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  • शुभेंदु अधिकारी का TMC पर हमला, बोले- सिख, बौद्ध और जैन भी हैं धार्मिक अल्पसंख्यक

    शुभेंदु अधिकारी का TMC पर हमला, बोले- सिख, बौद्ध और जैन भी हैं धार्मिक अल्पसंख्यक

    नई दिल्ली 
    पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने रविवार को पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस (TMC) सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि पिछली सरकार केवल मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक मानती थी। भाजपा नेता अधिकारी ने जोर देकर कहा कि भारत में सिख, बौद्ध और जैन भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती।

    मुख्यमंत्री अधिकारी रविवार को कोलकाता के प्रमुख व्यापारिक केंद्र बड़ाबाजार स्थित 'गुरुद्वारा बड़ा सिख संगत' पहुंचे थे, जहां उन्होंने सिख समुदाय द्वारा निकाले गए एक नगर कीर्तन (शोभायात्रा) में भी हिस्सा लिया।

    गुरुद्वारे में सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात और अभिवादन के बाद पत्रकारों से बातचीत में अधिकारी ने कहा, "अल्पसंख्यक का मतलब सिर्फ कोई एक खास समुदाय नहीं होता। सिख, बौद्ध और जैन भी धार्मिक अल्पसंख्यक हैं, लेकिन पिछली टीएमसी सरकार सिर्फ मुसलमानों को ही अल्पसंख्यक समझती थी।" सिख समुदाय की सराहना करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि वे "सबसे सच्चे देशभक्त" हैं।

    तुष्टिकरण और 'बाहरी' बताने की राजनीति पर साधा निशाना
    शुभेंदु अधिकारी हाल के दिनों में ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पिछली सरकार पर चुनावों में वोट हासिल करने के लिए मुस्लिम तुष्टिकरण करने का लगातार आरोप लगाते रहे हैं।

    इससे पहले भी उन्होंने वाम मोर्चा (लेफ्ट फ्रंट) और टीएमसी की पूर्ववर्ती सरकारों पर राजनीतिक फायदे के लिए धार्मिक त्योहारों, सांस्कृतिक परंपराओं और भाषाई मतभेदों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया था। अधिकारी ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार बंगाल में विभाजनकारी और तुष्टिकरण की राजनीति को दोबारा लौटने नहीं देगी।

    पिछली सरकार पर भाषाई भेदभाव के जरिए सनातन समाज को बांटने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए अधिकारी ने कहा था, "बिहार, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र से आने वाले भारतीय नागरिकों को 'बाहरी' करार दिया गया, जबकि बांग्लादेश से आए अवैध घुसपैठियों की जमकर खातिरदारी की गई।"

    न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, मुख्यमंत्री ने वामपंथियों और तृणमूल कांग्रेस दोनों को निशाने पर लेते हुए कहा कि उनकी सरकार बंगाल की जनता से "34 साल पुराने नास्तिक कम्युनिस्टों और 15 साल पुरानी जमात की राह पर चलने वाली तृणमूल" दोनों को हमेशा के लिए दूर रखने का काम करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि उन्हें दोबारा सिर उठाने का मौका न मिले।

  • पश्चिम बंगाल में लागू होंगे यूपी और गुजरात के मॉडल, औद्योगिक विकास से कानून-व्यवस्था तक बड़ा प्लान

    पश्चिम बंगाल में लागू होंगे यूपी और गुजरात के मॉडल, औद्योगिक विकास से कानून-व्यवस्था तक बड़ा प्लान

    नई  दिल्ली 
    पश्चिम बंगाल में सरकार की जिम्मेदारी संभालने के बाद शुभेंदु अधिकारी लगातार राज्य को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों को अपने राज्य में लागू करने की तैयारी में हैं। इसके अलावा गुजरात, आंध्र प्रदेश और हरियाणा के अनुभवों से सीख लेकर उनकी नीतियों को अपने राज्य में लागू करने की तैयारी में हैं। भाजपा सरकार यहां उन तौर-तरीकों को अपनाना चाहती है जिन्होंने दूसरी जगहों पर अच्छे परिणाम दिए हैं।

    मई में मुख्यमंत्री की गद्दी संभालने के बाद ही शुभेंदु अधिकारी ने इसके संकेत दिए थे। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था, "आइए हम अगले पांच वर्षों में पश्चिम बंगाल को गुजरात जैसा बनाने का प्रयास करें। अगर पूरी तरह से नहीं तो कम से कम 50% लक्ष्य तो हासिल किया ही जाना चाहिए।"

    औद्योगिक विकास के लिए गुजरात मॉडल
    शुभेंदु अधिकारी की सरकार का सबसे अधिक ध्यान औद्योगिक विकास पर है। इसके लिए गुजरात मॉडल से सीख लेने की कोशिश की जा रही है। नई औद्योगिक प्रोत्साहन नीति पेश करते हुए शुभेंदु अधिकारी ने संकेत दिया कि सरकार गुजरात के मॉडल की तर्ज पर सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम लाएगी। आपको बता दें कि गुजरात ने लगभग दो दशक पहले ही इस मॉडल की शुरुआत की थी।

    कैसा करता है यह मॉडल काम?
    सिंगल-विंडो पोर्टल निवेशकों के लिए मुख्य माध्यम का काम करेगा। यह पोर्टल परियोजना की पूरी जानकारी देने, आवेदन प्रक्रिया को आसान बनाने, मंजूरियां दिलाने, सहायता प्रदान करने, शिकायतों का निवारण करने और निवेशकों को जरूरी सहयोग देने का काम करेगा। बंगाल में औद्योगिक निवेश के लिए एक और बड़ी बाधा जमीन की उपलब्धता है।

    सरकार उद्योगों के लिए जमीन खरीदकर एक लैंड बैंक बनाने की योजना बना रही है। सरकार उत्तर प्रदेश, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में अपनाए जा रहे लैंड पूलिंग मॉडल का भी अध्ययन कर रही है। इस व्यवस्था के तहत, अलग-अलग मालिकों की जमीनों को एक साथ मिला दिया जाता है। इसके बदले में जमीन मालिकों को नीति के अनुसार विकसित जमीन का एक हिस्सा या मुआवजा मिलता है।

    आंध्र प्रदेश से ग्रामीण विकास का सबक
    शुभेंदु अधिकारी की सरकार 125-दिवसीय ग्रामीण रोजगार योजना वीबी जी-आरएएम-जी (VB G-RAM-G) को लागू करने के लिए आंध्र प्रदेश से सीख लेने की कोशिश कर रहा है। अधिकारियों के अनुसार, इस कार्यक्रम के तहत काम के दिनों के सृजन में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु के बाद देश में दूसरे स्थान पर है। पश्चिम बंगाल का प्रदर्शन सबसे खराब राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल सरकार ने विजयादशमी के अगले दिन पंचायत अधिकारियों का चार सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल आंध्र प्रदेश भेजा। अपनी तीन दिवसीय यात्रा के दौरान इस प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के अधिकारियों से मुलाकात की और योजना के क्रियान्वयन को समझने के लिए कई इलाकों का दौरा किया।

    अपराध के खिलाफ योगी मॉडल
    पश्चिम बंगाल की कानून-व्यवस्था शुभेंदु अधिकारी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इससे निपटने के लिए नई सरकार उत्तर प्रदेश और गुजरात के मॉडल पर गौर कर रही है। शुभेंदु अधिकारी संगठित अपराध, महिलाओं के खिलाफ अपराध, नशीले पदार्थों की तस्करी और घुसपैठ के मामलों में जीरो-टॉलरेंस की नीति अपनाना चाहते हैं। वह योगी आदित्यनाथ सरकार की नीतियों के समान शासन चलाना चाहते हैं।

    उत्तर प्रदेश ने 'उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम' और 'उत्तर प्रदेश संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' लागू किए हैं। वहीं गुजरात ने अपने पुराने कानूनों में संशोधन करते हुए 2015 में 'गुजरात आतंकवाद और संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम' लागू किया था। बंगाल में सरकार ने 'पश्चिम बंगाल सार्वजनिक सुरक्षा और असामाजिक गतिविधि नियंत्रण विधेयक, 2026' पेश किया है। इसमें संगठित अपराध, आदतन अपराधियों और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा बनने वाली गतिविधियों से निपटने के लिए व्यापक शक्तियां देने का प्रस्ताव है।

    पुलिस बल की संख्या बढ़ाना भी शुभेंदु अधिकारी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पश्चिम बंगाल में प्रति एक लाख आबादी पर लगभग 105 पुलिसकर्मी हैं, जबकि राष्ट्रीय औसत 155 है। उन्होंने कहा, "अगले दो वर्षों में पुलिसकर्मियों की संख्या के मामले में बंगाल उत्तर प्रदेश से आगे निकल जाएगा।"