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पंजाब चुनाव की तैयारी में AAP, जेल में बंद संजीव अरोड़ा को मिला टिकट

चंडीगढ़.

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी ने शनिवार (31 अक्टूबर, 2026) को 117 सीटों में से 40 पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। पार्टी ने संकेत दिया कि वह मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ेगी।

सूची में सभी 40 मौजूदा विधायकों को दोबारा टिकट दिया गया है। सीएम भगवंत मान धूरी और विधानसभा अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवां कोटकपूरा से चुनाव लड़ेंगे।

जेल में बंद संजीव अरोड़ा को भी मिला टिकट
आप आदमी पार्टी की उम्मीदवारों की पहली सूची की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसमें जेल में बंद संजीव अरोड़ा का भी नाम शामिल है। अरोड़ा को लुधियाना पश्चिम से उम्मीदवार बनाया गया है। 2025 के उपचुनाव में लुधियाना पश्चिम से जीते संजीव अरोड़ा को फिर से इसी सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बता दें कि मनी लांड्रिंग मामले में ईडी की कार्रवाई के बाद से वह जेल में हैं। टिकट बरकरार रखकर पार्टी ने उनके साथ खड़े होने का संदेश दिया है। हालांकि, जेल में होने से उनके लिए प्रचार करना चुनौती रहेगी।

पहली लिस्ट में नहीं मिली किसी कैबिनेट मंत्री को जगह
पहली सूची में किसी मौजूदा कैबिनेट मंत्री को जगह नहीं मिली। बाकी 77 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम अगली सूचियों में आएंगे। चयन में सर्वे, विधायकों का प्रदर्शन और जनता का फीडबैक अहम रहा। चुनाव से पहले टिकट कटने पर असंतोष और बगावत की आशंका के बीच पार्टी ने उन 40 विधायकों को मौका दिया, जिनके पक्ष में सर्वे और जन प्रतिक्रिया सकारात्मक रही। बाकी सीटों पर चयन के विकल्प खुले रखे गए हैं। लगातार चुनाव जीतने वाले पांच विधायकों कुलतार सिंह संधवां, जयकृष्ण सिंह रौड़ी, मनजीत सिंह बिलासपुर, बलजिंदर कौर और कुलवंत सिंह पंडोरी को तीसरी बार टिकट मिला है। ये सभी 2017 और 2022 में भी जीते थे। भगवंत मान चौथी बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे।

November 1, 2026

AAP की पहली लिस्ट जारी, धूरी से चुनाव लड़ेंगे मुख्यमंत्री भगवंत मान; चुनावी तैयारी तेज

चंडीगढ़
पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के लिए आम आदमी पार्टी ने चुनावी तैयारियों के बीच उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। पार्टी ने पहली सूची में 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए हैं।खास बात यह है कि सूची में कैबिनेट के किसी भी मंत्री का नाम शामिल नहीं है। मुख्यमंत्री भगवंत मान और पंजाब प्रभारी मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में पत्रकार वार्ता कर उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की।

इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के आवास पर पार्टी की राजनीतिक मामलों की समिति की बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर अंतिम मुहर लगाई गई।पहली सूची जारी होने के साथ ही पंजाब की चुनावी राजनीति में आम आदमी पार्टी की टिकट वितरण रणनीति को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। पार्टी में पहले से ही 30 से 40 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की चर्चा चल रही है।

ऐसे में 40 उम्मीदवारों की पहली सूची को इसी रणनीति के लिहाज से अहम माना जा रहा है। हालांकि, कैबिनेट मंत्रियों के नाम पहली सूची में नहीं होने से उनके चुनावी क्षेत्रों और टिकट को लेकर स्थिति अभी स्पष्ट नहीं हुई है।

यहां देखें पूरी लिस्ट-

सीट	उम्मीदवार का नाम
बटाला	अमनशेर सिंह (शेरी कलसी)
अजनाला	कुलदीप सिंह ढालीवाल
अमृतसर साउथ	डॉ. इंदरबीर सिंह निज्जर
तरन तारन	हरमीत सिंह संधू
खेम करन	सर्वन सिंह धुन
नकोदर	सुश्री इंदरजीत कौर मान
करतारपुर	बलकर सिंह
दसूआ	करमबीर सिंह घुमन
उरमार	जसवीर सिंह राजा गिल
होशियारपुर	ब्रम शंकर शर्मा जिम्पा
छब्बेवाल	इशांक कुमार छब्बेवाल
गढ़शंकर	जय कृष्ण सिंह रौरी
बलाचौर	सुश्री संतोष कटारिया
रूपनगर	दिनेश चड्ढा
एस.ए.एस. नगर	कुलवंत सिंह
फतेहगढ़ साहिब	लखबीर सिंह राय
अमलोह	गुरिंदर सिंह गैरी वारिंग
समराला	जगतार सिंह दियालपुरा
लुधियाना ईस्ट	दलजीत सिंह ग्रेवाल भोला
आतम नगर	कुलवंत सिंह सिधू
लुधियाना सेंट्रल	अशोक प्रशार पप्पी
लुधियाना वेस्ट	संजीव अरोड़ा
लुधियाना नॉर्थ	चौधरी मदन लाल बग्गा
पायल	मनविंदर सिंह गियासपुरा
निहाल सिंह वाला	मनजीत सिंह बिलासपुर
भाघा पुराणा	अमृतपाल सिंह सुखानंद
मोगा	डॉ. अमनदीप कौर अरोड़ा
धरमकोट	देविंदर जीत सिंह लड्डी ढोस
जलालाबाद	जगदीप कम्बोज गोल्डी
फाजिल्का	नरिंदरपाल सिंह सावना
मुक्तसर	जगदीप सिंह काका ब्रार
कोटकपुरा	कुलतार सिंह संधवां
जैतू	अमोलक सिंह
तलवंडी साबो	बलजिंदर कौर
सरदूलगढ़	गुरप्रीत सिंह बनावाली
भदौड़	लभ सिंह उगोक
मेहल कलान	कुलवंत सिंह पंदोरी
अमरगढ़	जसवंत सिंह गज्जन माजरा
धुरी	भगवंत मान
पटियाला	अजीतपाल सिंह कोहली

सीएम भगवंत मान का सामने आया बयान

आप की पहली लिस्ट को लेकर सीएम भगवंत मान का बयान भी सामने आया है। भगवंत मान ने कहा, "आम आदमी पार्टी ने आगामी 2027 पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए 40 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। नेतृत्व की ओर से की गई यह घोषणा हमारी मजबूत तैयारियों, पारदर्शिता और हमारे किए गए कार्यों पर हमारे अटूट विश्वास का प्रतीक है। मुझे धुरी विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर जनता की सेवा करने का अवसर मिला है। सूची में शामिल सभी उम्मीदवारों को बधाई। आइए, हम जमीनी स्तर पर लोगों के साथ और भी मजबूती से जुड़ें और 'वाइब्रेंट पंजाब' (जीवंत पंजाब) के लिए प्रगति का सफर जारी रखें।"

मंत्रियों के नाम अगली सूची में आने पर नजर
पहली सूची में कैबिनेट मंत्रियों को जगह नहीं मिलने से राजनीतिक गलियारों में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या पार्टी ने मंत्रियों के टिकट को लेकर फैसला अगली सूची के लिए टाल दिया है या उनके विधानसभा क्षेत्रों में नए चेहरों को लेकर मंथन चल रहा है? अब अगली सूची में मंत्रियों और मौजूदा विधायकों के नामों पर सभी की नजर रहेगी।

30 से 40 विधायकों के टिकट कटने की चर्चा
पार्टी के भीतर 30 से 40 मौजूदा विधायकों के टिकट काटे जाने की चर्चा पहले से है। ऐसे में पहली सूची से यह देखने का मौका मिलेगा कि पार्टी कितने मौजूदा विधायकों पर दोबारा भरोसा जताती है और कितने क्षेत्रों में नए चेहरों को मौका देती है। जिन विधानसभा क्षेत्रों में मौजूदा विधायकों के रहते नए हलका प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, वहां उम्मीदवारों के चयन को लेकर भी उत्सुकता बनी हुई है।

पहले उम्मीदवार घोषित करने के पीछे रणनीति
चुनाव कार्यक्रम घोषित होने से पहले उम्मीदवारों के नाम सार्वजनिक करने के पीछे पार्टी की रणनीति प्रत्याशियों को प्रचार के लिए पर्याप्त समय देना है।

इससे उम्मीदवार अपने विधानसभा क्षेत्रों में पहले से सक्रिय हो सकेंगे और स्थानीय कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बना सकेंगे। वहीं जिन नेताओं को टिकट नहीं मिलता, उनकी नाराजगी दूर करने और उन्हें संगठन में दूसरी जिम्मेदारी देने के लिए भी पार्टी के पास समय रहेगा।

पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले चुनाव से पहले 40 उम्मीदवारों की घोषणा के साथ आम आदमी पार्टी ने अपनी चुनावी तैयारी का पहला बड़ा कदम उठा लिया है। अब अगली सूची में कैबिनेट मंत्रियों, मौजूदा विधायकों और नए चेहरों को लेकर होने वाले फैसलों पर राजनीतिक नजरें रहेंगी।

October 31, 2026

‘अभी पास भी नहीं कर पाए, गोल करने की बात कर रहे हैं’, राहुल गांधी पर भगवंत मान का कटाक्ष

चंडीगढ़
पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी तकरार तेज हो गई है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 4 नवंबर को संगरूर में होने वाली रैली से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान ने उन पर निशाना साधा है. मान ने कहा कि राहुल गांधी को पंजाब आने का पूरा अधिकार है और उन्हें जरूर आना चाहिए. पहले भी कांग्रेस के बड़े नेताओं के दौरे के बावजूद पार्टी को चुनावी सफलता नहीं मिली थी. भगवंत मान ने दावा किया कि जब उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा था, तब सोनिया गांधी बरनाला आई थीं, लेकिन कांग्रेस उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए. उन्होंने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी के दौरे के समय भी कांग्रेस नेता सिंगला की जमानत जब्त हो गई थी. मान ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी फिर आएं और कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत दोबारा जब्त हो जाए, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है।

भगवंत मान ने अपने बयान में कांग्रेस के पिछले चुनावी अभियानों का जिक्र करते हुए कहा कि सोनिया गांधी के बरनाला आने के बावजूद कांग्रेस उम्मीदवार अपनी जमानत नहीं बचा पाए थे. उन्होंने राहुल गांधी के पहले दौरे का हवाला देते हुए भी कांग्रेस पर निशाना साधा. मान का संदेश साफ था—कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के पंजाब आने से अपने आप चुनावी नतीजे नहीं बदल जाते।

पंजाब चुनाव से ठीक पहले आप-कांग्रेस में आर-पार
राहुल गांधी की 4 नवंबर की रैली इसलिए भी अहम है, क्योंकि कांग्रेस इसे पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 के अभियान की शुरुआत के तौर पर देख रही है. पार्टी ने इस रैली को ‘हिसाब मांगो’ नाम दिया है।

कांग्रेस की एकजुटता पर भी उठाए सवाल
भगवंत मान ने कांग्रेस नेताओं के हालिया मेल-मिलाप पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने सचिन पायलट के गाड़ी चलाने, केसी वेणुगोपाल के आगे बैठने और परगट सिंह को सीट नहीं मिलने की बात कही. मान के मुताबिक, परगट सिंह को प्रताप सिंह बाजवा की गोद में बैठना पड़ा. इसी दृश्य को आधार बनाकर उन्होंने कांग्रेस की एकजुटता पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अभी ‘पास’ भी नहीं कर पाई है और ‘गोल’ करने की बात कर रही है।

भगवंत मान ने सोनिया गांधी और राहुल पर तसा तंज
भगवंत का यह तंज ऐसे समय आया है, जब पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन और गुटबाजी की चर्चाओं के बीच पार्टी हाईकमान ने वरिष्ठ नेताओं को एक मंच पर लाने की कोशिश की है. कांग्रेस की ओर से हालांकि दावा किया गया है कि पार्टी के नेता 2027 के विधानसभा चुनाव मिलकर लड़ेंगे. केसी वेणुगोपाल और सचिन पायलट ने हालिया बैठकों के बाद संगठन की एकजुटता पर जोर दिया था।

संगरूर में क्यों अहम है राहुल गांधी की रैली?
संगरूर मुख्यमंत्री भगवंत मान का गृह जिला है और मालवा क्षेत्र का हिस्सा है. पंजाब विधानसभा की कुल 117 सीटों में से 69 सीटें मालवा क्षेत्र में आती हैं, इसलिए यह इलाका राज्य की चुनावी राजनीति में अहम माना जाता है. कांग्रेस की रणनीति राहुल गांधी की रैली के जरिए इसी क्षेत्र से अपने अभियान को गति देने की है।

कांग्रेस इस रैली में नशे की समस्या, कानून-व्यवस्था और राज्य सरकार के कामकाज जैसे मुद्दे उठा सकती है. दूसरी ओर, भगवंत मान का हमला बताता है कि AAP कांग्रेस के अभियान को अपने गृह क्षेत्र में चुनौती के तौर पर देख रही है. अब निगाहें 4 नवंबर की रैली पर हैं. राहुल गांधी संगरूर में किन मुद्दों को उठाते हैं और पंजाब कांग्रेस के नेता मंच पर किस तरह एकजुट नजर आते हैं, यह देखना अहम होगा. फिलहाल, रैली से पहले ही मान ने चुनावी मुकाबले को जुबानी जंग में बदल दिया है।

October 28, 2026
भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर भरना पड़ा ₹50,000 का जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

चंडीगढ़
पंजाब में अगले साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसे देखते हुए पंजाब की राजनीति गरमा गई है। आम आदमी पार्टी (AAP) ने आरोप लगाया है कि पेरिस में एक फूड ट्रेड फेयर से लौटते समय 19 अक्टूबर की देर रात पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को दिल्ली एयरपोर्ट पर तीन घंटे तक रोककर रखा गया। उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। AAP के मीडिया प्रभारी बलतेज पन्नू ने ये आरोप लगाए हैं।

आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार भगवंत मान को अपमानित करने और पंजाब की गरिमा को ठेस पहुंचाने की एक सोची-समझी कोशिश है। पन्नू ने आरोप लगाया, "जब मुख्यमंत्री पेरिस से लौटकर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें जानबूझकर रोका गया। बहाने बनाए गए कि उनका सामान अभी आ रहा है या अभी चेक हो रहा है। ये सरासर झूठ थे। तीन घंटे बाद जब भगवंत मान को जाने दिया गया तो उन पर 50,000 रुपये का चालान काट दिया गया।"

चालान क्यों काटा गया?
पन्नू ने आगे कहा, "तीन घंटे बाद जब भगवंत मान अपना सामान गाड़ी में रखकर निकलने ही वाले थे तो अधिकारी दौड़ते हुए उनके पास आए और कहा कि उन पर ऊपर से भारी दबाव है। इसके बाद उन्होंने 50,000 रुपये का एक बेतुका चालान काट दिया। यह पंजाब की पहचान और गरिमा पर सीधा हमला है।" पन्नू ने यह नहीं बताया कि जुर्माना किस वजह से लगाया गया।

हाईकोर्ट से मिली थी भगवंत मान को मंजूरी
आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने भगवंत मान की पेरिस यात्रा के लिए मंजूरी देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद पंजाब सरकार पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि केंद्र ने यह स्पष्ट नहीं किया कि वह राजनीतिक पहलू या दृष्टिकोण क्या है। पन्नू ने बताया कि मान की फ्रांस यात्रा को मंजूरी देते समय हाई कोर्ट ने निर्देश दिया था कि पंजाब के मुख्यमंत्री को उचित प्रोटोकॉल दिया जाए, लेकिन केंद्र सरकार की दुर्भावना इतनी थी कि पेरिस में मौजूद कॉन्सल जनरल भी उनसे मिलने नहीं आए।

पन्नू ने कहा, "क्या कभी किसी मुख्यमंत्री को इस तरह हवाई अड्डे पर तीन घंटे तक रोका गया है? क्या कभी किसी मुख्यमंत्री का 50,000 रुपये का चालान काटकर अपमान किया गया है? ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि भगवंत सिंह मान एक पंजाबी हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री हैं और पंजाब की बेहतरी के लिए दिन-रात काम कर रहे हैं।"

पन्नू ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार पंजाब और पंजाबी पहचान को कमजोर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते। चाहे किसानों को डेढ़ साल तक दिल्ली की सीमाओं पर रोके रखना हो या पंजाब के हक का फंड रोक देना हो, केंद्र सरकार ने लगातार हर स्तर पर पंजाब का गला घोंटने की कोशिश की है।"

October 21, 2026
CM भगवंत मान का भरोसा, पंजाब में बिजली की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करेगी सरकार

चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब में बिजली की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, क्योंकि केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ हुई बैठक के बाद केंद्र ने राज्य को बिजली और कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने का भरोसा दिया है. उन्होंने कहा कि पंजाब इस वर्ष केंद्रीय पूल में 180 लाख मीट्रिक टन (एलएमटी) चावल का योगदान देगा. उन्होंने कहा कि देश के अन्न भंडार में राज्य के इस योगदान को लगातार जारी रखने के लिए विश्वसनीय बिजली आपूर्ति अनिवार्य है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शाहपुर कंडी बांध के संबंध में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) द्वारा बार-बार जारी किए जा रहे नोटिसों पर भी चिंता जताई और बताया कि कोयले की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकार कोल इंडिया और झारखंड सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए है।

इस बैठक के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “आज मैंने केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की, जिसके दौरान पंजाब को बिजली और कोयले की निर्बाध आपूर्ति से संबंधित मुद्दों पर सार्थक चर्चा हुई. हमने केंद्र को अवगत कराया कि पंजाब देश के अन्न भंडार में 180 लाख मीट्रिक टन चावल का योगदान देता है और इस योगदान को बनाए रखने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति बेहद जरूरी है. मुझे खुशी है कि केंद्रीय मंत्री ने हमारी लगभग सभी मांगें स्वीकार कर ली हैं और बिजली तथा कोयले की निर्बाध आपूर्ति का भरोसा दिया है. हमने भी अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है कि पंजाब देश के अन्न भंडार में अपना बहुमूल्य योगदान जारी रखेगा. इंकलाब जिंदाबाद।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “बैठक के दौरान पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) से संबंधित कई मुद्दों, विशेष रूप से कोयले की आपूर्ति और बिजली के संबंध में विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किया गया. हमारा उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि पंजाब को कोयले या बिजली की किसी प्रकार की कमी का सामना न करना पड़े और बिजली उत्पादन बिना किसी रुकावट के जारी रहे. पंजाब केंद्रीय पूल में 180 लाख मीट्रिक टन चावल की आपूर्ति करता है और इतनी बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादन के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति अत्यंत जरूरी है।

मुख्यमंत्री ने कहा, “हम पछवाड़ा कोयला खदानों से कोयले की आपूर्ति के संबंध में कोल इंडिया और झारखंड सरकार के साथ लगातार संपर्क बनाए हुए हैं. हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि कोयले की आपूर्ति में कोई बाधा न आए, ताकि पंजाब बिना किसी रुकावट के बिजली उत्पादन जारी रख सके. मुझे संतोष है कि केंद्रीय बिजली मंत्री ने हमें बिजली और कोयले की पर्याप्त तथा निरंतर आपूर्ति का भरोसा दिया है. हमने भी केंद्र को आश्वासन दिया है कि देश की खाद्यान्न संबंधी जरूरतों को पूरा करने के लिए पंजाब हमेशा अग्रणी भूमिका निभाता रहेगा.” उन्होंने कहा कि बैठक के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर लागू की जा रही केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित मुद्दे भी उठाए गए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैंने केंद्रीय बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर को पंजाब में रणजीत सागर और शाहपुर कंडी बांध परियोजनाओं का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया है. बांध का निर्माण पूरा होने के बाद राज्य को पर्यावरण संबंधी प्राधिकरणों या राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) की ओर से बार-बार नोटिस जारी होने की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा. हमें चल रही परियोजना के संबंध में लगभग हर वर्ष एक या दो नोटिस मिलते रहते हैं, जिससे अनावश्यक परेशानियां पैदा होती हैं.” मुख्यमंत्री ने कहा, “देश के जलविद्युत उत्पादन में पंजाब का योगदान लगभग 40 प्रतिशत है. हमने केंद्रीय बिजली मंत्री के साथ इन मुद्दों पर चर्चा की है, क्योंकि हमारी जलविद्युत परियोजनाओं का सुचारू संचालन और पूरा होना राज्य के साथ-साथ देश के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है।

बरगाड़ी और बहिबल कलां की घटनाओं के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “जब ये घटनाएं हुई थीं, उस समय पिछली सरकारें सत्ता में थीं. इसके बाद आई कांग्रेस सरकार ने भी इन मामलों को इतना कमजोर कर दिया था कि अब हमें इन्हें दोबारा तैयार करना पड़ रहा है. आने वाले दिनों में हम नए गवाहों को शामिल करके और नई रणनीति अपनाते हुए अदालत में चालान पेश करेंगे, ताकि इन मामलों को मजबूत किया जा सके।

महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के निमंत्रण मिलने के बावजूद विदेश यात्रा की अनुमति के संबंध में पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा, “पेरिस में एक फूड फेस्टिवल आयोजित किया जा रहा है, जहां पंजाब का प्रतिनिधित्व करने के लिए मार्कफेड की ओर से एक स्टॉल लगाया जा रहा है. मुझे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए फ्रांस सरकार की ओर से भी निमंत्रण मिला है. इसके अलावा, मुझे जापान में तीन दिनों तक महिला और पुरुष हॉकी के सेमीफाइनल तथा फाइनल मुकाबले देखने के लिए आमंत्रित किया गया था।

उन्होंने कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि पंजाब के हितों के लिए की जाने वाली यात्राओं की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर ऐसे देशों की यात्राएं करते रहते हैं, जिनके नाम शायद हमने पहले कभी सुने भी नहीं होते. एक मुख्यमंत्री, जो राज्य का प्रतिनिधित्व करने, निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने का प्रयास कर रहा हो, उसे लोगों की भलाई के लिए ऐसी यात्राएं करने की अनुमति मिलनी चाहिए।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, “मैंने अब अदालत का रुख किया है और उम्मीद है कि कल अनुमति मिल जाएगी. हम केवल पंजाब की बेहतरी के लिए यात्राएं करना चाहते हैं, ताकि निवेशकों को राज्य की ओर आकर्षित किया जा सके और उन्हें यहां कारोबार स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके. इससे पंजाब के लोगों, विशेष रूप से हमारे युवा लड़कों और लड़कियों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे।

मानसा में हुई दुखद घटना की निंदा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, “यह घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके लिए जिम्मेदार प्रत्येक व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इसमें शामिल किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. इस घटना की साजिश रचने में शामिल प्रत्येक व्यक्ति को कानून के कटघरे में लाया जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने आगे कहा, “यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि विपक्षी पार्टियां शवों पर राजनीति कर रही हैं और इस त्रासदी का इस्तेमाल अपने निजी हितों को पूरा करने के लिए कर रही हैं. हमारी प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि जिम्मेदार व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और कानून-व्यवस्था कायम रखी जाए.” इस अवसर पर मुख्य सचिव के.ए.पी. सिन्हा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव डॉ. रवि भगत और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।

October 17, 2026
पेरिस क्यों जाना चाहते थे CM भगवंत मान? विदेश मंत्रालय की मंजूरी से इनकार पर विवाद

चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान आखिर पेरिस क्यों जाना चाहते हैं? इस सवाल पर अब केंद्र और पंजाब सरकार आमने-सामने हैं. मान को फ्रांस जाने की इजाजत नहीं मिलने पर मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया. अब पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली पंजाब सरकार की याचिका मंजूर कर ली है. इससे विदेश दौरे को लेकर जारी खींचतान में नया मोड़ आ गया है. मान का कहना है कि उनका दौरा किसी राजनीतिक कार्यक्रम के लिए नहीं है. वह पंजाब के किसानों और सहकारी क्षेत्र के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाना चाहते हैं. दूसरी तरफ केंद्र ने मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है. इसी वजह से यह मामला अब सिर्फ एक विदेश दौरे का नहीं रह गया है।

भगवंत मान को 15 से 21 अक्टूबर तक फ्रांस के पेरिस में एक आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करना था. वहां दुनिया की प्रमुख खाद्य और कृषि उत्पाद व्यापार प्रदर्शनियों में शामिल SIAL Paris 2026 आयोजित हो रही है. पंजाब की सहकारी संस्था मार्कफेड को भी इस प्रदर्शनी में जगह मिली है. सरकार की योजना अपने उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय खरीदारों के सामने पेश करने की थी. इसके लिए व्यापारिक संगठनों और निवेशकों से मुलाकात का कार्यक्रम भी बनाया गया था. लेकिन विदेश मंत्रालय ने राजनीतिक मंजूरी देने से इनकार कर दिया. पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि आवेदन बिना कोई वजह बताए खारिज कर दिया गया. केंद्र ने जवाब में सुरक्षा से जुड़े इनपुट का हवाला दिया. हाईकोर्ट में दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अब इस विवाद ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है।

मार्कफेड के उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंचाना चाहते हैं मान
भगवंत मान के प्रस्तावित दौरे का मुख्य उद्देश्य पंजाब के कृषि और खाद्य उत्पादों को नए बाजार उपलब्ध कराना था. SIAL Paris 2026 का आयोजन 17 से 21 अक्टूबर तक पेरिस के नॉर्ड विलेपिंट प्रदर्शनी केंद्र में होना है. यह प्रदर्शनी हर दो साल में आयोजित होती है और इसमें खाद्य उद्योग से जुड़े कारोबारी तथा खरीदार हिस्सा लेते हैं. पंजाब सरकार की याचिका के मुताबिक मार्कफेड को भारत मंडप में स्टॉल आवंटित किया गया था. कृषि और खाद्य उत्पादों को विदेशों में बेचने में मदद करने वाली सरकारी संस्था (APEDA) ने 3 सितंबर को इसकी पुष्टि की थी. राज्य सरकार का कहना था कि दौरे का पूरा खर्च मार्कफेड उठाने वाली थी. कार्यक्रम में स्टॉल का दौरा करने के अलावा व्यापारिक संगठनों, आयातकों और निवेशकों के साथ बैठकें भी प्रस्तावित थीं।

विदेश मंत्रालय ने क्यों रोकी राजनीतिक मंजूरी?

पंजाब सरकार के अनुसार उसने 9 सितंबर को विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर राजनीतिक मंजूरी के लिए आवेदन किया था. राज्य ने दौरे का उद्देश्य व्यापार को बढ़ावा देना बताया था. याचिका में कहा गया कि मंत्रालय ने न तो कोई अतिरिक्त जानकारी मांगी और न ही कमी बताई. आवेदन पर केवल ‘अस्वीकृत’ लिखा दिखाई दिया. केंद्र की ओर से अदालत में पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल सत्य पाल जैन ने सुरक्षा से जुड़ी गंभीर आशंकाओं का हवाला दिया. केंद्र के मुताबिक खुफिया इनपुट में विदेश में सक्रिय कट्टरपंथी समूहों से मुख्यमंत्री को खतरे की जानकारी मिली थी. भीड़भाड़ वाले अंतरराष्ट्रीय आयोजन में सुरक्षा व्यवस्था करना भी चुनौती बताया गया. केंद्र ने यह दलील भी दी कि औपचारिक निमंत्रण के अभाव में मेजबान देश की ओर से सुरक्षा इंतजाम कराना मुश्किल हो सकता है।

हाईकोर्ट में पंजाब सरकार ने क्या दलील दी?
पंजाब सरकार की ओर से पेश वकील चंचल सिंगला ने कहा कि विदेश यात्रा की मंजूरी देने की प्रक्रिया को राज्य सरकार के कामकाज पर रोक लगाने का माध्यम नहीं बनाया जाना चाहिए. उनका तर्क था कि राजनीतिक मंजूरी के लिए दिया गया आवेदन बिना कारण बताए खारिज कर दिया गया. राज्य सरकार ने यह भी कहा कि निमंत्रण पहले ही मिल चुका था और मेजबान देश के साथ सुरक्षा समन्वय किया जा सकता था।

न्यायमूर्ति त्रिभुवन दहिया की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद पंजाब सरकार की याचिका मंजूर कर ली. हालांकि विस्तृत आदेश का इंतजार है. इससे जुड़े अंतिम निर्देशों और उनके दायरे की स्पष्ट जानकारी विस्तृत आदेश से ही मिलेगी।

मान ने लगाया भेदभाव का आरोप

भगवंत मान ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसा लगता है जैसे विदेश जाने का अधिकार सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास है. उन्होंने कहा कि पंजाब का उद्देश्य निवेश लाना और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करना है. मान ने जापान के प्रस्तावित दौरे का भी जिक्र किया. उनके मुताबिक वहां हॉकी मैच देखने के साथ एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए संबंधित लोगों को आमंत्रित करने की योजना थी।

पंजाब सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के विदेश दौरों का हवाला देकर भेदभाव का आरोप भी लगाया. उसके मुताबिक हरियाणा के मुख्यमंत्री को विदेशी निवेश और व्यापारिक बैठकों के लिए मंजूरी मिलती रही है. केंद्र की ओर से इस आरोप को लेकर अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता. फिलहाल हाईकोर्ट के फैसले के बाद सबकी नजर विस्तृत आदेश पर है. यही स्पष्ट करेगा कि भगवंत मान के प्रस्तावित पेरिस दौरे को लेकर आगे की स्थिति क्या होगी।

October 17, 2026
भगवंत मान की फ्रांस यात्रा पर विवाद, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

चंडीगढ़

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान की प्रस्तावित फ्रांस यात्रा को केंद्र सरकार से मंजूरी नहीं मिलने के मामले में आज पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। पंजाब सरकार ने गुरुवार को विदेश मंत्रालय के फैसले को चुनौती देते हुए याचिका दायर की थी।

पंजाब सरकार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की यात्रा के लिए सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के बावजूद मंजूरी नहीं दी गई। विदेश मंत्रालय के ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन के सामने केवल ‘डिनाइड’ यानी अस्वीकृत लिखा दिखाई दिया। आवेदन खारिज करने का कोई कारण नहीं बताया गया और न ही अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया।

अब विस्तार से पढ़िए याचिका में क्या कहा गया

15 से 21 अक्टूबर तक फ्रांस जाना था प्रतिनिधिमंडल
पंजाब सरकार की याचिका के अनुसार, मुख्यमंत्री भगवंत मान, मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव को 15 से 21 अक्टूबर तक फ्रांस जाना था। प्रतिनिधिमंडल को पेरिस में आयोजित होने वाले अंतरराष्ट्रीय खाद्य व्यापार मेले एसआईएएल पेरिस-2026 में शामिल होना था। यह प्रदर्शनी 17 से 21 अक्टूबर तक आयोजित होनी है। यात्रा का उद्देश्य पंजाब के कृषि और खाद्य प्रसंस्करण से जुड़े उत्पादों के लिए अंतरराष्ट्रीय बाजार में व्यापार की संभावनाएं तलाशना और राज्य के उत्पादों को विदेशी खरीदारों तक पहुंचाने के अवसर बढ़ाना था।

सभी औपचारिकताएं पूरी की थीं
याचिका में पंजाब सरकार ने बताया कि यात्रा की मंजूरी के लिए 3 सितंबर और 8 सितंबर को पत्र भेजे गए थे। इसके बाद 9 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन भी किया गया। सरकार के मुताबिक, फ्रांस में भारतीय मिशन से बातचीत, प्रशासनिक मंजूरी और कैडर क्लीयरेंस जैसी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई थीं।

सरकार ने यह भी बताया कि यात्रा का खर्च मार्कफेड की ओर से उठाया जाना था। मार्कफेड का पेरिस में आयोजित प्रदर्शनी में एपीडा के इंडिया पवेलियन के तहत स्टॉल भी था। अब हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार का जवाब महत्वपूर्ण होगा। अदालत यह देखेगी कि यात्रा की मंजूरी नहीं देने के मामले में केंद्र का क्या पक्ष है।

मार्कफेड को मेले में मिला था स्टॉल
याचिका में बताया गया है कि पंजाब स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड (मार्कफेड) को इस प्रदर्शनी में स्टॉल आवंटित किया गया है। यह स्टॉल कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के इंडिया पवेलियन में दिया गया है। एपीडा केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन काम करता है।

सितंबर में ही शुरू कर दी थी मंजूरी की प्रक्रिया
पंजाब सरकार की याचिका के मुताबिक, विदेश मंत्रालय से राजनीतिक मंजूरी लेने के लिए 3 और 8 सितंबर को पत्र भेजे गए थे। इसके अलावा 9 सितंबर को ऑनलाइन आवेदन भी जमा कराया गया था। सरकार का कहना है कि यात्रा से करीब पांच सप्ताह पहले ही मंजूरी की प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी।

याचिका में यह भी कहा गया है कि फ्रांस स्थित भारतीय मिशन से सलाह-मशविरा करने के बाद प्रशासनिक मंजूरी और कैडर क्लीयरेंस की प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी। इसके बावजूद विदेश मंत्रालय के पोर्टल पर आवेदन को अस्वीकृत दिखा दिया गया।

कारण नहीं बताने पर फैसले को दी चुनौती
पंजाब सरकार ने आरोप लगाया है कि विदेश मंत्रालय ने मंजूरी नहीं देने का कोई कारण नहीं बताया। सरकार को अपना पक्ष रखने का अवसर भी नहीं दिया गया। इसी आधार पर राज्य सरकार ने इस फैसले को मनमाना बताते हुए संबंधित आदेश रद्द करने और फ्रांस यात्रा के लिए उचित राहत देने की मांग की है।

प्रतिनिधिमंडल को 15 अक्टूबर को फ्रांस के लिए रवाना होना था। यात्रा की तारीख नजदीक होने के कारण पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को शुक्रवार सुबह तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।

October 16, 2026
जगतार हवारा को पैरोल नहीं मिलने पर CM मान ने जताई चिंता

चंडीगढ़
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि प्रदेश सरकार बंदी सिंहों की रिहाई के लिए हर कानूनी व संवैधानिक रास्ता अपनाएगी। लंबे समय से लंबित इस मामले को अनिश्चितकाल तक अनसुलझा नहीं छोड़ा जा सकता।

आप सरकार ने केंद्र और राज्यपाल को आश्वासन दिया था कि यदि जगतार सिंह हवारा को अपनी बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी जाती है, तो राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह बनाए रखी जाएगी।

इसके बावजूद केंद्र सरकार ने अभी तक मंजूरी नहीं दी। सोमवार को कौमी इंसाफ मोर्चा, किसान यूनियनों और अन्य समूहों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री मान ने कहा कि सरकार कानून के दायरे में हरसंभव सहायता के लिए तैयार है। बंदी सिंहों के मामले में आप सरकार की मंशा व प्रतिबद्धता बिल्कुल स्पष्ट है। हम न्याय के पक्ष में मजबूती से खड़े हैं।

हवारा को लेकर क्या बोले सीएम मान
उन्होंने रामपुर खेड़ा के संत सेवा सिंह, बठिंडा के गुरदीप सिंह, भाई मोहकम सिंह, गुरसेवक सिंह काहनेके, बाबा भूपिंदर सिंह और किसान नेता बूटा सिंह बुर्जगिल सहित अन्य नेताओं के नेतृत्व में आए प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार हवारा को पैरोल मिलने की स्थिति में कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।

पंजाब सरकार ने पहले ही केंद्र सरकार और राज्यपाल से कहा है कि यदि हवारा को बीमार मां से मिलने के लिए पैरोल दी जाती है, तो राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति बनाए रखेंगे। हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को आश्वासन दिया, लेकिन केंद्र सरकार ने पैरोल नहीं दी।

हवारा को कुछ दिन की पैरोल दी जाती है तो यह मिसाल बननी चाहिए कि राज्य में शांति और भाईचारा किस तरह कायम रखा जा सकता है। इससे अन्य बंदी सिंहों की रिहाई का रास्ता भी आसान हो सकता है।

हर मामले की कानूनी पहलुओं से जांच
उन्होंने सिख संगठनों से अपना संघर्ष शांतिपूर्ण और कानून के दायरे में रहकर जारी रखने की अपील करते हुए कहा कि कुछ समूह जानबूझकर ऐसे आंदोलनों को पटरी से उतारने और सिखों की छवि खराब करने का प्रयास करते हैं।

मुख्यमंत्री ने बुड़ैल जेल में बंद परमजीत सिंह भ्यौरा और जगतार सिंह तारा की पैरोल के मामले पर स्पष्ट किया कि मामला चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। वह इसे राज्यपाल के समक्ष उठाएंगे, जोकि चंडीगढ़ के प्रशासक भी हैं।

मुख्यमंत्री ने बैठक में मौजूद पंजाब के महाधिवक्ता मनिंदरजीत सिंह बेदी से कहा कि वे हर मामले की कानूनी पहलुओं से जांच करें, ताकि उचित समाधान निकाला जा सके।

बैठक में मुख्य सचिव केएपी सिन्हा, गृह मामले विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक शेखर, विशेष डीजीपी (कानून व्यवस्था) पीके सिन्हा, जेल विभाग की प्रमुख सचिव भावना गर्ग, मुख्यमंत्री के विशेष प्रधान सचिव कुमार अमित तथा अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

October 13, 2026
बंदी सिंहों की रिहाई के मुद्दे पर CM भगवंत मान सख्त, कहा- न्याय दिलाने के लिए करेंगे कानूनी कार्रवाई

चंडीगढ़
बंदी सिंहों की रिहाई के मुद्दे को लेकर गठित चार सदस्यीय कमेटी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। कमेटी में गुरदीप सिंह बठिंडा, एडवोकेट जसपाल सिंह मंझपुर, पाल सिंह फ्रांस और बलविंदर पाल सिंह शामिल हैं। मुलाकात के दौरान कमेटी के सदस्यों ने बंदी सिंहों की रिहाई से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री के समक्ष अपने विचार और मांगें रखीं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने कमेटी के सदस्यों की बात और उनकी अपील को गंभीरता से सुना है। उन्होंने कमेटी को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार बंदी सिखों की रिहाई के मामले का जल्द से जल्द उचित और कानूनी समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।

'जो काम पिछली सरकारों ने नहीं किया, हम करेंगे' बंदी सिंहों की रिहाई पर CM भगवंत मान ने दिलाया न्याय का भरोसा मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बंदी सिंहों की रिहाई के मुद्दे पर गठित चार सदस्यीय कमेटी से मुलाकात की। उन्होंने कमेटीपंजाब सरकार कानूनी समाधान हेतु प्रतिबद्ध, जल्द कार्रवाई का भरोसादी सिंहों की रिहाई के मुद्दे को लेकर गठित चार सदस्यीय कमेटी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान से मुलाकात की। कमेटी में गुरदीप सिंह बठिंडा, एडवोकेट जसपाल सिंह मंझपुर, पाल सिंह फ्रांस और बलविंदर पाल सिंह शामिल हैं। मुलाकात के दौरान कमेटी के सदस्यों ने बंदी सिंहों की रिहाई से जुड़े मुद्दे पर मुख्यमंत्री के समक्ष अपने विचार और मांगें रखीं।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि उन्होंने कमेटी के सदस्यों की बात और उनकी अपील को गंभीरता से सुना है। उन्होंने कमेटी को भरोसा दिलाया कि पंजाब सरकार बंदी सिखों की रिहाई के मामले का जल्द से जल्द उचित और कानूनी समाधान निकालने के लिए प्रतिबद्ध है।मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जायज और कानूनी कदमों को पिछली सरकारों की ओर से कई वर्षों से नहीं उठाया गया, उन्हें उनकी सरकार प्राथमिकता के आधार पर उठाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि इस मामले को आगे बढ़ाकर जल्द समाधान तक पहुंचाया जा सके।मान ने कहा कि पंजाब सरकार हमेशा न्याय के साथ खड़ी रही है और बंदी सिखों के मामले में भी सरकार कानून के दायरे में रहते हुए जरूरी कदम उठाएगी।

उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से भी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और कमेटी के साथ हुई बातचीत को आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कमेटी की ओर से बंदी सिखों की रिहाई के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ हुई इस बैठक को इस मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

जो पुरानी सरकार ने नहीं किया वो हम करेंगे
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन जायज और कानूनी कदमों को पिछली सरकारों की ओर से कई वर्षों से नहीं उठाया गया, उन्हें उनकी सरकार प्राथमिकता के आधार पर उठाएगी। सरकार का प्रयास रहेगा कि इस मामले को आगे बढ़ाकर जल्द समाधान तक पहुंचाया जा सके।

दिलाया न्याय का भरोसा
मान ने कहा कि पंजाब सरकार हमेशा न्याय के साथ खड़ी रही है और बंदी सिखों के मामले में भी सरकार कानून के दायरे में रहते हुए जरूरी कदम उठाएगी। उन्होंने कहा कि इस मामले से जुड़े सभी पहलुओं पर गंभीरता से विचार किया जाएगा।

इस बैठक को माना जा रहा अहम
मुख्यमंत्री ने इस मुलाकात की जानकारी इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से भी साझा की। उन्होंने कहा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर संवेदनशील है और कमेटी के साथ हुई बातचीत को आगे की कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कमेटी की ओर से बंदी सिखों की रिहाई के लिए लंबे समय से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के साथ हुई इस बैठक को इस मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया के लिहाज से अहम माना जा रहा है।

October 6, 2026
लोक मिलनी कार्यक्रम में भगवंत मान ने गिनाईं योजनाएं, बोले- पंजाबियों की भलाई सबसे जरूरी

अमृतसर

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक बार फिर साफ किया कि आम आदमी पार्टी सरकार की प्राथमिकता पंजाब और इसके लोग हैं, जबकि कांग्रेस, भाजपा और अकाली दल कुर्सी की लड़ाई में उलझे हुए हैं. जिंदवड़ी गांव में आयोजित लोक मिलनी कार्यक्रम के दौरान उन्होंने दावा किया कि आप सरकार से पहले केवल 22 फीसदी के मुकाबले अब पंजाब के 80 फीसदी खेतों तक नहरी पानी पहुंच चुका है और इसे 100 फीसदी तक ले जाने का लक्ष्य है।

मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि पंजाब को अपने पानी, चंडीगढ़ और पंजाब विश्वविद्यालय की रक्षा के लिए भाजपा और अकाली दल से दूर रहने की जरूरत है, उन्होंने सरकार के 14,000 किलोमीटर नहरी पानी की पाइपलाइन नेटवर्क, मुफ्त बिजली, मैरिट आधारित नौकरियों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर प्रकाश डालते हुए कहा कि सरकार एक खुशहाल और रंगला पंजाब बनाने के लिए काम कर रही है।

इस लोक मिलनी के कुछ अंश साझा करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने एक्स पर लिखा, “श्री आनंदपुर साहिब के गांव जिंदवड़ी में लोगों के साथ दिल की बातें साझा कीं. पारंपरिक पार्टियों ने हमेशा कुर्सी और परिवारवाद की राजनीति की है, लेकिन हमारी सरकार आम लोगों के लिए काम कर रही है. हमने युवाओं को मैरिट पर नौकरियां, बेहतरीन शिक्षा, खेतों तक नहरी पानी पहुंचाने के लिए 14,000 किलोमीटर पाइपलाइन और मुफ्त बिजली दी है. गांवों के विकास को तेज करने के लिए हमने छह पंचायतों को 20-20 लाख रुपये के चेक भी सौंपे. हमारा एकमात्र उद्देश्य खुशहाल और प्रगतिशील ‘रंगला पंजाब’ बनाना है। इंकलाब जिंदाबाद।

विपक्षी पार्टियों पर बरसे मान
लोक मिलनी के दौरान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "हमारी सरकार के पिछले साढ़े चार साल से अधिक के कार्यकाल के दौरान हमने राज्य के लोगों की भलाई और पंजाब की तरक्की के लिए पूरी लगन से काम किया है. दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों ने हमेशा राज्य को बेरहमी से लूटा है और लोगों के संसाधनों की लूट कर उनका शोषण किया है. ये लोग किसी रहम के हकदार नहीं हैं और उन्हें उनके पापों का सबक सिखाया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा, "कुछ दिन पहले तक अकाली नेता सुखबीर बादल भाजपा के खिलाफ झंडा उठाए घूम रहे थे, लेकिन अब वह राज्य में सत्ता हासिल करने के लिए भाजपा के साथ गठबंधन करने के लिए पबों के बल आ गए हैं. उनका एकमात्र उद्देश्य बिना किसी वैचारिक समानता के सत्ता हासिल करके राज्य को तबाह करना है, जो पंजाब के लिए बेहद घातक होगा. ये लोग अवसरवादी हैं, जिनका राज्य से कोई सरोकार नहीं है. मैं लोगों से अपील करता हूं कि वे इन पार्टियों के गुमराह करने वाले हथकंडों में कभी न आएं, जिन्हें पंजाब की कोई चिंता नहीं है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान आगे कहा, "इन पार्टियों का राज्य और इसके लोगों के खिलाफ काम करने का रिकॉर्ड दागी रहा है और इन्हें कभी माफ नहीं किया जा सकता, भाजपा पंजाब विरोधी मानसिकता की शिकार है और इसने हमेशा पंजाब के साथ अन्याय किया है, चाहे वह पंजाब विश्वविद्यालय, चंडीगढ़, भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड (बी.बी.एम.बी.), सतलुज यमुना लिंक (एस.वाई.एल.) नहर, हरिके नहर, गणतंत्र दिवस की झांकियां, ग्रामीण विकास फंड (आर.डी.एफ.) या सीमावर्ती क्षेत्र के फंडों का मुद्दा हो।

बीजेपी पर हमला बोलते हुए मान ने कहा- "काले कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान शहीद हुए पंजाब के 700 से अधिक किसानों की हत्या से भाजपा के हाथ रंगे हुए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "आप अपनी जनहितैषी और विकासोन्मुखी नीतियों के कारण देशभर में अपने पंख फैला रही है. राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनावों में पार्टी की जीत इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है. पारंपरिक पार्टियों ने अपने बेबुनियाद और विभाजनकारी हथकंडों से हमेशा आम आदमी को मूर्ख बनाया है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "वास्तव में इन पार्टियों ने अपने सत्ता के दिनों में एक-दूसरे के हितों की रक्षा की, जिसके कारण इनके कुकर्म कभी सामने नहीं आए. आज लोग ‘आप’ को चुन रहे हैं और इस पार्टी का चुनाव चिन्ह ‘झाड़ू’ राज्य और देश की राजनीतिक व्यवस्था की सफाई कर रहा है, इसलिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी।

अकाली दल को आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, "अपने लंबे कुशासन के दौरान अकालियों ने श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बेअदबी का पाप किया, इस घिनौने अपराध के दोषियों को संरक्षण दिया और निर्दोष लोगों पर गोलीबारी की अनुमति दी. अकालियों ने पंजाबियों की मानसिकता को भावनात्मक ठेस पहुंचाने और राज्य में कई तरह के माफिया को संरक्षण देने के अलावा राज्य को बेरहमी से लूटा, अकालियों को दिया गया हर वोट बेअदबी के पक्ष में होगा।

उन्होंने कहा, "अकाली नेतृत्व को कभी माफ नहीं किया जा सकता क्योंकि वह राज्य की कई पीढ़ियों की नस्लकुशी के लिए जिम्मेदार था, क्योंकि उनके लंबे कुशासन के दौरान नशे के कारोबार को संरक्षण दिया गया और यह फलता-फूलता रहा. लोग इन पार्टियों के गुमराह करने वाले प्रचार में नहीं आएंगे और आने वाले दिनों में इन्हें उचित सबक सिखाएंगे।

अकाली नेता सुखबीर बादल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा, "सुखबीर बादल जमीनी हकीकतों से अनजान हैं क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी सुख-सुविधाओं और आलीशान माहौल में बिताई है. सुखबीर बादल कॉन्वेंट के पढ़े हुए हैं, जिन्हें राज्य की बुनियादी भौगोलिक स्थिति का भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वह पंजाब में सत्ता हासिल करना चाहते हैं. बाकी सब छोड़िए, पूर्व उपमुख्यमंत्री राज्य की बुनियादी फसलों में भी अंतर नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें बुनियादी मुद्दों के बारे में बहुत कम ज्ञान है।

मुख्यमंत्री ने दावा करते हुए कहा, "मैं राज्य का बेमिसाल विकास सुनिश्चित करने के लिए अपना खून-पसीना बहा रहा हूं और हर गुजरते दिन के साथ हम लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए कई नई जनहितैषी पहल कर रहे हैं. पुराने नेताओं के विपरीत मैंने सरकारी खजाने से एक पैसा भी नहीं मांगा, बल्कि यह सुनिश्चित किया है कि करदाताओं का एक-एक रुपया जनकल्याण के लिए समझदारी से खर्च किया जाए।

उन्होंने कहा, "लोगों का बेटा और भाई होने के नाते मैंने पुराने नेताओं की तरह आलीशान जिंदगी जीने के बजाय लोगों के दुख-दर्द और मुश्किलों को साझा करने पर ध्यान केंद्रित किया है, पहले किसी भी शासक ने लोगों की मुश्किलों के बारे में विस्तारपूर्वक बातचीत करने और मिशनरी भावना से उन्हें हल करने के लिए इस तरह लोगों के बीच आकर काम नहीं किया।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "उन अहंकारी राजनेताओं ने लोगों से मिलने की बजाय हमेशा खुद को अपनी बड़ी कोठियों की ऊंची दीवारों तक सीमित रखा और अब वे राज्य सरकार के हर कदम से घबराए हुए हैं. इसके विपरीत मैं विकासोन्मुखी और नागरिक-केंद्रित नीतियां बनाने के लिए लोगों से फीडबैक लेने हेतु हमेशा फील्ड में रहा हूं, जिससे राज्य के विकास को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

मुख्यमंत्री ने कहा, "आप सरकार राज्य के खजाने के एक-एक पैसे का इस्तेमाल राज्य के लोगों की भलाई के लिए कर रही है. राज्य के 90 फीसदी से अधिक परिवारों को मुफ्त बिजली मिल रही है. यहां तक कि किसानों को भी आज दिन के समय बिजली मिल रही है, जो पहले कभी नहीं हुआ था. लोगों के टैक्स का पैसा राज्य का है और हम इसे लोगों की भलाई पर समझदारी से खर्च कर रहे हैं। लोगों का पैसा विकास, स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों के माध्यम से लोगों के पास वापस आ रहा है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने अपनी सरकार की सराहना करते हुए कहा, "पंजाब सरकार लोगों के लिए काम कर रही है और इसने घरों को मुफ्त बिजली, 70,000 से अधिक युवाओं को बिना भ्रष्टाचार के नौकरियां, बेहतर सड़कें, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं, बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के अलावा कई अन्य प्रमुख पहल की हैं, जिन्हें पुराने नेताओं द्वारा नजरअंदाज किया गया था।

उन्होंने कहा, "युवाओं को नशे की बीमारी से दूर करने के लिए राज्य में 3,100 खेल स्टेडियम बनाए जा रहे हैं, हमने शिक्षा को प्राथमिकता दी है और लोगों के जीवन को बदलने के लिए शिक्षा क्षेत्र में क्रांतिकारी पहल की हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा, "कोई भी मुफ्त की चीजें या रियायती कार्ड राज्य से गरीबी या अन्य सामाजिक बुराइयों को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन शिक्षा ही एक ऐसी चाबी है, जो लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाकर उन्हें इस चक्र से बाहर निकाल सकती है. इस कारण हमारी सरकार आम आदमी को सशक्त बनाने के लिए शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए निरंतर प्रयास कर रही है."

उन्होंने कहा, "राज्यवासियों की सुविधा के लिए 45,000 किलोमीटर सड़कों की मरम्मत और अपग्रेडेशन की जा रही है।

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कहा, "मेरे पद संभालने के बाद नहरी सिंचाई के अधीन क्षेत्र बढ़कर 80 फीसदी हो गया है, जिससे किसानों को बहुत लाभ हुआ है. लोगों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए राज्य सरकार ने ‘मुख्यमंत्री सेहत योजना’ शुरू की है, जो देश में अपनी तरह की पहली योजना है, जो पंजाब के प्रत्येक निवासी परिवार के लिए 10 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज प्रदान करती है. यह बहुत गर्व और संतोष की बात है कि पंजाब ऐसा व्यापक स्वास्थ्य कवरेज देने वाला पहला भारतीय राज्य है, जिसने गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करते हुए आम जनता पर वित्तीय बोझ को काफी कम किया है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि "‘मावां धीयां सत्कार योजना’ के तहत 1 जुलाई से 18 वर्ष से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला लाभार्थी को 1,000 रुपये और एस.सी. महिलाओं के मामले में 1,500 रुपये की वित्तीय सहायता के बारे में उनके मोबाइल पर नोटिफिकेशन मिल रहे हैं, ये फंड सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाएंगे और पहले से सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त कर रही महिलाएं भी इसकी पात्र होंगी. पंजाब की 97 फीसदी महिलाओं को इस योजना का लाभ मिला है और राज्य सरकार ने बजट में 9,300 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री हरजोत सिंह बैंस, लोकसभा सदस्य मालविंदर सिंह कंग और अन्य उपस्थित थे।

September 17, 2026