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दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों के हाट-बाजारों में आम नागरिकों को मिलेगी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं

मोबाइल मेडिकल यूनिट से दूरस्थ क्षेत्रों के ग्रामीणों को घर के नजदीक मिलेगी स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा

रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर प्रवास के दौरान विश्राम गृह परिसर में भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की चार मोबाइल मेडिकल यूनिट का शुभारंभ किया। इन मोबाइल मेडिकल यूनिट के माध्यम से जिले के दूरस्थ एवं ग्रामीण अंचलों में रहने वाले नागरिकों को उनके नजदीकी हाट-बाजारों में निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। यह पहल विशेष रूप से उन क्षेत्रों के नागरिकों के लिए लाभकारी होगी, जहां स्वास्थ्य संस्थानों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।

मुख्यमंत्री साय ने इस अवसर पर कहा कि प्रदेश सरकार का संकल्प है कि बेहतर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। विशेष रूप से जनजातीय बहुल और दूरस्थ अंचलों में रहने वाले नागरिकों को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में किसी भी व्यक्ति को उपचार से वंचित न रहना पड़े, इसके लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर जैसे भौगोलिक रूप से विस्तृत और वनांचल क्षेत्रों वाले जिले में मोबाइल मेडिकल यूनिट स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने का प्रभावी माध्यम बनेंगी। हाट-बाजार ग्रामीण जीवन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन स्थानों पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होने से ग्रामीणों को अपने दैनिक कार्यों के साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ लेने में आसानी होगी। इससे उपचार के लिए दूरस्थ स्वास्थ्य संस्थानों तक जाने में लगने वाले समय और खर्च में भी कमी आएगी।

मुख्यमंत्री साय ने भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि मानव सेवा और जनकल्याण के क्षेत्र में रेडक्रॉस सोसायटी की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चार मोबाइल मेडिकल यूनिट की शुरुआत से जशपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा और विशेष रूप से जरूरतमंद एवं दूरस्थ क्षेत्रों के नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।

उन्होंने कहा कि स्वस्थ नागरिक ही समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला हैं। राज्य सरकार स्वास्थ्य अधोसंरचना को मजबूत करने के साथ ही ऐसी जनहितकारी पहलों को प्रोत्साहित कर रही है, जिनसे स्वास्थ्य सेवाएं सीधे नागरिकों तक पहुंच सकें।

इस अवसर पर रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत, पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, सुनील गुप्ता, भरत सिंह, अमर सुल्तानिया, कृष्णा राय, सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधिगण एवं अधिकारी उपस्थित थे।

November 4, 2026
बस्तर ओलंपिक में युवाओं की बढ़ती भागीदारी, नारायणपुर में 63 हजार ने कराया पंजीयन

रायपुर
बस्तर ओलंपिक के प्रति युवाओं का उत्साह लगातार बढ़ रहा है। नारायणपुर जिले में इस वर्ष लगभग 63 हजार युवाओं ने बस्तर ओलंपिक के लिए पंजीयन कराया है, जबकि पिछले वर्ष यह संख्या लगभग 48 हजार थी। वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने आज नारायणपुर में जिला स्तरीय युवा उत्सव एवं विकासखंड स्तरीय बस्तर ओलंपिक 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन के माध्यम से ग्रामीण एवं दूरस्थ अंचलों के युवाओं को खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है।

वन मंत्री केदार कश्यप ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि बस्तर ओलंपिक और युवा उत्सव युवाओं को अपनी प्रतिभा निखारने का महत्वपूर्ण मंच प्रदान कर रहे हैं। खेलों में हार और जीत से अधिक महत्वपूर्ण खेल भावना, अनुशासन और आपसी सहयोग है। उन्होंने युवाओं से प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लेने और अपनी प्रतिभा से गांव, जिले तथा प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि बस्तर ओलंपिक में युवाओं की बढ़ती भागीदारी क्षेत्र में खेलों के प्रति बढ़ती रुचि को दर्शाती है।

कलेक्टर श्रीमती नम्रता जैन ने बताया कि इस वर्ष जिले में बस्तर ओलंपिक एवं युवा उत्सव के लिए युवाओं के पंजीयन में पिछले वर्ष की तुलना में करीब 31 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, इस बार पिछली बार के मुकाबले 15 हजार अधिक प्रतिभागियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। उल्लेखनीय है कि बस्तर ओलंपिक में 11 खेल विधाओं और जिला स्तरीय युवा उत्सव में नौ विधाओं को शामिल किया गया है।प्रतियोगिताओं की शुरुआत स्कूली छात्राओं की पारंपरिक रस्साकसी से हुई। इसके बाद 14 से 17 वर्ष आयु वर्ग के बालक-बालिकाओं की 100 मीटर दौड़ आयोजित की गई। पहले दिन कबड्डी, खो-खो, दौड़, रस्साकसी, फुटबॉल और तीरंदाजी सहित विभिन्न खेलों में ग्रामीण अंचलों से आए खिलाड़ियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ के अध्यक्ष रूपसाय सलाम और जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण मरकाम ने भी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, अधिकारी, शिक्षक, विद्यार्थी और बड़ी संख्या में खेल प्रेमी उपस्थित थे।

November 4, 2026
केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल, साध्वी प्रज्ञा, डॉ. सुरेश चव्हाणके और जान्हवी सिंह ने युवाओं से किया संवाद

ग्रेटर नोएडा के बाद आगरा में महोत्सव का दूसरा पड़ाव संपन्न, हजारों युवाओं और विद्यार्थियों ने लिया हिस्सा

'बम लहरी' की धुन पर झूमे जेन-जी युवा, भजन क्लबिंग और रहस्य बैंड की प्रस्तुति बनी आकर्षण

सनातन परंपराओं, सांस्कृतिक विरासत और आधुनिक युवा ऊर्जा को जोड़ने के उद्देश्य से 18 शहरों में होगा आयोजन

आगरा
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, युवा शक्ति और विकास की नई उपलब्धियों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में आयोजित ‘उत्तर प्रदेश युवा महोत्सव- सनातन शंखनाद’ का दूसरा पड़ाव आगरा में भव्यता के साथ संपन्न हुआ। उत्तर प्रदेश युवा सनातन संघ राष्ट्रीय मंच की ओर से आयोजित इस महोत्सव में हजारों युवाओं और विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को प्रदेश की सांस्कृतिक पहचान, सनातन परंपराओं और बदलते उत्तर प्रदेश से जोड़ने का प्रयास किया गया।

इससे पहले 21 अक्टूबर को ग्रेटर नोएडा में महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें 7,000 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की थी। इसके बाद आगरा में आयोजित दूसरे कार्यक्रम के जरिए युवाओं को वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए विकास, कानून-व्यवस्था में सुधार और सांस्कृतिक पहचान से जोड़ने का प्रयास किया गया। कार्यक्रम में आगरा के सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल की विशेष उपस्थिति रही। साध्वी प्रज्ञा, डॉ. सुरेश चव्हाणके और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जान्हवी सिंह ने भी युवा संवाद में हिस्सा लिया।

युवा संवाद में गूंजी विकास और कानून-व्यवस्था की बात
महोत्सव का प्रमुख आकर्षण युवा संवाद रहा। इसमें वर्ष 2017 के बाद उत्तर प्रदेश में हुए बदलावों, विकास, कानून-व्यवस्था, सांस्कृतिक पहचान और राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में अपराध के खिलाफ अपनाई गई सख्त नीतियों और बुलडोजर कार्रवाई का मुद्दा भी उठा। युवाओं ने इसे कानून-व्यवस्था और अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई के प्रतीक के रूप में समर्थन दिया। वक्ताओं ने प्रदेश के विकास में युवा शक्ति की भागीदारी और सांस्कृतिक चेतना के महत्व पर भी जोर दिया।

साध्वी प्रज्ञा, डॉ. सुरेश चव्हाणके और जान्हवी सिंह ने युवाओं से संवाद करते हुए उन्हें अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़े रहने, राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने और अपनी आवाज को मजबूती से रखने का संदेश दिया।

बम लहरी पर झूमे युवा, भजन क्लबिंग बना आकर्षण
कार्यक्रम में भजन क्लबिंग ने युवाओं का खासा ध्यान खींचा। रहस्य बैंड की प्रस्तुति पर पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। ‘बम लहरी’ की धुन पर बड़ी संख्या में मौजूद जेन-जी युवाओं ने जमकर उत्साह दिखाया। आधुनिक संगीत और भक्ति के इस अनूठे संगम ने दिखाया कि नई पीढ़ी सनातन परंपराओं को अपने आधुनिक अंदाज में भी अपना रही है। इसके साथ ही सांस्कृतिक और नृत्य प्रस्तुतियों ने भी दर्शकों का मन मोह लिया।

परिकल्पना प्रदेश के 18 शहरों तक पहुंचने की है
उत्तर प्रदेश युवा महोत्सव सनातन शंखनाद केवल एक सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश के युवाओं को उनकी विरासत, संस्कृति और विकास यात्रा से जोड़ने का एक व्यापक प्रयास है। इस महोत्सव की परिकल्पना प्रदेश के 18 शहरों तक पहुंचने की है, ताकि अलग-अलग क्षेत्रों के युवाओं को एक साझा मंच मिल सके। ग्रेटर नोएडा और आगरा के बाद यह यात्रा उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों में भी आगे बढ़ेगी। आयोजन के माध्यम से भक्ति, संस्कृति, युवा संवाद और राष्ट्र निर्माण के विचारों को एक मंच पर लाने का प्रयास किया जा रहा है।

आगरा में हजारों युवाओं की भागीदारी और उनके उत्साह ने इस आयोजन को एक यादगार स्वरूप दिया। सनातन परंपरा और आधुनिक युवा ऊर्जा के इस संगम ने एक बार फिर संदेश दिया कि संस्कृति से जुड़कर भी नई पीढ़ी अपने आधुनिक अंदाज में उत्सव मना सकती है।

November 4, 2026
HPSC भर्ती में बड़ा बदलाव, 85 ग्रुप-C पदों के लिए नई पात्रता शर्तें लागू

चंडीगढ़
तिब्बती शरणार्थियों, पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका और पूर्वी अफ्रीकी देशों से भारत में प्रवास करने वाले भारतीय मूल के लोगों को अब हरियाणा में सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी।

हरियाणा लोक सेवा आयोग (एचपीएससी) में नौकरी की पात्रता केवल भारतीय नागरिकों तथा नेपाल और भूटान के नागरिकों तक सीमित होगी। हालांकि नेपाल और भूटान के नागरिकों की नियुक्ति इस शर्त पर होगी कि उन्हें सरकार द्वारा पात्रता प्रमाणपत्र जारी किया गया हो।

कैबिनेट में हुआ फैसला
मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में हरियाणा लोक सेवा आयोग (राज्य सेवा समूह-ग) विनियम 2002 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इन संशोधनों का उद्देश्य आयोग में नवसृजित ग्रुप-सी पदों को शामिल करना तथा मौजूदा प्रविधानों को नवीनतम सरकारी नियमों एवं निर्देशों के अनुरूप बनाना है।

आयोग में परीक्षाओं की बढ़ती संख्या तथा अन्य संबंधित कार्यों के कारण कार्यभार में वृद्धि को देखते हुए तृतीय श्रेणी पदों में वृद्धि की जाएगी।

आयोग में ग्रुप-सी के कुल 85 स्वीकृत पद होंगे, जिनमें 15 नव-सृजित पद शामिल हैं। इनमें एक अनुभाग अधिकारी, तीन उप-अधीक्षक, एक निजी सहायक, 25 सहायक, दो सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, दो जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर, छह स्टेनो टाइपिस्ट, 13 चालक, 29 लिपिक, एक रेस्टोरर तथा दो गेस्टेटनर आपरेटर के पद शामिल हैं।

हिंदी विषय की अनिवार्यत में संशोधन होगा
मैट्रिक स्तर तक हिंदी विषय की अनिवार्यता में भी संशोधन किया जाएगा। अब इसके स्थान पर मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत में से किसी एक विषय अथवा उच्च शिक्षा स्तर पर हिंदी विषय पढ़ा होना मान्य होगा।

ग्रुप सी पदों पर नियुक्ति के लिए पात्रता शर्तों में भी बदलाव किया गया है। इसके अतिरिक्त विनियम 13 के अंतर्गत अनुशासनात्मक मामलों, अपील तथा अन्य सेवा संबंधी मामलों के प्रविधानों को हरियाणा सिविल सेवा (दंड एवं अपील) नियम, 2016 के अनुरूप किया जाएगा। इस संबंध में वर्ष 1987 के पूर्ववर्ती नियमों के संदर्भ को प्रतिस्थापित किया जाएगा।
जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट बनने के लिए विज्ञान के साथ करनी होगी बारहवीं

कॉलेज में जूनियर लेक्चरर असिस्टेंट बनने के लिए अभ्यर्थियों को अब भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित या जीव विज्ञान (पीसीबी) विषयों के साथ बारहवीं पास करनी होगी।

इसके अलावा किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज में लेबोरेटरी अटेंडेंट के रूप में पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए। अभ्यर्थी के पास मैट्रिक स्तर पर हिंदी या संस्कृत विषय अथवा उच्च शिक्षा में हिंदी विषय का होना भी आवश्यक है। पदोन्नति के लिए निर्धारित योग्यता बारहवीं या इसके समकक्ष होगी।

सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष
सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा 18 से 42 वर्ष निर्धारित की गई है, जो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग में आवेदन जमा करवाने की अंतिम तिथि के आधार पर निर्धारित की जाएगी।

ऊपरी आयु सीमा में छूट हरियाणा सिविल सेवा (सामान्य) नियम 2016 के अनुसार दी जाएगी। नए नियमों के अनुसार आयोग वंचित अनुसूचित जातियों, अन्य अनुसूचित जातियों, पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांगजनों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए निर्धारित अनुभव वाले पर्याप्त उम्मीदवार उपलब्ध न होने पर अनुभव की आवश्यकता में 50 प्रतिशत तक की छूट दे सकता है।

November 4, 2026
सड़क सुरक्षा की दिशा में जशपुर पुलिस की अभिनव पहल, हेलमेट बैंक में उपलब्ध कराए गए 1000 हेलमेट

जरूरतमंद दोपहिया वाहन चालकों को अस्थायी रूप से उपलब्ध कराया जाएगा हेलमेट, सुरक्षित यात्रा के साथ बढ़ेगी यातायात नियमों के प्रति जागरूकता

सड़क सुरक्षा केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के प्रति हमारी जिम्मेदारी है : मुख्यमंत्री साय

रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर पुलिस लाइन में जशपुर पुलिस द्वारा स्थापित हेलमेट बैंक का शुभारंभ किया। सड़क दुर्घटनाओं में जनहानि रोकने और नागरिकों में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई इस अभिनव पहल के अंतर्गत हेलमेट बैंक में 1000 हेलमेट उपलब्ध कराए गए हैं। आवश्यकता पड़ने पर दोपहिया वाहन चालकों को यहां से अस्थायी रूप से हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा।

मुख्यमंत्री साय ने जशपुर पुलिस की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि सड़क सुरक्षा प्रत्येक नागरिक की सामूहिक जिम्मेदारी है। यातायात नियमों का पालन केवल कानूनी बाध्यता नहीं, बल्कि स्वयं और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि दोपहिया वाहन चलाते समय अनिवार्य रूप से हेलमेट और चारपहिया वाहन में यात्रा करते समय सीट बेल्ट का उपयोग करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण अनेक लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। हेलमेट का नियमित उपयोग ऐसी दुर्घटनाओं में गंभीर चोट और मृत्यु के जोखिम को काफी हद तक कम कर सकता है। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी सावधानी न केवल हमारा जीवन सुरक्षित रख सकती है, बल्कि हमारे परिवार को भी अपूरणीय क्षति से बचा सकती है। इसलिए प्रत्येक नागरिक को सड़क सुरक्षा को अपनी दैनिक आदत का हिस्सा बनाना चाहिए।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि जशपुर पुलिस का हेलमेट बैंक एक सराहनीय और जनहितकारी नवाचार है। इस पहल के माध्यम से नागरिकों को यातायात नियमों के पालन के लिए प्रेरित करने के साथ ही जरूरतमंद लोगों को व्यावहारिक सहायता भी उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह पहल जिले में सड़क सुरक्षा के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने और सुरक्षित यातायात की संस्कृति विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

हेलमेट बैंक से जरूरतमंद नागरिकों को मिलेगी सुविधा
जशपुर पुलिस द्वारा संचालित हेलमेट बैंक की विशेषता यह है कि किसी आवश्यक कार्य से अचानक निकलने वाले ऐसे नागरिक, जिनके पास हेलमेट उपलब्ध नहीं है अथवा तत्काल हेलमेट खरीदने की आर्थिक सुविधा नहीं है, उन्हें अस्थायी रूप से हेलमेट उपलब्ध कराया जाएगा। नागरिक अपना आवश्यक कार्य पूरा करने के बाद स्वयं का हेलमेट लेकर आएंगे और पुलिस द्वारा उपलब्ध कराया गया हेलमेट बैंक में वापस जमा करेंगे। इसके साथ ही उन्हें सड़क सुरक्षा जागरूकता से जुड़े एक छोटे से सेवा कार्य में पुलिस का सहयोग करना होगा।

जशपुर पुलिस द्वारा बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान भी संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों के वाहन जब्त किए जा रहे हैं तथा नया हेलमेट खरीदकर उसकी रसीद प्रस्तुत करने पर बिना चालान काटे वाहन छोड़ा जा रहा है। इस व्यवस्था का उद्देश्य केवल कार्रवाई करना नहीं, बल्कि नागरिकों में हेलमेट के नियमित उपयोग की आदत विकसित करना है।

जशपुर पुलिस ने संकल्प लिया है कि जिले में दोपहिया वाहन से यात्रा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट का उपयोग करे। ‘हर सिर पर हेलमेट, सुरक्षित आप, सुरक्षित परिवार’ के संदेश के साथ शुरू की गई यह पहल सड़क सुरक्षा को जनभागीदारी से जोड़ने का प्रयास है।

इस अवसर पर रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत, पत्थलगांव विधायक श्रीमती गोमती साय, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, जिला पंचायत उपाध्यक्ष शौर्य प्रताप सिंह जूदेव, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, सुनील गुप्ता, भरत सिंह, अमर सुल्तानिया, कृष्णा राय, सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, सरगुजा पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह सहित जनप्रतिनिधिगण, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी तथा बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

November 4, 2026
1 से 7 नवंबर तक मनाया जा रहा ब्रिक्स (BRICS) सतत जीवनशैली सप्ताह

– प्रदेश के 1.32 लाख से अधिक विद्यालयों में 1.42 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने का प्रयास

– विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदाय की सहभागिता से पर्यावरण-अनुकूल आदतों को बढ़ावा, टिकाऊ जीवनशैली पर जोर

– शपथ, पोस्टर, कार्यशालाओं और जागरूकता अभियानों के माध्यम से मिशन लाइफ का संदेश

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार शिक्षा के साथ विद्यार्थियों में पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने पर भी जोर दे रही है। इसी क्रम में प्रदेश के लगभग 1.32 लाख से अधिक परिषदीय विद्यालयों में 1 से 7 नवंबर तक ब्रिक्स (BRICS) सतत जीवनशैली सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में पर्यावरण-अनुकूल आदतें अपनाने और टिकाऊ जीवनशैली के प्रति जागरूक करना है।

मिशन लाइफ के सात विषयों पर आधारित इस सप्ताह में प्रदेश के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत लगभग 1.42 करोड़ से अधिक विद्यार्थियों को पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने और अपने घर-समुदाय तक टिकाऊ जीवनशैली का संदेश पहुंचाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कार्यक्रम में इको क्लबों की भूमिका महत्वपूर्ण है। सप्ताह की गतिविधियों की जानकारी और आवश्यक सूचना-शिक्षा-संचार सामग्री निर्धारित पोर्टल ecoclubs.education.gov.in से प्राप्त करने की व्यवस्था है।

सात दिन, सात विषय और व्यवहार में बदलाव का संकल्प
सप्ताह के प्रत्येक दिन एक विषय पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। 1 नवंबर को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, 2 नवंबर को ऊर्जा बचाने और 3 नवंबर को जल संरक्षण से जुड़ी गतिविधियां आयोजित की जा चुकी हैं। वहीं, 4 नवंबर को टिकाऊ खाद्य प्रणालियों पर केंद्रित गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को टिकाऊ जीवनशैली के महत्व से परिचित कराया गया। अब 5 नवंबर को एकल उपयोग प्लास्टिक से दूरी, 6 नवंबर को ई-कचरा कम करने और 7 नवंबर को कचरा कम करने पर केंद्रित कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण संरक्षण के महत्व से परिचित कराया जाएगा।

विद्यालयों में गतिविधियों से जागरूकता
योगी सरकार के नेतृत्व में विद्यालयों को पर्यावरण संरक्षण और जनजागरूकता का केंद्र बनाने पर जोर दिया जा रहा है। कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में मिशन लाइफ की शपथ, पोस्टर निर्माण, रचनात्मक गतिविधियां, कार्यशालाएं और जागरूकता अभियान आयोजित किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों और शिक्षकों की सहभागिता से ऊर्जा बचत, जल संरक्षण, प्लास्टिक के विकल्पों, कचरे के पृथक्करण तथा पुनः उपयोग जैसे विषयों पर संदेश प्रसारित किया जा रहा है। विद्यार्थियों को इन आदतों को विद्यालय तक सीमित न रखकर अपने घर और आसपास भी अपनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के माध्यम से विद्यार्थियों को ऊर्जा और जल संरक्षण, प्लास्टिक के कम उपयोग तथा कचरा प्रबंधन जैसी आदतों से जोड़ा जा रहा है। बच्चों में आज विकसित होने वाली ये आदतें भविष्य में पर्यावरण संरक्षण का मजबूत आधार बनेंगी।
– संदीप सिंह, राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश

ब्रिक्स सतत जीवनशैली सप्ताह के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों में मिशन लाइफ के सात विषयों पर गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इको क्लबों और विद्यार्थियों की सहभागिता से पर्यावरण-अनुकूल व्यवहार को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यार्थियों को इन संदेशों को अपने परिवार और समुदाय तक पहुंचाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है।
– मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा, उत्तर प्रदेश

November 4, 2026
CM साय ने नवनिर्मित सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने जशपुर में 1.35 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का किया लोकार्पण

सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए शहरवासियों को मिली सर्वसुविधायुक्त भवन की सौगात

मुख्यमंत्री ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा की

सामुदायिक भवन से मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत : मुख्यमंत्री साय

रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने आज जशपुर शहर में 1 करोड़ 35 लाख 85 हजार रुपए की लागत से नवनिर्मित पंडित रामचंद्र पौराणिक सामुदायिक भवन का लोकार्पण कर शहरवासियों को महत्वपूर्ण सौगात दी। शहर के मध्य में निर्मित यह सर्वसुविधायुक्त भवन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं पारिवारिक आयोजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उपयोगी साबित होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री साय ने उत्तर जशपुर क्षेत्र में नए सामुदायिक भवन के निर्माण के लिए 30 लाख रुपए देने की घोषणा भी की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि प्रदेश सरकार आम नागरिकों की आवश्यकताओं और सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अधोसंरचना विकास को निरंतर प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने कहा कि सामुदायिक भवनों का निर्माण केवल बुनियादी सुविधाओं का विस्तार नहीं, बल्कि सामाजिक समरसता, आपसी सद्भाव और सामुदायिक सहभागिता को मजबूत करने का भी माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि जशपुर शहर के बीचों-बीच इस भवन के निर्माण से विशेष रूप से मध्यमवर्गीय एवं आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी सुविधा मिलेगी। अब विवाह, जन्मदिन, वर्षगांठ सहित विभिन्न पारिवारिक एवं सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लोगों को महंगे निजी स्थलों और टेंट आदि पर अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा। इससे परिवारों पर आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें सुविधाजनक स्थान उपलब्ध हो सकेगा।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि विकास की सुविधाएं समाज के हर वर्ग तक पहुंचें। नगरीय क्षेत्रों में नागरिक सुविधाओं का विस्तार करने के साथ ही सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए बेहतर अधोसंरचना विकसित की जा रही है।

इस अवसर पर रायगढ़ सांसद राधेश्याम राठिया, जशपुर विधायक श्रीमती रायमुनि भगत, नगर पालिका अध्यक्ष अरविंद भगत, जिला पंचायत अध्यक्ष सालिक साय, प्रबल प्रताप सिंह जूदेव, कृष्णा राय, अमर सुल्तानिया, जिला पंचायत सदस्य गेंद बिहारी, सुनील गुप्ता, भरत सिंह, सरगुजा संभागायुक्त नरेंद्र दुग्गा, पुलिस महानिरीक्षक दीपक कुमार झा, कलेक्टर रोहित व्यास, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. लाल उमेद सिंह, नगर पालिका अधिकारी योगेश्वर उपाध्याय सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

November 4, 2026
राशन वितरण में बड़ा बदलाव, अब रियल-टाइम में पता चलेगा कितना अनाज आया और कितना बंटा

पटना
बिहार में राशन वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए अब तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। राज्य की करीब 60 हजार जनवितरण प्रणाली (पीडीएस) दुकानों को डिजिटल निगरानी व्यवस्था से जोड़ने की तैयारी है। इसके तहत फेयर प्राइस शॉप मैनेजमेंट सिस्टम (एफपीएसएमएस) लागू किया जाएगा।

इस व्यवस्था से राशन दुकानों में कितना अनाज आया, कितना वितरित हुआ और कितना स्टॉक बचा है, इसका रिकॉर्ड रियल-टाइम में उपलब्ध रहेगा। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और मशीन लर्निंग की मदद से गड़बड़ियों पर नजर रखी जाएगी।

54 हजार दुकानों में लागू हो रहा डिजिटल सिस्टम
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने सभी जिला आपूर्ति पदाधिकारियों को इस व्यवस्था को प्रभावी तरीके से लागू करने का निर्देश दिया है। राज्य की करीब 60 हजार राशन दुकानों में से 54 हजार में एफपीएसएमएस लागू किया जा रहा है।

इसके अलावा विभिन्न जिलों में खोली जा रही नई 4,910 राशन दुकानों को भी इस डिजिटल व्यवस्था से जोड़ा जाएगा। इन दुकानों के लिए लाइसेंस देने की प्रक्रिया विभाग की ओर से शुरू कर दी गई है।

दुकान में अनाज की आवक और बिक्री का होगा हिसाब
एफपीएसएमएस के लागू होने से राशन दुकानों का संचालन कंप्यूटरीकृत और पारदर्शी बनाया जाएगा। दुकानों में अनाज की आवक, लाभुकों को वितरण और बचे हुए स्टॉक का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार होगा।

वन नेशन वन राशन कार्ड व्यवस्था के तहत भी यह सिस्टम उपयोगी होगा। इससे अधिकारियों को किसी दुकान पर उपलब्ध अनाज और उसके वितरण की स्थिति की जानकारी ऑनलाइन मिल सकेगी।

AI पकड़ेगा फर्जी और अपात्र राशन कार्ड
नई व्यवस्था में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के जरिए पीडीएस की निगरानी की जाएगी। इसके माध्यम से संदिग्ध, अपात्र और फर्जी राशन कार्डों की पहचान करने में मदद मिलेगी।

हालांकि, किसी कार्ड को हटाने से पहले निर्धारित सत्यापन और प्रक्रिया का पालन जरूरी होगा। इस तकनीक का उद्देश्य राशन वितरण में गड़बड़ी और सरकारी अनाज की कालाबाजारी पर अंकुश लगाना है।

बायोमीट्रिक और OTP से होगा लाभुकों का सत्यापन
राशन दुकानों पर पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉनिक प्वाइंट ऑफ सेल (ई-पास) मशीनों को आधार आधारित बायोमीट्रिक और ओटीपी प्रमाणीकरण से जोड़ा जाएगा।

इससे राशन वितरण के समय लाभुक की पहचान सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं, भारतीय खाद्य निगम के गोदामों और वेयरहाउस को भी ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा जाएगा। इससे अनाज के भंडारण और ट्रकों की आवाजाही पर नजर रखी जा सकेगी।

दो करोड़ से अधिक राशन कार्डों से जुड़े हैं लाभुक
बिहार में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत करीब 2.09 करोड़ राशन कार्डों के माध्यम से 8.45 करोड़ लाभुकों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है।

इनमें से 6.54 करोड़ लाभुकों का ई-केवाईसी पूरा हो चुका है। यह कुल लाभुकों का लगभग 80.07 प्रतिशत है। डिजिटल निगरानी व्यवस्था लागू होने से शेष लाभुकों के सत्यापन और राशन वितरण की प्रक्रिया को भी व्यवस्थित करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

राशन डीलरों के कामकाज पर भी रहेगी नजर
नई व्यवस्था में केवल लाभुकों और अनाज के स्टॉक की निगरानी ही नहीं होगी, बल्कि राशन डीलरों के कामकाज और मार्जिन को बेहतर बनाने का भी प्रावधान है।

विभाग का उद्देश्य दुकानों के संचालन को तकनीक के अनुकूल बनाना और वितरण व्यवस्था में जवाबदेही बढ़ाना है। इससे राशन मिलने से लेकर गोदाम से दुकान तक अनाज पहुंचने की प्रक्रिया का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा।

November 4, 2026
उप मुख्यमंत्री ने ‘निर्माण मंथन’ में प्रदेशभर के अभियंताओं को किया संबोधित

एनआईटी के विशेषज्ञों और वरिष्ठ अभियंताओं ने दिया प्रशिक्षण
सड़क, पुल एवं भवन निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, सर्वेक्षण, प्राक्कलन, निविदा प्रक्रिया और सड़कों के रखरखाव की दी गई ट्रेनिंग
मुख्य अभियंता से लेकर उप अभियंता तक प्रशिक्षण में हुए शामिल
रायपुर
उप मुख्यमंत्री तथा लोक निर्माण मंत्री अरुण साव आज विभागीय अभियंताओं के लिए आयोजित ‘निर्माण मंथन’ में शामिल हुए। लोक निर्माण विभाग की इस एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला में मुख्य अभियंताओं, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यपालन अभियंताओं, सहायक अभियंताओं और उप अभियंताओं को सड़क, पुल एवं भवन निर्माण, गुणवत्ता नियंत्रण, सर्वेक्षण, प्राक्कलन, निविदा प्रक्रिया और सड़कों के रखरखाव से जुड़े तकनीकी विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) रायपुर के विशेषज्ञों और वरिष्ठ अभियंताओं के साथ लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं ने गुणवत्ता, तकनीक और नवाचार पर विचार-विमर्श किया।
उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में प्रदेशभर के अभियंताओं को संबोधित करते हुए कहा कि आप लोग विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के शिल्पकार हैं। इस भूमिका और दायित्व का गंभीरता एवं सक्रियता से निर्वहन कर अधोसंरचना को मजबूत करना है। लोक निर्माण विभाग राज्य के विकास का ‘ग्रोथ-इंजन’ (Growth Engine) है। उन्होंने कहा कि राज्य निर्माण के बाद से पिछले 26 वर्षों में छत्तीसगढ़ में जो बड़ा परिवर्तन आया है, उसमें विभाग की बड़ी भूमिका है। लोक निर्माण विभाग ने राज्य के विकास का नेतृत्व किया है। उन्होंने कहा कि नक्सलवाद की समाप्ति के बाद अब विकास कार्यों के लिए कोई प्रतिकूलता नहीं है। पूरे प्रदेश में इसके लिए अच्छा माहौल है।
उप मुख्यमंत्री साव ने अभियंताओं से कहा कि आप लोग अपनी क्षमता, दक्षता और काबिलियत से राज्य के विकास में महती भूमिका निभाएं। बदलते समय के अनुसार नई तकनीकों और मशीनरी के साथ नई कार्य प्रद्धति अपनाएं। खुद को अपडेट और अपग्रेड करें। उन्होंने कहा कि विभाग के कार्यों से हम सबकी प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। खराब या त्रुटिपूर्ण काम से पूरे विभाग पर प्रश्नचिन्ह उठता है। बने-बनाए पैटर्न पर चलने के बजाय आप लोग अपने विवेक और मौलिकता के साथ श्रेष्ठ काम करें। साव ने कहा कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्ता सुनिश्चित करने के लिए निर्धारित मानकों एवं मापदंडों का गंभीरता से पालन करें। कार्यालय से लेकर फील्ड तक सक्रिय रहकर अपना उत्कृष्ट योगदान दें।
‘फील्ड और फाइल दोनों के कार्य रखें दुरूस्त’
लोक निर्माण विभाग के सचिव मुकेश कुमार बंसल ने कार्यशाला में कहा कि निर्माण कार्यों को सकारात्मक सोच और टीम-वर्क के साथ आगे बढ़ाएं। अनुशासित रहकर स्वप्रेरणा से काम करें। आज कार्यशाला में सीखी गई बातों को फील्ड में और अपने काम में आत्मसात करें। उन्होंने सड़कों, पुलों और भवनों के आइकॉनिक (Iconic) एवं उत्कृष्ट कार्यों का अध्ययन व एक्सपोजर-विजिट कर नई तकनीकों को सीखने को कहा। नवाचारों और बेस्ट-प्रेक्टिसेस को अपनाकर धरातल पर उतारने को कहा। उन्होंने ठेकेदारों और निर्माण एजेंसियों से किए गए अनुबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को भी कहा।
श्री बंसल ने कहा कि अधोसरंचना विकसित करने में लोक निर्माण विभाग की अहम भूमिका है। नए कार्यों के प्रस्ताव तैयार करते समय भविष्य की जरूरतों का ध्यान रखें। उन्होंने सड़कों पर सुरक्षित आवागमन और मानव जीवन की सुरक्षा के लिए ब्लैक-स्पॉट्स को दूर करने गंभीरता से काम करने को कहा। उन्होंने फील्ड और फाइल दोनों के कार्यों को दुरूस्त रखने को कहा। उन्होंने उम्मीद जताई कि आज की कार्यशाला के बाद विभाग के कार्यों की गुणवत्ता बढ़ेगी और कार्यों में तेजी आएगी।
’निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता का कड़ाई से करें परीक्षण’
लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के. भतपहरी ने सभी अभियंताओं को गुणवत्ता एवं निर्माण प्रक्रिया की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि लोक निर्माण विभाग लगातार बेहतरी, गुणवत्ता उन्नयन और सुधार की ओर बढ़ रहा है। विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए सड़कों की परफॉर्मेंस गारंटी की अवधि तीन वर्ष से बढ़ाकर पांच वर्ष कर दी है। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर अधिकारियों का नियंत्रण जरूरी है। निर्माण सामग्री और निर्माण की गुणवत्ता की कड़ाई से जांच व परीक्षण कर ही ठेकेदारों को भुगतान करें। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि कन्सल्टेंट और एजेंसियों के भरोसे न रहते हुए खुद से जांच कर इंजीनियरिंग तकनीकों और मापदंडों का पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने सड़कों की मजबूती के लिए फ्लाई-एश के सही उपयोग के बारे में भी बताया।
इन विषयों पर हुआ प्रशिक्षण
लोक निर्माण विभाग की राज्य स्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण कार्यशाला में निर्माण कार्यों की प्रारंभिक तैयारी से लेकर गुणवत्ता नियंत्रण और रखरखाव तक के विभिन्न तकनीकी पहलुओं की जानकारी दी गई। अभियंताओं को रोलर कॉम्पैक्टेड कंक्रीट और व्हाइट टॉप कंक्रीट जैसी सड़क निर्माण तकनीकों के साथ ही फ्लेक्सिबल पेवमेंट, पुल निर्माण एवं गुणवत्ता नियंत्रण, भवन निर्माण तथा भवनों के रखरखाव से संबंधित तकनीकी विषयों पर प्रशिक्षण दिया गया। सर्वेक्षण एवं प्राक्कलन, निविदा दस्तावेजों की प्रक्रिया तथा वर्क्स एंड अकाउंट्स मॉनिटरिंग इंटिग्रेटेड सिस्टम (WAMIS), गवर्नमेंट ई-प्रीक्योरमेंट सिस्टम ऑफ नेशनल इनफॉर्मेटिक्स सेंटर (GePNIC) और पंजीयन संबंधी जानकारी भी कार्यशाला में दी गई।

November 4, 2026
Diwali 2026: दिवाली-छठ पर रेलवे की सख्ती, प्लेटफॉर्म टिकट बिक्री पर लगी रोक

जयपुर
दीपावली और छठ पूजा सहित त्योहारी सीज़न के दौरान रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली संभावित यात्रीभार के मद्देनज़र उत्तर पश्चिम रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। रेलवे ने खासतौर पर जयपुर और जयपुर के ही गांधीनगर रेलवे स्टेशनों पर आज 4 नवंबर से अगले 17 दिन तक के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जारी करने पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। ऐसे में 20 नवंबर तक प्लेटफॉर्म टिकट नहीं दिए जाएंगे। इस अवधि के दौरान बगैर टिकट प्लेटफॉर्म पर प्रवेश करने पर रेलवे नियमानुसार चालान व सख्त कार्रवाई हो सकती है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल ने इस आदेश के साथ साफ़ किया है कि प्लेटफॉर्म टिकट पर ये अस्थायी प्रतिबंध दीपावली और छठ पूजा के पावन त्यौहारों पर ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर उमड़ने वाली यात्रियों की भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लिया गया है। ये प्रतिबंध लगातार 17 दिनों तक प्रभावी रहेगा।

कब से कब तक लागू रहेगा प्लेटफॉर्म टिकट पर प्रतिबंध?
उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल द्वारा जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार:

प्रतिबंध की अवधि: 4 नवम्बर 2026 से 20 नवम्बर 2026 तक (कुल 17 दिन)।

प्रभावित रेलवे स्टेशन: 1. जयपुर जंक्शन, 2. गांधीनगर जयपुर रेलवे स्टेशन

इस अवधि के दौरान इन दोनों स्टेशनों के टिकट काउंटरों और ऑटोमैटिक टिकट वेंडिंग मशीनों (ATVM) से आमजन के लिए प्लेटफॉर्म टिकट जारी नहीं किए जाएंगे

रेलवे ने क्यों लिया यह सख्त फैसला?
दीपावली, धनतेरस, गोवर्धन पूजा, भैया दूज और छठ पूजा के दौरान बिहार, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होती है। इस निर्णय के पीछे मुख्य उद्देश्य हैं:

अनावश्यक भीड़ पर नियंत्रण: स्टेशनों के प्लेटफॉर्म और वेटिंग एरिया में गैर-यात्रियों (छोड़ने या लेने आने वाले परिजनों) की अनावश्यक भीड़ को रोकना।

सुगम आवागमन: कन्फर्म रेल टिकट वाले यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और स्टेशन परिसर में चलने-फिरने के लिए सुलभ व बाधारहित रास्ता देना।

सुरक्षा और दुर्घटना से बचाव: त्यौहारों के पिक-डेज में प्लेटफॉर्म पर भगदड़ जैसी स्थिति या किसी भी संभावित अनहोनी को रोकना और यात्रियों की सुरक्षा चाक-चौबंद रखना

रेलवे प्रशासन की आमजन और यात्रियों से अपील
उत्तर पश्चिम रेलवे का जयपुर मंडल त्यौहारों के इस सीजन में यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और सुखद यात्रा अनुभव देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

रेलवे प्रशासन ने आमजन से अपील की है कि:
4 नवंबर से 20 नवंबर के बीच अपने परिजनों, दोस्तों या परिचितों को स्टेशन छोड़ने या रिसीव करने आते समय अनावश्यक रूप से प्लेटफॉर्म के भीतर प्रवेश न करें।

स्टेशन परिसर में केवल वैध रेल टिकट वाले यात्रियों को ही प्राथमिकता से जाने दें।

रेलवे कर्मचारियों और सुरक्षा बलों (RPF/GRP) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पूरी निष्ठा से पालन करें ताकि सभी यात्रियों की यात्रा सुरक्षित बनी रहे।

November 4, 2026