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लखनऊ

 प्रदेश की योगी सरकार हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग को प्रोत्साहन देने तथा प्रदेश के बुनकरों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए सरकारी संस्थानों में स्थानीय स्तर पर निर्मित हथकरघा उत्पादों की खरीद को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में मंगलवार को विधान भवन स्थित कक्ष संख्या-80 में खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग मंत्री राकेश सचान की अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग एवं अन्य सरकारी विभागों तथा शासकीय उपक्रमों में प्रयुक्त होने वाले बेडशीट एवं गॉज बैंडेज की खरीद और आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने के संबंध में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में मंत्री राकेश सचान ने कहा कि प्रदेश के बुनकरों को सरकारी खरीद का बाजार उपलब्ध कराना योगी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। सरकारी संस्थानों में स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित गुणवत्तापूर्ण वस्त्रों की खरीद बढ़ने से प्रदेश के लाखों बुनकर परिवारों को रोजगार और आर्थिक मजबूती मिलेगी तथा प्रदेश में उत्पादित वस्त्रों के लिए स्थायी बाजार भी विकसित होगा।

उल्लेखनीय है कि 07 अगस्त 2026 को लोकभवन, लखनऊ में हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वास्थ्य विभाग सहित सरकारी विभागों एवं शासकीय उपक्रमों में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले बेडशीट एवं गॉज बैंडेज की खरीद सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुपालन में बैठक के दौरान इसकी कार्ययोजना पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में बताया गया कि प्रदेश में लगभग 2,13,107 बुनकर कार्यरत हैं। बेडशीट तथा गॉज बैंडेज सहित विभिन्न वस्त्रों का उत्पादन प्रदेश के अलग-अलग क्षेत्रों में बुनकरों द्वारा किया जा रहा है। सरकारी खरीद में इन उत्पादों को प्राथमिकता मिलने से बुनकरों के उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जा सकेगा और परंपरागत बुनकरी व्यवसाय से नई पीढ़ी को जोड़ने में भी मदद मिलेगी।

समीक्षा बैठक में प्रस्तावित व्यवस्था के तहत सरकारी अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आवश्यकतानुसार बेडशीट, तकिया कवर तथा गॉज बैंडेज क्लॉथ की आपूर्ति उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लिमिटेड के माध्यम से सुनिश्चित किए जाने पर चर्चा हुई। इसके लिए प्रदेश के बुनकर सहकारी समितियों एवं बुनकरों से गुणवत्तापूर्ण उत्पादन कराया जाएगा। संबंधित चिकित्सा संस्थानों द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुरूप मांग एवं क्रय आदेश समय से जारी किए जाने की व्यवस्था विकसित करने पर भी विचार किया गया।

मंत्री राकेश सचान ने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कहा कि सरकारी संस्थानों को उपलब्ध कराई जाने वाली सामग्री निर्धारित मानकों के अनुरूप और गुणवत्तापूर्ण होनी चाहिए।  बैठक में आपूर्ति व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए नोडल अधिकारी नामित किए जाने पर भी चर्चा हुई। नोडल अधिकारी विभिन्न चिकित्सालयों, मेडिकल कॉलेजों एवं विश्वविद्यालयों से समन्वय स्थापित करते हुए उनकी आवश्यकताओं, निर्धारित विशिष्टियों एवं आपूर्ति से संबंधित सूचनाएं प्राप्त कर  विभाग को उपलब्ध कराएगा। इससे मांग के अनुरूप समयबद्ध आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि योगी सरकार द्वारा हथकरघा क्षेत्र के लिए निर्धारित आरक्षित वस्तुओं की खरीद का उद्देश्य केवल सरकारी खरीद की प्रक्रिया पूरी करना नहीं, बल्कि प्रदेश के बुनकर परिवारों को स्थायी रोजगार और बाजार उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि जब बुनकरों को उनके उत्पाद का सुनिश्चित बाजार मिलेगा तो परंपरागत बुनकरी से जुड़ी युवा पीढ़ी भी इस व्यवसाय की ओर आकर्षित होगी और प्रदेश की समृद्ध हथकरघा परंपरा को नई गति मिलेगी।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप पूरी कार्ययोजना को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए। उत्पादों के मानक, गुणवत्ता जांच, दर निर्धारण, मांग प्राप्त करने, क्रय आदेश जारी करने, भुगतान तथा समयबद्ध आपूर्ति सहित सभी बिंदुओं को शामिल करते हुए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया तैयार की जाए। उन्होंने संबंधित विभागों के अधिकारियों को आपसी समन्वय से कार्य करते हुए अगले सप्ताह तक आवश्यक बिंदुओं को अंतिम रूप देने के निर्देश दिए।

बैठक में प्रमुख सचिव हथकरघा-वस्त्रोद्योग अनिल सागर, विशेष सचिव शेषमणि पांडेय, संयुक्त आयुक्त पी. सी. ठाकुर सहित स्वास्थ्य विभाग एवं हथकरघा-वस्त्रोद्योग विभाग के अधिकारियों के साथ अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

लखनऊ

प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी और अधिकारों को लेकर जागरूकता बढ़ाने की दिशा में योगी सरकार की पहल को शैक्षणिक संस्थानों के माध्यम से भी गति मिल रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान, लखनऊ और पं. दीनदयाल उपाध्याय राजकीय महाविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को नारी की राजनीतिक चुनौतियां एवं नारी वंदन अधिनियम विषय पर निबंध प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता में महाविद्यालय की 100 से अधिक छात्राओं ने उत्साहपूर्वक प्रतिभाग किया।

कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं को महिलाओं से जुड़े संवैधानिक अधिकारों, राजनीतिक सहभागिता और नारी वंदन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराना रहा। प्रतियोगिता के दौरान छात्राओं ने विषय पर अपने विचारों को निबंध के माध्यम से प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया। छात्राओं के उत्साह ने कार्यक्रम को खास बना दिया।

भाषा विभाग की पहल से विचार व जागरूकता को मिला मंच

उत्तर प्रदेश भाषा संस्थान द्वारा महाविद्यालय के साथ मिलकर आयोजित यह कार्यक्रम भाषा, लेखन और सामाजिक जागरूकता को जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। निबंध प्रतियोगिता के माध्यम से छात्राओं को अपने विचारों को शब्दों में अभिव्यक्त करने के साथ ही महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी जैसे समसामयिक विषय पर चिंतन का अवसर मिला।

विजेताओं को पुरस्कार व प्रतिभागियों को मिलेंगे प्रमाणपत्र

भाषा विभाग के निदेशक सर्वेश कुमार सिंह ने बताया कि प्रतियोगिता के विजेताओं को पुरस्कार और सभी प्रतिभागियों को प्रमाणपत्र 1 सितंबर को महाविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम में प्रदान किए जाएंगे। महाविद्यालय की प्राचार्या प्रो. शिवानी श्रीवास्तव ने छात्राओं को कॉपी और पेन वितरित कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा।

लखनऊ

हर बच्चे की जरूरत को समझकर उसे उपयुक्त शैक्षिक सहयोग उपलब्ध कराना योगी सरकार की समावेशी शिक्षा नीति का महत्वपूर्ण लक्ष्य है। इसी दिशा में ‘प्रशस्त 2.0’ के माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग से पहले शिक्षकों को संवेदनशील और तैयार करने की विशेष व्यवस्था की गई है। प्रशस्त एप/पोर्टल पर उपलब्ध सेंसेटाइजेशन वीडियो के जरिए शिक्षकों को बच्चों की स्क्रीनिंग की प्रक्रिया और उसकी आवश्यकता को समझने का अवसर दिया जा रहा है, ताकि विद्यालय स्तर पर बच्चों की जरूरतों की पहचान अधिक संवेदनशीलता और समझ के साथ की जा सके।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा के निर्देशों के क्रम में सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक तथा जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को अपने स्तर से संबंधित शिक्षकों को सेंसेटाइजेशन वीडियो देखने के लिए निर्देशित करने को कहा गया है। अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि सभी संबंधित शिक्षक प्रशस्त एप/पोर्टल पर उपलब्ध वीडियो देखें और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ऑनबोर्ड हों।

योगी सरकार का यह प्रयास तकनीक और शिक्षक की संवेदनशीलता को जोड़कर बच्चों की जरूरतों की बेहतर पहचान की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ‘प्रशस्त 2.0’ के माध्यम से स्क्रीनिंग से पहले शिक्षक तैयार होंगे, जिससे समावेशी और जरूरत आधारित शिक्षा व्यवस्था को विद्यालय स्तर पर और मजबूती मिलेगी।

स्क्रीनिंग से पहले शिक्षक होंगे तैयार
‘प्रशस्त 2.0’ के अंतर्गत बच्चों की स्क्रीनिंग से पहले शिक्षकों के लिए करीब 40 मिनट के कुल 10 सेंसेटाइजेशन वीडियो उपलब्ध कराए गए हैं। इन वीडियो को देखना शिक्षकों के लिए अनिवार्य किया गया है। वीडियो के माध्यम से शिक्षकों को स्क्रीनिंग प्रक्रिया से संबंधित आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे वे बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं को बेहतर ढंग से समझ सकें।

सभी विद्यालयों के शिक्षकों को जोड़ा जा रहा
राज्य के परिषदीय, प्राइवेट एडेड और प्राइवेट अनएडेड विद्यालयों के सभी शिक्षकों को प्रशस्त एप/पोर्टल पर ऑनलाइन सेंसेटाइजेशन वीडियो देखने के लिए जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य स्क्रीनिंग प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर लागू करने से पहले शिक्षकों को एक समान जानकारी और आवश्यक संवेदनशीलता प्रदान करना है।

प्रशस्त एप और पोर्टल से ऑनलाइन व्यवस्था
शिक्षकों को सेंसेटाइजेशन वीडियो उपलब्ध कराने के लिए प्रशस्त एप/पोर्टल का उपयोग किया जा रहा है। इससे शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से वीडियो देख सकते हैं और स्क्रीनिंग प्रक्रिया के लिए स्वयं को तैयार कर सकते हैं। तकनीक के उपयोग से प्रशिक्षण और संवेदनशीलता संबंधी सामग्री को प्रदेशभर के शिक्षकों तक पहुंचाने की व्यवस्था को सरल और प्रभावी बनाया गया है।

समावेशी शिक्षा को मिलेगी मजबूती
‘प्रशस्त 2.0’ के माध्यम से बच्चों की स्क्रीनिंग को शिक्षक की तैयारी से जोड़ा गया है। स्क्रीनिंग से पहले शिक्षकों को आवश्यक जानकारी और संवेदनशीलता उपलब्ध होने से बच्चों की जरूरतों को समझने की प्रक्रिया को बेहतर आधार मिलेगा। इससे विद्यालयों में ऐसे बच्चों की पहचान और उनके लिए आवश्यक शैक्षिक सहयोग की दिशा तय करने में मदद मिलेगी।

समाज कल्याण विभाग की आवासीय कोचिंग और मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम का असर, निःशुल्क मार्गदर्शन से युवाओं ने हासिल की सफलता

भागीदारी भवन की आवासीय कोचिंग से 2 और मॉक इंटरव्यू से जुड़े 4 अभ्यर्थियों ने पाई कामयाबी

लखनऊ,

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के मेधावी युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर संसाधन और मार्गदर्शन उपलब्ध कराने की दिशा में चलाई जा रही मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना एक बार फिर अपने प्रभावशाली परिणामों के साथ सामने आई है। समाज कल्याण विभाग द्वारा गोमती नगर स्थित भागीदारी भवन में संचालित आवासीय कोचिंग और मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम से जुड़े 6 अभ्यर्थियों का चयन सिविल सेवा परीक्षा (यूपीएससी-2025) में हुआ है। योगी सरकार की इस पहल के माध्यम से प्रदेश के प्रतिभाशाली युवाओं को प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं में सफलता के लिए मजबूत आधार मिल रहा है। इससे न केवल युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ रहा है, बल्कि प्रशासनिक सेवाओं में उत्तर प्रदेश की भागीदारी भी लगातार मजबूत हो रही है।

चयनितों को दी मंत्री असीम अरुण ने बधाई
इन सभी चयनित अभ्यर्थियों को समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने बधाई देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को भी सिविल सेवा जैसी प्रतिष्ठित परीक्षाओं की तैयारी के लिए गुणवत्तापूर्ण कोचिंग और मार्गदर्शन उपलब्ध कराया जाए।

अभ्यर्थियों का शानदार प्रदर्शन
समाज कल्याण विभाग के उपनिदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार, भागीदारी भवन में संचालित आवासीय कोचिंग से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे विमल कुमार को 107वीं और विपिन देव यादव को 316वीं रैंक प्राप्त हुई है। वहीं, भागीदारी भवन आवासीय कोचिंग एवं अभ्युदय योजना के अंतर्गत आयोजित मॉक इंटरव्यू में शामिल मानसी को 444वीं, महेश जायसवाल को 590वीं, अदिति सिंह को 859वीं और तनीषा सिंह को 930वीं रैंक हासिल हुई है।

विषय विशेषज्ञों और वरिष्ठ अधिकारियों का मार्गदर्शन
समाज कल्याण विभाग द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के विद्यार्थियों के लिए भागीदारी भवन में आवासीय कोचिंग का संचालन किया जा रहा है। यहां सिविल सेवा मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार की तैयारी के लिए विशेष सत्र आयोजित किए जाते हैं, जिनमें विषय विशेषज्ञों के साथ-साथ वरिष्ठ आईएएस और पीसीएस अधिकारी अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन अभ्यर्थियों को आवासीय कोचिंग के दौरान निशुल्क आवास, भोजन, पुस्तकालय, अध्ययन सामग्री और ऑनलाइन-ऑफलाइन कक्षाओं की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।