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  • SIR प्रक्रिया में आ रही दिक्कतें, झारखंड कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा अतिरिक्त समय

    SIR प्रक्रिया में आ रही दिक्कतें, झारखंड कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांगा अतिरिक्त समय

    रांची
     झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की प्रक्रिया में व्याप्त व्यावहारिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयों को देखते हुए सुनवाई की अवधि 30 दिनों तक बढ़ाने की मांग की है।

    प्रदेश कांग्रेस प्रभारी के.राजू और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, झारखंड से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा तथा मतदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया।

    कमेटी ने 31 अक्टूबर 2026 तक की नोटिस एवं सुनवाई रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि राज्य में कुल 59,56,574 नोटिस जारी किए गए हैं, जिनमें से 40,25,102 मतदाताओं की सुनवाई पूरी हुई है, जबकि 19,31,472 मामलों में सुनवाई लंबित है।

    वहीं, 5,06,625 नोटिस अब भी मतदाताओं तक पहुंचाए जाने बाकी हैं। ये आंकड़े एसआइआर प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की चुनौती को स्पष्ट करते हैं। प्रदेश प्रभारी के.राजू ने कहा कि राज्य के कई प्रखंडों में स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं।

    जाति प्रमाण पत्र, परिवार रजिस्टर एवं वंशावली तैयार कराने में भी आम नागरिकों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इन प्रशासनिक बाधाओं के कारण बड़ी संख्या में पात्र मतदाता समय पर आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं

    निर्वाचन कर्मियों पर बढ़ते कार्यभार और बीएलओ ऐप की तकनीकी खामियों का भी उल्लेख किया गया। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने कहा कि दिवाली, भैया दूज एवं छठ जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के कारण आम नागरिकों की उपलब्धता और सरकारी कार्यालयों तक पहुंच प्रभावित होती है।

    ऐसे में निर्धारित समयसीमा के भीतर सभी मतदाताओं की सुनवाई सुनिश्चित करना व्यावहारिक रूप से कठिन है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से स्पष्ट रूप से मांग की है कि एसआइआर की सुनवाई अवधि कम से कम 30 दिनों तक बढ़ाई जाए, ताकि किसी भी पात्र नागरिक को केवल दस्तावेजी अथवा प्रशासनिक कठिनाइयों के कारण मतदाता सूची से वंचित न होना पड़े।

    प्रतिनिधिमंडल में मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, विधायक रामचंद्र सिंह, भूषण बाड़ा, सुबोधकांत सहाय, प्रदीप कुमार बलमुचु, बन्ना गुप्ता, राकेश सिन्हा, सतीश पाल मुंजनी, डा.एम तौसीफ, सोनाल शांति, ज्योति सिंह मथारू, सूर्यकांत शुक्ला, कमल ठाकुर, केदार पासवान आदि मौजूद थे।

  • नेहरू नगर चौराहे पर गंदगी का अंबार, हाट खत्म होने के बाद भी सफाई नदारद

    नेहरू नगर चौराहे पर गंदगी का अंबार, हाट खत्म होने के बाद भी सफाई नदारद

    हाट खत्म, गंदगी बरकरार! नेहरू नगर चौराहे पर कचरे का अंबार, सफाई व्यवस्था की खुली पोल

    भोपाल
     बुधवार हाट के अगले दिन गुरुवार को नेहरू नगर चौराहे की तस्वीर ने नगर निगम की सफाई व्यवस्था की हकीकत उजागर कर दी। चौराहे और आसपास की सड़कों पर सब्जियों के पत्ते, खराब सब्जियां और प्लास्टिक कचरा बिखरा पड़ा रहा। सड़क किनारे कचरे के ढेर लगे रहे, लेकिन सफाई के इंतजाम नजर नहीं आए।

    सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के बीच शहर की सफाई व्यवस्था किस तरह प्रभावित हो रही है, इसकी बानगी नेहरू नगर चौराहे पर साफ दिखाई दी। यहां से गुजरने वाले राहगीर और स्थानीय लोग गंदगी देखकर हैरान रह गए। प्रत्यक्षदर्शियों ने नाराजगी जताते हुए कहा, “हमने पहली बार देखा है कि बुधवार हाट के अगले दिन चौराहे का ऐसा हाल है। आमतौर पर सुबह तक पूरा क्षेत्र साफ हो जाता था।”

    सड़क किनारे फैले सब्जियों के अवशेष और कचरे से दुर्गंध तथा आवागमन में परेशानी की आशंका बनी हुई है। ऐसे में सवाल उठता है कि सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान नगर निगम ने वैकल्पिक सफाई व्यवस्था क्यों नहीं की?

    स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से तत्काल सफाई कराने और भविष्य में हाट के बाद नियमित सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है।

    हड़ताल अपनी जगह, लेकिन शहर की सफाई और नागरिकों की स्वच्छता की जिम्मेदारी आखिर किसकी?

     

  • तीन दशक तक संगठन को मजबूत करने वालों की सुध, हरियाणा भाजपा ने पुराने नेताओं को फिर दिया महत्व

    तीन दशक तक संगठन को मजबूत करने वालों की सुध, हरियाणा भाजपा ने पुराने नेताओं को फिर दिया महत्व

    चंडीगढ़
     राजनीति में सत्ता का सफर जितना महत्वपूर्ण होता है, उससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण उन लोगों का योगदान होता है, जो कठिन दौर में किसी संगठन की नींव मजबूत करते हैं।

    हरियाणा भाजपा में भी ऐसे कार्यकर्ताओं और नेताओं की लंबी फेहरिस्त है, जिन्होंने उस समय पार्टी का झंडा उठाया, जब सत्ता तो दूर, चुनाव जीतना भी बड़ी चुनौती हुआ करता था।

    आज प्रदेश में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार है, लेकिन संगठन के इस सफर के कई पुराने सारथी धीरे-धीरे राजनीतिक गतिविधियों से दूर होते चले गए। बुधवार को गुरुग्राम में आयोजित वरिष्ठ कार्यकर्ता सम्मेलन ने इन्हीं लोगों को फिर से केंद्र में ला दिया।

    मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तीन दशक और उससे अधिक समय तक संगठन के लिए काम करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। इनमें पूर्व जिलाध्यक्ष, पूर्व पदाधिकारी और संगठन की अलग-अलग जिम्मेदारियां निभा चुके कार्यकर्ता शामिल थे।

    कभी पार्टी की चुनावी लड़ाई का चेहरा रहे इन नेताओं को जब मुख्यमंत्री ने सम्मान दिया और उनके अनुभव सुने तो कई लोगों की आंखें खुशी से नम हो गईं। उनके लिए यह महज एक बैठक नहीं, बल्कि उस राजनीतिक सफर की पहचान थी, जिसमें उन्होंने अपना समय और ऊर्जा लगाई थी।

    इस पहल के पीछे हरियाणा भाजपा की प्रभारी स्मृति इरानी का संदेश महत्वपूर्ण माना जा रहा है। 22-23 अक्टूबर को पंचकूला में हुई संगठनात्मक बैठकों के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा था कि पार्टी को उन लोगों को नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने मुश्किल समय में संगठन को खड़ा किया। आज भाजपा जिस मुकाम पर है, उसमें इन पुराने कार्यकर्ताओं की मेहनत और संघर्ष की बड़ी भूमिका है।

    सत्ता के साथ बदले समीकरण, अनुभव को फिर मिलेगी जगह
    साल 2014 से पहले हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी। गठबंधन के दौर में पार्टी का विस्तार सीमित था। उस समय जिलाध्यक्ष से लेकर विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी तक संगठन की जिम्मेदारी संभालते और सीमित संसाधनों में पार्टी का आधार बढ़ाते थे। सत्ता में आने के बाद नई पीढ़ी और नए राजनीतिक समीकरणों के बीच कई पुराने चेहरे पीछे छूट गए।

    मुख्यमंत्री नायब सैनी की गुरुग्राम में हुई मुलाकात को इसी दूरी को कम करने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। इसका महत्व केवल पुराने लोगों को सम्मान देने तक सीमित नहीं है। संगठन के पास उनका क्षेत्रीय अनुभव, कार्यकर्ताओं से जुड़ाव और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों की समझ भी है।

  • त्योहारों से पहले पटना में छापेमारी, मिलावट के आरोप में कई मिठाई दुकानें बंद

    त्योहारों से पहले पटना में छापेमारी, मिलावट के आरोप में कई मिठाई दुकानें बंद

    पटना
     त्योहारों के बीच खाद्य सुरक्षा विभाग ने पटना में मिलावट और अस्वच्छता के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। अगमकुआं के श्याम घी भंडार समेत कई प्रतिष्ठानों पर छापामारी कर 5.55 टन नूडल्स, 855 किलो घी, 40 किलो खोया सहित भारी मात्रा में खाद्य सामग्री जब्त की गई।

    नौ लीटर एक्सपायरी दूध और 20 किलो खोया भी नष्ट कराया गया। लाइसेंस नहीं मिलने पर तीन प्रतिष्ठानों को बंद कराया गया। अगमकुआं स्थित श्याम घी भंडार से 855 किलो घी और पांच बोरियों में 174 किलो मिल्क केक जब्त किया गया। दोनों की कीमत 5,99,400 रुपये है।

    नारियल पाउडर के 18 पैकेट (18 किलो), पांच किलो खीरा सीड्स और छह पैकेट हाइड्रो पर भी कार्रवाई हुई। नमूने लेकर जांच को भेजे गए। लाइसेंस और अभिलेख नहीं मिलने तथा भंडारण में गड़बड़ी पर दुकान बंद करा दी गई।

    रामकृष्णा नगर के रिंकू फूड्स से 2.22 लाख रुपये के 5,550 किलो नूडल्स जब्त हुए। निर्माण तिथि, एक्सपायरी और बैच नंबर में गड़बड़ी मिली। आटा अभिलेख और परिसर की संरचना पर भी सवाल उठे। नूडल्स-मैदा के नमूने लिए गए।

    मिठाई दुकानों पर भी कार्रवाई
    दानापुर की साधु स्वीट्स कार्यशाला में 40 किलो खोया और दो किलो औद्योगिक हाइड्रो नष्ट कराया गया। गंदगी, मक्खियां, कर्मचारियों की अस्वच्छता और मेडिकल, जल-परीक्षण व पेस्ट-कंट्रोल रिपोर्ट का अभाव मिला। बेसन लड्डू-काजू कतली के नमूने लेकर दो दिन उत्पादन बंद रखने का निर्देश दिया गया।

    अनिसाबाद-खगौल के स्वीट्स एंड स्नैक्स से 6 किलो अमचूर, 4 किलो कस्टर्ड पाउडर और 256 पैकेट चाउमीन जब्त हुए। 20 किलो खोया नष्ट किया गया। सात खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए। फुलवारीशरीफ की मां डेयरी से 9 लीटर एक्सपायरी दूध नष्ट कर रसगुल्ले का नमूना लिया गया।

    भूपतिपुर के लारेंस स्वीट्स से 600 किलो (75 हजार रुपये) और विकास की मिठाई दुकान से 525 किलो (63 हजार रुपये) लड्डू दाना जब्त कर दोनों दुकानें बंद कराई गईं। विभाग ने कहा कि प्रयोगशाला रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत आगे कार्रवाई होगी।

  • पाकिस्तान में महिला लड़ाकों का बड़ा हमला, BLF ने 7 सैनिकों को मारने का किया दावा

    पाकिस्तान में महिला लड़ाकों का बड़ा हमला, BLF ने 7 सैनिकों को मारने का किया दावा

    बलोचिस्तान
    बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF ने हाल ही में एक बड़ा दावा किया है. संगठन का कहना है कि उसकी पूरी तरह महिलाओं वाली लड़ाकू यूनिट करिमा आर्म्ड असॉल्ट डिवीजन यानी KAAD और कुरबान यूनिट ने मिलकर 28 अक्टूबर को बलोचिस्तान के केच जिले के बुलेदा इलाके में पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के खिलाफ कार्रवाई की। 

    दावे के मुताबिक मैनाज बाजार के दोनों तरफ नाकाबंदी लगाई गई, वाहनों की जांच की गई और उसी दौरान आलंदूर स्थित सेना के कैंप पर भारी और स्वचालित हथियारों से हमला बोला गया. संगठन का दावा है कि इन झड़पों में कुल सात पाकिस्तानी जवान मारे गए। 

    यह दावा मुख्य रूप से BLF के अपने बयानों और संबंधित मीडिया स्रोतों पर आधारित है. पाकिस्तानी सुरक्षा बलों की ओर से इस घटना की आधिकारिक पुष्टि या विस्तृत बयान सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसे फिलहाल एकतरफा दावा ही माना जा रहा है। 

    बुलेदा क्षेत्र बलोचिस्तान के दक्षिणी हिस्से में स्थित है जहां अलगाववादी गतिविधियों की खबरें समय-समय पर आती रहती हैं. BLF के प्रवक्ता मेजर गवाहराम बलोच के बयान के अनुसार KAAD और कुरबान यूनिट के लड़ाकों ने मैनाज में प्रभावी नाकाबंदी की और वाहनों की जांच की. साथ ही आलंदूर कैंप पर रॉकेट और ग्रेनेड लॉन्चर समेत भारी हथियारों से हमला किया गया। 

    संगठन का कहना है कि कैंप के अंदर नुकसान पहुंचा और जब सेना की तरफ से पीछे के रास्ते से मदद पहुंचाने की कोशिश हुई तो उस पर भी जवाबी कार्रवाई की गई जिसमें और हताहत होने का दावा किया गया. एक फाइटर हाशुम उर्फ नूर बलोच को इस कार्रवाई में शहीद बताया गया। 

    सोशल मीडिया पर महिला लड़ाकों के नाकाबंदी और क्षेत्र में मौजूदगी के कुछ वीडियो भी प्रसारित हुए जिनमें स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात के दृश्य दिखाए गए. ये तस्वीरें और दावे BLF की तरफ से किए जा रहे हैं। 

    पाकिस्तानी सुरक्षा स्रोतों की ओर से उसी इलाके में एक घटना की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया कि आतंकवादी नाका लगाने की कोशिश कर रहे थे. सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक व्यक्ति मारा गया. दोनों पक्षों के बयानों में अंतर दिखता है. बलोचिस्तान जैसे सुदूर और संवेदनशील इलाके में ऐसी घटनाओं की पुष्टि करना मुश्किल होता है क्योंकि पहुंच सीमित होती है और दोनों पक्ष अपने-अपने दावे पेश करते हैं। 

    KAAD यूनिट कब बनी और इसका महत्व
    KAAD BLF की हालिया बनाई गई महिला लड़ाकू यूनिट है. इसका नाम करिमा बलोच के नाम पर रखा गया है जो बलोच छात्र संगठन की पूर्व अध्यक्ष रहीं. 2020 में कनाडा में रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई थी. संगठन महिलाओं को सिर्फ सहायक भूमिका में नहीं बल्कि सीधे सशस्त्र कार्रवाई में शामिल कर रहा है. इससे पहले भी KAAD ने कुछ हमलों का दावा किया था जिनमें सैन्य काफिलों पर हमले शामिल थे। 

    महिलाओं को लड़ाकू भूमिका में लाना अलगाववादी समूहों के लिए नया प्रचार हथियार बन गया है. इससे वे स्थानीय समर्थन बढ़ाने और अंतरराष्ट्रीय ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करते दिखते हैं. बलोचिस्तान में लंबे समय से संसाधनों पर नियंत्रण, गायब होने की घटनाओं और आर्थिक शोषण जैसे मुद्दों को लेकर असंतोष है. अलगाववादी संगठन इन्हीं मुद्दों को उठाकर अपना संघर्ष जायज ठहराते हैं जबकि पाकिस्तान सरकार इन्हें आतंकवादी गतिविधियां मानती है और सुरक्षा अभियान चलाती रहती है। 

    अक्टूबर 2026 में BLF ने कई हमलों का दावा किया था जिनमें ग्वादर समेत अन्य इलाकों में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों के हताहत होने की बात कही गई. ये दावे अक्सर बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए जाते हैं और स्वतंत्र रूप से सत्यापित नहीं होते. फिर भी ये घटनाक्रम बलोचिस्तान में सुरक्षा स्थिति की नाजुकता को रेखांकित करते हैं। 

    चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC जैसी परियोजनाएं भी इन इलाकों से गुजरती हैं इसलिए क्षेत्रीय स्थिरता अंतरराष्ट्रीय महत्व रखती है. महिला लड़ाकुओं की भागीदारी संघर्ष को नया आयाम दे रही है. यह सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से भी चर्चा का विषय बन सकता है क्योंकि पारंपरिक समाज में महिलाओं की ऐसी भूमिका आम नहीं मानी जाती। 

    दोनों पक्षों के बीच विश्वास की कमी और हिंसा का चक्र जारी है. आम नागरिक सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. विकास, शिक्षा और रोजगार की कमी अलगाव की भावना को बढ़ावा देती है. समाधान के लिए सिर्फ सुरक्षा उपाय पर्याप्त नहीं. राजनीतिक संवाद, स्थानीय असंतोष को दूर करने और मानवाधिकारों का सम्मान जरूरी है। 

    बुलेदा की यह घटना एक और उदाहरण है कि कैसे अलगाववादी संगठन अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और महिला इकाइयों के जरिए अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रहे हैं. दावों की सत्यता समय और स्वतंत्र जांच से ही सामने आएगी. फिलहाल यह घटना बलोचिस्तान की जटिल सुरक्षा पहेली का हिस्सा बनी हुई है। 

  • दिल्ली में बड़ा बदलाव! करीब दो दशक बाद जंतर-मंतर रोड पर दौड़ेंगे वाहन

    दिल्ली में बड़ा बदलाव! करीब दो दशक बाद जंतर-मंतर रोड पर दौड़ेंगे वाहन

       नई दिल्ली

    राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के केंद्र में स्थित प्रसिद्ध प्रदर्शन स्थल जंतर-मंतर से जुड़ी सड़क पर अब आम लोगों और वाहनों की आवाजाही सामान्य हो गई है. सुरक्षा समीक्षा और राजधानी में प्रदर्शनों को लेकर बने शांतिपूर्ण माहौल के बाद दिल्ली पुलिस ने यहां पिछले कई सालों से लगाए गए भारी बैरिकेड्स को हटाने का फैसला लिया। 

    लगभग दो दशक बाद, इस तय क्षेत्र में लगाए गए स्थाई और अस्थायी नाकेबंदी (बैरिकेड्स) को हटा दिया गया है. इसके साथ ही अशोक रोड को टॉल्स्टॉय मार्ग से जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर सामान्य आवाजाही बहाल कर दी गई है. अब इस मार्ग से गुजरने वाले दैनिक यात्रियों और वाहन चालकों को घुमावदार रास्तों से राहत मिलेगी। 

    आपको बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद पिछले महीने दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक विरोध प्रदर्शन स्थल की सूची से डी-नोटीफाई कर दिया था. हालांकि, सुरक्षा स्थिति और अन्य प्रदर्शनों के इनपुट को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा एजेंसियों ने यहां एहतियातन भारी नाकेबंदी जारी रखी थी। 

    राजधानी में हाल के दिनों में प्रदर्शनों से जुड़ी शांति और सुरक्षा समीक्षा के बाद वरिष्ठ अधिकारियों ने बैरिकेड्स हटाकर रास्ते को खोलने का निर्णय लिया. सड़क खुलने के बाद अब जंतर-मंतर रोड पर वाहनों की आवाजाही सुचारू रूप से शुरू हो गई है। 

    विरोध-प्रदर्शनों की आवाज रहा है जंतर-मंतर
    आपको बता दें कि जंतर-मंतर कई आंदोलनों और विरोध प्रदर्शनों का गवाह रहा है. 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों 1993 के बाद से प्रदर्शनकारियों को संसद और सत्ता के गलियारों के पास अपनी बात रखने के लिए अनौपचारिक रूप से जंतर-मंतर रोड पर शिफ्ट कर दिया गया. तब से यह जगह देशभर के आंदोलनों, धरना-प्रदर्शनों और सामाजिक मुद्दों की आवाज बन गई थी। 

    2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन अन्ना हजारे आंदोलन जंतर- मंतर पर शुरू हुआ था जो बाद में रामलीला मैदान पर शिफ्ट हो गया. 2012 का निर्भया कांड विरोध प्रदर्शन भी जंतर- मंतर पर हुआ था. दिल्ली में हुए इस जघन्य कांड के बाद न्याय और महिला सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोग और छात्र जंतर-मंतर पर इकट्ठा हुए थे। 

  • अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव, अग्निवीरों की बढ़ेगी सेवा अवधि और सैलरी; CDS ने किया ऐलान

    अग्निपथ योजना में बड़ा बदलाव, अग्निवीरों की बढ़ेगी सेवा अवधि और सैलरी; CDS ने किया ऐलान

    नई दिल्ली
    नरेंद्र मोदी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा दिवाली गिफ्ट दिया है। केंद्र ने अग्निवीरों की सेवा अवधि बढ़ाने का ऐलान किया है। सीडीएस जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने बताया कि अग्निवीरों को दो साल का और इंगेजमेंट पीरियड मिलेगा। इसके बाद आर्म्ड फोर्सेज में भी एनरोलमेंट किया जाएगा। दो साल का पीरियड पूरा होने के बाद ऑब्जेक्टिव सेलेक्शन प्रक्रिया के जरिए उन्हें सेना में भर्ती का मौका मिलेगा। सरकार ने बुधवार को ‘अग्निवीरों’ को दो साल का सेवा विस्तार देने की घोषणा की।

    पीएम मोदी की अध्यक्षता में फैसला
    यह फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। यह कदम ऐसे समय उठाया गया है, जब करीब 18,000 अग्निवीरों को कुछ सप्ताह बाद सशस्त्र बलों से सेवामुक्त होना था। सीडीएस जनरल एन एस राजा सुब्रमणि ने कहा कि सभी अग्निवीरों को सशस्त्र बलों में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर दिया जाएगा। सीडीएस ने कहा कि यह अवसर उनके प्रदर्शन और उसके आकलन पर निर्भर करेगा। ‘अग्निपथ’ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती चार साल के कार्यकाल के लिए की गई थी। इसमें प्रावधान था कि इनमें से केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को ही नियमित सेवा में बरकरार रखा जाएगा।

    अग्निवीरों को मिलेगा सेवा विस्तार
    चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि आज का दिन भारतीय रक्षा बलों और हमारे 'अग्निवीरों' के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए भारतीय रक्षा बलों में शामिल होने का रास्ता खोल दिया है। जैसा कि आप जानते हैं, 'अग्निपथ' योजना 14 जून 2022 को शुरू की गई थी। उस समय यह बताया गया था कि अग्निवीरों के प्रदर्शन का लगातार मूल्यांकन किया जाएगा और समय-समय पर इस योजना की समीक्षा की जाएगी।

    अग्निवीरों का पहला बैच अपना कार्यकाल पूरा करने के करीब
    सीडीएस ने कहा कि अग्निवीरों का पहला बैच अब अपना चार साल का कार्यकाल पूरा करने के करीब है। इन चार वर्षों में किए गए प्रदर्शन मूल्यांकन के आधार पर, हमें उनके काम को लेकर बहुत सकारात्मक फीडबैक मिला है। जैसा कि आप जानते हैं, योग्यता के आधार पर 25 फीसदी अग्निवीरों को नियमित सेना में शामिल किया जाना है।

    75 फीसदी अग्निवीरों को दो साल का एक्सटेंशन
    उन्होंने कहा कि पहले 75% अग्निवीरों के लिए यह प्रावधान था कि वे अनुशासित और प्रेरित युवाओं के रूप में वापस समाज में लौट जाएंगे। हालांकि, इस अपडेट की गई योजना के तहत, बाकी बचे 75 फीसदी अग्निवीरों को अब दो साल का अतिरिक्त कार्यकाल दिया जाएगा। इन दो साल के पूरा होने पर, जो भी इच्छुक होंगे, उन्हें एक तय चयन प्रक्रिया के आधार पर सशस्त्र बलों में शामिल कर लिया जाएगा। इस योजना के ये चार मुख्य पहलू हैं।

    सीडीएस का अग्निवीरों को लेकर बड़ा ऐलान
        कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए रास्ता बनाया है ताकि वे डिफेंस फोर्स में अब्जॉर्बर हो जाएं।
        मेरिट के हिसाब से 25 पर्सेंट को रेगुलर सैनिक बनाया जाएगा।
        बाकी 75 पर्सेंट को 2 साल का इंगेजमेंट पीरियड का ऑफर दिया जाएगा
        उसके बाद सभी को सिलेक्शन क्राइटेरिया के हिसाब से आर्म्ड फोर्सेस में अब्जॉर्बर किया जाएगा।

    'डिफेंस फोर्सेज में नियमित सेवा का भी मौका'
    सीडीएस ने कहा कि कैबिनेट ने सभी अग्निवीरों के लिए रास्ता बनाया है ताकि वे डिफेंस फोर्स में अब्जॉर्बर हो जाएं। मेरिट के हिसाब से 25 पर्सेंट को रेगुलर सैनिक बनाया जाएगा। बाकी 75 पर्सेंट को 2 साल का इंगेजमेंट पीरियड का ऑफर दिया जाएगा। इस तरह से 75 फीसदी अग्निवीरों को 2 साल एक्सटेंशन-सैलरी भी बढ़ेगी, नौकरी पक्की करने का मौका होगा।

     

  • अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को झटका, मस्क ने अपने ही अंदाज में उड़ाया रिपब्लिकन पार्टी का मजाक

    अमेरिकी चुनाव में ट्रंप को झटका, मस्क ने अपने ही अंदाज में उड़ाया रिपब्लिकन पार्टी का मजाक

    वाशिंगटन
     अपने मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाने वाले दुनिया के सबसे रईस इंसान एलन मस्क ने अमेरिका के चुनावी नतीजों पर भी प्रतिक्रिया दी है।

    अमेरिका के मध्यावधि चुनावों में डेमोक्रेट्स की बड़ी जीत पर एलन मस्क ने मजाक करते हुए पोस्ट किया है।

    उन्होंने सोशल मीडिया एक्स (ट्विटर) पर कहा कि उनके तथाकथित "चुनाव में दखल देने वाले स्पेस लेज़र" मनचाहा नतीजा देने में नाकाम रहे। इसके साथ ही उन्होंने एक और पोस्ट में लिखा कि इस समय अंतरिक्ष में डेटा सेंटर काफी आकर्षक लग रहे हैं। ये टिप्पणियां तब आईं, जब टेक्सस से नवनिर्वाचित सीनेटर जेम्स टालारिको ने मस्क और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दोनों पर निशाना साधा।

    जेम्स ने मस्क पर कसा तंज
    ऑस्टिन में अपनी जीत का जश्न मनाते हुए डेमोक्रेट नेता ने कहा कि इस दौड़ में हम कमजोर माने जा रहे थे। हमारा मुकाबला 300 मिलियन डॉलर से भी ज्यादा की रकम से था, जो अमेरिकी इतिहास के किसी भी सीनेट अभियान में खर्च की गई राशि से कहीं ज्यादा है। हमने उन सभी नकारात्मक विज्ञापनों, बदनाम करने वाले अभियानों, विदेशी बॉट्स और एआई डीपफेक का सामना किया, जिन्हें पैसों के दम पर खरीदा जा सकता है।

    रिपब्लिकन पार्टी अपने गढ़ में भी हारी
    बता दें कि जेम्स टालरिको की जीत इसलिए भी अहम है क्योंकि टेक्सस पारंपरिक रूप से रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ रहा है। इस बार करीब चार दशक के बाद यहां पर पहले के अनुरूप नतीजे नहीं आए हैं। अमेरिकी नेटवर्क के अनुमानों के अनुसार, डेमोक्रेट्स 'हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स' और 'सीनेट' दोनों पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लेंगे, जो वाशिंगटन में सत्ता के संतुलन में एक बड़ा बदलाव होगा।

    रिपब्लिकन पार्टी को मस्क ने की थी आर्थिक मदद
    एनबीसी न्यूज़ के अनुसार, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति मस्क चुनाव के दौरान रिपब्लिकन उम्मीदवारों के सबसे बड़े आर्थिक समर्थकों में से एक बनकर उभरे थे। उन्होंने पार्टी के कांग्रेसनल अभियानों की मदद के लिए लगभग 250 मिलियन डॉलर खर्च किए। डेमोक्रेट्स की जीत के बाद, तकनीक और AI के भविष्य को लेकर बढ़ती अनिश्चितता के बीच अरबपति की इन टिप्पणियों को देखा जा रहा है।

     

  • ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सरमा का राहुल गांधी को जवाब, मोदी और BJP को लेकर किया बड़ा दावा

    ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सरमा का राहुल गांधी को जवाब, मोदी और BJP को लेकर किया बड़ा दावा

    नई दिल्ली
    असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बुधवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने राहुल गांधी के बार-बार 'वोट चोरी' वाले आरोपों का मजाक उड़ाया और साफ कहा कि जब तक देश में सनातन धर्म रहेगा, तब तक भारतीय जनता पार्टी (BJP) मजबूत होती रहेगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व करते रहेंगे। बिहार के पूर्णिया में पदयात्रा के दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए सरमा ने अमेरिका के हालिया चुनाव का जिक्र करते हुए राहुल गांधी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि आज ट्रंप अमेरिका में चुनाव हार गए हैं। उन्होंने आज सुबह राहुल गांधी को फोन करके पूछा कि क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मैं भी यहां ‘वोट चोरी’ का कैंपेन कैसे शुरू कर सकता हूं? सरमा ने आगे कहा कि राहुल गांधी अब लगातार हार से तय होने वाली राजनीति के लिए एक मॉडल बन चुके हैं।

    अपने भाषण में मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए कहा कि राहुल गांधी, ध्यान से सुनिए। जब तक सनातन धर्म रहेगा, BJP इस देश में फलती-फूलती रहेगी और प्रधानमंत्री मोदी आगे बढ़ते रहेंगे। कल सुबह राम मंदिर जाएं। कम से कम दस लाख लोग आपको वोट दे सकते हैं। सरमा ने राहुल गांधी के 'वोट चोरी' वाले बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी ने देश में एक नया आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि वोट चुराए जा रहे हैं। लेकिन मुख्यमंत्री के मुताबिक, इस देश में कुछ और ही चुराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं सुन रहा हूं कि वोट चुराए जा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इस देश में कुछ तो चुराया जा रहा है, लेकिन वह वोट नहीं है। जो हो रहा है वह 'दिल चुराना' है।

    इस दौरान उन्होंने राम मंदिर का उदाहरण देते हुए कहा कि अगर राम मंदिर की जगह पर 500 साल तक बाबरी मस्जिद खड़ी रही और उस मस्जिद को तोड़कर राम मंदिर बनाया जाता है, तो क्या यह दिल चुराना है या नहीं? उन्होंने सीमांचल, असम और बंगाल के हालात का जिक्र करते हुए कहा कि अगर कोई बाबर और औरंगजेब का नाम हटा देता है, तो क्या इसे वोट चुराना माना जाएगा? सरमा ने साफ कहा कि मेरा पक्का मानना है कि यह सीधे शब्दों में दिल चुराना है।

    सरमा ने मजाकिया अंदाज में कहा कि चिंता मत करो, राहुल गांधी। मैं, सम्राट चौधरी और शुभेंदु अधिकारी सब मिलकर तुम्हें बांग्लादेश में पैराशूट से भेज देंगे। तुम वहां जरूर चुनाव जीतोगे। इस दैरान मुख्यमंत्री ने यह भी सवाल किया कि क्या राहुल गांधी अभी तक अयोध्या में राम मंदिर गए हैं। उन्होंने कहा कि क्या राहुल गांधी अभी तक राम मंदिर गए हैं? अगर वह राम मंदिर नहीं जाते हैं, तो क्या सनातनी लोग अगली बार उन्हें वोट देंगे? अगर वे उन्हें वोट नहीं देते हैं, तो उनका हारना तय है। वह पहले से ही हारने की बात कर रहे हैं। फिर भी वह दावा करते रहते हैं कि वोट चुराए जा रहे हैं।

    इस दौरान सरमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लोगों के भरोसे का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब तक मोदी जी दिल चोरी करते रहेंगे, तब तक वोट-चोरी आंदोलन का कोई मतलब नहीं होगा। बहुत ज्यादा जोश है। लोग मोदी जी के साथ खड़े हैं और उन्होंने राहुल गांधी को सौ बार और हराने की कसम खाई है।

  • हवा में उड़ान से पहले वर्चुअल कॉकपिट में होगी प्रैक्टिस, एयरबस ने लॉन्च किया डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म

    हवा में उड़ान से पहले वर्चुअल कॉकपिट में होगी प्रैक्टिस, एयरबस ने लॉन्च किया डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म

    नई दिल्ली
    भारतीय विमानन क्षेत्र में तेजी से बढ़ते विमानों के बेड़े और हवाई यात्रियों की संख्या के बीच अब पायलटों के प्रशिक्षण का तरीका भी बदलने जा रहा है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी में शुमार इंडिगो ने पायलटों को असामान्य और आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने का अभ्यास कराने के लिए डिजिटल तकनीक अपनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है।

    ऐसे ट्रेनिंग देने वाली इंडिगो बनी पहली कंपनी
    एयरलाइन ने एयरबस के डिजिटल प्लेटफाॅर्म स्काइवाइज के साथ ए320 वर्चुअल प्राेसीजर ट्रेनर (वीपीटी) को लेकर समझौता किया है। कंपनी के मुताबिक, इसके साथ ही इंडिगो दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है, जिसने वीपीटी के असामान्य और आपातकालीन प्रक्रियाओं वाले पैकेज को अपनाया है।

    ट्रेनिंग सिस्टम को करेंगे मजबूत
    दरअसल, भारतीय विमानन बाजार में प्रतिस्पर्धा अब केवल विमानों की संख्या, टिकटों की कीमत और नए उड़ान मार्गों तक सीमित नहीं रह गई है। परिचालन क्षमता, पायलटों की उपलब्धता और सुरक्षा प्रशिक्षण भी एयरलाइनों की रणनीति का अहम हिस्सा बनते जा रहे हैं। भारतीय एयरलाइनों ने सैकड़ों नए विमानों के ऑर्डर दिए हैं। इनके बेड़े में शामिल होने के साथ बड़ी संख्या में प्रशिक्षित पायलटों की जरूरत होगी। ऐसे में प्रशिक्षण व्यवस्था को मजबूत करना बड़ी चुनौती है।

    सिम्युलेटर प्रशिक्षण का विकल्प नहीं
    वीपीटी इसी चुनौती से निपटने में मददगार हो सकता है। इसके माध्यम से पायलट वर्चुअल काकपिट में विमान के विभिन्न कंट्रोल, स्विच और प्रक्रियाओं का अभ्यास कर सकेंगे। खासतौर पर तकनीकी खराबी या आपात स्थिति में अपनाई जाने वाली प्रक्रियाओं को बार-बार दोहराने का अवसर मिलेगा। इससे वास्तविक फ्लाइट सिम्युलेटर में प्रशिक्षण के समय का अधिक प्रभावी इस्तेमाल संभव हो सकेगा। हालांकि, यह तकनीक अनिवार्य सिम्युलेटर प्रशिक्षण का विकल्प नहीं, बल्कि उसका पूरक है।

    ट्रेनिंग के मोर्चे पर एअर इंडिया और अकासा की भी तैयारी
    पायलट प्रशिक्षण के क्षेत्र में एअर इंडिया और अकासा एयर भी बड़े निवेश कर रही हैं। एअर इंडिया ने एयरबस के साथ साझेदारी में गुरुग्राम में अत्याधुनिक पायलट प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया है। यहां ए320 और ए350 विमानों के लिए कुल 10 फुल फ्लाइट सिम्युलेटर लगाए जाने हैं।

    फिलहाल, दो ए320 सिम्युलेटर चालू हैं। वहीं, अकासा एयर ने बोइंग 737 मैक्स विमानों के पायलटों के प्रशिक्षण के लिए कनाडा की कंपनी सीएई के साथ 15 साल का समझौता किया है। इसके तहत अकासा के पायलट भारत स्थित सीएई केंद्रों में आधुनिक फुल फ्लाइट सिम्युलेटर के जरिये प्रशिक्षण लेंगे।