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लूनी-समदड़ी-भीलड़ी रेलमार्ग का दोहरीकरण तेज, ट्रेनों की आवाजाही होगी आसान

जालोर
लूनी-समदड़ी-भीलड़ी वाया जालोर रेलमार्ग के दोहरीकरण का काम अब गति पकड़ने लगा है। इस महत्वाकांक्षी रेल परियोजना का लाभ जालोर जिला मुख्यालय सहित जिले के अन्य 21 रेलवे स्टेशनों को भी मिलेगा। दोहरीकरण से रेलमार्ग की परिचालन क्षमता बढ़ने के साथ ट्रेनों की आवाजाही अधिक सुगम होगी। उत्तर पश्चिम रेलवे के जोधपुर मंडल में बीते चार माह के दौरान परियोजना से जुड़े कई महत्वपूर्ण और तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण कार्य पूरे किए गए हैं। इनमें चार रेलवे क्रॉसिंग पर गार्डर और आरसीसी बॉक्स लॉन्चिंग, तीन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के बीच सब-वे निर्माण तथा दो पुराने पुलों को नए आरसीसी बॉक्स से बदलने का काम शामिल है।

जोधपुर मंडल रेल प्रबंधक अनुराग त्रिपाठी के अनुसार दोहरीकरण परियोजना के तहत सतलाना, दूदिया और दुंदाड़ा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के बीच सब-वे तैयार कर दिए गए हैं। यह कार्य हालांकि बाड़मेर जिले में (अब बालोतरा) में है, लेकिन इस रूट का सीधा जुड़ाव भीलड़ी वाया जालोर जिले से होकर है तो इसका भविष्य में फायदा सुगम सफर के रूप में जालोर जिले के यात्रियों को भी मिलेगा।
लूनी-समदड़ी-भीलड़ी वाया जालोर रेलमार्ग का दोहरीकरण।

जालोर जिले के रेल यात्रियों को भी मिलेगी राहत
मदड़ी-भीलड़ी रेलखंड जालोर जिले के लिए महत्वपूर्ण रेल संपर्क मार्ग है। इस रेलमार्ग के दोहरीकरण से जालोर जिला मुख्यालय सहित जिले के 21 अन्य स्टेशनों को लाभ मिलने की उम्मीद है। दोहरी लाइन होने से एक ही ट्रैक पर ट्रेनों की आवाजाही का दबाव कम होगा। इससे ट्रेनों के संचालन में सुगमता, क्षमता में वृद्धि और भविष्य में यात्री एवं मालगाडिय़ों के संचालन के लिए बेहतर आधार तैयार होगा।

सतलाना, दूदिया और दुंदाड़ा यार्ड में लूप लाइनों को अप मेन लाइन में परिवर्तित किया गया है। इसके लिए करीब 800 मीटर पुराना ट्रैक हटाकर नई नींव तैयार की गई और नई लाइन बिछाई गई। इससे यार्ड और ब्लॉक सेक्शन के बीच ट्रैक सेंटर की दूरी का अंतर दूर हुआ है। साथ ही यार्ड के प्रवेश मार्ग पर दो एस आकार के मोड़ की आवश्यकता भी समाप्त हो गई है। परिवर्तित अप मेन लाइन का ट्रैक ढांचा 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति के अनुरूप तैयार किया गया है। समदड़ी-भीलड़ी वाया जालोर भी भविष्य में इसी रफ्तार के लिए अपग्रेड होगा।

प्लेटफॉर्म बदलना होगा आसान
सतलाना, दूदिया और दुंदाड़ा स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म के बीच सब-वे निर्माण पूरा कर लिया गया है। यहां स्टेशन भवनों, प्लेटफॉर्म और ओएचई खंभों के बीच सीमित जगह होने के कारण एयर पुशिंग तकनीक से सब-वे लॉन्च किए गए। इससे यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में आसानी होगी। खासकर बुजुर्गों, बच्चों और सामान लेकर चलने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।

November 4, 2026
पूर्व में पंजीकृत मतदाता द्वारा फॉर्म-6 भरने पर नहीं होगी कोई दंडात्मक कार्रवाई

रायपुर
विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम के दौरान प्रारूप मतदाता सूची में नाम शामिल न होने की स्थिति में पूर्व मतदाता भी पुनः नाम जुड़वाने के लिए बिना किसी संकोच के फॉर्म-6 भर सकते हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए मतदाताओं के असमंजस व संशय को दूर किया है।

संशय और आयोग का स्पष्टीकरण:
आयोग के संज्ञान में यह बात आई थी कि कई ऐसे मतदाता, जो पूर्व में पंजीकृत थे लेकिन वर्तमान में प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची में उनका नाम छूट गया है, फॉर्म-6 भरने में झिझक रहे थे। फॉर्म-6 में यह घोषणा (डिक्लेरेशन) देनी होती है कि उनका नाम पहली बार मतदाता सूची में शामिल किया जा रहा है। मतदाताओं को आशंका थी कि पूर्व में पंजीकृत होने के कारण यह घोषणा 'गलत घोषणा' (False Declaration) मानी जाएगी और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत उन पर दंडात्मक या कानूनी कार्रवाई हो सकती है।

इस पर स्पष्ट करते हुए आयोग ने कहा है कि:
* यदि किसी नागरिक का नाम वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में दर्ज नहीं है, तो अंतिम सूची में नाम दर्ज कराने के लिए उसे नए सिरे से फॉर्म-6 प्रस्तुत करना आवश्यक है, भले ही वह पूर्व में मतदाता रहा हो।
* ऐसी परिस्थिति में केवल इस आधार पर फॉर्म-6 भरना गलत या झूठी घोषणा नहीं माना जाएगा कि आवेदक पहले से पंजीकृत था।

माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का संदर्भ:
आयोग का यह रुख माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा याचिका संख्या W.P. (C) No. 14955/2026 (निलोत्पल दत्ता व अन्य बनाम भारत निर्वाचन आयोग व अन्य, निर्णय दिनांक 14.10.2026) में दिए गए आदेश के अनुरूप है।

माननीय अदालत ने स्पष्ट किया था कि इस संदर्भ में गलत घोषणा संबंधी आशंका पूरी तरह निराधार है और ऐसे आवेदक नियमानुसार फॉर्म-6 जमा कर सकते हैं।

कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी:
भारत निर्वाचन आयोग ने सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO) को निर्देशित किया है कि केवल इस आधार पर किसी भी आवेदक के विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के तहत कोई कार्रवाई न की जाए कि उसका नाम पहले की किसी मतदाता सूची में था। आवेदक को केवल यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका नाम किसी अन्य संसदीय या विधानसभा क्षेत्र की वर्तमान सूची में पहले से पंजीकृत न हो और आवेदन विधिक नियमों के अनुरूप हो।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे वर्तमान प्रारूप मतदाता सूची में अपने नाम की जांच अवश्य करें और नाम न होने पर समय रहते फॉर्म-6 भरकर निर्वाचक नामावली में अपना पंजीकरण सुनिश्चित कराएं।

November 4, 2026
रौशन आनंद का सनसनीखेज दावा, खान सर से बताया जान का खतरा; अनंत सिंह का भी किया जिक्र

पटना
बिहार में कुछ महीने पहले खान ग्लोबल स्टडीज के मालिक फैजल खान उर्फ खान सर और ज्ञान बिंदू के मालिक रौशन आनंद सर के बीच हुए विवाद ने सबका ध्यान खींचा था। इस पूरे विवाद में रौशन आनंद को जेल की हवा तक खानी पड़ी थी। इतना ही नहीं इस विवाद के बीच ही रौशन आनंद के छोटे भाई की नेपाल में रहस्यमयी तरीके से मौत भी हो गई थी। अब एक साक्षात्कार में रौशन आनंद सर ने पूरे विवाद औऱ पुलिसिया कार्रवाई पर अपनी बात रखी है। रौशन आनंद ने दावा किया है कि खान सर उनको भी मरवा सकते हैं। इतना ही नहीं रौशन आनंद ने इस इंटरव्यू के दौरान मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह का भी नाम लिया है और विधायक की कही एक बात को दोहराया है।

दरअसर 'लल्लनटॉप' के साथ एक साक्षात्कार में रौशन आनंद से जब यह पूछा गया कि आप भी अपनी रक्षा-सुरक्षा के लिए अपने साथ बॉडीगार्ड लेकर चलते हैं? इसपर रौशन आनंद ने कहा कि मजबूरी है। वो हमको भी मरवा सकता है। सच ये है कि वो हमको भी मरवा सकता है। बहुत धूर्त है। बहुत धूर्त टाइप का मतलब अपने लिए अपने बचाव के लिए वो कुछ भी कर सकता है। किसी के साथ भी कुछ भी कर सकता है। अगर उसको लगेगा कि मेरा जान मरवा कर वो सुरक्षित रह सकता है तो वो मेरा जान मरवा सकता है। तो हमारी मजबूरी है।

रौशन आनंद ने कहा कि 2 जून को जो गोलीकांड हुआ था जिसमें कहा गया था कि मैंने 6-7 राउंड फायरिंग अपने आंख के सामने देखी थी अगर उसकी सही से जांच हो जाए तो पता चलेगा कि यह गोलीकांड सरकारी बॉडीगार्ड लेने के लिए किया गया था। रौशन सर ने कहा कि हमपर झूठा एफआईआऱ 2 जून की रात में किया गया है। हमारी अरेस्टिंग 3 जून की सुबह 4 बजे हो गई, बिना किसी जांच के।

रौशन सर ने सवाल उठाया कि हमपर आरोप लगा तो हमको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया लेकिन उसने अपने टीचिंग करियर के शुरुआती दौर पर बहुत लड़कियों का शोषण किया, उसपर आरोप लगा लेकिन पुलिस ने जांच क्यों नहीं किया। रौशन आनंद सर ने कहा कि इसे लेकर थाने में शिकायत की गई लेकिन जांच क्यों नहीं की गई?

रौशन आनंद सर ने कहा कि हमको उस इंसान से नफरत है जिसने मेरा भाई छीन लिया। हम उसका नाम तक नहीं लेना चाहते हैं। रौशन आनंद ने कहा कि वो व्यक्ति साल 2019 से ही हमारे भाई को हमसे जुदा करना चाहता था। हमारे भाई हमारे साथ सुरक्षा कवच के साथ खड़ा रहता था। वो साल 2019 से हमारे भाई के पीछे पड़ा था
औऱ साल 2026 में वो सफल हुआ।

ना जीने की खुशी ना मरने का गम- रौशन आनंद
इसके बाद इस साक्षात्कार में रौशन आनंद ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह का भी नाम लिया। रौशन आनंद ने सवाल उठाते हुए कहा कि हम क्या कोई अपराधी थे जो सुबह 4 बजे हमको घर में घुसकर उठा लिया गया। यह सबकुछ पुलिस के सहयोग से हुआ है औऱ हमको यह बात कहने में डर नहीं है। अनंत सिंह कहते हैं ना-जीने की खुशी ना मरने का गम। हमारे साथ भी अब वही है। ना जीने की खुशी है और ना मरने का गम है।

आपको बता दें कि 2 जून को खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के पास गोलीबारी की गई थी और पत्थर फेंके गए थे। खान सर ने गोलीबारी का आरोप ज्ञान बिंदू कोचिंग सेंटर के रौशन आनंद सर पर लगाया था। बाद में रौशन आनंद सर को अरेस्ट कर जेल भेज दिया गया था। इस घटना की जांच के दौरान सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि गोलीबारी खान सर के ही बॉडीगार्ड ने की थी। पुलिस ने खान सर के बॉडीगार्ड को भी अरेस्ट किया था। इस पूरे विवाद के बीच ही रौशन आनंद सर के भाई प्रिंस की नेपाल में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। जेल से बाहर आने के बाद रौशन आनंद सर ने खान सर पर उनके भाई की हत्या करवाने का आरोप लगाया था। हालांकि,खान सर ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया था।

November 4, 2026
जनजातीय क्षेत्रों में तकनीकी प्रशिक्षण को बढ़ावा देगी सरकार

विज्ञान, तकनीक और अनुसंधान के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ को देश के अग्रणी राज्यों में करेंगे स्थापित : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

मुख्यमंत्री साय ने भारतीय विज्ञान संस्थान, बेंगलुरु के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों के साथ की उच्चस्तरीय बैठक

छत्तीसगढ़ को वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, तकनीकी नवाचार और चिकित्सा प्रौद्योगिकी का प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल

भारतीय विज्ञान संस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के बीच तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर सहयोग की संभावनाओं को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श

प्रदेश में विश्वस्तरीय मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एवं टेस्टिंग सेंटर तथा विज्ञान एवं गणित शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का प्रस्ताव

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर, जैव प्रौद्योगिकी और आधुनिक अनुसंधान के क्षेत्र में प्रदेश के युवाओं के लिए खुलेंगे नए अवसर

आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान, डिजिटल हेल्थ और किफायती स्वास्थ्य तकनीकों के विकास में भी आईआईएससी की विशेषज्ञता का लाभ लेने पर जोर

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को प्रस्तावित परियोजनाओं की व्यवहार्यता का परीक्षण कर ठोस कार्ययोजना तैयार करने के दिए निर्देश

रायपुर
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा है कि छत्तीसगढ़ को प्राकृतिक संसाधनों के साथ-साथ ज्ञान, विज्ञान, तकनीक और नवाचार की शक्ति से समृद्ध बनाना राज्य सरकार का संकल्प है। हमारा लक्ष्य छत्तीसगढ़ को केवल औद्योगिक और आर्थिक विकास में ही नहीं, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान, उच्च शिक्षा, आधुनिक प्रौद्योगिकी और चिकित्सा नवाचार के क्षेत्र में भी देश के अग्रणी राज्यों में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की समृद्ध खनिज संपदा, ऊर्जा संसाधनों, औद्योगिक संभावनाओं और प्रतिभाशाली मानव संसाधन को आधुनिक वैज्ञानिक अनुसंधान से जोड़कर विकास का एक नया अध्याय लिखा जा सकता है। मुख्यमंत्री साय आज राजधानी रायपुर स्थित अपने निवास कार्यालय में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी), बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर जी. रंगराजन एवं संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिकों तथा राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित उच्चस्तरीय बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में छत्तीसगढ़ को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और चिकित्सा अनुसंधान के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने की संभावनाओं पर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इस दौरान भारतीय विज्ञान संस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के बीच तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर संभावित सहयोग, आवश्यक वैज्ञानिक अधोसंरचना, संस्थागत व्यवस्थाओं और क्रियान्वयन की प्रारंभिक रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री साय ने भारतीय विज्ञान संस्थान के निदेशक एवं वरिष्ठ वैज्ञानिकों का छत्तीसगढ़ आगमन पर आत्मीय स्वागत एवं अभिनंदन किया। उन्होंने कहा कि भारतीय विज्ञान संस्थान देश ही नहीं, विश्व के प्रतिष्ठित वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संस्थानों में शामिल है। इसकी विशेषज्ञता, अनुसंधान क्षमताओं और शैक्षणिक अनुभवों का लाभ छत्तीसगढ़ के विश्वविद्यालयों, तकनीकी शिक्षण संस्थानों, उद्योगों, स्वास्थ्य सेवाओं और विशेष रूप से युवाओं को मिलना चाहिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अनुसंधान, डिजिटल नवाचार और आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है। विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी उत्कृष्टता और उच्च कौशलयुक्त मानव संसाधन की निर्णायक भूमिका होगी। छत्तीसगढ़ भी इसी राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ऐसी विश्वस्तरीय वैज्ञानिक और शैक्षणिक अधोसंरचनाएं विकसित करना चाहती है, जिनका लाभ केवल वर्तमान पीढ़ी तक सीमित न रहे, बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों को प्राप्त हो। विज्ञान और अनुसंधान में निवेश प्रदेश के दीर्घकालिक विकास, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और युवाओं के उज्ज्वल भविष्य में निवेश है।

मुख्यमंत्री साय ने विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि भारतीय विज्ञान संस्थान जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों की विशेषज्ञता का लाभ केवल बड़े शहरों और प्रमुख शिक्षण संस्थानों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। बस्तर, सरगुजा सहित प्रदेश के ग्रामीण, जनजातीय और दूरस्थ अंचलों में भी प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है। आवश्यकता इन प्रतिभाओं को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, आधुनिक प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक मार्गदर्शन और तकनीकी प्रशिक्षण के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की है।

मुख्यमंत्री साय ने संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों को निर्देश दिए कि भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ सहयोग की सभी संभावनाओं का गंभीरता से परीक्षण किया जाए। प्रस्तावित परियोजनाओं की तकनीकी, वित्तीय एवं संस्थागत व्यवहार्यता का अध्ययन कर ठोस और समयबद्ध कार्ययोजना तैयार की जाए, ताकि इन पहलों को व्यावहारिक स्वरूप दिया जा सके। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विज्ञान, अनुसंधान और नवाचार से संबंधित इन महत्वपूर्ण प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान करेगी।

तीन महत्वाकांक्षी परियोजनाओं से तैयार होगा वैज्ञानिक और तकनीकी विकास का नया आधार
बैठक में भारतीय विज्ञान संस्थान और छत्तीसगढ़ शासन के बीच तीन प्रमुख परियोजनाओं पर सहयोग की संभावनाओं को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। इनमें प्रदेश में विश्वस्तरीय मटेरियल कैरेक्टराइजेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी की स्थापना, विज्ञान एवं गणित के उत्कृष्ट शिक्षक तैयार करने के लिए चार वर्षीय एकीकृत बीएससी-बीएड संस्थान का विकास तथा आधुनिक चिकित्सा अनुसंधान और स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारतीय विज

November 4, 2026
बस्तर में बदलाव की तस्वीर से लेकर वन्यजीव संरक्षण और डिजिटल नवाचारों की दिखी झलक

रायपुर
छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना की 26वीं वर्षगांठ पर नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव 2026 में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की प्रदर्शनी को विभागीय प्रदर्शनियों की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। राज्योत्सव के समापन एवं राज्य अलंकरण समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने यह सम्मान प्रदान किया। विभाग की ओर से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार पिंगुआ और प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख अरुण कुमार पांडेय ने पुरस्कार प्राप्त किया। वन मंत्री केदार कश्यप ने इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों- कर्मचारियों और वन धन केंद्रों से जुड़े सदस्यों को बधाई दी।

गौरतलब है कि वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में ‘बदलता बस्तर-संवरता छत्तीसगढ़’ थीम पर तैयार प्रदर्शनी में बस्तर में शांति के साथ बढ़ते पर्यटन और आजीविका के अवसरों से लेकर प्रदेश में वन एवं वन्यजीव संरक्षण की पहलों को आकर्षक ढंग से प्रस्तुत किया गया।

बस्तर में बदलाव की तस्वीर बनी प्रदर्शनी का प्रमुख आकर्षण
प्रदर्शनी को दो प्रमुख हिस्सों में विभाजित किया गया था। प्रवेश द्वार पर जगदलपुर के जनजातीय गौरव वाटिका, बीजापुर स्थित इंद्रावती टाइगर रिजर्व के चेंदरू गेट और दंतेवाड़ा के वन मंदिर के प्रतिरूप बनाए गए थे। इनके माध्यम से बस्तर की जनजातीय संस्कृति, प्रकृति के प्रति आस्था और वन्यजीवों के साथ सह-अस्तित्व की परंपरा को प्रदर्शित किया गया।

‘बदलता बस्तर’ खंड में सुकमा के तुंगल डैम स्थित ‘तुंगल कैफे’ की पहल विशेष आकर्षण रही। यहां मुख्यधारा में लौट चुकी पूर्व महिला नक्सली कैफे का संचालन कर रही हैं, जबकि स्थानीय युवा पर्यटकों को नौकायन और कयाकिंग की सुविधा उपलब्ध कराकर आजीविका अर्जित कर रहे हैं। प्रदर्शनी में इस पहल के माध्यम से बस्तर में बदलते सामाजिक परिवेश और रोजगार के नए अवसरों को सामने रखा गया।

इसके साथ ही कांगेर घाटी के समीप धुड़मारास गांव के होमस्टे, कोंडागांव की पुष्पाल घाटी के इको-कॉटेज, तीरथगढ़ जलप्रपात और इंद्रावती टाइगर रिजर्व के मट्टीमरका क्षेत्र के मॉडल प्रदर्शित किए गए। धुड़मारास गांव का चयन संयुक्त राष्ट्र पर्यटन संगठन के ‘बेस्ट टूरिज्म विलेजेस अपग्रेड प्रोग्राम’ में हुआ है।

प्रदर्शनी में बस्तर की 572 देवगुड़ियों के जीर्णोद्धार, मनरेगा के अंतर्गत 21.67 लाख मानव दिवस रोजगार सृजन तथा कांगेर वैली में 35 सफारी जिप्सियों के संचालन से 200 स्थानीय युवाओं को प्रत्यक्ष रोजगार मिलने की जानकारी भी दी गई।

वन्यजीव संरक्षण और मानव-हाथी द्वंद्व प्रबंधन की पहल प्रदर्शित
‘संवरता छत्तीसगढ़’ भाग में प्रदेश की जैव विविधता और वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को त्रिआयामी मॉडल एवं जीवंत प्रदर्शनों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। इसमें बिलासपुर के कोपरा जलाशय को दिसंबर 2025 में प्रदेश के पहले रामसर स्थल के रूप में मिली मान्यता, बारनवापारा अभयारण्य में दशकों बाद काले हिरणों की रिलोकेशन और औरापानी में गिद्ध संरक्षण के प्रयास प्रमुखता से प्रदर्शित किए गए। बारनवापारा में काले हिरणों के पुनर्व्यवस्थापन की सराहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘मन की बात’ कार्यक्रम में भी की थी।

मानव-हाथी द्वंद्व प्रबंधन के लिए ‘गजरथ यात्रा’ जागरूकता अभियान और ‘गज संकेत’ ऐप का प्रदर्शन किया गया। यह ऐप हाथियों की आवाजाही की जानकारी ग्रामीणों तक वॉयस कॉल, एसएमएस और व्हाट्सऐप के माध्यम से पहुंचाता है।
वृक्षारोपण की उपलब्धियों में ‘एक पेड़ मां के नाम’ अभियान के अंतर्गत वर्ष 2024 में 3.50 करोड़ और वर्ष 2025 में 3.55 करोड़ पौधों के रोपण की जानकारी दी गई। इसी तरह किसान वृक्ष मित्र योजना के अंतर्गत 36 हजार 896 किसानों द्वारा 62 हजार 441 एकड़ क्षेत्र में 3.67 करोड़ पौधे लगाने की जानकारी प्रस्तुत की गई।

डिजिटल तकनीक और वन उत्पादों ने भी किया आकर्षित
प्रदर्शनी में क्यूआर कोड आधारित वन्यजीव प्रश्नोत्तरी, इंटरैक्टिव गेम, 360 डिग्री वर्चुअल रियलिटी, लाइट एंड साउंड प्रभाव तथा सेल्फी प्वाइंट दर्शकों, विशेषकर युवाओं के आकर्षण का केंद्र रहे। क्यूआर कोड स्कैन कर दर्शकों ने विभाग की विशेष वेबसाइट के माध्यम से वानिकी योजनाओं और प्रदेश के इको-टूरिज्म स्थलों की जानकारी प्राप्त की।

संयुक्त वन प्रबंधन के स्टॉल पर ग्रामीण कारीगरों द्वारा निर्मित बांस के घर, नाव, लालटेन और सजावटी वस्तुओं की बिक्री हुई। ‘छत्तीसगढ़ हर्बल्स’ के स्टॉल पर वन मधु, सफेद मूसली, त्रिफला चूर्ण, एलोवेरा शैम्पू और महाभृंगराज तेल जैसे वन धन केंद्रों में तैयार उत्पादों ने भी लोगों को आकर्षित किया। राज्य औषधीय पादप बोर्ड ने घरेलू बाड़ियों में सिंगी और शतावरी जैसी औषधीय वनस्पतियों की खेती से ग्रामीण महिलाओं के लिए सालाना 20 से 30 हजार रुपए की अतिरिक्त आय की संभावनाओं को प्रदर्शित किया।

November 4, 2026
‘हार की हताशा अराजकता की राजनीति में बदली’, योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को कांग्रेस व इंडी गठबंधन पर करारा प्रहार किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि इनके नेतृत्वकर्ताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का पूरा अभाव है। जनादेश का अनादर इसी सोच का परिणाम है।

हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस व इंडी गठबंधन
मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनावों में हार के नए रिकॉर्ड बना रही कांग्रेस और इंडी गठबंधन की हताशा अब अराजकता की राजनीति में बदल गई है। इनके नेतृत्वकर्ताओं में क्लैरिटी, कैपेसिटी और क्रेडिबिलिटी का पूरा अभाव है। जनादेश का अनादर इसी सोच का परिणाम है।

गोरखपुर में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ आज पदयात्रा करेंगे मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री ने बताया कि इस अराजकता के विरुद्ध जनजागरण और लोकतंत्र की गरिमा की रक्षा का संकल्प लेकर बुधवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन जी के साथ गोरखपुर में आयोजित 'लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ' पदयात्रा में सहभागिता करूंगा।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है भाजपा
मुख्यमंत्री ने एक तरफ कांग्रेस व इंडी गठबंधन की अराजकता पर सवालिया निशान उठाया तो दूसरी तरफ देशवासियों को आश्वस्त किया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में हम भारत के महान लोकतंत्र की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं।

November 4, 2026
दिवाली पर पटाखे चलाने की समय सीमा तय, रात 10 बजे के बाद आतिशबाजी पर रोक

रांची
दशहरा की तरह इस बार दीपावली में भी नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस और प्रशासन की नजर रहेगी। खासकर रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी है। प्रदूषण नियंत्रण पर्षद की ओर से पटाखे छोड़ने के लिए निर्धारित समय सीमा और अन्य दिशा-निर्देशों का पालन कराना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती होगी।

दीपावली के दौरान निर्धारित समय के बाद पटाखे छोड़ने वालों को चिह्नित कर कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए संबंधित विभागों को भी निर्देशों के अनुपालन को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है।

दशहरा के दौरान रांची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की थी। इस दौरान करीब तीन करोड़ 18 लाख रुपये का चालान काटा गया था। यातायात नियम तोड़ने वालों पर लगातार निगरानी रखी गई थी। अब दीपावली में भी इसी तरह नियमों का पालन सुनिश्चित कराने की तैयारी है। हालांकि इस बार चुनौती सिर्फ यातायात व्यवस्था संभालने की नहीं, बल्कि ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने की भी होगी।

रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर होगी कार्रवाई
प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय के भीतर ही पटाखे छोड़े जाने हैं। रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर रोक है। ऐसे में दीपावली की रात तय समय सीमा का पालन कराना पुलिस और प्रशासन के लिए महत्वपूर्ण होगा।

शहर के रिहायशी इलाकों, बाजारों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए निगरानी रखनी होगी। प्रशासन की कोशिश रहेगी कि त्योहार की खुशियों के बीच आम लोगों को ध्वनि और वायु प्रदूषण की परेशानी नहीं झेलनी पड़े।

नए साल में रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने पर कब होगी कार्रवाई
दीपावली पर रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने वालों पर कार्रवाई की तैयारी है, लेकिन नए वर्ष के जश्न में यही नियम कितने प्रभावी तरीके से लागू होंगे, यह बड़ा सवाल है। हर साल 31 दिसंबर की रात और एक जनवरी के स्वागत में शहर के कई इलाकों में देर रात तक पटाखे छोड़े जाते हैं।

कई स्थानों पर रात 10 बजे के बाद भी आतिशबाजी होती है। इसके बावजूद इस दौरान नियमों के उल्लंघन पर कार्रवाई को लेकर उतनी सक्रियता दिखाई नहीं देती है। ऐसे में सवाल उठता है कि जब दीपावली पर निर्धारित समय के बाद पटाखे छोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी तो नए वर्ष के जश्न में भी यही सख्ती क्यों नहीं दिखाई जाएगी।

क्या प्रदूषण नियंत्रण के नियम केवल दीपावली तक ही सीमित रहेंगे या नए वर्ष के दौरान भी उनका समान रूप से पालन कराया जाएगा।

नए वर्ष को लेकर भी उठाए जाएंगे जरूरी कदम
पुलिस और प्रशासन का कहना है कि दीपावली के साथ-साथ नए वर्ष के मौके पर भी नियमों के अनुपालन को लेकर जरूरी कदम उठाए जाएंगे। नए वर्ष के दौरान देर रात तक आतिशबाजी और पटाखे छोड़े जाने की स्थिति को देखते हुए इस पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है।

इसके लिए जल्द ही महत्वपूर्ण कदम उठाने की तैयारी है। अब देखना होगा कि दीपावली की तरह नए वर्ष में भी रात 10 बजे के बाद पटाखे छोड़ने वालों पर प्रशासन कितनी सख्ती दिखाता है।

November 4, 2026
917 तस्करों की गिरफ्तारी के बाद भी नहीं टूटी ड्रग्स सप्लाई चेन, राजस्थान में फैला नशे का जाल

सीकर
एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (एएनटीएफ) ने एक साल में राजस्थान में 750 करोड़ रुपए की कीमत के मादक पदार्थ जब्त कर 917 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इसके बावजूद अंतरराज्यीय ड्रग सिंडिकेट विभिन्न माध्यमों से सीकर, कोटा, पाली-जालोर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर व जयपुर में सूखा नशा पहुंचा रही है। जिससे राजस्थान के हर जिले में सूखा नशा युवाओं की नसों में फैल रहा है।

प्रदेश में गुजरात, मध्यप्रदेश, हरियाणा, पंजाब, झारखंड, पश्चिम बंगाल, केरल, जम्मू कश्मीर सहित अन्य राज्यों से अफीम, स्मैक, गांजा, चरस, एमडीएमए, कोकीन, डोडा पोस्त, हेरोइन जैसा सूखा नशा सप्लाई किया जा रहा है। इसका अंदाजा थानों में दर्ज मुकदमों से लगाया जा सकता है। एक जनवरी से सितंबर तक राजस्थान में एनडीपीएस अधिनियम के तहत 1,815 मामले दर्ज हुए है।

तस्करी का लेखा-जोखा
-1,815 मामले एनडीपीएस एक्ट में दर्ज हुए प्रदेश में नौ माह में
-29 लाख रुपए के 102 इनामी तस्कर पकड़े
-08 राज्यों से प्रदेश के गांव-ढाणी तक पहुंच रही खेप

कपड़ों व खाद्यान्न के बीच तस्करी
तस्कर राजस्थान में लगातार बस, ट्रक, ट्रेन, लग्जरी कारों, कुरियर व पार्सल के जरिए सूखा नशा सप्लाई कर रहे हैं। वे कपड़ों, खाद्यान्न के बीच में मादक पदार्थ रखकर भी पार्सल के जरिए राजस्थान में नशे की खेप पहुंचा रहे हैं।

सिंथेटिक ड्रग की 11 फैक्टरी पकड़ी
प्रदेश में पिछले एक साल में 11 सिंथेटिक ड्रग (मेफेड्रोन) निर्माण नकी फैक्टरी को भी ध्वस्त किया जा चुका है। महाराष्ट्र पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने 16 दिसंबर 2025 को झुंझुनूं जिले के धनूरी थाना क्षेत्र के पास स्थित नांद का बास गांव में पोल्ट्री फार्म की आड़ में एमडीएमए ड्रग्स बनाने वाली फैक्टरी पकड़ी थी। यहां से 10 किलो ड्रग्स और मशीनों समेत 100 करोड़ की सामग्री जब्त की थी। राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआइ), दिल्ल की टीम ने डीडवाना-कुचामन के पास एक टोल पर मुर्गी के दाना के कट्टों के बीच छुपाई 81 करोड़ रुपए की करीब 270.30 किलोग्राम मेथिलीन डाइऑक्सीमे थैम्फेटामाइन (एमडीएमए) पकड़ी थी।

जालोर, सांचोर चौकी क्षेत्र में सबसे अधिक 90 कार्रवाई
एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स, मुख्यालय का जयपुर में एक पुलिस थाना व प्रदेशभर में 18 चौकियां हैं। इसमें एएनटीएफ की जालौर, सांचोर चौकी ने पिछले एक साल में सूखे नशे के खिलाफ राजस्थान में सबसे अधिक 90 कार्रवाई की है। एएनटीएफ की बाड़मेर-बालोतरा, जैसलमेर चौकी की ओर से 85 और तीसरे नंबर पर सीकर, डीडवाना-कुचामन, नागौर चौकी ने नशा तस्करी के खिलाफ 72 कार्रवाई की है।

आमजन दें सूचना
एएनटीएफ ने एक साल में 102 कुख्यात इनामी तस्करों सहित सहित 917 तस्कर गिरफ्तार कर जेल भिजवाए हैं। 11 सिंथेटिक ड्रग (मेफेड्रोन) निर्माण की फैक्टरी को भी ध्वस्त किया है। आमजन एएनटीएफ को नशा सप्लाई भंडारण व करने वाले तस्करों की सूचना दें।
विकास कुमार, महानिरीक्षक, पुलिस, एएनटीएफ

November 4, 2026
वाहनों की सघन जांच में जुटी आबकारी और पुलिस टीम

पन्ना
पन्ना कलेक्टर हर्ष सिंह और नवागत पुलिस अधीक्षक सव्यसाची सराफ के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी मुकेश मौर्य के मार्गदर्शन में आबकारी और पुलिस के द्वारा पहाड़ीखेड़ा में नागोद कालिंजर राजमार्ग पर रात्रि में वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया । गौरतलब है कि देवास जिले में अवैध शराब परिवहन के दौरान एक ट्रक द्वारा टीआई दिलीप पुरी दुर्घटना घटित की गई, जिसमें श्री पुरी अपने कर्तव्य पर शहीद हो गये । इसके बाद पन्ना कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक द्वारा आबकारी और पुलिस को संयुक्त रूप से वाहन चैकिंग करने के निर्देश दिए गए ।

आबकारी उपनिरीक्षक निरीक्षक मुकेश कुमार पाण्डेय और पहाड़ीखेड़ा पुलिस चौकी प्रभारी पूर्णानंद मिश्रा और स्टाफ के द्वारा रात्रि में पहाड़ीखेड़ा में बैरिकेडिंग कर वाहनों की चेकिंग की गई। दूसरी तरफ आबकारी वृत्त पवई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी शंभू दयाल सिंह जाटव के नेतृत्व में आबकारी उपनिरीक्षक हरीश पाण्डेय, विक्रांत जैन और सहयोगी स्टाफ के द्वारा अमानगंज और पवई में रात्रि में वाहन चेकिंग की गई । आगे भी इस तरह की वाहन चेकिंग जारी रहेगी ।

November 4, 2026
लखीसराय में जैविक खेती को बढ़ावा, 1,400 वर्मी पिट से तैयार होगी 1,400 टन खाद

लखीसराय
खेतों की उर्वरा शक्ति बचाने और रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने के लिए जिले में जैविक खेती को बढ़ावा देने की पहल की गई है। इसके तहत चालू वित्तीय वर्ष में कृषि विभाग ने 1,400 वर्मी पिट निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है।

किसानों से ऑनलाइन आवेदन लेने के बाद पहले आओ, पहले पाओ के आधार पर चयन करते हुए सभी 1,400 इकाइयों के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। वर्मी पिट के माध्यम से किसान खेतों में उपलब्ध जैविक अवशेषों से केंचुआ खाद तैयार कर सकेंगे। इससे खेती में जैविक खाद का उपयोग बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों पर होने वाले खर्च को कम करने में मदद मिल सकती है।

विभाग के अनुसार, एक वर्मी पिट इकाई से प्रतिवर्ष एक टन केंचुआ खाद तैयार किया जा सकता है। इतनी खाद एक एकड़ जमीन के लिए पर्याप्त मानी गई है। इस लिहाज से निर्धारित लक्ष्य पूरा होने पर सालाना 1,400 टन जैविक खाद उत्पादन की क्षमता विकसित होगी, जिससे 1,400 एकड़ जमीन की खाद संबंधी जरूरत पूरी की जा सकती है।

प्रति इकाई पांच हजार रुपये तक अनुदान
एक वर्मी पिट के निर्माण पर करीब 10 हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। इस पर किसानों को लागत का 50 प्रतिशत अथवा अधिकतम पांच हजार रुपये अनुदान दिया जाएगा। एक किसान अधिकतम तीन वर्मी पिट के निर्माण के लिए अनुदान प्राप्त कर सकता है। अनुदान भुगतान से पहले वर्मी पिट की तीन बार जांच की जाएगी। जांच के बाद ही नियमानुसार राशि का भुगतान किया जाएगा।

सूर्यगढ़ा में सबसे अधिक, चानन में सबसे कम लक्ष्य
प्रखंडवार निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सूर्यगढ़ा में 350, रामगढ़ चौक और बड़हिया में 230-230, पिपरिया में 190, हलसी में 150, चानन में 130 और लखीसराय प्रखंड में 120 वर्मी पिट का निर्माण कराया जाना है।

जिला कृषि पदाधिकारी कुंदन कुमार ने बताया कि सभी 1,400 वर्मी पिट के निर्माण के लिए स्वीकृति पत्र जारी कर दिया गया है। निर्माण कार्य की तीन बार जांच के बाद अनुदान राशि का भुगतान किया जाएगा।

November 4, 2026