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पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 व बुंदेलखंड के 7 जनपदों में कृषि उत्पादकता व अन्नदाताओं की आय में होगी वृद्धि: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समक्ष विश्व बैंक वित्तपोषित यूपी-एग्रीज परियोजना के अंतर्गत यूपीडीएएसपी के साथ गूगल एवं नेटवर्क फॉर ह्यूमैनिटी, आईटीसी व एक्वाब्रिज का एमओयू

यूपी में कृषि के भविष्य को नई दिशा देंगे एमओयू, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड में पोटेंशियल है और बदलाव की जरूरत भी: सीएम

प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, क्लाईमेट रेजिलिएंट, मार्केट, एंटरप्राइज, फॉर्मर प्रॉस्पैरिटी है यूपीएग्रीज का मूल दर्शनः सीएम योगी

लखनऊ,
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गूगल एवं ग्लोबल एंड नेटवर्क फॉर ह्यूमैनिटी, आईटीसी, एक्वाब्रिज के साथ हुए एमओयू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, किसान की आय और यूपी में कृषि के भविष्य को नई दिशा देने का संकल्प हैं। यूपीएग्रीज प्रदेश के एग्रीकल्चर को प्रोडक्टिविटी से प्रॉस्पैरिटी व फ्यूचर इकॉनमी की ओर ले जाने की महत्वपूर्ण पहल है। इसका लक्ष्य केवल उत्पादन बढ़ाना नहीं, बल्कि किसान की आय, फॉर्मिंग की क्लाईमेट रेजिलिएंट कैपिसिटी (जलवायु अनुकूलन क्षमता) को वैल्यू एडिशन व रूरल एंटरप्रेन्योरशिप को एक साथ मजबूत करना भी है। ये एमओयू पूर्वी उत्तर प्रदेश के 21 तथा बुंदेलखंड के 7 जनपदों में कृषि उत्पादकता व अन्नदाताओं की आय में वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री की उपस्थिति में बुधवार को विश्व बैंक वित्तपोषित उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर ग्रोथ एंड रूरल एंटरप्राइज इकोसिस्टम स्ट्रेंथनिंग (यूपी-एग्रीज) परियोजना के अंतर्गत यूपीडीएएसपी (उत्तर प्रदेश विविधीकृत कृषि सहायता परियोजना) के साथ ये एमओयू हस्ताक्षरित किए गए।

इस अवसर पर सीएम योगी ने कहा कि गत वर्ष विश्व बैंक के अध्यक्ष का आगमन हुआ था। उप्र के वे क्षेत्र, जो उस समय कृषि प्रोडक्टिविटी में अत्यंत पिछड़े थे। वहां क्या होना चाहिए, इस पर उनसे चर्चा हुई, फिर यूपीएग्रीज की इस योजना को हमने आगे बढ़ाया। यूपीएग्रीज पीएम मोदी जी और विश्व बैंक के अध्यक्ष के विजन के अनुरूप यूपी में धरातल पर कार्य करते दिख रहा है। यह एमओयू उसी कड़ी को मजबूत तरीके से बढ़ाने के लिए किया गया है। हम दशकों तक यही सुनते रहे कि अन्नदाता किसानों की जय-जयकार होती थी। देश में अन्न उत्पादन बढ़ाने के दावे किए जाते थे। पैदावार बढ़ती भी थी, लेकिन किसान वहीं का वहीं खड़ा था। किसान को कभी नहीं बताया गया कि लागत कैसे घटेगी, उसकी फसल को कौन खरीदेगा और उसका माल मंडी तक कैसे जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 4000 करोड़ की विश्व बैंक समर्थित इस परियोजना का फोकस पूर्वी उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड है। जहां पोटेंशियल भी है और परिवर्तन की आवश्यकता भी। इन क्षेत्रों को पिछड़ेपन का पर्याय मानकर दशकों तक उपेक्षित छोड़ दिया गया था। जो क्षेत्र कभी सरकार के लिए चिंता व तनाव का कारण होता था, आज वही क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता व प्रदेश के प्रोडक्टिविटी का कारण भी बन रहा है। हम पूर्वी उप्र व बुंदेलखंड के 28 जनपदों के 123 विकास खंडों में इस परियोजना को लागू कर रहे हैं। इसका लक्ष्य लगभग 6 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करते 10 लाख किसानों, 35 हजार मत्स्य उत्पादक किसानों व 3 लाख महिलाओं को लाभ पहुंचाना है। परियोजना के अंतर्गत खरीफ 2026 में 1.75 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को आच्छादित किया गया है। रबी फसल (2026-27) में भी 1.75 लाख हेक्टेयर में गेहूं, मटर, चना, मसूर व सरसों आदि की उत्पादकता बढ़ाने का लक्ष्य है। हमें किसान को केवल प्रोड्यूसर नहीं, बल्कि आधुनिक कृषि व अर्थव्यवस्था का प्रॉस्पैरिटी पार्टनर भी बनाना है। 

सीएम ने कहा कि ईरी के साथ पार्टनरशिप के माध्यम से साइंटिफिक व क्लाईमेटिक विजिलेंट जैसी पद्धतियों को खेतों तक पहुंचाया जा रहा है। खरीफ सत्र 2026 में 3000 हेक्टेयर क्षेत्र में डायरेक्ट सीडेड राइस (डीएसआर) का प्रयोग किया जा रहा है। धान के साथ मक्का, बाजरा, ज्वार, अरहर, तिल, उरद व मूंगफली जैसी फसलों को भी कार्ययोजना में सम्मिलित किया है। उप्र की कृषि परंपरा की शक्ति व आधुनिक विज्ञान के संगम से इसे बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्लोबल साइंस अब लोकल फॉर्म तक पहुंच रहा है। 

सीएम ने कहा कि गूगल एवं नेटवर्क फॉर ह्यूमैनिटी के साथ साझेदारी में ओपन नेटवर्क फॉर एग्रीकल्चर विकसित करने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। यह कृषि के लिए ऐसा डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसका कॉन्सेप्ट यूपीआई और ओएनडीसी जैसे ओपन डिजिटल नेटवर्क मॉडल से भी प्रेरित है। इससे किसानों को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग ऐप व प्लेटफॉर्म की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि हमारा लक्ष्य एक ही इंटरफेस से मौसम, बाजार-मूल्य, मृदा, कृषि सलाह तथा विभिन्न एग्रीटेक सेवाओं तक उनकी पहुंच बनाना है। 

सीएम ने कहा कि एग्रीटेक स्टार्टअप व कंपनियां भी खुले नेटवर्क के माध्यम से बड़ी संख्या में किसानों तक सेवाएं पहुंचा सकेंगी। हमारा लक्ष्य लागत को कम करना, कम संसाधन व अधिक आय के साथ ही वैश्विक बाजार के अनुरूप गुणवत्ता उपलब्ध कराना भी है। यूपीएग्रीज के अंतर्गत धान और गेहूं के क्लाईमेट रेजिलिएंट कमोडिटी कलस्टर विकसित करने के लिए आईटीसी के साथ भी साझेदारी की जा रही है। दो लाख एकड़ से अधिक क्षेत्र में क्लाईमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का विस्तार प्रस्तावित है। इसमें आधुनिक पद्धति यानी शून्य जुताई, डायरेक्ट सीडेड राइस, क्लाईमेट रेजिलिएंट उन्नत बीज, डिसिजन न्यूट्रेंट मैनेजमेंट सम्मिलित होगा। 

सीएम ने कहा कि बहराइच में 1500 एकड़ का डीयू कंप्लाइन एंड एमआरएल मानकों के अनुरूप धान कलस्टर विकसित करने का प्रस्ताव है। किसान की प्रति एकड़ आय में 20-30 प्रतिशत वृद्धि, यूरिया के उपयोग को 25 फीसदी कम करने तथा श्रम व सिंचाई में 25-30 प्रतिशत की बचत का भी लक्ष्य रखा गया है। अब यूपी का किसान केवल अनाज उत्पादक नहीं रहेगा, बल्कि क्वालिटी, कैपेबिलिटी व एक्सपोर्ट स्टैंडर्ड से जुड़ी नई एग्री इकॉनमी का भी भागीदार बनेगा। 

सीएम ने कहा कि यूपीएग्रीज के अंतर्गत धान, गेहूं, मिर्च, मक्का, हरी मटर व टमाटर जैसी फसलों के लिए भी प्रमुख निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की जा रही है, जिससे किसानों को बाजार व बेहतर खरीद की व्यवस्था उपलब्ध हो पाएगी। इसके अंतर्गत वैल्यू चेन के प्रत्येक चरण में उत्पादन, संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण व बाजार को और मजबूत किया जाएगा। हम उत्तर प्रदेश में एक्वा कल्चर को साइंस, टेक्नोलॉजी, प्रोसेसिंग व एंटरप्रेन्योरशिप से जोड़कर पूर्ण ब्लू इकॉनमी इकोसिस्टम विकसित करना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए एक्वाब्रिज के साथ मत्स्य पालन को ट्रेडिशनल एक्टिविटी से टेक्नोलॉजी ड्रिवेन एंटरप्राइज की ओर बढ़ाने जा रहे हैं। एक्वाब्रिज के साथ साझेदारी के माध्यम से मत्स्य किसानों, सहकारिता समितियों व उद्यमियों को आधुनिक तकनीक व प्रशिक्षण से जोड़ा जाएगा। इसमें एआई आधारित एक्वाकल्चर मैनेजमेंट, ऑटोमैटिक फीडिंग टेक्नोलॉजी, आधुनिक प्रशिक्षण व कैपिसिटी बिल्डिंग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।

सीएम ने कहा कि यूपीएग्रीज के अंतर्गत उन्नाव में आईएमसी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के तहत 60 एकड़ क्षेत्र में इंटीग्रेटेड एक्वाकल्चर परियोजना विकसित की जा रही है। इसमें हेचरी, फीड मैन्यूफेक्चरिंग, प्रोसेसिंग फैसिलिटी, डेडिकेटेड ट्रेनिंग सेंटर भी प्रस्तावित है। कृषि को खेत से फूड प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट एवं ग्लोबल वैल्यू चेन तक ले जाने की तैयारी है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निकट मेगा फूड पार्क एवं एग्री एक्सपोर्ट सेंटर विकसित करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य यूपी की कृषि उपज को मंडी से आगे प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, लॉजिस्टिक व एक्सपोर्ट से जोड़ना है। यूपीएग्रीज का नया सूत्र व मूलदर्शन प्रोडक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, क्लाईमेट रेजिलिएंट, मार्केट, एंटरप्राइज, फॉर्मर प्रॉस्पैरिटी है। हमारा लक्ष्य किसानों को बेहतर बीज और तकनीक से प्रोडक्टिविटी, क्लाईमेट स्मार्ट फॉर्मिंग से सस्टेनबिलिटी, डिजिटल नेटवर्क से इन्फॉर्मेशन एंड सर्विस तक पहुंच, कमोडिटी कलस्टर से बाजार, प्रोसेसिंग व इंफ्रास्ट्रक्चर से वैल्यू एडिशन, एफपीओ व निजी निवेशक के माध्यम से रूलर एंटरप्रेन्योरशिप और ग्रामीण विकास तक ले जाना है।

सीएम ने कहा कि 21वीं सदी मिट्टी व मौसम के साथ डेटा साइंस, साइंस टेक्नोलॉजी और मार्केट इंटेलिजेंस से भी संचालित होगी। यूपीएग्रीज के साथ प्रदेश सरकार कृषि को इस भविष्य के लिए तैयार कर रही है। हमारा लक्ष्य किसान को एग्री इनोवेशन की नई इकॉनमी का सक्रिय भागीदार बनाना है। यूपी कृषि का अगला चरण प्रोडक्टिविटी, सस्टेनबिलिटी व प्रॉस्पेरिटी को साथ लेकर चलने वाली स्मार्ट एग्री रेगुलेशन का केंद्र बनना है। जब खेत डिजिटल होंगे, खेती क्लाईमेट स्मार्ट होगी, उत्पादन क्वालिटी ड्रिवेन व बाजार ग्लोबल होगा तो किसान की आय में वृद्धि होगी। इससे कृषि मॉडल का स्वाभाविक परिणाम भी आएगा।

सीएम ने अतिथियों को ओडीओपी का स्मृति चिह्न प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर श्रम व सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर, उप्र ट्रांसफॉर्मेशन कमीशन के सीईओ मनोज कुमार सिंह, कृषि उत्पादन आयुक्त दीपक कुमार, प्रमुख सचिव (कृषि) रविंद्र, प्रमुख सचिव पंधारी यादव, विश्व बैंक के अनूप जगवानी, गूगल के सिद्धार्थ प्रकाश, एक्वाब्रिज से मो. ताबिश, नेटवर्क फॉर ह्यूमैनिटी से राधा किझनट्टम, आईटीसी के सचिन शर्मा, सीआईपी के निदेशक डॉ. सुधांशु सिंह, सिद्धि नायक एग्रो. लि. के हेमंत गौर आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री योगी ने प्रदेश के विकास में सहभागी उद्यमियों का किया सम्मान

लखनऊ
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विकास में सहभागी उद्यमियों का मंच पर सम्मान किया। उन्होंने भारत इनोवेट्स में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को सम्मानित किया। उन्होंने स्टार्टअप प्रोत्साहन, इन्क्यूबेटर्स प्रोत्साहन राशि के चेक का वितरण किया। साथ ही इन्क्यूबेटर मान्यता प्रमाण पत्र व यूपी स्टार्टअप फंड समर्थित स्टार्टअप्स का भी सम्मान किया। 

मुख्यमंत्री ने किया स्टार्टअप प्रोत्साहन राशि के चेक का वितरण
मुख्यमंत्री ने मंच पर 5 स्टार्टअप को प्रोत्साहन राशि के चेक का वितरण किया। उन्होंने सिंह डायनमिक प्रा. लि. की अनुषी वर्मा, डिकोड सॉफ्टवेयर्स प्रा. लि. की रिया कुमारी वंशगोपाल, त्रिशूल स्पेस के दिव्यम, जीनोमिकी सॉल्यूशन प्रा. लि. की डॉ. दीक्षा भारती व पीएचएसआई टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च प्रा. लि. के तुषार राज को सम्मानित किया। 

मुख्यमंत्री ने इन्क्यूबेटर्स प्रोत्साहन राशि के चेक का भी किया वितरण
सीएम ने इन्क्यूबेटर्स प्रोत्साहन राशि के चेक का भी वितरण किया। इसके अंतर्गत उन्होंने नवयुग नवाचार फाउंडेशन, आईईटी लखनऊ के डॉ. पुष्कर व एनआईईटी के डॉ. संजय कुमार को सम्मानित किया। 

मुख्यमंत्री ने दिया इन्क्यूबेटर मान्यता प्रमाण पत्र 
मुख्यमंत्री ने इन्क्यूबेटर मान्यता प्रमाण पत्र भी प्रदान किया। उन्होंने मंच पर वीबीएसपीयू इन्क्यूबेशन एंड इनोवेशन जौनपुर के राकेश सिंह/अविनाश, एमएसयू एकेडमिक फाउंडेशन सहारनपुर की डॉ. विमला वाई व अभिनव पुंडीर को सम्मानित किया। 

सीएम ने यूपी स्टार्टअप फंड (यूपीएसएफ) समर्थित स्टार्टअप्स का किया सम्मान 
सीएम ने यूपी स्टार्टअप फंड (यूपीएसएफ) समर्थित स्टार्टअप्स का भी सम्मान किया। मुख्यमंत्री ने मंच पर मैग्नम टेक्नोलॉजी के तरुण सेनानी, अल्फाड्रायड इंडिया के अक्षत राज व गौरव जोशी को सम्मानित किया। सीएम ने ब्रिस्क ओलिफ के सुनील प्रेमजी को लेटर ऑफ इंटेंट प्रदान किया। 

सीएम ने भारत इनोवेट्स में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को  सम्मानित किया
सीएम योगी ने मंच पर भारत इनोवेट्स में हिस्सा लेने वाले उद्यमियों को भी सम्मानित किया। उन्होंने अननंत सिस्टम्स, एंड्योर एयरसिस्टम्स, सूयो मैन्युफेक्चरिंग, राफे, वर्वेसमी मिक्स्ड सिग्नल के प्रतिनिधियों को भी मंच पर सम्मानित किया।

सीएम योगी की अध्यक्षता में 27 अगस्त को होगा यूपी स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026

स्टार्टअप नीति-2026 का होगा विमोचन, यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट भी होगी लॉन्च

सीएम योगी करेंगे स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट को संबोधित, 7 स्टार्टअप्स का होगा सम्मान

लोक भवन में जुटेंगे यूपी के स्टार्टअप इकोसिस्टम से जुड़े प्रमुख हितधारक

यू-हब पर भी होगा प्रस्तुतीकरण, लखनऊ-नोएडा में बनेंगे डीप-टेक हब

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में गुरुवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप इकोसिस्टम इवेंट 2026 आयोजित किया जाएगा। योगी सरकार की ओर से प्रदेश में नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने, स्टार्टअप इकोसिस्टम को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम में स्टार्टअप्स, इनक्यूबेटर्स और इकोसिस्टम से जुड़े विभिन्न हितधारक शामिल होंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य संबोधन देंगे।

कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 पुस्तिका का विमोचन और यूपी स्टार्टअप मिशन वेबसाइट का शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही यूपी स्टार्टअप मिशन और यू-हब पर वीडियो प्रस्तुति भी होगी। भारत इनोवेट्स में चयनित उत्तर प्रदेश के सात स्टार्टअप्स को सम्मानित किया जाएगा।

9 इनक्यूबेटर्स को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि
कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश नीति के तहत 107 स्टार्टअप्स को विभिन्न प्रोत्साहनों का वितरण किया जाएगा। इसके अलावा नौ इनक्यूबेटर्स को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी और 12 नए इनक्यूबेटर्स को मान्यता प्रदान की जाएगी। 

कार्यक्रम की शुरुआत आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार का स्वागत उद्बोधन और विभागीय मंत्री सुनील कुमार शर्मा का विशेष संबोधन होगा। मुख्यमंत्री योगी का मुख्य संबोधन भी प्रस्तावित है। कार्यक्रम में प्रदेश के स्टार्टअप इकोसिस्टम के मान्यता प्राप्त इनक्यूबेटर्स, विभिन्न समितियों के सदस्य, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के प्रतिनिधि और सिडबी के प्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।

बॉक्स
यूपी में 120 से बढ़कर 24,243 हुए डीपीआईटी सत्यापित स्टार्टअप
उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2026 के साथ नए प्रोत्साहनों और संस्थागत व्यवस्था का विस्तार किया है। वर्ष 2017 में प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप पंजीकृत थे, जबकि अब डीपीआईटी द्वारा सत्यापित स्टार्टअप्स की संख्या बढ़कर 24,243 और इनक्यूबेटर्स की संख्या 88 हो गई है।

नई नीति में कई तरह के लाभ
नई नीति के तहत स्टार्टअप्स को 20 हजार रुपये प्रतिमाह निर्वाह भत्ता, 10 लाख रुपये तक प्रोटोटाइप अनुदान और 15 लाख रुपये तक सीड अनुदान मिलेगा। निवेश के अनुरूप 5 करोड़ रुपये तक समतुल्य अनुदान और 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 4 प्रतिशत ब्याज सहायता का भी प्रावधान है। डीप-टेक स्टार्टअप्स के लिए 40 करोड़ रुपये तक दीर्घकालिक पूंजी की व्यवस्था की गई है। लखनऊ और नोएडा में डीप-टेक यू-हब स्थापित किए जाएंगे।

देश की सबसे युवा बस फ्लीट वाला राज्य बना उत्तर प्रदेश

स्क्रैप पॉलिसी में यूपी देश में नंबर वन, एटीएस व ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में दूसरा और तीसरा स्थान मिला

यूपी में आधुनिक हो रही परिवहन व्यवस्था, 23 बस अड्डे एयरपोर्ट की तर्ज पर हो रहे विकसित

महिलाओं के सुरक्षित सफर के लिए जीपीएस-पैनिक बटन से लैस निगम की बसें, 1090 से भी कनेक्ट

6 नए बस अड्डों को स्वीकृति, 4 हजार करोड़ के निवेश की संभावना: परिवहन मंत्री

लखनऊ, 
 उत्तर प्रदेश में योगी सरकार परिवहन व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार बड़े कदम उठा रही है। प्रदेश की परिवहन व्यवस्था में हुए बदलावों का असर अब बसों के आधुनिक बेड़े से लेकर अत्याधुनिक बस अड्डों और सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में साफ दिखाई दे रहा है। यूपी की बसों की औसत आयु 5 साल 3 महीने है और इस मामले में उत्तर प्रदेश देश की सबसे युवा बस फ्लीट वाला राज्य बन गया है। स्क्रैप पॉलिसी के मामले में यूपी देश में नंबर-1 पर पहुंच गया है।

देश की सबसे युवा बस फ्लीट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना के शुभारंभ एवं विशेष बसों को फ्लैग-ऑफ किए जाने के अवसर पर परिवहन मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने कहा कि परिवहन निगम के पास देश की सबसे युवा बस फ्लीट है। यूपीएसआरटीसी की बसों की औसत आयु 5 साल 3 महीने है। ये सबसे अच्छी बसें हैं। योगी सरकार की तरफ से 3 हजार करोड़ रुपये स्वीकृत होने के बाद बेड़े में इलेक्ट्रिक बसें भी आ चुकी हैं। मंगलवार को कैबिनेट बैठक में 250 नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने के लिए निगम को 400 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए हैं।

एआरटीओ (सड़क सुरक्षा) की तैनाती का रास्ता साफ
परिवहन मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग ने योगी सरकार में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। उत्तर प्रदेश स्क्रैप पॉलिसी में देश में नंबर एक पर पहुंच गया है। स्वचालित परीक्षण केंद्र (एटीएस) स्थापित करने और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में यूपी क्रमश: दूसरे व तीसरे स्थान पर है। योगी सरकार की अनुमति मिलने के साथ ही देश में पहली बार एआरटीओ (सड़क सुरक्षा) की तैनाती का रास्ता साफ हो गया है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं को नियंत्रित करने का काम किया जाएगा। इसके अलावा मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर (एमवीआई) के 352 पदों की स्वीकृति होने से विभाग के कार्यक्षेत्र का विस्तार तहसीलों तक भी होगा, जो अभी जिला स्तर पर था।

एयरपोर्ट के स्तर पर तैयार हो रहें 23 बस अड्डे
परिवहन मंत्री ने कहा कि योगी सरकार में परिवहन निगम हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 23 बस अड्डों को एयरपोर्ट के स्तर पर जा रहा है। गोमती नगर में आधुनिक बस डिपो का निर्माण हो रहा है, जिस पर 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक खर्च होंगे। अमौसी क्षेत्र में 600 करोड़ रुपये और चारबाग रेलवे स्टेशन के पास 250 करोड़ रुपये की लागत से आधुनिक बस अड्डा बन रहा है। मंगलवार को 6 से ज्यादा नए बस अड्डों के लिए स्वीकृति मिली है। इसमें 4 हजार करोड़ से ज्यादा का निवेश होगा। 49 बस अड्डों के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है। ये सभी काम प्रदेश के विकास को गति देंगे।

निगम की 14 हजार से ज्यादा बसों में पूरी सुरक्षा
परिवहन मंत्री ने कहा कि निगम की 14 हजार से ज्यादा बसों में बुजुर्ग महिलाओं को निशुल्क यात्रा की सुविधा मिलेगी। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए उन्होंने सीएम योगी को धन्यवाद दिया। कहा कि रक्षाबंधन के लिए भी निशुल्क बस सेवा का संचालन होगा, जिससे माता-बहनों को कहीं भी आने-जाने में दिक्कत नहीं होगी। निगम की सभी बसों में जीपीएस व पैनिक बटन लगे हुए हैं, साथ ही इनकी ऑनलाइन ट्रैकिंग भी हो रही है। इन बसों को 1090 से भी जोड़ा गया है। यात्रा के दौरान माताओं-बहनों को कोई भी परेशान करेगा तो फौरन निगम की टीम के साथ पुलिस भी मौके पर पहुंच जाएगी।

जालसाजी कर 944 हेक्टेयर जमीन बैंकों में गिरवी रख ऋण लेने वाली दो कंपनियों पर योगी सरकार का शिकंजा, आवंटन रद्द कर वापस ली सारी भूमि  

 कंपनियों ने कानपुर देहात में 15 साल में भी नहीं शुरू किया पावर प्लांट, नोटिस का भी नहीं दिया जवाब

योगी सरकार का अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस: कानपुर देहात जिलाधिकारी को तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश 

– राज्यपाल की अनुमति के बाद प्रक्रिया तेज, खतौनी में 944.029 हेक्टेयर जमीन ऊर्जा विभाग और राज्य सरकार के नाम होगी

कानपुर देहात
योगी सरकार ने जालसाजी-अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए कानपुर देहात में दो कंपनियों को आवंटित 944 हेक्टेयर जमीन का आवंटन रद्द कर उसे सरकार के पक्ष में दर्ज करने का अंतिम निर्देश जारी कर दिया है। वर्ष 2011 में थर्मल पावर प्लांट लगाने के नाम पर मैसर्स लैन्को अनपरा पावर लिमिटेड और मैसर्स हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड को भोगनीपुर तहसील में जमीनें आवंटित की गई थीं। कंपनियों ने 15 साल बाद भी मौके पर कोई काम शुरू नहीं किया और बिना इजाजत जमीनों को बैंकों में गिरवी रख दिया। राज्यपाल की अनुमति मिलते ही ऊर्जा विभाग ने कानपुर देहात के जिलाधिकारी को निर्देश जारी किए हैं कि खतौनी से दोनों कंपनियों का नाम खारिज कर यह जमीन उत्तर प्रदेश सरकार और ऊर्जा विभाग के नाम दर्ज की जाए।  

यह है पूरा मामला
इस पूरे मामले की शुरुआत 28 जून 2011 को हुई थी, जब ऊर्जा विभाग और दोनों कंपनियों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। मैसर्स लैन्को अनपरा पावर लिमिटेड को भोगनीपुर तहसील के ग्राम कृपालपुर, चपरघटा, रसूलपुर भुरण्डा और भरतौली में 90.3260 हेक्टेयर पट्टा भूमि तथा 285.0524 हेक्टेयर अधिग्रहीत निजी भूमि मिलाकर कुल 375.378 हेक्टेयर जमीन दी गई थी। वहीं, मैसर्स हिमावत पावर प्राइवेट लिमिटेड को ग्राम अमिलिया, सिहारी, कछगाँव और चपरघटा में 217.813 हेक्टेयर पट्टा भूमि तथा 350.838 हेक्टेयर अधिग्रहीत निजी भूमि मिलाकर कुल 568.651 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध कराई गई थी।  

कंपनियों ने तोड़ी अनुबंध की शर्त, की धोखाधड़ी
अनुबंध की शर्त के अनुसार, कंपनियों को जमीन का कब्जा मिलने के 3 साल के भीतर पावर प्रोजेक्ट का निर्माण पूरा करना था। हालांकि तीन साल से अधिक का लंबा समय बीत जाने के बाद भी कंपनियों ने पावर प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य आज तक शुरू ही नहीं किया। इस तरह दोनों ही कंपनियों ने एग्रीमेंट की पहली सबसे बड़ी शर्त का सीधा उल्लंघन किया। 

इसके बाद जांच में धोखाधड़ी की दूसरी बड़ी बात सामने आई। एग्रीमेंट की शर्त में साफ लिखा था कि कंपनियां राज्य सरकार की अनुमति के बिना जमीन को किसी को बेच नहीं सकतीं, न ही लीज पर दे सकती हैं और न ही गिरवी रख सकती हैं। इसके बावजूद मैसर्स हिमावत पावर ने बिना किसी अनुमति के जमीन को आईडीबीआई बैंक में बंधक रख दिया। वहीं मैसर्स लैन्को अनपरा पावर ने भी सरकार को बिना बताए जमीन को केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में गिरवी रख दिया। कंपनियों ने इस संबंध में ऊर्जा विभाग को कोई पत्र नहीं भेजा और न ही शासन से कोई इजाजत ली, जिससे राज्य सरकार को बड़ी आर्थिक क्षति पहुंची। 

शर्तों का उल्लंघन होने पर शासन ने सख्त रुख अपनाया और अनुबंध की शर्त 4(6) के तहत 25 मई 2026 को दोनों कंपनियों को 15 दिन के भीतर जवाब देने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया। यह नोटिस कंपनियों के रजिस्टर्ड पते और ईमेल पर भेजा गया, जो कंपनियों को प्राप्त भी हो गया। इसके बावजूद निर्धारित समय बीत जाने के बाद भी कंपनियों की तरफ से कोई स्पष्टीकरण या उत्तर उपलब्ध नहीं कराया गया। इससे स्पष्ट हो गया कि कंपनियों के पास शर्तों के उल्लंघन का कोई जवाब नहीं था। 

कंपनियों द्वारा जान-बूझकर काम न करने, सरकार को आर्थिक क्षति पहुंचाने और नोटिस का जवाब न देने के कारण 25 अगस्त 2026 को अपर मुख्य सचिव डॉ आशीष कुमार गोयल ने अंतिम आदेश निर्गत कर दिया। आदेश में राज्यपाल की अनुमति से पूरी 944.029 हेक्टेयर जमीन को ऊर्जा विभाग में वापस निहित करने के लिए कहा गया। साथ ही, आदेश की प्रति कानपुर देहात जिलाधिकारी को भेजकर यह निर्देश दिया गया है कि वे तत्काल राजस्व अभिलेखों (खतौनी) में इस पूरी जमीन को ऊर्जा विभाग व राज्य सरकार के नाम अंकित कराने की नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें।

स्नातक में पढ़ने वाली 50 हजार बेटियों को स्कूटी अक्टूबर-नवंबर में: मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना का किया शुभारंभ, 60 वर्ष व उससे अधिक आयु की प्रदेश की महिलाएं परिवहन निगम की बसों में कर सकेंगी निःशुल्क यात्रा 

चूल्हे से चेक, चेक से कारोबार और कारोबार से टेक्नोलॉजी तक पहुंच रहीं महिलाएं: मुख्यमंत्री

2017 से पहले यूपी की हर योजना पर मंडराती थी कमीशनखोरी की ‘काली छाया’- मुख्यमंत्री

2017 के पहले सपना देखने से भी डरती थी बेटी,  हम 50 फीसदी तक पहुंचाएंगे वीमेन पार्टिसिपेशन: सीएम 

लखनऊ,
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन से ठीक पहले नारी शक्ति को कई सौगातें दीं। उन्होंने घोषणा की कि स्नातक में पढ़ने वाली 50 हजार बेटियों को अक्टूबर-नवंबर में स्कूटी दी जाएंगी। सीएम ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना का शुभारंभ किया, जिसके तहत उप्र राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों में 60 वर्ष व उससे अधिक आयु की प्रदेश की महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। सीएम ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में 27 से 29 अगस्त तक महिला व एक सहकर्मी को निःशुल्क बस यात्रा की सुविधा दिए जाने का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की महिलाएं अब चूल्हे से चेक, चेक से कारोबार और कारोबार से टेक्नोलॉजी तक पहुंच रही हैं।

यूपी में साढ़े 12 करोड़ आधी आबादी
इंदिरा प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी में लगभग साढ़े 12 करोड़ आधी आबादी है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन व नेतृत्व की यात्रा में सहभागी है। हर बेटी-बहन-माता आत्मनिर्भर महसूस करे, यही हमारी नीति है। डबल इंजन सरकार ने बेटी के जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, सुरक्षा, रोजगार, आय और उसके सपनों की उड़ान को ईकोसिस्टम से जोड़ने का काम किया है। सीएम ने बहनों से अपील की कि रक्षाबंधन पर अपने भाई के साथ ही सैनिकों, पूर्व सैनिकों व पुलिस के जवानों को रक्षासूत्र बांधकर सुरक्षा के ईकोसिस्टम को मजबूती प्रदान करने में योगदान दें।

महिला स्वावलंबन की मिसाल हैं ‘लोकमाता’ 
सीएम ने कहा कि देश जब मुगल आक्रांताओं की चपेट में था, उस समय लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर ने सुशासन, आध्यात्मिक/सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण व महिला स्वावलंबन का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत किया था। काशी विश्वनाथ, सोमनाथ समेत देश में सैकड़ों मंदिर का पुनरुद्धार लोकमाता ने किया था। लखनऊ, कानपुर, आगरा, गाजियाबाद, मुरादाबाद, बरेली, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, वाराणसी, झांसी सभी जनपदों में अहिल्याबाई होल्कर के नाम पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक हॉस्टल में 500 कामकाजी महिलाओं के निःशुल्क रहने की व्यवस्था रहेगी।

सरकार ने आधी आबादी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया 
सीएम योगी ने कहा कि पीएम मोदी जी के कारण पहली बार आधी आबादी को शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए व्यापक कार्ययोजना बनी। जीवन के हर पड़ाव पर सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन की गारंटी दी है। सरकार का हर निर्णय, योजना व बजट इन्हीं उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समर्पित है। आधी आबादी को पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिले, सरकार ने इसे सुनिश्चित किया। 

पहले हर योजना पर मंडराती थी कमीशन की 'काली छाया' 
सीएम ने कहा कि 2017 के पहले ‘देख सपाई-बिटिया घबराई’ का नारा तत्कालीन गवर्नेंस मॉडल का नाम था, जब हर बेटी की सुरक्षा पर संकट था। सुरक्षा, सम्मान नहीं था तो स्वावलंबन कहां से होता। इंटीग्रेटेड हेल्पलाइन, कमांड सिस्टम, सीसीटीवी नेटवर्क, महिला बीट सिस्टम, महिला हेल्पडेस्क भी नहीं थी। पेंशन व छात्रवृत्ति बिचौलिए तय करते थे। पुष्टाहार पर माफिया का कंट्रोल था। उत्सव से पहले उपद्रव होते थे। कर्फ्यू लगने पर माताओं-बहनों को सर्वाधिक परेशानी होती थी।
 
लैंड, सैंड, वन, पशु, नकल व भू-माफिया प्रदेश की पहचान थे। माफिया सिंडिकेट की समानांतर सत्ता चलती थी। बुंदेलखंड में माताओं की जिंदगी मटके में पानी ढोते-ढोते व्यतीत हो जाती थी। गरीबों के घर में शौचालय नहीं था। वृद्धावस्था, निराश्रित महिला पेंशन, छात्रवृत्ति समेत हर योजना पर कमीशन की ‘काली छाया’ मंडराती थी। योजनाओं के पैसे बीच में ही गायब हो जाते थे। बेटी के जन्मदिन पर खुशी नहीं, बल्कि चिंता होती थी क्योंकि परिवार को पढ़ाई और शादी का बोझ दिखता था।

50 फीसदी तक पहुंचाएंगे वीमेन पार्टिसिपेशन 
सीएम ने कहा कि आधी आबादी घर पर बैठ जाएगी तो यूपी को बीमारू होना ही था। पहले यूपी में महिला कार्यबल महज 12 फीसदी था, अब यह 36 फीसदी हो गया है। हमारा प्रयास है कि वीमेन पार्टिसिपेशन 50 फीसदी तक पहुंचना चाहिए। अब बेटियां बेफिक्र होकर नाइट शिफ्ट कर रही हैं। अब हर योजना की केंद्रबिंदु आधी आबादी है। हमने बेटी को फिजिकल, मेंटल और हेल्थ सिक्योरिटी दी। आज मिशन शक्ति केंद्र, हर शहर में एआई बेस्ड सेफ सिटी नेटवर्क, 1090 व 112 का इंटीग्रेटेड रिस्पांस सिस्टम है। बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले के लिए जेल या जहन्नुम ही एकमात्र जगह है। 

कभी सपना देखने से भी डरती थीं बेटियां
सीएम ने कहा कि 2017 के पहले नकल उद्योग बन चुका था। मेधावी बेटी मेहनत करती थी, लेकिन पैसे वाला माफिया डिग्री नीलाम करता था। बेटी सिर्फ बस पकड़ने से ही नहीं, बल्कि सपना देखने से भी डरती थी। उस दौर को याद कर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब दंगा, कर्फ्यू, उपद्रव, असुरक्षा, योजनाओं में बेईमानी व भ्रष्टाचार होता था, लेकिन धर्मचक्र बदला और यूपी में डबल इंजन सरकार आई तो उपद्रव उत्सव में बदल गया। 

नई भर्ती के बाद यूपी में होंगी 50,000 महिला पुलिसकर्मी 
सीएम ने कहा कि देश में पहली बार उत्तर प्रदेश में महिला बीट पुलिस की तैनाती हुई। यूपी में 2017 में 10,000 महिला पुलिसकर्मी थीं, अब यह संख्या 45,000 हो गई है। हमने पुलिस भर्ती में 20 फीसदी बेटियों की भर्ती अनिवार्य की। अभी 32 हजार भर्ती प्रक्रिया में हैं। नई भर्ती के बाद पुलिस बल में महिलाओं की संख्या 50,000 हो जाएगी। पिछली सरकारों ने पीएसी की 54 कंपनियां समाप्त कर दी थीं। हमने उनके गठन के साथ ही तीन महिला पीएसी बटालियनें (लखनऊ में उदा देवी, गोरखपुर में झलकारी बाई, बदायूं में अवंती बाई) स्थापित कीं। पिंक बूथ, वन स्टॉप सेंटर की अब समुचित व्यवस्था है। शिकायत दर्ज होने के बाद ट्रैकिंग, टाइमलाइन व जवाबदेही भी है। पहले बेटी की सुरक्षा किस्मत पर निर्भर थी, आज सिस्टम, डेटा व टेक्नोलॉजी पर है। बेटी घर से निकले, काम/कारोबार करे और रात में सुरक्षित घर लौट आए, सरकार यह गारंटी दे रही है।

‘उज्ज्वला’ योजना ने बीमारियों से दी मुक्ति
मुख्यमंत्री ने कहा कि सम्मान तब आता है, जब महिला के घर में शौचालय, बिजली, रसोई में धुआंमुक्त ईंधन, नल में जल और खाते में सीधे पैसा पहुंचे और विपत्ति में सरकार साथ खड़ी हो। हर घर शौचालय माताओं, बहनों की गरिमा का आधार था। ‘उज्ज्वला’ ने केवल धुएं से राहत नहीं दी, बल्कि फेफड़े खराब होने वाली बीमारियों से भी मुक्ति दी। पक्के घरों ने परिवारों को सुरक्षा दी तो जल जीवन मिशन ने समय व श्रम की दिशा में बड़ा बदलाव किया है। डीबीटी ने बिचौलियों को हटाकर सीधे लाभार्थियों के खाते में पैसा देना प्रारंभ किया। 

महिला के जीवन में अलग-अलग पड़ावों को पॉलिसी सपोर्ट 
सीएम ने कहा कि हमने महिला के जीवन में अलग-अलग पड़ावों को भी पॉलिसी सपोर्ट से जोड़ा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जन्म से स्नातक तक की पढ़ाई की सुविधा का प्लेटफॉर्म बना। सामूहिक विवाह योजना ने पिता की चिंताओं को दूर किया। सरकार बेटी की शादी के लिए एक लाख रुपये उपलब्ध करा रही है। निराश्रित, वृद्धावस्था, दिव्यांगजन पेंशन में 1.10 करोड़ परिवारों को 12 हजार रुपये वार्षिक मिल रहा है। सपा 300 रुपये देती थी, इसमें आधा खा भी लेती थी। हमने सपाइयों की डकैती को रोका। एक करोड़ से अधिक महिलाओं को ग्रामीण क्षेत्र में जहां उनका मकान है, उसका घरौनी के रूप में मालिकाना अधिकार दिया है। 65 लाख परिवारों को आवास, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना व मुख्यमंत्री सुपोषण योजना से मां-बच्चे के पोषण को सुनिश्चित किया जा रहा है। संस्थागत प्रसव में रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, जिसने मातृ-शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम किया है। हमने आधी आबादी को सुविधा व ओनरशिप दी है। 

डिजिटल इंटरप्रेन्योर में आधी संख्या महिलाओं की होगी
सीएम ने कहा कि आय करने वाली महिला के निर्णय लेने की क्षमता और पहचान बनाने वाली महिला का आत्मविश्वास बढ़ता है। जिस महिला का आर्थिक योगदान है, उसके कारण गांव व परिवार की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। 8000 न्याय पंचायतों में डिजिटल इंटरप्रेन्योर की आधी संख्या महिलाओं की होगी। सरकार आधी आबादी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करेगी। महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से खेती, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, रिटेल, हैंडीक्रॉफ्ट आदि स्थानीय गतिविधियों का संचालन कर रही हैं। बीसी सखी गांव-गांव में बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रही हैं। नमो ड्रोन दीदी कृषि क्षेत्र में नई क्रांति ला रही हैं। 
 
फैसले लेने वाली मेज पर भी बैठेंगी महिलाएं
सीएम ने कहा कि 31 जनपदों में काम कर रही बलिनी-काशी, सामर्थ्य, सृजिनी, बाबा गोरखनाथ मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी में कार्यरत 4 लाख से अधिक बहनें आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में अग्रसर हुई हैं। एफपीओ में महिला किसानों की भागीदारी बढी है। ओडीओपी व एमएसएमई में हजारों महिला उद्यमी बनी हैं। स्टार्टअप ईकोसिस्टम में 50 फीसदी भागीदारी महिलाओं की है। स्वावलंबन तभी पूर्ण होगा, जब महिलाओं के पास उत्पाद ही नहीं, बल्कि मार्केट भी हो। महिला समूहों को ब्रॉडिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, प्रदर्शनियों में उत्पाद को ले जाने और डिजिटल कॉमर्स से जोड़ने की भी व्यवस्था की गई है। शी-मार्ट जैसे मॉडल एसएचजी उत्पादों के लिए डेडिकेटेड रिटेल प्लेटफॉर्म व बाजार उपलब्ध कराने की दिशा में बढ़ रहे हैं। महिला उद्यमियों के उत्पाद गांव में बनें, उनकी ब्रांडिंग व डिलीवरी प्रदेश व देश-दुनिया तक हो, हमने यह मॉडल बनाया है। आधी आबादी की आर्थिक आत्मनिर्भरता तभी पूरी होगी, जब फैसले लेने वाली मेज पर भी बहनें बैठेंगी। 

प्रतिनिधित्व चैरिटी नहीं, बल्कि इकॉनमिक इंटीग्रेशन 
मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलना चैरिटी नहीं, बल्कि इकॉनमिक इंटीग्रेशन है। पंचायत व स्थानीय निकायों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। बेटियां ओलंपिक, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, विश्व, नेशनल चैंपियनशिप में पदक जीत रही हैं। हाल में कॉमनवेल्थ गेम्स में उत्तर प्रदेश की सब इंस्पेक्टर अस्मिता डे ने स्वर्ण पदक जीता। त्रिपुरा में जन्मी इस बेटी को यूपी में सही माहौल व प्लेटफॉर्म मिला। प्रशासन, सेना, शिक्षा, स्टार्टअप समेत हर क्षेत्र में आधी आबादी नेतृत्व दे रही है। प्रयास है कि आधी आबादी को उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। सीएम ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का भी जिक्र करते हुए कहा कि सपा व कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया। 

समारोह में परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह, महापौर सुषमा खर्कवाल, राज्यसभा सांसद ब्रजलाल, विधान परिषद सदस्य लालजी प्रसाद निर्मल, अवनीश सिंह, उमेश द्विवेदी, विधायक नीरज बोरा, अमरेश कुमार, ओपी श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में यूपी देश में तीसरे स्थान पर

उत्तर प्रदेश में अब तक 17.67 लाख इलेक्ट्रिक वाहन हुए पंजीकृत

इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल से पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता हुई कम

इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या से यूपी में स्वच्छ और हरित परिवहन को मिल रहा बढ़ावा

लखनऊ
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल के साथ पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर का भी लगातार विस्तार किया जा रहा है। इसी का परिणाम है कि पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर के मामले में उत्तर प्रदेश देश में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की स्वीकार्यता भी लगातार बढ़ रही है। अब तक 17.67 लाख इलेक्ट्रिक वाहन उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हो चुके हैं। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या यह दर्शाती है कि प्रदेश में लोग पारंपरिक ईंधन आधारित वाहनों के विकल्प के रूप में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपना रहे हैं।

पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद
इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते इस्तेमाल से पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता कम करने में मदद मिल रही है। विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों में ई-रिक्शा, इलेक्ट्रिक दोपहिया और चार पहिया वाहनों के साथ-साथ अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों की संख्या में वृद्धि हुई है। इससे परिवहन क्षेत्र में स्वच्छ ऊर्जा के इस्तेमाल को बढ़ावा मिल रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों का संचालन पारंपरिक पेट्रोल-डीजल वाहनों की तुलना में अलग ऊर्जा व्यवस्था पर आधारित होने के कारण जीवाश्म ईंधन की खपत कम करने में सहायक है। इससे ऊर्जा के क्षेत्र में वैकल्पिक एवं टिकाऊ विकल्पों को बढ़ावा मिल रहा है।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार हो रहा विस्तार
यूपी नेडा के डायरेक्टर रविन्दर सिंह ने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए मजबूत चार्जिंग नेटवर्क बेहद जरूरी है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर को लगातार मजबूत किया जा रहा है। चार्जिंग स्टेशनों की उपलब्धता बढ़ने से इलेक्ट्रिक वाहन चालकों को लंबी दूरी की यात्रा के दौरान चार्जिंग की सुविधा मिल रही है और ईवी अपनाने को लेकर लोगों का भरोसा बढ़ रहा है। पब्लिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार विशेष रूप से प्रमुख शहरों, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों तथा महत्वपूर्ण परिवहन मार्गों पर इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

स्वच्छ और हरित परिवहन को बढ़ावा
उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या प्रदेश में स्वच्छ और हरित परिवहन व्यवस्था के निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रदेश सरकार की नीतियों और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास के प्रयासों से इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को भी मजबूती मिल रही है। आने वाले समय में चार्जिंग सुविधाओं के और विस्तार तथा इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती स्वीकार्यता से प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी का दायरा और व्यापक होने की उम्मीद है।

ग्रीन मोबिलिटी की दिशा में बढ़ता यूपी
उत्तर प्रदेश का पब्लिक ईवी चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर में देश में तीसरे स्थान पर पहुंचना और प्रदेश में 17.67 लाख इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के क्षेत्र में राज्य की बढ़ती क्षमता को दर्शाता है। यह बदलाव न केवल परिवहन व्यवस्था को आधुनिक बनाने में सहायक है, बल्कि स्वच्छ, टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल भविष्य की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है।

रक्षाबंधन के अवसर पर 27 से 29 अगस्त तक सहयात्री के साथ निशुल्क यात्रा कर सकेंगी माताएं-बहनें

‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ का शुभारंभ कर सीएम योगी आदित्यनाथ ने विशेष बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया

स्मार्ट कार्ड, बैग, साड़ी व मिठाई देकर मातृशक्ति को सम्मानित किया सीएम योगी ने, बस में महिलाओं के साथ ली सेल्फी

लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रक्षाबंधन के अवसर पर प्रदेश की माताओं, बेटियों और बहनों को विशेष उपहार दिया। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम व सिटी बसों में 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से 29 अगस्त की मध्यरात्रि तक की निःशुल्क यात्रा जा सकेगी। निगम की बसों में महिला यात्री एक सहयोगी के साथ निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी। इस अवसर पर सीएम ने ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ का शुभारंभ करते हुए विशेष बसों को झंडी दिखाकर रवाना किया। इन बसों में 60 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं ने निशुल्क यात्रा की।

विशेष बसों को दिखाई झंडी, महिलाओं के साथ ली सेल्फी 
इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में बुधवार को आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने बारिश के बीच झंडी दिखाकर विशेष बसों को रवाना किया। बसों में बैठी महिलाओं ने इस उपहार के लिए हाथ जोड़कर सीएम का अभिनंदन किया तो सीएम योगी ने भी हाथ हिलाकर उनके प्रति आभार जताया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बस में यात्रा करने वाली महिलाओं के साथ सेल्फी भी ली।

मुख्यमंत्री ने महिलाओं को दिए स्मार्ट कार्ड, बैग, साड़ी व मिठाई
मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन से पहले आयोजित कार्यक्रम में मंच पर ‘लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा’ योजना के तहत 60 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिलाओं को स्मार्ट कार्ड प्रदान किए। सीएम ने उपहार स्वरूप इन महिलाओं को बैग, साड़ी व मिठाई भी दी। मुख्यमंत्री ने महिलाओं से संवाद कर उनका हालचाल जाना, सभी को रक्षाबंधन की बधाई भी दी। सीएम के हाथों उपहार पाने वाली महिलाओं में राजरानी, गणेश देवी, कलावती, मिठाना, प्रभुदेई, शम्मी, शांति देवी, मंजूलता, शिवकली, द्रौपदी व मीरा आदि शामिल रहीं।

‘अब जब चाहे अयोध्या-काशी जाएंगे’, निशुल्क सफर की सौगात पर भावुक हुईं बुजुर्ग

मुख्यमंत्री से संवाद में बोलीं- अब यात्रा के लिए किसी पर नहीं रहना पड़ेगा निर्भर

बेटियां बोलीं- हमें योगी जी पर गर्व,  सीएम को देखते ही महिलाओं ने किया हर-हर महादेव का उद्घोष

लखनऊ
 निशुल्क बस यात्रा की सुविधा मिलने के शुभारंभ कार्यक्रम में पहुंचीं महिलाओं का उत्साह देखते ही बना। मुख्यमंत्री से संवाद के दौरान कई महिलाएं भावुक हो गईं और बोलीं कि अब उन्हें यात्रा के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अयोध्या, काशी या प्रदेश में कहीं और जाने के लिए किराये की चिंता नहीं करनी होगी। इस दौरान उत्साहित बेटियों ने कहा कि हमें योगी जी पर गर्व है। सीएम को देखते ही सभी महिलाओं ने हर-हर महादेव का उद्घोष किया।

‘अब जहां चाहेंगे, वहां जाएंगे’

गोसाईंगंज की गणेश देवी ने मुख्यमंत्री की इस पहल पर खुशी जताते हुए कहा कि अब वह निश्चिंत होकर यात्रा कर सकेंगी। वहीं, राजरानी ने कहा कि अब जहां जाने की इच्छा होगी, वहां जा सकेंगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माताओं को बड़ा उपहार दिया है। लखनऊ के निजामपुर की मिठाना देवी ने कहा कि योगी सरकार ने ऐसी सुविधा दी है कि अब यात्रा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा।

महिलाओं के लिए यह सुविधा केवल पारिवारिक यात्राओं तक सीमित नहीं रहेगी। कार्यक्रम में आईं कई बुजुर्ग महिलाओं ने अयोध्या और काशी जैसे धार्मिक स्थलों की यात्रा की इच्छा जताई। उनका कहना था कि किराये की चिंता खत्म होने से अब तीर्थयात्रा करना भी आसान होगा।

छात्राओं में रक्षाबंधन के सफर को लेकर उत्साह

मुंशी पुलिया की रहने वाली और नारी शिक्षा निकेतन पीजी कॉलेज में बीएससी द्वितीय वर्ष की छात्रा अंजली श्रीवास्तव ने कहा कि वह रक्षाबंधन पर अपने भाई को राखी बांधने जाएंगी और मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ लेंगी। जानकीपुरम की आस्था राजपूत ने बताया कि वह अपनी मां के साथ राखी बांधने जाएंगी और दोनों इस सुविधा का लाभ उठाएंगी।

खदरा की शगुन निषाद भी योजना को लेकर उत्साहित दिखीं। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में महिलाओं को साड़ी और मिठाई का उपहार भी दिया गया। अहमामऊ की रचना रावत ने कहा कि पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री की योजनाओं के बारे में सुनना उत्साह बढ़ाने वाला है।

‘महिलाओं और बच्चों की चिंता करते हैं मुख्यमंत्री’

फैजुल्लागंज की हिना परवीन ने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए मुख्यमंत्री की सोच और योजनाएं देखकर गर्व महसूस होता है। वहीं, सिद्धार्थनगर की दिव्या पाठक ने कहा कि महिलाओं को लेकर मुख्यमंत्री की सम्मान देने वाली सोच है। युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं।

कार्यक्रम में सरोजनीनगर की कृष्णावती, जनक दुलारी और उबराजा समेत बड़ी संख्या में बुजुर्ग महिलाएं भी पहुंचीं। उम्र के इस पड़ाव पर भी उनका उत्साह युवाओं जैसा था। इनमें कई महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी हैं और योगी सरकार के सहयोग से सिलाई, कताई-बुनाई जैसे काम कर आत्मनिर्भर बन रही हैं।

महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं को लेकर सीएम का जताया आभार 

महिलाओं ने संवाद के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ के समक्ष अपने मन की बात रखी और अपने अनुभव साझा किए। उन्नाव की सुनीता अवस्थी ने योगी सरकार की ओर से महिलाओं को दी जा रही सुविधाओं को लेकर सीएम का आभार जताया। बेहद भावुक होकर उन्होंने सीएम से कहा कि आपने इतनी बड़ी सौगात दी है कि अगर परिवार वाले पैसा रुपया न भी दें, तो भी हम लोग मुफ्त में यात्रा कर सकेंगे। आपने महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। हम यही चाहेंगे कि आपकी सरकार बार-बार आए। वहीं, उन्नाव की ही पुष्पा ने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रयास से मुफ्त बस सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। बहुत अच्छा लग रहा है।

लखनऊ की उषा पाल ने कहा कि अब महिलाओं को कहीं आने-जाने के लिए किसी का मोहताज नहीं रहना पड़ेगा। वे जब चाहें, निश्चिंत होकर यात्रा कर सकेंगी। उन्होंने सीएम से कहा कि जो महिलाएं सफर करेंगी, वे आपका ही नाम लेंगी। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जब आप अच्छे लोगों को चुनते हैं तो अच्छा ही होता है।

वहीं, सीतापुर की रीता सक्सेना ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की सुविधा देने पर मुख्यमंत्री को बधाई दी। उन्होंने कहा कि अब सीतापुर से लखनऊ आना जाना आसान हो जाएगा। रीता ने खुशी जताते हुए योजना को महिलाओं के लिए बड़ी सहूलियत बताया। उन्होंने कहा कि अब किसी के आश्रित नहीं रहना पड़ेगा। जब भी इच्छा करेगी मंदिर, अयोध्या, बनारस अब कहीं भी जा सकते हैं। इसके बाद गाजीपुर की रहने वाली लायका खातून ने भी मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अब हमारा सफर आसान हो गया है। इस पर सीएम ने कहा कि जब अच्छी सरकार चुनी जाती है तो ढेर सारी सुविधाओं का लाभ ऐसे ही सभी को प्राप्त होता है।