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लखनऊ

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सुलभ, आधुनिक, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण पहल होने जा रही है। प्रदेश सरकार अब चिकित्सा संस्थानों के बीच डिजिटल समन्वय स्थापित कर मरीजों को उनकी बीमारी और उपचार की आवश्यकता के अनुरूप सही अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था विकसित कर रही है। इसी क्रम में चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा विकसित e-SARTHI (डिजिटल रोगी रेफरल प्रणाली) का पायलट प्रोजेक्ट 16 नवंबर 2026 से उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई को हब बनाकर शुरू किया जाएगा। इस व्यवस्था के माध्यम से मरीजों को अस्पतालों में उपलब्ध बेड, विशेषज्ञ चिकित्सकों और उपचार संबंधी सुविधाओं की वास्तविक स्थिति के आधार पर उपयुक्त चिकित्सा संस्थान में रेफर किया जा सकेगा। इससे मरीजों को अस्पतालों के चक्कर लगाने से राहत मिलेगी और प्रदेश में उपलब्ध सरकारी चिकित्सा संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित हो सकेगा।

योगी सरकार का प्रयास है कि मरीज को केवल रेफरल पर्ची देकर दूसरे अस्पताल भेजने के बजाय वहां उपचार की उपलब्धता सुनिश्चित करने के बाद ही स्थानांतरित किया जाए। e-SARTHI इसी सोच को साकार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसके माध्यम से रेफरल प्रक्रिया को व्यवस्थित करने के साथ ही चिकित्सा संस्थानों के बीच सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय को भी मजबूत किया जाएगा।

बेड की उपलब्धता के आधार पर होगा मरीजों का रेफरल

e-SARTHI व्यवस्था का सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि मरीज को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल रेफर करने से पहले वहां उपलब्ध बेड और संबंधित चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। किस अस्पताल में कौन-सी श्रेणी के बेड उपलब्ध हैं और कहां बेड की उपलब्धता नहीं है, इसकी जानकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए संबंधित अस्पतालों में उपलब्ध बेड और सेवाओं की स्थिति नियमित रूप से अपडेट की जाएगी। संस्थान के प्रत्येक संबंधित विभाग को बेड और सेवाओं की उपलब्धता की जानकारी प्रत्येक दो घंटे में अपडेट करनी होगी। इससे मरीज को ऐसे चिकित्सा संस्थान में रेफर करने में मदद मिलेगी, जहां उसके उपचार के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हों। अस्पताल पहुंचने के बाद बेड नहीं मिलने या दूसरे संस्थान में जाने की परेशानी से भी बचा जा सकेगा। 

लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर कम होगा मरीजों का दबाव

इस पहल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य लखनऊ के प्रमुख सरकारी अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों पर मरीजों के अत्यधिक दबाव को कम करना है। वर्तमान में आसपास के जिलों से बड़ी संख्या में मरीज बेहतर उपचार की उम्मीद में लखनऊ पहुंचते हैं। इससे बड़े अस्पतालों पर कार्यभार बढ़ता है और मरीजों को कई बार उपचार के लिए इंतजार करना पड़ता है।e-SARTHI के माध्यम से मरीजों को उनकी बीमारी और उपचार की जरूरत के अनुसार आसपास के उन सरकारी अस्पतालों एवं मेडिकल कॉलेजों में रेफर किया जा सकेगा, जहां संबंधित उपचार की सुविधा उपलब्ध है। इससे लखनऊ के बड़े अस्पतालों पर अनावश्यक दबाव कम होगा और प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की ओर से विकसित किए गए नए चिकित्सा संस्थानों की सुविधाओं का भी बेहतर उपयोग हो सकेगा।

पहले चरण में 11 चिकित्सा संस्थानों को जोड़ा जाएगा

e-SARTHI का पहला चरण हब-एंड-स्पोक मॉडल पर संचालित होगा। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय (UPUMS), सैफई को रेफरल हब बनाया गया है। इसके साथ तीन स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालयों और आठ जिला एवं संयुक्त चिकित्सालयों को स्पोक संस्थानों के रूप में जोड़ा जाएगा। पहले चरण में राजकीय मेडिकल कॉलेज कन्नौज, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय औरैया तथा फिरोजाबाद शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इटावा के जिला महिला चिकित्सालय एवं डॉ. भीमराव आंबेडकर संयुक्त चिकित्सालय, औरैया जिला संयुक्त चिकित्सालय, कन्नौज के छिबरामऊ एवं जिला संयुक्त चिकित्सालय, मैनपुरी के जिला पुरुष एवं महिला चिकित्सालय तथा फिरोजाबाद के शिकोहाबाद स्थित संयुक्त चिकित्सालय को इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में विशेष अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी स्पोक के रूप में शामिल किया जाएगा। इसके बाद उपलब्ध चिकित्सा सेवाओं के आधार पर प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों को भी रेफरल हब के रूप में विकसित करने की योजना है। 

24×7 कमांड सेंटर से होगी रेफरल की निगरानी

इस व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता UPUMS सैफई में स्थापित होने वाला 24×7 कमांड सेंटर होगा। यह सेंटर मरीजों के रेफरल, बेड की उपलब्धता, अस्पतालों के बीच समन्वय और मरीज के स्थानांतरण की निगरानी करेगा। यदि किसी अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, तो कमांड सेंटर संबंधित विभागीय समन्वयकों से संपर्क कर वैकल्पिक व्यवस्था तलाशने में मदद करेगा। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त बेड की उपलब्धता के लिए भी समन्वय किया जाएगा।इसके साथ ही जटिल और आपातकालीन मामलों में संबंधित चिकित्सकों के बीच सीधा संवाद स्थापित कराने की व्यवस्था होगी। मरीज को रेफर किए जाने से लेकर एम्बुलेंस के रवाना होने, रास्ते में उसकी स्थिति और अस्पताल पहुंचने तक की जानकारी दर्ज की जाएगी। कमांड सेंटर लंबित रेफरल, देरी और अन्य समस्याओं की निगरानी करते हुए दैनिक रिपोर्ट भी तैयार करेगा।

आठ चरणों में पूरी होगी मरीज की रेफरल प्रक्रिया

e-SARTHI के तहत मरीज के रेफरल की पूरी प्रक्रिया को आठ चरणों में व्यवस्थित किया गया है। सबसे पहले उपचाररत चिकित्सक मरीज की स्थिति का आकलन कर रेफरल की आवश्यकता तय करेंगे। इसके बाद आवश्यक विशेषज्ञता, उपचार का स्तर और प्राथमिकता निर्धारित की जाएगी। तीसरे चरण में डिजिटल सिस्टम के माध्यम से संबंधित अस्पतालों में बेड की उपलब्धता जांची जाएगी। बेड उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कमांड सेंटर वैकल्पिक चिकित्सा संस्थान तलाशने और समन्वय स्थापित करने में मदद करेगा। इसके बाद चयनित अस्पताल को मरीज की चिकित्सकीय जानकारी भेजी जाएगी और उसकी ओर से मरीज को भर्ती करने की तैयारी की पुष्टि की जाएगी। अगले चरण में मरीज की स्थिति के अनुसार उपयुक्त बीएलएस या एएलएस एम्बुलेंस की व्यवस्था होगी। इसके बाद मरीज को सुरक्षित तरीके से संबंधित अस्पताल पहुंचाया जाएगा। अंतिम चरण में प्राप्त करने वाले अस्पताल में चिकित्सकों के बीच मरीज की स्थिति और उपचार संबंधी जानकारी का हस्तांतरण होगा तथा पोर्टल पर रेफरल की स्थिति अपडेट की जाएगी।

मरीज की सुरक्षा और उपचार की निरंतरता पर विशेष जोर

नई व्यवस्था में मरीज की सुरक्षित यात्रा और उपचार की निरंतरता को विशेष महत्व दिया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, मरीज को यात्रा के लिए चिकित्सकीय रूप से स्थिर किए बिना स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। उपचाररत चिकित्सक मरीज की स्थिति और यात्रा की उपयुक्तता का आकलन करेंगे। बेड की उपलब्धता की पुष्टि के बाद ही उपयुक्त एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी। मरीज को प्राप्त करने वाले अस्पताल में भी संबंधित चिकित्सकीय टीम को पहले से सूचना उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उसके पहुंचते ही आवश्यक उपचार प्रक्रिया शुरू की जा सके। इस पूरी व्यवस्था में चिकित्सकीय निर्णय संबंधित उपचाररत और मरीज को प्राप्त करने वाले चिकित्सकों के पास ही रहेंगे। डिजिटल प्लेटफॉर्म चिकित्सकीय निर्णयों का विकल्प नहीं होगा, बल्कि संस्थानों के बीच समन्वय, संवाद और सूचना के आदान-प्रदान को मजबूत करेगा।

पायलट प्रोजेक्ट के अनुभवों से तैयार होगा प्रदेशव्यापी मॉडल

महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उत्तर प्रदेश नेहा शर्मा ने बताया कि e-SARTHI केवल एक डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ नहीं है, बल्कि प्रदेश में एक समन्वित, पारदर्शी और समयबद्ध रेफरल व्यवस्था विकसित करने की पहल है। पायलट प्रोजेक्ट का उद्देश्य केवल पोर्टल का परीक्षण करना नहीं, बल्कि सामान्य और आपातकालीन दोनों परिस्थितियों में पूरी रेफरल प्रक्रिया को वास्तविक परिस्थितियों में परखना है। इसके लिए प्रत्येक सहभागी संस्थान में नोडल अधिकारी और वैकल्पिक नोडल अधिकारी नामित किए जाएंगे। पोर्टल संचालन, रेफरल प्रक्रिया, दस्तावेजीकरण, सूचना अपडेट और समन्वय के लिए संबंधित कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। UPUMS सैफई प्रारंभिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराएगा, जबकि उत्तर प्रदेश तकनीकी सहायता इकाई (UPTSU) तकनीकी सहयोग, प्रशिक्षण मॉड्यूल और पोर्टल संबंधी आवश्यक सहायता प्रदान करेगी। पायलट के दौरान रेफरल में लगने वाला समय, बेड एवं सेवाओं की उपलब्धता, अस्पतालों की ओर से मरीज को स्वीकार करने की प्रक्रिया, एम्बुलेंस व्यवस्था, सुरक्षित स्थानांतरण और मरीज के अस्पताल पहुंचने के बाद की प्रक्रिया का मूल्यांकन किया जाएगा। प्राप्त आंकड़ों, व्यावहारिक अनुभवों और संस्थानों के सुझावों के आधार पर एसओपी, प्रशिक्षण और डिजिटल प्लेटफॉर्म में आवश्यक सुधार किए जाएंगे।

प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को तकनीकी, सॉफ्ट स्किल, AI एवं डिजिटल दक्षता के साथ वित्तीय कौशल और उद्यमिता का भी प्रशिक्षण

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित रखने के बजाय उन्हें रोजगार, स्वरोजगार और उद्यमिता के लिए तैयार करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठा रही है। इसी क्रम में प्रदेश ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के व्यावसायिक शिक्षा के तहत निर्धारित कौशल विकास के पांचों मानकों को पूरा करने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। इन सभी मानकों को अपने कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है।

योगी सरकार की इस पहल के तहत अब स्कूली विद्यार्थियों को तकनीकी दक्षता, सॉफ्ट स्किल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) एवं डिजिटल कौशल के साथ वित्तीय जागरूकता और उद्यमिता विकास का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन (यूपीएसडीएम) की योजना 'प्रोजेक्ट प्रवीण' में दो नए मॉड्यूल शामिल किए जाने से विद्यार्थियों के सर्वांगीण कौशल विकास को नई मजबूती मिली है। मिशन निदेशक पुलकित खरे की पहल पर शुरू किए गए इन मॉड्यूल का उद्देश्य विद्यार्थियों को कम उम्र से ही आर्थिक समझ, वित्तीय प्रबंधन और स्वरोजगार के अवसरों के प्रति जागरूक बनाना है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में व्यावसायिक शिक्षा को स्कूली शिक्षा से जोड़ने और विद्यार्थियों को शुरुआती स्तर से ही व्यावहारिक कौशल उपलब्ध कराने पर विशेष बल दिया गया है। इसी उद्देश्य से निर्धारित पांच प्रमुख मानकों में तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण, एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण, वित्तीय कौशल और उद्यमिता विकास शामिल हैं। उत्तर प्रदेश ने प्रोजेक्ट प्रवीण के माध्यम से इन सभी मानकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम का हिस्सा बनाकर स्कूली शिक्षा को रोजगारपरक बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।

पांच कौशल मानक, एकीकृत प्रशिक्षण मॉडल
अब तक प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत विद्यार्थियों को न्यूनतम 180 घंटे का तकनीकी कौशल प्रशिक्षण, 30 घंटे का सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण और चार घंटे का एआई एवं डिजिटल कौशल प्रशिक्षण दिया जा रहा था। अब इसमें दो घंटे का वित्तीय कौशल और दो घंटे का उद्यमिता विकास मॉड्यूल भी जोड़ दिया गया है।

वित्तीय कौशल मॉड्यूल के माध्यम से विद्यार्थियों को बचत, वित्तीय प्रबंधन और आर्थिक निर्णय लेने की बुनियादी जानकारी दी जा रही है। वहीं, उद्यमिता विकास प्रशिक्षण उन्हें स्वरोजगार, व्यवसाय की संभावनाओं और उद्यम शुरू करने की प्रारंभिक समझ विकसित करने में मदद करेगा।

515 विद्यालयों के दो लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण का लक्ष्य
मिशन निदेशक पुलकित खरे के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2026-27 में उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन ने प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत प्रदेश के 515 विद्यालयों के करीब दो लाख विद्यार्थियों को कौशल विकास प्रशिक्षण देने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसमें राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के साथ सहायता प्राप्त विद्यालय, अटल आवासीय विद्यालय, सर्वोदय विद्यालय और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी शामिल हैं। योजना के तहत कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को नियमित पढ़ाई के साथ रोजगारपरक कौशल का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य शिक्षा और रोजगार के बीच की दूरी को कम करना तथा विद्यार्थियों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप तैयार करना है।

स्कूल से ही रोजगार और आत्मनिर्भरता की मजबूत नींव
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार शिक्षा को रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने की रणनीति पर काम कर रही है। प्रोजेक्ट प्रवीण इसी सोच का महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को स्कूली जीवन में ही उनकी रुचि, क्षमता और रोजगार की संभावनाओं के अनुरूप व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है।

पांचों कौशल मानकों को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को न केवल तकनीकी दक्षता और डिजिटल समझ मिलेगी, बल्कि वे वित्तीय रूप से जागरूक बनने और भविष्य में अपना उद्यम स्थापित करने के लिए भी तैयार होंगे। यह पहल प्रदेश के युवाओं को नौकरी पाने वाले अभ्यर्थियों के साथ-साथ रोजगार सृजित करने वाले उद्यमियों के रूप में विकसित करने की दिशा में भी अहम है।

नगर आयुक्तों और निकायों के अधिशासी अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश

लखनऊ
त्योहारों के दौरान बढ़ने वाली भीड़ और यातायात तथा शीत ऋतु में निराश्रित गोवंश की सुरक्षा को लेकर विशेष कार्ययोजना बनाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के अनुरूप प्रदेश में गोवंश संरक्षण की व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए गो-आश्रय स्थलों पर विशेष सतर्कता बरतने और निराश्रित गोवंश को सुरक्षित आश्रय उपलब्ध कराने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। योगी सरकार का स्पष्ट ध्येय है कि गोवंश को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के साथ उनकी देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था को मजबूत किया जाए। कहीं भी गोवंशों के पाए जाने पर उनका संरक्षण कराया जाएगा। इसके तहत विशेष अभियान चलाकर पेट्रोलिंग की जाएगी।

राजमार्गों, बाजारों, हाटों और मंडियों के आसपास रहेगी विशेष नजर
राजमार्गों, बाजारों, मंडियों और प्रमुख मार्गों पर त्यौहार के समय लोगों की आवाजाही बढ़ जाती है। ऐसे में विशेष अभियान चलाने और पेट्रोलिंग कराने के निर्देश दिए गए हैं। राष्ट्रीय एवं राजकीय राजमार्गों के साथ ही बाजारों, हाटों और मंडियों के आसपास निराश्रित गोवंश की मौजूदगी रोकने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभियान के तहत सड़कों पर घूम रहे गोवंश को चिह्नित कर संरक्षित किया जाएगा।

नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी
गोवंश संरक्षण अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में विशेष सतर्कता बरती जाएगी। इसके तहत नगर आयुक्तों और नगर निकायों के अधिशासी अधिकारियों को सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं। उन्हें अपने-अपने क्षेत्रों में निराश्रित गोवंश की स्थिति पर नजर रखने और बाजारों, मंडियों तथा प्रमुख मार्गों पर विशेष निगरानी सुनिश्चित करने को कहा गया है। त्योहारों के दौरान बढ़ते यातायात को देखते हुए पेट्रोलिंग और गोवंश को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाने की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया है।

निराश्रित गोवंश की देखभाल, नस्ल सुधार और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि की रणनीति
योगी सरकार के प्रयासों से प्रदेश में गोवंश संरक्षण के लिए व्यापक व्यवस्था विकसित की गई है। प्रदेश में 7700 से अधिक गो आश्रय स्थलों के माध्यम से 16 लाख से ज्यादा निराश्रित गोवंश संरक्षित किए गए। योगी सरकार का प्रयास केवल निराश्रित गोवंश को आश्रय उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि उनकी समुचित देखभाल, नस्ल सुधार और पशुपालकों की आर्थिक समृद्धि को भी गोवंश संरक्षण की व्यापक रणनीति का हिस्सा बनाया गया है। इसके तहत आश्रय स्थलों की व्यवस्था के साथ पशुपालन और दुग्ध उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

डेयरी उद्यमों को बढ़ावा दे रही नंदिनी कृषक समृद्धि योजना
पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह ने बताया कि प्रदेश में पशुपालन और डेयरी क्षेत्र में नए उद्यम विकसित करने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। नंदिनी कृषक समृद्धि योजना के तहत दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 50 प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। इससे पशुपालकों को डेयरी व्यवसाय की स्थापना और विस्तार के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है। योगी सरकार का उद्देश्य गोवंश संरक्षण को पशुपालकों की आय में वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती से जोड़ना है।

नस्ल सुधार और गो आधारित उत्पादों तक व्यापक रणनीति
पशुपालन विभाग के अपर मुख्य सचिव मुकेश मेश्राम ने बताया कि प्रदेश में गोसंरक्षण की व्यवस्था अब व्यापक स्वरूप ले रही है। इसके तहत गो-आश्रय स्थलों, पशु चिकित्सा सेवाओं, नस्ल सुधार, दुग्ध उत्पादन, डेयरी निवेश और गो आधारित उत्पादों को एक साथ जोड़कर आगे बढ़ाया जा रहा है। योगी सरकार की मंशा है कि गोवंश संरक्षण को व्यवस्थित और टिकाऊ व्यवस्था के रूप में विकसित किया जाए, जिससे गोवंश की सुरक्षा के साथ पशुपालन क्षेत्र को भी नई मजबूती मिले। योगी सरकार की इस पहल के तहत त्योहारों और सर्दियों के दौरान गोवंश की सुरक्षा और सड़कों पर उनकी मौजूदगी रोकने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से होगा परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का आकलन

कक्षा-1 और 2 के विद्यार्थियों का दो चरणों में 21 से 30 दिसंबर और 20 से 30 जनवरी 2027 तक होगा आकलन

– प्रत्येक विद्यालय में कक्षा-1 और 2 के 12-12 विद्यार्थियों का निपुण प्लस ऐप के माध्यम से होगा मूल्यांकन

– दोनों कक्षाओं में अलग-अलग 80 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थी निपुण मिलने पर विद्यालय होगा निपुण घोषित

– जियो-फेंसिंग, रैंडम चयन और ओसीआर तकनीक का होगा उपयोग, पांच प्रतिशत परिणामों का कराया जाएगा सत्यापन

लखनऊ
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने और विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम दक्षताओं का आकलन करने के लिए योगी सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को गति दी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा-1 और 2 के विद्यार्थियों का निपुण विद्यालय आकलन कराया जाएगा। इसके लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आकलन दो चरणों में होगा। प्रथम चरण 21 से 30 दिसंबर तथा द्वितीय चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। आकलन के बाद रिपोर्ट कार्ड एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर अभिभावकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। निपुण विद्यालयों के शिक्षकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

इसके माध्यम से विद्यार्थियों की भाषा एवं गणित संबंधी दक्षताओं का व्यवस्थित आकलन कर उनकी शैक्षिक प्रगति की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी। इससे विद्यालयों को निपुण लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाने और प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

प्रत्येक विद्यालय के 24 विद्यार्थियों का होगा आकलन
प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को एक विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वहां कक्षा-1 के 12 और कक्षा-2 के 12 विद्यार्थियों सहित कुल 24 बच्चों का आकलन किया जाएगा। किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी नामांकित होने की स्थिति में सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों के नाम निपुण प्लस ऐप पर रैंडम रूप से प्रदर्शित होंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षक निर्धारित तिथि पर विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

निपुण प्लस ऐप से होगा पारदर्शी मूल्यांकन
आकलन के लिए निपुण प्लस ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसमें जियो-फेंसिंग, विद्यार्थियों के नाम का रैंडम चयन और फोटो लेने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लेखन कार्य का मूल्यांकन इमेज पहचान एवं ओसीआर सत्यापन तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षु स्मार्टफोन अथवा टैबलेट से विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। आकलन विद्यालय समय में होगा। रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर आकलन नहीं किया जाएगा तथा एक कार्यदिवस में अधिकतम दो विद्यालयों का ही आकलन किया जा सकेगा। शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

80 प्रतिशत दक्षता पर मिलेगा निपुण विद्यालय का दर्जा
हिंदी और गणित दोनों विषयों में निर्धारित प्रश्नों के कम से कम 75 प्रतिशत सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को निपुण विद्यार्थी माना जाएगा। किसी विद्यालय की कक्षा-1 और कक्षा-2 में अलग-अलग 80 प्रतिशत अथवा अधिक विद्यार्थी निपुण पाए जाने पर उसे निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार किसी विकासखंड के 80 प्रतिशत विद्यालय निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उस विकासखंड को निपुण विकासखंड घोषित किया जाएगा।

कक्षा-1 से 5 तक के विद्यार्थियों का भी होगा सैंपल आकलन
एआरपी द्वारा अपने विकासखंड के चयनित मॉडल विद्यालय में कक्षा-1 से 5 तक के विद्यार्थियों का भी निपुण प्लस ऐप के माध्यम से सैंपल आकलन किया जाएगा। इसमें भाषा और गणित के बहुविकल्पीय तथा वर्णनात्मक प्रश्न शामिल होंगे। विद्यार्थियों के उत्तरों का निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन कर विवरण ऐप पर दर्ज किया जाएगा।

प्रशिक्षण और अनुश्रवण की होगी व्यवस्था
डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 नवंबर तक पूर्व प्रशिक्षण और हैंड्स-ऑन अभ्यास पूरा कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, यूजर मैनुअल और प्रशिक्षण वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। आकलन की निगरानी के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय और डायट स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। किसी समस्या अथवा शिकायत के लिए विद्या समीक्षा केंद्र से टेलीफोनिक संपर्क किया जा सकेगा। आकलन के बाद राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर से डेटा विश्लेषण कराया जाएगा तथा एससीईआरटी के निर्देशन में पांच प्रतिशत परिणामों का रैंडम आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

अर्द्धवार्षिक परीक्षा से पहले विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को मजबूत करेगी योगी सरकार, प्रदेशभर में होंगी शिक्षक संकुल बैठकें

– शैक्षिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों के दृष्टिगत 16 नवंबर को दोपहर 1 से 3 बजे तक होंगी बैठकें

– प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए अलग-अलग एजेंडा, शिक्षण के नवाचारों और सफल प्रयासों पर होगा मंथन

– निपुण लक्ष्य, पाठ्यक्रम की प्रगति, परीक्षा की तैयारी और विद्यार्थियों के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड पर होगी चर्चा

– डिजिटल संसाधनों, यू-डायस प्लस, प्रेरणा पोर्टल और विद्यालयों में प्रार्थना सभा के प्रभावी संचालन की भी होगी समीक्षा

लखनऊ
योगी सरकार परिषदीय विद्यालयों में शिक्षण की गुणवत्ता और विद्यार्थियों के अधिगम स्तर को बेहतर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। बच्चों की शैक्षिक नींव मजबूत करने, कक्षा में सीखी गई प्रत्येक बात को उनके वास्तविक अधिगम में परिणत करने और अर्द्धवार्षिक परीक्षा में उनकी बेहतर तैयारी का परिणाम सामने लाने के उद्देश्य से 16 नवंबर को प्रदेशभर में शिक्षक संकुल बैठकों का आयोजन किया जाएगा।

महानिदेशक, स्कूल शिक्षा मोनिका रानी के निर्देशानुसार इन बैठकों के माध्यम से शिक्षकों के अनुभवों, नवाचारों और प्रभावी शिक्षण पद्धतियों को साझा करते हुए विद्यार्थियों के सीखने के स्तर को बेहतर बनाने पर विशेष जोर दिया जाएगा। शैक्षिक सत्र 2026-27 की अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं के दृष्टिगत 16 नवंबर को अपराह्न 1 बजे से 3 बजे तक विद्यालय समयावधि में शिक्षक संकुल बैठकें आयोजित की जाएंगी। प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए अलग-अलग एजेंडा निर्धारित किया गया है, ताकि दोनों स्तरों की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुरूप विषयों पर चर्चा हो सके। निर्धारित एजेंडे के अनुरूप शैक्षिक गतिविधियों को आगे बढ़ाये जाने के भी निर्देशा दिए गये हैं।

शिक्षण के नवाचारों और सफल प्रयासों को मिलेगा साझा मंच
बैठकों में शिक्षकों द्वारा विद्यालयों में किए जा रहे गुणवत्तापूर्ण शिक्षण प्रयासों, नवाचारों और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास से जुड़े अनुभव साझा किए जाएंगे। क्रियाशील बालवाटिका के लिए अभिनव प्रयासों, विद्यार्थियों में उच्च स्तरीय चिंतन कौशल (HOTS), समस्या समाधान और आलोचनात्मक सोच विकसित करने पर विशेष चर्चा होगी। प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग (PBL), पीयर लर्निंग और समूह आधारित गतिविधियों के माध्यम से बच्चों में सीखने की रुचि तथा सहभागिता बढ़ाने के उपायों पर भी मंथन किया जाएगा। डिजिटल संसाधनों के माध्यम से शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के प्रयासों को भी साझा किया जाएगा।

अर्द्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी और पाठ्यक्रम की समीक्षा
17 से 21 नवंबर तक प्रस्तावित अर्द्धवार्षिक परीक्षाओं की तैयारियों को लेकर शिक्षकों के साथ पाठ्यक्रम की प्रगति और पूर्णता की समीक्षा की जाएगी। परीक्षा से पहले महत्वपूर्ण बिंदुओं की पहचान, विद्यार्थियों की तैयारी, प्रश्नों के अभ्यास और पाठ्यक्रम के पुनरावर्तन पर चर्चा होगी। निर्धारित पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने के लिए प्रभावी रणनीतियों, कार्ययोजना और शिक्षण विधियों पर भी विचार किया जाएगा। इसके साथ ही प्रथम यूनिट टेस्ट के बाद प्रत्येक विद्यार्थी के होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड (HPC) भरने और अर्द्धवार्षिक परीक्षा के बाद उसमें निर्धारित प्रविष्टियों को अद्यतन करने पर जोर दिया जाएगा। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों की शैक्षिक प्रगति और उनके समग्र विकास से संबंधित विवरण को व्यवस्थित रूप से दर्ज करना है।

निपुण लक्ष्य और डिजिटल आंकड़ों पर भी रहेगा फोकस
बैठकों में निपुण लक्ष्य ऐप एवं निपुण तालिका के प्रभावी उपयोग पर चर्चा होगी। विद्यार्थियों के अधिगम स्तर के अनुरूप शिक्षण रणनीतियों का चयन और उनका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया जाएगा। शिक्षकों को अपने अनुभवों और सफल प्रयासों को साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे बेहतर शिक्षण पद्धतियों को अन्य विद्यालयों में भी अपनाया जा सके। इसके अतिरिक्त यू-डायस प्लस पोर्टल पर विद्यालय, विद्यार्थी एवं शिक्षक प्रोफाइल से संबंधित आंकड़ों के अद्यतन और इसमें आने वाली समस्याओं के समाधान पर चर्चा होगी। प्रेरणा पोर्टल पर विद्यालयों में आयोजित खेलकूद गतिविधियों से संबंधित आवश्यक सूचनाओं और विवरण को समयबद्ध एवं शुद्ध रूप से दर्ज करने की भी समीक्षा की जाएगी।

प्रार्थना सभा से लेकर शिक्षक संकल्प तक तय होगा एजेंडा
बैठकों में विद्यालयों की प्रार्थना सभा को भी एजेंडे में शामिल किया गया है। पूर्व में साझा की गई 13 प्रार्थनाओं एवं प्रेरणा गीतों के नियमित और क्रमवार आयोजन की व्यवस्था पर चर्चा होगी। सभी 13 प्रार्थनाओं एवं प्रेरणा गीतों का समूहवार रोटेशन सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बैठक के अंतिम चरण में शिक्षकों की जिज्ञासाओं का समाधान, आगामी माह की शैक्षिक प्राथमिकताओं एवं कार्ययोजना का निर्धारण और 'आज क्या नया सीखा?' गतिविधि के माध्यम से अनुभव साझा किए जाएंगे। साथ ही प्रत्येक विद्यालय को निपुण विद्यालय अथवा ग्रेड-कम्पोजिट विद्यालय बनाने के संकल्प के साथ बैठक का समापन किया जाएगा।

कानपुर के तीन केंद्रों से 15 अभ्यर्थियों का विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में हो चुका चयन

लखनऊ
आर्थिक अभाव अब प्रतिभाशाली युवाओं के सपनों की उड़ान में बाधा नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में संचालित मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना आर्थिक रूप से कमजोर मेधावी छात्र-छात्राओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी का अवसर उपलब्ध करा रही है। समाज कल्याण विभाग की इस योजना के तहत प्रदेश के 157 केंद्रों पर 19,856 अभ्यर्थी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। निजी कोचिंग की महंगी फीस से राहत देते हुए सरकार युवाओं को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विशेषज्ञों का मार्गदर्शन उपलब्ध करा रही है।

यूपीएससी से लेकर नीट-जेईई तक की तैयारी का मिल रहा अवसर
मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत युवाओं को यूपीएससी, यूपीपीएससी, नीट, जेईई और एसएससी समेत विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन में विषयवार पढ़ाई और परीक्षा के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे उन मेधावी विद्यार्थियों को विशेष लाभ मिल रहा है, जो प्रतिभा और मेहनत के बावजूद आर्थिक कारणों से निजी कोचिंग संस्थानों तक नहीं पहुंच पाते थे।

सफलता की कहानियां बनने लगीं मिसाल
योजना के सकारात्मक परिणाम भी सामने आने लगे हैं। कानपुर में संचालित तीन अभ्युदय केंद्रों से अब तक 15 अभ्यर्थियों का जेईई मेंस, यूपीपीसीएस लेक्चरर और जूनियर असिस्टेंट समेत विभिन्न परीक्षाओं में चयन हो चुका है। यह सफलता उन युवाओं के लिए प्रेरणा बन रही है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद बड़े लक्ष्य हासिल करने का सपना देखते हैं। योजना के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को अपनी प्रतिभा साबित करने के लिए बेहतर मंच मिल रहा है।

आर्थिक रूप से कमजोर मेधावियों को आगे बढ़ाना लक्ष्य
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने कहा कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली युवाओं को गुणवत्तापूर्ण मार्गदर्शन उपलब्ध कराना है। सरकार का प्रयास है कि कोई भी युवा केवल आर्थिक अभाव के कारण अपने लक्ष्य से पीछे न रह जाए। योगी सरकार की इस पहल के जरिए प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी को अधिक सुलभ बनाने और युवाओं को आत्मनिर्भर भविष्य की ओर आगे बढ़ने का अवसर देने पर जोर दिया जा रहा है।