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मानसा हत्याकांड में CBI का बड़ा एक्शन, परविंदर झोटा केस में FIR दर्ज

मानसा.

एंटी ड्रग टास्क फोर्स के नेता परविंदर सिंह झोटा की हत्या के मामले में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा परिवार को आश्वासन दिए जाने के बाद, मंगलवार देर रात करीब बारह बजे CBI की टीम थाना सिटी-2 पहुंच गई। गृह मंत्री के दौरे के महज आठ घंटे के भीतर ही जांच एजेंसी के सक्रिय होने से मामले में तेजी आ गई है।

CBI की टीम का नेतृत्व वरिष्ठ DIG कर रहे हैं। बुधवार को सीबीआइ की टीम ने मृतक के परिवार से मुलाकात की और उनके बयान लिए। जांच में फारेंसिक विशेषज्ञों, ड्रग कंट्रोलर्स और अन्य विशेषज्ञों को भी शामिल किया गया है। यह विशेषज्ञ घटनाक्रम से जुड़े साक्ष्यों की जांच करेंगे, ताकि हत्या से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों का पता लगाया जा सके। मृतक परविंदर सिंह झोटा के शव का पोस्टमार्टम अभी तक नहीं हुआ है। न अभी तक शव का अंतिम संस्कार किया गया है। सीबीआई अधिकारियों की एक टीम हत्या के सभी पहलुओं की जांच के लिए पंजाब पहुंच चुकी है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने मंगलवार को घोषणा की थी कि घटना की जांच सीबीआई से कराई जाएगी।

सीएम मान ने CBI को सौंपी थी मामले की जांच
सीएम मान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा, ''हम मादक पदार्थ के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाले परविंदर सिंह झोटा के पिता और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़े हैं। परिवार की मांग को स्वीकार करते हुए हम इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप रहे हैं। मादक पदार्थ तस्करों के खिलाफ हमारी जंग पूरी ताकत से जारी है। पंजाब को नशा मुक्त बनाने के लिए हमें जो भी कड़े कदम उठाने पड़ेंगे, हम उनसे पीछे नहीं हटेंगे।''

13 अक्टूबर को दुकान के अंदर हुई थी हत्या
झोटा के परिजन इस हत्याकांड की सीबीआई से जांच कराने की मांग कर रहे थे। झोटा दवा की दुकानों पर नशीले पदार्थों की अवैध बिक्री के खिलाफ आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। उनकी 13 अक्टूबर को मानसा के एक व्यस्त बाजार में स्थित दवा की दुकान के भीतर दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

आरोपी को सालासार से लिया गया हिरासत में
झोटा की हत्या के मामले में दुकान मालिक अश्वनी कुमार को राजस्थान के सालासर से हिरासत में लिया गया। कुमार पर आरोप है कि जब झोटा ने एक बुजुर्ग व्यक्ति को नशीले पदार्थ बेचने को लेकर उससे सवाल किया, तो उसने झोटा पर गोली चला दी।

7 दिन बाद भी नहीं हो सका अंतिम संस्कार
इस घटना के बाद पंजाब में राजनीतिक घमासान शुरू हो गया। पंजाब में अगले साल की शुरुआत में चुनाव होने हैं। झोटा की गोली मारकर हत्या किए जाने के सात दिन बाद भी उनके शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नहीं हो सका है। उनके परिजन एवं समर्थक इस बात पर अड़े हैं कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिल जाता, तब तक वे अंतिम संस्कार नहीं होने देंगे।

October 21, 2026
अपहरण मामले में ‘सीक्रेट’ लीक होने का मामला, CBI कोर्ट ने लिया बड़ा फैसला

चंडीगढ़.

सेक्टर-21 निवासी डेंटिस्ट डाॅ. मोहित धवन के अपहरण मामले में सीबीआई कोर्ट से बेहद गोपनीय जानकारियां लीक होने का मामला सामने आया है। कोर्ट में तैनात कुछ कर्मचारी कोर्ट की सीक्रेट इन्फाॅर्मेशन लीक कर आरोपितों तक पहुंचा रहे थे। आरोपित पुलिसकर्मी इस जानकारी का फायदा भी उठा रहे थे।

इसी कारण शिकायतकर्ता डाॅ. धवन ने तंग आकर यह मुद्दा कोर्ट में उठा दिया। कोर्ट ने भी इसे गंभीरता से लिया और एक कर्मचारी की ट्रांसफर कर दी। पिछले साल सीबीआई ने इस केस में ऑपरेशन सेल में तैनात इंस्पेक्टर हरिंदर सिंह सेखों समेत नौ पुलिसकर्मियों के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था।

निजी कार, गुप्त रास्ते
2022 के अपहरण मामले में, सेक्टर 21 निवासी धवन ने आरोप लगाया है कि उन्हें जिला अदालत परिसर के बाहर से क्राइम ब्रांच की एक टीम ने इसलिए उठा लिया ताकि उन्हें न्यायाधीश के सामने पेश होने से रोका जा सके। पता चलने से बचने के लिए एक सुनियोजित अभियान का आरोप लगाते हुए, केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपनी आरोपपत्र में कहा है कि चंडीगढ़ पुलिस कर्मियों की एक टीम ने कथित तौर पर दंत चिकित्सक डॉ. मोहित धवन का अपहरण करने के बाद उन्हें लगभग तीन घंटे तक आंतरिक सड़कों पर घुमाया, जानबूझकर मुख्य मार्गों और सीसीटीवी कैमरे की निगरानी वाले क्षेत्रों से बचते हुए।

2022 के अपहरण मामले में, सेक्टर 21 निवासी धवन ने आरोप लगाया है कि उन्हें जिला अदालत परिसर के बाहर से क्राइम ब्रांच की एक टीम ने इसलिए उठा लिया ताकि उन्हें न्यायाधीश के सामने पेश होने से रोका जा सके। एजेंसी ने अपने आरोप पत्र में आगे दावा किया है कि दोपहर 2 बजे से 4 बजे के बीच, वाहन सेक्टर 44-सी में एक बगीचे के पास खड़ा था, जहां उसे (धवन को) अंदर बंद कर दिया गया था, जबकि अधिकारी भोजन करने के लिए बाहर गए थे, और उसने एक पुलिसकर्मी को यह कहते हुए सुना कि "जिला अदालत में काम हो गया है", जो पूर्व नियोजित योजना का संकेत देता है।

October 20, 2026
CM के OSD घुम्मन से दोबारा सवाल-जवाब करेगी CBI, गोहल और बीर दविंदर से 10 घंटे पूछताछ

चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के OSD राजबीर घुम्मन को CMO से जुड़े कथित करप्शन केस में पूछताछ के लिए आज चंडीगढ़ स्थित CBI कार्यालय में दोबारा बुलाया गया है। इससे पहले बीते शुक्रवार को घुम्मन CBI के सामने पेश हुए थे।

इससे पहले राजबीर घुम्मन ने पूछताछ के बाद कहा था कि CBI ने उनसे करीब 40 सवाल पूछे, जिनका उन्होंने तसल्ली से जवाब दिया। उन्होंने जांच को अच्छे तरीके से चलने वाला बताया था। घुम्मन के मुताबिक, पूछताछ के दौरान माहौल अच्छा था। उन्होंने कहा था कि CBI का जांच करने का अपना तरीका है, इसलिए उनके वकीलों को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई।

उन्होंने अपने साथियों से भी घबराने की जरूरत नहीं होने की बात कही थी और भरोसा जताया था कि उन्हें जल्द क्लीन चिट मिलेगी। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) भी कार्रवाई कर रहा है। ED ने 13 अक्टूबर को जालंधर में केस दर्ज किया था। ऐसे में कथित करप्शन केस की जांच CBI के साथ ED भी कर रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई थी अंतरिम रोक
FIR दर्ज होने के बाद CBI ने राजबीर घुम्मन को पेश होने के लिए तीन समन भेजे थे, लेकिन वह पेश नहीं हुए थे। इसके बाद 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी थी। कोर्ट ने उन्हें जांच में पूरा सहयोग करने के निर्देश दिए थे।

इसके बाद वह पहली बार CBI के सामने पेश हुए थे। उनके वकील GPS घुम्मन ने भी कहा था कि राजबीर कोर्ट के निर्देशों का पालन करते हुए जांच में सहयोग कर रहे हैं।

करीबी नितिन गोहल और बीर दविंदर सिंह से भी हुई थी पूछताछ
इस मामले में राजबीर घुम्मन के करीबी माने जाने वाले नितिन गोहल और बीर दविंदर सिंह से भी CBI पूछताछ कर चुकी है। दोनों रविवार को 11:30 बजे CBI कार्यालय पहुंचे थे और उनसे 10 घंटे तक सवाल-जवाब किए गए थे।

पूछताछ के बाद बीर दविंदर सिंह ने कहा था कि उन पर लगाए गए आरोपों के संबंध में उन्होंने अपने जवाब दे दिए हैं। उन्हें भरोसा है कि मामले में निष्पक्ष जांच होगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। उन्होंने बताया था कि वह करीब 70 किलोमीटर दूर से आए थे। उनके मुताबिक, CBI ने आगे भी पूछताछ के लिए बुलाए जाने और दोबारा नोटिस जारी करने की बात कही थी।

गोहल बंधु पहली बार जांच में हुए शामिल
सीबीआई बीर दविंदर सिंह के पिता से पहले ही पूछताछ कर चुकी है। वहीं, नितिन गोहल और जितिन गोहल पहली बार जांच में शामिल हुए है। बीर दविंदर सिंह आम आदमी पार्टी के युवा विंग के उपाध्यक्ष हैं। वह पार्टी की ओर से जिला परिषद का चुनाव भी लड़ चुके हैं।

हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज हुआ था केस
हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने 5 अक्टूबर को भ्रष्टाचार के आरोपों में मामला दर्ज किया था। इसमें राजबीर सिंह घुम्मण, नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर दविंदर सिंह, आरएस नागरा और अज्ञात सरकारी व निजी अधिकारियों को आरोपी बनाया गया है।

वह पेश हो चुके हैं, जहां उनसे लंबी पूछताछ की गई है। सीबीआई इस मामले में पंजाब सरकार के 15 से ज्यादा विभागों की फाइलें और 22 से अधिक अधिकारियों के तबादलों के रिकॉर्ड खंगाल रही है। घुम्मन से एक बार पूछताछ हो चुकी है।

पंजाब CM ऑफिस से जुड़ा कथित करप्शन का पूरा मामला
ED ने DGP को 3 चिट्ठियां भेजीं: जुलाई-अगस्त 2026 में ED ने पंजाब DGP गौरव यादव को 3 चिटि्ठयां भेजकर CM ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार पर FIR की मांग की। जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, CLU और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित दखल के आरोप लगे।

CM के OSD का नाम सामने आया: ED के मुताबिक नितिन गोहल, राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने गोहल को सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और CM के OSD घुम्मन के बीच कथित बिचौलिया बताया।

सबूत के तौर पर चैट का दावा: ED ने वॉट्सएप चैट और दूसरे डिजिटल सबूत मिलने का दावा किया। इनमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, पॉलिसी फैसलों, टेंडर और सरकारी दस्तावेजों तक कथित पहुंच से जुड़ी बातचीत का जिक्र है।

तलाशी में कैश और डिजिटल सामग्री: ED की जांच के दौरान नितिन गोहल समेत कुछ लोगों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी में दस्तावेज और डिजिटल सामग्री मिलने की बात सामने आई। ED ने गोहल से 20.98 लाख रुपए नकद बरामद होने का भी दावा किया है।

जमीन और रियल एस्टेट एंगल: मामला GMADA की जमीन, CLU, प्रॉपर्टी लेन-देन और रियल एस्टेट से जुड़े कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से निकला। ED ने सरकारी मंजूरियों और जमीन से जुड़े मामलों में कथित प्रभाव का आरोप लगाया।

हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच: 5 अक्टूबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ED की ओर से दी गई डिटेल्स अपराध की ओर इशारा करती है। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया।

पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के अगले ही दिन, 6 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर आदेश को चुनौती दी।

12 अक्टूबर को मिली थी राहत: मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर को 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली थी। सुप्रीम कोर्ट ने राजबीर घुमन की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि मामले में दर्ज सीबीआई एफआईआर के तहत कोई भी कठोर कार्रवाई न की जाए।

October 19, 2026
रिश्वत मामले में राजबीर घुम्मन की बढ़ीं मुश्किलें, CBI ने दोबारा किया तलब

चंडीगढ़.

मुख्यमंत्री भगवंत मान के कार्यालय से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने नितिन गोहल, जितिन गोहल और आम आदमी पार्टी (आप) के नेता बीर देविंदर सिंह को रविवार को पूछताछ के लिए बुलाया है।

वहीं, मुख्यमंत्री के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुम्मन को सोमवार को फिर जांच में शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। घुम्मन से शुक्रवार को चंडीगढ़ के सेक्टर-30 स्थित सीबीआइ कार्यालय में करीब छह घंटे पूछताछ हुई थी।

घुम्मन समेत 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज
इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के पांच अक्टूबर के आदेश के बाद सीबीआइ ने घुम्मन समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। हाई कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से उठाए गए आरोपों की जांच के निर्देश दिए थे।

एफआईआर में कई लोगों के नाम हैं दर्ज
एफआइआर में राजबीर सिंह घुम्मन के अलावा नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर सिंह और राजदीप सिंह नागरा के नाम शामिल हैं। इसके अलावा अज्ञात सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों का भी उल्लेख किया गया है।

जांच में खुले कई राज
जांच में सरकारी अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों के बदले पैसे के लेनदेन, नीतिगत फैसलों और टेंडरों को प्रभावित करने तथा प्रशासनिक मंजूरियों, लाइसेंस और जमीन से जुड़े मामलों में दखल देने के आरोपों की जांच की जा रही है। ईडी ने अपने आरोपों के समर्थन में वाट्सएप चैट और अन्य सामग्री का हवाला दिया था। सीबीआइ इस मामले में पंजाब और चंडीगढ़ में कई स्थानों पर तलाशी भी ले चुकी है। इनमें मुख्यमंत्री का कैंप कार्यालय भी शामिल है। 12 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने एफआइआर पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था।

हालांकि, अदालत ने उस समय आरोपितों के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। अदालत ने राज्य सरकार को जांच में सहयोग करने के लिए भी कहा था। मामले की जांच अभी जारी है। आरोपितों के खिलाफ लगाए गए आरोप अदालत में अभी साबित नहीं हुए हैं।

October 18, 2026
CM के OSD मामले में CBI की जांच तेज, तबादलों और भर्ती से जुड़े रिकॉर्ड तलब

चंडीगढ़
मुख्यमंत्री भगवंत मान के विशेष कार्याधिकारी (ओएसडी) राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआइ) ने पंजाब सरकार से विभिन्न विभागों की फाइलें तलब की हैं।

इनमें अधिकारियों के तबादलों और नियुक्तियों, सरकारी नीतियों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं, भर्तियों और हथियार लाइसेंस से जुड़े मामले शामिल हैं। सीबीआइ ने पांच आरोपितों को शुक्रवार को पूछताछ के लिए बुलाया है, जबकि घुम्मन अभी तक एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए हैं।पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के निर्देश पर सीबीआइ ने पांच अक्टूबर को राजबीर सिंह घुम्मन समेत छह लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। अन्य आरोपितों में नितिन गोहल, जितिन गोहल, डा रोमी महाजन, बीर देविंदर और खन्ना के कारोबारी आरएस नागरा शामिल हैं।

इसके बाद एजेंसी ने कई स्थानों पर छापेमारी भी की थी। सीबीआइ ने 12 अक्टूबर को पंजाब सरकार को पत्र लिखकर विभिन्न विभागों से संबंधित रिकार्ड मांगा था। जांच से जुड़े अधिकारियों के अनुसार, कई विभागों ने जानकारी उपलब्ध करा दी है, जबकि कुछ विभाग अभी रिकॉर्ड जुटा रहे हैं।

तबादलों से लेकर सरकारी परियोजनाओं तक जांच
सीबीआइ ने वर्ष 2024 की खाद्यान्न श्रम एवं ढुलाई नीतियों और वर्ष 2023-24 तथा 2024-25 की तबादला नीतियों से संबंधित फाइलें मांगी हैं। इसके अलावा सरकार की ओर से अधिकारियों के तबादलों और तैनातियों से जुड़े फैसलों का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है।

एजेंसी वेरका की ओर से एसएपी साफ्टवेयर के उपयोग के लिए खरीदे गए लाइसेंस, एसएपी के साथ हुए समझौते की शर्तों और पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग में वितरकों को बदलने से जुड़े फैसलों की भी जांच कर रही है।पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) के न्यू खन्ना सिटी एक्सटेंशन प्रोजेक्ट में हाईटेक डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के कार्य से संबंधित रिकॉर्ड मांगा गया है।

इसके अलावा ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलपमेंट अथारिटी (गमाडा) से आरकेएम हाउसिंग लिमिटेड से जुड़ी फाइलें और चंडीगढ़ ग्रुप आफ कालेजेज को पंजाब प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (पीपीसीबी) की ओर से दी गई मंजूरी का रिकॉर्ड भी जांच के दायरे में है। जीरकपुर स्थित एस्कान प्रिमेरा ग्रुप हाउसिंग परियोजना की फाइलें भी मांगी गई हैं।

भर्तियों, नियुक्तियों और हथियार लाइसेंस पर नजर
सीबीआइ ने पंजाब लोक सेवा आयोग के माध्यम से सहायक नगर योजनाकारों की भर्ती से संबंधित रिकॉर्ड और पुनर्वास एवं आपदा प्रबंधन विभाग के कुछ मामलों की फाइलें भी तलब की हैं।

जांच एजेंसी ने मुख्यमंत्री कार्यालय में घुम्मन की ओएसडी के रूप में नियुक्ति से संबंधित फाइल भी मांगी है। इसके साथ ही जितिन कुमार गोहल उर्फ राजा को मुख्यमंत्री कार्यालय में प्रोडक्शन मैनेजर के रूप में नियुक्त करने से संबंधित रिकॉर्ड भी जांचा जाएगा।

एजेंसी ने पंजाब खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के चेयरमैन गगनदीप सिंह काकू अहलूवालिया और मुख्यमंत्री के एक अन्य ओएसडी डा रोमी राजा महाजन सहित कुछ लोगों के हथियार लाइसेंस आवेदनों से जुड़ी फाइलें भी मांगी हैं।

ईडी की जांच में आए अधिकारियों से भी हो सकती है पूछताछ
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की जांच में सरकारी नीतियों और फैसलों को कथित तौर पर प्रभावित करने या उनमें हेरफेर करने के आरोपों की पड़ताल की गई थी। सीबीआइ अब इस मामले में कुछ आइएएस और आइपीएस अधिकारियों से भी पूछताछ कर सकती है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपितों के बीच कथित बातचीत और चैट के आधार पर कुछ अधिकारियों की भूमिका भी जांच के दायरे में आई है।

घुम्मन को पिछले सप्ताह दो बार समन भेजे जाने के बावजूद वह एजेंसी के समक्ष पेश नहीं हुए। सीबीआइ ने उनके परिसर पर नोटिस चस्पा करने के साथ ई-मेल के जरिये भी नोटिस भेजे थे।

मुख्यमंत्री भगवंत मान पहले कह चुके हैं कि उचित माध्यम से समन मिलने पर उनके ओएसडी जांच में शामिल होने के लिए तैयार हैं।

सीबीआइ की प्राथमिकी को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिकी पर रोक लगाने या जांच रोकने से इन्कार करते हुए सोमवार को एजेंसी को कोई कठोर कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था।

इसके बाद ईडी ने भी सीबीआइ की प्राथमिकी के आधार पर घुम्मन और उनके सहयोगियों के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत मामला दर्ज किया। सीबीआइ को चार दिसंबर तक हाई कोर्ट में जांच रिपोर्ट सौंपनी है।

October 16, 2026
पंजाब में अवैध खनन पर CBI का एक्शन, होशियारपुर के गांव अमरो में छापेमारी

होशियारपुर

पंजाब के होशियारपुर जिले में अवैध माइनिंग के ठिकानों पर केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई ने अचानक रेड मारी है. जिले के तलवाड़ा इलाके में पड़ने वाले अमरो गांव में जांच एजेंसी की करीब 10 गाड़ियां एक साथ मौके पर पहुंची हैं. जिस इलाके में लंबे समय से अवैध खनन किए जाने के आरोप लग रहे थे, वहां सीबीआई की इस कार्रवाई से खनन करने वालों के बीच हलचल मच गई है. पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के निर्देशों के बाद इस कार्रवाई को काफी अहम माना जा रहा है. इस क्षेत्र में 100 से 110 फीट तक गहरी माइनिंग करने और पहाड़ गायब करने के मामलों में जांच की संभावना जताई जा रही है।

जानकारी के अनुसार दसूहा, मुकेरियां और तलवाड़ा इलाके में अवैध माइनिंग से जुड़ा यह विवाद पहले ही अदालत की दहलीज तक पहुंच चुका है. स्थानीय स्तर पर ऐसे गंभीर आरोप लगे हैं कि कुछ जगहों पर 100 से 110 फीट तक गहरी माइनिंग की गई थी. कई स्थानों पर तो अवैध खनन के जरिए पूरे पहाड़ को ही गायब कर दिया गया था।

इसी मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से सीबीआई को निर्देश दिए गए थे. हालांकि हाईकोर्ट के उन निर्देशों और आज की इस कार्रवाई के बीच के ऑफिशियल संबंध की पुष्टि अभी नहीं हुई है।

फिलहाल अमरो गांव में चल रही इस रेड से जुड़े कई विजुअल्स सामने आए हैं, जिनमें जांच एजेंसी की गाड़ियां मौके पर नजर आ रही हैं. इसके बावजूद अधिकारियों की तरफ से इस कार्रवाई, जांच के दायरे या किसी संभावित बरामदगी को लेकर कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. स्थानीय प्रशासन के अधिकारियों ने भी इस मामले पर अभी तक कोई बयान नहीं दिया है।

October 15, 2026
चंडीगढ़-हरियाणा में सरकारी खजाने से करोड़ों की हेराफेरी, 94 करोड़ रुपये ठिकाने लगाने का आरोप

चंडीगढ़
हरियाणा के विभिन्न विभागों, चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी और क्रेस्ट सोसायटी में 700 करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी के मामले में सीबीआई ने सोमवार को चार और आरोपितों को गिरफ्तार किया।

इनमें सेक्टर-35 के बर्तन कारोबारी गौरव कांसल के अलावा सिद्धार्थ नरूला, मोहित और मनोज शामिल हैं। चारों को पंचकूला की सीबीआई अदालत में पेश किया, जहां से उन्हें तीन दिन के रिमांड पर भेजा है।

सीबीआई के अनुसार, गौरव ने सरकारी खातों से निकाली गई रकम को कैश में बदलने और उसे दोबारा बैंक खातों में जमा कराने में अहम भूमिका निभाई। दो वर्षों के दौरान उसने आइडीएफसी बैंक के पूर्व ब्रांच मैनेजर और मामले के कथित मास्टरमाइंड रिभव ऋषि के साथ मिलकर 94 करोड़ रुपये ठिकाने लगाए।

एजेंसी का आरोप है कि आरोपितों ने गिरोह की तरह काम किया। अब जांच की जा रही है कि रकम किन लोगों तक पहुंची और उससे कहां संपत्ति खरीदी गई। सीबीआई के मुताबिक, छह दिसंबर 2023 से पांच दिसंबर 2025 के बीच जाली कंपनियों आरएस ट्रेडर्स, कैपको फिनटेक सर्विसेज और स्वास्तिक देश प्रोजेक्ट्स से भारत डिस्ट्रिब्यूटर्स के खाते में 82 लेन-देन के जरिए 26.78 करोड़ रुपये भेजे गए।

इसके बदले 66 लेन-देन के माध्यम से 25.18 करोड़ रुपये वापस भेजे गए। एजेंसी का आरोप है कि इस लेन-देन के बदले कैश भी दिया गया। सरकारी खातों से निकाली गई रकम को सीधे खर्च करने के बजाय कई बैंक खातों से घुमाकर कैश में बदला जाता था, ताकि स्रोत और अंतिम लाभार्थियों का पता लगाना मुश्किल हो।

सीबीआई के अनुसार, प्रक्रिया का संचालन रिभव ऋषि के इंडस्ट्रियल एरिया स्थित कार्यालय से होता था। गौरव कैश कन्वर्टर के तौर पर काम करता था। उसके एक चचेरे भाई की भूमिका की भी जांच हो रही है। सीबीआई के मुताबिक, गौरव ने 140 से अधिक लेन-देन के जरिए रिभव ऋषि के लिए सरकारी धन ठिकाने लगाया और कैश कन्वर्टर्स तक करीब 94 करोड़ रुपये पहुंचाए।

नगर परिषद कालका के 18 करोड़ और आइएएस के बेटे तक हवाला
सबसे सनसनीखेज खुलासा 20 जनवरी 2026 का है। एमसी कालका के खाते से 18.46 करोड़ रुपये उड़ाए गए। इसमें से 4 करोड़ रुपये एसआरआर प्लानिंग गुरुज के आरबीएल खाते में गए, जिसने उसी दिन 2.50 करोड़ रुपये मेगा स्टोर को भेज दिए।

21 और 22 जनवरी को स्वास्तिक ने 80 लाख और 1.10 करोड़ रुपये और भेजे। 22 जनवरी 2026 को रिभव ऋषि के कहने पर मोहित गोयल ने अपने स्टोर और अपने जानकारों के जरिए 2 करोड़ रुपये कैश का इंतजाम किया। यही 2 करोड़ रुपये उसी शाम हवाला चैनल से दिल्ली में आरोपित आइएएस आरके सिंह के बेटे तक पहुंच गए। इस तरह कालका नगर परिषद का सरकारी पैसा 48 घंटे के अंदर कैश बनकर एक लोकसेवक तक पहुंच गया।

सरकारी खजाने के 59.50 करोड़ डकारे
वहीं गिरफ्तार तीसरा आरोपित सेक्टर-32डी में एससीओ 357 में संचालित चंडीगढ़ मेगा स्टोर का मालिक मोहित गोयल है। आरोपित सेक्टर-37बी का रहने वाला है। सीबीआइ के मुताबिक, मोहित गोयल जानता था कि आरएस ट्रेडर्स और कैपको फिनटेक सर्विसेज, रिभव ऋषि की फर्में हैं।

आइडीएफसी फर्स्ट बैंक के ब्रांच मैनेजर रिभव ऋषि ने ही उसके स्टोर का खाता खुलवाया था। 11 अक्टूबर 2023 से 28 जनवरी 2026 के बीच आरोपित फर्मों आरएस ट्रेडर्स, कैपको फिनटेक, स्वास्तिक देश और एसआरआर प्लानिंग गुरुज ने मोहित गोयल और उसकी दो फर्मों -चंडीगढ़ मेगा स्टोर और भगवती एजेंसीज को 112 बार में 59 करोड़ 50 लाख 47 हजार 515 रुपये भेजे। बदले में उसने सिर्फ 14 करोड़ 5 लाख 24 हजार रुपये ही बैंक से वापस भेजे।

October 13, 2026
चंडीगढ़ में 150 करोड़ के डंपिंग ग्राउंड प्रोजेक्ट पर CBI की नजर, खंगाला जाएगा पूरा हिसाब-किताब

चंडीगढ़
शहर के डंपिंग ग्राउंड में कचरे के पहाड़ के साथ अब करोड़ों रुपये के खर्च का हिसाब भी जांच के दायरे में आ सकता है। पिछले पांच वर्षों में कचरे के प्रबंधन और निस्तारण पर करीब 150 करोड़ रुपये खर्च होने की बात सामने आई है।

अब इस रकम के इस्तेमाल, कंपनियों को काम आवंटित करने की प्रक्रिया और भुगतान के तरीके को लेकर सवाल उठ रहे हैं। शिकायत में टेंडर आवंटन में कथित अनियमितताओं और नियमों की अनदेखी के आरोप लगाए गए हैं।

मामले में सीबीआइ की जांच का फोकस सरकारी धन के इस्तेमाल और ठेकों की प्रक्रिया पर रहने की संभावना है।

अब सीबीआई रखेगी पैनी नजर
शहर में प्रतिदिन सैकड़ों टन कचरा डंपिंग ग्राउंड पहुंचता है। इसके निस्तारण, सेग्रीगेशन और प्रबंधन के लिए नगर निगम ने अलग-अलग कंपनियों को काम सौंप रखा है। इसके अलावा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का संचालन भी निजी कंपनी के माध्यम से किया जा रहा है।

इन कार्यों के लिए कंपनियों को प्रति टन के हिसाब से भुगतान किया जाता है। ऐसे में जांच का अहम बिंदु यह होगा कि ठेके की शर्तों के मुताबिक वास्तव में कितना काम हुआ और उसके बदले कितनी रकम जारी की गई।

नगर निगम में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट विंग भी बनाया गया है, जिसकी जिम्मेदारी इंजीनियरिंग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को सौंपी गई है। अब सवाल यह है कि इस व्यवस्था के तहत ठेकों की निगरानी किस स्तर पर हुई, काम की गुणवत्ता और मात्रा का सत्यापन कैसे किया गया और भुगतान से पहले किन दस्तावेजों के आधार पर मंजूरी दी गई।

सैनेटरी इंस्पेक्टर का रिश्वत मामला भी गरमाया
नगर निगम के सैनिटरी इंस्पेक्टर के पांच लाख रुपये की रिश्वत लेते पकड़े जाने के मामले के बाद डंपिंग ग्राउंड से जुड़े ठेकों और भुगतान व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि, रिश्वत मामले और अन्य ठेकों में अनियमितताओं के आरोपों की अलग-अलग जांच और तथ्यों के आधार पर ही स्थिति स्पष्ट होगी।

एक ही काम के अलग-अलग रेट, भुगतान की जांच अहम
डंपिंग ग्राउंड में कचरे के निस्तारण से जुड़े कार्यों में कथित गड़बड़ियों को लेकर सबसे बड़ा सवाल अलग-अलग कंपनियों को दिए गए रेट पर है। आरोप हैं कि एक ही प्रकार के काम के लिए अलग-अलग दरों पर ठेके आवंटित किए गए। यदि काम की प्रकृति, मात्रा, तकनीकी शर्तों और अन्य परिस्थितियों में अंतर नहीं था, तो दरों में इस अंतर का आधार क्या था?

जांच में यह देखा जाना जरूरी होगा कि कंपनियों ने निर्धारित अवधि में कितना काम पूरा किया, कितनी मात्रा में कचरे का निस्तारण किया गया और भुगतान वास्तविक काम के अनुपात में हुआ या नहीं।

इसके लिए टेंडर दस्तावेज, वर्क ऑर्डर, बिल, माप पुस्तिकाएं, निरीक्षण रिपोर्ट और भुगतान संबंधी रिकॉर्ड अहम होंगे। यदि किसी कंपनी को किए गए काम से अधिक भुगतान हुआ है, तो उसकी जिम्मेदारी तय करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य जरूरी होंगे।

बिना अनुभव वाली कंपनियों को ठेके देने पर सवाल
नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया पर दूसरा सवाल उन कंपनियों को काम सौंपने को लेकर है, जिनके पास कथित तौर पर कचरा प्रबंधन या निस्तारण का पर्याप्त अनुभव नहीं था। आरोप हैं कि कुछ कंपनियां काम अधूरा छोड़कर चली गईं। इसके बाद निगम को संबंधित कंपनियों पर पेनल्टी लगाने की कार्रवाई करनी पड़ी।

ऐसे मामलों में जांच का विषय होगा कि टेंडर की पात्रता शर्तें क्या थीं, कंपनियों ने अनुभव और तकनीकी क्षमता से संबंधित कौन से दस्तावेज जमा किए और चयन के समय उनका सत्यापन किया गया या नहीं।

साथ ही यह भी देखा जा सकता है कि काम अधूरा छोड़ने वाली कंपनियों के खिलाफ समय पर कार्रवाई हुई या नहीं और पेनल्टी की रकम वास्तव में वसूल की गई या नहीं।

डंपिंग ग्राउंड में कचरे का लगातार जमा होना, उसके निस्तारण पर भारी खर्च और ठेकों को लेकर उठते सवाल नगर निगम की निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं।

यदि रिकॉर्ड की जांच में अनियमितताएं सामने आती हैं, तो संबंधित अधिकारियों और कंपनियों की भूमिका स्पष्ट हो सकती है। फिलहाल आरोपों की पुष्टि जांच और उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर ही होगी।

October 10, 2026
CM कैंप ऑफिस और OSD के घर CBI रेड मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई आज

चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट आज गुरुवार को पंजाब सरकार की याचिका पर सुनवाई करेगा। पंजाब सरकार ने पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसमें CBI को केस दर्ज कर आरोपों की जांच कर रही है।

हाईकोर्ट के इसी आदेश के बाद सीबीआई ने मंगलवार शाम 5 बजे CM भगवंत मान के चंडीगढ़ कैंप ऑफिस, सीएम के ओएसडी राजबीर सिंह घुम्मन के घर समेत पंजाब में 8 जगहों पर रेड की। टीमों ने लैपटॉप, मोबाइल और दस्तावेज जब्त किए। कार्रवाई रात 11 बजे तक चली।

इसके बाद घुम्मन समेत 6 लोगों को समन जारी किया गया। उन्हें चंडीगढ़ में CBI ऑफिस में पेश होना था, लेकिन वह पेश नहीं हुए। बता दें कि ED ने CM ऑफिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। ED ने CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन को मुख्य आरोपी बताया था, लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ FIR दर्ज नहीं की।

पंजाब सरकार ने CBI जांच रोकने की मांग की
पंजाब सरकार ने 6 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल की थी। सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने तत्काल सुनवाई की मांग करते हुए कहा कि मामला राज्य के अधिकार क्षेत्र और संघीय ढांचे से जुड़ा है। उन्होंने चुनाव से पहले इस तरह की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए बुधवार या गुरुवार को मामले को लेने की बात कही थी।

हाईकोर्ट ने CBI को FIR और जांच के आदेश दिए
पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 5 अक्टूबर को ED की ओर से पंजाब पुलिस को भेजी गई जानकारी पर CBI जांच का आदेश दिया था। कोर्ट ने CBI को केस दर्ज कर निष्पक्ष जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने को कहा। साथ ही पंजाब सरकार और पुलिस को जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए गए। कोर्ट ने यह भी कहा कि ED के आरोपों की जांच के दौरान ही उनकी पुष्टि या खंडन होगा।

ED ने ट्रांसफर-पोस्टिंग और टेंडर में दखल के आरोप लगाए
ED ने जुलाई-अगस्त में पंजाब DGP को भेजी चिट्ठियों में CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की थी। ED के आरोपों में सरकारी अधिकारियों की ट्रांसफर-पोस्टिंग, सरकारी टेंडर, नीतिगत फैसलों, गोपनीय दस्तावेजों और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित प्रभाव का जिक्र था। एजेंसी ने नितिन गोहल को कथित बिचौलिया बताया था।

CBI ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया
हाईकोर्ट के आदेश के बाद CBI ने CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन समेत 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया। इनमें नितिन गोहल, जितिन गोहल उर्फ राजा, रोमी राजा महाजन, बीर देविंदर और RS नागरा के नाम शामिल हैं। इसके बाद मंगलवार को CBI ने इनसे जुड़े 8 ठिकानों पर तलाशी ली।

पंजाब CM ऑफिस से जुड़ा कथित करप्शन का पूरा मामला

ED ने DGP को 3 चिट्ठियां भेजीं: जुलाई-अगस्त 2026 में ED ने पंजाब DGP गौरव यादव को 3 चिटि्ठयां भेजकर CM ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार पर FIR की मांग की। जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, CLU और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित दखल के आरोप लगे।
CM के OSD का नाम सामने आया: ED के मुताबिक नितिन गोहल, राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने गोहल को सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और CM के OSD घुम्मन के बीच कथित बिचौलिया बताया।
सबूत के तौर पर चैट का दावा: ED ने वॉट्सएप चैट और दूसरे डिजिटल सबूत मिलने का दावा किया। इनमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, पॉलिसी फैसलों, टेंडर और सरकारी दस्तावेजों तक कथित पहुंच से जुड़ी बातचीत का जिक्र है।
तलाशी में कैश और डिजिटल सामग्री: ED की जांच के दौरान नितिन गोहल समेत कुछ लोगों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी में दस्तावेज और डिजिटल सामग्री मिलने की बात सामने आई। ED ने गोहल से 20.98 लाख रुपए नकद बरामद होने का भी दावा किया है।
जमीन और रियल एस्टेट एंगल: मामला GMADA की जमीन, CLU, प्रॉपर्टी लेन-देन और रियल एस्टेट से जुड़े कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से निकला। ED ने सरकारी मंजूरियों और जमीन से जुड़े मामलों में कथित प्रभाव का आरोप लगाया।
हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच: 5 अक्टूबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ED की ओर से दी गई डिटेल्स अपराध की ओर इशारा करती है। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया।

October 8, 2026
पंजाब में CBI की बड़ी कार्रवाई, CM कैंप ऑफिस समेत 8 जगह छापेमारी; OSD को समन

चंडीगढ़
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने पंजाब के CM के OSD राजबीर सिंह घुम्मन को समन जारी किया है। उन्हें आज ही चंडीगढ़ में CBI ऑफिस पेश होने के लिए कहा गया है। जिसमें उनसे इस मामले में ED की तरफ से लगाए कैश फॉर ट्रांसफर-पोस्टिंग और सरकारी टेंडर में दखल देने जैसे आरोप लगाए।

बता दें कि मंगलवार शाम 5 बजे CBI ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के चंडीगढ़ स्थित कैंप ऑफिस में मंगलवार शाम 5 बजे छापा मारा। CBI की टीमों ने चंडीगढ़ के अलावा मोहाली, गुरदासपुर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर और जालंधर में 8 जगहों पर जांच की। टीमों ने लैपटॉप और मोबाइल के साथ डॉक्यूमेंट जब्त किए हैं। ये रेड रात 11 बजे तक चली।

यह कार्रवाई पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद की गई। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सीएम आफिस में ट्रांसफर-पोस्टिंग और करप्शन के आरोप लगाए थे। ED ने सीएम के OSD राजबीर सिंह घुम्मन को मुख्य आरोपी बनाया था पर पुलिस ने उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज की।

मामला हाईकोर्ट पहुंचा और 5 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने OSD के खिलाफ FIR दर्ज करने और CBI जांच का आदेश दिया। CBI ने राजबीर घुम्मन समेत 6 नामजद और कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है।

CBI की कार्रवाई के दौरान संगरूर के गांव घरांचों में अकाली नेताओं ने टीम पर फूल बरसाए और ढोल बजाए। वहीं, पंजाब सरकार मामले में अर्जेंट सुनवाई के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। जिस पर आज सुनवाई हो सकती है।

करप्शन का पूरा मामला…

ED ने DGP को 3 चिट्ठियां भेजीं: जुलाई-अगस्त 2026 में ED ने पंजाब DGP गौरव यादव को 3 चिटि्ठयां भेजकर CM ऑफिस से जुड़े कथित भ्रष्टाचार पर FIR की मांग की। जिसमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, नीतिगत फैसलों, टेंडर, CLU और अन्य सरकारी मंजूरियों में कथित दखल के आरोप लगे।
CM के OSD का नाम सामने आया: ED के मुताबिक नितिन गोहल, राजबीर सिंह घुम्मन और अन्य लोगों की भूमिका सामने आई। एजेंसी ने गोहल को सरकारी काम कराने के इच्छुक लोगों और CM के OSD घुम्मन के बीच कथित बिचौलिया बताया।
सबूत के तौर पर चैट का दावा: ED ने वॉट्सएप चैट और दूसरे डिजिटल सबूत मिलने का दावा किया। इनमें ट्रांसफर-पोस्टिंग, पॉलिसी फैसलों, टेंडर और सरकारी दस्तावेजों तक कथित पहुंच से जुड़ी बातचीत का जिक्र है।
तलाशी में कैश और डिजिटल सामग्री: ED की जांच के दौरान नितिन गोहल समेत कुछ लोगों से जुड़े ठिकानों पर तलाशी में दस्तावेज और डिजिटल सामग्री मिलने की बात सामने आई। ED ने गोहल से 20.98 लाख रुपए नकद बरामद होने का भी दावा किया है।
जमीन और रियल एस्टेट एंगल: मामला GMADA की जमीन, CLU, प्रॉपर्टी लेन-देन और रियल एस्टेट से जुड़े कथित अनियमितताओं की मनी लॉन्ड्रिंग जांच से निकला। ED ने सरकारी मंजूरियों और जमीन से जुड़े मामलों में कथित प्रभाव का आरोप लगाया।
हाईकोर्ट ने CBI को सौंपी जांच: 5 अक्टूबर को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि ED की ओर से दी गई डिटेल्स अपराध की ओर इशारा करती है। कोर्ट ने CBI को FIR दर्ज कर जांच करने और दो महीने में स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया।
पंजाब सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची: हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश के अगले ही दिन, 6 अक्टूबर को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर आदेश को चुनौती दी। सुप्रीम कोर्ट ने कल या परसों इसकी सुनवाई की बात कही।

October 7, 2026