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  • बदमाश पालती थी सपा सरकार, अपराध का गढ़ बन गया था यूपी, भाजपा सरकार ने विकास से बदलाव दिखाया: मुख्यमंत्री

    बदमाश पालती थी सपा सरकार, अपराध का गढ़ बन गया था यूपी, भाजपा सरकार ने विकास से बदलाव दिखाया: मुख्यमंत्री

    गोरखपुर
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को आश्वस्त किया कि साइक्लोन के कारण असमय बरसात, अतिवृष्टि और ओलावृष्टि से हुए नुकसान की भरपाई सरकार पैकेज लाकर करेगी। उन्होंने कहा कि हमने इसका मुआवजा तो दिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि यह नाकाफी है। अन्नदाता किसान को जो नुकसान हुआ है, डबल इंजन की सरकार उसकी पूरी भरपाई करने का काम करेगी। सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि पूरा सर्वे कर लीजिए, तात्कालिक मुआवजा दीजिए। हम एक नया पैकेज अन्नदाता किसानों के लिए लाएंगे, जिसके माध्यम से किसानों को हुए नुकसान की भरपाई की जाएगी।

    सीएम योगी रविवार को चौरीचौरा में 59.44 करोड़ रुपये से बने भोपा बाजार (समपार संख्या 147बी) रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन करने के साथ ही 287.56 करोड़ रुपये की लागत वाली कुल 84 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास करने के बाद जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि सपा ने अपनी सरकार में उत्तर प्रदेश को अपराध का गढ़ बना दिया था। सपा सरकार अपराध बढ़ाती थी, जबकि डबल इंजन की भाजपा सरकार ने उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अग्रसर किया। सपा सरकार लूटपाट करने को बदमाश पालती थी, जबकि भाजपा सरकार ने विकास के जरिये बदलाव करके दिखा दिया है। उत्तर प्रदेश अब पतन और शोषण की नहीं,  प्रगति व संस्कृति की धरती बन गई है। अब यहां कर्फ्यू, उपद्रव या दंगा नहीं, उत्सव होता है। अखिलेश यादव के समय बाहरी लोग यूपी का नाम सुनकर सौ कोस दूर भागते थे। आज यूपी वालों की आवभगत व सम्मान किया जाता है।

    भ्रष्टाचारियों को मोदी सरकार से परेशानी, अराजकता का प्रयास
    मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सामने पहचान, सुरक्षा का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने युवाओं के रोजगार और नौकरी पर डकैती डाली थी, किसानों के चेहरे की खुशहाली छीनी थी, गरीबों के हकों पर डकैती डाली थी, ऐसे गिरगिटों से सावधान रहने की आवश्यकता है। हमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की धारा को आगे बढ़ाना है। भ्रष्टाचारियों को मोदी सरकार से परेशानी हो रही है। सड़कों पर अराजकता पैदा करने वाले दरअसल गरीबों के खिलाफ माहौल बना रहे हैं, क्योंकि मोदी जी ने गरीबों के चेहरों पर खुशहाली लाने का काम किया, उनका उत्थान किया। अराजकता फैलाने वाले लोग किसान, महिला और भारत की सुरक्षा के विरोधी हैं। ये नक्सलवाद, आतंकवाद और अलगाववाद के समर्थक हैं। हमें इन भ्रष्टाचारी तत्वों को अराजकता फैलाने की छूट नहीं देनी है। इनके खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ने की तैयारी भी करनी होगी। दुष्प्रचार का मुकाबला करने के लिए आमजन को खड़ा होना पड़ेगा।

    किस मुंह से नैतिकता की बात करती हैं कांग्रेस-सपा
    मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस और सपा के लोग किस मुंह से नैतिकता की बात करते हैं। सपा सरकार में नारा चलता था- देख सपाई, बिटिया घबराई। बेटी स्कूल जाने से और व्यापारी कारोबार करने से डरता था। पर्व-त्योहार के पहले दंगे-उपद्रव शुरू हो जाते थे। लूटपाट, गरीबों की जमीन पर कब्जे आम थे। सपा का मतलब है बदमाश को बुलावा, जबकि भाजपा का मतलब है बदलाव का सारथी बन जाना। सपा ने चार बार सरकार बनाई और 1500 दंगे करवाए। 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन माफिया' दिया। 10 लाख गुंडे पाले, जो हर जिले में लूटपाट व अराजकता फैलाते थे।

    सपा और भाजपा की सरकार में अंतर समझाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने 10 वर्षों में 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी। 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन मेडिकल कॉलेज', 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट' और 'वन डिस्ट्रिक्ट-वन कुजीन' दिया। माफिया को मिट्टी में मिलाने का काम भी किया। अब किसी गरीब की जमीन पर कोई माफिया कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता। किसी बेटी की सुरक्षा में सेंध नहीं लगा सकता, क्योंकि उसे मालूम है कि ऐसा करने पर अंजाम क्या होने वाला है।

    पीएम मोदी के नेतृत्व में नई पहचान के साथ बढ़ा भारत
    सीएम योगी ने कहा कि आज गोरखपुर का विकास हो रहा है। उत्तर प्रदेश बदल चुका है और भारत दुनिया में नई पहचान के साथ आगे बढ़ा है। यह नया भारत है, जहां 140 करोड़ भारतवासी मोदी जी के नेतृत्व में गौरव की अनुभूति करते हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 12 वर्ष में 46 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठकर सामान्य जीवनयापन का अवसर मिला है। पीएम मोदी जी ने देश को गरीबी के कलंक से उबारने का काम किया है। गरीबों के जीवन में अभूतपूर्व बदलाव आया है। उन्हें आवास मिल रहा है, घर में शौचालय बन रहे हैं,  निशुल्क राशन सुविधा का लाभ मिल रहा है। पहली बार देश में 55 करोड़ लोगों को निशुल्क 5 लाख रुपये प्रतिवर्ष आयुष्मान भारत का लाभ प्राप्त हुआ है। जनधन अकाउंट में 55 करोड़ लोगों के खाते खोले गए। कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार में गरीब को 100 रुपये में मात्र 15 रुपये ही मिलते थे, जबकि जनधन खातों के जरिये अब गरीब को पूरे 100 रुपये मिलते हैं।

    पंडित नेहरू ने नहीं की थी चौरीचौरा के क्रांतिकारियों की पैरवी
    सीएम योगी ने कहा कि चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना में 172 देशभक्तों को अंग्रेजों ने फांसी की सजा दी थी। ये कांग्रेसी कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के बहुत बड़े अधिवक्ता थे। पर, सच्चाई यह है कि उस समय इन 172 किसानों, श्रमिकों, व्यापारियों की पैरवी पंडित नेहरू ने नहीं की। तब पंडित मदन मोहन मालवीय पैरवी के लिए आगे आए। मालवीय जी ने 151 क्रांतिकारियों को फांसी के फंदे से छुड़ाने में सफलता हासिल की। सीएम ने चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना के मुख्य मार्गदर्शक भगवान अहीर के साथ नजर अली, कोमल सिंह यादव, लाल मोहम्मद, अब्दुल्ला, श्याम सुंदर, महादेव सिंह, विक्रम अहीर, मेघू अली, कालीचरण, लौटू कुम्हार, रघुबीर सुनार, राम लखन, रामरूप, सहदेव, रुदई केवट, संपत अहीर, सीताराम, दुधई भर आदि की पुण्य स्मृतियों को भी नमन किया। उन्होंने कहा कि इन क्रांतिकारियों ने परिवार और जाति देखे बगैर खुद को बलिदान कर दिया। चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना ने भारत की आजादी का बिगुल फूंकने का काम किया था।

    दिनकर की पंक्तियों से क्रांतिकारियों को नमन
    बाबा गोरखनाथ, मां तरकुलहा देवी, शहीद बंधु सिंह, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, राजा हरिप्रसाद मल्ल और चौरीचौरा के क्रांतिकारियों व अमर बलिदानियों की स्मृतियों को नमन करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब मैं चौरीचौरा आता हूं तो राष्ट्रकवि रामधारी सिंह 'दिनकर' की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। उन्होंने लिखा था- ‘जला अस्थियां बारी-बारी, चटकाई जिनमें चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्यवेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल, कलम आज उनकी जय बोल।’ इसी क्रम में उन्होंने देश के अंदर अराजकता पैदा करने वालों पर दिनकर की ही पंक्तियों से कटाक्ष किया- अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा…।

    शहीद स्मारक के नाम होगा रेल ओवरब्रिज का नामकरण
    मुख्यमंत्री ने कहा कि भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज का नाम शहीद स्मारक ओवरब्रिज के रूप में ही होना चाहिए। उन्होंने ओवरब्रिज के लिए कमलेश पासवान, संगीता यादव, जयप्रकाश निषाद और सरवन निषाद के प्रयासों का भी उल्लेख किया।

    इस अवसर पर प्रमुख रूप से राज्यसभा सांसद संगीता यादव, एमएलसी एवं भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक श्रीराम चौहान, विपिन सिंह, प्रदीप शुक्ल, पूर्व राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय, जिलाध्यक्ष जनार्दन तिवारी, जिला प्रभारी अजय सिंह गौतम, सुमन यादव, सनी जायसवाल आदि उपस्थित रहे।

    उद्घाटन के बाद सीएम ने किया ओवरब्रिज का निरीक्षण
    मुख्यमंत्री ने फीता काटकर और बटन दबाकर शिलान्यास पट्टिका का अनावरण कर भोपा बाजार रेल ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। इसके बाद पैदल चलकर उन्होंने ओवरब्रिज का निरीक्षण किया।

    अमर बलिदानियों को सीएम ने अर्पित किए श्रद्धा सुमन
    लोकार्पण और शिलान्यास समारोह को संबोधित करने से पूर्व मुख्यमंत्री चौरीचौरा शहीद स्मारक पहुंचे। यहां उन्होंने चौरीचौरा के ऐतिहासिक घटना के अमर बलिदानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए।

    विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया मुख्यमंत्री ने
    लोकार्पण व शिलान्यास समारोह के मंच पर सीएम योगी ने शासन की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र आदि देकर सम्मानित भी किया। कृषि विभाग की योजना के लाभार्थी रामबचन, अशोक सिंह, राजमंगल, मुख्यमंत्री आवास योजना की लाभार्थी शीला देवी, ऊषा देवी, जीरो पॉवर्टी की लाभार्थी गुंजा देवी, सुनीता देवी और औद्योगिक प्रगतिशील कृषक रामप्रीत, देवेंद्र प्रताप, रामबचन मौर्य व रामलला को सीएम योगी के हाथों सम्मान प्राप्त हुआ।

    सीएम योगी के मार्गदर्शन में गांव-गांव तक पहुंचा विकास: कमलेश पासवान
    समारोह में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्यमंत्री कमलेश पासवान ने कहा कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य की छवि से उबारकर विकसित राज्य बनाने का श्रेय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाता है। उन्होंने दिनरात एक करके उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाने का काम किया है। सीएम योगी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में यूपी के गांव-गांव तक विकास के कार्य पहुंचे हैं। भोपा बाजार में रेल ओवरब्रिज की मांग वर्षों पुरानी थी, जिसे सीएम योगी ने पूरा किया है। उन्होंने जनता से आगामी विधानसभा चुनाव में विपक्षी दलों के दुष्प्रचार का मुंह तोड़ जवाब देने और तीसरी बार योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का आह्वान किया।

    सीएम योगी के नेतृत्व में मॉडल प्रदेश बना यूपी: संजय निषाद
    प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग के मंत्री डॉ. संजय निषाद ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर तेजी से आगे बढ़कर पूरे देश में एक मॉडल प्रदेश बना है। जिस तरह चौरीचौरा की ऐतिहासिक घटना के जरिये अमर बलिदानियों ने अंग्रेजों को देश से भगाने में योगदान दिया था, उसी तरह सीएम योगी ने प्रदेश से राजनीतिक लुटेरों को भगाने का काम किया है। जो काम सत्तर वर्षों में नहीं हुआ था, उसे डबल इंजन सरकार ने संभव कर दिखाया।

  • पति को खोने के बाद मिला आर्थिक संबल, योगी सरकार में पेंशन से 42 लाख से अधिक महिलाओं को सहारा

    पति को खोने के बाद मिला आर्थिक संबल, योगी सरकार में पेंशन से 42 लाख से अधिक महिलाओं को सहारा

    लखनऊ
    पति की मृत्यु के बाद आर्थिक चुनौतियों से जूझ रही महिलाओं को सहारा देने के लिए योगी सरकार की ‘पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन योजना’ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। योजना के माध्यम से प्रदेश की 42 लाख से अधिक महिलाओं को नियमित आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। वित्तीय वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही तक के आंकड़ों के अनुसार, प्रत्येक पात्र महिला को हर महीने एक हजार रुपये की पेंशन दी जा रही है। सरकार की इस पहल का उद्देश्य जरूरतमंद महिलाओं को आर्थिक कठिनाइयों से उबारने के साथ उन्हें आत्मसम्मान और सम्मानजनक जीवन का आधार देना है।

    पति की मृत्यु के बाद आर्थिक चुनौतियों से लड़ने में मददगार बनी पेंशन

    पति को खोने के बाद महिलाओं के सामने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने, बच्चों की परवरिश और रोजमर्रा के खर्च पूरे करने की चुनौती होती है। ऐसे में नियमित पेंशन उनके लिए आर्थिक सहारा बन रही है। हर महीने मिलने वाली एक हजार रुपये की सहायता से महिलाएं अपनी आवश्यक जरूरतों को पूरा करने में मदद पा रही हैं। 42 लाख से अधिक महिलाओं तक योजना का लाभ पहुंचना बताता है कि प्रदेश सरकार ने निराश्रित महिलाओं की सामाजिक सुरक्षा को प्राथमिकता दी है।

    आधार आधारित भुगतान से पारदर्शिता, हर पात्र महिला तक लाभ पहुंचाने पर जोर

    वित्तीय वर्ष 2024-25 से योजना के सभी लाभार्थियों को आधार आधारित भुगतान व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। इसके तहत पेंशन सीधे आधार से जुड़े बैंक खातों में भेजी जा रही है। महिला कल्याण विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पात्रता पूरी करने वाली कोई भी महिला योजना के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए पात्र महिलाओं की पहचान, जागरूकता और आवेदनों के समयबद्ध निस्तारण पर जोर दिया गया है। योजना का लाभ लेने के लिए महिला का उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना, 18 वर्ष से अधिक आयु का होना, पति की मृत्यु हो चुकी होना और परिवार की वार्षिक आय दो लाख रुपये से अधिक न होना अनिवार्य है।

    योगी सरकार ने पेंशन राशि दोगुनी कर दिया अतिरिक्त संबल

    योजना के तहत वर्ष 2016-17 में पात्र महिलाओं को 500 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती थी। योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से इसे बढ़ाकर एक हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया। यानी पेंशन राशि में सीधे दोगुनी वृद्धि की गई। इससे लाखों लाभार्थियों को पहले की तुलना में अधिक आर्थिक सहायता मिलने लगी। बढ़ती महंगाई और घरेलू जरूरतों के बीच यह वृद्धि महिलाओं के लिए राहत का आधार बनी है।

  • जोखिम निवारण निधि से 36,330 ग्राम संगठनों को अब तक 415 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी

    जोखिम निवारण निधि से 36,330 ग्राम संगठनों को अब तक 415 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि जारी

    लखनऊ
    ग्रामीण क्षेत्रों में किसी परिवार पर अचानक आर्थिक संकट आने की स्थिति में उसकी मदद के लिए योगी सरकार की ओर से महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से संचालित जोखिम निवारण निधि जरूरतमंद ग्रामीण परिवारों के लिए संकट के समय आर्थिक सहारा बन रही है। सरकार के विगत वर्षों के प्रयासों से अब तक 36,330 ग्राम संगठनों को 415 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि इस निधि के रूप में उपलब्ध कराई गई है।

    राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के मिशन निदेशक अरुण कुमार ने बताया कि जोखिम निवारण निधि की व्यवस्था ग्रामीण परिवारों को आपात परिस्थितियों में बड़ी सहूलियत प्रदान करती है। इसका उद्देश्य ऐसी आकस्मिक आपदाओं और घटनाओं से प्रभावित स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ ही पंचायत स्तर पर निवास करने वाले गैर समूह सदस्यों को भी आर्थिक सहायता उपलब्ध कराना है। ग्राम संगठनों के माध्यम से संचालित यह व्यवस्था जरूरत के समय स्थानीय स्तर पर ही सहायता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

    बीमारी से लेकर प्राकृतिक आपदा तक में मिल रही मदद

    जोखिम निवारण निधि का उपयोग खाद्य असुरक्षा, अचानक बीमारी, अस्पताल में भर्ती होने और अन्य स्वास्थ्य संबंधी जोखिमों के साथ प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न संकट की स्थिति में किया जाता है। आगजनी, बाढ़, बिजली गिरने, सूखा पड़ने और दुर्घटना जैसी परिस्थितियों में प्रभावित परिवार इस व्यवस्था के तहत सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इसका विशेष लाभ एकल महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजन, प्रवासी व्यक्तियों और गंभीर बीमारियों से पीड़ित लोगों को मिलता है।

    प्रत्येक ग्राम संगठन को डेढ़ लाख रुपये का कॉरपस फंड

    मिशन के अंतर्गत ग्राम संगठनों को एक बार डेढ़ लाख रुपये की जोखिम निवारण निधि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। यह राशि कॉरपस फंड के रूप में ग्राम संगठन के पास रहती है, जिसका उपयोग आवश्यकता पड़ने पर पात्र परिवारों की मदद के लिए किया जाता है। सहायता राशि ग्राम संगठन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिससे जरूरतमंदों को स्थानीय स्तर पर ही आर्थिक सहयोग मिल सके।

    निधि के तहत किसी समूह सदस्य को  5,000 रुपये तक सहायता दी जा सकती है। गैर समूह सदस्यों को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ने के उद्देश्य से भी इस निधि का इस्तेमाल किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में ग्राम संगठन के पदाधिकारियों की सहमति से सहायता राशि अनुदान के रूप में भी दी जा सकती है।

    महिला समूहों की सामूहिक ताकत से मजबूत हो रही आर्थिक सुरक्षा

    योगी सरकार की इस पहल में महिला स्वयं सहायता समूहों और ग्राम संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है। गांवों में गठित ये संगठन जरूरतमंद परिवारों की पहचान कर संकट की घड़ी में उन्हें आर्थिक सहयोग उपलब्ध कराने का माध्यम बन रहे हैं। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक सहयोग की भावना मजबूत होने के साथ ही परिवारों को आकस्मिक आर्थिक झटकों से उबरने में मदद मिल रही है।

    ग्रामीण परिवारों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूहों को संस्थागत ऋण से भी जोड़ा जा रहा है। मिशन के प्रारंभ से अब तक पौने दस लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों को कुल 11,378 करोड़ रुपये का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है। इससे ग्रामीण महिलाओं को आजीविका के साधन विकसित करने, स्वरोजगार अपनाने और आर्थिक गतिविधियों का विस्तार करने का अवसर मिल रहा है।

  • मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर  प्रस्तुत की अयोध्या की प्राचीन व नवीन तस्वीर

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर प्रस्तुत की अयोध्या की प्राचीन व नवीन तस्वीर

    लखनऊ
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को 'एक्स' पर पोस्ट कर प्रदेशवासियों को अयोध्या की प्राचीन व नवीन तस्वीर से अवगत कराया। उन्होंने अयोध्या को लेकर पूर्ववर्ती सरकार को आईना दिखाया तो अपनी सरकार में किए गए कार्यों का उल्लेख भी किया। मुख्यमंत्री ने लिखा कि अयोध्या सभ्यता की जन्मभूमि, संस्कृति की प्राणधारा और आस्था की शाश्वत ज्योति है, किंतु वर्ष 2017 से पहले यह दिव्य नगरी उपेक्षा, अव्यवस्था और तुष्टीकरण का तेजाबी दंश सहने के लिए विवश थी। श्रद्धालुओं की यात्रा कठिन, नगर की व्यवस्थाएं जर्जर और स्थानीय परिवारों की संभावनाएं सीमित थीं।

    अयोध्यावासियों के घर-आंगन तक पहुंच रहा परिवर्तन का प्रकाश
    मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में अयोध्या जी की प्राचीन गरिमा को आधुनिक विकास का नया विस्तार मिला है। भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से लेकर रामपथ, धर्मपथ, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और आधुनिक रेलवे स्टेशन तक, हर निर्माण श्रद्धालुओं की सुविधा एवं राम नगरी के गौरव से जुड़ा है। इस परिवर्तन का प्रकाश अयोध्या वासियों के घर-आंगन तक पहुंच रहा है। बढ़ता पर्यटन व्यापार को संबल दे रहा है, नए अवसर युवाओं को रोजगार से जोड़ रहे हैं और स्थानीय परिवार समृद्धि की नई आशाएं संजो रहे हैं।

    विरासत के साथ प्रगति का नया अध्याय लिख रही प्रभु श्रीराम की प्राणप्रिय नगरी
    मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी विकास की प्रतीक्षा करती अयोध्या आज अपनी विरासत के साथ प्रगति का नया अध्याय लिख रही है। असंख्य सनातनियों की आस्था, अस्मिता और आराधना का यह केंद्र आज 'विकसित भारत-विकसित उत्तर प्रदेश' के संकल्प को साकार करते हुए सांस्कृतिक चेतना और समृद्धि का उज्ज्वल प्रतीक बन गया है।

  • जनता दर्शन में आई महिला को सीएम योगी ने पति के इलाज का दिया भरोसा

    जनता दर्शन में आई महिला को सीएम योगी ने पति के इलाज का दिया भरोसा

    गोरखपुर
    शनिवार शाम गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार सुबह गोरखनाथ मंदिर में आयोजित जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं। इस दौरान एक महिला ने मस्तिष्क आघात से पीड़ित पति के ऑपरेशन में मदद का अनुरोध किया। मुख्यमंत्री ने महिला से उसके पति के अब तक हुए उपचार की जानकारी ली और पूरे सहयोग का भरोसा देते हुए कहा- ‘घबराइए मत, आपके पति के उपचार में कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। इसके लिए विवेकाधीन कोष से भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाएगी।’

    मुख्यमंत्री ने जनता दर्शन में आई एक अन्य बीमार महिला को समुचित इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया। रविवार को जनता दर्शन के दौरान सीएम योगी करीब 150 लोगों से मिले। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के बाहर कुर्सियों पर बैठाए गए लोगों तक जाकर मुख्यमंत्री ने उनकी समस्याएं सुनीं। उनके प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को समस्या समाधान के लिए जरूरी दिशानिर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी की समस्याओं का निस्तारण समयबद्ध, निष्पक्ष और संतोषप्रद होना चाहिए।

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनता की समस्याओं पर त्वरित संवेदनशीलता दिखाएं। मिलने आए लोगों को आश्वस्त करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार हर समस्या पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित कराएगी। अपराध व जमीन कब्जा किए जाने से संबंधी शिकायतों पर सीएम ने पुलिस अधिकारियों को अपराधियों व भू माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। जनता दर्शन में कुछ महिलाएं अपने बच्चों को लेकर आई थीं। मुख्यमंत्री ने इन बच्चों को खूब दुलारा और चॉकलेट के साथ आशीर्वाद दिया।

  • योगी सरकार के दसवें दीपोत्सव में देश-विदेश की रामलीलाओं का संगम, अयोध्या में 10 से 15 मंचों पर होगा आयोजन

    योगी सरकार के दसवें दीपोत्सव में देश-विदेश की रामलीलाओं का संगम, अयोध्या में 10 से 15 मंचों पर होगा आयोजन

    अयोध्या,
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में अयोध्या में आयोजित होने वाला दसवां दीपोत्सव इस बार देश-विदेश की रामलीला परंपराओं के संगम का साक्षी बनेगा। छह और सात नवंबर को संस्कृति विभाग की ओर से करीब 10 से 15 मंचों पर रामलीला का आयोजन किया जाएगा। इसमें अलग-अलग भाषाओं और क्षेत्रीय शैलियों में रामकथा का मंचन होगा। केरल, असम और जम्मू-कश्मीर की टीमें अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुति देंगी, जबकि फिलीपींस की टीम आयोजन को अंतरराष्ट्रीय स्वरूप देगी। उत्तराखंड और बंगाल की रामलीलाएं भी इस सांस्कृतिक संगम का हिस्सा होंगी।

    अलग-अलग भाषाओं में गूंजेंगे श्रीराम के आदर्श

    दसवें दीपोत्सव में मलयालम, असमिया और डोगरी भाषाओं में रामलीला का मंचन किया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों की टीमें अपनी पारंपरिक शैलियों के माध्यम से रामकथा के प्रसंगों को जीवंत करेंगी। इससे दर्शकों को देश की भाषाई विविधता और रामायण की क्षेत्रीय परंपराओं को करीब से जानने का अवसर मिलेगा। आयोजन यह भी दर्शाएगा कि अलग-अलग सांस्कृतिक परिवेश में प्रस्तुत होने के बावजूद रामकथा लोगों को साझा सांस्कृतिक विरासत से जोड़ती है।

    आईसीसीआर के माध्यम से विदेशी टीमों को आमंत्रण

    अयोध्या अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान के सलाहकार आशुतोष द्विवेदी के अनुसार, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद (आईसीसीआर) के माध्यम से विदेशी टीमों को आमंत्रित किया गया है। फिलीपींस की टीम की भागीदारी तय है, जबकि अन्य देशों की टीमों को जोड़ने के प्रयास जारी हैं। इसका उद्देश्य विभिन्न देशों में प्रचलित रामलीला परंपराओं को एक मंच पर लाकर रामायण की वैश्विक सांस्कृतिक विरासत को सामने लाना है।

    सांस्कृतिक एकता और अयोध्या की पहचान को मिलेगा विस्तार

    संस्कृति विभाग का यह आयोजन अयोध्या की धार्मिक और सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करने के साथ देश-विदेश की रामलीला परंपराओं को एक साझा मंच प्रदान करेगा। अलग-अलग भाषाओं में होने वाले मंचन के जरिए रामायण की व्यापक सांस्कृतिक पहुंच और उसकी जुड़ाव की क्षमता सामने आएगी। दीपोत्सव के दौरान अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं, पर्यटकों और संस्कृति प्रेमियों को एक ही स्थान पर विविध भाषाओं और शैलियों में रामकथा देखने का अवसर मिलेगा। दीपों की जगमगाहट के बीच देशी-विदेशी कलाकारों की प्रस्तुतियां इस आयोजन को सांस्कृतिक विविधता और साझा विरासत का विशेष अनुभव बनाएंगी।

  • एक मीडिया संस्थान के यूथ आइकॉन कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित

    एक मीडिया संस्थान के यूथ आइकॉन कॉन्क्लेव को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया संबोधित

    लखनऊ

    कभी उत्तर प्रदेश में बेटियों का स्कूल जाना भी मुश्किल था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में परिवार अपनी बेटियों को पढ़ाने के लिए दूसरे राज्यों में भेजने को मजबूर थे। आज वही बेटियां रात दो बजे भी अपनी ड्यूटी पूरी करके बेखौफ घर लौट रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को राजधानी में एक मीडिया संस्थान के यूथ आइकॉन कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था में आए बदलाव का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि साढ़े नौ वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के सामने दो बड़े संकट थे। पहला पहचान का और दूसरा सुरक्षा का। प्रदेश के बाहर जाने पर लोग अपनी पहचान छिपाने को मजबूर होते थे और प्रदेश के भीतर सुरक्षा की चिंता सताती थी। आज उत्तर प्रदेश की पहचान उसके प्रतिभाशाली युवाओं, उद्योगों और उपलब्धियों से हो रही है।
     
    कार्यक्रम में खेल, उद्यमिता, कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य और डिजिटल क्रिएशन सहित विभिन्न क्षेत्रों के 37 यूथ आइकॉन को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि इनकी सफलता लाखों युवाओं को आगे बढ़ने की प्रेरणा देगी।
     
    आठ फ्रेम में सुनाई बदले उत्तर प्रदेश की कहानी
    मुख्यमंत्री योगी ने सोशल मीडिया पर प्रचलित 'बिफोर एंड आफ्टर' रील का उदाहरण देते हुए साढ़े नौ वर्ष में बदले उत्तर प्रदेश की कहानी आठ फ्रेम में सुनाई। पहले फ्रेम में प्रदेश की पहचान और कानून व्यवस्था, दूसरे में सरकारी भर्तियों में सिफारिश के स्थान पर योग्यता को अवसर, तीसरे में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियां और चौथे में युवाओं के रोजगार देने वाला बनने की बात रखी। पांचवें फ्रेम में आधुनिक तकनीक, छठे में अर्थव्यवस्था, निवेश और बुनियादी ढांचे, सातवें में आस्था और पर्यटन से रोजगार तथा आठवें फ्रेम में विकसित भारत के निर्माण में युवाओं की भूमिका को सामने रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश की यह यात्रा युवाओं के विश्वास और अवसरों में आए बदलाव की कहानी भी है।
     
    रात दो बजे भी बेखौफ घर लौटती हैं बेटियां
    मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेटियों की सुरक्षा को लेकर परिवार चिंतित रहते थे। साधन संपन्न परिवार बेटियों को पढ़ाई के लिए दूसरे राज्यों में भेजते थे, जबकि गरीब परिवारों की बेटियों के लिए स्कूल जाना भी चुनौती था।
     
    उन्होंने लखनऊ स्थित एचसीएल की महिला कर्मचारियों का उदाहरण दिया। बताया कि बाराबंकी, उन्नाव और सीतापुर से महिलाएं नाइट शिफ्ट में काम करने आती हैं। हाल ही में उनसे बातचीत के दौरान पूछा था कि रात में घर लौटने में परेशानी तो नहीं होती। महिलाओं ने बताया कि रात दो बजे भी ड्यूटी समाप्त होने पर वे बेखौफ घर लौटती हैं। मुख्यमंत्री ने इसे कानून व्यवस्था में आए बदलाव का उदाहरण बताया।
     
    माफिया मिट्टी में मिल चुके, अब अपराधी बेच रहे केला
    मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में अपराधियों और माफिया का वर्चस्व था। अब माफिया मिट्टी में मिल चुके हैं और अपराधी केला बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि पहले वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया जैसी स्थिति थी, जबकि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट से हर जिले के विशिष्ट उत्पाद को पहचान मिल रही है। प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई इकाइयां हैं, जिनसे 3.25 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार मिल रहा है। सरकार पांच लाख रुपये का सुरक्षा बीमा कवर भी उपलब्ध करा रही है।
     
    बिना परीक्षा दिए मिल गया था नियुक्ति पत्र
    मुख्यमंत्री ने वर्ष 2017 से पहले की भर्ती व्यवस्था का उदाहरण देते हुए बताया कि सरकार बनने के बाद एक ऐसी नियुक्ति का मामला सामने आया, जिसमें संबंधित व्यक्ति ने न आवेदन किया था और न परीक्षा दी थी, फिर भी उसे नियुक्ति पत्र मिल गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि पहले नियुक्तियों में सिफारिश और लेनदेन हावी था। अब योग्यता के आधार पर चयन हो रहा है। साढ़े नौ वर्ष में साढ़े नौ लाख सरकारी नियुक्तियां की गई हैं।
     
    मुख्यमंत्री ने बताया कि अगले छह महीने में एक लाख और युवाओं को सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य है। अगले सप्ताह लगभग साढ़े चार हजार सब इंस्पेक्टरों को नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे। 32 हजार से अधिक पुलिस कांस्टेबलों की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। उन्होंने होमगार्ड तथा विभिन्न भर्ती आयोगों के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों का भी उल्लेख किया।
     
    1400 खिलाड़ियों को मिली सरकारी नौकरी
    मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने खिलाड़ियों को पदक के आधार पर सरकारी सेवा में नियुक्ति देने की व्यवस्था की है। अब तक लगभग 1400 खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। उन्होंने पारुल चौधरी, राजकुमार पाल और ललित उपाध्याय का उदाहरण देते हुए कहा कि देश के लिए पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश में सम्मान और रोजगार दोनों मिल रहे हैं। सरकार का संदेश है कि देश के लिए पदक लाओ और उत्तर प्रदेश में पद पाओ।
     

    मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बनी सरकारी शार्क टैंक
    मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, जिनकी संख्या अब 25 हजार हो गई है। एक हजार करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड बनाया गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के तहत प्रतिवर्ष एक लाख युवाओं को बिना ब्याज और बिना गारंटी ऋण देने की व्यवस्था है। इसे सरकार का अपना 'शार्क टैंक' बताते हुए उन्होंने कहा कि इसमें युवाओं को अपनी इक्विटी भी नहीं देनी पड़ती।
     
    उन्होंने बताया कि एचसीएल के लखनऊ परिसर में कर्मचारियों की संख्या लगभग सौ से बढ़कर 12,500 हो गई है। कंपनी ने छह हजार और युवाओं की भर्ती के लिए विज्ञापन दिया है। ब्रह्मोस परियोजना में प्रदेश के 500 युवाओं को रोजगार मिला है। मिसाइलों की बिक्री से प्रदेश सरकार को 35 करोड़ रुपये का जीएसटी भी प्राप्त हुआ है।
     
    साइबर सुरक्षा के नए मुख्यालय को मंजूरी
    मुख्यमंत्री योगी ने बताया कि मंगलवार को कैबिनेट ने साइबर सुरक्षा के नए मुख्यालय को मंजूरी दी है। लखनऊ में एआई सिटी, कानपुर में ड्रोन तकनीक और नोएडा में रोबोटिक्स के क्षेत्र में काम हो रहा है। उन्होंने कहा कि एआई निर्णय दे सकता है, लेकिन निर्णायक मनुष्य को ही बनना होगा।
     
    मुख्यमंत्री ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था 12 लाख करोड़ से बढ़कर 36 लाख करोड़ रुपये होने और 50 लाख करोड़ रुपये के निवेश प्रस्ताव मिलने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट और अन्य बुनियादी सुविधाओं के विस्तार से रोजगार के नए अवसर बने हैं। आस्था और पर्यटन भी स्थानीय अर्थव्यवस्था को गति दे रहे हैं।
     
    2047 के भारत का नेतृत्व करेंगे आज के युवा
    मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2047 में जब भारत स्वतंत्रता की शताब्दी मनाएगा, तब आज के युवा अलग-अलग क्षेत्रों में नेतृत्व कर रहे होंगे। इसलिए उन्हें अभी से अपनी प्रतिभा और परिश्रम के माध्यम से भविष्य की तैयारी करनी होगी।
     
    उन्होंने युवाओं को मतदान के प्रति जागरूक करते हुए कहा कि मतदाता सूची में नाम दर्ज कराना और मतदान करना केवल अधिकार नहीं, लोकतांत्रिक कर्तव्य भी है। युवाओं को अपने अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों के प्रति भी सजग रहना चाहिए।
     
    37 यूथ आइकॉन का हुआ सम्मान
    कार्यक्रम में मीडिया संस्थान की ओर से खेल, उद्यमिता, कला, संस्कृति, सामाजिक कार्य और डिजिटल क्रिएशन सहित विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने वाले 37 यूथ आइकॉन को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री योगी ने सभी को बधाई देते हुए कहा कि उनकी सफलता लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगी।

  • इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों को मिलेगी आवासीय सुविधा, 543.40 करोड़ रुपये होंगे खर्च

    इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों को मिलेगी आवासीय सुविधा, 543.40 करोड़ रुपये होंगे खर्च

    लखनऊ,

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रयागराज स्थित इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए 845 नए सरकारी आवासों के निर्माण से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वित्त व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इसके तहत हाईकोर्ट के क्लास-1 और क्लास-2 श्रेणी के अधिकारियों के लिए टाइप-3 के 533 और टाइप-4 के 312 आवास बनाए जाएंगे। इन आवासों के निर्माण पर 543.4075 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। इसके लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि अवमुक्त करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मंजूरी प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

    अभी केवल 128 फ्लैट या आवास उपलब्ध हैं
    इलाहाबाद हाईकोर्ट में क्लास-1 और क्लास-2 श्रेणी के अधिकारियों के कुल 2,607 पद स्वीकृत हैं। इनमें से 1,866 पदों पर अधिकारी कार्यरत हैं, जबकि इन अधिकारियों के लिए केवल 128 फ्लैट या आवास उपलब्ध हैं। हाईकोर्ट में कार्यरत अधिकारियों को सरकारी आवास उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी। आवासों की इस कमी को देखते हुए नए आवासों के निर्माण की योजना तैयार की गई है।

    10.37 एकड़ भूमि पर होगा निर्माण
    प्रयागराज के देवघाट झलवा क्षेत्र में स्थित 10.37 एकड़ भूमि पर निर्धारित मानकों के अनुसार 845 आवासों का निर्माण कराया जाएगा। इसमें टाइप-3 श्रेणी के 533 और टाइप-4 श्रेणी के 312 आवास शामिल हैं। इन आवासों के निर्माण के लिए पहले 560.0420 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रस्ताव तैयार किया गया था।

    कुल 543.4075 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित
    30 जून 2026 को हुई व्यय वित्त समिति की बैठक में प्रस्तावित लागत के सापेक्ष कुल 543.4075 करोड़ रुपये की धनराशि अनुमोदित की गई। वित्त विभाग के परामर्श के बाद वित्तीय वर्ष 2026-27 में 845 आवासों के निर्माण के लिए इतनी ही धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने का प्रस्ताव है।

    वहीं इसके साथ ही निर्माण कार्य के लिए 50 करोड़ रुपये अवमुक्त किए जाने के प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद के समक्ष अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया गया है। इस परियोजना से इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा बढ़ाने और लंबे समय से चली आ रही आवासों की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी।

  • सैनिक स्कूल मैनपुरी के विकास को मिलेगी रफ्तार, 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने की मंजूरी

    सैनिक स्कूल मैनपुरी के विकास को मिलेगी रफ्तार, 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क देने की मंजूरी

    लखनऊ

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में सैनिक स्कूल, मैनपुरी के विकास से जुड़ा महत्वपूर्ण प्रस्ताव मंजूर किया गया। सैनिक स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए ग्राम सभा नौनेर की 9.524 हेक्टेयर भूमि निशुल्क पुनर्ग्रहित कर सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को निशुल्क हस्तांतरित की जाएगी। इस निर्णय से स्कूल में जरूरी बुनियादी सुविधाओं के विकास का रास्ता साफ होगा।

    सैनिक स्कूल में निर्माण कार्यों को मिलेगी गति
    वित्त व संसदीय कार्यमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि सैनिक स्कूल, मैनपुरी के परिसर में पहले से उपलब्ध भूमि के बीच से दो उच्चदाब विद्युत लाइनें गुजर रही हैं। इनके कारण परिसर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा निर्माण कार्यों के लिए अनुपयुक्त हो गया है। इसी वजह से स्कूल में विभिन्न निर्माण कार्यों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता बताई गई।

    इसी आवश्यकता के आधार पर ग्राम सभा नौनेर, तहसील एवं जनपद मैनपुरी में स्थित भूमि को उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की मंजूरी के मुताबिक खाता संख्या 03560, गाटा संख्या 9470 मि. की 9.524 हेक्टेयर भूमि का नि:शुल्क पुनर्ग्रहण कर उसे पहले माध्यमिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखा जाएगा। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यह भूमि सैनिक स्कूल सोसाइटी, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को नि:शुल्क हस्तांतरित की जाएगी।

    कैडेटों और कर्मचारियों को मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
    भूमि उपलब्ध होने के बाद मैनपुरी सैनिक स्कूल में कैडेटों के उपयोग के लिए विभिन्न अवस्थापना सुविधाओं का निर्माण होगा। इसके साथ ही शिक्षण और शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के लिए भी जरूरी सुविधाएं विकसित होंगी। इससे स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य कार्यों को सुचारु रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

    प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास
    कैबिनेट बैठक में प्रयागराज के सिविल स्टेशन स्थित नजूल भूखंड संख्या-यूईए-3 (किताब घर) की 7,912 वर्गमीटर भूमि नगर निगम, प्रयागराज को निशुल्क आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इस भूमि पर ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। यह भूमि नगर विकास विभाग के माध्यम से नगर निगम, प्रयागराज को प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल दर पर छूट देते हुए निर्धारित शर्तों और प्रतिबंधों के अधीन निशुल्क आवंटित की जाएगी। यह हस्तांतरण अपवादस्वरूप होगा और इसे भविष्य में अन्य मामलों के लिए उदाहरण नहीं माना जाएगा। इससे प्रयागराज में ऑडिटोरियम और कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास निर्माण का रास्ता प्रशस्त होगा

  • महर्षि वाल्मीकि आश्रम में सीएम योगी ने की पूजा-अर्चना, प्राचीन शिवलिंग और सीता कुटिया के भी किए दर्शन

    महर्षि वाल्मीकि आश्रम में सीएम योगी ने की पूजा-अर्चना, प्राचीन शिवलिंग और सीता कुटिया के भी किए दर्शन

    कानपुर

    महर्षि वाल्मीकि जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को कानपुर के बिठूर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम में विधि-विधान से पूजा-अर्चना की और महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धासुमन अर्पित कर नमन किया। इस दौरान दो महंतों ने पूजन संपन्न कराया। लव-कुश आश्रम स्थित गुरुकुल के सात बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया, जिससे आश्रम परिसर भक्तिमय हो गया। मुख्यमंत्री ने आश्रम में स्थित उस प्राचीन शिवलिंग की भी पूजा की, जिसके बारे में मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि इसकी आराधना किया करते थे। इसके बाद उन्होंने सीता कुटिया में दर्शन किए और परिसर में स्थित प्राचीन पीलू के वृक्ष के भी दर्शन किए।

    आश्रम में पूजा-अर्चना और धार्मिक स्थलों के दर्शन के बाद मुख्यमंत्री नानाराव पेशवा पार्क पहुंचे। यहां आयोजित जनसभा में उन्होंने क्षेत्र के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया।

    प्राचीन शिवलिंग की पूजा कर सीता कुटिया में किए दर्शन

    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बिठूर स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम पहुंचकर धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना की। उन्होंने आश्रम में स्थित प्राचीन शिवलिंग पर पूजन किया और सीता कुटिया पहुंचकर दर्शन किए। इस दौरान दो महंतों ने पूजा संपन्न कराई और गुरुकुल के सात बटुकों ने वैदिक मंत्रोच्चार किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, बिठूर स्थित यह आश्रम माता सीता के वनवास, महर्षि वाल्मीकि की साधना और लव-कुश के जन्म से जुड़ा हुआ है। महर्षि वाल्मीकि की तपोभूमि के रूप में प्रसिद्ध इस स्थल का रामायण परंपरा में विशेष धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है।

    पीलू के प्राचीन वृक्ष के भी किए दर्शन

    वाल्मीकि आश्रम परिसर में स्थित प्राचीन पीलू का वृक्ष धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि महर्षि वाल्मीकि इसी वृक्ष के नीचे बैठकर जाप और तपस्या किया करते थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आश्रम पहुंचने पर इस प्राचीन वृक्ष के भी दर्शन किए।

    रामायण की रचना और माता सीता के आश्रय से जुड़ी है तपोभूमि

    कानपुर के बिठूर स्थित वाल्मीकि आश्रम का रामायण परंपरा में विशेष स्थान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, महर्षि वाल्मीकि ने इसी आश्रम में रामायण की रचना की थी। वनवास के दौरान माता सीता को भी यहां आश्रय मिला था और यहीं लव-कुश का जन्म हुआ था। महर्षि वाल्मीकि से जुड़े इन प्रसंगों के कारण यह आश्रम श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र माना जाता है।