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छह महीने के अंदर एक लाख युवाओं को देंगे सरकारी नौकरी: मुख्यमंत्री

कृषि विभाग में चयनित 3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) व 126 मंडी सचिवों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौंपे नियुक्ति पत्र 

उत्तर प्रदेश में 9 साल में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरीः सीएम योगी

जापान, जर्मनी, इजराइल समेत अनेक देश दे रहे यूपी के युवाओं को नौकरीः मुख्यमंत्री

सीएम ने कहा- 2017 के पहले खेतों से मोटर चोरी कराते थे सरकार के लोग, अब चोरी की तो अंजाम भुगतना पड़ेगा

लखनऊ, 
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार ने 9 साल में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को पारदर्शी ढंग से बिना भेदभाव सरकारी नौकरियां दी हैं। यूपी में कभी एक लाख नौकरियां कल्पना होती थी, लेकिन हम छह महीने के भीतर एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं। रिजल्ट की प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री मंगलवार को इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मिशन रोजगार के तहत उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कृषि विभाग में नवचयनित 3446 प्राविधिक सहायकों (ग्रुप-सी) व 126 मंडी सचिवों को नियुक्ति पत्र सौंपने के उपरांत युवाओं को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवचयनितों से कहा कि सरकार ने पारदर्शी नियुक्ति दी है तो आप भी इसका लाभ प्रदेश, भावी पीढ़ी और देश को दें। कर्तव्य का ईमानदारी से निर्वहन ही ‘नेशन फर्स्ट’ की थ्योरी है।

सीएम ने थपथपाई आयोग की पीठ
सीएम ने कहा कि हमारे आयोग व बोर्ड पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया से बिना भेदभाव, आरक्षण नियमों का पालन करते हुए योग्य अभ्यर्थियों को मेरिट के अनुसार सफलतापूर्वक नियुक्ति पत्र दिला रहे हैं। यह प्रशंसनीय है। योग्यतम अभ्यर्थियों के चयन से उनकी ऊर्जा का लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। 

अधियाचन के छह महीने में परिणाम दें
सीएम ने आयोग व बोर्डों के अधिकारियों से कहा कि आपके कार्यों में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। यदि हमने स्वतंत्रता दी है तो समय से परिणाम लाइए। अधियाचन जाने के बाद परिणाम आने में छह महीने से अधिक नहीं लगना चाहिए। एक महीने के अंदर विज्ञापन और अगले दो महीने के अंदर परीक्षा कराएं। प्रक्रिया को सहज-सरल बनाएं, जिससे युवा अपनी ऊर्जा का लाभ दे सके। जब हम युवा ऊर्जा को साथ लेकर चलते हैं तो परिणाम आते हैं। 

मुख्यमंत्री योगी के हाथों 24 नवचयनित अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र 

 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्य समारोह में मंच पर 24 नवचयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इनमें से प्राविधिक सहायक (ग्रुप-सी) के 19 व मंडी सचिव पद पर चयनित 5 अभ्यर्थियों को सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र मिला। 

नाम-     तैनाती स्थल
कनिष्का वर्मा- अयोध्या 
रविप्रकाश सिंह- अयोध्या
अनीश निषाद-आजमगढ़
लवकुश यादव- लखीमपुर खीरी
दिशा सिंह- अयोध्या 
भावना श्रीवास्तव- प्रयागराज
अमित कुमार मौर्य-गोंडा
जूही वर्मा- अयोध्या
अविनाश सिंह- फतेहपुर
मो. अफरोज- जालौन 
ज्ञानवी तिवारी-गोंडा
प्रगति सिंह- मीरजापुर 
प्रज्ञा रस्तोगी- मथुरा
पवनेश कुमार-कौशांबी
शुभम कुमार-प्रयागराज
उपासना-गोरखपुर 
मधुमिता सिंह- गोरखपुर
अक्षिता सिंह-लखनऊ
ज्योतिका मिश्रा-लखनऊ

मंडी सचिव पद पर नवचयनित पांच अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र
शिवशंकर चौधरी
विनोद कुमार
महिमा मौर्या
खुशनुमा
रवि माहौर

9 साल में 9.30 लाख से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
सीएम ने 9 साल में पारदर्शी नियुक्तियों को डबल इंजन सरकार की उपलब्धि बताते हुए कहा कि इस दौरान सरकार ने 9.30 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है। किसी भी नियुक्ति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। 2017 से पहले तो विज्ञापन निकलते ही चाचा-भतीजे की जोड़ी और महाभारत का खानदान वसूली करने निकल पड़ता था। युवा भटकता था, लेकिन परिणाम नहीं आता था। अंततः माननीय न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। युवाओं का समय और उम्र खराब होती थी। नौकरी न पाने वाले युवाओं को लोग किसी काम का नहीं मानते थे, लेकिन गलती युवा की नहीं, बल्कि सरकारी तंत्र में बैठे राजनेताओं, आयोगों व बोर्डों में बैठे बेईमान लोगों की होती थी। हमारी सरकार ने कहा था कि नकल माफिया की कमर तोड़ेंगे और उनके आकाओं को भी जमीन दिखाएंगे। हम लोगों ने माफिया की संपत्ति जब्त कराकर उनसे वसूली कराई। 

नौजवानों की दुश्मन थी पिछली सरकार
सीएम ने 2017 से पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा की दुर्दशा भी बताई और कहा कि तीन महीने परीक्षा और तीन महीने परिणाम आने में लगते थे। फिर अगले तीन महीने त्योहारों के बीच प्रवेश प्रक्रिया चलती थी। बच्चों को पढ़ाई के लिए तीन महीने भी नहीं मिल पाते थे। नौजवानों की दुश्मन सपा सरकार नकल करवाती थी और नौजवानों को किसी लायक नहीं छोड़ती थी। 

एक महीने में परीक्षा व परिणाम नहीं देने वाले कुर्सी छोड़ें 
मुख्यमंत्री ने बताया कि 2017 में सीएम बनने के बाद मैंने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों से कहा कि परीक्षा व परिणाम एक महीने में दो। जवाब नकारात्मक मिला तो मैंने कहा कि तुम कुर्सी छोड़ो, मैं एक महीने के अंदर यह कराऊंगा। आज यूपी बोर्ड के 56 लाख अभ्यर्थियों की परीक्षा 14 दिन में होती है और अगले 14 दिन में परिणाम आता है। पहले फरवरी से शुरू हुई परीक्षा जून में लू-तपती गर्मी तक चलती थी। अब नकलविहीन परीक्षा और समय से परिणाम आ रहे हैं। विश्वविद्यालयों को भी सुधार लाने का निर्देश दिया गया है। शिक्षण संस्थान बच्चों की स्किलिंग, करियर, रोजगार के लिए भी खुद को तैयार करें।

युवाओं की उपेक्षा कर विकास नहीं कर सकती सरकार
सीएम ने कहा कि इन 9.30 लाख युवाओं ने डेमोग्राफिक डिविडेंड के रूप में यूपी को लाभान्वित किया है। यूपी की अर्थव्यवस्था व प्रतिव्यक्ति आय को तीन गुना करने में योगदान दिया है। पिछली सरकारें युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करती थीं। बंदरबांट कर पैसे के बल पर नौकरी देती थीं, लेकिन आज युवाओं के चेहरे की खुशी बता रही है कि बिना किसी लेनदेन, सिफारिश के उनके सपनों को उड़ान मिल रही है। युवा यूपी को बीमारू राज्य से उबारकर टॉप-3 राज्य बनाने में सफल हुए हैं। कोई सरकार युवाओं की उपेक्षा करके न विकास कर सकती और न ही परिणाम ला सकती है। 

यूपी के युवाओं को दुनिया दे रही नौकरी
सीएम ने कहा कि 2017 के पहले यहां कोई नहीं आता था, लेकिन दुनिया आज यूपी के नौजवानों को मांग रही है। उन्होंने विगत दिनों यूपी में आए जापान के प्रतिनिधिमंडल का भी जिक्र किया। कहा कि 240 सदस्यों का इतना बड़ा दल पहली बार भारत आया। इसमें बड़े नेता, अधिकारी, इडस्ट्री-बिजनेस लीडर्स शामिल थे। वे यूपी के युवाओं को जापान में नौकरी देना चाहते हैं। जर्मनी, इजराइल भी यूपी के नौजवानों को नौकरी देते हैं। इजराइल में यूपी के 5000 नौजवान गए, वहां डेढ़ लाख रुपये प्राप्त करते हैं। घर पर भी पैसा भेज रहे हैं। उनके रहने-खाने की भी व्यवस्था है। इजराइल जब युद्ध लड़ रहा था, तब भी यूपी के युवा वहां काम कर रहे थे। 

2017 के पहले खेतों से मोटर चोरी कराते थे सरकार के लोग
सीएम ने कहा कि 2017 से पहले किसान खेत में जाने से डरता था। उसकी मोटर चोरी हो जाती थी, लेकिन अब कोई मोटर चोरी नहीं करता, क्योंकि पता है कि ऐसा करने पर अंजाम भुगतना पड़ेगा। 2017 के पहले सरकार के लोग ही मोटर चोरी कराते थे। सीएम ने 2017 के पहले बिजली क्षेत्र की दुर्दशा का भी जिक्र करते हुए बताया कि यूपी के किसानों को सर्वाधिक (10 घंटे) बिजली मिलती है। 16 लाख से अधिक निजी ट्यूबवेल का 3000 करोड़ रुपये का बिजली बिल भी सरकार ने माफ किया। अब इसका भुगतान प्रदेश सरकार करती है। पहली बार यूपी में किसान को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का लाभ मिला है।

जिस चीनी मिल का स्क्रैप 10 करोड़ में बिकता, उसे 3 करोड़ में बेच दिया 
सीएम ने 2017 से पहले गन्ना किसानों की तबाही बयान की और बताया कि 2009 से चीनी मिलों पर बकाया था। 2007 से 2017 के बीच सपा-बसपा सरकारों ने 29 चीनी मिलों को बंद किया था और 21 को औने-पौने दाम पर बेच दिया था। गोरखपुर मंडल की एक चीनी मिल मात्र तीन करोड़ रुपये में बेची गई थी, जबकि उसका स्क्रैप ही 10 करोड़ में बिकता। उस जमीन की कीमत आज 1000 करोड़ रुपये है। बतौर सांसद मैंने आंदोलन किया और माफिया की चलने न दी। तत्कालीन सरकारें चीनी मिलों को बंद करती थीं। आज 122 मिलें चल रही हैं।

30 फीसदी तक पहुंचा सकते हैं कृषि विकास दर
सीएम ने कहा कि यूपी जितना सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। यूपी ने कृषि विकास दर 8 फीसदी से बढ़ाकर 18 फीसदी किया। अब इसे और आगे बढ़ाते हुए 30 फीसदी तक पहुंचा सकते हैं। इसके लिए अच्छी क्वालिटी के बीज उपलब्ध कराने होंगे। चौधरी चरण सिंह सीड पार्क काम काम लखनऊ में प्रारंभ हो रहा है। अब 3.25 लाख करोड़ रुपये किसानों के खाते में भेजे जा चुके हैं। सीएम ने किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं का भी जिक्र किया। 

किसानों के लिए 2014-15 में आया पैसा हमने 2017 में बांटा 
सीएम ने कहा कि 2014-15 में हुदहुद साइक्लोन आया था, जिससे असमय अतिवृष्टि, अनावृष्टि, अत्यधिक बारिश से वर्ष भर का फसल चक्र बिगड़ा था। उस समय केंद्र सरकार ने आपदा राहत से पैसा उपलब्ध कराया था। यह पैसा 2017 तक नहीं बंट पाया था। मुख्यमंत्री बनने के बाद हमने किसानों को वह पैसा बांटा। अब मानव-वन्यजीव संघर्ष, सर्पदंश, आकाशीय बिजली की चपेट में आने पर किसान, बटाईदार व परिवार वालों को 24 घंटे के भीतर 5 लाख की सहायता देते हैं। अतिवृष्टि-अनावृष्टि खेत का नुकसान हुआ है तो फसल बीमा का पैसा बाद में मिलेगा, लेकिन आपदा राहत का पैसा किसान को तत्काल दिलाते हैं।

हमारी सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया
सीएम ने कहा कि 2017 के पहले किसान सरकार के एजेंडे में ही नहीं था, लेकिन हमारी सरकार ने सिंचाई के दायरे को भी बढ़ाया। 2018 में बाणसागर परियोजना पूरी की। इससे ढाई लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिल रही है। अर्जुन सहायक परियोजना के जरिए महोबा से बांदा तक सिंचाई सुविधा को बढ़ाया। 1972 में बनी सरयू राष्ट्रीय नहर परियोजना 2021 में पूरी हुई। इससे बहराइच से गोरखपुर तक 9-10 जनपदों को 14 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा मिल रही है। 

अच्छे कार्यों से किसानों के मन में जगह बनाइए
सीएम ने नवनियुक्त मंडी सचिवों से कहा कि मंडियों को चमकाइए। वह साफ-सुथरी हों, कचरे का निस्तारण व रंगरोगन हो। किसानों को बुनियादी सुविधाएं, सम्मान मिले, मंडी समिति की सड़कों का समय से निर्माण हो। शेड अच्छे व प्रभावी हों। किसान की उपज की खरीद व एमएसपी देने की उचित व्यवस्था हो। मंडी को ई-नाम से जोड़ने की कार्रवाई को बढ़ाइए। किसानों को वैल्यू एडिशन, ड्रिप एरिगेशन, स्प्रिंकलर प्रणाली, आधुनिक तकनीकों से जोड़ें ताकि उनकी आमदनी बढ़े। आपके अच्छे कार्यों से किसानों के मन में श्रद्धाभाव पैदा होगा। 

यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं
सीएम ने कहा कि यूपी 140 करोड़ देशवासियों का भी पेट भरने की क्षमता रखता है। यूपी में चीनी की कोई कमी नहीं है। यूपी में एक महीने की कुल खपत 4 लाख टन चीनी है और हमारे पास 28 लाख टन चीनी (7 महीने की चीनी) मौजूद है। 15 अक्टूबर से चीनी मिलें प्रारंभ होगी तो 90 लाख टन चीनी का और उत्पादन हो जाएगा। 

इस अवसर पर कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही, कृषि राज्यमंत्री बलदेव सिंह औलख, प्रमुख सचिव (कृषि) रविंद्र, कृषि निदेशक त्र्यंबक मणि त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।

बस दुर्घटना पीड़ितों के लिए आर्थिक सुरक्षा कवच बनी योगी सरकार की ‘यात्री राहत योजना’

योगी सरकार ने 17.33 करोड़ रुपये की दी आर्थिक सहायता, बस हादसों के पीड़ितों व आश्रितों को मिली मदद

यात्रियों के साथ राहगीरों को भी राहत, गैर-यात्रियों को भी योजना के साथ जोड़ा गया

बस हादसे में मौत पर अब 7.50 लाख तक की मदद, घायल यात्रियों के लिए भी मदद का प्रावधान

लखनऊ
 उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों से होने वाली दुर्घटनाओं में यात्रियों और अन्य प्रभावित लोगों को आर्थिक सहारा देने के लिए संचालित यात्री राहत एवं सुरक्षा योजना पीड़ित परिवारों के लिए बड़ी मदद का माध्यम बनी है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2025-26 के बीच मृत्यु और घायल होने के कुल 342 प्रकरणों में 17.33 करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक सहायता दी गई है। योगी सरकार ने यह मदद पीड़ितों और परिवारों को उपलब्ध कराकर उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने के हक की दिशा में गंभीरता से काम किया है।

योजना के तहत 2017 से पहले उपलब्ध दो वर्षों यानी 2015-16 और 2016-17 में मृत्यु के 8 मामलों में 40 लाख रुपये की सहायता दी गई थी। इसके बाद 2017-18 से 2025-26 तक 9 वर्षों में मृत्यु के 322 मामलों में लगभग 17.08 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। वहीं घायल यात्रियों के 20 प्रकरणों में 24.37 लाख रुपये की सहायता दी गई।

2017 के बाद बढ़ा सहायता का दायरा और भुगतान
2017-18 से 2025-26 के बीच मृतकों के परिजनों को दी गई सहायता में लगातार बड़े स्तर पर भुगतान दर्ज है। इस अवधि में सबसे अधिक 2019-20 में 78 मृत्यु प्रकरणों में लगभग 3.68 करोड़ रुपये, 2021-22 में 48 प्रकरणों में लगभग 2.37 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। वहीं 2017-18 में 42 प्रकरणों में करीब 2.10 करोड़ रुपये, 2023-24 में 32 प्रकरणों में 1.85 करोड़ रुपये और 2025-26 में 27 प्रकरणों में 1.97 करोड़ रुपये का भुगतान हुआ।

परिवहन निगम (यूपीएसआरटीसी) के वरिष्ठ अधिकारी कहते हैं कि सड़क दुर्घटना में जान गंवाने या घायल होने वाले लोगों के परिवारों को तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध कराने के लिए सरकार व परिवहन निगम की योजना महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। हमारा प्रयास शुरू से यह भी रहा है कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जाए। इसके लिए ड्राइवरों, कर्मचारियों से लेकर बसों के बेड़ों तक सभी की नियमित निगरानी की जा रही है।

वयस्क यात्री की मृत्यु पर अब 7.50 लाख रुपये
योजना के नए प्रावधानों में मृत्यु की स्थिति में राहत राशि बढ़ाई गई है। वयस्क यात्री की मृत्यु पर 7.50 लाख रुपये, आधा टिकट लेने वाले बच्चे की मृत्यु पर 3.75 लाख रुपये और परिवहन निगम के नियमों के तहत निःशुल्क यात्रा करने वाले छोटे बच्चे की मृत्यु पर लगभग 1.87 लाख रुपये की राहत राशि निर्धारित है। इससे दुर्घटना में परिवार के कमाने वाले सदस्य की मृत्यु होने पर आश्रित परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने में मदद मिलती है।

गंभीर रूप से घायल यात्रियों को भी राहत
दुर्घटना में घायल होने वाले यात्रियों के लिए भी योजना में राहत का प्रावधान है। सामान्य रूप से घायल होने पर उपचार के लिए 10 हजार रुपये तक और गंभीर रूप से घायल होने पर 25 हजार रुपये तक की अग्रिम राहत संबंधित अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराई जा सकती है। वहीं प्रारंभिक राहत के बाद भी घायल यात्री के उपचार पर इससे अधिक खर्च आता है, तो चिकित्सकीय उपचार के प्रमाणित बिलों और संबंधित मुख्य चिकित्सा अधिकारी की ओर से जारी स्वास्थ्य लाभ प्रमाणपत्र के आधार पर आगे की प्रक्रिया की जाती है।

योजना के मूल प्रावधानों में गंभीरता के आधार पर घायल यात्री के लिए अधिकतम राहत की सीमा भी निर्धारित की गई है। सामान्य चोट के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये, गंभीर चोट के लिए एक लाख रुपये और अति गंभीर चोट/शरीर के 50 प्रतिशत से अधिक जलने जैसी स्थिति में 2.50 लाख रुपये तक सहायता का प्रावधान है।

बस में सवार नहीं होने वाले पीड़ितों को भी मदद
यात्री राहत योजना को और व्यापक बनाते के लिए अप्रैल 2026 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। इसके तहत ऐसे राहगीर/शहरी व्यक्ति, जो निगम की बस में यात्रा नहीं कर रहे हों, लेकिन निगम की बस या अनुबंधित बस से दुर्घटना में घायल या मृत हो जाते हैं, उन्हें भी योजना के दायरे में लाया गया है।

ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होने पर 5 लाख रुपये तक, गंभीर रूप से घायल होने पर 2.50 लाख रुपये तक भुगतान का प्रावधान किया गया है। हालांकि, पुलिस रिपोर्ट और परिवहन निगम के जांच अधिकारी की रिपोर्ट में यदि दुर्घटना के लिए संबंधित व्यक्ति की लापरवाही सामने आती है, तो योजना के तहत भुगतान नहीं किया जाता।

लखनऊ 

यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले एक लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को खुद इसे लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि अगले छह महीनों में एक लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र प्रदान किया जाएगा। यह नियुक्ति पत्र अलग-अलग चरणों में हर सप्ताह प्रदान किए जाएंगे। कहा कि सभी परीक्षाएं पूरी कर ली गई हैं। अब केवल रिजल्ट की प्रक्रिय चल रही है। उन्होंने आयोगों और बोर्ड से कहा कि समयसीमा को औऱ सीमित करे।

सीएम योगी लखनऊ में 'मिशन रोजगार' के अंतर्गत कृषि विभाग में प्राविधिक सहायकों और राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद में मंडी सचिवों के नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान 3400 से अधिक अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किया गया।

सीएम योगी ने कहा कि युवा नौकरी के लिए भटकते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। हमने आयोग और बोर्ड की बैठक में भी यह कहा है कि इतनी स्वतंत्रता दे रखी है तो परिणाम भी समय पर लाइए। सीएम योगी ने कहा कि पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा तीन महीने में होती थी और तीन महीने रिजल्ट आने में लगते थे। साल में छह महीने तो ऐसे ही बर्बाद होते थे। फिर पर्व त्योहारों के कारण बच्चों को पढ़ाई के तीन महीने भी नहीं मिल पाते थे।

पिछली सरकारों खासकर सपा पर हमला करते हुुए कहा कि उस समय सरकार नकल करवाती थी और युवाओं को किसी लायक नहीं छोड़ती थी। अब यूपी बोर्ड की परीक्षाएं 14 दिनों में संपन्न हो रही हैं और अगले 14 दिनों में परीक्षा परिणाम भी घोषित किए जा रहे हैं। यानी एक महीने से भी कम समय में प्रदेश का युवा अपना परिणाम प्राप्त कर देश के किसी भी प्रतिष्ठित संस्थान में एडमिशन ले सकता है।

पहले चाचा भतीजा वसूली को निकल जाते थे
सीएम योगी ने कहा कि जब हम योग्यतम युवाओं का चयन करते हैं तो इसका लाभ पूरे प्रदेश को मिलता है। पिछले नौ साल के अंदर हमने नौ लाख तीस हजार से अधिक यूपी के युवाओं को सरकारी नौकरी उपलब्ध कराई है और एक भी नियुक्ति पर प्रश्नचिह्न नहीं लगा है। सपा पर हमला करते हुए कहा कि पहले नियुक्ति का विज्ञापन निकलता था और चाचा भतीजे की जो़ड़ी और पूरा महाभारत खानदान वसूली के लिए प्रदेश भर में निकल पड़ता था।

राजनेताओं की गलती के कारण भटकता था युवा
सीएम योगी ने कहा कि पहले नौजवान भटकता रहता था। न्यायालय को स्टे करना पड़ता था। युवाओं का समय और उम्र खराब होती थी। लोग युवाओं को गलत मानते थे कि नौकरी नहीं हासिल कर पा रहा है। जबकि गलती युवाओं की नहीं, उस समय के राजनेताओं और भ्रष्ट सिस्टम की होती थी। अब सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम कर रही है।

 लखनऊ
उत्तर प्रदेश में ₹100 करोड़ से अधिक लागत वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की अब थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट (TPQA) कराई जाएगी. सड़कों, पुलों, सीवर, जलापूर्ति और अन्य सार्वजनिक उपयोगिता से जुड़े कामों की गुणवत्ता जांच की जिम्मेदारी देश के प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों को सौंपी गई है. वित्त विभाग की ओर से जारी शासनादेश के मुताबिक प्रदेश के अलग-अलग मंडलों के लिए IITs को प्रोजेक्ट्स की जांच की जिम्मेदारी दी गई है। 

इसके तहत IIT कानपुर को कानपुर, लखनऊ, बांदा, प्रयागराज, अयोध्या, आगरा, झांसी और देवीपाटन मंडल के जिलों में चल रहे ₹100 करोड़ से अधिक लागत वाले प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता जांच का जिम्मा मिला है. वहीं IIT BHU वाराणसी को बस्ती, गोरखपुर, आजमगढ़, वाराणसी और मिर्जापुर मंडल के जिलों में परियोजनाओं की जांच करनी होगी. जबकि IIT रुड़की को सहारनपुर, मुरादाबाद, बरेली, मेरठ और अलीगढ़ मंडल के प्रोजेक्ट्स की थर्ड पार्टी ऑडिट की जिम्मेदारी दी गई है। 

राज्य सरकार परियोजनाओं की गुणवत्ता को लेकर गंभीरता दिखाई है और बड़ा फैसला लिया है. यानी कि 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत की परियोजनाओं का थर्ड पार्टी ऑडिट होगा.परियोजनाओं का कम से कम पांच बार निरीक्षण होगा. रिपोर्ट निरीक्षण के दिन से अधिकतम एक माह के भीतर उपलब्ध करानी होगी. यूपी में 25 करोड़ रुपये से अधिक लागत की सभी निर्माण परियोजनाओं का थर्ड पार्टी क्वालिटी ऑडिट होगा. सड़क, पुल, पेयजल आपूर्ति पाइपलाइन और सीवरलाइन संबंधी कार्य का ऑडिट होगा. आईआईटी और एनआईटी समेत विभिन्न तकनीकी संस्थानों को मंडलवार जिम्मेदारी दी गई है। 

आईआईटीज ऐसे करेंगी ऑडिट
योजना विभाग की पहल पर शुरू की गई इस व्यवस्था का उद्देश्य बड़े सरकारी प्रोजेक्ट्स में निर्माण की गुणवत्ता, तकनीकी मानकों और सुरक्षा मानकों की निगरानी करना है. थर्ड पार्टी ऑडिट में किसी बाहरी और स्वतंत्र एजेंसी द्वारा परियोजना की डिजाइन, निर्माण प्रक्रिया, इस्तेमाल की गई सामग्री और तय मानकों के पालन की जांच की जाती है. इससे परियोजनाओं की निगरानी में पारदर्शिता आती है और किसी भी तरह के हितों के टकराव की संभावना कम होती है। 

अधिकारियों के मुताबिक IITs की टीम प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक अलग-अलग चरणों में निरीक्षण करेगी. निरीक्षण के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। 

 लखनऊ
सीएम योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन में सोमवार को सीतापुर की एक महिला अपनी अलग इच्छा लेकर पहुंचीं. हरगांव के गुरुदेव नगर की रहने वाली पूनम देवी ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर कहा कि वह गाय पालन के जरिए अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं. उनके पास पहले से पांच गाय हैं और रखने के लिए पर्याप्त जगह भी उपलब्ध है. पूनम की बात सुनकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनकी मदद का भरोसा दिया और अधिकारियों को आदेश दिया कि  उन्हें निराश्रित गाय उपलब्ध कराई जाए और नियमानुसार योजनाओं का लाभ भी दिलाया जाए। 

पूनम देवी ने मुख्यमंत्री को दिए अपने प्रार्थना पत्र में बताया कि वह गोपालन को अपने परिवार की आय का जरिया बनाना चाहती हैं. उनके पास अभी पांच गाय हैं. वह कुछ और गाय पालना चाहती हैं, ताकि दूध और उससे जुड़े उत्पादों की बिक्री के जरिए परिवार की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकें. मुख्यमंत्री ने महिला की इच्छा को ध्यान से सुना और तत्काल अपर मुख्य सचिव, पशुधन को निर्देशित किया कि उन्हें नियमानुसार निराश्रित गोवंश उपलब्ध कराया जाए. साथ ही मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत गोवंश की देखभाल के लिए मिलने वाली आर्थिक सहायता का लाभ भी दिलाने को कहा. पूनम देवी का कहना है कि वह किसी पर निर्भर नहीं रहना चाहतीं. उनके पास पहले से पांच गाय हैं और उन्हें पालने के लिए पर्याप्त जगह भी है. अब वह गोपालन का विस्तार करना चाहती हैं. उनका मानना है कि अगर उन्हें कुछ और गाय मिल जाएं तो दूध की बिक्री से नियमित आमदनी हो सकती है. इससे वह अपने परिवार की जरूरतें पूरी करने के साथ आर्थिक रूप से मजबूत हो सकेंगी. जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने उनकी बात सुनी और अधिकारियों को निर्देश दिया कि सरकारी योजनाओं के तहत उन्हें हरसंभव नियमानुसार मदद उपलब्ध कराई जाए। 

सीएम योगी ने कहा- गोसेवा करिए, बाधाएं और कष्ट दूर होंगे
पूनम देवी की बात सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने उनका उत्साह बढ़ाया. उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से उन्हें नियमानुसार योजनाओं का लाभ दिलाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने उन्हें गोसेवा के लिए भी प्रेरित किया. सीएम योगी ने कहा कि गोमाता में 33 कोटि देवताओं का वास माना गया है. उन्होंने पूनम से कहा कि मन से गोसेवा करें. मुख्यमंत्री ने अपने अनुभव का उल्लेख करते हुए कहा कि श्रद्धा और मन से की गई गोसेवा से जीवन की बाधाएं और कष्ट दूर होते हैं. पूनम देवी ने भी अपनी इच्छा पूरी करने की दिशा में मुख्यमंत्री की ओर से मिले भरोसे के लिए आभार जताया. उन्होंने कहा कि श्रावण मास में मुख्यमंत्री के सामने अपनी बात रखने और मदद का आश्वासन मिलने से उन्हें खुशी हुई है। 

जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने सुनीं लोगों की समस्याएं
जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक-एक कर लोगों से मुलाकात की. उन्होंने लोगों का हालचाल जाना और उनकी समस्याएं सुनीं. संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही समस्याओं के समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए. जनता दर्शन में बड़ी संख्या में लोग अपनी शिकायतें और मांगें लेकर पहुंचे थे. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लोगों की समस्याओं का समाधान समयबद्ध तरीके से किया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी न हो. जनता दर्शन में एक दिव्यांग व्यक्ति भी अपनी शिकायत लेकर मुख्यमंत्री के पास पहुंचा. उसने बताया कि उसकी जमीन पर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर लिया है. शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मामले की जांच कराने और नियमानुसार पीड़ित की यथासंभव मदद करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि शिकायत की जांच कराकर समस्या का जल्द समाधान कराया जाए। 

योजनाओं का लाभ दिलाने पर जोर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में आए लोगों की समस्याएं सुनते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पात्र लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने में किसी तरह की लापरवाही न हो. पूनम देवी का मामला भी इसी पहल से जुड़ा है. वह गोपालन के जरिए अपनी आमदनी बढ़ाकर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हैं. मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद अब पशुधन विभाग की ओर से उन्हें उपलब्ध योजनाओं और निराश्रित गोवंश उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। 

मुख्यमंत्री योगी ने दिया नया मंत्र- बड़ा सोचो, यूपी जैसा सोचो

मुख्यमंत्री ने लखनऊ के गोमतीनगर में किया होटल ताज पैलेस का उद्घाटन

बोले सीएम योगी आदित्यनाथ- ‘हॉट लैंड ऑफ इंडिया’ है यूपी की धरा

यूपी की उपलब्धि बता बोले सीएम- अब यूपी के मुकाबले नहीं है कोई देश व भारत के अन्य राज्य

जापान का प्रतिनिधिमंडल बनेगा इस होटल का पहला अतिथिः मुख्यमंत्री 

लखनऊ,
 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को गोमतीनगर के विभूति खंड में फीता काटकर व दीप प्रज्ज्वलन कर होटल ताज पैलेस का उद्घाटन किया। इसके पश्चात उन्होंने होटल का निरीक्षण कर यहां की व्यवस्था भी देखी और इसे लखनऊ की उपलब्धि बताई। इसके पश्चात समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘थिंक बिग, थिंक लाइक यूपी’ (बड़ा सोचो, यूपी जैसा सोचो) का मंत्र दिया। उन्होंने होटल ताज पैलेस के एमडी को बधाई दी और कहा कि यह होटल इस टैगलाइन के साथ खुद को जोड़ रहा है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज, अयोध्या, काशी, मथुरा-वृंदावन समेत कई शहर ऐसे होटल की मांग कर रहे हैं, आशा है कि इसमें वृद्धि होगी। 

उत्तर प्रदेश में बसती है भारत की आत्मा
सीएम योगी ने कहा कि भारत की आत्मा उत्तर प्रदेश में बसती है। उस आत्मा को नकारने का प्रयास किया गया, जिससे पहचान का संकट आया। यूपी के पास लंबी श्रृंखला है, जिसने भारत की इस आत्मा को पहचान दी। अयोध्या, मथुरा-वृंदावन, काशी, प्रयागराज, भगवान बुद्ध की जन्मस्थली/महापरिनिर्वाण स्थली/ज्ञान स्थली, सर्वाधिक जैन तीर्थंकर इस धरती पर पैदा हुए। दुनिया की सबसे पवित्र नदियों में मां गंगा, यमुना, सरयू उत्तर प्रदेश में है। गंगा-यमुना यूपी में सबसे अधिक दूरी तय करती हैं। इतना कुछ होने के बावजूद जब हम लोगों ने खुद को ही विस्मृत कर दिया तो पहचान का संकट आया था। 

‘हॉट लैंड ऑफ इंडिया है’ यूपी की धरा
सीएम ने कहा कि हम लोगों ने साढ़े नौ वर्ष में इस आत्मा को पहचाना और साबित किया कि यूपी अनलिमिटेड पोंटेशियल का स्टेट है। यूपी की धरा ‘हॉट लैंड ऑफ इंडिया’ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब 2017 में हमारी सरकार बनी थी तो पर्यटन क्षेत्र में हम देश में तीसरे स्थान पर थे, लेकिन 2025 में 156 करोड़ पर्यटक उत्तर प्रदेश के काशी, प्रयागराज, मथुरा-वृंदावन, अयोध्या आदि तीर्थस्थलों पर आए। 10 वर्ष पहले यूपी के बारे में धारणा बहुत अच्छी नहीं थी। ताज पैलेस जैसे होटल बनना सपना था लेकिन 2017 के पहले जैसी स्थिति के बावजूद ताजमहल होटल अब तक बना हुआ है तो यह इस धऱती का प्रभाव है।   

दुनिया का कोई देश व भारत का कोई राज्य अब यूपी के मुकाबले नहीं आता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विकास करना है तो विरासत को विस्मृत न करो। विकास व विरासत के बीच में बेहतरीन समन्वय होना चाहिए। हमने इसे आपस में जोड़कर यूपी को पर्यटन के बेस्ट डेस्टिनेशन के रूप में स्थापित किया है। दुनिया का कोई देश व भारत का कोई राज्य भी अब यूपी के मुकाबले नहीं आता है। यूपी सब पर भारी है। उन्होंने कहा कि एक जिला- एक उत्पाद के बाद एक जिला-एक व्यंजन को पहचान दिलाई जा रही है। 

लखनऊ तीसरा शहर, जहां ताजमहल और ताज पैलेस दोनों होटल
सीएम ने कहा कि ताज ग्रुप की लंबी श्रृंखला है। 1903 में ताज ग्रुप का पहला होटल मुंबई में बना। वहां ताजमहल व ताज पैलेस के नाम पर दो होटल बने। इसके उपरांत दिल्ली में बने। लखनऊ तीसरा शहर है, जहां ताजमहल और ताज पैलेस दोनों है। लखनऊ अपनी विरासत, सांस्कृतिक परंपरा के लिए जाना जाता है। यूनेस्को ने लखनऊ को विशेष रूप से महत्व दिया है। 

सीएम ने ताज पैलेस की खूबियों से भी कराया अवगत 
सीएम योगी ने कहा कि जब हम लोगों ने यूपी की पहचान को बढ़ाने का कार्य प्रारंभ किया तो यह माना कि यहां की संभावनाओं को एक्सप्लोर करने का समय है। इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा का माहौल और आमजन के मन में खुद को कार्यों से जोड़ने के लिए भाव भी चाहिए। यूपी में अब यह परिवर्तन दिख रहा है। टाटा ग्रुप के होटल चेन की लंबी श्रृंखला देश व यूपी में खड़ी हुई है और यह आज की आवश्यकता भी है। सीएम ने कहा कि ताज पैलेस को बेहतरीन स्वरूप देने का कार्य हुआ है। यूपी के अंदर टूरिज्म पॉलिसी के अंदर जो प्रावधान तय किए थे, उसमें यहां बेहतरीन सुविधाएं भी दी गई हैं। होटल में 181 रूम व शूट्स के साथ ही यहां भव्य प्रेसिडेंसियल शूट भी है। 10,000 वर्गफुट का पिलरलेस बैंक्वेट हॉल भी है। 

जापान का प्रतिनिधिमंडल बनेगा इस होटल का पहला अतिथि 
सीएम ने कहा कि कल व आज दिल्ली में यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट का आयोजन किया गया। सीएम ने टेक्नोलॉजी, रिसर्च में जापान की उपलब्धि को भी चिह्नित किया और कहा कि भारत में पहली बार कोई राज्य 200 से अधिक फॉरेन इन्वेस्टर्स, इंड्स्ट्री लीडर व इंड्स्ट्री सीईओज को एक साथ बुलाने में सफल हुआ है। उन्होंने ग्रीन हाइड्रोजन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी, सेमीकंड्क्टर, ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेंस, रोबोटिक, ऑटोमोबाइल समेत विभिन्न क्षेत्रों में यूपी में निवेश को लेकर उत्सुकता दिखाई है। सीएम ने कहा कि जापान से आया प्रतिनिधि मंडल इस होटल का सबसे पहला अतिथि होगा। 

600 लोगों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोग पाएंगे रोजगार 
सीएम ने कहा कि ऐसे स्थलों पर राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय सेमिनार, समारोह, मांगलिक, सार्वजनिक कार्यक्रमों को करने में बेहतरीन सुविधाएं प्राप्त होती हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में राज्य में नया ईकोसिस्टम खड़ा करता है। सीएम ने कहा कि अक्सर लोग होटल, हॉस्पिटल, मॉल, इंस्टीट्यूशन को व्यक्ति का निवेश मानते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते। यह क्षेत्र इकोसिस्टम को प्रभावित करता है और अनेक लोगों को रोजगार देता है। होटल ताज पैलेस प्रत्यक्ष रूप से 600 व अप्रत्यक्ष रूप से सैकड़ों लोग इसकी सप्लाई चेन से जुड़कर रोजगार पाएंगे। 

अब बदल चुका है यूपी, देश में एक्सप्रेसवे का 60 प्रतिशत इसी प्रदेश में
सीएम ने कहा कि यूपी अब बदल चुका है। यहां 17 घरेलू व 5 अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के कारण इसकी नई पहचान बनी है। देश के अंदर एक्सप्रेसवे का 60 प्रतिशत शेयर यूपी के पास है। यूपी के सर्वाधिक शहरों में मेट्रो संचालित है। यहां पहली रैपिड रेल, इनलैंड वाटर वे भी प्रारंभ हुआ है। अब यहां सुरक्षा का बेहतरीन माहौल भी है। अब यूपी ने यहां के हॉस्पिटैलिटी समेत हर क्षेत्र में विकास के रूप में अलग पहचान बनाई है। ओडीओपी से यूपी दो लाख करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट कर रहा है। इससे अनेक लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिली है। 

विकसित भारत के विकसित यूपी में हॉस्पिटैलिटी के बेहतरीन केंद्र भी आवश्यक 
मुख्यमंत्री ने पीएम मोदी के विकसित भारत की संकल्पना की कड़ी में यूपी के जुड़ाव की भी बात कही और बताया कि शॉर्ट टर्म, मीडियम व लॉन्ग टर्म प्लानिंग तय की है। 2029-30 तक उत्तर प्रदेश को वन ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करेंगे। देश जब आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, तब विकसित भारत के विकसित यूपी में हॉस्पिटैलिटी के बेहतरीन केंद्र भी आवश्यक हैं। 

जिस परंपरा से जुड़ें, वहां स्थानीय खानपान को और भी महत्व दें
सीएम ने कहा यूनेस्को ने लखनऊ के खानपान को लेकर इसे ‘क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी’ के रूप में मान्यता दी है। यूनेस्को लखनऊ के खानपान, परंपरा को स्वीकार कर रहा है। सीएम ने ताज ग्रुप के अधिकारियों से कहा कि जिस परंपरा से जुड़ें, वहां के लोकल सुविधाओं को भी जोड़ें। यहां की लजीज गली बहुत प्रसिद्ध है, वहां हर परिवार भी जाता है। सीएम ने स्टैंडर्ड हाईजीन किचन की भी तारीफ की और बलिया के लोगों के गमछे में बंधे सत्तू का भी जिक्र किया। कहा कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का बाटी-चोखा, सत्तू (रेडिमेड भोजन) समेत अवध के खानपान को और महत्व दें। मिलेट्स में भी काफी संभावनाएं हैं। 

सिर्फ वर्तमान में न जिएं, बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचें 
सीएम ने कहा कि हम केवल वर्तमान में ही न जिएं, बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचें। युवाओं के स्किल को स्किलिंग से जोड़ें तो डबल सरकार की स्पीड यूपी को वहां पहुंचाएगी, जहां अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ-साथ भारत के इकॉनमिक ग्रोथ इंजन को लीड करने वाले राज्य के रूप में खुद को स्थापित करेगा। 9 वर्ष में हम बॉटम थ्री से टॉप थ्री में स्थापित हुए हैं। 

इंडियन होटल्स कंपनी लिमिटेड (आईएचसीएल) के एमडी पुनीत चटवाल ने अतिथियों का स्वागत किया। 

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री कृपाशंकर सिंह, होटल ताज पैलेस लखनऊ के एमडी अनिल सिंह आदि मौजूद रहे।