Tag: top-news

बिहार के हवाई यात्रियों को झटका, 1 से 15 नवंबर तक पटना-बेंगलुरु विमान सेवा रहेगी बंद

पटना
पटना और बेंगलुरु के बीच हवाई सफर करने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने परिचालन संबंधी कारणों से इस रूट की उड़ानों को लगातार 15 दिनों के लिए रद कर दिया है। एक से 15 नवंबर तक बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु मार्ग पर विमान सेवा उपलब्ध नहीं रहेगी।

एयरलाइन के इस फैसले से उन यात्रियों को परेशानी हो सकती है, जिन्होंने नवंबर के पहले पखवाड़े में पटना और बेंगलुरु के बीच यात्रा की योजना बनाई है। यात्रियों को अब अपनी यात्रा की तारीख बदलने या दूसरे विकल्प तलाशने पड़ सकते हैं।

1 से 15 नवंबर तक नहीं उड़ेंगी ये दो फ्लाइटें
एयर इंडिया एक्सप्रेस की ओर से जारी सूचना के अनुसार, फ्लाइट संख्या IX 2004 और IX 2817 को एक से 15 नवंबर तक रद कर दिया गया है। ये दोनों उड़ानें बेंगलुरु-पटना-बेंगलुरु रूट पर संचालित होती हैं।

एयरलाइन ने उड़ानें रद करने के पीछे परिचालन संबंधी कारणों का हवाला दिया है। हालांकि, यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले अपनी फ्लाइट की स्थिति की जानकारी जरूर प्राप्त कर लें।

टिकट बुक करा चुके यात्री कहां करें संपर्क?
जिन यात्रियों ने इस अवधि के लिए टिकट बुक कराया है, वे उड़ान से संबंधित जानकारी और सहायता के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस के पटना कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।

एयरलाइन की ओर से यात्रियों के लिए दो संपर्क नंबर जारी किए गए हैं। यात्री इन नंबरों पर कॉल कर टिकट और उड़ान से जुड़ी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

मोबाइल नंबर: 8097231039
पटना कार्यालय: 0612-2225954

यात्रा से पहले जरूर चेक कर लें फ्लाइट का स्टेटस
उड़ानें रद होने के कारण यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना में बदलाव करना पड़ सकता है। खासकर नौकरी, कारोबार और अन्य जरूरी काम से बेंगलुरु जाने वाले यात्रियों को परेशानी हो सकती है।

ऐसे में यात्रियों को एयरलाइन से संपर्क कर टिकट की स्थिति और उपलब्ध विकल्पों की जानकारी लेने के बाद ही एयरपोर्ट के लिए निकलने की सलाह दी जाती है।

November 2, 2026
दिवाली पर जयपुर में ट्रैफिक का नया नियम, सिंधी कैंप नहीं आएंगी रोडवेज बसें; जानें नए बस स्टैंड

जयपुर
जयपुर में दिवाली के चलते बाजारों में भीड़ बढ़ने लगी है। इसे देखते हुए यातायात पुलिस ने बसों के आने-जाने को लेकर नया आदेश जारी किया है। पहले निजी बसों को सिंधी कैंप आने से रोका गया था और अब रोडवेज बसों की एंट्री पर भी पाबंदी लगा दी गई है। 3 से 9 नवंबर तक रोडवेज बसें सिंधी कैंप बस स्टैंड नहीं आएंगी। इस दौरान अलग-अलग रूट की बसें शहर में दूसरी जगहों से चलेंगी। ऐसे में दिवाली के आसपास सफर करने वाले लोगों को अपनी बस पकड़ने के लिए दूसरे बस स्टैंड तक जाना पड़ेगा।

दिवाली पर जयपुर के बाजारों में खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। खासकर परकोटे और आसपास के बाजारों में काफी भीड़ रहती है। इस दौरान सड़कों पर भी वाहनों की संख्या बढ़ जाती है और कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन जाती है। सिंधी कैंप बस स्टैंड पर भी दिनभर बसों की आवाजाही लगी रहती है। यहां निजी और रोडवेज बसों के आने-जाने से आसपास की सड़कों पर भी वाहनों का दबाव बढ़ता है। इसी परेशानी को कम करने के लिए पहले निजी बसों को सिंधी कैंप आने से रोका गया था। अब रोडवेज बसों के रूट में भी बदलाव कर दिया गया है।

अलग-अलग रूट की बसें अब दूसरे स्थानों से चलेंगी
यातायात पुलिस ने हर रूट की बसों के लिए अलग-अलग जगह तय की है। आदेश के अनुसार, 3 से 9 नवंबर तक दिल्ली और आगरा जाने वाली रोडवेज बसें रोटरी सर्किल बस स्टैंड से चलेंगी। वहीं अजमेर रूट की बसें हीरापुरा बस स्टैंड से मिलेंगी। टोंक रोड की बसों को पुराना बाईपास क्लोवरलीफ के नीचे से रवाना किया जाएगा। इसके अलावा सीकर रोड की तरफ जाने वाली बसें विद्याधर नगर स्टेडियम से चलेंगी। यानी यात्रियों को अब अपने गंतव्य के हिसाब से तय किए गए बस स्टैंड पर पहुंचना होगा। इससे पहले यातायात पुलिस ने निजी और स्लीपर बसों के शहर में प्रवेश पर रोक लगाई थी।

बस ऑपरेटर्स कर रहे फैसले का विरोध
वहीं, बस ऑपरेटर्स का तर्क है कि सिंधी कैंप शहर के बीचोंबीच होने से यात्रियों के लिए सुविधाजनक है। बाहर से आने वाले यात्रियों को भी यहां पहुंचने में आसानी रहती है। बाहरी स्थानों से बसों का संचालन होने पर यात्रियों को सामान लेकर शहर से बाहर जाना पड़ेगा। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों के साथ यात्रा करने वालों को अधिक परेशानी होगी। ऑटो और कैब से निर्धारित स्थानों तक पहुंचने के लिए अतिरिक्त किराया भी देना पड़ेगा। ऑपरेटर्स का कहना है कि यातायात व्यवस्था सुधारने के साथ यात्रियों की सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

November 2, 2026
मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात, ओडिशा से लेकर असम तक जुटेंगे कलाकार, जनजातीय उत्सव में दिखेगी देश की सांस्कृतिक विविधता

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लखनऊ में 23 से 26 नवंबर तक जनजातीय कला, संस्कृति, लोक परंपराओं और पारंपरिक हुनर का राष्ट्रीय संगम देखने को मिलेगा। लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान (संस्कृति विभाग) की ओर से 'राष्ट्रीय जनजातीय भागीदारी उत्सव' का आयोजन किया जाएगा। यूपी दर्शन पार्क, गोमती नगर में होने वाले इस चार दिवसीय आयोजन में देश के 16 राज्यों के 500 से अधिक कलाकार प्रस्तुतियों के जरिए जनजातीय जीवन और संस्कृति की विविधता से लोगों को परिचित कराएंगे।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि यह आयोजन उत्तर प्रदेश लोक एवं जनजाति संस्कृति संस्थान, समाज कल्याण विभाग, जनजाति विकास विभाग और पर्यटन निदेशालय के संयुक्त तत्वावधान में किया जाएगा। इस आयोजन में मेजबान उत्तर प्रदेश के साथ मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, झारखंड, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, त्रिपुरा, असम, छत्तीसगढ़ और हरियाणा के कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इन राज्यों के सांस्कृतिक दल लोकनृत्य, संगीत और पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से अपने-अपने क्षेत्रों की जनजातीय विरासत को मंच पर लाएंगे। अन्य राज्यों के कलाकारों को आमंत्रित करने के लिए उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, प्रयागराज के माध्यम से भी प्रयास किए जाएंगे।

विलुप्त होती लोक विधाएं होंगी महोत्सव का मुख्य आकर्षण
इस उत्सव में जनजातीय कलाकारों के साथ घुमंतू समुदायों की पारंपरिक कलाओं को भी विशेष स्थान दिया जाएगा। इसमें बीन वादन, जादू, कठपुतली, बहुरूपिया और नट-नटी की प्रस्तुतियां होंगी। लोकनायक भगवान बिरसा मुंडा के जीवन और योगदान पर आधारित रंगोली के साथ नाटक भी आयोजित किए जाएंगे। विलुप्त होती लोक विधाओं को इस आयोजन का मुख्य आकर्षण बनाया जाएगा, ताकि नई पीढ़ी इन पारंपरिक कलाओं से परिचित हो सके। इसके जरिए उन कलाकारों और समुदायों को भी मंच मिलेगा, जो लंबे समय से इन लोक विधाओं को सहेजने और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

शिल्प मेले का भी होगा आयोजन
इसमें शिल्प मेले का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें 150 से अधिक शिल्पकार अपनी कला और उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। मेले में जनजातीय व्यंजनों, हस्तशिल्प, पारंपरिक आभूषणों और जनजातीय वाद्ययंत्रों की दुकानें लगाई जाएंगी। इसके साथ जनजातीय चित्रकला और हस्तशिल्प की प्रदर्शनी तथा कार्यशालाएं भी आयोजित होंगी। मूंज और गेहूं के डंठल से उपयोगी और सजावटी सामग्री बनाने का प्रदर्शन किया जाएगा। जनजातीय जीवन और परंपराओं को करीब से समझाने के लिए आयोजन स्थल पर ग्रामीण परिवेश भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा जनजातीय संस्कृति और परंपराओं पर आधारित पुस्तकों की बिक्री की व्यवस्था भी होगी।

मध्य प्रदेश होगा थीम स्टेट, विदेशी कलाकार भी देंगे प्रस्तुतियां
इस बार जनजातीय भागीदारी उत्सव में मध्य प्रदेश को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है। इसके तहत वहां की जनजातीय कला, लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। आयोजन में विदेशी कलाकार भी प्रतिभाग करेंगे, जिससे अलग-अलग देशों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों को देखने का अवसर मिलेगा। विभिन्न राज्यों के कलाकारों के साथ विदेशी सांस्कृतिक समूहों की भागीदारी से महोत्सव में सांस्कृतिक आदान-प्रदान को भी बढ़ावा मिलेगा।

संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि जनजातीय भागीदारी उत्सव को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने और युवाओं को जनजातीय संस्कृति से जोड़ने के लिए स्थानीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों को भी इसमें शामिल किया जाएगा। विद्यार्थियों को लोककलाओं, जनजातीय शिल्प, पारंपरिक खानपान और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। इसमें संगोष्ठी, चित्रकला प्रदर्शनी और हस्तशिल्प कार्यशालाओं के माध्यम से जनजातीय समाज के इतिहास, परंपराओं और हुनर पर चर्चा की जाएगी। चार दिवसीय आयोजन में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से लेकर शिल्प और खानपान तक जनजातीय जीवन के विभिन्न पक्षों को एक ही मंच पर लाने की तैयारी है।

November 2, 2026
छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026: योजना एवं सांख्यिकी विभाग का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग का स्टॉल बना आकर्षण का केंद्र

जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आर्थिक सर्वेक्षण, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की आकर्षक प्रदर्शनी

एलईडी स्क्रीन पर जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन, डिजिटल प्रश्नोत्तरी में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे आगंतुक

सांख्यिकीय आंकड़ों के महत्व और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दी जा रही जानकारी

रायपुर,
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग का स्टॉल आगंतुकों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विभाग द्वारा स्टॉल में विभिन्न योजनाओं, कार्यों, उपलब्धियों एवं नवाचारों पर आधारित रोचक और जानकारीपूर्ण प्रदर्शनी लगाई गई है। आकर्षक सूचना बोर्डों, एलईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित वीडियो फिल्मों तथा डिजिटल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से आगंतुकों को विभागीय गतिविधियों और राज्य के विकास में सांख्यिकीय आंकड़ों की महत्वपूर्ण भूमिका से परिचित कराया जा रहा है।

विभागीय स्टॉल में जन्म-मृत्यु पंजीकरण, आर्थिक सर्वेक्षण, आकांक्षी जिला कार्यक्रम, सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुमान, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सांसद निधि) एवं विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (विधायक निधि) सहित विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और गतिविधियों की जानकारी आकर्षक सूचना बोर्डों के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है। इन प्रस्तुतियों के माध्यम से नागरिकों को विभाग की कार्यप्रणाली, योजनाओं के क्रियान्वयन तथा राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक विकास में विभाग के योगदान की जानकारी मिल रही है।

प्रदर्शनी में जन्म-मृत्यु पंजीकरण की उपयोगिता, आर्थिक सर्वेक्षणों के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का आकलन, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अनुमान की प्रक्रिया तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण के माध्यम से विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों के संकलन की जानकारी दी जा रही है। इसके साथ ही आकांक्षी जिला कार्यक्रम के अंतर्गत विकास संकेतकों की निगरानी तथा सांसद निधि एवं विधायक निधि के माध्यम से स्थानीय विकास कार्यों के क्रियान्वयन से संबंधित गतिविधियों को भी प्रदर्शित किया गया है।

स्टॉल में एलईडी स्क्रीन के माध्यम से विभाग के विभिन्न उपक्रमों, योजनाओं, उपलब्धियों और गतिविधियों पर आधारित जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इन वीडियो प्रस्तुतियों के माध्यम से आगंतुक सरल एवं रोचक तरीके से विभागीय कार्यों की जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। डिजिटल माध्यमों का उपयोग प्रदर्शनी को अधिक आकर्षक और संवादात्मक बना रहा है।

डिजिटल प्रश्नोत्तरी में आगंतुकों की उत्साहपूर्ण सहभागिता

विभागीय स्टॉल का विशेष आकर्षण डिजिटल प्रश्नोत्तरी है। इसका आयोजन आगंतुकों को विभागीय कार्यों, योजनाओं और सांख्यिकीय गतिविधियों से परिचित कराने तथा उनकी सहभागिता बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया है। डिजिटल प्रश्नोत्तरी में आगंतुक उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। इस अभिनव गतिविधि के माध्यम से नागरिकों को जानकारी प्राप्त करने के साथ ही अपने ज्ञान को परखने का अवसर भी मिल रहा है।

डेटा आधारित सुशासन और विकास योजनाओं की जानकारी

प्रदर्शनी में सांख्यिकीय आंकड़ों के संकलन, विश्लेषण एवं उपयोग के महत्व को भी रेखांकित किया गया है। आगंतुकों को बताया जा रहा है कि विश्वसनीय एवं गुणवत्तापूर्ण आंकड़े शासन की विकास योजनाओं के निर्माण, संसाधनों के बेहतर उपयोग, योजनाओं की निगरानी तथा उनके प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके साथ ही प्रशासनिक आंकड़ों के मानकीकरण, डिजिटल तकनीक के उपयोग और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण की दिशा में विभागीय गतिविधियों की जानकारी भी दी जा रही है।

राज्योत्सव में विभागीय स्टॉल के माध्यम से आम नागरिकों को शासन की योजनाओं एवं विकासात्मक गतिविधियों से जोड़ने के साथ ही सांख्यिकी के प्रति जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। आकर्षक प्रदर्शनी, जानकारीपूर्ण वीडियो फिल्मों और डिजिटल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से विभाग ने अपनी गतिविधियों को सरल एवं रोचक स्वरूप में प्रस्तुत किया है।

छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2026 में योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा बीस सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग की यह सहभागिता राज्य के समग्र विकास में आंकड़ों की उपयोगिता, योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा पारदर्शी एवं परिणामोन्मुखी प्रशासन के महत्व को आमजन तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है।

November 2, 2026
राजस्थान में दुबई जैसा नजारा! गेप सागर झील की पाल पर बन रहा हार्ट शेप सेल्फी पॉइंट

डूंगरपुर
राजस्थान के डूंगरपुर में अब दुूबई के समुद्र तट जैसा नजारा देखने को मिलेगा। शहर की ऐतिहासिक गेप सागर झील की पाल आने वाले दिनों में नए और आकर्षक रूप में नजर आएगी। नगर परिषद की ओर से इसे खूबसूरत पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का काम अंतिम चरण में है। दीपावली से पहले पाल का सौंदर्यीकरण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए अलग-अलग चरणों में काम कराया जा रहा है। यहां आने वाले लोगों को अब झील के किनारे हरियाली, रंग-बिरंगे फूलों और आकर्षक लैंडस्केप का नजारा देखने को मिलेगा।

पहले चरण में पाल पर 26 डेट पाम के पौधे लगाए गए थे। इन्हें कतार में लगाया गया है, जिससे पूरे रास्ते को एक अलग लुक मिल रहा है। इन पेड़ों के नीचे फूलों से सजी रंगीन क्यारियां तैयार की गई हैं। वहीं, बीच में हार्ट शेप सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इसे भी फूलों से सजाया जा रहा है। ऐसे में यह जगह शहर के लोगों के साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों के लिए भी खास आकर्षण बन सकती है।

दुबई के समुद्र तट जैसा लैंडस्केप तैयार करने की योजना
गर परिषद की योजना गेप सागर की पाल को इस तरह विकसित करने की है कि यहां आने वाले लोगों को दुबई के समुद्र तटों जैसा खूबसूरत नजारा देखने को मिले। इसके लिए पेड़-पौधों और फूलों को खास तरीके से लगाया जा रहा है। पाल को केवल एक बार सजाकर छोड़ने के बजाय मौसम के हिसाब से इसकी खूबसूरती बनाए रखने की तैयारी है। तीनों ऋतुओं में अलग-अलग प्रजातियों के पौधे लगाए जाएंगे, ताकि हर मौसम में यहां का नजारा बदला हुआ दिखाई दे।

गुलाबी, बैंगनी और सफेद फूलों से सजेगी पाल
डेट पाम के आसपास बनाई गई क्यारियों में कई तरह के फूलों के पौधे लगाए जा रहे हैं। इनमें पिटूनिया और बायथस प्रमुख हैं। पिटूनिया के गुलाबी, बैंगनी, सफेद और लाल रंग के फूल क्यारियों को रंगीन बनाएंगे। पौधे लगाने का ज्यादातर काम पूरा हो चुका है। इन फूलों के खिलने के बाद झील की पाल का पूरा नजारा और भी आकर्षक हो जाएगा।

बेंगलूरु और पुणे से मंगवाए खास पौधे
पाल पर बनाया गया हार्ट शेप सेल्फी पॉइंट भी इस सौंदर्यीकरण का खास हिस्सा है। इसे आकर्षक बनाने के लिए रंग-बिरंगे फूलों से सजाया जा रहा है। इसके लिए पॉइन्सेटिया प्रजाति के विशेष पौधे बेंगलूरु और पुणे से मंगवाए गए हैं। सेल्फी पॉइंट की खास डिजाइन और फूलों की सजावट इसे लोगों के लिए फोटो खिंचवाने की पसंदीदा जगह बना सकती है। इस तरह गेप सागर की पाल को शहर के एक नए आकर्षण के रूप में तैयार किया जा रहा है।

November 2, 2026
बिहार में शिक्षकों की कमी होगी दूर, रिटायर अधिकारी भी संभालेंगे बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी

पटना
शिक्षा विभाग अभी तक इस कवायद में लगा था कि जिन माध्यमिक व जमा दो विद्यालयों में विज्ञान, अंग्रेजी और गणित के शिक्षक नहीं हैं वहां इन विषयों के रिटायर शिक्षकों की सेवा बच्चों को पढ़ाने में ली जाएगी।

वहीं अब नयी व्यवस्था यह होने जा रही कि रिटायर अधिकारियों को भी बच्चों को पढ़ाने के काम में लगाया जाएगा। उच्च स्तर पर इसका निर्णय हो चुका है।

विद्यालय के प्रधानाध्यापक खुद सुझाएंगे रिटायर शिक्षकों के नाम
रिटायर शिक्षकों को बच्चों को पढ़ाने में लगाए जाने के काम को संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों के माध्यम से क्रियान्वित होगा।

स्थानीय स्तर उन शिक्षकों की एक सूची तैयार हो जाएगी जो संबंधित इलाके में अपने अध्यापन की वजह से चर्चा में रहे हैं। वैसे विद्यालय जहां अंग्रेजी, गणित व विज्ञान के शिक्षकों का अभाव है उन विद्यालय के प्रधानाध्यापक इन विषय के रिटायर शिक्षकों से संपर्क कर उन्हें फिर से बच्चों को पढ़ाने की सहमति लेंगे।

इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारी को इस बारे में लिखा जाएगा। जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से इस बारे में विभाग की अनुमति ली जाएगी। अनुमति के बाद रिटायर शिक्षकों को फिर से बच्चों को पढ़ाने का काम सौंपा जाएगा।

रिटायर अधिकारियों को भी किया जाएगा राजी
ऐसे अधिकारियों की संख्या कम नहीं जो रिटायर होने के बाद अपने गृह क्षेत्र में चले जाते हैं। रिटायरमेंट के बाद उनके पास कोई काम नहीं रहता जबकि उनका शैक्षिक बैकग्राउंड काफी उच्च कोटि का रहता है।

ऐसे अधिकारियों से शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारी खुद संपर्क करेंगे और उन्हें बच्चों को पढ़ाने का आग्रह किया जाएगा। बहुत से अधिकारी ऐसे भी हैं जो उन विद्यालयों में पढ़ाने की इच्छा रखते हैं जहां से उनकी शिक्षा-दीक्षा हुई। खासकर ग्रामीण व कस्बाई इलाके में स्थित स्कूलों में वह पढ़ाना चाहते हैं।

रिटायर शिक्षकों की सूची जल्द होगी तैयार
शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार ऐसे रिटायर शिक्षकों की सूची जल्द तैयार हो जाएगी जो बच्चों को फिर से पढ़ाना चाहते हैं। ऐसे अनुभवी शिक्षकों ने कई जिलों में अपनी सहमति भी दी है। शिक्षण के एवज में उन्हें एक तय राशि भी उपलब्ध करायी जा सकती है।

November 2, 2026
यूपी में मतदाता सूची में 13,779 संशोधन आवेदनों पर विवाद, दो अधिकारियों पर गिरी गाज

लखनऊ
पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में अनियमितताओं के मामले में निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। आयोग ने तत्कालीन निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) मयंक गोस्वामी और हेमंत चौधरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं।

साथ ही दोनों अधिकारियों और मतदाता पंजीकरण केंद्र के कंप्यूटर आपरेटर अनिल कुमार के खिलाफ दर्ज एफआइआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 198 जोड़ने के निर्देश दिए हैं।

आयोग ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा को भेजे पत्र में स्पष्ट किया है कि संबंधित अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों की प्रभावी पैरवी की जाए।

मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप
आयोग ने यह भी स्पष्ट किया है कि उसकी संस्तुति पर शुरू की गई विभागीय कार्यवाही को किसी अधिकारी के लिखित स्पष्टीकरण के आधार पर समाप्त करने से पहले अनुशासनिक प्राधिकारी को आयोग से परामर्श करना होगा। दरअसल, पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र में मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी के आरोप कांग्रेस और सपा ने लगाए थे।

संशोधन के लिए दर्ज किए गए आवेदन
मामले की जांच में सामने आया कि ईसीआइनेट पोर्टल पर कंप्यूटर सहायक की लॉगिन आईडी का कथित दुरुपयोग कर 31 मई से 29 अगस्त के बीच मतदाताओं के विवरण में संशोधन के लिए 13,779 फॉर्म-8 आवेदन दर्ज किए गए। इनमें से 10,470 आवेदन स्वीकृत और 3,309 निरस्त किए गए। हालांकि, इन आवेदनों से संबंधित फार्म और सहायक अभिलेख कार्यालय में नहीं मिले।

इस मामले के सामने आने के बाद सीईओ ने प्रदेश के सभी जिलों में मतदाता पंजीकरण केंद्रों पर कंप्यूटर आपरेटर के रूप में कार्यरत कंप्यूटर सहायकों की ईसीआइनेट पोर्टल लॉगिन आईडी निष्क्रिय कराने के निर्देश दिए थे।

जिला निर्वाचन अधिकारियों को संबंधित ईआरओ से इसकी पुष्टि कराने को भी कहा गया था। आयोग ने सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस संबंध में की गई कार्रवाई का जिला निर्वाचन अधिकारियों से व्यक्तिगत सत्यापन कराकर अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।

November 2, 2026
श्रीलंका को हराकर चैंपियन बना पाकिस्तान, धीमी ओवर गति के कारण ICC ने लगाया जुर्माना

नई दिल्ली
पाकिस्तानी टीम ने 31 अक्टूबर (शनिवार) को लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले गए वनडे ट्राई सीरीज के फाइनल में श्रीलंका को तीन विकेट से हराकर खिताब अपने नाम किया था. हालांकि शानदार जीत के बाद भी पाकिस्तानी टीम को ICC (इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल) की कार्रवाई का सामना करना पड़ा है.

फाइनल मुकाबले में धीमी ओवर गति के कारण पाकिस्तानी टीम पर मैच फीस का पांच फीसदी जुर्माना लगाया गया है. एमिरेट्स ICC एलीट पैनल के मैच रेफरी जेफ क्रो ने समय में मिलने वाली छूट को ध्यान में रखने के बाद पाकिस्तानी टीम को निर्धारित समय से एक ओवर पीछे पाया.

क्या कहता है ICC का नियम?
आईसीसी की आचार संहिता के अनुच्छेद 2.22 के तहत निर्धारित समय में कम फेंके गए प्रत्येक ओवर के लिए मैच फीस का 5 प्रतिशत जुर्माना लगाया जाता है. चूंकि पाकिस्तानी टीम ने एक ओवर कम फेंका था, इसी कारण उस पर 5 फीसदी जुर्माना लगा.

मैदानी अंपायर्स अहसान रजा और वेन नाइट्स के साथ तीसरे अंपायर शरफुद्दौला इब्ने शाहिद और चौथे अंपायर राशिद रियाज ने पाकिस्तानी टीम पर आरोप लगाए थे. पाकिस्तान के कप्तान शाहीन शाह आफरीदी ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए प्रस्तावित सजा को मान लिया.

मुकाबले में पाकिस्तानी टीम ने पहले गेंदबाजी करते हुए श्रीलंका को 8 विकेट पर 325 रन बनाने दिए. इसके बाद फखर जमां की शानदार शतकीय पारी के दम पर पाकिस्तानी टीम ने 326 रनों का लक्ष्य नौ गेंद शेष रहते हासिल कर लिया.

फखर जमां ने 99 गेंदों पर 127 रन बनाए, जिसमें 11 चौके और छह छक्के शामिल थे. उनकी पारी की बदौलत पाकिस्तान ने यादगार जीत दर्ज की, लेकिन धीमी ओवर गति के कारण टीम को खिताबी जीत के बाद जुर्माना भी भुगतना पड़ा.

November 2, 2026
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 93वीं बैठक संपन्न, छत्तीसगढ़ की ओर से शशिकांत द्विवेदी ने किया प्रतिनिधित्व

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की 93वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न

मार्कफेड अध्यक्ष शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ का किया प्रतिनिधित्व

रायपुर
सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को धरातल पर उतारने और सहकारिता आंदोलन को नई गति देने के प्रयासों के तहत, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)की महापरिषद की 93वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। इस उच्चस्तरीय बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने छत्तीसगढ़ राज्य के प्रतिनिधि के रूप में विशेष रूप से शिरकत की।

विगत पांच वर्षों में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने तय किए सफलता के नए आयाम- श्री शशिकांत द्विवेदी

बैठक के दौरान मार्कफेड अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी ने सहकारिता क्षेत्र में हुए अभूतपूर्व बदलावों पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC)की स्थापना वर्ष 1963 में हुई थी, लेकिन केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के दूरदर्शी और सशक्त नेतृत्व में पिछले पांच वर्षों के दौरान संस्था ने अभूतपूर्व प्रगति की है और कई नए मुकाम हासिल किए हैं। श्री द्विवेदी ने बैठक में छत्तीसगढ़ राज्य में सहकारिता के माध्यम से किसानों, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सहकारी समितियों को मजबूत करने की दिशा में राज्य सरकार की प्राथमिकताओं और पहलों को भी रेखांकित किया।

सहकार से समृद्धि के विजन को मजबूत करना और सहकारी संस्थाओं की वित्तीय व ढांचागत क्षमता को बढ़ाना है। इस बैठक में देश भर के सहकारी क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिससे आने वाले समय में छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में सहकारी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने में मदद मिलेगी।

November 2, 2026
अब ड्रोन से खेती करेंगे भागलपुर के किसान, आधुनिक फल उत्पादन का मिलेगा पांच दिवसीय प्रशिक्षण

भागलपुर
फल उत्पादन बढ़ाने के साथ खेती की लागत कम करने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए अब आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा। इसके लिए भागलपुर के 30 चयनित किसानों को स्मार्ट बागवानी का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा), भागलपुर की ओर से किसानों को पांच दिवसीय प्रशिक्षण के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय, पिपराकोठी, पूर्वी चंपारण भेजा गया है।

दो से छह नवंबर तक चलने वाले इस प्रशिक्षण में विशेषज्ञ और कृषि वैज्ञानिक किसानों को आधुनिक एवं टिकाऊ फल उत्पादन की तकनीक सिखाएंगे।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, पूसा से संबद्ध महाविद्यालय में आयोजित प्रशिक्षण के पहले दिन स्मार्ट बागवानी, सेंसर आधारित इंटरनेट आफ थिंग्स (आइओटी) तकनीक, आधुनिक फल उद्यान की स्थापना और मिट्टी के स्वास्थ्य प्रबंधन की जानकारी दी जाएगी।

दूसरे दिन ड्रिप सिंचाई, फर्टिगेशन, जल उपयोग की दक्षता, विविधीकृत खेती और बहुस्तरीय फल उत्पादन प्रणाली के बारे में बताया जाएगा। इसके साथ ही पौधशाला प्रबंधन और बिना मिट्टी के पौधे तैयार करने की तकनीक भी सिखाई जाएगी।

ड्रोन से फसलों की निगरानी का मिलेगा प्रशिक्षण
तीसरे दिन बागवानी में ड्रोन के उपयोग, फसलों की निगरानी और पौध संरक्षण में इसकी भूमिका का व्यावहारिक प्रदर्शन किया जाएगा। इसके अलावा फलदार पौधों की छत्रक प्रबंधन तकनीक और कटाई के बाद फलों को खराब होने से बचाने के उपाय बताए जाएंगे

चौथे दिन फल उद्यानों में अंतरवर्ती खेती, अतिरिक्त आमदनी के अवसर और एकीकृत कृषि प्रणाली (आइएफएस) माडल की जानकारी दी जाएगी। इसके लिए किसानों को खेतों और महाविद्यालय परिसर का भ्रमण भी कराया जाएगा।

गुणवत्ता और बाजार मूल्य बढ़ाने पर जोर
प्रशिक्षण के अंतिम दिन फल फसलों में कीट प्रबंधन तथा टिकाऊ बागवानी एवं वानिकी उत्पादन प्रणाली की जानकारी दी जाएगी। समापन समारोह में प्रशिक्षण लेने वाले किसानों को प्रमाणपत्र भी प्रदान किए जाएंगे।

प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य किसानों को आधुनिक तकनीकों में दक्ष बनाकर फल उत्पादन की गुणवत्ता और उत्पादकता बढ़ाना तथा उपज का बेहतर बाजार मूल्य प्राप्त करने के लिए सक्षम बनाना है।

आत्मा के उप परियोजना निदेशक प्रभात कुमार सिंह ने बताया कि इस तरह के प्रशिक्षण से किसानों को आधुनिक खेती अपनाने और आमदनी बढ़ाने में काफी लाभ मिलेगा।

November 2, 2026