दिमाग में यह बातें कहां से आईं और किस आधार पर कपोल कल्पित आरोप लगाए गए? व्यक्तिगत व मिथ्या आरोपों के बाद सोचा था कि सीएम को गलती का एहसास होगा और खेद व्यक्त करेंगे। इसलिए 24 घंटे का समय भी दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन पद की गरिमा कहती है कि आरोप लगाने से पहले तथ्य जांच लिए जाएं।

    सत्ता के लिए बिन पानी मछली की तरह तड़प रहा विपक्ष: मदन राठौड़
    भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के नेता सत्ता के लिए बिन पानी मछली की तरह तड़प रहे हैं। वे अराजकता फैलाकर सत्ता हासिल करना चाहते हैं। मदन राठौड़ ने दिल्ली में जंतर-मंतर पर हुए प्रदर्शन का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि वहां भाड़े के लोगों को लाकर प्रदर्शन करवाया गया। आज कांग्रेस ऐसे लोगों के साथ खड़ी है, जो भगवान राम के खिलाफ बयानबाजी करते हैं, देश के टुकड़े करने की बात करते हैं और राष्ट्रीय गीत का अपमान करते हैं। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष ने राहुल गांधी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि वे ऐसे लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। राहुल गांधी के लोकसभा में प्रदर्शन के दौरान महिला पुलिसकर्मी की पीठ पर हाथ रखने की घटना पर टिप्पणी करते हुए राठौड़ ने कहा कि ऐसे व्यक्ति को नेता प्रतिपक्ष कहते हुए भी शर्म आती है।

  • भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से नशे और हथियारों की तस्करी, एंटी ड्रोन सिस्टम के सामने बड़ी चुनौती

    भारत-पाक सीमा पर ड्रोन से नशे और हथियारों की तस्करी, एंटी ड्रोन सिस्टम के सामने बड़ी चुनौती

    श्रीगंगानग
     भारत-पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अब तस्करी की चुनौती सिर्फ तारबंदी पार करने तक सीमित नहीं रही। अब पाकिस्तान की ओर से आने वाले ड्रोन भारतीय सीमा में हेरोइन, विदेशी हथियार और विस्फोटक सामग्री गिराकर लौट रहे हैं। श्रीगंगानगर और बीकानेर सेक्टर में लगातार सामने आ रही घटनाओं ने सीमा सुरक्षा के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। सबसे बड़ी चिंता यह है कि मौजूदा एंटी ड्रोन व्यवस्था हर तरह के ड्रोन को समय रहते पकड़ने और निष्क्रिय करने में सक्षम नहीं दिख रही।

    तस्कर ड्रोन की ऊंचाई, गति और उड़ान का तरीका बदलकर सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन रडार अथवा इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की पकड़ से बच निकलते हैं और निर्धारित स्थान पर खेप गिराकर वापस पाकिस्तान लौट जाते हैं। ऐसे में केवल सीमा पर गश्त बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। जरूरत ऐसी बहुस्तरीय तकनीकी सुरक्षा की है, जो ड्रोन की पहचान, उसकी लगातार ट्रैकिंग और उसे निष्क्रिय करने की क्षमता रखती हो।

    बीएसएफ के राजस्थान फ्रंटियर में पिछले दो-तीन सालों के दौरान श्रीगंगानगर व बीकानेर सेक्टर में पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन के जरिए भारतीय सीमा में हेरोइन व हथियारों की खेप गिराने की घटनाएं लगातार सामने आने के बाद इन दो सेक्टर में एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया गया, लेकिन इसकी क्षमता कम होने से ड्रोन ड्रॉपिंग की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पाया।

    पुलिस के उच्चपदस्थ सूत्रों का कहना है कि हमारे एंटी ड्रोन सिस्टम की रेंज कम होने से वह सीमा पार से ज्यादा ऊंचाई पर आने वाले ड्रोन को पकड़ नहीं पाता, जिससे ड्रोन ड्रापिंग की गतिविधियों पर अंकुश नहीं लग पाया। सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तानी तस्कर ड्रोन को ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाते हुए सीमा पार करवाते हैं और निर्धारित स्थान पर हेरोइन या हथियारों की खेप गिराने के लिए ड्रोन को कम ऊंचाई पर लाकर पुन: ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाते हुए अपने इलाके में ले जाते हैं।

    गृहमंत्री कर चुके घोषणा
    इस चुनौती को देखते हुए केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी साल 26 मई को बीकानेर सेक्टर में बीएसएफ की सांचू बॉर्डर पोस्ट पर बीएसएफ जवानों को संबोधित करते हुए अगले छह माह में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर प्रभावशाली एंटी ड्रोन सिस्टम स्थापित करने की बात कही थी। उन्होंने बीएसएफ, सेना, स्थानीय प्रशासन और आम नागरिकों के समन्वय से चार स्तरीय सुरक्षा तंत्र विकसित करने पर भी जोर दिया था।अब उस योजना पर काम चल रहा है।

    इसी बीच पुलिस ने भी बीएसएफ की मौजूदा व्यवस्था के अतिरिक्त श्रीगंगानगर और बीकानेर जिलों में अपना एंटी ड्रोन सिस्टम लगाने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय से बातचीत की जा रही है। प्रस्ताव का उद्देश्य सीमा सुरक्षा में एक अतिरिक्त तकनीकी सुरक्षा घेरा तैयार करना है।

    इस साल अब तक ड्रोन से पहुंची खेप के प्रमुख मामले
    तारीख              सेक्टर/स्थान                बरामदगी
    10 जनवरी    अनूपगढ़, श्रीगंगानगर    4 किलो हेरोइन
    11 फरवरी    खाजूवाला, बीकानेर    2.25 किलो हेरोइन
    9 मार्च    रायसिंहनगर, श्रीगंगानगर    6.4 किलो हेरोइन
    26 मार्च    रावला, बीकानेर सेक्टर    10.8 किलो हेरोइन
    5 अप्रैल    करणपुर, श्रीगंगानगर    12.167 किलो हेरोइन
    19 जुलाई    हिंदुमलकोट, श्रीगंगानगर    1 किलो हेरोइन
    12 अक्टूबर    रावला, श्रीगंगानगर    7 किलो संदिग्ध आरडीएक्स, 2 पिस्तौल और करीब 650 कारतूस

    संयुक्त सूचना तंत्र हो मजबूत
    ड्रोन से तस्करी के मामलों में एक और गंभीर पहलू स्थानीय नेटवर्क है। ड्रोन से गिराई गई खेप को उठाने के लिए पंजाब और राजस्थान के स्थानीय तस्कर पहले से सक्रिय रहते हैं। इसलिए बीएसएफ की योजना में तकनीकी निगरानी के साथ पुलिस, एएनटीएफ और खुफिया एजेंसियों का संयुक्त सूचना तंत्र भी अहम होना चाहिए। अक्टूबर में रावला क्षेत्र में तीन ड्रोन उड़ानों से संदिग्ध आरडीएक्स, पिस्तौल और कारतूस गिराए जाने की घटना इस खतरे की गंभीरता बताती है।

  • The cheetah has returned to the forests of Karauli from Kuno, and has been spotted in Mandrayal after six months.

    The cheetah has returned to the forests of Karauli from Kuno, and has been spotted in Mandrayal after six months.

    करौली 
    करौली जिले के जंगलों का प्राकृतिक वातावरण और अनुकूल भौगोलिक परिस्थितियां कूनो राष्ट्रीय उद्यान के चीतों को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। यही वजह है कि मध्यप्रदेश के कूनो से निकलकर चीते बार-बार करौली जिले के जंगलों का रुख कर रहे हैं। करीब छह महीने बाद एक बार फिर कूनो का चीता मंडरायल वन क्षेत्र में पहुंच गया है। मंगलवार रात मंडरायल की चंदेलीपुरा पंचायत के दरुरा गांव के जंगल में चीते की मौजूदगी सामने आने के बाद वन विभाग सतर्क हो गया।

    बता दें कि चीते की निगरानी के लिए राजस्थान और मध्यप्रदेश वन विभाग की टीमें सक्रिय हो गई हैं। आधुनिक ट्रैकिंग सिस्टम और कैमरों की मदद से चीते की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है। वन विभाग की टीमें उसकी लोकेशन और विचरण क्षेत्र को लगातार ट्रैक कर रही हैं। अधिकारियों के अनुसार, चीते की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में किसी प्रकार की अप्रिय स्थिति न बने, इसके लिए विशेष सतर्कता बरती जा रही है।

    छह महीने में दूसरी बार मंडरायल पहुंचा चीता
    कूनो से निकलकर करौली के जंगलों में चीतों की दस्तक का सिलसिला पुराना है। इसी साल 7 मई को भी एक चीता कूनो वन क्षेत्र से निकलकर मंडरायल के जंगलों में पहुंचा था। इसके अगले दिन 8 मई को वह धौलपुर जिले की ओर चला गया।

    करीब एक सप्ताह बाद फिर उसने करौली के मासलपुर क्षेत्र में दस्तक दी। इससे पहले पिछले साल भी एक चीता करणपुर क्षेत्र के जंगलों में पहुंचा था। इस तरह कूनो के चीते अब तक चार-पांच बार जिले के अलग-अलग वन क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज करा चुके हैं।

    करणपुर, मासलपुर और मंडरायल के जंगल पसंद
    वन विभाग के अधिकारियों का मानना है कि करौली जिले के करणपुर, मासलपुर और मंडरायल क्षेत्र की भौगोलिक बनावट और प्राकृतिक वातावरण चीतों के विचरण के अनुकूल हैं। चीता बड़े वन क्षेत्र में विचरण करने का आदी होता है और अपनी जरूरतों के अनुसार लंबी दूरी तय करता है।

    ऐसे में इन क्षेत्रों का अनुकूल परिवेश उसे बार-बार अपनी ओर खींच रहा है। कूनो से निकलकर करौली के जंगलों में चीतों की लगातार आवाजाही इस बात का संकेत है कि जिले के वन क्षेत्र उनके स्वाभाविक विचरण के लिए मुफीद साबित हो रहे हैं।

  • 6 साल की बच्ची PGI से डिस्चार्ज, गुब्बारों और फूलों से हुआ स्वागत

    6 साल की बच्ची PGI से डिस्चार्ज, गुब्बारों और फूलों से हुआ स्वागत

     पंचकूला
     सेक्टर-20 के सरकारी स्कूल में छह साल की बच्ची के साथ मारपीट व ईंट से हमला करने वाले आठ वर्षीय छात्र को बुधवार को जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजेबी) के समक्ष पेश किया गया।

    बोर्ड ने बच्चे को सशर्त जमानत देते हुए उसे माता-पिता के साथ घर भेज दिया। बच्चा 31 अक्टूबर से जुवेनाइल आब्जर्वेशन होम अंबाला में था। वहीं, पीड़ित बच्ची को भी बुधवार को ही पीजीआई चंडीगढ़ से डिस्चार्ज कर दिया गया है।

    बच्ची को अस्पताल से गुब्बारों के साथ अस्पताल की एंबुलेंस से घर के लिए रवाना किया गया। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान थी और वह हंसते हुए अस्पताल से अपने चाचा के घर पीरमुच्छला पहुंची।

    जहां उसका लोगों ने फूल-माला के साथ स्वागत किया। बच्ची के स्वागत के लिए घर को फूलों से सजाया गया था। इस दौरान बच्ची के स्कूल के शिक्षक और शिक्षा विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे।

    दूसरी तरफ, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में बच्चे के मैपिंग टेस्ट की रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बच्चे को एब्नार्मल बताया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बच्चे को इलाज की सख्त जरूरत है।

    इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बोर्ड ने सशर्त जमानत देते हुए बच्चे को माता-पिता को सौंप दिया। इस मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। साथ ही बोर्ड ने इस केस में स्पेशल सरकारी वकील को भी नियुक्त किया है।

    इन शर्तों का करना होगा पालन
        बच्चे को मोबाइल फोन न दिया जाए।
        बच्चे की मानसिक स्थिति को देखते हुए उसका जीएमसीएच-32 से इलाज करवाया जाए।
        बच्चे की पढ़ाई प्रभावित नहीं होनी चाहिए, बेशक उसके किसी दूसरे स्कूल में दाखिला दिलाया जाए।
        बच्चे को अकेला न छोड़ें और उसके साथ परिवार के सदस्यों को अधिक से अधिक समय बिताना होगा।
        बच्चे की मोबाइल फोन की आदत छुड़वाने के लिए उसे खेल गतिविधियों व पढ़ाई की तरफ उसका ध्यान लाना होगा।
        बच्चे को ऐसे माहौल में नहीं रखना होगा जिससे उसकी आदतें खराब हों।

    माता-पिता ने बोर्ड को दिया आश्वासन
    बच्चे की बेल अर्जी में माता-पिता ने जेजे बोर्ड को आश्वासन दिया है कि वे बच्चे को उचित पारिवारिक माहौल, नैतिक शिक्षा और अनुशासन में रखेंगे। उसकी काउंसलिंग, व्यवहार संबंधी मार्गदर्शन और पुनर्वास की व्यवस्था भी करेंगे।

    यह दलील भी दी गई है कि बच्चा तीसरी कक्षा में पढ़ता है ऐसे में अगर उसे आब्जर्वेशन होम में रखा जाएगा तो उसकी पढ़ाई और मानसिक विकास प्रभावित हो सकता।

    इंटरनेट मीडिया से वीडियो व फोटो हटवाने की मांग
    वहीं, परिवार की तरफ से बोर्ड में दायर दूसरी अर्जी में उन्होंने कहा कि मामले के जांच अधिकारी को निर्देश दिए जाएं कि इंटरनेट मीडिया पर वायरल हो रहे घटना से जुड़ी वीडियो और फोटो हटवाया जाए।

    साथ ही स्कूल के प्रिंसिपल और प्रबंधन के साथ समन्वय कर वीडियो व फोटो का आगे प्रसार रोकने की अपील की गई है। पिता ने बच्चे को स्कूल और समाज में अपमान और भेदभाव से बचाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया है।

  • चेन्नई सुपर किंग्स में आए लियम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स, हैदराबाद को मिले दो तेज गेंदबाज

    चेन्नई सुपर किंग्स में आए लियम लिविंगस्टोन और जैक एडवर्ड्स, हैदराबाद को मिले दो तेज गेंदबाज

    नई दिल्ली
    आईपीएल के आगामी सीजन से पहले चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच एक बड़ा और दिलचस्प ट्रेड डील आधिकारिक रूप से पूरा हो गया है। बीसीसीआई (BCCI) ने गुरुवार को दोनों फ्रेंचाइजियों के बीच हुए चार खिलाड़ियों के इस अदला-बदली समझौते पर अपनी अंतिम मुहर लगा दी। इस सौदे के तहत दो तूफानी ऑलराउंडर चेन्नई का हिस्सा बने हैं, तो वहीं दो घातक तेज गेंदबाज हैदराबाद की टीम में शामिल हुए हैं।

    दो खिलाड़ियों की सीएसके में एंट्री
    इस ट्रेड डील के तहत इंग्लैंड के आक्रामक ऑलराउंडर लियम लिविंगस्टोन और ऑस्ट्रेलिया के जैक एडवर्ड्स अब पीली जर्सी यानी चेन्नई सुपर किंग्स में खेलते नजर आएंगे। लिविंगस्टोन को आईपीएल 2025 की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद ने 13 करोड़ रुपये में खरीदा था लेकिन अब वे 6 करोड़ रुपये की घटी हुई फीस पर सीएसके में शामिल हुए हैं। लिविंगस्टोन का पिछला सीजन हैदराबाद के लिए कुछ खास नहीं रहा था और उन्हें केवल दो मुकाबलों में खेलने का मौका मिला था।

    एक भी मैच नहीं खेल पाए एडवर्ड्स
    दूसरी ओर, 3 करोड़ रुपये की फीस पर चेन्नई का रुख करने वाले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी जैक एडवर्ड्स पिछले सीजन हैदराबाद की तरफ से एक भी मैच नहीं खेल सके थे। ऐसे में चेन्नई सुपर किंग्स मैनेजमेंट को उम्मीद है कि ये दोनों ऑलराउंडर टीम के मध्यक्रम और ऑलराउंड विभाग को काफी मजबूती प्रदान करेंगे।

    खलील अहमद और नाथन एलिस हैदराबाद में
    सनराइजर्स हैदराबाद के खेमे की बात करें तो उन्हें इस ट्रेड से दो बेहतरीन तेज गेंदबाज मिले हैं खलील अहमद और नाथन एलिस। दिलचस्प बात यह है कि पिछले सीजन में ये दोनों ही गेंदबाज चोटों से जूझने के कारण अधिकांश समय मैदान से दूर रहे थे। ऑस्ट्रेलियाई पेसर नाथन एलिस को चेन्नई ने 2 करोड़ रुपये में अपनी टीम से जोड़ा था लेकिन सीजन शुरू होने से ठीक पहले वे हैमस्ट्रिंग की चोट के चलते पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे।

    वहीं, भारतीय तेज गेंदबाज खलील अहमद के लिए यह एक तरह से घर वापसी जैसा है। खलील 2018 से 2021 के बीच पहले भी सनराइजर्स हैदराबाद का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। पिछले सीजन में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए केवल पांच मैच खेलने के बाद वे जांघ की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हो गए थे। अब हैदराबाद की टीम में लौटकर वे अपने पुराने अनुभव से टीम की तेज गेंदबाजी की कमान संभालेंगे।

  • राजस्थान के बारां में 13 सिंचाई परियोजनाओं पर काम जारी, हजारों किसानों को मिलेगा फायदा

    राजस्थान के बारां में 13 सिंचाई परियोजनाओं पर काम जारी, हजारों किसानों को मिलेगा फायदा

    बारां
     बारां जिले में संरचनात्मक सिंचाई और कमाण्ड क्षेत्र का रकबा बढ़ाने के लिए राज्य सरकार की कई योजनाएं प्रगति पर है जिसके चलते जिले की हजारों हैक्टेयर भूमि सिंचित हो जाएगी। प्रदेश के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र में स्थित जिले का आधे से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल कृषि योग्य है। जिले का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 6 लाख 95 हजार 550 हैक्टेयर है, जिसमें करीब 3 लाख 53 हजार 616 हैक्टेयर कृषि योग्य भूमि है। लेकिन मानसून में प्राप्त पानी को सहजने के लिए बड़े जलाशय कम है।

    बारां जिले में बड़े व छोटे डेम तथा तालाब करीब डेढ़ दर्जन है। इनसे वर्तमान में 1 लाख 08 हजार 692 हैक्टेयर क्षेत्र ही सिंचित हो पा रहा है। वर्तमान में करीब 13 परियोजनाएं निर्माणाधीन है। जिनसे 1 लाख 16 हजार 205 हैक्टयर भूमि सिंचित होगी। नाहरगढ़ क्षेत्र के 9800 हैक्टयर क्षेत्र के लिए और केलवाड़ा, समरानियां क्षेत्र की लगभग 15 हजार हैक्टयर भूमि के साथ ही पार्वती नदी के बांई किनारे पर छबड़ा स्थित लगभग 16 हजार हैक्टयर भूमि में सिंचाई के साधनों के लिए विभाग द्वारा डीपीआर बनवाई जा रही है।

    हथियादेह मध्यम सिंचाई परियोजना
    हथियादेह नाले पर बांध का कार्य पूर्ण कर 46.95 मिलीयन घनमीटर पानी का भराव प्राप्त होगा और क्षेत्र के जनजाति बाहुल्य 54 ग्रामों की
    लगभग 9 हजार 900 हैक्टयर भूमि सरसब्ज होगी। वर्तमान में कमाण्ड क्षेत्र में डिग्गी, पम्प हाउस व पाईप नेटवर्क बिछाए जाने का कार्य किया जा रहा है। जिसका जून 2027 तक परियोजना का कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

    अंधेरी मध्यम सिंचाई परियोजना
    छबड़ा तहसील में अंधेरी नदी पर मूण्डकिया गांव के समीप लगभग 3.00 किमी लम्बा बांध बनाया जाना प्रस्तावित है, जिसमें 45.29 मिलीयन घनमीटर जल का संग्रहण प्रस्तावित है। इस जल से छबड़ा व छीपाबड़ौद के 56 ग्रामों की 9 हजार 850 हैक्टयर भूमि सिंचित हो सकेगी। परियोजना निर्माण के लिए निविदा विभाग द्वारा की जा चुकी है। वर्तमान में परियोजना की लागत 830 करोड़ रूपए आंकी गई है।

    पार्वती नहर के जीर्णोद्वार से मिलेगा लाभ
    पार्वती नहर प्रणाली की मुख्य नहर का जीर्णोद्वार कार्य अटरू, बारां व मांगरोल तहसील के 57 ग्रामों की 12531 हैक्टयर भूमि को सिंचित करने वाले पार्वती नहर प्रणाली की नहरों के सुदृढीकरण का कार्य वर्तमान में पूर्ण किया जा चुका है।

    यहां होगा 14.50 मिलीयन घनमीटर का भराव
    कुंजाय, सेमरी व बमनगवां परियोजना शाहबाद में करई नदी पर तीन बांध बनाए जाएंगे। इनमें लगभग 14.50 मिलीयन घनमीटर से अधिक जल का संधारण किया जाएगा। अतिरिक्त जल की निकासी के लिए तीनों बांधों में गेट लगाए जाएगे। जिससे क्षेत्र के लगभग 34 ग्रामों की 5 हजार 600 हैक्टयर भूमि में सिंचाई लाभ पहुंचाया जाना प्रस्तावित है। तीन वर्ष की अवधि में कार्य पूर्ण कर सिंचाई प्रारम्भ करने का लक्ष्य रखा गया है।

    इनका कहना है
    जिले में सिंचाई के संसाधनों को लेकर व्यापक स्तर पर कार्य किए जा रहे है। पूर्व में चल रहे सिंचाई संसाधनों के अलावा वर्तमान कार्यों से 1 लाख 16 हजार 205 हैक्टयर भूमि और सिंचित होगी।
    -जितेन्द्र शेखर, अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, बारां