Tag: top-news

  • योगी के 1.27 करोड़ वोट कटने के दावे के बाद BJP अलर्ट, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी

    योगी के 1.27 करोड़ वोट कटने के दावे के बाद BJP अलर्ट, कार्यकर्ताओं को सौंपी जिम्मेदारी

    लखनऊ
     विपक्ष एसआईआर (विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण) के बहाने भले ही भाजपा पर हमलावर है, लेकिन चिंता दूसरे खेमे में भी कम नहीं है। प्रदेश कार्यसमिति के अगले दिन शनिवार को भाजपा ने कार्यालय पर बैठक कर एसएसआर के जरिए पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने के लिए रणनीति बनाई गई।
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में यह कहकर कार्यकर्ताओं को आगाह किया था कि एसआईआर में 1.27 करोड़ हिंदुओं के वोट कटे हैं, जो नगरीय निकायों की 28 सीटों की स्थिति कमजोर करती है।

    मुख्यमंत्री ने कार्यसमिति में कहा था, सूची से कट गए 1.27 करोड़ से ज्यादा हिंदुओं के नाम
    योगी ने कहा था कि गायब नामों में 66 लाख ऐसे लोग हैं, जिनका नाम पंचायत की सूची बना हुआ है। सरकारी योजनाओं का लाभ ले रहे 55 लाख से ज्यादा लोगों की उपस्थिति मतदाता सूची में नहीं दिखती। आगाह किया कि 45 सीटों में जीत-हार का अंतर बहुत कम है, ऐसे में सावधानी बरतनी होगी। उन्होंने पिछले दिनों भी वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश भर के पदाधिकारियों एवं जनप्रतिनिधियों से एसआईआर को लेकर संवाद किया था।

    प्रदेश नेतृत्व ने विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) के तहत प्रक्रिया तेज करने के लिए कहा
    सीएम ने कहा है कि कमल साथी एप के माध्यम से पात्र मतदाताओं का नाम जुड़वाने में तेजी लानी चाहिए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री दिलीप पटेल ने कहा कि एसएसआर के तहत बूथ लेवल अफसर घर-घर जाकर सत्यापन करते हैं। वोटर लिस्ट से छूटे हुए पात्र मतदाताओं की पहचान करना, गलतियों को सुधारना और ऐसे मतदाताओं की पहचान करना जिनका नाम दो-दो जगह हैं। उन नामों की जानकारी लेना, जिनकी मृत्यु हो चुकी है या जो स्थायी रूप से कहीं और चले गए हैं। पार्टी कार्यकर्ता प्रक्रिया का पालन करते हुए मतदाताओं को जोड़ेंगे।

     

  • डॉ. भवानी सिंह राजावत मामले की जांच ठंडे बस्ते में, CMHO से दस्तावेज मांगने तक सीमित रही कार्रवाई

    डॉ. भवानी सिंह राजावत मामले की जांच ठंडे बस्ते में, CMHO से दस्तावेज मांगने तक सीमित रही कार्रवाई

    ग्वालियर
    भ्रष्टाचार में आंकठ तक डूबा रहे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के कुछ बाबुओं का हाल इतना जबरदस्त है कि जिला प्रशासन के आदेशों और निर्देशों की अवहेलना करने की स्थिति तो नजर आती रहती है, मगर अब तो कलेक्टर कार्यालय से जारी होने वाले आरोप पत्रों आदि को जमींदोज करने की माहरत भी उनके द्वारा हासिल कर ली गई है। कुछ ऐसा ही मामला डॉ. भवानी सिंह राजावत को लेकर है, जिसमें
    कलेक्टर कार्यालय दस्तावेजों की मांग को लेकर लिखे गए पत्र अब फाइलों में दबकर रह गए हैं।
    मिली जानकारी के अनुसार  जिले में डॉ. भवानी सिंह राजावत की तैनाती दिनांक 11 अक्टूबर 2023 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आंतरी बिलौआ पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय से हुई थी और इसका विवरण सेवा पुस्तिका आईएफएमआईएस में दर्ज किया गया था। लेकिन उनका वेतन 6 अक्टूबर 2023 से दिया गया था और इस बात की शिकायत जब कलेक्टर कार्यालय में हुई तो वहां से एक निरीक्षण दल का गठन कर शिकायत की जांच की गई। जिसमें निरीक्षण दल द्वारा इस संबंध में संबंधित स्थापना लिपिक दीपेन्द्र सिंह तोमर से जानकारी चाही गई थी।

    विभागीय जांच संस्थित करने के  लिए मांगे थे दस्तावेज
    इस मामले में कार्यालय कलेक्टर की स्थापना शाखा से वर्ष 2025 में ही दो बिंदुओं का पत्र जारी कर डॉ. भवानी सिंह राजावत की पदस्थापना तिथि संशोधित कर उसकी छायाप्रति मांगी थी। वहीं दूसरे बिंदू में संबंधित लिपिक दीपेन्द्र सिंह तोमर का जबाब संतोषजनक न पाए जाने की स्थिति में उसके खिलाफ विभागीय जांच संस्थित करने के लिए तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से आरोप पत्र, आधार पत्र, अभिलेेख एवं साक्ष्य सूची मय सह दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति के साथ मांगे गए थे।

    सब कुछ हुआ बंद
    इस मामले में मिली जानकारी के अनुसार अब इस जांच का अता-पता नहीं है और कलेक्टर कार्यालय से आने वाले पत्र पूरी तरह बंद हो गए है। जिसके चलते यह जांच ठंडे बस्ते में डाल दी गई है।

    कई मामले हैं ऐसे
    कलेक्टर कार्यालय में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में हुई अनियमितताओं के कई मामले  आज भी लंबित है। जिसमें वर्ष 2019 में तत्कालीन कलेक्टर अनुराग चौधरी ने कड़ी कार्रवाई की थी और कई दस्तावेज जप्त किए थे। लेकिन उनके जाने के बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। वहीं दोषी कर्मचारी एक बार फिर बच निकले थे।

    कलेक्टर कार्यालय में ही जमीं जड़
    विभागीय सूत्रों की मानें तो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय के रसूखदार बाबुओं की जड़े कलेक्टर कार्यालय में जमीं हुई है। जिसका कारण वहां के कई कर्मचारियों का सीधे कलेक्टर कार्यालय में हस्तक्षेत्र होकर राजस्व अधिकारियों से सीधी पहुंच होना है।

    डॉ. सचिन श्रीवास्तव ने की जिला प्रशासन की अवहेलना
    वर्ष 2025 में कलेक्टर कार्यालय से भेजे गए पत्रों का मामला तत्कालीन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सचिन श्रीवास्तव से जुड़ा हुआ है। क्योंकि उस समय यही विभाग प्रमुख की स्थिति में थे और उनके द्वारा जिला प्रशासन की अवहेलना करने का काम किया गया था। जिसका कारण विभागीय भ्रष्टाचार था।

    नियम से काम तो लग रहा झटका
    मिली जानकारी के अनुसार मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय में दशकों से जमे हुए कई बाबुओं द्वारा नियम विरुद्ध कार्य करने की व्यवस्था को अंजाम दिया जा रहा था। लेकिन वर्तमान में शासन के नियमों को सख्ती से अमल में लाने की व्यवस्था को अंजाम दिए जाने की वजह से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. एमएस सगर निशाने पर बने हुए हैं।

  • रचनात्मकता और मासूमियत का संगम: ‘द क्रिएटिव बीज़’ ने किडप्रेन्योर कार्यक्रम में नवीन उत्पादों से सबका दिल जीता

    रचनात्मकता और मासूमियत का संगम: ‘द क्रिएटिव बीज़’ ने किडप्रेन्योर कार्यक्रम में नवीन उत्पादों से सबका दिल जीता

    चंडीगढ़
    छोटी उम्र से ही बच्चों में उद्यमी भावना पैदा करने के उद्देश्य से, प्रेप राइट इंस्टीट्यूट, पंचकूला द्वारा आज स्ट्रॉबेरी फील्ड्स हाई स्कूल, सेक्टर 26, चंडीगढ़ में एक विशेष उद्यमिता कार्यक्रम 'किडप्रेन्योर' का आयोजन किया गया।

    इस अनोखी पहल में 6 से 15 वर्ष की आयु के उभरते बाल उद्यमियों ने भाग लिया। यहाँ लगाए गए 104 स्टॉलों ने बच्चों को अपनी रचनात्मकता और व्यावसायिक समझ प्रदर्शित करने के लिए एक उपयुक्त मंच प्रदान किया।

    इनमें से सबसे अधिक ध्यान खींचने वाला स्टॉल 'द क्रिएटिव बीज़' चार छोटी आयु के उद्यमियों अबीर गोयल, रियाना गोयल, सुहानी सिंगला और सिया गोयल द्वारा लगाया गया था।

    इन छोटे बच्चों ने अनोखी स्टेशनरी, मोतियों वाले दिल के आकार के दर्पण, ट्रेंडी पैराकॉर्ड बैग चार्म्स, हाथ से पेंट किए गए पाउच, टोट बैग और डी.आई.वाई. किट जैसे अपने रचनात्मक और सुंदर उत्पादों से सबका दिल जीत लिया।

    इस कार्यक्रम ने न केवल नवाचार का जश्न मनाया, बल्कि बच्चों को स्वतंत्र रूप से सोचने, मिलकर काम करने और अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए भी प्रोत्साहित किया।

  • हर गांव में मजबूत होगा बाल सुरक्षा तंत्र, ग्राम स्तरीय सतर्कता व्यवस्था विकसित करने की पहल: डॉ. वर्णिका शर्मा

    हर गांव में मजबूत होगा बाल सुरक्षा तंत्र, ग्राम स्तरीय सतर्कता व्यवस्था विकसित करने की पहल: डॉ. वर्णिका शर्मा

     रायपुर
    कोरबा जिले में एक बालिका के विरुद्ध हुए गंभीर अनाचार एवं उसकी मृत्यु की घटना के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा ने प्रभावित परिवार से मुलाकात कर अपनी संवेदनाएं साझा कीं। उन्होंने परिवार की वर्तमान परिस्थितियों एवं आवश्यक सहायता के संबंध में जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को परिवार के प्रति संवेदनशीलता के साथ आवश्यक सहयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
    डॉ. शर्मा ने जिला बाल संरक्षण अधिकारी को परिवार के निरंतर संपर्क में रहने तथा परिवार के अन्य बच्चे की शिक्षा निर्बाध रूप से जारी रखने के लिए आवश्यक शैक्षणिक  एवं विधिक सहायता संबंधी विभागीय समन्वय सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने बच्चे की सुरक्षा, शिक्षा एवं समुचित देखभाल पर नियमित ध्यान देने के निर्देश देते हुए स्पष्ट किया कि इस पूरी प्रक्रिया में परिवार की गोपनीयता, गरिमा एवं संवेदनशीलता का विशेष ध्यान रखा जाए।

    प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा समाज की सामूहिक जिम्मेदारी
    बच्चों के विरुद्ध बढ़ते अपराधों पर चिंता व्यक्त करते हुए डॉ. वर्णिका शर्मा ने कहा कि प्रत्येक बच्चे को सुरक्षित, सम्मानपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण उपलब्ध कराना केवल परिवार की ही नहीं, बल्कि पूरे समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है।
    उन्होंने कहा कि पहले सामाजिक जीवन में बच्चों की देखभाल एवं सुरक्षा में परिवार के साथ-साथ पड़ोस और समुदाय की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी। पड़ोस के लोग भी बच्चों के प्रति आत्मीयता एवं जिम्मेदारी का भाव रखते थे। वर्तमान समय में एकल परिवारों के बढ़ते चलन तथा सामाजिक संपर्कों में कमी के कारण बच्चों की सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियां बढ़ी हैं। ऐसे में आवश्यक है कि समाज पुनः अपनी सामुदायिक जिम्मेदारी को समझे और प्रत्येक बच्चे के लिए सुरक्षा का भरोसेमंद वातावरण तैयार करे।

    ग्राम एवं पंचायत स्तर पर बनेगी बाल सुरक्षा की मजबूत व्यवस्था
    डॉ. शर्मा ने कहा कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए केवल घटना के बाद कार्रवाई करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर ऐसी व्यवस्था विकसित करना आवश्यक है, जो संभावित जोखिमों की समय रहते पहचान कर सके।
    इसी उद्देश्य से आयोग द्वारा ग्राम एवं पंचायत स्तर पर ‘ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण एवं सतर्कता समिति’ के गठन की पहल की जाएगी। इस संबंध में संबंधित विभागों एवं स्थानीय निकायों के साथ समन्वय कर प्रस्ताव तैयार किया जाएगा।
    प्रस्तावित व्यवस्था में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षकों, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला स्व-सहायता समूहों की सक्रिय महिलाओं तथा अन्य जिम्मेदार सामुदायिक सदस्यों की सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा।

    इस व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य बच्चों की सुरक्षा से जुड़े जोखिमों की समय रहते पहचान करना, संकटग्रस्त एवं सहायता की आवश्यकता वाले बच्चों को संबंधित सेवाओं से जोड़ना तथा संभावित अपराध या किसी बच्चे की सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंता की सूचना तत्काल सक्षम अधिकारियों तक पहुंचाना होगा।
    डॉ. शर्मा ने कहा कि यह व्यवस्था बच्चों के लिए एक सामुदायिक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य कर सकती है। इसके माध्यम से समाज के जिम्मेदार नागरिक बच्चों की सुरक्षा के प्रति सजग रहेंगे और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस एवं प्रशासन को समय पर सूचना उपलब्ध कराएंगे।
    उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित समिति की भूमिका जागरूकता, सहयोग एवं समयबद्ध सूचना देने तक सीमित होगी। किसी भी अपराध की जांच, संदिग्ध व्यक्तियों के संबंध में वैधानिक कार्रवाई तथा अन्य कानूनी प्रक्रिया संबंधित सक्षम प्राधिकारियों द्वारा ही संपादित की जाएगी।

    बच्चों की पहचान एवं गोपनीयता की सुरक्षा सर्वोपरि
    डॉ. वर्णिका शर्मा ने नागरिकों एवं मीडिया प्रतिनिधियों से अपील की कि बच्चों के विरुद्ध अपराधों से संबंधित मामलों में अत्यंत संवेदनशीलता एवं जिम्मेदारी का परिचय दें।
    उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में पीड़ित बच्चे की पहचान उजागर करने वाली तस्वीरें, नाम, पता, परिवार की पहचान या अन्य विवरण किसी भी माध्यम से साझा नहीं किए जाने चाहिए।पॉक्सो अधिनियम की धारा 23 तथा किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 के अंतर्गत पहचान उजागर करने से संबंधित प्रतिबंधों का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चों की गरिमा एवं गोपनीयता की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है।

    उन्होंने कहा कि पॉक्सो अधिनियम की भावना के अनुरूप बच्चों को संरक्षण, संवेदनशील व्यवहार एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को यह संकल्प लेना होगा कि किसी भी बच्चे के साथ होने वाले अन्याय या उसकी सुरक्षा से जुड़े खतरे की अनदेखी नहीं की जाएगी।
    डॉ. शर्मा ने कहा कि बाल सुरक्षा केवल एक विभाग का दायित्व नहीं, बल्कि परिवार, समाज, प्रशासन और प्रत्येक जागरूक नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि हर बच्चा सुरक्षित रहे, उसकी शिक्षा बाधित न हो और उसे भयमुक्त वातावरण में अपने बचपन को जीने का अवसर मिले।

  • छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस विशेष :  26 साल का सफर और साय सरकार के दो साल – विश्वास से विकास तक

    छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस विशेष : 26 साल का सफर और साय सरकार के दो साल – विश्वास से विकास तक

    रायपुर
    आज छत्तीसगढ़ अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है। यह दिन सिर्फ उत्सव नहीं, उस संकल्प की याद है जो 1924 में रायपुर से उठा था और 1 नवंबर 2000 को भारत के 26वें राज्य के रूप में पूरा हुआ। मध्य प्रदेश से अलग होकर बना यह राज्य, जिसके नाम के पीछे 36 किलों की कहानी है, आज अपनी अलग पहचान के साथ खड़ा है।

    साय सरकार : जनविश्वास से जनकल्याण तक के दो वर्ष
    13 दिसंबर 2023 को विष्णु देव साय के नेतृत्व में बनी सरकार ने अपने दो साल पूरे होने पर 12 दिसंबर को न्यू सर्किट हाउस में रिपोर्ट कार्ड पेश किया। सरकार का दावा है – मोदी की गारंटी के अधिकांश वादे पूरे हुए हैं।

    1. महतारी वंदन – महिला सशक्तिकरण की क्रांति
    यह योजना साय सरकार की सबसे बड़ी पहचान बनी है।
    •  1 मार्च 2024 से शुरू हुई इस योजना में लगभग 70 लाख विवाहित महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये सीधे खाते में दिए जा रहे हैं। 
    •  अब तक 14,306 करोड़ रुपये से अधिक की राशि DBT के माध्यम से जारी की जा चुकी है और सितंबर 2025 तक 69.15 लाख से अधिक महिलाएं लाभान्वित हुईं
    •  इसके साथ ही 10.40 लाख महिलाएं लखपति दीदी बनी हैं और आंगनबाड़ी व पोषण के लिए 800 करोड़ + 650 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

    1. किसान – अन्नदाता सबसे पहले
    •  धान खरीदी: 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, और दो साल का बकाया बोनस 3716 करोड़ रुपये किसानों को दिया गया।

    •  खरीफ 2025-26: 25.24 लाख किसानों से 141.04 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी और कृषक उन्नति योजना के तहत 43,723 करोड़ रुपये किसानों के खातों में भेजे गए।
    •  भूमिहीन न्याय: 5.62 लाख भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10 हजार रुपये की सहायता।

    1. गरीब कल्याण और सुशासन
    •  पीएम आवास: सरकार बनने के दूसरे ही दिन 18 लाख से अधिक जरूरतमंद परिवारों के लिए पीएम आवास योजना को मंजूरी दी गई। अब तक 26 लाख से अधिक आवास स्वीकृत हुए हैं।

    •  मुफ्त राशन: 73 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त राशन और चरण पादुका योजना को फिर से शुरू किया गया।
    •  नियद नेल्लानार योजना: बस्तर के दूरस्थ और नक्सल प्रभावित गांवों तक राशन, आधार, आयुष्मान कार्ड, आवास जैसी 31 योजनाएं पहुंचाने का नया सेतु बनी है।

    •  डिजिटल सुशासन: सेवा सेतु के माध्यम से 528 ऑनलाइन जनसेवाएं।

    1. नक्सलवाद पर निर्णायक प्रहार और विकास
    मुख्यमंत्री ने तीन बड़ी उपलब्धियों में नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक सफलता को पहला बताया है। घोर नक्सल क्षेत्रों में पहली बार बिजली पहुंची है, पुनर्वास नीति से विश्वास बढ़ा है और बस्तर में शांति और विकास के नए अवसर खुले हैं।

    1. निवेश और भविष्य का विजन – विकसित छत्तीसगढ़ 2047
    •  नई औद्योगिक नीति के तहत 8.23 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिससे 1.6 लाख से अधिक रोजगार की संभावना है।
    •  47 हजार करोड़ की रेल परियोजनाओं पर काम जारी है।
    •  ‘एक पेड़ माँ के नाम’ के तहत सात करोड़ से अधिक पौधे लगाए गए हैं।

    मुख्यमंत्री साय का कहना है – हमने शासन को केवल सिद्धांत नहीं, कार्यशैली बनाया है। पीएम आवास, मनरेगा, ग्राम सड़क योजना जैसे कार्यक्रमों के पारदर्शी क्रियान्वयन ने छत्तीसगढ़ को ग्रामीण प्रगति का राष्ट्रीय मॉडल बनाया है।
    26 साल में छत्तीसगढ़ ने ‘छोटा राज्य’ के तमगे से निकलकर ‘छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया’ के स्वाभिमान तक की यात्रा की है। साय सरकार के इन दो वर्षों ने महिला, किसान और गरीब को केंद्र में रखकर उस यात्रा को तेज करने का प्रयास किया है। स्थापना दिवस पर यही संकल्प है – संस्कृति को बचाते हुए विकास करना।

  • राजस्थान में सर्दियों में नहीं होगी बिजली कटौती? डिस्कॉम्स को महंगी बिजली खरीदने की छूट

    राजस्थान में सर्दियों में नहीं होगी बिजली कटौती? डिस्कॉम्स को महंगी बिजली खरीदने की छूट

    जयपुर
    राजस्थान में आगामी रबी सीजन और कड़ाके की सर्दी के दौरान बिजली संकट व बड़े स्तर पर अघोषित कटौती से बचने के लिए राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने डिस्कॉम्स को 10 से 16.62 रुपए प्रति यूनिट की दर से महंगी शॉर्ट-टर्म बिजली खरीदने की मंजूरी दे दी है, जबकि आयोग ने 4.59 रुपए प्रति यूनिट की अधिकतम दर स्वीकृति कर रखी है। राजस्थान ऊर्जा विकास एंड आईटी सर्विसेज लिमिटेड की ओर से डीईईपी पोर्टल पर निकाली निविदा में एक ही कंपनी एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड के आगे आने के बावजूद नियमों में छूट देते हुए 40 से 45 मेगावाट बिजली खरीद की यह विशेष अनुमति जारी की गई है। यह बिजली मध्य भारत पावर कॉरपोरेशन से एनवीवीएन के माध्यम से ली जाएगी। एक और आदेश में हिमाचल प्रदेश सरकार से 16.62 रुपए प्रति यूनिट से 1300 मेगावाट पनबिजली खरीद की भी स्वीकृति दी गई है

    किस दर और समय पर होगी खरीद

    नवंबर में (सुबह 5.30 से 9.30 बजे): 45 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.49 रु/यूनिट

    नवंबर (शाम 4.30 से 9.30 बजे): 40 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.99 रुपए/यूनिट

    दिसंबर (शाम 4 से 9 बजे): 30 मेगावाट आपूर्ति, दर 9.99 रुपए/यूनिट

    बिजली संकट के पीछे के मुख्य कारण
    1. उत्पादन में भारी गिरावट: सितंबर में आरवीयूएनएल के प्लांट्स से 5800 मेगावाट के मुकाबले महज 4795 मेगावाट बिजली मिली।

    2. यूनिट्स में खराबी: कालीसिंध की यूनिट-1 (600 मेगावाट) और कोटा की यूनिट-6 (195 मेगावाट) में तकनीकी खराबी के चलते उत्पादन ठप रहा।

    3. कोयले की कमी: राष्ट्रीय स्तर पर कोयला आपूर्ति पर दबाव और कम बारिश के चलते हाइड्रो पावर में 12 प्रतिशत की गिरावट आई।

    हालांकि, खरीद लागत की अंतिम समीक्षा वास्तविक वित्तीय मिलान एवं अंतिम समायोजन प्रक्रिया के दौरान की जाएगी। आयोग के चेयरमैन डॉ. राजेश शर्मा और सदस्य हेमंत कुमार जैन व विजय पाल सिंह की पीठ ने आदेश में स्पष्ट किया कि यह अनुमति ग्रिड अनुशासन बनाए रखने और किसानों को रबी फसल की सिंचाई के दौरान बिजली संकट से बचाने के लिए दी जा रही है।

    गौरतलब है कि ग्रिड से लगातार तय सीमा से अधिक बिजली लेने पर नेशनल लोड डिस्पैच सेंटर ने राजस्थान को 'अलर्ट', 'इमरजेंसी' और 'एक्सट्रीम इमरजेंसी' तक के उल्लंघन मैसेज जारी किए थे।

    पीक ऑवर्स में3255 मेगावाट तक का अंतर
    आयोग के समक्ष पेश आंकड़ों के मुताबिक, आगामी महीनों में सुबह और शाम के पीक समय में बिजली की मांग और उपलब्धता के बीच बड़ा अंतर रहेगा। नवंबर में सुबह के समय 1821 मेगावाट और शाम को 960 मेगावाट का घाटा अनुमानित है। वहीं, दिसंबर में यह कमी सुबह 3255 मेगावाट और शाम को 1650 मेगावाट तक पहुंच जाएगी। जनवरी 2027 में भी सुबह 3032 मेगावाट की कमी रहने का अनुमान है।

    सिंगल बिडर को क्यों चुनना पड़ा?
    केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय की गाइडलाइन के मुताबिक किसी भी खरीद में कम से कम दो बिडर्स होने चाहिए, लेकिन 2 और 8 अक्टूबर को पावर एक्सचेंज पर बिड लगाने के बाद भी कोई आगे नहीं आया। इसके बाद 12 अक्टूबर की रिवर्स नीलामी में सिर्फ एनवीवीएन ने ही बोली लगाई। चूंकि बाजार में पीक ऑवर्स के लिए 20 रुपए प्रति यूनिट तक की बोलियां आ रही थीं। ऐसे में आयोग ने 9.99 रुपए तक की बोली को तकनीकी रूप से व्यावहारिक मानते हुए सिंगल बिडर क्लॉज 7.1 के तहत मंजूरी दी।

    कुप्रबंधन की कीमत चुका रहे उपभोक्ता
    बिजली कुप्रबंधन का खामियाजा उपभोक्ताओं को भुगतना पड़ता है। मांग के अनुरूप बिजली उपलब्ध नहीं होने पर डिस्कॉम को महंगी दरों पर बिजली खरीदनी पड़ती है। इसका सीधा आर्थिक बोझ उपभोक्ताओं के बिजली बिलों पर पड़ता रहा है। विदेश से महंगा कोयला खरीदने के मामले में भी उपभोक्ताओं से पांच पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से अतिरिक्त राशि वसूली गई थी। यह वसूली कई महीनों तक बिजली बिलों के माध्यम से की गई।

    सोलर ऊर्जा को प्रमोट करे सरकार
    राजस्थान में दिन में सौर ऊर्जा की बहुत अच्छी उपलब्धि होते हुए भी पूरी उपयोग नहीं कर पाने से 2000 मेगावाट से अधिक कटौती कराना व दूसरे स्रोतों से इतनी महंगी बिजली खरीद कर डिस्कॉम्स व जनता पर भारी बोझ डालना अदूरदर्शिता है। सौर ऊर्जा को औद्योगिक उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर राज्य इस भारी अतिरिक्त बोझ से बच सकता है।- येवन्ती कुमार बोलिया, रिटायर्ड एसई व ऊर्जा सलाहकार

  • कांग्रेस का भीड़तंत्र से अराजकता पैदा कर लोकतंत्र खत्म करने प्रयास कभी सफल नहीं होगा : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

    कांग्रेस का भीड़तंत्र से अराजकता पैदा कर लोकतंत्र खत्म करने प्रयास कभी सफल नहीं होगा : उप मुख्यमंत्री अरुण साव

    बिलासपुर
    सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार खटीक के नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री अरुण साव की उपस्थिति में बिलासपुर में आज में निकली लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा। इस पदयात्रा में जिले के हजारों लोगों ने लोकतंत्र की मजबूती के लिए आवाज बुलंद किया।

    उप मुख्यमंत्री साव ने पदयात्रा के बाद सभा को संबोधित करते हुए कहा कि, कांग्रेस भीड़तंत्र के माध्यम से देश में अराजकता पैदा कर लोकतंत्र खत्म करने का कुत्सित प्रयास कर रही है। ये लोग विदेशी ताकतों से मिलकर देश के विकास को रोकने की कोशिश में लगे हैं।

    साव ने कहा कि, कांग्रेस वोट चोरी का आरोप लगा रही है। लेकिन उनके पास वोट ही नहीं है तो चोरी कहा से होगी। जनता कांग्रेस को वोट नहीं दे रही है। ये जनता का दिल जीतने में नाकाम हुए हैं, क्योंकि ये विजन विहीन हैं। कोई कांग्रेस को वोट नहीं दे रहे है तो हार का बहाना बना रहे हैं।

    उप मुख्यमंत्री साव ने कहा कि, देश के अंदर अराजकता नहीं चलेगा, क्योंकि ये नया भारत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश विकसित भारत बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

    पदयात्रा में वरिष्ठ विधायक मा. अमर अग्रवाल जी, वरिष्ठ विधायक मा. धरमलाल कौशिक जी, विधायक मा. धर्मजीत सिंह जी, विधायक मा. सुशांत शुक्ला जी, क्रेडा अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी जी, महापौर श्रीमती पूजा विधानी जी, पाठ्य पुस्तक निगम अध्यक्ष राजा पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशी जी, प्रदेश मंत्री श्रीमती हर्षिता पांडेय जी, पूर्व सांसद लखनलाल साहू जी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष रजनीश सिंह जी, भाजपा शहर जिला अध्यक्ष दीपक सिंह जी, ग्रामीण अध्यक्ष मोहित जायसवाल जी, जनप्रतिनिधि, भाजपा पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता शामिल हुए

  • चुनाव आयोग को बदनाम करने का ठेका लेकर बैठे हैं अखिलेश यादव, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का तीखा हमला

    चुनाव आयोग को बदनाम करने का ठेका लेकर बैठे हैं अखिलेश यादव, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का तीखा हमला

    लखनऊ
    समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सपा प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उनकी बौखलाहट साफ बता रही है कि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।

    दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार जनता का भरोसा खो रहे हैं और इसी हताशा में अब वो संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को खुद नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं। उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही भारत का नागरिक मानता है। इस पर पलटवार करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं?

    'अमित शाह के आने से सपा की बेचैनी बढ़ी'
    बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे से सपा का बचा-खुचा उत्साह भी खत्म हो गया है। जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह अब दोगुना हो गया है। यूपी की जनता इस बार फिर सपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश को भ्रम में नहीं रहना चाहिए और मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना बंद कर देना चाहिए।

    'बीमारू से उत्तम प्रदेश बना यूपी'
    दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि 10 साल पहले यूपी की जो स्थिति थी और आज प्रदेश में जो बदलाव हुए हैं उसमें जमीन-आसमान का अंतर है। यूपी अब उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। भारतीय जनता पार्टी जनता से जो वादा करती है वो पूरा करती है। यही कारण है कि देश और प्रदेश की सम्मानित जनता बार-बार बीजेपी को मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल झूठ फैलाते हैं, अपने परिवार की ही चिंता करते हैं, उनके लिए जनता ने हर दरवाजे बंद कर दिए हैं।

  • 1857 की क्रांति में अंबाला की ऐतिहासिक भूमिका, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे भड़के थे सैनिक

    1857 की क्रांति में अंबाला की ऐतिहासिक भूमिका, अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे भड़के थे सैनिक

     अंबाला
     आजादी की पहली लड़ाई का इतिहास जब भी लिखा जाएगा, अंबाला की छावनी का जिक्र सिर्फ बगावत की एक घटना के रूप में नहीं होगा। यह वह धरती थी, जहां अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह की चिंगारी शोला बन रही थी।

    भारतीय सैनिकों ने अंग्रेज अफसरों के आदेश मानने से इन्कार कर दिया था, बैरकों में बंदूकें संभाल ली थीं और विद्रोह का बिगुल फूंक दिया था। मगर इतिहास का एक दूसरा पहलू भी है। जिस अंबाला की मिट्टी में आजादी की पहली लड़ाई के स्वर बुलंद हो रहे थे।

    उसी अंबाला से अंग्रेजी हुकूमत ने क्रांति को कुचलने के लिए 500 ऊंट और 500 बैलगाड़ियों का इंतजाम किया था। एक ओर छावनी में बगावत की आहट थी तो दूसरी ओर अंग्रेजी सेना विद्रोह को दबाने के लिए रसद, परिवहन और जनशक्ति जुटाने में लगी थी।

    जला दी गई थी बैंक मास्टर का घर और रेजिमेंट की संपत्ति
    'द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन हरियाणा' पुस्तक और पंजाब गजेटियर में दर्ज विवरण बताते हैं कि अंबाला में विद्रोह की जमीन पहले से तैयार हो रही थी। 22 अप्रैल को 5वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फैंट्री के मेस परिसर स्थित शिप हाउस में आग लगा दी गई।

    इसी दिन यूरोपीय इन्फैंट्री लाइंस में मेजर लाउटन के अस्तबल को आग लगाने का प्रयास हुआ। अगले दिन 23 अप्रैल को 9वीं लांसर्स लाइंस में कैप्टन साउंडर्स के घर को निशाना बनाने की कोशिश की गई। 25 अप्रैल को बैंक मास्टर का घर और रेजिमेंट की संपत्ति जला दी गई।

    26 अप्रैल को लेफ्टिनेंट एवं राइडिंग मास्टर शा के घर में दिनदहाड़े आग लगाने का प्रयास हुआ। इसके बाद एक मई को 5वीं रेजिमेंट नेटिव इन्फैंट्री लाइंस में बैजनाथ नाम के सिपाही की झोपड़ी भी जला दी गई। एक के बाद एक हुई इन घटनाओं ने अंग्रेज अधिकारियों की नींद उड़ा दी थी।

    अमित शाह करेंगे लोकार्पण
    इसी ऐतिहासिक विरासत को स्थायी पहचान देने के लिए अंबाला-दिल्ली हाईवे पर 22 एकड़ में करीब 800 करोड़ रुपये की लागत से देश का पहला 1857 शहीदी स्मारक बनाया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पांच नवंबर को इसका लोकार्पण करेंगे।

    प्रदेश के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज ने 1857 के संग्राम से जुड़े ऐतिहासिक दस्तावेज दिखाते हुए कहा कि अंबाला की भूमिका के प्रमाण सरकारी रिकार्ड में दर्ज हैं। यह स्मारक उन वीरों की स्मृति को समर्पित है, जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

    चर्बी वाले कारतूसों ने गहरी कर दी अविश्वास की खाई
    सैनिकों के आक्रोश की एक बड़ी वजह चर्बी लगे कारतूसों की आशंका थी। ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, 5वीं नेटिव इन्फैंट्री के सिपाही शाम सिंह ने अप्रैल 1857 के अंतिम दिनों में फोरसिथ को बताया था कि सैनिकों में भारी आक्रोश और उत्तेजना है।

    उन्हें आशंका थी कि अंग्रेज अधिकारी उन्हें चर्बी लगे कारतूस इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करेंगे। धार्मिक आस्थाओं से जुड़ी इस आशंका ने सैनिकों के मन में अंग्रेजी शासन के प्रति पहले से मौजूद अविश्वास को और गहरा कर दिया था।

    10 मई को बैरकों में गूंजने लगी थी बगावत
    पंजाब गजेटियर के अनुसार, सात और आठ मई को तत्कालीन अधिकारी फोरसिथ को सैनिकों के बीच विद्रोह की योजना बनने की सूचनाएं मिली थीं। 10 मई को 5वीं और 60वीं भारतीय पैदल सेना रेजिमेंट के सैनिक अपनी बैरकों में पहुंचे।

    उन्होंने बंदूकें निकालीं और उनमें गोलियां भरनी शुरू कर दीं। खजाने की सुरक्षा में तैनात 60वीं रेजिमेंट के जवानों ने भी पूरे दिन हथियारों के साथ मोर्चा संभाले रखा। उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों के आदेश मानने से साफ इन्कार कर दिया था।

    सैनिकों की खुली अवज्ञा के बावजूद अंग्रेज सैन्य अधिकारियों ने खजाने की सुरक्षा में तैनात जवानों को बिना शर्त माफ कर दिया था। एक अन्य हिस्से को एक सितंबर को जेल भेजने का आदेश दिया गया तो सैनिकों ने भागने का प्रयास किया। इसके बाद यूरोपीय सैनिकों ने कुछ जवानों को मार गिराया, जबकि अन्य को पकड़कर उन पर मुकदमा चलाया गया।

  • हिंदू महिला को फातिमा बीबी बताकर वोटर लिस्ट में जोड़ा नाम, प्रशासन ने शुरू की जांच

    हिंदू महिला को फातिमा बीबी बताकर वोटर लिस्ट में जोड़ा नाम, प्रशासन ने शुरू की जांच

     पटना
    बरहेट विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वंशावली के आधार पर हिंदू महिला मिता देवी को मुस्लिम फातिमा बीबी बनाकर उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है।

    झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उपायुक्त से इस संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। वहीं डीसी ने पूरे प्रकरण में संबंधित अधिकारियों के साथ शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर दोबारा जांच करने के निर्देश दिए।

    पिता नेजामुद्दीन मोमिन की दूसरी संतान बताते हुए जमा की गई वंशावली को रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रशासन की ओर से वंशावली बनाने में शामिल सभी लोगों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।

    मिता देवी के फातिमा बीबी बनने संबंधी तमाम दस्तावेज मांगे गए हैं। वंशावली में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद अब उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा।

    बता दें कि एसआइआर में जालसाजी-फर्जी प्रमाण पत्र के एक अन्य मामले में रूबेदा बीबी, रूबी शेख, पिंटू शेख, सेंटू शेख, मंजारूल आलम, रीना खातून (सोलेमान शेख), रीना खातून (मंजूर शेख) और मो. शमीम समेत आठ पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन इस मामले में आज तक किसी आरोपित पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

    मतांतरण और जालसाजी से जुड़ा है पूरा मामला
    गोड्डा निवासी जालश रंजन दत्ता की पुत्री मिता देवी की शादी 2012 में बरहेट प्रखंड के बरमसिया निवासी प्रीतम कुमार चंद्र से हुई थी। प्रीतम बाहर रहकर मेहनत-मजदूरी करता है।

    तब उसकी पत्नी ने गांव के ही नजरूल अंसारी से करीब आठ साल पूर्व दूसरी शादी कर ली। मतांतरण के बाद नाम बदल कर फातिमा बीबी कर लिया।

    9 सितंबर 2013 को बने आधार कार्ड (3803 6561 9507) में 14 सितंबर 2020 को नाम व फोटो भी बदल दिया गया। बायोमीट्रिक पहचान एक रही सो दूसरे आधार कार्ड का नंबर भी समान ही रहा।

    इधर, एसआइआर प्रक्रिया शुरू हुई, तो वंशावली की जरूरत पड़ी। ऐसे में आनन-फानन में 23 सितंबर को नेजामुद्दीन मोमिन की एक वंशावली बनाई गई, जिसमें मिता देवी (कथित फातिमा बीबी) को दूसरी संतान दर्शा दिया गया।

    वंशावली पर सीओ का हस्ताक्षर 24 सितंबर की तिथि में ही है। वहीं वंशावली में जिसने सबका नाम अंकित किया उसी ने फातिमा बीबी का हस्ताक्षर भी कर दिया।

    गोड्डा सांसद ने की सख्त कार्रवाई की मांग
    गोड्डा सांसद डा. निशिकांत दुबे ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर दैनिक जागरण की खबर पोस्ट करते हुए लिखा- झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती जनसांख्यकी का मामला लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

    साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और हिंदू महिला के पिता के रूप में नेजामुद्दीन का नाम दर्ज होने का मामला सामने आया है। आखिर

    मतदाता सूची में ऐसी विसंगतियां कैसे हुई?
    इसके पीछे किसकी लापरवाही है और कौन जिम्मेदार है? इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन जांच होनी चाहिए। यदि फर्जी दस्तावेजों या गलत तरीके से नाम दर्ज कराने की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।