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  • इंदौर में फिर बम से उड़ाने की धमकी, महापौर सचिवालय को मिला धमकी भरा संदेश; पुलिस अलर्ट

    इंदौर में फिर बम से उड़ाने की धमकी, महापौर सचिवालय को मिला धमकी भरा संदेश; पुलिस अलर्ट

     इंदौर

    सिंगर दिलजीत दोसांझ के 15 नवंबर को शहर में होने वाले लाइव कांसर्ट से पहले धमकियों का सिलसिला जारी है। गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव के सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी मिली। ई-मेल के जरिए मिली यह तीसरी धमकी है। इससे पहले भी महापौर कार्यालय और एक स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिल चुकी है।

    धमकी भरा मेल मिलने की सूचना महापौर ने तुरंत पुलिस को दी। देर शाम बम निरोधक दस्ता महापौर सचिवालय पहुंचा और जांच शुरू की। करीब 45 मिनट चली जांच में सचिवालय में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। महापौर गुरुवार सुबह ही दिल्ली से लौटे हैं।

     

  • निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न

    निर्वाचन सदन में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों की बैठक संपन्न

    मतदाता सूची का हुआ प्रारूप प्रकाशन

    भोपाल
    भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मध्यप्रदेश में विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत आज 12 नवंबर को प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों की प्रारूप फोटो निर्वाचक नामावली का प्रकाशन किया गया। प्रारूप मतदाता सूची निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों के कार्यालयों के साथ मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश की वेबसाइट ceoelection.mp.gov.in पर भी उपलब्ध है। इस संबंध में राज्य एवं जिला स्तर पर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री संजीव कुमार झा की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय बैठक में आम आदमी पार्टी से श्री राघव पटेल, बहुजन समाज पार्टी से एडवोकेट श्री सुधीर उबनारे, भारतीय जनता पार्टी से श्री एस.एस. उप्पल तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से श्री जे.पी. धनोपिया एवं श्री ललित सेन उपस्थित रहे। प्रतिनिधियों को फोटो रहित निर्वाचक नामावली की सॉफ्ट कॉपी हार्ड डिस्क के माध्यम से उपलब्ध कराई गई। साथ ही पुनरीक्षण कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी दी गई।

    प्रदेश में अब 72 हजार 36 मतदान केंद्र
    मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया के तहत प्रदेश में 127 नवीन मतदान केंद्र जोड़े गए हैं, जबकि 21 मतदान केंद्र विलोपित किए गए हैं। इस प्रकार अब प्रदेश में कुल मतदान केंद्रों की संख्या 72 हजार 36 हो गई है।

    12 नवंबर से 11 दिसंबर तक दावे-आपत्तियां प्राप्त होंगी
    विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्वाचक नामावली का प्रारूप प्रकाशन 12 नवंबर 2026 को किया गया है। दावे एवं आपत्तियां 12 नवंबर से 11 दिसंबर 2026 तक प्राप्त की जाएंगी। इसके लिए 21 एवं 22 नवंबर तथा 5 एवं 6 दिसंबर को विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे। विशेष अभियान के लिए अवकाश के दिनों का चयन किया गया है ताकि नागरिकों को सुविधा रहे। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निराकरण 28 दिसंबर 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 4 जनवरी 2027 को होगा।

    18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले युवा कराएं नाम दर्ज
    निर्वाचन विभाग द्वारा सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट (बीएलए) नियुक्त करने तथा पुनरीक्षण कार्य में सक्रिय सहयोग करने की अपील की गई है। साथ ही ऐसे सभी युवा, जिनकी आयु 1 जनवरी 2027 को 18 वर्ष पूर्ण हो रही है, उनसे मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने की अपील की गई है। इसके लिए संबंधित बीएलओ से संपर्क किया जा सकता है। मतदाता वोटर हेल्पलाइन ऐप एवं वोटर पोर्टल (https://voters.eci.gov.in) के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाम जुड़वाने एवं ईपिक कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया निःशुल्क है। मतदाता सूची से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए निर्वाचन हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कार्यालयीन समय में संपर्क किया जा सकता है।

     

  • जयपुर से अलवर का सफर 2 घंटे से घटकर 45 मिनट होगा, मार्च 2027 तक हाईवे शुरू होने पर संशय

    जयपुर से अलवर का सफर 2 घंटे से घटकर 45 मिनट होगा, मार्च 2027 तक हाईवे शुरू होने पर संशय

     अलवर
     राजस्थान में करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा पनियाला हाईवे जयपुर और आसपास के इलाकों के लिए कनेक्टिविटी की नई राह खोलने वाला है। इस हाईवे के तैयार होने से करीब 2 घंटे का सफर घटकर 45 मिनट में पूरा होने की उम्मीद है। लेकिन फिलहाल इस महत्वाकांक्षी परियोजना की रफ्तार सुस्त पड़ गई है। निर्माण शुरू हुए करीब दो साल बीत चुके हैं, इसके बावजूद 50 फीसदी काम भी पूरा नहीं हो पाया है।

    शीतल से आगे सड़क चौड़ीकरण का काम अधूरा है तो कई जगह मलबा डालकर छोड़ दिया गया है। पुल और पुलियाओं का निर्माण भी अभी पूरा नहीं हुआ है। ऐसे में मार्च 2027 तक हाईवे शुरू होने की समय सीमा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मौजूदा रफ्तार रही तो परियोजना पूरी होने में एक साल और लग सकता है।

    तीन जिलों के 55 गांवों के विकास की खुलेगी नई राह
    पनियाला से बड़ौदामेव तक बन रहा 86 किलोमीटर लंबा सुपर एक्सप्रेस हाईवे सोड़ावास और मुंडावर उपखंड सहित तीन जिलों के 55 गांवों के विकास की नई राह खोलेगा। कोटपूतली-बहरोड़, खैरथल तिजारा और अलवर जिले के बीच आवागमन सुगम होगा। सोड़ावास के समीप माजरा अहीर और टेहड़की चौक पर निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। यह मार्ग क्षेत्र की औद्योगिक और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने में अहम भूमिका निभाएगा।

    दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से सीधा जुड़ाव मिलने से व्यापार और परिवहन को भी गति मिलेगी। पनियाला से बड़ौदामेव तक छह लेन का मार्ग विकसित किया जा रहा है। यह बड़ौदामेव के पास दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे से जुड़ेगा। इसके अलावा अंबाला ग्रीनफील्ड हाईवे और जयपुर-दिल्ली राजमार्ग से संपर्क मिलने पर क्षेत्र की राष्ट्रीय राजमार्गों तक पहुंच आसान होगी। भविष्य में इसे नीमकाथाना बायपास से जोड़ने की भी योजना है।

    यहां से हाईवे पर चढ़ पाएंगे अलवर के वाहन
    दिल्ली-मुंबई व दिल्ली-जयपुर दो राष्ट्रीय राजमार्गों को जोड़ने के लिए पनियाला हाईवे बनाया जा रहा है। यह हाईवे 86 किमी लंबा बनाया जाना है, जो शीतल से पनियाला निकलेगा और वहां से नारनौल होते हुए हरियाणा, पंजाब व चंडीगढ़ के मार्गों को जोड़ेगा। शीतल के पास एनएचएआइ को 4 किमी मार्ग का चौड़ीकरण करना है। इसका कुछ कार्य अधूरा है। जहां-जहां इंटरचेंज बनने हैं, वहां भी काम धीमा चल रहा है। अलवर के वाहनों को गाजूकी व शीतल के जरिए इस मार्ग पर चढ़ने का मौका मिलेगा। इस हाईवे में तीन जिलों के 55 गांवों की जमीन ली गई है, जिसमें कोटपूतली के 2, बानसूर के 15, मुंडावर के 9, किशनगढ़बास के 2, अलवर के 16, रामगढ़ के 9, लक्ष्मणगढ़ के 2 गांव शामिल हैं।

    वर्तमान में कोटपूतली से अलवर पहुंचने में करीब दो घंटे लगते हैं। हाईवे बनने के बाद यह समय घटकर लगभग 45 मिनट रह सकता है। हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश से मुंबई व गुजरात जाने वाले वाहनों को भी दिल्ली के भीड़भाड़ वाले मार्गों से गुजरने की जरूरत कम होगी। इससे समय और ईंधन की बचत के साथ दिल्ली-एनसीआर की सड़कों पर यातायात का दबाव घटने की संभावना है।

    1748 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण
    परियोजना के उप प्रबंधक विशन शर्मा के अनुसार हाईवे के लिए 1748 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया है। इसकी कुल चौड़ाई 100 मीटर होगी, जिसमें 60 मीटर हिस्से में सड़क और शेष 40 मीटर में हरियाली विकसित की जाएगी। निर्माण दो चरणों में हो रहा है। पहले चरण में 40 और दूसरे चरण में 46 किलोमीटर सड़क बनाई जाएगी।

    ये होंगे इंटरचेंज
    गाजूकी के अलावा शीतल, अलवर-रामगढ़ रोड, लाडपुर के पास, पनियाला मोड़, जुगरावर, खैरथल मातोर के पास इंटरचेंज होगा। गाजूकी के पास जलेबी चौक बनेगा, जिसका आकार करीब 20 हेक्टेयर जितना होगा।

    एक नजर में हाईवे
    कहां से कहां तक : कोटपूतली के पनियाला मोड़ से बड़ौदामेव के बीच
    लंबाई : 86 किमी
    चौड़ाई : 6 लेन
    व्हीकल अंडरपास : 46
    एनिमल अंडरपास : 23
    लागत : करीब 1600 करोड़
    पेट्रोल पंप व होटल : घाटला व पेहल गांव के पास होंगे
    ओवरब्रिज : दिल्ली-रेवाड़ी रेलवे लाइन पर उलाहेड़ी व चांदूकी स्टेशन पर
    हाईवे में मिट्टी : 100 लाख टन
    रोड़ी-पत्थर : 35 लाख टन
    पेड़ों की कटाई : करीब 10 हजार
    अधिग्रहित जमीन : 1748 हेक्टेयर

  • एक ही कार्ड से देश भर के मेट्रो नेटवर्क पर यात्रा होगी संभव, टिकट काउंटरों की लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति

    एक ही कार्ड से देश भर के मेट्रो नेटवर्क पर यात्रा होगी संभव, टिकट काउंटरों की लंबी कतारों से मिलेगी मुक्ति

    भोपाल
    मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रदेश की राजधानी भोपाल और औद्योगिक नगरी इंदौर के मेट्रो यात्रियों को विश्वस्तरीय, आधुनिक और सुगम परिवहन अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। गुरूवार से से दोनों शहरों (भोपाल एवं इंदौर) में 'नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' सुविधा का औपचारिक शुभारंभ किया गया है। इस डिजिटल एवं स्मार्ट टिकटिंग व्यवस्था से यात्रियों को बार-बार टिकट नहीं खरीदना रहेगा एवं प्रत्येक यात्रा पर आर्थिक बचत का अवसर भी प्राप्त होगा।

    एक कार्ड, अनेक लाभ: देशव्यापी मेट्रो यात्रा संभव
    ‘नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड' एक आधुनिक 'वन नेशन, वन कार्ड' आधारित ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन प्रणाली है। इस कार्ड का प्रयोग भोपाल और इंदौर मेट्रो के अलावा देश के उन सभी महानगरों एवं शहरों के मेट्रो नेटवर्क में किया जा सकेगा, जहां एनसीएमसी व्यवस्था क्रियान्वित है। यात्री मेट्रो स्टेशनों पर बने ऑटोमैटिक फेयर कलेक्शन गेट्स पर कार्ड टैप कर सीधे प्रवेश एवं निकास कर सकेंगे। इससे टिकट काउंटरों पर लगने वाली कतारों में कमी आएगी और यात्रियों का बहुमूल्य समय बचेगा।

    मात्र 50 रूपये के शुल्क पर स्टेशनों पर उपलब्ध
    यात्रियों की सुविधा के लिए यह एनसीएमसी कार्ड भोपाल एवं इंदौर मेट्रो के सभी परिचालित स्टेशनों के टिकट काउंटरों पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। कार्ड जारी करने का निर्धारित शुल्क मात्र ₹50/- (अप्रतिदेय/नॉन-रिफंडेबल) रखा गया है। कार्ड प्राप्त करने के पश्चात यात्री अपनी आवश्यकतानुसार राशि रिचार्ज कराकर तत्काल यात्रा आरंभ कर सकते हैं। कार्ड को रिचार्ज करने के लिए स्टेशनों पर स्थित टिकट काउंटर, टिकट वेंडिंग मशीन (टीवीएम) तथा 'एमपी मेट्रो' मोबाइल ऐप जैसे डिजिटल विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं।

    25 प्रतिशत की आकर्षक छूट के साथ किफायती सफर
    मेट्रो कॉर्पोरेशन ने यात्रियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एनसीएमसी कार्ड के माध्यम से की जाने वाली यात्राओं पर 25 प्रतिशत की छूट को यथावत रखने का निर्णय लिया है। यह छूट उन सभी यात्राओं पर लागू होगी जिनका निर्धारित किराया 20 रूपये से अधिक है। इस व्यवस्था से दैनिक यात्रियों को यात्रा में सुविधा के साथ प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ भी प्राप्त होगा।

    30 सेकंड में टिकट: टिकट वेंडिंग मशीन (टीवीएम) की नई पहल
    यात्रियों को त्वरित एवं निर्बाध सेवा देने के उद्देश्य से स्टेशनों पर स्वचालित टिकट वेंडिंग मशीनें भी क्रियान्वित की गई हैं। इस सुविधा के अंतर्गत यात्री 'बाय क्यू आर टिकट' का विकल्प चुनकर, गंतव्य स्टेशन तय कर मात्र 30 सेकंड में यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन के माध्यम से डिजिटल भुगतान कर अपना पेपर क्यूआर टिकट प्राप्त कर सकते हैं।

    विशेष प्रमोशनल डिस्काउंट का भी मिल रहा लाभ
    एमपीएमआरसीएल द्वारा 11 अक्टूबर से 31 दिसंबर 2026 तक विशेष प्रमोशनल डिस्काउंट योजना भी संचालित की जा रही है। इसके तहत सिंगल जर्नी टिकट (SJT) पर 25% छूट (20 रूपये से अधिक किराये पर), रिटर्न जर्नी टिकट (RJT) पर कुल 30% छूट, न्यूनतम 2 यात्रियों के लिए ग्रुप टिकट (GT) पर 35% तक की छूट तथा ई-वॉलेट रिचार्ज पर 8 से 15 प्रतिशत तक का बोनस प्रदान किया जा रहा है।

    मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड राज्य में अत्याधुनिक, पर्यावरण-अनुकूल और सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। एनसीएमसी स्मार्ट कार्ड और डिजिटल टिकटिंग प्रणाली की यह शुरुआत प्रदेश के नगरीय परिवहन परिदृश्य में एक अत्यंत महत्वपूर्ण एवं क्रांतिकारी मील का पत्थर सिद्ध होगी।

     

  • उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा- आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जाएगा भिण्ड का जिला अस्पताल

    उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा- आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जाएगा भिण्ड का जिला अस्पताल

    भोपाल
    उपमुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने कहा है कि जिला चिकित्सालय भिण्ड को आदर्श चिकित्सालय के रूप में विकसित किया जाएगा, जिससे नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें और मरीजों को रेफर करने की स्थिति निर्मित नहीं हो। उपमुख्यमंत्री शुक्ल ने अस्पताल परिसर में नवनिर्मित 100 बिस्तरीय मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य इकाई तथा 50 बिस्तरीय क्रिटिकल केयर इकाई का निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि पुराने भवन के जिन वार्डों की छत कमजोर हो, उन्हें एक सप्ताह के भीतर नवीन भवन में स्थानांतरित किया जाए। उन्होंने कहा कि मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा के दृष्टिगत पुराने भवन में केवल उस हिस्से का प्रयोग करें जिसकी संरचना मजबूत हो तथा पुराने भवन के जीर्ण-शीर्ण और क्षतिग्रस्त वार्डो में स्वास्थ्य सेवाएं नहीं चलने दी जाएं। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला और अस्पताल प्रशासन द्वारा पुराने भवन के जीर्णोद्धार की आवश्यकता बताई गई है जिसकी विस्तृत समीक्षा कर विभाग से हर सम्भव सहायता प्रदान की जाएगी। उन्होंने निर्देशित किया कि क्रिटिकल केयर इकाई के दोनों मॉड्यूलर आपरेशन थियेटर क्रियाशील किए जाएं। उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने भिण्ड प्रवास के दौरान जिला अस्पताल भिण्ड का निरीक्षण कर ये निर्देश दिए।

    उपमुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने इस अवसर पर कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाया जाए, जिससे हर मरीज को बेहतर देखभाल मिल सके। उन्होंने बताया कि स्टाफ की कमी दूर करने के लिए स्वीकृत पदों पर विशेषज्ञों की भर्ती लगातार की जा रही है। उन्होंने कहा कि जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए जिले को 50 डॉक्टर मिले हैं, यदि प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा सुदृढ़ होंगी तो जिला अस्पताल आने वाले मरीजों की संख्या में कमी आएगी। उन्होंने निर्देश दिए कि 30 वर्ष से अधिक आयुवर्ग में गैर-संचारी रोगों की जांच में तेजी लाई जाए जिससे बीपी, शुगर, फैटी लीवर, कैंसर जैसी बीमारियों का समय रहते पता चल सके और नागरिकों में होने वाली गंभीर बीमारियों में कमी आए। उन्होंने उप स्वास्थ्य केंद्रों से टेलीमेडिसिन को बढ़ावा देने के भी निर्देश दिए, जिससे दूरस्थ क्षेत्रों में भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंच सकें।

    इस अवसर पर सांसद रीवा श्री जनार्दन मिश्रा, श्री वीरेंद्र गुप्ता, कलेक्टर श्री पवन जैन, पुलिस अधीक्षक श्री सूरज वर्मा, अपर कलेक्टर श्री राजन बी. नाडिया सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

  • कुलैथ में लगेगा विशाल पशु मेला, सीएम मोहन यादव करेंगे उद्घाटन

    कुलैथ में लगेगा विशाल पशु मेला, सीएम मोहन यादव करेंगे उद्घाटन

     

    कन्हैया लोकगीत, बैलगाड़ी व घुड़दौड़ जैसे पारंपरिक खेल भी होंगे

    भोपाल
    मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ग्वालियर जिले के ग्राम कुलैथ में शुक्रवार 13 नवम्बर को विशाल पशुपालक सम्मेलन सह पशु मेले का शुभारंभ करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ग्वालियर जिले में कृषि, पशुपालन एवं अन्य विभागीय योजनाओं के तहत विभिन्न हितग्राहियों को  हितलाभ भी वितरित करेंगे। किसान कल्याण वर्ष में आयोजित होने जा रहे इस सम्मेलन में उत्कृष्ट पशुपालन एवं उन्नत खेती-किसानी पर केन्द्रित प्रदर्शनी लगेगी। साथ ही कन्हैया लोकगीत, पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ एवं घुड़दौड़ जैसे आयोजन भी होंगे।

    उत्कृष्ट पशुपालन एवं उन्नत खेती-किसानी पर केंद्रित प्रदर्शनी रहेगी आकर्षण का केंद्र
    सम्मेलन में उत्कृष्ट पशुपालन एवं उन्नत खेती-किसानी पर केंद्रित विशेष प्रदर्शनी आकर्षण का केंद्र रहेगी। इसमें उन्नत नस्ल के पशुओं के प्रदर्शन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, आधुनिक तकनीकों और पशुपालकों के हित में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी जाएगी। इससे पशुपालकों को नवीन तकनीकों, बेहतर पशु प्रबंधन और आय संवर्धन के अवसरों से परिचित होने का अवसर मिलेगा।

    कन्हैया लोकगीत, बैलगाड़ी दौड़ और घुड़दौड़ से सजेगा पारंपरिक उत्सव
    सम्मेलन में भारतीय ग्रामीण संस्कृति और लोक परंपराओं की झलक भी देखने को मिलेगी। कन्हैया लोकगीतों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ ही पारंपरिक बैलगाड़ी दौड़ एवं घुड़दौड़ का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर पशुपालन एवं कृषि सहित विभिन्न शासकीय योजनाओं के हितग्राहियों को हितलाभ का वितरण भी किया जाएगा। सम्मेलन का उद्देश्य पशुपालकों और किसानों को शासन की योजनाओं से जोड़ना, उन्नत पशुपालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा कृषि एवं पशुधन आधारित आजीविका के नए अवसरों को प्रोत्साहित करना है। किसान कल्याण वर्ष अंतर्गत आयोजित यह महासंगम खेती-किसानी और पशुपालन के समन्वय से आत्मनिर्भर एवं समृद्ध ग्रामीण मध्यप्रदेश के निर्माण का संदेश देगा। 

  • पाकुड़ को मिलीं तीन कोयला खदानें, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार; 3-4 साल में शुरू होगा उत्पादन

    पाकुड़ को मिलीं तीन कोयला खदानें, हजारों लोगों को मिलेगा रोजगार; 3-4 साल में शुरू होगा उत्पादन

    रांची
    झारखंड अन्वेषण और खनन निगम लिमिटेड (जेइएमसीएल) को संथाल परगना के पाकुड़ जिला में नीलामी में तीन कोयला खदानें मिली हैं। इन खदानों में अन्वेषण और खनन कार्य के तौर तरीके को भी झारखंड सरकार ने तय कर दिया है।

    उस आधार पर झारखंड अन्वेषण और खनन निगम खदान चालू करने की प्रक्रिया में आगे बढ़ेगा। झारखंड सरकार ने झारखंड राज्य खनिज विकास निगम (जेएसएमडीसी) से इतर सार्वजनिक उपक्रम जेइएमसीएल बनाया है। इसे 1000 करोड़ की पूंजी भी उपलब्ध कराई गई है।

    अब यही निगम वृहद खनिज की नीलामी में भाग ले रहा है। उसे पाकुड़ में मरगो पूर्वी, मरगो पश्चिमी और जवाहर दा नार्थ खदान मिली है। सब कुछ निर्धारित योजना के अनुसार हुआ तो तीन से चार सालों में तीनों खदान चालू हो जायेगी। इससे विशेष कर लिट्टीपाड़ा की सूरत बदल जायेगी। हजारों लोगों को प्रत्यक्ष और परोक्ष रोजगार भी मिलेगा।

    निगम का निदेशक मंडल की बैठक जल्द, कई निर्णय होंगे
    जेइएमसीएल के निदेशक मंडल की नवंबर में ही बैठक होगी। खान एवं भूतत्व विभाग से बनाई गई खान विकास नीति को मंत्रिपरिषद से स्वीकृति मिल चुकी है। निदेशक मंडल उसी नीति को निगम के लिए आत्मसात करेगा ताकि पाकुड़ की खदानों में खनिज की मात्रा समेत बाकी कार्य को आगे बढ़ाया जा सके।

    निगम के निदेशक मंडल में ये लोग
    खान एवं भूतत्व सचिव अरवा राजकमल, वित्त सचिव प्रशांत कुमार, वन एवं जलवायु परिवर्तन सचिव अबू बकर सिद्दीकी, राजस्व एवं भूमि सुधार सचिव चन्द्रशेखर, श्रम एवं नियोजन सचिव जीतेंद्र कुमार सिंह और प्रबंध निदेशक वरुण रंजन।

    गौर करने लायक यह भी
        पाकुड़ की तीनों खदानों में कोयला का अनुमानित भंडार 400 मिलियन टन है। प्रत्येक खदान से हर साल पांच मिलियन टन तक खनन होगा।
        केंद्र ने नीलामी के वक्त खान संचालन के लिए समयावधि तय किया हुआ है। इसलिए तीन साल में खनन के लिए खदान तैयार करने का लक्ष्य है।
        पहले चरण में खदानों में अन्वेषण कार्य होगा। यह कार्य निविदा के आधार पर किसी एजेंसी को दिया जायेगा।
        अगले चरण में खनन होगा। यह पीपीपी मोड पर हो सकता है। निगम की कार्यशैली कारपोरेट की तरह होगी।
        पाकुड़ के बाद झारखंड के और हिस्सों की खदानों की नीलामी में जेइएमसीएल भाग लेगा। अन्वेषण भी करेगा।
        नीलामी में मिली तीन कोयला खदानों के संचालन की प्रक्रिया जल्द शुरू की जायेगी। कुछ और खदान भी निगम को मिल सकती है। कोशिश है कि अगले तीन से चार सालों में सभी खदानों में उत्पादन शुरू हो जाय। इस निमित्त निर्णय लेने को जल्द निदेशक मंडल की बैठक होगी।
        -वरुण रंजन, एमडी, जेइएमसीएल

     

  • आर्यवीर सहवाग ने टूर्नामेंट में 300 रन किए पार, चौके-छक्के लगाने में भी टॉप पर

    आर्यवीर सहवाग ने टूर्नामेंट में 300 रन किए पार, चौके-छक्के लगाने में भी टॉप पर

    अल अमरात
     आर्यवीर सहवाग ने अंडर-19 एशिया कप 2026 में यूएई के खिलाफ भारत के लिए शतक ठोका था। इस पारी से टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई थी। अब सेमीफाइनल मुकाबले में भी आर्यवीर का बल्ला बोला है। भारत का सामना टूर्नामेंट के दूसरे सेमीफाइनल में अफगानिस्तान से हुआ। अल अमरात क्रिकेट ग्राउंड पर सलामी बैटिंग करने उतरे आर्यवीर ने एक बार फिर पिच पर सेट होने में समय लिया लेकिन उसके बाद खुलकर छक्के-चौके मारे।

    आर्यवीर ने 4 चौके और 4 छक्के मारे
    आर्यवीर के बल्ले से 51 रनों की पारी निकली। उन्होंने 56 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। एक समय वह 28 गेंदों पर सिर्फ 12 रन बनाकर खेल रहे थे। उन्होंने छक्के से अपनी फिफ्टी पूरी की। हालांकि अगली ही गेंद पर वह आउट हो गए। 57 गेंदों पर आर्यवीर ने 51 रनों की योगदान दिया। अपनी पारी में उन्होंने 4 चौकों के अलावा 4 ही छक्के मारे। पहले विकेट के लिए कप्तान लक्ष्य रायचंदानी के साथ उन्होंने 117 रनों की साझेदारी बनाई।

    आर्यवीर के टूर्नामेंट में 300 रन भी हुए
    अंडर-19 एशिया कप 2026 में आर्यवीर सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं। 51 रनों की पारी से उनके कुल रनों की संख्या 300 को पार कर गई है। 4 मैचों में 101 की औसत से आर्यवीर ने 303 रन बनाए हैं। इसमें एक शतक के अलावा दो फिफ्टी हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 29 चौके औऱ 16 छक्के निकले हैं। छक्के और चौके मारने के मामले में भी वह टॉप पर हैं।

    इस अंडर-19 एशिया कप में अभी तक कोई और बल्लेबाज 250 के आंकड़े को भी नहीं छू पाया है। पाकिस्तान के उस्मान खान के 4 मैचों में 238 रन हैं। वहीं भारतीय बल्लेबाजों में कोई 200 रनों तक भी नहीं पहुंचा है। आर्यवीर ने यूएई के खिलाफ 17 चौके और 7 छक्कों की मदद से 160 रनों की पारी खेली थी।

     

  • यूपी में बिजली शिकायतों के निस्तारण में तेजी, पांचों डिस्कॉम ने 7.09 लाख शिकायतों का निस्तारण किया

    यूपी में बिजली शिकायतों के निस्तारण में तेजी, पांचों डिस्कॉम ने 7.09 लाख शिकायतों का निस्तारण किया

    मध्यांचल डिस्कॉम शिकायतों के समाधान में सबसे आगे, बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें सर्वाधिक

    1912 टोल फ्री नंबर और यूपीपीसीएल की वेबसाइट से घर बैठे दर्ज करा सकते हैं बिजली संबंधी शिकायतें

    लखनऊ
    योगी सरकार बिजली उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने और उनकी समस्याओं के त्वरित समाधान पर लगातार जोर दे रही है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) ने अक्टूबर में उपभोक्ताओं की शिकायतों के निस्तारण में तेजी दिखाई। प्रदेश के पांचों विद्युत वितरण निगमों (डिस्कॉम) में इस दौरान कुल 7.41 लाख शिकायतें प्राप्त हुईं, जिनमें से 7,09,038 शिकायतों का निस्तारण किया गया। इस तरह कुल शिकायतों में से 95.63 प्रतिशत का समाधान किया गया है।

    डिस्कॉमवार आंकड़ों पर नजर डालें तो मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में सबसे अधिक करीब 2.54 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया। वहीं, दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में करीब 1.33 लाख, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में 1.41 लाख और पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम में करीब 1.12 लाख शिकायतों का निस्तारण किया गया। इसके अलावा कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी (केस्को) में 66 हजार से अधिक शिकायतों का निस्तारण हुआ।

    बिजली आपूर्ति से जुड़ी शिकायतें सबसे ज्यादा
    अक्टूबर में पांचों डिस्कॉम में सबसे अधिक शिकायतें बिजली आपूर्ति से संबंधित प्राप्त हुईं। इसके अलावा उपभोक्ताओं ने बिजली सेवाओं से जुड़ी अन्य समस्याओं को भी दर्ज कराया। सरकार की ओर से उपभोक्ताओं की शिकायतों के प्रभावी समाधान के लिए विद्युत हेल्पलाइन नंबर 1912 को महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया है। शिकायतों के त्वरित और संतोषजनक निस्तारण के साथ ही प्रत्येक शिकायत का समाधान उपभोक्ता की संतुष्टि के आधार पर सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है।

    कंट्रोल रूम से हो रही शिकायतों की निगरानी
    शिकायतों के निस्तारण की प्रक्रिया को प्रभावी बनाने के लिए सभी कंट्रोल रूम और विशेष रूप से मास्टर कंट्रोल रूम में प्रतिदिन समीक्षा करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके माध्यम से लंबित शिकायतों की निगरानी और उनके शीघ्र समाधान पर ध्यान दिया जा रहा है। योगी सरकार की मंशा है कि बिजली उपभोक्ताओं को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए अनावश्यक भागदौड़ न करनी पड़े और उन्हें समयबद्ध तरीके से राहत मिले।

    ऑनलाइन भी दर्ज करा सकते हैं शिकायत
    उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए यूपीपीसीएल ने डिजिटल माध्यम से शिकायत दर्ज कराने की व्यवस्था भी उपलब्ध कराई है। उपभोक्ता 1912 टोल फ्री नंबर और यूपीपीसीएल की आधिकारिक वेबसाइट पर '1912 शिकायत पंजीकरण' विकल्प के जरिए बिजली संबंधी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इससे शिकायत की प्रक्रिया आसान होने के साथ उसके निस्तारण की निगरानी भी डिजिटल माध्यम से की जा सकती है। सरकार का फोकस बिजली व्यवस्था को अधिक उपभोक्ता-केंद्रित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने पर है।

  • गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, अब 80 की स्पीड पार करने पर कटेगा चालान

    गंगा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार पर लगेगा ब्रेक, अब 80 की स्पीड पार करने पर कटेगा चालान

     शाहजहांपुर
     सर्दी में कोहरा और बढ़ते हादसों पर नियंत्रण के लिए गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की गति सीमा घटा दी गई। अब चार पहिया छोटे वाहन अधिकतम 120 किमी के बजाय 80 किमी प्रति घंटा की गति से दौड़ाए जा सकेंगे। मुख्यालय के निर्देश पर एक सप्ताह के अंदर यह व्यवस्था लागू कर दी जाएगी। गति सीमा का उल्लंघन करने पर यातायात पुलिस की स्पीड लेजर गन और इंटरसेप्टर वाहन चालान काटेंगे।

    जिले में 44 किमी होकर गुजरे गंगा एक्सप्रेसवे पर सात महीने से वाहन दौड़ रहे हैं। इस पर सीसीटीवी कैमरे लगे, मगर इनसे चालान नहीं किए जा रहे। कुछ समय से हादसे बढ़ने लगे तो यातायात पुलिस ने गति की जांच की। उसके इंटरसेप्टर वाहन में लगे उपकरणों के जरिये पता चला कि कई कारें 183 किमी प्रति घंटा की गति से तक दौड़ रहीं।

    594 किमी लंबे मेरठ-प्रयागराज गंगा एक्सप्रेसवे पर इतनी तीव्र गति हादसों का कारण बन रही, इस पर रोकथाम जरूरी है। दीपावली से पहले लखनऊ में उप्र एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) और यातायात पुलिस की संयुक्त बैठक में भी यह मामला उठा था। उसमें सर्दी में कोहरे में हादसे बढ़ने का अंदेशा भी जताया गया।

    इसे ध्यान में रखते हुए तय हुआ कि गंगा एक्सप्रेसवे पर छोटे वाहनों की गति सीमा 80 और भारी वाहनों की गति सीमा 60 किमी प्रति घंटा कर दी जाए। इस पर सहमति बन गई, अब इसी सप्ताह आदेश जारी होने का इंतजार है। बैठक में यातायात पुलिस से अपेक्षा की गई कि गति सीमा नियंत्रण में सहयोग करें। इस पर तय हुआ कि सप्ताह में चार दिन यातायात पुलिस की टीमें स्पीड लेजर गन और इंटरसेप्टर वाहनों का उपयोग कर गति सीमा परखेंगी।

    उस दौरान जो वाहन तय सीमा से अधिक गति में दौड़ते मिलेंगे, उनके ऑनलाइन चालान किए जाएंगे। एक्सप्रेसवे पर सेंसर युक्त कैमरों के जरिये चालान होते हैं, मगर यह व्यवस्था अभी लागू नहीं की जा रही। यूपीडा और कार्यदायी संस्था सीधे तौर पर कार्रवाई से बच रही, क्योंकि अपेक्षा से कम वाहनों की आवाजाही हो रही। यदि कैमरों से चालान होने लगे तो यह संख्या और घट सकती है।

    एक्सप्रेसवे पर सात महीने में 20 की जान गई
    गंगा एक्सप्रेसवे पर सात महीने में 40 से अधिक हादसे हो चुके। इनमें 20 लोगों की जान जा चुकी। 50 से अधिक लोग घायल हुए। अधिकतर हादसों का कारण तेज गति में वाहन पलटना, नींद आना व बेसहारा पशुओं का पहुंचना था। सर्दी में कोहरे में भी ऐसी स्थिति न बने, इसलिए सख्ती की तैयारी की गई है।

    गंगा एक्सप्रेसवे पर हादसों पर रोकथाम के प्रयास किए जा रहे हैं। सर्दी में कोहरा के कारण गति सीमा कम करने के निर्देश मिले हैं, एक सप्ताह में इसका पालन शुरू करा दिया जाएगा।- मनीष सिंह, अवर अभियंता, यूपीडा

    यातायात पुलिस की टीमें सप्ताह में चार दिन अचानक गंगा एक्सप्रेसवे पर पहुंचकर गति सीमा की जांच एवं चालान करेंगी। टीमें तीन-तीन घंटे वहां रुकेंगी। इस संबंध में यातायात निदेशालय से निर्देश मिल चुके। ड्यूटी का शेड्यूल तैयार किया जा रहा है।- रनवीर सिंह, सीओ यातायात