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छठ महापर्व के लिए खास तरीके से बनता है मिट्टी का चूल्हा, शुद्धता के लिए कुम्हार रखते हैं कड़े नियम

रांची
लोक आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां राजधानी में शुरू हो गई हैं। दिवाली के छह दिन बाद मनाए जाने वाले इस पर्व में शुद्धता और पवित्रता का विशेष महत्व है। यही वजह है कि छठ का प्रसाद बनाने के लिए आज भी मिट्टी के नए चूल्हे का इस्तेमाल करने की परंपरा कायम है।

खास बात यह है कि इस चूल्हे को बनाने वाले कुम्हार भी इसकी पवित्रता का पूरा ध्यान रखते हैं। चूल्हा बनाने से पहले स्नान करना और मांस-मछली का सेवन नहीं करना उनकी परंपरा का हिस्सा है। हरमू और आसपास के क्षेत्रों में कई कुम्हार परिवार वर्षों से छठ के लिए मिट्टी के चूल्हे तैयार करते आ रहे हैं। जुमार नदी के पास रहने वाले कुम्हार हेमंत बताते हैं कि छठ के चूल्हे बनाने की तैयारी दिवाली के साथ ही शुरू हो जाती है।

इसके निर्माण में गांव की मिट्टी का इस्तेमाल किया जाता है। मिट्टी में गोबर और कुट्टी मिलाकर चूल्हे को आकार दिया जाता है। इसे तैयार करने से लेकर सुखाने तक विशेष सावधानी बरती जाती है। चूल्हा बनाने वाले कारीगर स्नान के बाद ही काम शुरू करते हैं और इस दौरान मांस-मछली का सेवन भी नहीं करते हैं।

45 दिनों तक चलती है तैयारी, बिहार-बंगाल से भी मंगाए जाते हैं चूल्हे
छठ पर्व को लेकर मिट्टी के चूल्हों की मांग काफी बढ़ जाती है। स्थानीय कुम्हारों के साथ बड़ी-बड़ी दुकानों में भी इसकी बिक्री की तैयारी शुरू हो गई है। दुकानदार दिवाली के बाद दुकानों के बाहर अलग स्टाल लगाकर छठ की पूजन सामग्री सजाते हैं। कई दुकानदार बिहार और बंगाल से भी मिट्टी के चूल्हे मंगवाते हैं।

इन चूल्हों को सामान्य सामान से अलग रखा जाता है। स्टाल पर काम करने वाले लोगों की साफ-सफाई और खानपान का भी ध्यान रखा जाता है। चूल्हे तैयार करने की प्रक्रिया में करीब 45 दिन तक लग जाते हैं। बाजार में इनकी कीमत 100 से 200 रुपये तक है।

खरना से लेकर ठेकुआ तक इसी चूल्हे पर बनता है प्रसाद
छठ पर्व में मिट्टी के चूल्हे का इस्तेमाल केवल परंपरा नहीं, बल्कि शुद्धता और आस्था से भी जुड़ा है। मान्यता है कि जिस चूल्हे पर सामान्य भोजन बनाया जाता है, उस पर छठ का प्रसाद तैयार नहीं करना चाहिए। इसलिए व्रती नया मिट्टी का चूल्हा खरीदते हैं

इसी पर खरना का गुड़ वाली खीर और रोटी के साथ-साथ ठेकुआ सहित अन्य प्रसाद तैयार किए जाते हैं। प्रकृति और पंचतत्वों की उपासना के इस पर्व में मिट्टी के चूल्हे का विशेष महत्व है। यह परंपरा धरती के प्रति सम्मान और लोक आस्था का भी प्रतीक है। आधुनिक दौर में गैस और बिजली के विकल्प उपलब्ध होने के बावजूद मिट्टी के चूल्हे के प्रति लोगों की आस्था कम नहीं हुई है।

November 4, 2026
सब्जियों और अनाज में मिल रहे खतरनाक रंग! हरी मिर्च, मटर और रागी खरीदते समय रहें सावधान
पटना
बाजार में हरी-भरी सब्जियां, चमकदार मटर और आकर्षक दिखने वाले अनाज देखकर अक्सर हम उनकी गुणवत्ता का अंदाजा लगा लेते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो खाद्य पदार्थ दिखने में जितना अच्छा हो, वह उतना ही शुद्ध भी हो। इन्हें ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए कुछ मामलों में कृत्रिम रासायनिक रंगों का इस्तेमाल किया जा सकता है।

हरी सब्जियों और मटर में मेलाचाइट ग्रीन, जबकि रागी में रोडामाइन बी जैसे रंगों की मिलावट सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकती है।

ऐसे में खाद्य पदार्थों की शुद्धता को लेकर जागरूक रहना बेहद जरूरी है। अच्छी बात यह है कि रंगों की मिलावट का शुरुआती संकेत जानने के लिए आपको किसी महंगी मशीन या लैब की जरूरत नहीं है।

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) की DART पुस्तिका में बताए गए कुछ आसान परीक्षणों की मदद से घर पर ही संदिग्ध खाद्य पदार्थों की जांच की जा सकती है।

हरी मिर्च और सब्जियों की चमक देखकर न हों धोखा, ऐसे पकड़ें नकली रंग
हरी मिर्च, पालक और दूसरी हरी सब्जियां अगर जरूरत से ज्यादा चमकदार या अस्वाभाविक रूप से गहरी हरी दिखाई दें तो सावधान हो जाएं। संभव है कि उन्हें आकर्षक दिखाने के लिए मेलाचाइट ग्रीन जैसे कृत्रिम रंग का इस्तेमाल किया गया हो।

घर पर ऐसे करें जांच:
- सबसे पहले सफेद रुई के दो छोटे फाहे लें।
- एक फाहे को सामान्य पानी और दूसरे को खाने में इस्तेमाल होने वाले वनस्पति तेल में भिगो लें।
- अब हरी मिर्च या सब्जी की बाहरी सतह को दोनों फाहों से अलग-अलग रगड़ें।
- यदि रुई पर साफ हरा रंग उतरता दिखाई दे तो यह कृत्रिम रंग की मौजूदगी का संकेत हो सकता है।
- एक और आसान तरीका: सफेद ब्लाटिंग पेपर को हल्का गीला करें और उस पर सब्जी का छोटा टुकड़ा रखें। कुछ देर बाद यदि कागज पर हरे रंग की छाप दिखाई देती है तो सब्जी में बाहरी रंग होने की आशंका हो सकती है।
हरी मटर को पानी में डालकर 30 मिनट में करें जांच
हरी मटर को देखकर यह पहचानना हमेशा आसान नहीं होता कि उसका रंग प्राकृतिक है या उसे कृत्रिम तरीके से रंगा गया है। कई बार मटर के दानों को ज्यादा ताजा और आकर्षक दिखाने के लिए बाहरी रंग का इस्तेमाल किया जा सकता है।
घर पर जांचने का तरीका बेहद आसान है:
- एक पारदर्शी कांच का गिलास लें।
- उसमें थोड़ी मात्रा में हरी मटर डालें।
- अब गिलास में पर्याप्त साफ पानी भर दें।
- मटर को पानी में अच्छी तरह मिलाएं और करीब 30 मिनट तक बिना हिलाए छोड़ दें।
- इसके बाद गिलास के पानी को ध्यान से देखें।
- यदि पानी में हरा रंग घुलता हुआ दिखाई दे तो मटर पर कृत्रिम रंग चढ़ाए जाने की आशंका हो सकती है। प्राकृतिक मटर से सामान्य स्थिति में इस तरह तुरंत रंग नहीं निकलना चाहिए।
रागी में खतरनाक रोडामाइन बी की मिलावट ऐसे पहचानें
रागी को सेहत के लिए उपयोगी मोटा अनाज माना जाता है। लेकिन इसे ज्यादा आकर्षक दिखाने के लिए इसकी बाहरी सतह पर कृत्रिम रंग लगाए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें रोडामाइन बी जैसे रंग की मौजूदगी को लेकर विशेष सावधानी बरतनी चाहिए।

रागी की जांच के लिए अपनाएं ये स्टेप:
- सफेद रुई के दो फाहे लें।
- एक फाहे को पानी और दूसरे को वनस्पति तेल में भिगोएं।
- रागी के कुछ दानों को अलग-अलग फाहों से रगड़ें।
- अब दोनों फाहों को ध्यान से देखें।
- यदि रुई पर गुलाबी, लाल या अन्य असामान्य रंग उतरता दिखाई दे तो रागी में कृत्रिम रंग होने का संदेह हो सकता है। ऐसे खाद्यान्न का इस्तेमाल करने से पहले उसकी गुणवत्ता की पुष्टि जरूर करें।
चावल और दूसरे अनाजों में मिलावट पकड़ने के लिए अपनाएं यह तरीका
सिर्फ सब्जियां ही नहीं, बल्कि चावल और दूसरे खाद्यान्न भी मिलावट से अछूते नहीं हैं। इन्हें चमकदार और आकर्षक बनाने के लिए दानों की बाहरी सतह पर कृत्रिम रंग लगाया जा सकता है।

घर पर ऐसे करें परीक्षण:
- एक पारदर्शी कांच का गिलास लें और उसमें साफ पानी भरें।
- अब पानी में दो छोटे चम्मच चावल या जांचे जाने वाले खाद्यान्न डालें।
- दानों को पानी में अच्छी तरह मिलाएं।
- इसके बाद पानी के रंग पर ध्यान दें।
- यदि पानी में तुरंत रंग फैलने लगे या रंग की परत दिखाई देने लगे तो अनाज पर बाहरी रंग चढ़ाए जाने की आशंका हो सकती है। सामान्य खाद्यान्नों से आमतौर पर इस तरह तुरंत रंग नहीं निकलता।
मिलावट का संदेह हो तो क्या करें? इन बातों का रखें ध्यान
घरेलू जांच खाद्य पदार्थों में मिलावट का शुरुआती संकेत दे सकती है, लेकिन इसे किसी भी तरह की मिलावट का अंतिम वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मानना चाहिए। कुछ खाद्य पदार्थों का प्राकृतिक रंग भी पानी या रुई पर आ सकता है। इसलिए केवल एक परीक्षण के आधार पर किसी दुकानदार या उत्पाद को मिलावटी घोषित करना उचित नहीं है।
- जरूरत से ज्यादा चमकदार और अस्वाभाविक रंग वाले खाद्य पदार्थ खरीदने से बचें।
- खुले खाद्यान्न खरीदने के बजाय विश्वसनीय दुकानदार और प्रमाणित ब्रांड को प्राथमिकता दें।
- खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल करने से पहले साफ पानी से अच्छी तरह धोएं।
- यदि मिलावट का संदेह हो तो उस खाद्य पदार्थ का सेवन न करें।
- पुष्टि के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग या मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला से जांच कराएं।
November 4, 2026
दीपावली से पहले हिसार की हवा हुई जहरीली, स्मॉग से आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी

हिसार
शहर की हवा अब सांस लेने लायक नहीं रह गई है। दीपावली को चार दिन बचे है। उससे पहले ही एयर क्वालिटी इंडेक्स (एक्यूआइ) 638 तक पहुंच गया है। हालात यह है कि सांस लेना मुश्किल है। आंखों में जलन हो रही है।

सोमवार को हिसार शहर में दोपहर तक यह हालात बने रहे। खुले आसमान के नीचे भी लोगों को स्वच्छ हवा नसीब नहीं हो रही। प्रदूषण के इस स्तर ने शहर को स्मॉग की चादर में लपेट दिया। सुबह की शुरुआत के साथ ही हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगी और चार बजे से एक्यूआइ में तेजी से उछाल दर्ज किया गया।

दोपहर तक हालात ऐसे रहे कि लोगों को आंखों में जलन और सांस लेने में परेशानी महसूस हुई। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सांस संबंधी बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए यह स्थिति ज्यादा चिंताजनक रही।

सुबह चार बजे 554 AQI
मौसम में परिवर्तन के कारण हवा खराब श्रेणी में चल रही है। सोमवार को लोग सुबह उठे तो आसमान स्मॉग की चादर में लिपटा था। सुबह चार बजे से ही स्मॉग काफी ज्यादा था।

चार बजे 554 एक्यूआइ का आंकड़ा दर्ज किया गया। उसके बाद धीरे-धीरे हवा खराब होती गई और सुबह 10 बजे आंकड़ा 638 तक पहुंच गया। उसके बाद सूरज निकला तो स्मॉग छंटना शुरू हुआ।

स्मॉग ज्यादा होने से लोगों को ज्यादा परेशानी हुई। बुजुर्ग इसके ज्यादा परेशान दिखे। वहीं सोमवार को 24 घंटे का एक्यूआइ 259 दर्ज किया गया।

बिना पीये 12 सिगरेट का धुआं ले रहे
शरीर के अंदर स्वास्थ्य विभाग के अनुसार स्मॉग से शरीर को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। जितना स्मॉग सोमवार को था उसने रिकॉर्ड तोड़े हुए है। स्मॉग का आंकड़ा स्वस्थ व्यक्ति को भी बीमार कर सकता है। जो व्यक्ति सिगरेट नहीं पीता है वह इस धुआं को भी अंदर ले रहा है।

एक अनुमान के मुताबिक एक स्वस्थ व्यक्ति भी पूरे दिन में 12 सिगरेट का धुआं अंदर ले रहा है। यह शरीर को भी काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है।

रात का न्यूनतम तापमान गिरा, 15.6 डिग्री पहुंचा
मौसम में लगातार परिवर्तन हो रहा है। रात का न्यूनतम तापमान नीचे गिर रहा है। सोमवार को यह 15.9 डिग्री दर्ज किया गया। यह आने वाले दिनों में और ज्यादा गिर सकता है। सुबह और शाम को ठंड महसूस हो रही है। स्माग के कारण लोग परेशान रहे जिसके बाद दोपहर को थोड़ी हवा चलने के कारण यह स्माग कम हुआ तो एक्यूआइ 200 से नीचे हो गया।

November 4, 2026
रामगढ़ में सड़क और रेल कनेक्टिविटी का विस्तार, फोरलेन से एक्सप्रेसवे तक बदली परिवहन व्यवस्था

रामगढ़
संयुक्त बिहार से अलग होकर 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड अस्तित्व में आया, तब रामगढ़ हजारीबाग जिले का महज एक अनुमंडल हुआ करता था। उस दौर में परिवहन का मतलब सुबह-शाम चलने वाली एक-दो सरकारी बसें, धूल उड़ाते ट्रक और कुजू से रांची जाने वाला एक थका देने वाला सफर था।

आज, झारखंड गठन के 25 वर्षों बाद रामगढ़ राज्य के सबसे व्यस्त और सुगम मार्गों में से एक बन चुका है, जहां रांची तक का सफर अब महज एक घंटे में पूरा हो रहा है। राज्य बनने के शुरुआती सात वर्षों तक रामगढ़ में परिवहन की रीढ़ केवल पुराना एनएच-33 (रांची-पटना रोड) था।

यह दो लेन का टूटा-फूटा मार्ग था, जहां भारी वाहनों की आवाजाही के कारण अक्सर लंबा जाम लगा रहता था। गांवों में कच्ची सड़कें थीं और बरसात के दिनों में पतरातू, गोला व दुलमी के कई गांव जिला मुख्यालय से पूरी तरह कट जाते थे।

रेल परिवहन की बात करें तो तब सिर्फ बरकाकाना जंक्शन था, जो मुख्य रूप से कोयला ढुलाई के लिए जाना जाता था। आम आदमी के लिए यात्री ट्रेनें न के बराबर थीं और शहर से गांवों को जोड़ने का एकमात्र साधन ऑटो हुआ करते थे।

फोरलेन से लेकर एक्सप्रेसवे तक
समय के साथ तस्वीर बदली। साल 2015 में हजारीबाग-रांची फोरलेन, रामगढ़-कुजू बाईपास और बरकाकाना-भुरकुंडा-सायल रोड के निर्माण ने शहर को ट्रैफिक जाम से बड़ी मुक्ति दिलाई। पुराना एनएच-33 अब आधुनिक एनएच-20 के रूप में फोरलेन और सिक्सलेन में तब्दील हो रहा है। इसके अलावा, ओरमांझी-गोला-जैनामोड़ भारतमाला एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य तेजी से जारी है।

सबसे बड़ा क्रांतिकारी बदलाव रेलवे सेक्टर में देखने को मिला। टाटीसिलवे-सांकी नई रेल लाइन (2019) और बरकाकाना-रांची नई रेल लाइन के शुरू होने से रामगढ़ सीधे राजधानी रांची से जुड़ गया।

अब बरकाकाना से रांची के लिए नियमित पैसेंजर ट्रेनें और हटिया-सांकी ट्रेनें चल रही हैं। कोयला ढुलाई के साथ-साथ यात्री सुविधाओं में भी अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई है। हालांकि, स्थानीय स्तर पर बरकाकाना से राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन फिर से शुरू करने की मांग लगातार उठ रही है (वर्तमान में यह ट्रेन लोहरदगा-टोरी होते हुए चलाई जाती है)।

सड़क परिवहन के मोर्चे पर भी निजी और सरकारी बसों के साथ-साथ ई-रिक्शा और सीएनजी ऑटो की भरमार है। अब रामगढ़ बस स्टैंड से रांची, हजारीबाग, बोकारो और जमशेदपुर के लिए आसानी से बसें मिल जाती हैं।

भविष्य की योजनाएं: वर्ल्ड क्लास बनेगा बरकाकाना जंक्शन
आने वाले 20-25 वर्षों में रामगढ़ के परिवहन तंत्र को और अधिक आधुनिक बनाने की बड़ी योजनाएं हैं।

सड़क नेटवर्क: एनएच-20 और एनएच-23 को 6-लेन एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। साथ ही, रांची-पटना के बीच इलेक्ट्रिक बस कॉरिडोर चलाने की योजना है।
रेलवे का आधुनिकीकरण: बरकाकाना जंक्शन को एक 'वर्ल्ड क्लास स्टेशन' और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित किया जाएगा। कोल इंडिया की बंद पड़ी लाइनों पर मेट्रो या रैपिड रेल जैसे लोकल ट्रेन नेटवर्क का प्रस्ताव है, जो पतरातू, भुरकुंडा, कुजू और गोला को आपस में जोड़ेगा।
ग्रामीण विकास: गांव के स्तर पर ई-ऑटो चार्जिंग स्टेशन, ग्रामीण बस सेवा शुरू की जाएगी और पीएमजीएसवाई-4 (PMGSY-IV) के तहत 100 की आबादी वाले हर टोले तक पक्की सड़क पहुंचाई जाएगी।

November 4, 2026
बिहार में विज्ञापन लगाने की मनमानी पर लगेगी रोक, नगर निकायों की बढ़ेगी कमाई

पटना
राज्य में विज्ञापन और होर्डिंग लगाने की व्यवस्था अब नए नियमों के दायरे में आएगी। शहरों में होर्डिंग्स और यूनिपोल लगाने की मनमानी नहीं चलेगी।

कहां, कितने और कितनी अवधि के लिए विज्ञापन लगाए जा सकेंगे, यह तय करने का अधिकार नगर निकायों के साथ राज्य सरकार के पास भी होगा।

राज्य सरकार भी नियमावली बना सकेगी। अभी तक बिहार नगरपालिका अधिनियम में विज्ञापन के प्रविधान तो थे, लेकिन सरकार को अलग से नियम बनाने का स्पष्ट अधिकार नहीं था।

अब बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 146 में संशोधन कर राज्य सरकार को भी नियम बनाने का अधिकार दिया गया है।

नगरपालिका भी अपने स्तर से विनियम बना सकेगी। इससे विज्ञापन लगाने, लाइसेंस जारी करने और उनके नियमन के लिए एक व्यवस्थित व्यवस्था तैयार करने का रास्ता खुलेगा।

इससे विज्ञापन व्यवस्था पर राज्य स्तर से निगरानी होगी और शहरी निकायों की आय बढ़ाने का रास्ता भी खुलेगा। इसके लिए बिहार नगरपालिक (संशोधन) अध्यादेश 2026 के तहत धारा 146 की अलग-अलग उपधाराओं में बदलाव किया गया है।

विज्ञापन की अवधि के भी नियम बदले
पहले केवल नगरपालिका और उसके विनियमों का उल्लेख था, अब राज्य सरकार के नियमों और नगरपालिका के विनियमों दोनों को शामिल किया गया है।

इसी प्रकार विज्ञापन की एक वर्ष की अवधि से जुड़े प्रविधान को बदलकर निर्धारित अवधि कर दिया गया है। यानी सरकार और नगरपालिका तय कर सकेंगे विज्ञापन कितनी अवधि के लिए मान्य होगा।

इतना ही नहीं अध्यादेश में विज्ञापन के दायरे को भी बढ़ाया गया है। अब जमीन, भवन, दीवार और होर्डिंग के अलावा सार्वजनिक प्रदर्शन के अन्य माध्यम भी इसके दायरे में आएंगे।

फ्रेम, खंभे, निओन, आकाशीय चिह्न और विज्ञापन लगाने के लिए इस्तेमाल होने वाले आधार को भी इसमें शामिल किया गया है।

नगर निकायों की आय बढ़ाने पर जोर
नई विज्ञापन नीति में राज्य सरकार ने विज्ञापन लाइसेंस के लिए शहरी निकायों को चार वर्गों में बांटा है। इसमें पटना नगर निगम, पटना के साथ सभी नगर निगम, सभी नगर परिषद और सभी नगर पंचायत की श्रेणी शमिल की गई है।

इससे निकायों की आय बढ़ेगी। अभी कई ऐसे भी निकायहै जहां होर्डिंग्स, बैनर लगाने के लिए कोई शुल्क नहीं वसूला जाता।

लाइसेंस से लेकर निगरानी तक की व्यवस्था
संशोधन में विज्ञापन और होर्डिंग के लाइसेंस जारी करने, उनके नियमन, निरीक्षण और पर्यवेक्षण को भी महत्व दिया गया है। इसका उद्देश्य शहरों में अनियंत्रित विज्ञापन और बेतरतीब होर्डिंग पर नियंत्रण के साथ शहरी सौंदर्य बनाए रखना और सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

अब राज्य सरकार नियम बनाकर विज्ञापन व्यवस्था के लिए एक समान ढांचा तैयार कर सकेगी।

सरकार अपने अधिकारी भेज करा सकेगी जांच
अध्यादेश में प्रविधान किए गए हैं कि राज्य सरकार अपने अधिकारियों को किसी भी नगरपालिका के विभाग, कार्यालय, सेवा या संपत्ति की जांच के लिए भेज सकेगी।

नगर निकायों में गड़बड़ी की जांच अब अधिकारी के पद के हिसाब से होगी। नगर निगम और 'क' व 'ख' श्रेणी के नगर परिषदों की जांच के लिए कम से कम उप सचिव स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाएगी।

वहीं, 'ग' श्रेणी के नगर परिषद और नगर पंचायतों की जांच अवर सचिव स्तर के अधिकारी कर सकेंगे। इसके अलावा संबंधित जिले के डीएम भी अपने स्तर से जांच शुरू कर सकेंगे।

वे इसके लिए अधिकारियों की समिति भी बना सकेंगे। हालांकि समिति में शामिल अधिकारियों के लिए भी यही पद की शर्त लागू होगी।

November 4, 2026
हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, लैंड पूलिंग पॉलिसी से भू-मालिकों को मिलेगा 50% विकसित क्षेत्र

चंडीगढ़
हरियाणा में विकास परियोजनाओं को गति देने और उनमें भू-मालिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में लैंड पूलिंग पॉलिसी-2026 को मंजूरी प्रदान की गई।

नई नीति मौजूदा लैंड पूलिंग पॉलिसी-2022 का स्थान लेगी। इसके तहत भू-मालिकों को उनकी ओर से दी गई जमीन के बदले विकसित क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा मिलेगा। साथ ही, उन्हें चार वर्षों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

नई नीति में भू-मालिकों के हितों को प्राथमिकता देते हुए विकास परियोजनाओं को पूरा करने की समय-सीमा पांच वर्ष से घटाकर चार वर्ष कर दी गई है। विकास एजेंसी को परियोजना की अंतिम स्वीकृति मिलने की तारीख से चार वर्ष के भीतर सभी आवश्यक बुनियादी सुविधाओं का विकास करना होगा। निर्धारित अवधि में काम पूरा नहीं होने पर संबंधित भू-मालिकों को उनकी भूमि वापस लौटाने का प्रविधान किया गया है।

हरियाणा सरकार का मानना है कि नई लैंड पूलिंग पॉलिसी से विकास परियोजनाओं में भू-मालिकों की सक्रिय भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही, उन्हें विकसित भूमि में उचित हिस्सेदारी, नियमित अंतरिम आर्थिक सहायता और परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन की गारंटी मिलने से भूमि मालिकों का भरोसा मजबूत होगा।

भुगतान में देरी पर भूमालिकों को मिलेगा नौ प्रतिशत ब्याज
नई नीति के तहत स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार परियोजना के कुल बिक्री योग्य क्षेत्र का 50 प्रतिशत हिस्सा भू-मालिकों को और शेष 50 प्रतिशत विकास एजेंसी को मिलेगा। भू-मालिकों के हिस्से का निर्धारण बाजार मूल्य से जोड़ने संबंधी पहले के प्रविधान को हटा दिया गया है।

भू-मालिकों को मिलने वाले हिस्से में पात्रता के अनुसार वाणिज्यिक स्थल भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। इसके अलावा परियोजना की प्रकृति के अनुसार आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत भूखंड आवंटित किए जाएंगे।

भू-मालिकों को उनकी ओर से दी गई जमीन के अनुपात में विक्रय विलेख (सेल डीड) के पंजीकरण की तारीख से लगातार चार वर्षों तक प्रतिवर्ष प्रति एकड़ एक लाख रुपये की अंतरिम वित्तीय सहायता मिलेगी। यदि सेल डीड के 15 दिनों के भीतर यह राशि हस्तांतरित नहीं की जाती है, तो भू-मालिक विलंब की अवधि के लिए नौ प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज पाने के हकदार होंगे।

भूखंडों का न्यूनतम आकार निर्धारित, छोटे भू-मालिकों को भी राहत
हरियाणा सरकार ने भू-मालिकों को आवंटित किए जाने वाले विकसित भूखंडों का न्यूनतम आकार निर्धारित किया है। इसके तहत आवासीय भूखंड कम से कम 100 वर्ग मीटर, औद्योगिक भूखंड 250 वर्ग मीटर और संस्थागत भूखंड 500 वर्ग मीटर के होंगे। हालांकि, वास्तविक आवंटन भूमि के योगदान के अनुपात में किया जाएगा।

जिन भू-मालिकों का भूमि योगदान 2,000 वर्ग मीटर से अधिक होगा, उन्हें पात्रता के अनुसार कियोस्क अथवा बूथ के रूप में वाणिज्यिक भूखंड आवंटित किए जाएंगे। वहीं, 999 वर्ग मीटर से कम भूमि का योगदान करने वाले भू-मालिकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए विशेष प्रविधान किया गया है।

ऐसे भू-मालिकों को भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के तहत निर्धारित मुआवजा अथवा भूखंड के आरक्षित मूल्य के अनुसार राशि दी जाएगी। दोनों में से जो भी अधिक होगी, उसका भुगतान किया जाएगा।

लैंड पूलिंग पॉलिसी के अन्य प्रमुख प्रविधान
    भूमि पात्रता प्रमाणपत्र (लैंड एंटाइटलमेंट सर्टिफिकेट) धारक अपने प्रमाणपत्रों को एक साथ जोड़कर बड़े आकार के विकसित भूखंडों के लिए संयुक्त रूप से आवेदन कर सकेंगे।
    विकास एजेंसी द्वारा आवंटित भूखंडों को वापस खरीदने की अवधि एक वर्ष से बढ़ाकर तीन वर्ष कर दी गई है।
    लैंड एग्रीगेटर को संबंधित राजस्व संपदा में कृषि भूमि के कलेक्टर रेट का 0.5 प्रतिशत पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसका भुगतान विकास एजेंसी करेगी और यह राशि परियोजना की सेल डीड प्रक्रिया पूरी होने के बाद दी जाएगी।
    नई नीति में ई-भूमि के माध्यम से लैंड पूलिंग का प्रविधान शामिल नहीं किया गया है।

November 4, 2026
मेघालय क्रिकेट में घमासान, हाई कोर्ट के फैसले के बाद बदली गई रणजी टीम

नई दिल्ली
रणजी ट्रॉफी में मेघालय क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर चल रही खींचतान के कारण बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। नागालैंड के खिलाफ प्लेट डिवीजन के मुकाबले से ठीक पहले पूरी टीम को बदल दिया गया। मैच से दो दिन पहले नई टीम का ऐलान किया गया। मेघालय की पुरानी टीम ने शुरुआती तीन मुकाबले खेले थे और एक मैच में जीत हासिल कर पॉइंट्स टेबल में दूसरे स्थान पर थी। खिलाड़ी चौथे मैच से पहले अभ्यास भी कर रहे थे, लेकिन मेघालय हाई कोर्ट के फैसले के बाद एमसीए अध्यक्ष जेम्स संगमा ने नई टीम का चयन कर दिया।

एमसीए में अध्यक्ष और सचिव के बीच विवाद
इस पूरे विवाद की जड़ एमसीए अध्यक्ष जेम्स संगमा और सचिव रेनॉल्ड खार्कमनी के बीच चल रही खींचतान है। खार्कमनी को राज्य की अंडर-23 महिला टीम की खिलाड़ियों से जुड़े यौन उत्पीड़न की शिकायतों पर कार्रवाई नहीं करने के आरोपों के बाद निलंबित कर दिया गया था। इस निलंबन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए मेघालय हाई कोर्ट ने कार्रवाई को बरकरार रखा। कोर्ट ने खार्कमनी के फैसलों को अवैध माना और एमसीए की एपेक्स काउंसिल की चुनी गई रणजी टीम को भी अमान्य करार दिया। इसके बाद संगमा के गुट ने नागालैंड के खिलाफ मुकाबले के लिए नई टीम चुनी।

टीम से बाहर किए गए अनुभवी बल्लेबाज राहुल दलाल ने इस फैसले पर निराशा जताई। वह 41 फर्स्ट क्लास मैच खेल चुके हैं। उन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स से कहा, 'शुक्रवार को फैसला अध्यक्ष के पक्ष में आया। हम शनिवार और रविवार को प्रैक्टिस के लिए गए। हमें लगा कि हम खेलने वाले हैं, क्योंकि हम पहले तीन राउंड में खेल चुके थे। इसलिए हमने नहीं सोचा था कि चौथे मैच से दो दिन पहले ऐसा कुछ हो जाएगा। हम मैदान पर गए, प्रैक्टिस की और फिर रविवार को जब हम वापस आए, तो हमें पता चला कि हमारे जाने के बाद दूसरी टीम ने प्रैक्टिस की थी।'

सोशल मीडिया पर हुआ टीम का ऐलान
राहुल दलाल बताया कि शुरुआत में नई टीम के कुछ खिलाड़ियों का ही रजिस्ट्रेशन हुआ था। अधिकारियों ने पुराने खिलाड़ियों से नई टीम के साथ मिलकर खेलने को कहा, लेकिन उन्होंने एक साथ रहने का फैसला किया। इसके बाद रात करीब 11 बजे उन्हें बताया गया कि सभी नए खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है और सोशल मीडिया पर नई टीम का ऐलान भी कर दिया गया है।

पुराने खिलाड़ी शुभकामनाएं देकर मैदान से लौटे
राहुल दलाल ने कहा कि पुराने खिलाड़ी अपना किट बैग लेने मैदान पहुंचे, नई टीम के खिलाड़ियों से हाथ मिलाया और उन्हें शुभकामनाएं देकर लौट आए। उन्होंने कहा कि टीम ने तीन मैच खेले थे और एक बड़ी जीत भी हासिल की थी। ऐसे में अचानक पूरी टीम बदलने से सभी खिलाड़ी दुखी हैं।

November 4, 2026
छठ महापर्व से पहले घाटों पर अवैध बुकिंग शुरू, पैसे लेकर जगह बेचने वालों पर होगी कार्रवाई

रांची
छठ महापर्व में अभी कुछ दिन बाकी हैं, लेकिन शहर के प्रमुख छठ घाटों पर जगह कब्जाने का खेल शुरू हो गया है। घाटों पर अपनी जगह सुरक्षित करने के नाम पर कुछ लोगों ने अभी से अवैध कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। इसके लिए घाटों के किनारे और सीढ़ियों पर अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखा जा रहा है।

इनमें अधिकतर स्थानीय युवा शामिल हैं, जो पहले खुद घाटों पर जगह घेर लेते हैं और बाद में श्रद्धालुओं को 500 से 1500 रुपये तक में वही जगह बेच देते हैं। इससे छठ व्रतियों और उनके स्वजनों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।

घाटों की होत है बिक्री
पिछले वर्ष भी शहर के कई प्रमुख छठ घाटों पर इसी तरह जगह कब्जाने और बेचने की शिकायतें सामने आई थीं। आस्था के महापर्व में घाटों पर बेहतर जगह पाने के लिए श्रद्धालुओं को मजबूरन पैसे देने पड़ते हैं।

वहीं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को घाटों पर उचित स्थान नहीं मिल पाता। सार्वजनिक घाटों पर इस तरह का कब्जा न केवल अवैध है, बल्कि आम श्रद्धालुओं के अधिकारों का भी हनन है।

अवैध बुकिंग करने वालों पर होगी कार्रवाई
मामले को गंभीरता से लेते हुए रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने स्पष्ट किया है कि किसी भी छठ घाट पर किसी व्यक्ति विशेष द्वारा अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखकर अथवा किसी अन्य माध्यम से अवैध बुकिंग कर जगह पर एकाधिकार स्थापित करने का प्रयास बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

ऐसे मामले सामने आने पर तत्काल दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि यदि घाटों पर कोई व्यक्ति अवैध रूप से जगह घेरता है या पैसे लेकर जगह बेचने की कोशिश करता है, तो इसकी सूचना निगम के टोल फ्री नंबर 18005701235 पर दें। निगम का कहना है कि छठ घाट सार्वजनिक स्थल हैं और यहां सभी श्रद्धालुओं को समान रूप से पूजा करने का अवसर मिलना चाहिए।

November 4, 2026
भारत-यूके ट्रेड डील का असर, दिल्ली में प्रीमियम व्हिस्की की कीमतों में जल्द मिलेगी राहत

नई दिल्ली
अगर आप स्कॉच के शौकीन हैं तो जल्द ही आपको अच्छी खबर मिल सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में स्कॉच व्हिस्की की कीमतों में कमी के आसार हैं। भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत कस्टम ड्यूटी में कटौती के बाद, आबकारी विभाग ने शराब की कीमतों में बदलाव की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का मानना है कि स्कॉच की कीमतों में लगभग 7 फीसदी की कमी आ सकती है। इस संबंध में एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कीमतों में बदलाव के प्रस्ताव को जल्द ही मंजूरी मिल सकती है।

दिल्ली में सस्ती हो सकती है स्कॉच
सीनियर अधिकारी ने बताया कि शुरू में, स्कॉच की नई कीमतों पर सप्लाई HCR (होटल, क्लब और रेस्तरां) सेगमेंट में की जाएगी। उसके बाद इसे रिटेल शराब की दुकानों तक पहुंचाया जाएगा। रिटेल आउटलेट्स तक यह बदलाव पहुंचने में कुछ समय लग सकता है। इस तरह से स्कॉच व्हिस्की के रेट में जल्द कटौती मिलने के आसार हैं। जिन लोकप्रिय ब्रांडों की कीमतों में कमी आ सकती है, उनमें जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल और डबल ब्लैक, जॉनी वॉकर रेड लेबल, और ग्लेनफिडिच 12 इयर्स जैसे ब्रांड शामिल हैं।

भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का असर
अधिकारी ने बताया कि यह कदम भारत-यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के तहत उठाया गया है। जिसके तहत UK में बोतल बंद होकर आने वाली स्कॉच व्हिस्की पर कस्टम ड्यूटी को 150 फीसदी से घटाकर 75 फीसदी कर दिया गया है। यह समझौता 15 जुलाई, 2026 से लागू हुआ है। अगले 10 वर्षों में इस ड्यूटी को और घटाकर 40 फीसदी तक लाने की योजना है। इस फैसले का मकसद भारतीय बाजार में ब्रिटिश उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

इन राज्यों में बदली शराब की कीमतें
सितंबर में, आबकारी विभाग ने थोक विक्रेताओं से संशोधित कॉस्ट कार्ड और कम MRP के लिए आवेदन जमा करने को कहा था। गोवा, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में कीमतें पहले ही संशोधित की जा चुकी हैं, जिससे वहां ग्राहकों को शराब कम कीमत पर मिल रही है। कीमतों में यह कमी अलग-अलग ब्रांडों और राज्यों में अलग-अलग हो सकती है, जो संशोधित कॉस्ट स्ट्रक्चर और स्थानीय टैक्स नियमों पर निर्भर करता है।

कीमतें 7 फीसदी तक हो सकती हैं कम
इंडस्ट्री के जानकारों के अनुसार कि इंपोर्टेड BIO (बॉटल्ड-इन-ओरिजिन) शराब उत्पादों की कीमतों में बदलाव, मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद ही लागू होगा। इससे खुदरा कीमतों पर लगभग 7 फीसदी का असर पड़ने की उम्मीद है। मौजूदा स्टॉक खत्म होने के बाद ही नई कीमतों वाला स्टॉक बाजार में आएगा, जिसमें कम से कम दो हफ्ते का समय लग सकता है।

क्या कह रहे इंडस्ट्री से जुड़े लोग
इंडस्ट्री के सूत्रों ने बताया कि शराब की सप्लाई चेन में आमतौर पर होलसेलर और रिटेलर दो से तीन हफ्ते का स्टॉक रखते हैं। ऐसे में पुराने रेट पर खरीदा गया और अधिक आयात शुल्क वाली शराब का मौजूदा स्टॉक, पुरानी कीमतों पर ही बिकने के आसार हैं। यह फैसला एक्साइज विभाग की ओर से तय किए गए ट्रांजिशन सिस्टम पर निर्भर करेगा।

शादी सीजन से पहले कम हो सकती हैं कीमतें
इंडस्ट्री के एक जानकार ने कहा कि हमें उम्मीद है कि दिवाली के बाद और शादी के सीजन से पहले, स्कॉच ब्रांड्स की कीमतों में कमी आ सकती है। नवंबर के दूसरे हिस्से में, दिल्ली के होटलों, बार, रेस्तरां और शादी के कार्यक्रमों में प्रीमियम शराब की भारी मांग रहती है।

November 4, 2026
इंडी गठबंधन के नेतृत्वकर्ताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का अभाव: मुख्यमंत्री

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि इनके नेतृत्वकर्ताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का पूरा अभाव है। जनादेश का अनादर इसी सोच का परिणाम है।

हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस व इंडी गठबंधन
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों में हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हताशा अब अराजकता की राजनीति में बदल गई है। इनके नेतृत्वकर्ताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का पूरा अभाव है। जनादेश का अनादर इसी सोच का परिणाम है।

गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आज पदयात्रा करेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अराजकता के विरुद्ध जनजागरण और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा का संकल्प लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी के साथ गोरखपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में सहभागिता करूंगा।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है भाजपा
मुख्यमंत्री ने एक तरफ कांग्रेस व इंडी गठबंधन की अराजकता पर सवालिया निशान उठाया तो दूसरी तरफ देशवासियों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हम भारत के महान लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

November 4, 2026