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  • संगीत नाटक अकादमी के 63वें स्थापना दिवस समारोह ‘धरोहर’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    संगीत नाटक अकादमी के 63वें स्थापना दिवस समारोह ‘धरोहर’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    ओडीओपी की तर्ज पर अब 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट' को बढ़ावा देगी यूपी सरकार: मुख्यमंत्री

    संगीत नाटक अकादमी के 63वें स्थापना दिवस समारोह ‘धरोहर’ में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    तलवार और मानसिक गुलामी से नहीं मिट सका भारत, षड्यंत्रों के बीच हमारी लोक कलाओं ने बचाई संस्कृति: मुख्यमंत्री

    आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और तकनीक का करें उपयोग, लेकिन अपनी माटी की सुगंध न भूलें युवा: मुख्यमंत्री

    पर्यटन विभाग को मुख्यमंत्री ने दिया निर्देश, संगीत नाटक अकादमी में खाली पदों को तत्काल भरें, जरूरत पड़े तो उम्र में दें छूट

    लखनऊ
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट (ओडीओपी) और वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन (ओडीओसी) की तर्ज पर अब 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट' को बढ़ावा देने का बड़ा आह्वान किया है। मुख्यमंत्री शुक्रवार को गोमती नगर स्थित संत गाडगेजी महाराज प्रेक्षागृह में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के 63वें स्थापना दिवस पर आयोजित 'धरोहर' कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि भारत की संस्कृति को नष्ट कर उसे स्थायी रूप से गुलाम बनाने के बहुत षड्यंत्र हुए, लेकिन हमारी सनातन संस्कृति और लोक कलाओं ने विपरीत परिस्थितियों में भी देश की आत्मा को जीवित रखा। इस अवसर पर उन्होंने संस्कृति विभाग को निर्देश दिया कि अकादमी में मानव संसाधन की कमी को तत्काल दूर किया जाए।

    आजादी के बाद हुई लोक संस्कृति की उपेक्षा 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि दुनिया की तमाम संस्कृतियां मिट गईं, लेकिन तलवार और मानसिक गुलामी भी भारत की संस्कृति को नहीं मिटा सकी। हमारी लोक परंपराओं ने ही भारत की सांस्कृतिक आत्मा और आत्मसम्मान को पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखा है। हालांकि आजादी के बाद हमारी अनेक लोक कलाएं और वाद्ययंत्र उपेक्षित रहे। संस्कृति की उपेक्षा का अर्थ केवल कला का लुप्त होना नहीं, बल्कि पहचान के महत्वपूर्ण अध्यायों का समाप्त होना है।

    प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंच प्रण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए अपनी विरासत पर गर्व करना आवश्यक है। आज राज्य सरकार काशी, अयोध्या, मथुरा और ब्रज क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्रों को पुनर्स्थापित कर रही है और दीपोत्सव व देव दीपावली जैसे आयोजन दुनिया को आकर्षित कर रहे हैं।

    ओडीओपी की तर्ज पर शुरू हो वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट  
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश का ओडीओपी आज धूम मचा रहा है और राज्य का निर्यात दो लाख करोड़ रुपये के पार पहुंच गया है। इसी तरह वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन में भी अपार संभावनाएं हैं। मुख्यमंत्री ने संस्कृति विभाग और सभी अकादमियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट-वन आर्ट कार्यक्रम को प्राथमिकता दी जाए। प्रदेश भर के कलाकारों को मंच दिया जाए और हर जिले की अपनी विशिष्ट कला को आगे बढ़ाया जाए। कलाकार अपनी प्रस्तुति दें और लोगों को भारतीय संगीत की आध्यात्मिक शक्ति का अहसास हो।

    एआई का करें उपयोग पर माटी की सुगंध न भूलें युवा
    युवा कलाकारों को प्रेरित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि आज दुनिया तेजी से बदल रही है। युवा टेक्नोलॉजी, डिजिटल माध्यम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर उपयोग करें और नए प्रयोग कर दुनिया के सामने जाएं, लेकिन अपनी माटी की सुगंध, लोक धुन, गुरु की सीख और सांस्कृतिक जड़ों को कभी न भूलें। तकनीक जीवन की सहजता के लिए है, सांस्कृतिक जड़ों और संबंधों को तोड़ने के लिए नहीं।

    अकादमी में तत्काल दूर होगी मानव संसाधन की कमी
    मुख्यमंत्री ने संगीत नाटक अकादमी में कलाकारों द्वारा लुप्तप्राय वाद्ययंत्रों (विचित्र वीणा, सारंगी, पखावज आदि) की शानदार प्रस्तुति की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तुतियां भरोसा दिलाती हैं कि हमारी विरासत सुरक्षित हाथों में है। मुख्यमंत्री ने अपर मुख्य सचिव पर्यटन एवं संस्कृति अमृत अभिजात को मंच से निर्देश दिया कि अकादमी में मैनपावर की कमी को तत्काल पूरा करें। इसके लिए बोर्ड या कमेटी बनाकर चयन करें और आवश्यकता हो तो उम्र में भी छूट दें, लेकिन पद खाली नहीं रहने चाहिए।

    शिव के डमरू और कृष्ण की बांसुरी से निकला संगीत 
    संगीत की महत्ता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में संगीत केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि परमात्मा की आराधना का मार्ग है। भगवान शिव के डमरू से माहेश्वर सूत्र निकले और योगेश्वर श्रीकृष्ण की बांसुरी व मां सरस्वती की वीणा हमें नाद की ध्वनि से जोड़ती है। उन्होंने लखनऊ, बनारस, आगरा और रामपुर घरानों के साथ पंडित बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, गिरिजा देवी और बेगम अख्तर के योगदान को नमन किया। साथ ही ब्रज की रासलीला, पूर्वांचल के बिरहा और बुंदेलखंड के आल्हा जैसी लोक कलाओं का विशेष उल्लेख किया, जो गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ा रही हैं।

    पुरस्कार राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को मिली स्वीकृति, अध्यक्ष ने जताया आभार
    उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर जयंत खोत ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अभिनंदन करते हुए बताया कि 13 नवंबर 1963 को स्थापित यह अकादमी संगीत, नृत्य, नाटक और लोककलाओं के प्रचार प्रसार और संरक्षण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने अकादमी और कथक केंद्र के कर्मचारियों की सुविधाएं बढ़ाने तथा रिक्त पदों को भरने की आवश्यकता पर बल दिया। प्रोफेसर खोत ने अकादमी पुरस्कारों की राशि बढ़ाने का प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार करने के लिए मुख्यमंत्री और राज्य सरकार का आभार जताया, जिससे प्रदेश के कलाकारों में भारी उत्साह है। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस पर आयोजित धरोहर कार्यक्रम में राज्य कला संग्रहालय और ललित कला अकादमी की विशेष प्रदर्शनी के साथ रंगोली भी लगाई गई है।

    फिल्म प्रदर्शन और वाद्य यंत्रों की लगी प्रदर्शनी
    इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम् का गायन हुआ। कार्यक्रम में अकादमी की 63 वर्षों की यात्रा पर आधारित लघु फिल्म का प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों की विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। प्रतियोगिता के विजेता शिवांश सिंह ने विचित्र वीणा, अंशुल तुकवार ने सारंगी, सोहम मिश्र ने तबला, वैभव रामदास ने पखावज और अथर्व प्रताप सिंह ने बांसुरी पर अपनी प्रस्तुति से समां बांधा। अकादमी के अध्यक्ष प्रोफेसर जयंत खोत, उपाध्यक्ष विभा सिंह और अपर मुख्य सचिव संस्कृति अमृत अभिजात ने मुख्यमंत्री का अंगवस्त्र व स्मृति चिह्न देकर सम्मान किया।

    कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
    इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी, लोकगायिका मालिनी अवस्थी, भारतेन्दु नाट्य अकादमी के अध्यक्ष रवि शंकर त्रिपाठी, राज्य ललित कला अकादमी के उपाध्यक्ष गिरीश चंद्र मिश्र, बिरजू महाराज कथक संस्थान की उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी, कुमकुम धर, संगीत नाटक अकादमी के निदेशक राजकुमार और जैन विद्या शोध संस्थान के उपाध्यक्ष अभय जैन समेत कला एवं संस्कृति से जुड़ी कई हस्तियां उपस्थित रहीं।

  • व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों पर स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं: मुख्यमंत्री

    व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों पर स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं: मुख्यमंत्री

    छठ महापर्व पर श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और स्वच्छता के पुख्ता इंतजाम हों: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छठ महापर्व की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की

    प्रमुख घाटों पर बैरिकेडिंग, प्रकाश व्यवस्था, सीसीटीवी, गोताखोर और पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती के निर्देश

    व्रतियों की सुविधा के लिए घाटों पर स्वच्छता, पेयजल, चिकित्सा और पार्किंग की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित कराएं: मुख्यमंत्री

    छठ पर दिल्ली से पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बसें चलेंगी, निर्धारित किराये से अधिक वसूली न हो: मुख्यमंत्री

    महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने तथा यातायात प्रबंधन की प्रभावी कार्ययोजना बनाने के निर्देश

    लखनऊ,
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आगामी छठ महापर्व की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि छठ लोक आस्था, अनुशासन, पवित्रता और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का महापर्व है। प्रदेश के वाराणसी, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, चंदौली, भदोही, खीरी, गाजीपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, बस्ती और कानपुर नगर सहित विभिन्न जनपदों में लाखों श्रद्धालु पूरी श्रद्धा और उल्लास के साथ इस पर्व में सहभागी होंगे। ऐसे में सभी संबंधित जनपदों में समय रहते व्यापक तैयारियां पूरी कर ली जाएं, ताकि व्रतियों और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को सायंकाल अस्ताचलगामी सूर्यदेव को अर्घ्य दिया जाएगा, जबकि 16 नवंबर को प्रातःकाल उदय होते सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत का पारण होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी जिलों में छठ पूजा के प्रमुख स्थलों और घाटों का पहले से निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। नदियों, तालाबों और अन्य जलाशयों के घाटों की साफ-सफाई, प्रकाश व्यवस्था और संपर्क मार्गों को दुरुस्त कराया जाए। घाटों पर स्वच्छ पेयजल, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम, शौचालय तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था भी की जाए। पूजा स्थलों तक पहुंचने वाले मार्ग साफ-सुथरे और सुगम रहें।

    व्रतियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि घाटों पर जलस्तर और गहराई का आकलन कर संवेदनशील स्थानों को चिह्नित किया जाए। वहां मजबूत बैरिकेडिंग और चेतावनी संकेतक लगाए जाएं। पर्याप्त संख्या में प्रशिक्षित गोताखोरों, नावों और जल पुलिस की तैनाती हो। किसी भी श्रद्धालु को गहरे पानी में जाने से रोकने के लिए आवश्यक प्रबंध किए जाएं। प्रमुख घाटों पर सीसीटीवी कैमरों और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से निरंतर निगरानी रखी जाए।

    मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सुरक्षा तथा सुविधा पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। प्रमुख घाटों पर पर्याप्त पुलिस बल के साथ महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाए। पुलिसकर्मियों की काउंसिलिंग कर उन्हें संयमित, संवेदनशील और सहयोगपूर्ण व्यवहार के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए प्रेरित किया जाए। प्रत्येक जिले में कंट्रोल रूम स्थापित कर घाटों और आसपास के क्षेत्रों की व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जाए। भीड़ प्रबंधन के लिए पुलिस और प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय से काम करें। पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए प्रभावी यातायात योजना तैयार की जाए। प्रमुख मार्गों पर जाम की स्थिति न बनने पाए। इसके लिए आवश्यकतानुसार यातायात डायवर्जन लागू करने के साथ ही वाहनों के लिए पहले से पार्किंग स्थल चिह्नित किए जाएं।

    मुख्यमंत्री ने राज्य सड़क परिवहन निगम को दिल्ली से पूर्वी उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन कराने के निर्देश दिए, ताकि लोग अपने परिजनों के साथ छठ महापर्व मना सकें। उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि किसी भी यात्री से निर्धारित किराये से अधिक वसूली न हो।

    मुख्यमंत्री ने नगर विकास, पंचायती राज और संबंधित विभागों को आपसी समन्वय से घाटों एवं उनके आसपास विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था के साथ वैकल्पिक प्रकाश स्रोत भी उपलब्ध रहें, ताकि किसी भी परिस्थिति में अंधेरा न हो। आतिशबाजी और अन्य गतिविधियों से उत्पन्न होने वाली संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के लिए आवश्यक सतर्कता बरती जाए। घाटों पर पशुओं का आवागमन रोकने के लिए भी उचित प्रबंध किए जाएं। साथ ही, अराजक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाए।

    मुख्यमंत्री ने सभी प्रमुख पूजा स्थलों पर प्राथमिक चिकित्सा शिविर, एम्बुलेंस और आपातकालीन सेवाओं को सक्रिय रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि किसी भी आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन पहले से पूरी तरह तैयार रहे। स्थानीय आयोजकों और पूजा समितियों के साथ समन्वय बनाकर व्यवस्थाएं की जाएं। पर्व के दौरान स्वच्छता, सुरक्षा और जनसुविधाओं से किसी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। वरिष्ठ अधिकारी स्वयं व्यवस्थाओं का निरीक्षण करें। व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सिविल डिफेंस, एनसीसी और एनएसएस के स्वयंसेवकों का भी सहयोग लिया जाए।

  • सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण हमारा राष्ट्रीय संकल्प: मुख्यमंत्री

    सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण हमारा राष्ट्रीय संकल्प: मुख्यमंत्री

    राष्ट्र की शक्ति और गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है सैन्य परिवार: मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को मेरठ में होने वाले 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' में होंगे शामिल

    प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60 हजार सैनिकों में 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के, यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण: मुख्यमंत्री

    पूर्ववर्ती सरकारों की प्राथमिकताओं में नहीं था सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान: सीएम योगी

    सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों का कल्याण हमारा राष्ट्रीय संकल्प: मुख्यमंत्री

    मुख्यमंत्री ने सैनिकों के लिए प्रदेश व केंद्र सरकार के कार्यों को भी गिनाया

    लखनऊ
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार को क्रांति धरा मेरठ में आयोजित 'पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह' में मौजूद रहेंगे। आयोजन से पहले मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट 'एक्स' पर लिखा कि प्रदेश के 5.19 लाख पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सुअवसर प्राप्त होगा। लगभग 15 से 20 लाख लोगों का यह विशाल सैनिक परिवार राष्ट्र की शक्ति और हमारी गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है।

    सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा नया भारत
    मुख्यमंत्री ने बताया कि देश में प्रति वर्ष सेवानिवृत्त होने वाले लगभग 60 हजार सैनिकों में 10 से 12 हजार उत्तर प्रदेश के होते हैं। यह राष्ट्र रक्षा में प्रदेश के महत्वपूर्ण योगदान का प्रमाण है। पूर्ववर्ती सरकारों ने दशकों तक 'वन रैंक-वन पेंशन' को लंबित रखा। सैनिकों और शहीद परिवारों का सम्मान उनकी प्राथमिकताओं में नहीं था। अब नया भारत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में सैनिकों के सम्मान और सामर्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है।

    रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा उत्तर प्रदेश
    मुख्यमंत्री ने लिखा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' में भारतीय सेना के पराक्रम से लेकर यूपी डिफेंस कॉरिडोर और लखनऊ में ब्रह्मोस निर्माण तक, उत्तर प्रदेश रक्षा आत्मनिर्भरता का नया केंद्र बन रहा है। डबल इंजन सरकार ने शहीदों के परिजनों को ₹50 लाख की अनुग्रह राशि, एक आश्रित को सरकारी नौकरी, अग्निवीरों के लिए यूपी पुलिस में 20% और समूह 'ख' के पदों पर 5% आरक्षण तथा 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराने जैसे ठोस कदम उठाए हैं।मुख्यमंत्री ने सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों का संबल और पूर्व सैनिकों के कल्याण को राष्ट्रीय संकल्प बताया।

  • छठ पूजा पर यूपी में 24 घंटे मिलेगी बिजली, घाटों पर रोशनी के लिए योगी सरकार के खास इंतजाम

    छठ पूजा पर यूपी में 24 घंटे मिलेगी बिजली, घाटों पर रोशनी के लिए योगी सरकार के खास इंतजाम

    योगी सरकार में छठ पूजा पर भी 24 घंटे मिलेगी निर्बाध बिजली, घाटों पर होगी पर्याप्त रोशनी

    यूपीपीसीएल अध्यक्ष रणबीर प्रसाद ने अधिकारियों को दिए कटौतीमुक्त बिजली आपूर्ति के निर्देश

    पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल समेत सभी डिस्कॉम में विभागीय टीमें अलर्ट

    लखनऊ
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार दीपावली के बाद अब छठ पूजा पर भी 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सक्रिय है। योगी सरकार की प्राथमिकता है कि त्योहार के दौरान गांव से लेकर शहर तक उपभोक्ताओं को सुचारु, सुरक्षित और भरोसेमंद बिजली मिले। इसके लिए उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) अलर्ट मोड पर हैं। इसके साथ ही छठ पूजा घाटों पर पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो।

    कटौती-मुक्त बिजली देने के लिए यूपीपीसीएल अलर्ट

    प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं यूपीपीसीएल के अध्यक्ष रणबीर प्रसाद ने छठ पूजा पर प्रदेशवासियों को अनवरत, सुचारु विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने डिस्कॉम के प्रबंध निदेशकों, मुख्य अभियंताओं और अन्य अधिकारियों को कटौती मुक्त बिजली आपूर्ति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अध्यक्ष ने स्थानीय बिजली बाधाओं को तत्काल दूर करने, पर्याप्त मरम्मत गैंग, ट्रॉली ट्रांसफार्मर और जरूरी सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा है। 

    रणबीर प्रसाद ने अधिकारियों को नियमित पेट्रोलिंग, ट्रांसफार्मर व फीडर का लोड जांचने तथा ढीले तारों और झुके बिजली पोलों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि पूजा स्थलों पर किसी भी तरह की दुर्घटना से बचा जा सके।

    संभावित तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए रात में भी मेंटेनेंस कार्य जारी

    वहीं बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पूर्वांचल, मध्यांचल और पश्चिमांचल समेत सभी डिस्कॉम के जनपदों में विभागीय टीमें लगातार अनुरक्षण और मेंटेनेंस कार्य कर रही हैं। बिजली लाइनों, ट्रांसफॉर्मरों और अन्य विद्युत उपकरणों का नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। जहां जरूरत है, वहां आवश्यक मरम्मत और रखरखाव के जरिए संभावित तकनीकी समस्याओं को समय रहते दूर किया जा रहा है। रात्रिकालीन मेंटेनेंस कार्य भी लगातार जारी हैं, जिससे बिजली वितरण व्यवस्था को और अधिक मजबूत बनाया जा सके।

    आरडीएसएस के तहत विद्युत नेटवर्क को मजबूत बना रही योगी सरकार

    प्रदेश सरकार की ओर से उपभोक्ताओं को सुरक्षित और निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने में फील्ड पर तैनात बिजलीकर्मियों की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विभागीय टीमें बिजली लाइनों के रखरखाव से लेकर उपभोक्ताओं की शिकायतों के समाधान तक पूरी तत्परता से जुटी हैं। इसके साथ ही प्रदेश में विद्युत बुनियादी ढांचे को आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (आरडीएसएस) के तहत भी विभिन्न कार्य तेजी से कराए जा रहे हैं। योगी सरकार का लक्ष्य बेहतर विद्युत नेटवर्क विकसित कर प्रदेश के प्रत्येक क्षेत्र में गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

  • योगी सरकार का स्टार्टअप को बड़ा बूस्ट, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से बढ़ेगा नवाचार

    योगी सरकार का स्टार्टअप को बड़ा बूस्ट, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से बढ़ेगा नवाचार

    योगी सरकार स्टार्टअप इकोसिस्टम को देगी नई रफ्तार, इनक्यूबेटर्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम से मजबूत होगा नवाचार का आधार

    यूपी स्टार्टअप मिशन के माध्यम से युवाओं के नए विचारों को मिलेगा संस्थागत सहयोग

    स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, फंडिंग, कानूनी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने पर जोर

    न्यूनतम 12 सप्ताह के एक्सीलरेटर प्रोग्राम से स्टार्टअप्स को कारोबार विस्तार और निवेश के लिए किया जाएगा तैयार

    डीप-टेक स्टार्टअप्स को 20 वर्ष तक की अवधि और 300 करोड़ रुपये तक के टर्नओवर की पात्रता

    लखनऊ,
    योगी सरकार प्रदेश को देश के प्रमुख स्टार्टअप और नवाचार केंद्रों में स्थापित करने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। इसी के तहत प्रदेश में युवाओं के नवाचार, उद्यमिता और नए व्यावसायिक विचारों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसा इकोसिस्टम विकसित करने पर जोर दिया जा रहा है, जहां किसी नए विचार को सफल व्यवसाय में बदलने तक आवश्यक सहयोग मिल सके। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के तहत स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए इनक्यूबेटर्स, होस्ट इंस्टीट्यूट्स और एक्सीलरेटर प्रोग्राम की महत्वपूर्ण भूमिका निर्धारित की गई है। योगी सरकार का प्रयास है कि प्रदेश के युवाओं को अपना उद्यम शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन, मार्गदर्शन और संस्थागत सहयोग प्रदेश में ही उपलब्ध हो।

    इनक्यूबेटर्स उपलब्ध कराएंगे जरूरी सुविधाएं और विशेषज्ञ मार्गदर्शन
    उत्तर प्रदेश स्टार्टअप मिशन के सीईओ सुमित महाजन ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा स्टार्टअप्स को केवल शुरुआती स्तर पर सहयोग देने तक सीमित नहीं रखा गया है, बल्कि उत्पाद विकसित होने के बाद उनके कारोबार को विस्तार देने और निवेश के लिए तैयार करने पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। ऐसे में स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत बनाने में इनक्यूबेटर्स की अहम भूमिका होगी। इनके माध्यम से स्टार्टअप्स को प्लग एंड प्ले सुविधाएं, मीटिंग एवं कॉन्फ्रेंस रूम, ऑफिस स्पेस और साझा प्रशासनिक सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इसके साथ ही हाई-स्पीड इंटरनेट जैसी जरूरी सुविधाएं भी प्रदान की जाएंगी, ताकि नए उद्यमियों को शुरुआती स्तर पर बुनियादी ढांचे के लिए अधिक संसाधन खर्च न करने पड़ें। इनक्यूबेटर्स की जिम्मेदारी केवल कार्यालय और कार्यस्थल उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं होगी। वे स्टार्टअप्स को मेंटरशिप, प्रशिक्षण, फंडिंग, कानूनी सेवाएं, अकाउंटेंसी, तकनीकी सहायता, नेटवर्किंग गतिविधियों और मार्केटिंग में भी सहयोग करेंगे। इन सेवाओं के लिए राज्य और केंद्र सरकार के साथ आवश्यकतानुसार समन्वय किया जाएगा। इससे नए उद्यमियों को व्यवसाय शुरू करने के साथ ही उससे जुड़ी व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

    होस्ट इंस्टीट्यूट्स की भूमिका भी होगी महत्वपूर्ण
    सीईओ ने बताया कि प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम को विस्तार देने के लिए होस्ट इंस्टीट्यूट्स को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है। इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित या स्थापित तथा सरकार से मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठित प्रौद्योगिकी, प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) संस्थान शामिल होंगे। इन संस्थानों का उद्देश्य प्रदेश में उद्यमिता के विकास और प्रोत्साहन पर केंद्रित इनक्यूबेटर्स स्थापित करना होगा। इससे शैक्षणिक और तकनीकी संस्थानों की विशेषज्ञता का उपयोग नए उद्यमों को आगे बढ़ाने में किया जा सकेगा। स्टार्टअप्स को उत्पाद विकास के बाद कारोबार विस्तार के लिए तैयार करने के उद्देश्य से एक्सीलरेशन प्रोग्राम की व्यवस्था की गई है। यह न्यूनतम 12 सप्ताह की अवधि वाला एक संरचित और समयबद्ध कार्यक्रम होगा। इसमें ऐसे स्टार्टअप्स पर ध्यान दिया जाएगा, जिन्होंने अपने उत्पाद का विकास पूरा कर लिया है और शुरुआती स्तर पर बाजार में अपनी पकड़ बना चुके हैं या कारोबार को विस्तार देने के चरण में हैं। एक्सीलरेटर प्रोग्राम में गहन मेंटरशिप, बाजार तक पहुंच बनाने में सहायता, निवेश के लिए तैयारी संबंधी प्रशिक्षण और अन्य स्टार्टअप्स के साथ अनुभव साझा करने के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य स्टार्टअप्स की कारोबारी क्षमता, राजस्व वृद्धि और निवेश आकर्षित करने की तैयारी को मजबूत करना है।

    राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थानों को भी मिलेगा अवसर
    कार्यक्रम के लिए कुछ अनिवार्य शर्तें भी निर्धारित की गई हैं। एक्सीलरेटर प्रोग्राम की अवधि कम से कम 12 सप्ताह होनी चाहिए और इसमें कम से कम पांच स्टार्टअप्स का समूह (कोहोर्ट) शामिल होना जरूरी होगा। कार्यक्रम का संचालन यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध संस्था द्वारा किया जाएगा। इसके पाठ्यक्रम में निवेशकों के समक्ष प्रस्तुति की तैयारी, वित्तीय मॉडल की समीक्षा, बाजार में उत्पाद उतारने की रणनीति और कम से कम दो डेमो डे या निवेशक संपर्क कार्यक्रम शामिल होने चाहिए। खास बात यह है कि कार्यक्रम में भाग लेने वाले स्टार्टअप्स से भागीदारी की शर्त के रूप में कोई इक्विटी नहीं ली जाएगी।

     
    एक्सीलरेटर प्रोग्राम के लिए संस्थानों का वर्गीकरण भी किया गया है। टियर-1 में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर शामिल होंगे। इनमें डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त एक्सीलरेटर, एक्सीलरेशन गतिविधियों वाले सेबी-पंजीकृत अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड और ऐसे अंतरराष्ट्रीय एक्सीलरेटर शामिल हैं, जिनके पोर्टफोलियो में कम से कम 50 सफलतापूर्वक परिपक्व हो चुके स्टार्टअप हों। इसके उदाहरणों में वाई कॉम्बिनेटर, टेकस्टार्स, टी-हब लैब32, सीआईआईई आईआईएम अहमदाबाद और आईआईटी आधारित एक्सीलरेटर शामिल हैं। वहीं टियर-3 में यूपी स्टार्टअप मिशन से सूचीबद्ध अन्य पात्र संस्थानों को रखा गया है। इनमें शैक्षणिक संस्थान, उद्योग संघ और उभरते एक्सीलरेटर शामिल हो सकते हैं।

    डीप-टेक स्टार्टअप्स को मिलेगी विशेष पात्रता
    स्टार्टअप की परिभाषा और पात्रता के लिए केंद्र सरकार की 4 फरवरी 2026 की अधिसूचना को आधार बनाया गया है। इसके अनुसार निजी लिमिटेड कंपनी, पंजीकृत साझेदारी फर्म, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप और निर्धारित शर्तों को पूरा करने वाली सहकारी समितियां स्टार्टअप के रूप में पात्र हो सकती हैं। सामान्य स्टार्टअप के लिए पंजीकरण की तारीख से 10 वर्ष की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 200 करोड़ रुपये का टर्नओवर निर्धारित है। साथ ही संबंधित इकाई को उत्पाद, प्रक्रिया या सेवा में नवाचार, विकास अथवा सुधार की दिशा में काम करना होगा या रोजगार एवं संपत्ति सृजन की उच्च क्षमता वाला स्केलेबल बिजनेस मॉडल होना चाहिए। वहीं डीप-टेक स्टार्टअप्स को विशेष प्रावधानों के तहत 20 वर्ष तक की अवधि और किसी वित्त वर्ष में अधिकतम 300 करोड़ रुपये के टर्नओवर की पात्रता दी गई है। हालांकि, पहले से मौजूद कारोबार को विभाजित या पुनर्गठित करके बनाई गई इकाई को स्टार्टअप नहीं माना जाएगा।

  • योगी सरकार की नीतियों से यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, नरेंद्र मित्तल ने की तारीफ

    योगी सरकार की नीतियों से यूपी बना निवेशकों की पहली पसंद, नरेंद्र मित्तल ने की तारीफ

    योगी सरकार की नीतियों और दूरदर्शी नेतृत्व से यूपी में निवेश का अनुकूल माहौल बना: नरेंद्र मित्तल

    सीएनएच के इंडिया रीजन प्रेसिडेंट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति जताया आभार

    कहा- निवेश से मजबूत होगा औद्योगिक इकोसिस्टम और बढ़ेंगे रोजगार के अवसर

    ग्रेटर नोएडा/लखनऊ
    यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी (यीडा) क्षेत्र में 1,219 करोड़ रुपये से लगाए जा रहे सीएनएच ट्रैक्टर विनिर्माण संयंत्र के भूमि पूजन के अवसर पर सीएनएच के इंडिया रीजन के प्रेसिडेंट नरेंद्र मित्तल ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी नेतृत्व और प्रदेश सरकार की प्रगतिशील नीतियों को दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रोत्साहन, सहयोग और औद्योगिक विकास के प्रति प्रतिबद्धता ने प्रदेश में निवेश, नवाचार और औद्योगिक विस्तार की नई संभावनाएं विकसित की हैं।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नरेंद्र मित्तल ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के निरंतर सहयोग और सीएनएच पर जताए गए विश्वास ने इस निवेश को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मुख्यमंत्री का नेतृत्व प्रदेश में उद्योगों के विकास के लिए सकारात्मक और अनुकूल वातावरण तैयार करने में सहायक रहा है। इसी का परिणाम है कि उद्योग जगत उत्तर प्रदेश को निवेश के एक महत्वपूर्ण गंतव्य के रूप में देख रहा है।

    उन्होंने कहा कि सीएनएच का यह निवेश महज एक विनिर्माण संयंत्र की स्थापना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके व्यापक आर्थिक और औद्योगिक प्रभाव होंगे। इससे प्रदेश में नए अवसरों का सृजन होगा, औद्योगिक इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी और रोजगार की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही, यह निवेश उत्तर प्रदेश और देश की आर्थिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा।

    नरेंद्र मित्तल ने कहा कि सीएनएच के लिए उत्तर प्रदेश के साथ यह साझेदारी बेहद महत्वपूर्ण है। कंपनी प्रदेश के औद्योगिक विकास में सहभागी बनकर एक सशक्त और समृद्ध भविष्य के निर्माण की दिशा में योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में विकसित हो रहे औद्योगिक वातावरण की सराहना करते हुए इस साझेदारी को विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।

  • दीपावली पर योगी सरकार का बड़ा रिकॉर्ड, 6 दिन में एक करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर

    दीपावली पर योगी सरकार का बड़ा रिकॉर्ड, 6 दिन में एक करोड़ से ज्यादा यात्रियों ने किया सफर

    दीपावली पर योगी सरकार की परिवहन व्यवस्था ने बनाया नया रिकॉर्ड, छह दिन में एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने किया सफर

    छठ पर्व पर भी यात्रियों को मिलेगी अतिरिक्त बसों की सुविधा, 13 से 17 नवंबर तक बढ़ाया जाएगा बसों का संचालन

    दिल्ली से पूर्वांचल और लखनऊ-कानपुर के लिए विशेष व्यवस्था, सुरक्षित सफर पर जोर

    चालक-परिचालकों को मिलेगा 400 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि, अनफिट बसों के संचालन पर रहेगी रोक

    लखनऊ, 
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की बेहतर परिवहन व्यवस्था ने दीपावली पर नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बसों से छह दिनों में एक करोड़ से अधिक यात्रियों ने सफर किया। इस पर्व पर यात्रियों की यह संख्या गत वर्षों की तुलना में सर्वाधिक है। त्योहार के दौरान यात्रियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन उपलब्ध कराने के लिए निगम की ओर से व्यापक स्तर पर बसों का संचालन किया गया। 

    परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि छह नवंबर से 11 नवंबर तक प्रतिदिन लाखों यात्रियों ने निगम की बसों से यात्रा की। यह आंकड़ा त्योहारों पर प्रदेश की मजबूत सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।

    छठ पर भी यात्रियों को मिलेगी बेहतर परिवहन सुविधा

    दीपावली के बाद अब छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की सुविधा के लिए योगी सरकार ने विशेष तैयारियां शुरू कर दी हैं। परिवहन मंत्री ने 13 से 17 नवंबर तक अधिक से अधिक बसों का संचालन करने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर दिल्ली और अन्य महानगरों से पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों के लिए अतिरिक्त बसें उपलब्ध कराई जाएंगी। लखनऊ और कानपुर से भी अतिरिक्त सेवाएं संचालित होंगी। पूर्वांचल के विभिन्न क्षेत्रों से दिल्ली, गाजियाबाद और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए यात्रियों की संख्या बढ़ने पर अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाएगी।

    सुरक्षा, स्वच्छता और यात्री सुविधाओं पर विशेष जोर

    परिवहन मंत्री ने निगम की बसों को शत-प्रतिशत ऑनरोड रखने के निर्देश दिए हैं। हालांकि, किसी भी स्थिति में अनफिट बसों का संचालन नहीं किया जाएगा। बसों की मरम्मत, स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता और तकनीकी जांच सुनिश्चित करने को कहा गया है। इसके साथ ही चालकों और परिचालकों का ब्रेथ एनालाइजर टेस्ट कराया जाएगा। बस स्टेशनों और बसों में साफ-सफाई, पेयजल, बैठने की व्यवस्था, डिजिटल समय सारिणी और सहायता केंद्र उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार लगाई जाएगी, ताकि यात्रियों को किसी तरह की असुविधा न हो।

    कर्मचारियों को 400 रुपये प्रतिदिन प्रोत्साहन राशि

    त्योहारों के दौरान अतिरिक्त बस संचालन को प्रोत्साहित करने के लिए चालक-परिचालकों को विशेष प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। निर्धारित औसत किलोमीटर के अनुसार प्रतिदिन बस संचालन करने वाले नियमित, संविदा और आउटसोर्सिंग चालक-परिचालकों को 400 रुपये प्रतिदिन की दर से एकमुश्त विशेष प्रोत्साहन राशि का भुगतान किया जाएगा।

  • योगी बोले- यूपी में बनेगा बुलडोजर तो दुनिया में होगी डिमांड, बताया नया ब्रांड

    योगी बोले- यूपी में बनेगा बुलडोजर तो दुनिया में होगी डिमांड, बताया नया ब्रांड

     लखनऊ
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में माफिया राज की जगह अब कानून का राज स्थापित हुआ है। अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति और बुलडोजर की कार्रवाई ने यूपी को निवेश का प्रमुख केंद्र बना दिया है। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अब यूपी का ब्रांड बन चुका है।

    अगर कंपनियां यहां बुलडोजर और ट्रैक्टर बनाएंगी, तो देश विदेश में इसकी मांग स्वतः ही बढ़ेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को सीएनएच इंडस्ट्रियल के नए ट्रैक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित कर रहे थे।

    यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में ₹1200 करोड़ से अधिक की लागत से यह प्लांट स्थापित हो रहा है।

    जेवर अब भारत का गहना और निवेश का हब
    मुख्यमंत्री ने जेवर क्षेत्र के किसानों और जनप्रतिनिधियों की सराहना करते हुए कहा कि जिस क्षेत्र में कभी गोलियां चलती थीं और जो अपराध दर में सबसे ज्यादा बदनाम था, वह जेवर आज भारत के ‘गहने’ के रूप में निवेश का सर्वश्रेष्ठ गंतव्य बन चुका है।

    उन्होंने कहा कि नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और यीडा के विकास के साथ यह पूरा क्षेत्र एक बड़े औद्योगिक, आर्थिक और लॉजिस्टिक हब के रूप में विकसित हो रहा है। यहां एचसीएल फॉक्सकॉन का सेमीकंडक्टर प्लांट, मेडिकल डिवाइस पार्क, टॉय पार्क, एमएसएमई पार्क और डाटा सेंटर जैसी परियोजनाएं आकार ले रही हैं।

    बीमारू से देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था बना यूपी
    मुख्यमंत्री ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के सामने पलायन, पिछड़ेपन और अराजकता जैसे कई प्रश्न थे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य उपद्रव से उत्सव प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, फियरलेस बिजनेस और ट्रस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में अपनी पहचान बनाई है।

    उन्होंने बताया कि राज्य टॉप अचीवर रहा है और डीरेग्युलेशन में देश में प्रथम स्थान पर है। कभी बीमारू राज्यों में गिना जाने वाला यूपी आज बॉटम फाइव से बाहर निकलकर देश की टॉप 3 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया है। राज्य 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

    साढ़े नौ वर्षों में 50 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव
    मुख्यमंत्री ने बताया कि डबल इंजन सरकार के प्रयासों से पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश को 50 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 15 लाख करोड़ के निवेश धरातल पर उतर चुके हैं और आगामी इन्वेस्टर्स समिट के माध्यम से 7.50 लाख करोड़ रुपये के प्रस्तावों की ग्राउंड ब्रेकिंग होने जा रही है।

    उन्होंने बताया कि राज्य में फैक्ट्रियों की संख्या 14 हजार से बढ़कर 35 हजार हो गई है। एमएसएमई इकाइयां 1 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं और स्टार्टअप की संख्या 120 से बढ़कर 25 हजार हो गई है।

    किसानों और युवाओं के लिए नए अवसर
    मुख्यमंत्री ने कहा कि सीएनएच इंडस्ट्रियल का 100 एकड़ में बनने वाला यह प्लांट प्रदेश में कृषि यंत्रीकरण और आधुनिक निर्माण को नई गति देगा। 1200 करोड़ के इस निवेश से हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर सृजित होंगे। भारत के ट्रैक्टर बाजार में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी साढ़े अठारह प्रतिशत है।

    इस निवेश से स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ताकत मिलेगी। उन्होंने सीएनएच प्रबंधन को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया।

    युवाओं को इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स बनाने पर जोर
    मुख्यमंत्री ने कहा कि टाटा, सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, आईबीएम, इंफोसिस और एचसीएल जैसी कंपनियों के साथ मिलकर प्रदेश के विशाल जनसांख्यिकीय लाभांश (डेमोग्राफिक डिविडेंड) को स्किल से जोड़कर इंडस्ट्री रेडी वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। आईटी, सेमीकंडक्टर, साइबर, रोबोटिक्स और एग्रीटेक जैसे उभरते क्षेत्रों में यूपी नवाचार और रोजगार के नए द्वार खोल रहा है।

    कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
    कार्यक्रम में औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कृषि राज्य मंत्री सरदार बलदेव सिंह औलख, सांसद डॉ. महेश शर्मा, राज्यसभा सांसद सुरेंद्र सिंह नागर, विधायक धीरेंद्र सिंह और तेजपाल सिंह नागर, एमएलसी श्रीचंद शर्मा, यीडा सीईओ राकेश कुमार सिंह, सीएनएच की चेयरपर्सन लेडी सुजैन हेवुड, सीईओ गैरीट मार्क्स सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

     

  • योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, बोले- घुसपैठियों के सामने नाक रगड़ने वाले हमें बता रहे घुसपैठिया

    योगी आदित्यनाथ का विपक्ष पर हमला, बोले- घुसपैठियों के सामने नाक रगड़ने वाले हमें बता रहे घुसपैठिया

    घुसपैठियों के सामने नाक रगड़ने वाले देवभूमि के लोगों को बता रहे घुसपैठिया: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

    उत्तराखंड महोत्सव 2026 को मुख्यमंत्री योगी ने किया संबोधित

    मां गंगा, यमुना, सरयू और राप्ती भी उत्तराखंड से आईं, देवभूमि के लोगों पर अंगुली उठाना संकुचित सोच

    उत्तराखंड महापरिषद के आयोजनों के लिए सुरक्षित रहेगा पंडित गोविंद वल्लभ पंत उपवन, नहीं होंगी अन्य गतिविधियां

    'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' के बाद अब 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन' को बढ़ावा दे रही उत्तर प्रदेश सरकार

    मुख्यमंत्री ने किया जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों से सावधान रहने का आह्वान

    लखनऊ, 
     मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया बताने वाले बयान पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जो लोग बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों से गले मिलते हैं, उनके सामने नाक रगड़ते हैं, वही देवभूमि के लोगों के प्रति जहर उगल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत भी उत्तराखंड से थे। मां गंगा, यमुना, सरयू, राप्ती और रामगंगा भी उत्तराखंड से ही आती हैं, ऐसे में उत्तराखंडवासियों को घुसपैठिया कहना छोटी सोच और विभाजनकारी मानसिकता का परिचायक है। मुख्यमंत्री बुधवार को लखनऊ के पंडित गोविंद वल्लभ पंत उपवन में आयोजित उत्तराखंड महोत्सव 2026 को संबोधित कर रहे थे।

    माफियाओं के लिए आंसू बहाने वालों को देवभूमि का गौरव नहीं दिखता 
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के लोगों पर उंगली उठाने वाले देश की रक्षा में उनके योगदान को भूल जाते हैं। उत्तराखंड का नौजवान सीमाओं पर खड़ा होकर यह नहीं देखता कि वह उत्तराखंड की सीमा पर है, अरुणाचल में है या राजस्थान में। उसके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि होती है। छोटी बुद्धि के लोग महत्वपूर्ण पदों पर पहुंचकर उच्छृंखल व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को जनता बार बार ठुकराती है। इनकी संवेदना लोक परंपरा, लोक संस्कृति और लोक आस्था से नहीं, बल्कि दुर्दांत माफियाओं से जुड़ी होती है। माफिया के मरने पर ये आंसू बहाते हैं।

    देश की रक्षा में उत्तराखंड के योगदान को किया नमन
    मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का उल्लेख करते हुए कहा कि ब्रिटिश शासन में निर्दोष भारतीयों पर गोली चलाने का आदेश मिलने पर उन्होंने साफ इनकार कर दिया था। सजा मिलने के बावजूद उनका साहस नहीं टूटा। उन्होंने देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही वर्तमान सीडीएस जनरल अनिल चौहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल का उल्लेख करते हुए कहा कि देवभूमि ने देश को अनेक महान विभूतियां दी हैं। उत्तराखंड के लगभग हर परिवार में सेना के प्रति समर्पण का भाव दिखाई देता है।

    उत्तराखंड महापरिषद के लिए सुरक्षित रहेगा पंत उपवन
    मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड महापरिषद को आश्वस्त किया कि पंडित गोविंद वल्लभ पंत उपवन में उसके आयोजन निर्बाध रूप से चलते रहेंगे। यह स्थल उत्तराखंड से जुड़े कार्यक्रमों के लिए उपलब्ध रहेगा और यहां कोई अन्य गतिविधि नहीं होने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार उत्तराखंडवासियों के साथ खड़ी है। उन्हें किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित गोविंद वल्लभ पंत द्वारा स्थापित उत्तराखंड महापरिषद पिछले 78 वर्षों से लखनऊ में उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपराओं, लोक गायन और खानपान को संरक्षित करने का कार्य कर रही है। अवध की संस्कृति और देवभूमि का गौरव इस महोत्सव में एक साथ दिखाई देता है।

    उत्तराखंड के व्यंजनों में औषधीय गुण, ब्रांडिंग की जरूरत
    मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड के पारंपरिक व्यंजन प्राकृतिक पोषण और औषधीय गुणों से भरपूर हैं, लेकिन उनकी पर्याप्त ब्रांडिंग नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने जब मिलेट को प्रोत्साहित किया तो लोगों ने कोदो और झंगोरा जैसे अनाजों के बारे में जानना शुरू किया। कुल्थ की दाल का स्वाद ऐसा है कि एक बार खाने वाला उसे भूल नहीं सकता। उन्होंने महोत्सव में मड़वा, झंगोरा और चौलाई सहित पारंपरिक व्यंजनों के स्टॉल लगाने की सराहना की। कहा कि उत्तर प्रदेश में 'वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट' के बाद अब 'वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन' यानी 'एक जिला एक व्यंजन' अभियान को आगे बढ़ाया जा रहा है। स्थानीय खानपान को पहचान दिलाने की अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने उत्तराखंड के कलाकारों को मंच देने और नई पीढ़ी को उनसे जोड़ने का आह्वान किया।

    विरासत पर गर्व और नागरिक कर्तव्य से बनेगा विकसित भारत
    मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के पंचप्रण का उल्लेख करते हुए कहा कि विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के निर्माण में प्रत्येक नागरिक की भागीदारी आवश्यक है। अपनी विरासत पर गौरव, गुलामी के प्रतीकों से मुक्ति, सेना और सुरक्षाबलों के प्रति सम्मान, सामाजिक एकता तथा नागरिक कर्तव्यों का ईमानदारी से निर्वहन ही विकास का आधार है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, पंचप्रयाग, कैंची धाम और अन्य तीर्थों की तरह उत्तर प्रदेश के अयोध्या, काशी, मथुरा वृंदावन, प्रयागराज, विंध्यवासिनी धाम और नैमिषारण्य भी हमारी साझा विरासत हैं। जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वाले तत्वों से सावधान रहना होगा।

    पहले अंधेरे में थी अयोध्या, आज जगमगा रही
    मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकारों में अयोध्या में अंधेरा और गंदगी रहती थी। आज अयोध्या और काशी जगमगा रही हैं। भव्य दीपोत्सव और दिव्य कुंभ जैसे आयोजन हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश पहले बीमारू राज्य था, अब देश की तीन प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पहले जिलों में माफियाओं का वर्चस्व था, लेकिन अब उनकी स्थिति बदल चुकी है। ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो विकास का मार्ग खुलता है।

    दो विभूतियों को उत्तराखंड गौरव सम्मान
    मुख्यमंत्री ने चमोली में जन्मे पद्मश्री सम्मानित वैज्ञानिक प्रोफेसर विजय प्रसाद डिमरी और अल्मोड़ा की प्रसिद्ध लोक गायिका बीना तिवारी को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने दोनों के वैज्ञानिक, सांस्कृतिक और सामाजिक योगदान की सराहना की। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश के विकास में योगदान देने वाले पंडित गोविंद वल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी का भी स्मरण किया। उन्होंने नारायण दत्त तिवारी की जन्मशताब्दी का उल्लेख किया।

    उत्तराखंड दर्पण स्मारिका 2026 का विमोचन
    महोत्सव के मंच से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अन्य अतिथियों ने उत्तराखंड दर्पण स्मारिका 2026 के विशेषांक 'विकसित भारत श्रेष्ठ भारत' का विमोचन किया। इस अवसर पर स्मारिका के प्रधान संपादक पूरन सिंह जीना भी मौजूद रहे। यह स्मारिका उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की विकास यात्रा तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों को संकलित करने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

    बाल कलाकारों ने भेंट किया स्मृति चिह्न
    कार्यक्रम में उत्तराखंड महापरिषद के बाल लोक कलाकारों ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्मृति चिह्न भेंटकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री के संबोधन के उपरांत उनके सामने गुरु गोरखनाथ जागर की भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। इस अवसर पर कलाकारों ने उत्तराखंड की लोकसंस्कृति को दर्शाते लोकगीत एवं नृत्य भी प्रस्तुत किए।

    कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
    कार्यक्रम में विधायक ओपी श्रीवास्तव, पूर्व मंत्री एवं पूर्व सांसद प्रो. रीता बहुगुणा जोशी, मुख्यमंत्री के सलाहकार अवनीश अवस्थी, कार्यक्रम संयोजक दीवान सिंह अधिकारी, उत्तराखंड महापरिषद के अध्यक्ष हरीश चंद्र पंत, महासचिव भरत सिंह बिष्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष मंगल सिंह रावत, सचिव राजेश बिष्ट, सलाहकार चंद्रमोहन नौटियाल, भाजपा नेता चेतन बिष्ट और पार्षद उमेश सनवाल सहित बड़ी संख्या में उत्तराखंडवासी उपस्थित रहे।

  • 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर होगा गंगा महोत्सव, 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मनेगी देव दीपावली

    20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर होगा गंगा महोत्सव, 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर मनेगी देव दीपावली

    देव दीपावली पर 11 लाख से अधिक दीपों से जगमगाएंगे काशी के घाट: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

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    गंगा में पहली बार 'टू-वे लेन सिस्टम' से चलेंगी नावें, 10 जोन और 21 सेक्टरों में बंटेगा सुरक्षा घेरा

    24 नवंबर की शाम चेत सिंह घाट पर लेजर शो, दशाश्वमेध पर महाआरती और काशी विश्वनाथ धाम के सामने होगी ग्रीन आतिशबाजी

    भीड़ नियंत्रण के लिए 27 वॉच टावर और ड्रोन से निगहबानी, ई-स्कूटर पर गश्त करेगी पर्यटक पुलिस

    शहर को जाम से बचाने के लिए 7 बाहरी डायवर्जन प्वाइंट और 31 पार्किंग स्थल तय, प्रमुख मार्गों पर प्रतिबंधित रहेंगे ऑटो व ई-रिक्शा

    पूरे शहर में 20 से 25 नवंबर तक चलेगा विशेष स्वच्छता अभियान, आपात स्थिति के लिए तैयार होगा 14 अस्पतालों का ग्रीन कॉरिडोर

    लखनऊ,
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को वाराणसी में गंगा महोत्सव और देव दीपावली की तैयारियों की उच्चस्तरीय समीक्षा की। उन्होंने कहा कि देव दीपावली काशी की पहचान और सांस्कृतिक विरासत का गौरवशाली पर्व है। देश-दुनिया से बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जाए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि पिछले वर्षों के अनुभवों और सामने आई समस्याओं को ध्यान में रखकर इस बार बेहतर इंतजाम किए जाएं, ताकि किसी को परेशानी न हो। उन्होंने सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करने और तय समय-सीमा में सभी व्यवस्थाएं चाक-चौबंद करने के निर्देश दिए।

    समीक्षा बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस वर्ष गंगा महोत्सव 20 से 23 नवंबर तक नमो घाट पर आयोजित होगा। चारों दिन सांस्कृतिक संध्या होगी। मुख्यमंत्री ने इसमें स्थानीय कलाकारों को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि इस बार सभी पक्के घाटों, गंगा के सामने वाले रेतीले तट और शहर के 100 से अधिक कुंडों पर 11 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए जाएंगे। इसमें महिला स्वावलंबन के तहत स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार दीपक भी शामिल किए गए हैं। दीप प्रज्वलन की व्यवस्था के लिए पूरे घाट क्षेत्र और रेतीले तट को सेक्टरों में बांटकर नोडल अधिकारियों की तैनाती की गई है।

    मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि देव दीपावली का उल्लास केवल घाटों तक सीमित न रहे, बल्कि समूची काशी में इसका प्रभाव दिखाई दे। ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ सारनाथ, मार्कण्डेय महादेव मंदिर, शूलटंकेश्वर मंदिर और प्रमुख कुंडों पर भी दीपोत्सव के विशेष प्रबंध किए जाएं। 24 नवंबर को ही गुरु नानक जयंती होने के कारण गुरुद्वारों में लंगर, कीर्तन और संगत की व्यवस्थाएं भी समय से पूरी रखने के निर्देश दिए गए। उन्होंने नाविकों से संवाद कर उनका सुरक्षा और सुव्यवस्था की दृष्टि से प्रशिक्षण कराने की जरूरत पर बल दिया।

    अधिकारियों ने मुख्य कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत करते हुए बताया कि 24 नवंबर की शाम सभी घाटों पर दीप प्रज्वलित होंगे और दशाश्वमेध घाट पर विश्वप्रसिद्ध महाआरती का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद चेत सिंह घाट पर भव्य प्रोजेक्शन एवं लेजर शो, दशाश्वमेध व अस्सी घाट के सामने ड्रोन शो तथा काशी विश्वनाथ धाम घाट के सामने ग्रीन आतिशबाजी का प्रदर्शन होगा। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को अंतिम रूप देते समय आम लोगों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता में रखने के निर्देश दिए। 

    पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा प्रबंधों की जानकारी देते हुए बताया कि कार्तिक पूर्णिमा स्नान और देव दीपावली के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के आगमन की संभावना है। इसके लिए पूरे घाट क्षेत्र को 10 जोन, 21 सेक्टर और 36 सब-सेक्टर में विभाजित कर जोनल व सेक्टर प्रभारियों की तैनाती की गई है। घाटों पर 27 वॉच टावर, त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्यूआरटी), 21 प्रमुख घाटों पर एंटी-रोमियो स्क्वॉड, निजी गोताखोर और ड्रोन कैमरे तैनात रहेंगे। श्रद्धालुओं और पर्यटकों की सहायता के लिए 11 खोया-पाया केंद्र बनाए गए हैं तथा ई-स्कूटर पर पर्यटक पुलिस लगातार गश्त करेगी।

    नदी में सुरक्षा और नावों के संचालन को लेकर अधिकारियों ने बताया कि पिछले वर्ष की भीड़भाड़ से सीख लेते हुए इस बार नमो घाट से अस्सी घाट के बीच फ्लोटिंग वॉटर जेट्टी लगाकर टू-वे लेन बनाई गई है। नावें नमो घाट से अस्सी घाट की ओर जाएंगी और सामने रेतीले ओर से अस्सी घाट से नमो घाट की ओर लौटेंगी। नदी में डीजल चालित और गैर-जनपदीय बाहरी नावों के संचालन पर रोक रहेगी। राहत व बचाव के लिए एनडीआरएफ, फ्लड पीएसी, जल पुलिस और वॉटर एम्बुलेंस निरंतर गश्त करेंगी तथा चेत सिंह घाट पर फ्लोटिंग रेस्क्यू स्टेशन सक्रिय रहेगा। घाटों पर चेंजिंग रूम, मोबाइल शौचालय, पेयजल टैंकर और पर्याप्त संख्या में सफाईकर्मी तैनात रहेंगे।

    यातायात व्यवस्था के संबंध में अधिकारियों ने बताया कि शहर को जाम से मुक्त रखने के लिए सीमावर्ती जिलों से आने वाले भारी वाहनों के लिए 7 प्रमुख डायवर्जन प्वाइंट बनाए गए हैं। शहर के भीतर 31 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है और भीड़भाड़ वाले मुख्य मार्गों पर ऑटो व ई-रिक्शा का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। आपातकालीन चिकित्सा सेवा के लिए बीएचयू ट्रॉमा सेंटर, सर सुंदरलाल अस्पताल और पं.दीनदयाल अस्पताल सहित प्रमुख सरकारी व निजी अस्पतालों को जोड़ते हुए ग्रीन कॉरिडोर की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है।

    मुख्यमंत्री ने पूरे शहर में 20 से 25 नवंबर तक विशेष स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि देव दीपावली की रात दीपदान संपन्न होते ही घाटों की सफाई करा दी जाए, ताकि अगले दिन तड़के स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। मुख्यमंत्री ने टैक्सी, होटल, रेस्टोरेंट संचालकों से संवाद कर श्रद्धालुओं और पर्यटकों से सही मूल्य पर सेवायें उपलब्ध कराने पर बल दिया।

    मुख्यमंत्री ने कहा कि देव दीपावली आस्था के साथ-साथ काशी के आतिथ्य और प्रशासन की कार्यकुशलता का भी प्रतीक है। इसके आयोजन में अधिकाधिक स्थानीय लोगों को सहभागी बनाया जाए। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक यहां से एक अविस्मरणीय और सुखद अनुभव लेकर लौटें, यह सुनिश्चित करना सभी का सामूहिक दायित्व है।