Tag: top-news

1198 पदों की भर्ती में गड़बड़ी का मामला गरमाया, ईडी ने पूर्व मंत्री समेत कई को बुलाया

लखनऊ
उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले में अब प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फिलहाल जांच शुरू कर दी है। वर्ष 2014 में 1198 पदों पर हुई भर्ती में कथित अनियमितताओं की पड़ताल के लिए ईडी की लखनऊ टीम ने आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) से जांच से जुड़े दस्तावेज और आरोप पत्र मांगे थे।

कागजात मिलने के बाद ईडी ने इस मामले में पूर्व मंत्री राजकिशोर सिंह समेत एक दर्जन से अधिक लोगों को नोटिस जारी कर बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया है।

ईडी की जांच का दायरा भर्ती प्रक्रिया में हुई कथित गड़बड़ियों से आगे बढ़कर इसमें शामिल लोगों के वित्तीय लेन-देन और संभावित आर्थिक लाभ तक पहुंच सकता है। एजेंसी यह पता लगाने का प्रयास कर सकती है कि भर्ती में अनियमितताओं के जरिए किसे और किस स्तर पर लाभ पहुंचाया गया। इसके साथ ही कथित भ्रष्टाचार से अर्जित धन के निवेश और संपत्तियों के निर्माण की कड़ियां भी जांच के केंद्र में रह सकती हैं।

वर्ष 2014 में तत्कालीन सपा सरकार के कार्यकाल में 17 मंडलों में 1198 पशुधन प्रसार अधिकारियों की भर्ती हुई थी। चयन प्रक्रिया में नियमों की अनदेखी, ओएमआर शीट के मूल्यांकन और चयन में गड़बड़ी के आरोप लगे थे।

मामले की जांच ईओडब्ल्यू कर रही है। इस प्रकरण में तत्कालीन प्रमुख सचिव रहे सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी योगेश कुमार की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। हालांकि मंत्री रहे राज किशोर सिंह पर कार्रवाई की मंजूरी नहीं मिली है।

November 12, 2026
शहरी परिवहन को मिलेगी नई रफ्तार, मेट्रो विस्तार के साथ इलेक्ट्रिक बसों में सुरक्षा और सुविधाओं पर फोकस

चंडीगढ़
देश में आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था के विस्तार के साथ सार्वजनिक परिवहन को सुरक्षित, सुविधाजनक और समावेशी बनाने की दिशा में प्रयास तेज हुए हैं।

पुणे मेट्रो की नई लाइन-3 के उद्घाटन के साथ देश का संयुक्त मेट्रो और क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली (आरआरटीएस) नेटवर्क बढ़कर 1208 किलोमीटर हो गया है। वहीं, पीएम-ई बस सेवा के तहत इलेक्ट्रिक बसों में महिला सुरक्षा, दिव्यांगों की सुविधा और अग्नि सुरक्षा को प्राथमिकता देने की पहल की गई है।

केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल ने बुधवार को यह जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चार नवंबर को पुणे मेट्रो की 23 किलोमीटर लंबी लाइन-3 का उद्घाटन किया था।

इस परियोजना पर 8300 करोड़ रुपये से अधिक खर्च किए गए हैं। यह लाइन पुणे के प्रमुख आइटी केंद्र हिंजेवाड़ी को शिवाजीनगर से जोड़ेगी। इससे आइटी क्षेत्र में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और लाखों यात्रियों को आवागमन में सुविधा मिलने के साथ सड़क यातायात का दबाव कम होने की उम्मीद है।

केंद्रीय मंत्री के अनुसार इलेक्ट्रिक बसों में महिलाओं और दिव्यांगों की सुरक्षा के लिए नई पहल की जा रही है। पीएम-ई बस सेवा के तहत आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में 80 से अधिक हितधारकों ने हिस्सा लिया।

इसमें पर्यावरण संरक्षण, यात्रियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और अग्नि सुरक्षा से जुड़े विषयों पर चर्चा हुई। इस दौरान दो महत्वपूर्ण मार्गदर्शक दस्तावेज जारी किए गए। इनमें महिला समावेशन के लिए लैंगिक कार्ययोजना और समावेशी एवं सुलभ बस स्टैंड विकसित करने के दिशा-निर्देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य महिलाओं, दिव्यांगों और अन्य यात्रियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाना है।

वित्तीय संस्थानों और सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयास
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही में कर पश्चात लाभ 31.50 प्रतिशत बढ़कर 1762.15 करोड़ रुपये हो गया। परिचालन राजस्व 26 प्रतिशत बढ़कर 7757.59 करोड़ रुपये पहुंचा।
हुडको का ऋण वितरण 36.90 प्रतिशत बढ़कर 35372 करोड़ रुपये रहा। उसकी ऋण पुस्तिका 29 प्रतिशत बढ़कर 1.86 लाख करोड़ रुपये हो गई। सकल एनपीए भी घटकर 0.71 प्रतिशत रह गया।
एनबीसीसी ने 2168 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं को लेकर पहल की है। इनमें बिहार में शहरी पुनर्विकास और राजस्थान में विरासत पर्यटन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं।
स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत दिल्ली में आठ राज्यों के 43 मास्टर ट्रेनर्स को प्रशिक्षित किया गया। ये अपने राज्यों में क्षेत्रीय भाषाओं में सफाई कर्मचारियों को प्रशिक्षण देंगे।
दिल्ली मेट्रो के यात्रियों को सुविधा के लिए पिंक लाइन के प्रत्येक कोच में यात्रियों की वास्तविक समय की भीड़ की जानकारी उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। वहीं, ग्रेप-2 लागू होने पर दिल्ली मेट्रो 20 अतिरिक्त फेरे लगाएगी।

छोटे कारोबारियों को ऋण और स्वच्छता व्यवस्था पर भी फोकस
केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत वाराणसी में 7551 छोटे कारोबारियों को 12.69 करोड़ रुपये का ऋण उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा दिल्ली में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने के लिए विभिन्न शहरी निकायों के साथ साझा कार्ययोजना तैयार की गई।

इसमें सफाई व्यवस्था की कमियों, नागरिकों के व्यवहार और सेवा वितरण से जुड़ी चुनौतियों पर चर्चा हुई। शहरी विकास मंत्रालय की इन पहलों में आधुनिक परिवहन नेटवर्क के विस्तार के साथ पर्यावरण संरक्षण, महिला सुरक्षा, दिव्यांगों की पहुंच, सफाई कर्मचारियों की कार्यस्थितियों और शहरी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर जोर दे रहा है।

November 12, 2026
काशी की देव दीपावली होगी भव्य, 27 वॉच टावर और ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी

लखनऊ
देव दीपावली पर इस बार काशी के घाट 11 लाख से अधिक दीपों की रोशनी से जगमगाएंगे। श्रद्धा और भव्यता के इस आयोजन में भीड़ प्रबंधन से लेकर नावों के संचालन तक की व्यवस्था बदली गई है। गंगा में नमो घाट से अस्सी घाट तक नावों के आवागमन के लिए पहली बार टू-वे लेन सिस्टम लागू होगा। इसके तहत नावों के आने और लौटने के लिए अलग-अलग रास्ते निर्धारित किए गए हैं, ताकि गंगा में नावों की टक्कर और अव्यवस्था की आशंका कम हो।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में गंगा महोत्सव और देव दीपावली की तैयारियों की समीक्षा कर अधिकारियों को सभी व्यवस्थाएं समय से पूरी करने के निर्देश दिए। गंगा महोत्सव 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर आयोजित होगा।

चारों दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर देव दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन सभी पक्के घाटों, गंगा के सामने रेतीले तट और शहर के 100 से अधिक कुंडों पर 11 लाख से अधिक दीप जलाए जाएंगे। इनमें स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा तैयार दीपक भी शामिल होंगे।

27 वॉच टावर और ड्रोन कैमरों से होगी निगरानी
देव दीपावली की शाम दशाश्वमेध घाट पर विश्वप्रसिद्ध गंगा महाआरती होगी। इसके बाद चेत सिंह घाट पर प्रोजेक्शन और लेजर शो आयोजित किया जाएगा। दशाश्वमेध और अस्सी घाट के सामने ड्रोन शो होगा, जबकि धाम के सामने ग्रीन आतिशबाजी की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयोजन का उल्लास केवल घाटों तक सीमित न रहे, बल्कि अन्य स्थानों पर भी दीपोत्सव की व्यवस्था की जाए।

एनडीआरएफ, फ्लड पीएसी, जल पुलिस और वाटर एंबुलेंस तैनात रहेंगी। चेत सिंह घाट पर फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन भी बनाया जाएगा। सुरक्षा के लिए घाट क्षेत्र को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब-सेक्टर में बांटा गया है।

27 वॉच टावर, ड्रोन कैमरों और त्वरित प्रतिक्रिया दलों से निगरानी होगी। 21 प्रमुख घाटों पर एंटी रोमियो स्क्वाड तैनात रहेगी। शहर को जाम से बचाने के लिए सात बाहरी डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं। शहर के भीतर 31 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था होगी।

November 12, 2026
योगी सरकार में स्वच्छता की नई मिसाल बने यूपी के शहर, लखनऊ समेत तीन को बड़ी उपलब्धि

योगी सरकार में स्वच्छता के नए मॉडल से चमके यूपी के शहर, लखनऊ-गाजियाबाद-वाराणसी को बड़ी उपलब्धि

10वें स्वच्छ सर्वेक्षण में यूपी के तीन शहरों ने दर्ज कराई उपलब्धि, लखनऊ देश में तीसरे स्थान पर बरकरार

पुराने डंपिंग स्थलों के कचरे का वैज्ञानिक निस्तारण कर लखनऊ ने पेश की स्वच्छता की मिसाल

स्वच्छ सर्वेक्षण में गाजियाबाद बना यूपी का नंबर वन स्वच्छ शहर

वाराणसी स्वच्छ रिवर टाउन में देश में तीसरे नंबर पर, गंगा और घाटों की सफाई के लिए तीन शिफ्टों में अभियान

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के शहर स्वच्छता के क्षेत्र में नई पहचान बना रहे हैं। 10वें स्वच्छ सर्वेक्षण की रैंकिंग में प्रदेश के तीन शहरों ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। राजधानी लखनऊ ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देश में तीसरा स्थान बरकरार रखा है। वहीं, गाजियाबाद ने स्वच्छता के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। जबकि वाराणसी स्वच्छ रिवर टाउन में देश में तीसरे नंबर पर है।

नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा को यह सम्मान प्रदान किया। इन उपलब्धियों को प्रदेश में स्वच्छता, बेहतर कचरा प्रबंधन और नागरिक सहभागिता को लेकर किए जा रहे प्रयासों की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में लखनऊ ने देश में तीसरी रैंक बरकरार रखी

लखनऊ में पुराने डंपिंग स्थलों पर जमा 20 से 25 लाख मीट्रिक टन कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण कर भूमि को दोबारा उपयोगी बनाने की पहल की गई है। जैविक कचरे से खाद और आरडीएफ से औद्योगिक ईंधन तैयार किया जा रहा है। नगर निगम में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाने के साथ वायु गुणवत्ता सुधारने पर भी जोर दिया गया है। वार्ड स्तर पर पेपर मिल कॉलोनी के वार्ड-70 ने राष्ट्रीय स्तर पर पहला स्थान हासिल किया है। नुक्कड़ नाटकों और सामुदायिक अभियानों के जरिए नागरिकों को स्वच्छता अभियान से जोड़ा जा रहा है।

गाजियाबाद बना यूपी का नंबर वन स्वच्छ शहर

वहीं, गाजियाबाद ने कचरे को संसाधन में बदलने का मॉडल विकसित किया है। लोनी, डासना और निडोरी के प्लांटों की प्रसंस्करण क्षमता दोगुनी कर 3,650 टन प्रतिदिन की गई है। नगर निगम ने 15.5 लाख मीट्रिक टन पुराने कचरे का निस्तारण किया है। 17 मियावाकी फॉरेस्ट में 3.43 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्लास्टिक से पाइप, बेंच और वर्टिकल गार्डन तैयार किए जा रहे हैं। महिला स्वयं सहायता समूह गोबर से रूफटॉप कूलिंग पेंट बना रहे हैं। इस नवाचार को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज मेयर्स चैलेंज-2025 में एक मिलियन डॉलर का अनुदान भी मिला है।

वाराणसी का स्वच्छ रिवर टाउन में जलवा

इसी तरह, वाराणसी ने गंगा और घाटों की स्वच्छता के लिए विशेष व्यवस्था विकसित की है। शहर के सभी वार्डों में चार डिब्बों के माध्यम से घरों से अलग-अलग श्रेणियों में कचरा एकत्र किया जा रहा है। घाटों की सफाई तीन शिफ्टों में कराई जाती है। पूजा सामग्री को गंगा में जाने से रोकने के लिए ट्विन बिन और अपर्ण कलश लगाए गए हैं। नदी में तैरते कचरे को हटाने के लिए ट्रैश स्किमर और नावों का इस्तेमाल किया जा रहा है। डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण की निगरानी के लिए अधिकारियों को फील्ड वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी भी दी गई है।

एके शर्मा ने यूपी के शहरों की उपलब्धियों को बताया सामूहिक प्रयासों का परिणाम

नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने भारत सरकार के स्वच्छता सर्वेक्षण 2025-26 में उत्तर प्रदेश के शहरों की शानदार उपलब्धियों पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इसे प्रदेश के बदलते नगरीय स्वरूप, बेहतर प्रबंधन और सामूहिक प्रयासों का परिणाम बताया है। उन्होंने कहा कि पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक उत्तर प्रदेश के नगर स्वच्छता, सुंदरता और सुव्यवस्थित नगरीय प्रबंधन के क्षेत्र में अपनी नई पहचान स्थापित कर रहे हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रदेश के शहरों का राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन उत्तर प्रदेश के लिए गौरव का विषय है।

मंत्री एके शर्मा ने कहा कि यह सम्मान सफाई मित्रों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों के कर्मचारियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के अथक परिश्रम का परिणाम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से स्वच्छता को जनआंदोलन बनाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार शहरों को स्वच्छ, सुंदर और सुविधाजनक बनाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री के सहयोग और मार्गदर्शन से नगरीय विकास के प्रयासों को नई गति मिली है। इस अवसर पर लखनऊ की महापौर सुषमा खर्कवाल, प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद, सचिव/निदेशक नगरीय निकाय अनुज कुमार झा, नगर आयुक्त गौरव कुमार सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

November 12, 2026
शिकायतों के निराकरण में महिला एवं बाल विकास विभाग का शानदार प्रदर्शन, तीन महीने में 7वें से चौथे स्थान पर पहुंचा

महिला एवं बाल विकास विभाग ने महज 94 दिनों में 84 हजार से अधिक शिकायतों का किया निराकरण

तीन माह में सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचा विभाग, सितंबर की ग्रेडिंग में 87.33 वेटेज स्कोर के साथ मिला ‘ए’ ग्रेड
प्रदेश के 55 में से 54 जिलों को ‘ए’ ग्रेड, विशेष अभियान में शिकायत निराकरण के लिए विभाग बना राज्य का ‘बेस्ट परफॉर्मर’

भोपाल

महिला एवं बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने बताया है कि मध्यप्रदेश में सुशासन, जवाबदेही और नागरिक सेवाओं के समयबद्ध प्रदाय की दिशा में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सीएम हेल्पलाइन के माध्यम से उल्लेखनीय उपलब्धि अर्जित की है। विभाग ने महज 94 दिनों में 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण कर शिकायत निवारण व्यवस्था में महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। सीएम हेल्पलाइन की सितंबर 2026 की विभागीय ग्रेडिंग में 87.33 वेटेज स्कोर के साथ विभाग ने ‘ए’ ग्रेड प्राप्त करते हुए प्रदेश में चौथा स्थान हासिल किया है। विशेष बात यह है कि विभाग ने पिछले तीन माह में अपनी रैंकिंग में तीन पायदान का सुधार करते हुए सातवें से चौथे स्थान पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है।

94 दिनों में 84 हजार से अधिक शिकायतों का निराकरण

महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण के लिए संचालित विशेष प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। विभाग में 30 जुलाई 2026 की स्थिति में 62 हजार 918 शिकायतें लंबित थीं। इसके बाद 3 नवंबर 2026 तक 52 हजार 229 नई शिकायतें प्राप्त हुईं। इस प्रकार कुल एक लाख 15 हजार 147 शिकायतों में से 94 दिनों की अवधि में 84 हजार 289 शिकायतों का निराकरण किया गया। इनमें पूर्व से लंबित 46 हजार 36 और नवीन प्राप्त 38 हजार 253 शिकायतें शामिल हैं। इस अवधि में कुल उपलब्ध शिकायतों में से लगभग 73 प्रतिशत का निराकरण किया गया।

इसी प्रकार एक अप्रैल से 3 नवंबर 2026 तक की अवधि में प्राप्त एक लाख 18 हजार 514 शिकायतों में से 99 हजार 932 शिकायतों का निराकरण किया गया। यह इस अवधि में प्राप्त कुल शिकायतों का लगभग 84 प्रतिशत है। विभाग द्वारा शिकायतों की नियमित समीक्षा, अधिकारियों की जवाबदेही और विशेष निराकरण अभियान के माध्यम से शिकायत निवारण प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

विशेष अभियान में प्रदेश का ‘बेस्ट परफॉर्मर’ बना विभाग

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा 29 सितंबर तथा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अक्टूबर 2026 को आयोजित जन विश्वास अभियान की समीक्षा बैठकों में सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की गई थी। विभाग द्वारा 18 सितंबर से प्रारंभ विशेष अभियान के अंतर्गत 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया गया। इसके परिणामस्वरूप 18 सितंबर से एक अक्टूबर 2026 की अवधि में सर्वाधिक संख्या में शिकायतों का निराकरण करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य स्तर पर ‘बेस्ट परफॉर्मर’ के रूप में सर्वोच्च स्थान प्राप्त किया।

54 जिलों को ‘ए’ ग्रेड, रायसेन प्रदेश में प्रथम

सीएम हेल्पलाइन की सितंबर 2026 की जिलेवार ग्रेडिंग में महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत प्रदेश के 55 जिलों में से 54 जिलों ने ‘ए’ ग्रेड प्राप्त किया, जबकि केवल एक जिला ‘बी’ ग्रेड में रहा। रायसेन जिले ने 97.43 वेटेज स्कोर के साथ प्रथम स्थान प्राप्त किया। राजगढ़ 95.95 स्कोर के साथ दूसरे और दतिया 94.40 स्कोर के साथ तीसरे स्थान पर रहा। उज्जैन और शाजापुर ने क्रमशः चौथा एवं पांचवां स्थान प्राप्त किया। जिलों का यह प्रदर्शन शिकायतों के निराकरण में मैदानी स्तर पर की जा रही नियमित निगरानी और समन्वित प्रयासों को दर्शाता है।

लोक सेवा गारंटी में भी समय-सीमा के भीतर 91 प्रतिशत आवेदनों का निराकरण

महिला एवं बाल विकास विभाग ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के समयबद्ध निराकरण में भी महत्वपूर्ण प्रगति दर्ज की है। एक अप्रैल से 2 नवंबर 2026 तक प्राप्त कुल 862 आवेदनों में से 781 आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा के भीतर निराकरण किया गया। यह कुल प्राप्त आवेदनों का लगभग 91 प्रतिशत है। पांच अन्य आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय-सीमा के बाद किया गया। इस प्रकार कुल 786 आवेदनों का निराकरण किया जा चुका है। विभाग द्वारा शेष आवेदनों की नियमित समीक्षा की जा रही है।

लंबित शिकायतों के निराकरण के लिए विशेष अभियान जारी

विभाग द्वारा प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना से संबंधित लंबित शिकायतों के निराकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। उच्च स्तर पर लंबित शिकायतों के त्वरित समाधान के लिए विशेष अभियान संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत शिकायतों की नियमित समीक्षा और संबंधित अधिकारियों के साथ समन्वय कर निराकरण की प्रक्रिया को गति दी जा रही है।

महिला एवं बाल विकास विभाग की यह उपलब्धि शिकायतों के समयबद्ध निराकरण, प्रशासनिक जवाबदेही और नागरिकों की समस्याओं के समाधान के प्रति विभाग की सक्रिय कार्यप्रणाली को रेखांकित करती है। विभाग द्वारा शिकायतों के निराकरण की गति बनाए रखने के साथ ही समाधान की गुणवत्ता और शिकायतकर्ताओं की संतुष्टि सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है।

November 12, 2026
कुएं में जिंदगी और मौत से जूझता रहा तेंदुआ, वन विभाग की टीम ने 5 घंटे की मशक्कत के बाद बचाया

भोपाल

शिकार की तलाश में निकला एक नौजवान तेंदुआ मंगलवार रात बैरसिया के सागोनी जोरा गांव में किसान करण सिंह के खेत स्थित कुएं में जा गिरा। रातभर कुएं में फंसे रहने के बावजूद गनीमत रही कि तेंदुआ घायल नहीं हुआ।

बुधवार सुबह किसान खेत पर पहुंचे तो कुएं के अंदर तेंदुए को देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने तत्काल वन विभाग को सूचना दी। देखते ही देखते आसपास के गांवों से बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। इसके बाद वन विहार की रेस्क्यू टीम ने करीब पांच घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

November 11, 2026
जीविका दीदियों को स्वरोजगार का बड़ा मौका, सुधा केंद्र खोलने के लिए मिलेंगे 60 हजार रुपये

पटना
बिहार की ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत अब राज्य की सभी 8,053 ग्राम पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोले जाएंगे।

ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों के अनुसार, इस योजना के जरिए जीविका से जुड़ी महिलाओं को अपना खुद का रोजगार शुरू करने का मौका मिलेगा, जिससे वे गांवों में ही रहकर अच्छी आमदनी कर सकेंगी।

इस पहल से एक तरफ जहां ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनने का नया अवसर मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ गांवों के लोगों को भी अपने ही इलाके में शुद्ध दूध, दही, घी, पनीर और दूसरे सुधा उत्पाद आसानी से मिल सकेंगे।

जीविका दी‍द‍ियों के हाथों होंगी पूरी जिम्‍मेदारी
इन केंद्रों के संचालन की पूरी जिम्मेदारी जीविका दीदियों के हाथों में होगी। इस पूरी योजना को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है।

विभागीय आंकड़ों के अनुसार, पंचायतों में सुधा बिक्री केंद्र खोलने के लिए राज्य की 7,821 पंचायतों से आवेदन प्राप्त हुए हैं।

इनमें से 7,129 पंचायतों में शॉर्टलिस्टिंग और 6,933 पंचायतों में लाभार्थियों का अंतिम चयन पूर्ण हो चुका है। इसके अलावा, जिला स्तर पर 2,449 लोगों के सहमति पत्र अपलोड किए गए हैं।

60 हजार तक की म‍िलेगी आर्थिक सहायता
पहले चरण में 3,697 परिवारों को चिन्हित किया गया है। जीविका के अधिकारियों ने बताया कि सुधा बिक्री केंद्र जैसा नया कारोबार शुरू करने में महिलाओं को किसी तरह की आर्थिक परेशानी न हो, इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत बुनियादी तैयारी के लिए 60 हजार रुपये तक की आर्थिक मदद दी जाएगी।

जीविका के संगठन चयन और कागजी प्रक्रिया में मदद कर रहे हैं, जबकि कॉम्फेड इन केंद्रों तक दूध और अन्य उत्पादों की नियमित सप्लाई सुनिश्चित करेगा।

इस योजना से गांवों की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और महिलाएं अपने परिवार की तरक्की में अहम भूमिका निभा सकेगी।

हमारा संकल्प है कि राज्य की हर ग्रामीण महिला आर्थिक रूप से मजबूत बने और विकास की मुख्यधारा में आगे आए। जीविका सुधा बिक्री केंद्रों की स्थापना महिला सशक्तीकरण की दिशा में सरकार का एक ऐतिहासिक कदम है। इससे हजारों जीविका दीदियों को स्वरोजगार के नए अवसर मिलेंगे। अब गांव की महिलाएं केवल आजीविका कमाने तक सीमित न रहकर एक सफल उद्यमी बनेंगी। साथ ही अपने परिवार और समाज की तरक्की में आगे बढ़कर नेतृत्व करेंगी।

श्रवण कुमार, मंत्री (ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जन संपर्क विभाग, बिहार सरकार)

November 11, 2026
APO IAS शिखर अग्रवाल की वापसी से बढ़ी हलचल, ACB को भी सौंपे गए जवाब की कॉपी

जयपुर
40 से अधिक विला खरीदने के मामले में APO हुए राजस्थान कैडर के अतिरिक्त मुख्य सचिव (IAS) शिखर अग्रवाल अमेरिका से जयपुर लौट आए हैं। जयपुर पहुंचते ही उन्होंने कार्मिक विभाग (DoP) में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। शिखर अग्रवाल की वापसी के साथ ही प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में इस विवादित मामले को लेकर हलचल फिर से तेज हो गई है।

जयपुर आते ही DoP में दी जॉइनिंग, पूछताछ जारी
सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार,IAS शिखर अग्रवाल मंगलवार को जयपुर पहुंचे और सीधे कार्मिक विभाग (DoP) कार्यालय जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। बताया जा रहा है कि कार्मिक विभाग ने उनसे मामले से जुड़ी कुछ प्रारंभिक पूछताछ भी की है। अग्रवाल की ओर से दिए गए जवाब की एक कॉपी एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) को भी सौंप दी गई है।

पति IAS और पत्नी IPS दोनों ACB के रडार पर
उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ACB ने 31 अक्टूबर को शिखर अग्रवाल के खिलाफ प्रारंभिक जांच (PE) दर्ज की थी। इस पूरे प्रकरण में केवल शिखर अग्रवाल ही नहीं, बल्कि उनकी पत्नी और वरिष्ठIPS अधिकारी प्रशाखा माथुर भी भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच के घेरे में हैं।

अमेरिका में बच्चों ने मिलने गए थे दंपत्ति
उल्लेखनीय है कि राजस्थान कैडर के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी शिखर अग्रवाल और प्रशाखा माथुर अमेरिका में रह रहे अपने बच्चों से मिलने के लिए गए हुए थे। विला और कॉटेज खरीद मामले में एपीओ (APO) चल रहे अतिरिक्त मुख्य सचिव शिखर अग्रवाल अब विदेश दौरे से जयपुर लौट आए हैं। 10 नवंबर को जयपुर पहुंचते ही उन्होंने कार्मिक विभाग (DoP) में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। 31 अक्टूबर को एसीबी (ACB) की ओर से दर्ज की गई प्रारंभिक जांच के बाद, उनकी वापसी से इस चर्चित मामले में कार्मिक विभाग और एसीबी की प्रशासनिक कार्रवाई व हलचल बेहद तेज हो गई है।

November 11, 2026
रांची से 70 KM दूर चोकाहातू गांव में छिपा है इतिहास, मुंडा समुदाय की सदियों पुरानी परंपरा से जुड़ा है स्थल

रांची
झारखंड की धरती पर कई ऐसे ऐतिहासिक स्थल मौजूद हैं, जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं. इनमें एक नाम रांची जिले के चोकाहातू गांव का भी है. यहां दूर-दूर तक फैले हजारों विशाल पत्थर पहली नजर में किसी रहस्यमयी दुनिया का एहसास कराते हैं. करीब आठ एकड़ में फैले इस स्थल पर लगभग आठ हजार पत्थर मौजूद हैं. ये पत्थर किसी सामान्य निर्माण का हिस्सा नहीं, बल्कि सदियों पुरानी जनजातीय परंपरा और पूर्वजों की स्मृति से जुड़े महापाषाण स्मारक हैं. रांची से करीब 70 किलोमीटर दूर स्थित चोकाहातू अपनी इसी अनोखी पहचान के कारण झारखंड की खास ऐतिहासिक धरोहरों में शामिल है.

आठ एकड़ में फैला है पत्थरों का अनोखा संसार
चोकाहातू के इस स्थल को हरगड्डी चोकाहातू के नाम से भी जाना जाता है. झारखंड पर्यटन विभाग के अनुसार, इसे राज्य का सबसे बड़ा महापाषाण स्थल माना जाता है. यहां अलग-अलग आकार और बनावट के करीब आठ हजार पत्थर मौजूद हैं. कहीं बड़े-बड़े पत्थर जमीन पर पटिया के रूप में रखे हैं, तो कहीं उन्हें विशेष संरचना में खड़ा किया गया है. दूर से देखने पर ये पत्थर एक अलग ही दृश्य प्रस्तुत करते हैं. यही वजह है कि यह स्थान इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है.

क्या होते हैं महापाषाण और डोलमेन?
महापाषाण को अंग्रेजी में मेगालिथ कहा जाता है. इसका अर्थ है बड़े पत्थरों से बनी स्मारकीय संरचनाएं. चोकाहातू में कई तरह की महापाषाण संरचनाएं देखने को मिलती हैं. इनमें डोलमेन भी शामिल हैं. डोलमेन ऐसी संरचना होती है, जिसमें एक बड़ी पत्थर की पटिया को दूसरे पत्थरों के सहारे रखा जाता है. झारखंड पर्यटन विभाग की जानकारी के अनुसार, यहां मुंडा समुदाय के लोग मृतकों की अस्थियों के ऊपर पत्थरों के स्मारक बनाते हैं. इन स्मारकों को स्थानीय भाषा में 'ससंदिरी' कहा जाता है. इस परंपरा के कारण चोकाहातू का महापाषाण स्थल केवल ऐतिहासिक महत्व ही नहीं रखता, बल्कि जनजातीय समाज की सांस्कृतिक पहचान से भी जुड़ा हुआ है.

पूर्वजों की स्मृति को सहेजने की परंपरा
चोकाहातू की सबसे खास बात यह है कि यहां मौजूद पत्थर मुंडा समुदाय की परंपरा और पूर्वजों के प्रति सम्मान की भावना को दर्शाते हैं. यह स्थल केवल अतीत के अवशेषों का संग्रह नहीं है, बल्कि एक ऐसी परंपरा का प्रतीक है, जिसका संबंध आज भी स्थानीय जनजातीय जीवन से बना हुआ है. इन पत्थरों के माध्यम से समुदाय अपने पूर्वजों की स्मृति को संरक्षित करता है. यही वजह है कि चोकाहातू को समझने के लिए केवल इसके पत्थरों को देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इनके पीछे की सामाजिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को जानना भी जरूरी है.

झारखंड की अनमोल विरासत है चोकाहातू
झारखंड की पहचान यहां के जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के साथ-साथ समृद्ध जनजातीय संस्कृति से भी है. चोकाहातू का महापाषाण स्थल इसी सांस्कृतिक विरासत की एक अनूठी मिसाल है. करीब आठ एकड़ में फैली हजारों पत्थर की संरचनाएं इस बात का प्रमाण हैं कि पूर्वजों की स्मृति को सहेजने की परंपरा कितनी महत्वपूर्ण रही है. रांची के पास स्थित यह गांव इतिहास, पुरातत्व और जनजातीय संस्कृति में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए खास जगह है. जरूरत है कि इस धरोहर का उचित संरक्षण हो और अधिक से अधिक लोग इसके ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक महत्व से परिचित हों.

November 11, 2026
सीएम योगी ने निभाया भाई का धर्म, प्रदेश की महिलाओं को बनाया आत्मनिर्भर

भैया दूज पर विशेष

स्वयं सहायता समूहों से 1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं जुड़ीं, आर्थिक स्वावलंबन की नई इबारत लिख रहीं प्रदेश की महिलाएं

महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए योगी सरकार की योजना, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन तक खुलेंगे महिलाओं के उत्पादों के विशेष शोरूम

लखपति महिला योजना से 28 लाख से अधिक महिलाएं बनीं लखपति, बीसी सखियों ने किया 48,000 करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन

मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना से 28.44 लाख से अधिक बेटियों को मिला लाभ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से 68 लाख माताएं लाभान्वित

महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव का आधार बन रही योगी सरकार : डॉ. बबिता सिंह चौहान

लखनऊ
उत्तर प्रदेश में महिला सशक्तीकरण अब केवल सरकारी योजनाओं और घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक जीवन में बदलाव का आधार बन रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की महिलाओं के प्रति भाई का धर्म निभाते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और समाज में सम्मानजनक स्थान दिलाने की दिशा में लगातार प्रयास किए हैं। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने से लेकर उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तक योगी सरकार ने महिला सशक्तीकरण को नई दिशा दी है।

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. बबिता सिंह चौहान ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने भाई का धर्म निभाते हुए प्रदेश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया है। सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के साथ ही उन्हें परिवार और समाज के निर्णयों में भागीदारी का अवसर भी दिया है।

1.38 करोड़ से अधिक महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ीं
प्रदेश में महिला सशक्तीकरण की सबसे बड़ी तस्वीर स्वयं सहायता समूहों के विस्तार में दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत अब तक 11.85 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन किया गया है। इनके माध्यम से 67,021 ग्राम संगठनों और 3,297 संकुल स्तरीय संघों का गठन करते हुए 1.38 करोड़ से अधिक महिलाओं को संगठित किया गया है। इन समूहों के माध्यम से महिलाएं विभिन्न आजीविका गतिविधियों, स्वरोजगार और सामूहिक उद्यमों से जुड़कर अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।

लखपति दीदी अभियान से बदली महिलाओं की आर्थिक स्थिति
महिलाओं को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिए संचालित लखपति महिला योजना भी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर रही है। योजना के अंतर्गत प्रदेश में 54 लाख से अधिक महिलाओं का चिन्हांकन किया गया है, जिनमें से 28 लाख से अधिक महिलाएं लखपति की श्रेणी में पहुंच चुकी हैं। यह उपलब्धि ग्रामीण महिलाओं की बढ़ती आर्थिक भागीदारी और स्वरोजगार के माध्यम से उनकी आय में हो रहे सुधार को दर्शाती है।

उत्पादों को बाजार दिलाएगी योगी सरकार
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराने के लिए योगी सरकार ने विशेष पहल की पहल की है। इसके तहत महिलाओं के उत्पादों के प्रभावी विपणन के लिए एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशनों और प्रमुख बाजारों में विशेष शोरूम स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इससे महिलाओं के उत्पादों को बड़े बाजारों तक पहुंचाने और उनकी बिक्री के लिए स्थायी मंच उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाने की योजना है। इन कॉम्प्लेक्स में दुकानों का आवंटन केवल महिलाओं को किया जाएगा। इससे ग्रामीण महिला उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और बिक्री के लिए स्थानीय स्तर पर बेहतर अवसर मिलेंगे। योगी सरकार की इस पहल का उद्देश्य महिलाओं को केवल उत्पाद निर्माण तक सीमित न रखकर उन्हें विपणन और व्यवसाय संचालन से भी जोड़ना है।

बीसी सखियों ने 48 हजार करोड़ से अधिक का किया लेनदेन
ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में बीसी सखियां भी अहम भूमिका निभा रही हैं। प्रदेश में 40,048 बीसी सखियां कार्यरत हैं, जिनके माध्यम से अब तक 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक का वित्तीय लेनदेन किया जा चुका है। बीसी सखियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं को लोगों के घर तक पहुंचाने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आय का नया अवसर तैयार किया है।

बेटियों और माताओं को भी योजनाओं का संबल
योगी सरकार की महिला एवं बाल कल्याण से जुड़ी योजनाओं का लाभ भी बड़ी संख्या में महिलाओं और बेटियों तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत अब तक 28.44 लाख से अधिक बेटियां लाभान्वित हुई हैं। वहीं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के माध्यम से 68 लाख माताओं को लाभ मिला है। इसके अतिरिक्त पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत दो लाख से अधिक महिलाओं को लाभान्वित किया गया है। इन योजनाओं के माध्यम से बेटियों की शिक्षा और भविष्य को प्रोत्साहन देने के साथ मातृत्व संबंधी सहायता तथा महिलाओं की आर्थिक गतिविधियों को मजबूती मिली है।

60 हजार समूहों की महिलाओं ने संभाली राशन वितरण की जिम्मेदारी
महिला स्वयं सहायता समूहों को आजीविका के साथ-साथ विभिन्न जनकल्याणकारी गतिविधियों में भी भागीदारी दी जा रही है। प्रदेश में 60 हजार स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के माध्यम से राशन का वितरण कराया गया। इससे एक ओर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी, वहीं दूसरी ओर समूहों से जुड़ी महिलाओं को काम और आय के अवसर भी प्राप्त हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की महिलाएं अब केवल योजनाओं की लाभार्थी नहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्यमिता की सक्रिय भागीदार बन रही हैं।

November 11, 2026