Lalaji 24×7

Tag: top-news

  • हरियाणा में बिना HPR ID नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस, नए रजिस्ट्रेशन के नियम बदले

    हरियाणा में बिना HPR ID नहीं कर सकेंगे प्रैक्टिस, नए रजिस्ट्रेशन के नियम बदले

    चंडीगढ़
    हरियाणा में अब डॉक्टरों, दंत चिकित्सकों, आयुष चिकित्सकों, नर्सों, फार्मासिस्टों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों के लिए हेल्थकेयर प्रोफेशनल रजिस्ट्री (एचपीआर) आईडी बनवाना अनिवार्य होगा। संबंधित काउंसिलों में नए पंजीकरण और नवीनीकरण के दौरान एचपीआर आईडी की अनिवार्यता लागू रहेगी।

    आईडी नहीं होने पर स्वास्थ्यकर्मी को इसे बनवाने के लिए अधिकतम 90 दिन का समय दिया जाएगा। निर्धारित अवधि में आईडी नहीं बनवाने पर उसका प्रोविजनल पंजीकरण बिना किसी अतिरिक्त नोटिस के निलंबित कर दिया जाएगा। इसके बाद वह दोबारा पंजीकरण बहाल होने तक प्रैक्टिस नहीं कर सकेगा।

    स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार जिन स्वास्थ्यकर्मियों के संबंधित काउंसिल में पंजीकरण या नवीनीकरण की समय-सीमा पूरी हो रही है, उन्हें आईडी बनवाने के लिए एक बार 30 दिन का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। इसके बाद नए पंजीकरण और नवीनीकरण के लिए एचपीआर आईडी अनिवार्य रहेगी।

    हरियाणा स्टेट मेडिकल काउंसिल, हरियाणा स्टेट डेंटल काउंसिल, हरियाणा नर्सेज एंड नर्स-मिडवाइव्स काउंसिल, काउंसिल आफ इंडियन मेडिसिन हरियाणा और हरियाणा स्टेट फार्मेसी काउंसिल के माध्यम से होने वाले नए पंजीकरण और नवीनीकरण पर यह नई व्यवस्था लागू होगी।

    आवेदन के समय वैध आईडी नहीं होने पर संबंधित स्वास्थ्यकर्मी को जरूरी वैध दस्तावेज पोर्टल पर जमा कर इसे हासिल करने के लिए अधिकतम 90 दिन मिलेंगे। संबंधित काउंसिल या विभाग पूरी और वैध जानकारी व दस्तावेज मिलने के 10 दिन के भीतर पंजीकरण का सत्यापन करेगा।

    किसी स्वास्थ्यकर्मी को आईडी के बिना पंजीकरण दिया जाता है तो उसे अधिकतम 90 दिन के लिए प्रोविजनल माना जाएगा। इस अवधि में वह प्रैक्टिस जारी रख सकेगा। संबंधित काउंसिल उसके पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नंबर पर कम से कम तीन रिमाइंडर भेजेगी। पहला रिमाइंडर प्रोविजनल पंजीकरण के 30 दिन के भीतर, दूसरा 30 से 60 दिन के बीच और तीसरा व अंतिम रिमाइंडर 60 से 75 दिन के बीच भेजा जाएगा। इसके अलावा फोन काल या अन्य माध्यमों से भी संपर्क किया जा सकेगा।

  • बालोतरा-पचपदरा में आसान होगा सफर, 486 करोड़ से चौड़ा होगा नेशनल हाईवे

    बालोतरा-पचपदरा में आसान होगा सफर, 486 करोड़ से चौड़ा होगा नेशनल हाईवे

    जयपुर
    राजस्थानके लिए केंद्र सरकार की ओर से एक 'गुड न्यूज़' सामने आई है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने राजस्थान में राष्ट्रीय राजमार्ग-25 (NH-25) के एक अहम हिस्से को 4-लेन बनाने के लिए अपनी औपचारिक स्वीकृति दे दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के तहत बालोतरा जिले से गुजरने वाले एनएच-25 पर पचपदरा बाईपास से पटाऊ इंटरचेंज तक के मार्ग को 4-लेन मानकों के अनुरूप विकसित किया जाएगा।

    इस महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना के निर्माण कार्य पर कुल ₹485.88 करोड़ की लागत आएगी। राजस्थान की उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सोशल मीडिया के माध्यम से इसकी जानकारी साझा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार व्यक्त किया है।

    सीएम और डिप्टी सीएम ने जताया आभार
    राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में प्रसन्नता व्यक्त करते हुए लिखा, "राजस्थान के बालोतरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-25 के पचपदरा बाईपास से पटाऊ इंटरचेंज तक 19.22 किमी लंबे मार्ग को 4-लेन मानकों के अनुरूप विकसित करने हेतु ₹485.88 करोड़ की स्वीकृति प्रदान कर राजस्थान में आधुनिक सड़क अवसंरचना के विस्तार एवं विकास को निरंतर गति देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी एवं माननीय केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी का बहुत-बहुत आभार एवं धन्यवाद।"

    परियोजना की मुख्य विशेषताएं और क्षेत्रफल
    मार्ग की लंबाई: पचपदरा बाईपास से पटाऊ इंटरचेंज तक कुल 19.22 किलोमीटर लंबा यह हिस्सा 4-लेन में तब्दील होगा।

    वित्तीय स्वीकृति: इस कार्य के लिए केंद्र सरकार की ओर से ₹485.88 करोड़ की भारी-भरकम राशि मंजूर की गई है।

    आधुनिक मानक: सड़क को अत्याधुनिक इंजीनियरिंग मानकों, मजबूत डामरीकरण और सुरक्षा प्रबंधों के साथ तैयार किया जाएगा ताकि भारी ट्रैफिक का दबाव आसानी से झेला जा सके।

    बालोतरा और पचपदरा क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में औद्योगिक गतिविधियों और यातायात का दबाव तेजी से बढ़ा है। इस 19 किलोमीटर लंबे नए 4-लेन प्रोजेक्ट के पूरा होने से कई बहुआयामी लाभ मिलने की उम्मीद है:

    सुगम और सुरक्षित यातायात: सड़क चौड़ी होने से हादसों की आशंका घटेगी और यात्रियों को सुरक्षित व आरामदायक सफर मिलेगा।

    रिफाइनरी और एक्सप्रेसवे की कनेक्टिविटी: इस मार्ग के 4-लेन बनने से एचपीसीएल (HPCL) पचपदरा रिफाइनरी, औद्योगिक क्षेत्रों और देश के प्रमुख अमृतसर-जामनगर एक्सप्रेसवे तक पहुंच बेहद आसान और तेज हो जाएगी।

    व्यापार और माल परिवहन को गति: कच्चे माल, औद्योगिक उत्पादों और कमर्शियल वाहनों की आवाजाही सुगम होने से पश्चिमी राजस्थान में व्यापार, निवेश और स्थानीय रोजगार के नए द्वार खुलेंगे।

     

  • हैमिल्टन में ईशान-श्रेयस का धमाका, भारत ने 191 रन बनाए; न्यूजीलैंड के सामने 192 का लक्ष्य

    हैमिल्टन में ईशान-श्रेयस का धमाका, भारत ने 191 रन बनाए; न्यूजीलैंड के सामने 192 का लक्ष्य

    हैमिल्टन
    भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की टी20 सीरीज का आज (1 नवंबर) पांचवां एवं आखिरी मुकाबला है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला हैमिल्टन के सेडॉन पार्क में है. मुकाबले में टॉस न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का निर्णय लिया. भारतीय टीम ने पहले खेलते हुए 191/8 का स्कोर बनाया. अब न्यूजीलैंड की टीम बल्लेबाजी कर रही है.

    श्रेयस अय्यर की अगुवाई में भारतीय टीम पहले ही टी20 सीरीज अपने नाम कर चुकी थी. इस सीरीज के शुरुआती दो मुकाबले क्राइस्टचर्च में खेले गए, जिन्हें भारत ने 4 विकेट के समान अंतर से जीते. फिर वेलिंगटन में फिर भारतीय टीम 6 विकेट से मैच जीतने में सफल रही थी. ऑकलैंड में कीवी टीम ने वापसी करते हुए 87 रनों से जीत हासिल की. भारत-न्यूजीलैंड मैच से जुड़े अपडेट्स के लिए इस पेज को रिफ्रेश करते रहिए…

    म‍िलने का चौका, ईशान-श्रेयस के अर्धशतक
    भारतीय पारी की हाइलाइट्स ईशान किशन और श्रेयस अय्यर के अर्धशतक रहे, वहीं न्यूजीलैंड की ओर से एडम म‍िल्ने ने 4 व‍िकेट झटके. वहीं नाथन स्म‍िथ और ब्लेयर ट‍िकनर को 2-2 सफलताएं म‍िलीं.
     
    भारतीय टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही. दूसरे ही ओवर में भारत ने अभिषेक शर्मा का विकेट गंवा दिया, जो 1 रनों के निजी स्कोर पर एडम मिल्ने का शिकार बने. फिर एडम मिल्ने ने दूसरे ओपनर संजू सैमसन (4 रन) को भी पवेलियन का रास्ता दिखाया. यहां से श्रेयस अय्यर और ईशान किशन ने मिलकर तीसरे विकेट के लिए 93 रन जोड़े. ईशान किशन ने 5 चौके और 5 छक्के की मदद से 32 बॉल पर 61 रन बनाए. ईशान का विकेट ब्लेयर टिकनर ने लिया.

    इसी बीच श्रेयस ने एक छोर पर जमकर 22 गेंदों पर अपने 50 रन कंपलीट क‍िए. हालांकि अर्धशतक जड़ने के तुरंत बाद वो आउट हो गए. त‍िलक वर्मा (5) कुछ खास नहीं कर सके और नाथन स्म‍िथ की गेंद पर उन्हीं के हाथों लपके गए. त‍िलक का आउट होना भारतीय टीम का पांचवां झटका रहा.  18.4 ओवर भारत को छठा झटका नमन धीर के रूप में लगा. जो 23 गेंदों पर 33 रन बनाकर आउट हुए. उन्होंने अपनी पारी में 4 चौके और 1 छक्का लगाया. माइकल ब्रेसवेल ने उनका कैच लपका. नीतीश रेड्डी (22) रन बनाकर आख‍िरी ओवर में एडम म‍िल्ने की गेंद पर आउट हुए. इसी आख‍िरी ओवर में म‍िल्ने ने भुवनेश्वर कुमार (6) को भी चलता किया, उनका कैच डेर‍िल म‍िचेल ने पकड़ा.

    इस मुकाबले के लिए भारतीय टीम में दो बदलाव हुए. भुवनेश्वर कुमार और वरुण चक्रवर्ती की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई. वहीं मयंक यादव और अक्षर पटेल बाहर बैठे. वैभव सूर्यवंशी को लगातार दूसरे मैच में चांस नहीं मिला. दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने मैथ्यू फिशर की जगह ब्लेयर टिकनर को प्लेइंग-11 में जगह दी.

    पांचवें टी20 में भारत की प्लेइंग XI:  संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव और वरुण चक्रवर्ती.

    पांचवें टी20 में न्यूजीलैंड की प्लेइंग XI: फिन एलन, टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवोन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), नाथन स्मिथ, एडम मिल्ने, जैकब डफी और ब्लेयर टिकनर

    देखा जाए तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच अब तक 35 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की. जबकि न्यूजीलैंड ने 12 मुकाबले जीते. दोनों टीमों के बीच 3 मुकाबले टाई पर भी छूटे, जिनमें दो मौकों पर सुपर ओवर का प्रयोग हुआ और भारत को जीत हासिल हुई.

    भारत vs न्यूजीलैंड (हेड टू हेड)
    कुल टी20I मैच: 35
    भारत ने जीते: 20
    न्यूजीलैंड ने जीते: 12
    टाई: 3

    भारत का फुल स्क्वॉड: वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नीतीश कुमार रेड्डी, नमन धीर, अक्षर पटेल, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, प्रिंस यादव, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, वरुण चक्रवर्ती, मयंक यादव और ईशान किशन (विकेटकीपर).

    न्यूजीलैंड का फुल स्क्वॉड: टिम सीफर्ट (विकेटकीपर), फिन एलन, डेरिल मिचेल, ग्लेन फिलिप्स, बेवोन जैकब्स, माइकल ब्रेसवेल, मिचेल सेंटनर (कप्तान), काइल जेमिसन, एडम मिल्ने, जैकब डफी, मैथ्यू फिशर, जोश क्लार्कसन, नाथन स्मिथ, ब्लेयर टिकनर और डेवोन कॉन्वे (विकेटकीपर).

    भारत का न्यूजीलैंड दौरा (शेड्यूल और नतीजे)
        पहला टी20: 22 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, भारत 4 विकेट से जीता
        दूसरा टी20: 24 अक्टूबर, क्राइस्टचर्च, भारत की 4 विकेट से जीत
        तीसरा टी20: 27 अक्टूबर, वेलिंगटन, भारत 6 विकेट से जीता
        चौथा टी20: 30 अक्टूबर, ऑकलैंड, न्यूजीलैंड 87 रनों से जीता
        पांचवां टी20: 1 नवंबर, हैमिल्टन, दोपहर 12:30 बजे
        पहला वनडे: 4 नवंबर, ऑकलैंड, सुबह 7:30 बजे
        दूसरा वनडे: 7 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 7:30 बजे
        तीसरा वनडे: 10 नवंबर, हैमिल्टन, सुबह 7:30 बजे
        चौथा वनडे: 13 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे
        पांचवां वनडे: 15 नवंबर, माउंट माउंगानुई, सुबह 7:30 बजे
        पहला टेस्ट: 19 से 23 नवंबर, वेलिंगटन, सुबह 3:30 बजे
        दूसरा टेस्ट: 27 से 1 द‍िसंबर, क्राइस्टचर्च, सुबह 3:30 बजे

     

  • योगी के 1.27 करोड़ वोट कटने के दावे के बाद BJP अलर्ट, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी

    योगी के 1.27 करोड़ वोट कटने के दावे के बाद BJP अलर्ट, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी

    लखनऊ
     विपक्ष एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) के बहाने भले ही भाजपा पर हमलावर है, लेकिन चिंता दूसरे खेमे में भी कम नहीं है। प्रदेश कार्यसमिति के अगले दिन शनिवार को भाजपा ने कार्यालय पर बैठक कर एसएसआर के जरिए पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए रणनीति बनाई गई।
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यह कहकर कार्यकर्ताओं को आगाह किया था कि एसआईआर में 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटे हैं, जो नगरीय निकायों की 28 सीटों की स्थिति कमजोर करती है।

    मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति में कहा था, सूची से कट गए 1.27 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के नाम
    योगी ने कहा था कि गायब नामों में 66 लाख ऐसे लोग हैं, जिनका नाम पंचायत की सूची बना हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे 55 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति मतदाता सूची में नहीं दिखती। आगाह किया कि 45 सीटों में जीत-हार का अंतर बहुत कम है, ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने पिछले दिनों भी वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से एसआईआर को लेकर संवाद किया था।

    प्रदेश नेतृत्व ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा
    सीएम ने कहा है कि कमल साथी एप के माध्यम से पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने में तेजी लानी चाहिए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल ने कहा कि एसएसआर के तहत बूथ लेवल अफसर घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं। वोटर लिस्ट से छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान करना, गलतियों को सुधारना और ऐसे मतदाताओं की पहचान करना जिनका नाम दो-दो जगह हैं। उन नामों की जानकारी लेना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदाताओं को जोड़ेंगे।

     

  • डॉ. भवानी सिंह राजावत मामले की जांच ठंडे बस्ते में, CMHO से दस्तावेज मांगने तक सीमित रही कार्रवाई

    डॉ. भवानी सिंह राजावत मामले की जांच ठंडे बस्ते में, CMHO से दस्तावेज मांगने तक सीमित रही कार्रवाई

    ग्वालियर
    भ्रष्टाचार में आंकठ तक डूबा रहे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कुछ बाबुओं का हाल इतना जबरदस्त है कि जिला प्रशासन के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करने की स्थिति तो नजर आती रहती है, मगर अब तो कलेक्टर कार्यालय से जारी होने वाले आरोप पत्रों आदि को जमींदोज करने की माहरत भी उनके द्वारा हासिल कर ली गई है। कुछ ऐसा ही मामला डॉ. भवानी सिंह राजावत को लेकर है, जिसमें
    कलेक्टर कार्यालय दस्तावेजों की मांग को लेकर लिखे गए पत्र अब फाइलों में दबकर रह गए हैं।
    मिली जानकारी के अनुसार  जिले में डॉ. भवानी सिंह राजावत की तैनाती दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आंतरी बिलौआ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से हुई थी और इसका विवरण सेवा पुस्तिका आईएफएमआईएस में दर्ज किया गया था। लेकिन उनका वेतन 6 अक्टूबर 2023 से दिया गया था और इस बात की शिकायत जब कलेक्टर कार्यालय में हुई तो वहां से एक निरीक्षण दल का गठन कर शिकायत की जांच की गई। जिसमें निरीक्षण दल द्वारा इस संबंध में संबंधित स्थापना लिपिक दीपेन्द्र सिंह तोमर से जानकारी चाही गई थी।

    विभागीय जांच संस्थित करने के  लिए मांगे थे दस्तावेज
    इस मामले में कार्यालय कलेक्टर की स्थापना शाखा से वर्ष 2025 में ही दो बिंदुओं का पत्र जारी कर डॉ. भवानी सिंह राजावत की पदस्थापना तिथि संशोधित कर उसकी छायाप्रति मांगी थी। वहीं दूसरे बिंदू में संबंधित लिपिक दीपेन्द्र सिंह तोमर का जबाब संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में उसके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने के लिए तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से आरोप पत्र, आधार पत्र, अभिलेेख एवं साक्ष्य सूची मय सह दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ मांगे गए थे।

    सब कुछ हुआ बंद
    इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार अब इस जांच का अता-पता नहीं है और कलेक्टर कार्यालय से आने वाले पत्र पूरी तरह बंद हो गए है। जिसके चलते यह जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई है।

    कई मामले हैं ऐसे
    कलेक्टर कार्यालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में हुई अनियमितताओं के कई मामले  आज भी लंबित है। जिसमें वर्ष 2019 में तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कड़ी कार्रवाई की थी और कई दस्तावेज जप्त किए थे। लेकिन उनके जाने के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। वहीं दोषी कर्मचारी एक बार फिर बच निकले थे।

    कलेक्टर कार्यालय में ही जमीं जड़
    विभागीय सूत्रों की मानें तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के रसूखदार बाबुओं की जड़े कलेक्टर कार्यालय में जमीं हुई है। जिसका कारण वहां के कई कर्मचारियों का सीधे कलेक्टर कार्यालय में हस्तक्षेत्र होकर राजस्व अधिकारियों से सीधी पहुंच होना है।

    डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने की जिला प्रशासन की अवहेलना
    वर्ष 2025 में कलेक्टर कार्यालय से भेजे गए पत्रों का मामला तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उस समय यही विभाग प्रमुख की स्थिति में थे और उनके द्वारा जिला प्रशासन की अवहेलना करने का काम किया गया था। जिसका कारण विभागीय भ्रष्टाचार था।

    नियम से काम तो लग रहा झटका
    मिली जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दशकों से जमे हुए कई बाबुओं द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने की व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में शासन के नियमों को सख्ती से अमल में लाने की व्यवस्था को अंजाम दिए जाने की वजह से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सगर निशाने पर बने हुए हैं।

  • रचनात्मकता और मासूमियत का संगम: ‘द क्रिएटिव बीज़’ ने किडप्रेन्योर कार्यक्रम में नवीन उत्पादों से सबका दिल जीता

    रचनात्मकता और मासूमियत का संगम: ‘द क्रिएटिव बीज़’ ने किडप्रेन्योर कार्यक्रम में नवीन उत्पादों से सबका दिल जीता

    चंडीगढ़
    छोटी उम्र से ही बच्चों में उद्यमी भावना पैदा करने के उद्देश्य से, प्रेप राइट इंस्टीट्यूट, पंचकूला द्वारा आज स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल, सेक्टर 26, चंडीगढ़ में एक विशेष उद्यमिता कार्यक्रम 'किडप्रेन्योर' का आयोजन किया गया।

    इस अनोखी पहल में 6 से 15 वर्ष की आयु के उभरते बाल उद्यमियों ने भाग लिया। यहाँ लगाए गए 104 स्टॉलों ने बच्चों को अपनी रचनात्मकता और व्यावसायिक समझ प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान किया।

    इनमें से सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला स्टॉल 'द क्रिएटिव बीज़' चार छोटी आयु के उद्यमियों अबीर गोयल, रियाना गोयल, सुहानी सिंगला और सिया गोयल द्वारा लगाया गया था।

    इन छोटे बच्चों ने अनोखी स्टेशनरी, मोतियों वाले दिल के आकार के दर्पण, ट्रेंडी पैराकॉर्ड बैग चार्म्स, हाथ से पेंट किए गए पाउच, टोट बैग और डी.आई.वाई. किट जैसे अपने रचनात्मक और सुंदर उत्पादों से सबका दिल जीत लिया।

    इस कार्यक्रम ने न केवल नवाचार का जश्न मनाया, बल्कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, मिलकर काम करने और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

  • हर गांव में मजबूत होगा बाल सुरक्षा तंत्र, ग्राम स्तरीय सतर्कता व्यवस्था विकसित करने की पहल: डॉ. वर्णिका शर्मा

    हर गांव में मजबूत होगा बाल सुरक्षा तंत्र, ग्राम स्तरीय सतर्कता व्यवस्था विकसित करने की पहल: डॉ. वर्णिका शर्मा

     रायपुर
    कोरबा जिले में एक बालिका के विरुद्ध हुए गंभीर अनाचार एवं उसकी मृत्यु की घटना के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं साझा कीं। उन्होंने परिवार की वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यक सहायता के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को परिवार के प्रति संवेदनशीलता के साथ आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    डॉ. शर्मा ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी को परिवार के निरंतर संपर्क में रहने तथा परिवार के अन्य बच्चे की शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक शैक्षणिक  एवं विधिक सहायता संबंधी विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बच्चे की सुरक्षा, शिक्षा एवं समुचित देखभाल पर नियमित ध्यान देने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में परिवार की गोपनीयता, गरिमा एवं संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए।

    प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी
    बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
    उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक जीवन में बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा में परिवार के साथ-साथ पड़ोस और समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पड़ोस के लोग भी बच्चों के प्रति आत्मीयता एवं जिम्मेदारी का भाव रखते थे। वर्तमान समय में एकल परिवारों के बढ़ते चलन तथा सामाजिक संपर्कों में कमी के कारण बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में आवश्यक है कि समाज पुनः अपनी सामुदायिक जिम्मेदारी को समझे और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षा का भरोसेमंद वातावरण तैयार करे।

    ग्राम एवं पंचायत स्तर पर बनेगी बाल सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था
    डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए केवल घटना के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर ऐसी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है, जो संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान कर सके।
    इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा ग्राम एवं पंचायत स्तर पर ‘ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण एवं सतर्कता समिति’ के गठन की पहल की जाएगी। इस संबंध में संबंधित विभागों एवं स्थानीय निकायों के साथ समन्वय कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
    प्रस्तावित व्यवस्था में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय महिलाओं तथा अन्य जिम्मेदार सामुदायिक सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

    इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की समय रहते पहचान करना, संकटग्रस्त एवं सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों को संबंधित सेवाओं से जोड़ना तथा संभावित अपराध या किसी बच्चे की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंता की सूचना तत्काल सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना होगा।
    डॉ. शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था बच्चों के लिए एक सामुदायिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सकती है। इसके माध्यम से समाज के जिम्मेदार नागरिक बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस एवं प्रशासन को समय पर सूचना उपलब्ध कराएंगे।
    उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित समिति की भूमिका जागरूकता, सहयोग एवं समयबद्ध सूचना देने तक सीमित होगी। किसी भी अपराध की जांच, संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में वैधानिक कार्रवाई तथा अन्य कानूनी प्रक्रिया संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही संपादित की जाएगी।

    बच्चों की पहचान एवं गोपनीयता की सुरक्षा सर्वोपरि
    डॉ. वर्णिका शर्मा ने नागरिकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में अत्यंत संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी का परिचय दें।
    उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करने वाली तस्वीरें, नाम, पता, परिवार की पहचान या अन्य विवरण किसी भी माध्यम से साझा नहीं किए जाने चाहिए।पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत पहचान उजागर करने से संबंधित प्रतिबंधों का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों की गरिमा एवं गोपनीयता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

    उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की भावना के अनुरूप बच्चों को संरक्षण, संवेदनशील व्यवहार एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि किसी भी बच्चे के साथ होने वाले अन्याय या उसकी सुरक्षा से जुड़े खतरे की अनदेखी नहीं की जाएगी।
    डॉ. शर्मा ने कहा कि बाल सुरक्षा केवल एक विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि परिवार, समाज, प्रशासन और प्रत्येक जागरूक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर बच्चा सुरक्षित रहे, उसकी शिक्षा बाधित न हो और उसे भयमुक्त वातावरण में अपने बचपन को जीने का अवसर मिले।

  • छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस विशेष : 26 साल का सफर और साय सरकार के दो साल – विश्वास से विकास तक

    छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस विशेष : 26 साल का सफर और साय सरकार के दो साल – विश्वास से विकास तक

    रायपुर
    आज छत्तीसगढ़ अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह दिन सिर्फ उत्सव नहीं, उस संकल्प की याद है जो 1924 में रायपुर से उठा था और 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में पूरा हुआ। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना यह राज्य, जिसके नाम के पीछे 36 किलों की कहानी है, आज अपनी अलग पहचान के साथ खड़ा है।

    साय सरकार : जनविश्वास से जनकल्याण तक के दो वर्ष
    13 दिसंबर 2023 को विष्णु देव साय के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपने दो साल पूरे होने पर 12 दिसंबर को न्यू सर्किट हाउस में रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सरकार का दावा है – मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे हुए हैं।

    1. महतारी वंदन – महिला सशक्तिकरण की क्रांति
    यह योजना साय सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनी है।
    •  1 मार्च 2024 से शुरू हुई इस योजना में लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे खाते में दिए जा रहे हैं। 
    •  अब तक 14,306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT के माध्यम से जारी की जा चुकी है और सितंबर 2025 तक 69.15 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुईं
    •  इसके साथ ही 10.40 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और आंगनबाड़ी व पोषण के लिए 800 करोड़ + 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

    1. किसान – अन्नदाता सबसे पहले
    •  धान खरीदी: 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, और दो साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया।

    •  खरीफ 2025-26: 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और कृषक उन्नति योजना के तहत 43,723 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे गए।
    •  भूमिहीन न्याय: 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की सहायता।

    1. गरीब कल्याण और सुशासन
    •  पीएम आवास: सरकार बनने के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों के लिए पीएम आवास योजना को मंजूरी दी गई। अब तक 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं।

    •  मुफ्त राशन: 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन और चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया गया।
    •  नियद नेल्लानार योजना: बस्तर के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित गांवों तक राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास जैसी 31 योजनाएं पहुंचाने का नया सेतु बनी है।

    •  डिजिटल सुशासन: सेवा सेतु के माध्यम से 528 ऑनलाइन जनसेवाएं।

    1. नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार और विकास
    मुख्यमंत्री ने तीन बड़ी उपलब्धियों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता को पहला बताया है। घोर नक्सल क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंची है, पुनर्वास नीति से विश्वास बढ़ा है और बस्तर में शांति और विकास के नए अवसर खुले हैं।

    1. निवेश और भविष्य का विजन – विकसित छत्तीसगढ़ 2047
    •  नई औद्योगिक नीति के तहत 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 1.6 लाख से अधिक रोजगार की संभावना है।
    •  47 हजार करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम जारी है।
    •  ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के तहत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री साय का कहना है – हमने शासन को केवल सिद्धांत नहीं, कार्यशैली बनाया है। पीएम आवास, मनरेगा, ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रमों के पारदर्शी क्रियान्वयन ने छत्तीसगढ़ को ग्रामीण प्रगति का राष्ट्रीय मॉडल बनाया है।
    26 साल में छत्तीसगढ़ ने ‘छोटा राज्य’ के तमगे से निकलकर ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ के स्वाभिमान तक की यात्रा की है। साय सरकार के इन दो वर्षों ने महिला, किसान और गरीब को केंद्र में रखकर उस यात्रा को तेज करने का प्रयास किया है। स्थापना दिवस पर यही संकल्प है – संस्कृति को बचाते हुए विकास करना।

  • राजस्थान में सर्दियों में नहीं होगी बिजली कटौती? डिस्कॉम्स को महंगी बिजली खरीदने की छूट

    राजस्थान में सर्दियों में नहीं होगी बिजली कटौती? डिस्कॉम्स को महंगी बिजली खरीदने की छूट

    जयपुर
    राजस्थान में आगामी रबी सीजन और कड़ाके की सर्दी के दौरान बिजली संकट व बड़े स्तर पर अघोषित कटौती से बचने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम्स को 10 से 16.62 रुपए प्रति यूनिट की दर से महंगी शॉर्ट-टर्म बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है, जबकि आयोग ने 4.59 रुपए प्रति यूनिट की अधिकतम दर स्वीकृति कर रखी है। राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से डीईईपी पोर्टल पर निकाली निविदा में एक ही कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के आगे आने के बावजूद नियमों में छूट देते हुए 40 से 45 मेगावाट बिजली खरीद की यह विशेष अनुमति जारी की गई है। यह बिजली मध्य भारत पावर कॉरपोरेशन से एनवीवीएन के माध्यम से ली जाएगी। एक और आदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार से 16.62 रुपए प्रति यूनिट से 1300 मेगावाट पनबिजली खरीद की भी स्वीकृति दी गई है

    किस दर और समय पर होगी खरीद

    नवंबर में (सुबह 5.30 से 9.30 बजे): 45 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.49 रु/यूनिट

    नवंबर (शाम 4.30 से 9.30 बजे): 40 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.99 रुपए/यूनिट

    दिसंबर (शाम 4 से 9 बजे): 30 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.99 रुपए/यूनिट

    बिजली संकट के पीछे के मुख्य कारण
    1. उत्पादन में भारी गिरावट: सितंबर में आरवीयूएनएल के प्लांट्स से 5800 मेगावाट के मुकाबले महज 4795 मेगावाट बिजली मिली।

    2. यूनिट्स में खराबी: कालीसिंध की यूनिट-1 (600 मेगावाट) और कोटा की यूनिट-6 (195 मेगावाट) में तकनीकी खराबी के चलते उत्पादन ठप रहा।

    3. कोयले की कमी: राष्ट्रीय स्तर पर कोयला आपूर्ति पर दबाव और कम बारिश के चलते हाइड्रो पावर में 12 प्रतिशत की गिरावट आई।

    हालांकि, खरीद लागत की अंतिम समीक्षा वास्तविक वित्तीय मिलान एवं अंतिम समायोजन प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। आयोग के चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा और सदस्य हेमंत कुमार जैन व विजय पाल सिंह की पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि यह अनुमति ग्रिड अनुशासन बनाए रखने और किसानों को रबी फसल की सिंचाई के दौरान बिजली संकट से बचाने के लिए दी जा रही है।

    गौरतलब है कि ग्रिड से लगातार तय सीमा से अधिक बिजली लेने पर नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ने राजस्थान को 'अलर्ट', 'इमरजेंसी' और 'एक्सट्रीम इमरजेंसी' तक के उल्लंघन मैसेज जारी किए थे।

    पीक ऑवर्स में3255 मेगावाट तक का अंतर
    आयोग के समक्ष पेश आंकड़ों के मुताबिक, आगामी महीनों में सुबह और शाम के पीक समय में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर रहेगा। नवंबर में सुबह के समय 1821 मेगावाट और शाम को 960 मेगावाट का घाटा अनुमानित है। वहीं, दिसंबर में यह कमी सुबह 3255 मेगावाट और शाम को 1650 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। जनवरी 2027 में भी सुबह 3032 मेगावाट की कमी रहने का अनुमान है।

    सिंगल बिडर को क्यों चुनना पड़ा?
    केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी खरीद में कम से कम दो बिडर्स होने चाहिए, लेकिन 2 और 8 अक्टूबर को पावर एक्सचेंज पर बिड लगाने के बाद भी कोई आगे नहीं आया। इसके बाद 12 अक्टूबर की रिवर्स नीलामी में सिर्फ एनवीवीएन ने ही बोली लगाई। चूंकि बाजार में पीक ऑवर्स के लिए 20 रुपए प्रति यूनिट तक की बोलियां आ रही थीं। ऐसे में आयोग ने 9.99 रुपए तक की बोली को तकनीकी रूप से व्यावहारिक मानते हुए सिंगल बिडर क्लॉज 7.1 के तहत मंजूरी दी।

    कुप्रबंधन की कीमत चुका रहे उपभोक्ता
    बिजली कुप्रबंधन का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं होने पर डिस्कॉम को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा आर्थिक बोझ उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर पड़ता रहा है। विदेश से महंगा कोयला खरीदने के मामले में भी उपभोक्ताओं से पांच पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त राशि वसूली गई थी। यह वसूली कई महीनों तक बिजली बिलों के माध्यम से की गई।

    सोलर ऊर्जा को प्रमोट करे सरकार
    राजस्थान में दिन में सौर ऊर्जा की बहुत अच्छी उपलब्धि होते हुए भी पूरी उपयोग नहीं कर पाने से 2000 मेगावाट से अधिक कटौती कराना व दूसरे स्रोतों से इतनी महंगी बिजली खरीद कर डिस्कॉम्स व जनता पर भारी बोझ डालना अदूरदर्शिता है। सौर ऊर्जा को औद्योगिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर राज्य इस भारी अतिरिक्त बोझ से बच सकता है।- येवन्ती कुमार बोलिया, रिटायर्ड एसई व ऊर्जा सलाहकार

  • कांग्रेस का भीड़तंत्र से अराजकता पैदा कर लोकतंत्र खत्म करने प्रयास कभी सफल नहीं होगा : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

    कांग्रेस का भीड़तंत्र से अराजकता पैदा कर लोकतंत्र खत्म करने प्रयास कभी सफल नहीं होगा : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

    बिलासपुर
    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में बिलासपुर में आज में निकली लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा। इस पदयात्रा में जिले के हजारों लोगों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवाज बुलंद किया।

    उप मुख्यमंत्री साव ने पदयात्रा के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, कांग्रेस भीड़तंत्र के माध्यम से देश में अराजकता पैदा कर लोकतंत्र खत्म करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। ये लोग विदेशी ताकतों से मिलकर देश के विकास को रोकने की कोशिश में लगे हैं।

    साव ने कहा कि, कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है। लेकिन उनके पास वोट ही नहीं है तो चोरी कहा से होगी। जनता कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है। ये जनता का दिल जीतने में नाकाम हुए हैं, क्योंकि ये विजन विहीन हैं। कोई कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे है तो हार का बहाना बना रहे हैं।

    उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, देश के अंदर अराजकता नहीं चलेगा, क्योंकि ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

    पदयात्रा में वरिष्ठ विधायक मा. अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ विधायक मा. धरमलाल कौशिक जी, विधायक मा. धर्मजीत सिंह जी, विधायक मा. सुशांत शुक्ला जी, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी जी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती हर्षिता पांडेय जी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रजनीश सिंह जी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष दीपक सिंह जी, ग्रामीण अध्यक्ष मोहित जायसवाल जी, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए