वाराणसी में शिक्षक-स्नातक विधान परिषद चुनाव के लिए आयोजित महासम्मेलन को मुख्यमंत्री योगी ने भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में किया संबोधित
राज्यसभा चुनाव में कहां चला गया सपा का पीडीए, एक सीट चाचा को दी और दूसरी मुंबई के धन्नासेठ को : मुख्यमंत्री योगी
शिक्षकों की समस्याएं उठाने वाला हो विधान परिषद में प्रतिनिधि, कोई मुद्दा शेष रहा तो उसका भी निकालेंगे समाधान
यूपी में अब नौकरी मांगने वाले ही नहीं, नौकरी देने वाले भी तैयार हो रहे, 120 से बढ़कर 24 हजार के पार पहुंचे स्टार्टअप
वाराणसी
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को समाजवादी पार्टी पर शिक्षा, शिक्षकों और युवाओं के हितों की अनदेखी करने का आरोप लगाते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को शिक्षा से कोई लेना-देना नहीं, जो माफिया के पिछलग्गू हैं और माफिया के मरने पर उसकी कब्र पर जाकर फातिहा पढ़ते हैं, उनसे शिक्षकों के हितों की उम्मीद कैसे की जा सकती है। सपा सरकार में शिक्षकों के पद खाली रहे, भर्ती आयोगों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ होता था। भाजपा सरकार ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के साथ शिक्षकों की समस्याओं का समाधान किया है। उन्होंने कहा कि शिक्षक केवल छात्र का भविष्य नहीं बनाता, बल्कि समाज, राष्ट्र और युग का निर्माण करता है।
मुख्यमंत्री योगी वाराणसी में शिक्षक और स्नातक विधान परिषद चुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित महासम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शिक्षक और स्नातक समाज के सजग प्रहरी हैं। दोनों एक-दूसरे के पूरक हैं। शिक्षक युवाओं को दिशा देता है और युवा राष्ट्र का भविष्य तय करते हैं। शिक्षकों और स्नातकों की समस्याओं का समाधान किया गया है। कोई मुद्दा शेष रह जाएगा तो सरकार उसका भी समाधान निकालेगी।
राज्यसभा चुनाव में कहां चला गया सपा का पीडीए
मुख्यमंत्री योगी ने राज्यसभा चुनाव का उल्लेख करते हुए कहा कि दस में आठ सीटें भाजपा और दो सपा को मिलीं। भाजपा ने विभिन्न समाजों को प्रतिनिधित्व दिया, लेकिन पीडीए की बात करने वाली सपा ने एक सीट अपने चाचा रामगोपाल यादव को दे दी और दूसरी मुंबई के धन्नासेठ को। उन्होंने सवाल किया कि सपा को काशी, गाजीपुर या बलिया का कोई यादव, दलित या मुस्लिम प्रत्याशी क्यों नहीं मिला। मुख्यमंत्री ने पीडीए को परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और 'पराया धन अपना' बताते हुए सपा पर कथनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया।
सपा पर भरोसा करना मगरमच्छ से नदी पार कराने जैसा
मुख्यमंत्री योगी ने सपा पर वादों से मुकरने का आरोप लगाते हुए कहा कि उस पर विश्वास करना मगरमच्छ से नदी पार कराने की उम्मीद करने जैसा है। मगरमच्छ नदी के बीच में ले जाकर क्या करेगा, यह सभी जानते हैं। उन्होंने सपा नेताओं पर बार-बार रंग बदलने का आरोप लगाते हुए कहा कि इन्हें देखकर गिरगिट भी खुश होता होगा कि मनुष्य में उसकी जाति का कोई पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि सपा को प्रदेश की नहीं, केवल अपने परिवार की चिंता रही है। समाज में भेदभाव और बंटवारा पैदा करने वाली राजनीति से सावधान रहना चाहिए।
सैफई सिंडिकेट ने युवाओं के भविष्य से किया खिलवाड़
मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि सपा सरकार में भर्ती आयोगों और बोर्डों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था। चाचा-भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकलती थी। वर्ष 2017 में बेसिक और माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों के 1.60 लाख पद खाली थे। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने नियुक्तियां कीं और सेवानिवृत्ति से रिक्त होने वाले पदों पर भी भर्ती जारी है। प्रदेश में साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। अगले छह महीने में एक लाख और नियुक्तियां देने का संकल्प है। बुधवार को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में 32 हजार युवाओं का परिणाम घोषित हुआ है।
शिक्षकों की समस्याएं उठाने वाला हो प्रतिनिधि
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विधान परिषद में ऐसा प्रतिनिधि होना चाहिए, जो शिक्षकों की समस्याओं को प्रभावी ढंग से सरकार के सामने रख सके। उन्होंने उच्चतम न्यायालय के टीईटी संबंधी निर्णय के बाद पुराने शिक्षकों के लिए विशेष टीईटी की व्यवस्था करने का उल्लेख किया। कहा कि बेसिक से विश्वविद्यालय स्तर तक के शिक्षकों को पांच लाख रुपये की स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई गई है। स्ववित्तपोषित संस्थानों के शिक्षक भी इसमें शामिल हैं। वित्तपोषित विद्यालयों के शिक्षकों के लिए 40 लाख से डेढ़ करोड़ रुपये तक के बीमा कवर का भी उन्होंने उल्लेख किया।
नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन रहे युवा
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में केवल 120 स्टार्टअप थे, जबकि आज 24 हजार से अधिक स्टार्टअप काम कर रहे हैं। प्रदेश का युवा अब केवल नौकरी मांगने वाला नहीं, बल्कि दूसरों को रोजगार देने वाला बन रहा है। निजी क्षेत्र में 65 लाख युवाओं को नौकरी मिली है और तीन करोड़ से अधिक लोग रोजगार तथा स्वरोजगार से जुड़े हैं। प्रदेश के 62 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए गए हैं। सरकार ने दो करोड़ युवाओं तक यह सुविधा पहुंचाने का लक्ष्य रखा है।
अब यूपी की पहचान दंगा-कर्फ्यू नहीं, धार्मिक पर्यटन
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश में त्योहारों से पहले दंगे शुरू हो जाते थे। उत्सव से पहले उपद्रव प्रदेश की पहचान बन गया था। खराब कानून-व्यवस्था के कारण निवेशक नहीं आते थे। आज काशी विश्वनाथ धाम में औसतन एक लाख श्रद्धालु प्रतिदिन पहुंच रहे हैं।
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सपा पर भरोसा करना मगरमच्छ से नदी पार कराने जैसा, कब रंग बदल ले कोई भरोसा नहीं : मुख्यमंत्री योगी
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बरेली के प्रेमपाल, रामदयाल और शेरसिंह बोले परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
प्रदेश के 68 हजार ग्राम प्रहरियों को 3500 रुपये मानदेय और पांच लाख तक कैशलेस इलाज की सुविधा
बरेली
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ग्राम प्रहरियों का मानदेय बढ़ाने और पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा देने की घोषणा से ग्राम प्रहरियों में खुशी की लहर है। मंगलवार को बरेली पुलिस लाइन में आयोजित ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह में पहुंचे बरेली और पीलीभीत समेत विभिन्न जिलों के ग्राम प्रहरियों ने प्रदेश सरकार के फैसले की सराहना की। ग्राम प्रहरियों ने कहा कि मानदेय में बढ़ोतरी से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, वहीं कैशलेस इलाज की सुविधा मिलने से परिवार के स्वास्थ्य संबंधी खर्च की चिंता कम होगी। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आभार जताते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ग्राम प्रहरियों की समस्याओं और जरूरतों पर ध्यान दे रही है।प्रेमपाल बोले- सरकार ने ग्राम प्रहरियों की मेहनत को दिया सम्मान
बरेली के बिथरी चैनपुर थाना क्षेत्र के ग्राम प्रहरी प्रेमपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी गांवों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और पुलिस तक जरूरी सूचनाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मानदेय बढ़ाने का निर्णय उनके लिए राहत देने वाला है। सरकार की ओर से कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा भी सराहनीय है। इससे ग्राम प्रहरियों के साथ उनके परिवारों को भी लाभ मिलेगा।रामदयाल ने कैशलेस इलाज की सुविधा को बताया बड़ी राहत
बरेली के ग्राम प्रहरी रामदयाल ने भी प्रदेश सरकार के फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने विशेष रूप से पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा की सराहना की। रामदयाल ने कहा कि बीमारी के समय इलाज पर होने वाला खर्च परिवार के लिए बड़ी चिंता बन जाता है। ऐसे में सरकार की यह पहल ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने में मददगार साबित होगी। मानदेय बढ़ने से भी घरेलू जरूरतें पूरी करने में सहूलियत मिलेगी।शेरसिंह ने कहा- मानदेय बढ़ने से मिलेगी आर्थिक मजबूती
बिथरी चैनपुर के ग्राम प्रहरी शेरसिंह ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणा का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी गांव की सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस के सहयोगी के रूप में काम करते हैं। सरकार ने मानदेय बढ़ाकर उनकी जिम्मेदारियों और योगदान को महत्व दिया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं मिलने से ग्राम प्रहरियों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने इस फैसले के लिए प्रदेश सरकार का आभार जताया।पीलीभीत के बालकराम ने भी जताई खुशी
पीलीभीत जिले के देवरिया कला निवासी ग्राम प्रहरी बालकराम ने मानदेय बढ़ाने और कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरियों के हित में उठाया गया यह कदम उनके परिवारों के लिए लाभकारी साबित होगा। मानदेय में एक हजार रुपये की बढ़ोतरी से आर्थिक जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी। वहीं इलाज की सुविधा मिलने से बीमारी के समय आर्थिक परेशानियों का सामना कम करना पड़ेगा।रामपाल ने भी मुख्यमंत्री के फैसले की सराहना की
पीलीभीत के ग्राम प्रहरी रामपाल ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की घोषणाओं का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरियों के मानदेय में बढ़ोतरी और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार उनके लिए महत्वपूर्ण कदम है। इससे गांवों में सुरक्षा व्यवस्था की जिम्मेदारी निभाने वाले ग्राम प्रहरियों का मनोबल बढ़ेगा। उन्होंने प्रदेश सरकार की ओर से ग्राम प्रहरियों के हित में किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।2500 से बढ़कर 3500 रुपये हुआ मानदेय, 68 हजार ग्राम प्रहरियों को लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को बरेली पुलिस लाइन में आयोजित समारोह में ग्राम प्रहरियों का मासिक मानदेय 2500 रुपये से बढ़ाकर 3500 रुपये करने की घोषणा की। इससे प्रदेश के करीब 68 हजार ग्राम प्रहरियों को लाभ मिलेगा। मानदेय में एक हजार रुपये प्रतिमाह की बढ़ोतरी होने से प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों और उनके परिवारों को पांच लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में कदम उठाने की भी घोषणा की। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले ग्राम प्रहरियों को सम्मानित भी किया गया।गांवों की सुरक्षा में ग्राम प्रहरियों की अहम भूमिका
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समारोह में कहा कि गांवों में ग्राम प्रहरियों की भूमिका शहरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की तरह महत्वपूर्ण है। ग्राम प्रहरी गांव की गतिविधियों पर नजर रखकर संदिग्ध व्यक्तियों और घटनाओं की जानकारी समय रहते पुलिस तक पहुंचा सकते हैं। उन्होंने पुलिस अधिकारियों को ग्राम प्रहरियों के साथ नियमित बैठकें करने और उनके साथ बेहतर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित गांव ही आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश की मजबूत नींव बन सकते हैं। प्रदेश सरकार ग्रामीण सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ इसमें योगदान देने वाले ग्राम प्रहरियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही है। वहीं, समारोह में पहुंचे ग्राम प्रहरियों ने मानदेय वृद्धि और स्वास्थ्य सुविधा की घोषणा को अपने हित में महत्वपूर्ण कदम बताते हुए मुख्यमंत्री का आभार जताया। -

पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित संग्रहण एवं अधिकृत माध्यमों से निस्तारण पर जोर
योगी सरकार में पर्यावरण संरक्षण की पाठशाला बनेंगे विद्यालय, प्रार्थना सभा में होगी ई-वेस्ट पर प्रश्नोत्तरी और गतिविधियां
डीआईओएस और बीएसए सुनिश्चित करेंगे अभियान का संचालन, पोर्टल पर अपलोड होगा गतिविधियों का विवरण
लखनऊ
पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और अनुपयोगी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सही प्रबंधन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में शिक्षा के साथ पर्यावरणीय चेतना और जिम्मेदार नागरिक व्यवहार को बढ़ावा देने के प्रयासों के क्रम में 28 अक्टूबर को प्रदेश के विद्यालयों में ई-वेस्ट प्रबंधन का विशेष अभियान-6 आयोजित किया जा रहा है।अभियान के अंतर्गत विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक कचरे के सुरक्षित संग्रहण, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण और अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से निस्तारण के प्रति जागरूक किया जाएगा। प्रार्थना सभा में प्रश्नोत्तरी और जागरूकता गतिविधियों के साथ विद्यालयों में एकत्रित ई-वेस्ट को अधिकृत रिसाइक्लर अथवा रिफर्बिशर तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों (डीआईओएस) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (बीएसए) को अभियान के प्रभावी संचालन तथा गतिविधियों की निगरानी के निर्देश दिए गए हैं।
इस पहल के माध्यम से विद्यालयों में पर्यावरणीय जागरूकता को मजबूत करने, विद्यार्थियों में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग की समझ विकसित करने और ई-वेस्ट के जिम्मेदार प्रबंधन को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाने पर जोर दिया जा रहा है।
प्रार्थना सभा से पर्यावरण संरक्षण का संदेश
28 अक्टूबर को विद्यालयों में प्रार्थना सभा के दौरान ई-वेस्ट प्रबंधन पर विशेष जागरूकता गतिविधियां और प्रश्नोत्तरी आयोजित की जाएंगी। पोस्टर, बैनर तथा सूचना, शिक्षा एवं संचार सामग्री के माध्यम से विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक कचरे के पर्यावरण एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले संभावित दुष्प्रभावों, सुरक्षित संग्रहण और जिम्मेदार निस्तारण की जानकारी दी जाएगी। उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण को विद्यार्थियों के दैनिक व्यवहार से जोड़ना है।सुरक्षित तरीके से होगा ई-वेस्ट का प्रबंधन
अभियान के अंतर्गत पुराने मोबाइल, कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को सामान्य कचरे में फेंकने या खुले में जलाने के बजाय अधिकृत माध्यमों से निस्तारित करने के प्रति जागरूक किया जाएगा। विद्यालयों में ई-वेस्ट संग्रहण के दौरान विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खोलने या तोड़ने से दूर रखने और एकत्रित ई-वेस्ट को अधिकृत रिसाइक्लर अथवा रिफर्बिशर तक पहुंचाने पर जोर रहेगा। इससे संग्रहण से निस्तारण तक की प्रक्रिया को व्यवस्थित और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में मदद मिलेगी।अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी अहम
अभियान के प्रभावी संचालन के लिए डीआईओएस और बीएसए को अपने-अपने क्षेत्र के विद्यालयों में निर्धारित गतिविधियां सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। संबंधित अधिकारी विद्यार्थियों की सहभागिता, ई-वेस्ट संग्रहण तथा अधिकृत एजेंसियों को हस्तांतरण की व्यवस्था पर ध्यान देंगे। अभियान से जुड़ी गतिविधियों का विवरण निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराना और ऑनलाइन रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण रहेगा।संदीप सिंह, बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) ने कहा- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। विद्यालयों में ई-वेस्ट प्रबंधन का यह अभियान विद्यार्थियों में स्वच्छता, संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता के संस्कार विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
श्रीमती मोनिका रानी, महानिदेशक, स्कूल शिक्षा ने कहा- विद्यालयों में ई-वेस्ट प्रबंधन के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए निर्धारित गतिविधियों का प्रभावी संचालन सुनिश्चित किया जा रहा है। विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता, सुरक्षित संग्रहण और अधिकृत एजेंसियों के माध्यम से निस्तारण पर जोर देते हुए अभियान की नियमित निगरानी एवं निर्धारित पोर्टल पर रिपोर्टिंग सुनिश्चित की जाएगी।
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योगी सरकार का ग्राम प्रहरियों को तोहफा, मानदेय बढ़ोतरी के साथ मोबाइल और स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ
बरेली
गांवों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में अहम भूमिका निभाने वाले ग्राम प्रहरियों का मानदेय अब 2500 से बढ़ाकर 3500 रुपये प्रतिमाह किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ग्राम प्रहरियों के सम्मान समारोह में मानदेय में एक हजार रुपये की वृद्धि के साथ पांच लाख रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने की घोषणा कीउन्होंने ग्राम प्रहरियों को गांव की सुरक्षा व्यवस्था की आंख और कान बताते हुए कहा कि उनकी सतर्कता से अपराध, अफवाह और अवैध गतिविधियों पर समय रहते अंकुश लगाया जा सकता है।
इससे पहले मुख्यमंत्री ने बरेली जोन के 11 ग्राम प्रहरियों को मंच से पगड़ी पहनाकर और गिफ्ट हैंपर देकर सम्मानित किया। फिर प्रदेश के 68000 ग्राम प्रहरियों के मानदेय बढ़ोतरी और कैशलेस इलाज की सुविधा की घोषणा की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम प्रहरी गांव में सीसीटीवी कैमरे की तरह हैं। गांव में होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी तत्काल पुलिस तक पहुंचाना उनकी जिम्मेदारी है।
ग्राम प्रहरी पुलिस के लगातार संपर्क में रहें तो अपराधियों के मंसूबों पर समय रहते पानी फेरा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गांव का अंतिम व्यक्ति भी सजग हो तो सुरक्षा व्यवस्था की नींव मजबूत होती है।
उन्होंने ग्राम प्रहरियों को बरसात के मौसम में फैलने वाली अफवाहों के प्रति विशेष सतर्क रहने को कहा। पीलीभीत, लखीमपुर खीरी और बहराइच जैसे जिलों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में सही सूचना समय पर मिलना जरूरी है। किसी संदिग्ध गतिविधि या अफवाह की सूचना तत्काल पुलिस को दी जाए, ताकि समय रहते कार्रवाई हो सके।
मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों से गांवों में जमीनों पर अवैध कब्जे और भूमाफिया की गतिविधियों पर भी नजर रखने को कहा। उन्होंने कहा कि जहां पहले सड़कें नहीं थीं, वहां अब विकास कार्य हो रहे हैं।
विकास के साथ जमीनों की गतिविधियां भी बढ़ती हैं। ऐसे में किसी भी अवैध कब्जे या संदिग्ध गतिविधि की सूचना पुलिस-प्रशासन को तत्काल दी जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों को सम्मान मिलने पर बधाई देते हुए कहा कि यह उनके परिश्रम का परिणाम है। इस सम्मान को बनाए रखने के लिए उन्हें जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ काम करना होगा। संबोधन के अंत में उन्होंने भारत माता की जय और हर-हर महादेव का उद्घोष किया। इसके बाद ग्राम प्रहरियों के साथ सेल्फी भी ली।
मुख्यमंत्री ने कहा कि गांव सजग होगा तो आत्मनिर्भर बनेगा। ग्राम प्रहरियों को अपने कार्यों के जरिये नींव के पत्थर की तरह योगदान देना होगा। गांव से लेकर जनपद और प्रदेश तक सुरक्षा व विकास की मजबूत कड़ी तैयार करने में उनकी भूमिका अहम है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। माफिया के खिलाफ कार्रवाई के साथ विरासत और विकास के संगम को आगे बढ़ाया जा रहा है।
2019 के बाद अब फिर बढ़ा मानदेय
मुख्यमंत्री ने ग्राम प्रहरियों के मानदेय में वृद्धि का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2017 में उन्हें 1500 रुपये प्रतिमाह मिलते थे। वर्ष 2019 में इसमें एक हजार रुपये की वृद्धि कर मानदेय 2500 रुपये किया गया था।अब एक बार फिर एक हजार रुपये बढ़ाकर इसे 3500 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की गई है। इसके साथ ही ग्राम प्रहरियों को प्रतिवर्ष पांच लाख रुपये तक कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा का लाभ देने की बात कही। उन्होंने कहा कि जिम्मेदारी निभाने वाले ग्राम प्रहरियों को अपनी भूमिका के प्रति सजग रहना होगा।
2017 से पहले त्योहारों पर रहता था उपद्रव का अंदेशा
मुख्यमंत्री ने कानून-व्यवस्था में बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि 2017 से पहले त्योहार आते ही उपद्रव की आशंका पैदा हो जाती थी। अब प्रदेश में धार्मिक आयोजन और मेले उत्साह के साथ हो रहे हैं।शारदीय नवरात्र में जगह-जगह मां जगतजननी की प्रतिमाएं स्थापित कर अनुष्ठान किए जा रहे हैं। शाकुंभरी पीठ समेत विभिन्न मंदिरों में श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में दर्शन कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सरकार ने ऐसा माहौल तैयार किया है, जिसमें लोग भयमुक्त होकर अपने धार्मिक और सामाजिक आयोजन कर पा रहे हैं।मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षित उत्तर प्रदेश की छवि से देश और दुनिया में प्रदेश के प्रति धारणा बदली है।
पहले कुछ लोगों की गलतियों के कारण प्रदेश के लोगों को भी पहचान के संकट का सामना करना पड़ता था। अब लोग उत्तर प्रदेश के लोगों से परहेज नहीं करते, बल्कि सहजता से मिलते हैं।
सुरक्षा से निवेश और रोजगार का रास्ता खुलता है
मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा का सीधा संबंध विकास से है। जब माहौल सुरक्षित होता है तो सड़कें बनती हैं, निवेश आता है और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। लोगों का विश्वास मजबूत होता है तो उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता।प्रदेश में आयोजित हो रहे मेले और उत्सव इसी विश्वास का परिणाम हैं। उन्होंने कहा कि गांवों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने में ग्राम प्रहरियों की भूमिका महत्वपूर्ण है।
उन्होंने कहा कि बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। सीसीटीवी कैमरों और एआइ आधारित तकनीक से भी आरोपितों की पहचान करने में मदद मिल रही है।
ग्राम प्रहरियों को मोबाइल फोन उपलब्ध कराए गए हैं, ताकि वे पुलिस से संपर्क बनाए रख सकें और सूचनाओं का तत्काल आदान-प्रदान हो सके।
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68 हजार ग्राम प्रहरियों को कैशलेस इलाज के साथ अब 3500 रुपये मानदेय
बरेली
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को प्रदेश के 68 हजार ग्राम प्रहरियों का मानदेय एक हजार रुपये बढ़ाने के साथ ही उनके परिवारों को पांच लाख रुपये सालाना कैशलेस इलाज की सौगात दी। मानदेय में एकमुश्त 40 प्रतिशत की वृद्धि से अब उन्हें 2500 के बजाय 3500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। प्रत्येक ग्राम प्रहरी को सालाना 12 हजार रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 में ग्राम प्रहरियों को महज 1500 रुपये मानदेय मिलता था। वर्ष 2019 में इसे बढ़ाकर 2500 रुपये किया गया था। अब जिम्मेदारी के साथ उनकी सुविधाएं भी बढ़ाई जा रही हैं।
बरेली की रिजर्व पुलिस लाइन में ग्राम प्रहरी सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में पर्व-त्योहार आते ही उपद्रव शुरू हो जाते थे। मुट्ठी भर अराजक तत्वों की करतूतों का खामियाजा 25 करोड़ प्रदेशवासियों को भुगतना पड़ता था। दूसरे राज्यों में यूपी के लोगों को अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। अब स्थिति बदल चुकी है। जो लोग पहले सौ कदम दूर रहते थे, आज यूपी का नाम सुनकर गले मिलने आते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार ने प्रदेश के प्रति देश-दुनिया की धारणा बदल दी है।
शहर में सीसीटीवी, गांव में ग्राम प्रहरी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शहरों में सीसीटीवी कैमरे जिस तरह अपराधियों पर नजर रखते हैं, गांवों में ग्राम प्रहरी वही भूमिका निभाएं। संदिग्ध गतिविधियों, अपराध और जमीन कब्जाने वालों की सूचना तत्काल पुलिस तक पहुंचाएं। थानाध्यक्ष अथवा हलके के दारोगा सप्ताह में कम से कम एक दिन ग्राम प्रहरियों के साथ बैठक करें। इससे सूचना तंत्र मजबूत होगा और छोटी घटनाओं को बड़ा विवाद बनने से रोका जा सकेगा। मुख्यमंत्री योगी ने गृह विभाग को रिक्त पदों पर स्थानीय स्तर से नियुक्तियां करने के निर्देश भी दिए।
पहले सत्ता में बैठे लोग ही कराते थे लूटपाट
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले सत्ता में बैठे लोग ही लूटपाट कराते थे। पुलिस भी कार्रवाई करने में असहाय रहती थी। अब अपराधियों के मन में कानून का भय है। शहरों में सीसीटीवी और एआई तकनीक से संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी हो रही है। बेटियों की सुरक्षा से खिलवाड़ करने वालों को कठोर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माफिया मिट्टी में मिल गए हैं। प्रदेश में अब दंगा और उपद्रव नहीं होता। कानून-व्यवस्था बेहतर होने से निवेश, व्यापार और रोजगार बढ़े हैं।
शक्तिपीठों पर भीड़ बदली व्यवस्था का प्रमाण
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले नवरात्र और दूसरे पर्वों पर उपद्रव की आशंका रहती थी। अब नवरात्र के प्रथम दिन से ही गांव-गांव में दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित हो रही हैं। विंध्यवासिनी धाम में पिछले दिनों सवा दो से ढाई लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंगलवार सुबह छह बजे तक डेढ़ लाख श्रद्धालु दर्शन कर चुके थे। देवीपाटन धाम में भी डेढ़ लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे। सीतापुर के ललिता देवी मंदिर और सहारनपुर की शाकंभरी पीठ पर भी श्रद्धालुओं की भीड़ है। यह भयमुक्त वातावरण का परिणाम है।
ग्राम प्रहरी की सूचना टाल सकती है अनहोनी
मुख्यमंत्री योगी ने ग्राम प्रहरियों से वन्यजीवों के खतरे, अफवाहों और भू-माफिया की गतिविधियों की सूचना भी प्रशासन को देने को कहा। मुख्यमंत्री योगी ने पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच और बिजनौर का उल्लेख करते हुए कहा कि समय पर मिली सूचना बड़ी अनहोनी रोक सकती है। बिजनौर में 40 से अधिक तेंदुओं का रेस्क्यू किया गया है। प्रदेश की 57,600 से अधिक ग्राम पंचायतों और लगभग 1.05 लाख राजस्व गांवों में ग्राम प्रहरियों की सजगता महत्वपूर्ण है। गांव सुरक्षित होंगे तो आत्मनिर्भर बनेंगे। इससे विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत का संकल्प मजबूत होगा।
11 ग्राम प्रहरियों को साफा पहनाकर किया सम्मानित
मुख्यमंत्री योगी ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 11 ग्राम प्रहरियों को मंच पर साफा पहनाकर और गिफ्ट हैम्पर देकर सम्मानित किया। इनमें बरेली के फरीदपुर से राजवीर सिंह, सिरौली से कुंवर पाल सिंह, बहेड़ी से राम राठौर, पीलीभीत के सुनगढ़ी से राजेंद्र बाल्मीकि, शाहजहांपुर के पुवायां से कमलेश, मुरादाबाद के कांठ से कमलेश सिंह सैनी, बिजनौर की शहर कोतवाली से राजेश सैनी, संभल के हजरतनगर गढ़ी से अनिल बाल्मीकि, रामपुर के टांडा से ध्यान सिंह चौहान, शाहबाद से प्रकाश और अमरोहा के नौगावां सादात से तेजपाल प्रजापति शामिल रहे। समारोह में ग्राम प्रहरियों के योगदान पर लघु फिल्म भी दिखाई गई।
सुरेश खन्ना बोले- ग्राम प्रहरियों का बढ़ाया सम्मान
वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने मानदेय बढ़ाकर ग्राम प्रहरियों के प्रति संवेदनशीलता दिखाई है। ग्रामीण शांति व्यवस्था में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में प्रदेश की तस्वीर बदली है। उन्होंने छह करोड़ से अधिक लोगों को गरीबी से बाहर निकालने का दावा किया।
धर्मपाल सिंह बोले- सपा का पीडीए फेल
पशुधन मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि गांवों में अब चोरी और गुंडागर्दी का भय नहीं है। सरकार की आलोचना करने वालों को ग्रामीण स्वयं जवाब देते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका पीडीए फेल हो चुका है। भाजपा के पीडीए का अर्थ पहली बार 2017, दूसरी बार 2022 और अगली बार 2027 बताया।
डीजीपी बोले- गांव और थाने के बीच महत्वपूर्ण कड़ी
अपने संबोधन से पहले पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी को मां दुर्गा की प्रतिमा भेंट की। वहीं संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि ग्राम प्रहरी गांव और थाने के बीच सूचना एवं संवाद की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। अपराध, भूमि विवाद और शांति भंग की आशंका की सूचना तत्काल पुलिस को दें। साइबर ठगी और सोशल मीडिया की अफवाहों के प्रति ग्रामीणों को जागरूक करें। डिजिटल वालंटियर्स और व्हाट्सऐप समूहों से सूचना तंत्र मजबूत होगा।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
समारोह में मंत्री जयेंद्र प्रताप सिंह राठौर, अरुण कुमार सक्सेना, संजय सिंह गंगवार, सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार, राज्यसभा सदस्य श्रुति गंगवार, महापौर डॉ. उमेश गौतम और अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद मौजूद रहे। -

योगी सरकार के प्रयासों से सिंचाई और पेयजल सुविधाओं को मिल रही मजबूती
खेतों तक पानी, घरों तक पेयजल: योगी सरकार की जल परियोजनाओं से बदलेगी तस्वीर
नहरों के पुनरुद्धार से 37 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को सिंचाई सुविधा, 42 हजार किसान लाभान्वितलखनऊ
योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में सिंचाई और पेयजल सुविधाओं के विस्तार के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर तेजी से काम किया जा रहा है। केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना, मध्य गंगा स्टेज-2, कनहर सिंचाई परियोजना और नहरों के पुनरुद्धार जैसे कार्य प्रदेश में जल प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इन परियोजनाओं के पूरा होने पर लाखों किसानों को सिंचाई का लाभ मिलेगा, जबकि बड़ी आबादी को पेयजल की सुविधा प्राप्त होगी।जल शक्ति मंत्रालय, उत्तर प्रदेश के मुताबिक जल केन-बेतवा लिंक नहर परियोजना के निर्माण से झांसी, बांदा, महोबा और ललितपुर जिलों में 2.51 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षेत्र विकसित होगा। इससे करीब 3 लाख किसानों को सिंचाई सुविधा मिलने के साथ 21 लाख आबादी को पेयजल सुविधा प्राप्त होगी। बुंदेलखंड जैसे जल संकट से प्रभावित क्षेत्र के लिए यह परियोजना खेती को अधिक भरोसेमंद बनाने और ग्रामीण परिवारों की पानी संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी। सिंचाई की बेहतर उपलब्धता से किसानों को फसलों के लिए पानी जुटाने में सहूलियत मिलेगी और कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
मध्य गंगा स्टेज-2 का 97 प्रतिशत कार्य पूरा
मध्य गंगा स्टेज-2 परियोजना का 97 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है। इसके पूर्ण होने पर अमरोहा, संभल और मुरादाबाद में कुल 1.46 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित होगी व 4.10 लाख से अधिक किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं, महाराजगंज में रोहिन नदी पर रोहिन बैराज का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। इससे 5,386 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित होगी और 16 हजार किसानों को लाभ पहुंचेगा।108 गांव को हजारों लोगों को फायदा
कनहर सिंचाई परियोजना से उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ को भी लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। परियोजना पूरी होने पर 35,467 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता विकसित होगी। साथ ही दो लाख लोगों को पेयजल सुविधा मिलेगी और 108 गांवों के 53 हजार किसान लाभान्वित होंगे।नहरों के जरिए सिंचाई सुविधा हुई मजबूत
प्रदेश में जल संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए नहरों के पुनरुद्धार पर भी काम जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों से 613 किलोमीटर लंबाई की 110 नहरों की खुदाई और गैप कार्यों को पूरा कर टेल तक पानी पहुंचाया गया। इससे 37,285 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई और 42 हजार किसानों को लाभ मिला। -

कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, ईवीएम से लेकर चुनाव आयोग तक पर सवाल उठाने को लेकर साधा निशाना
लखनऊ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए उसे देश में अराजकता का पर्याय बताया है। उन्होंने चेताया कि कांग्रेस अपनी राजनीतिक विफलताओं को छिपाने के लिए देश में अराजकता फैलाने से बाज नहीं आई तो जनता उसका बचा-खुचा राजनीतिक अस्तित्व भी समाप्त कर देगी।मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी अपनी गलतियों से सबक लेने के बजाय लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं को कठघरे में खड़ा कर रही है। जनता का विश्वास खो चुकी कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि देश उसे बार-बार क्यों ठुकरा रहा है। भारत की जनता लोकतांत्रिक दृष्टि से जागरूक है। वह अराजक और अलोकतांत्रिक आचरण को अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं करेगी।
सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस ने गैर-जिम्मेदार राजनीतिक आचरण से देश में अराजकता का वातावरण पैदा किया है। पहले देश के भीतर पहचान का संकट खड़ा किया और फिर अपने भ्रष्ट मंसूबों के कारण जनता का विश्वास खो दिया।
इसके बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों का रवैया नहीं बदला। जनता से लगातार मिल रही अस्वीकृति के कारणों पर विचार करने के बजाय कांग्रेस चुनी हुई सरकारों के खिलाफ अस्थिरता पैदा करने में जुटी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व को अपनी राजनीतिक विफलताओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय स्वयं के आचरण पर विचार करना चाहिए।
41 वर्ष पहले यूपी की जनता ने कांग्रेस को कर दिया था विदा
मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस के सिमटते जनाधार का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने 41 वर्ष पहले ही कांग्रेस को सत्ता से विदा कर दिया था। वर्ष 1985 के बाद कांग्रेस प्रदेश में दोबारा सत्ता में नहीं लौट सकी।देश के अन्य राज्यों में भी एक-एक कर जनता का कांग्रेस से मोहभंग होता गया। इसके बावजूद कांग्रेस नेतृत्व यह समझने को तैयार नहीं है कि जनता उसे लगातार क्यों नकार रही है। अपनी विफलताओं को स्वीकार करने के बजाय कांग्रेस लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ अस्थिरता का माहौल पैदा करने पर उतारू है।
दिल्ली में अराजकता फैलाकर आम लोगों को परेशान कर रही कांग्रेस
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पिछले कई दिनों से देश की राजधानी दिल्ली में कांग्रेस लगातार अव्यवस्था पैदा कर रही है। आम नागरिकों को परेशान किया जा रहा है। संवैधानिक संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाने का कुत्सित प्रयास हो रहा है।कांग्रेस का यह आचरण बताता है कि वह राजनीतिक विरोध और अराजकता के बीच का अंतर भी भूल चुकी है। लोकतंत्र में असहमति और विरोध का स्थान है, लेकिन उसके नाम पर जनता को परेशान करना और संवैधानिक संस्थाओं को निशाना बनाना स्वीकार्य नहीं हो सकता।
जीत गए तो पुरुषार्थ, हार गए तो ईवीएम और चुनाव आयोग दोषी
मुख्यमंत्री योगी ने कांग्रेस के दोहरे रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव जीत जाएं तो अपना पुरुषार्थ बताते हैं और हार जाएं तो ईवीएम तथा चुनाव आयोग को दोषी ठहराने लगते हैं। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला दे तो न्यायपालिका को भी कटघरे में खड़ा करने और धमकाने का प्रयास किया जाता है।अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति भी कांग्रेस का यही रवैया है। गाली-गलौज करना, संस्थाओं की विश्वसनीयता पर सवाल उठाना और अव्यवस्था फैलाना उसकी राजनीतिक प्रवृत्ति बन गई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में संवैधानिक संस्थाओं के प्रति इस प्रकार का आचरण उचित नहीं है।
कांग्रेस को बदलना चाहिए अपना नेतृत्व
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि कांग्रेस के लोगों को अपने नेतृत्व की अकर्मण्यता और भ्रष्ट आचरण पर विचार करना चाहिए। जिस नेतृत्व पर जनता का विश्वास नहीं रह गया है, उसे बदलने की आवश्यकता है।अपनी राजनीतिक असफलताओं का ठीकरा लोकतांत्रिक संस्थाओं पर फोड़ने से कांग्रेस का खोया जनाधार वापस नहीं आएगा। उन्होंने कांग्रेस को देश में अराजकता फैलाने और जनता तथा युवाओं को गुमराह करने से बाज आने की नसीहत दी।
अराजकता जारी रही तो बचा-खुचा भी गंवाना पड़ेगा
मुख्यमंत्री योगी ने चेताया कि कांग्रेस को देश की जनता की लोकतांत्रिक चेतना को कम करके नहीं आंकना चाहिए। जनता अराजकता और असंवैधानिक कृत्यों को अधिक दिनों तक सहन नहीं करेगी। कांग्रेस ने अपना रवैया नहीं बदला और इसी प्रकार अलोकतांत्रिक तरीकों से अस्थिरता पैदा करती रही तो राजनीतिक रूप से जो कुछ बचा है, वह भी गंवाना पड़ेगा।उन्होंने कहा कि कांग्रेस को अराजकता छोड़कर मुद्दों और मेरिट के आधार पर चर्चा करनी चाहिए। स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बनना ही उसके लिए उचित होगा। यही देश के लोकतंत्र और जनता के हित में भी है।
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योगी सरकार किसानों की मदद को आगे आई, आंधी-तूफान से गिरे पेड़ों के निस्तारण में मिलेगी राहत
लखनऊ
उत्तर प्रदेश में सितंबर-अक्टूबर महीने में चक्रवाती तूफान, तेज आंधी और अतिवृष्टि से कई स्थानों पर किसानों के खेतों व निजी भूमि पर बड़ी संख्या में पेड़ों के उखड़ने और गिरने की घटनाओं को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित किसानों को राहत देने और गिरे हुए वृक्षों का नियमानुसार तत्काल निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी जिलाधिकारियों, प्रभागीय वनाधिकारियों (डीएफओ) और उत्तर प्रदेश वन निगम को निर्देश दिए हैं, ताकि लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।किसानों के आवेदनों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि निजी भूमि और खेतों में गिरे पेड़ों को हटाने व उनके निस्तारण के लिए किसानों की ओर से दिए जाने वाले आवेदनों पर वन विभाग और उत्तर प्रदेश वन निगम तत्काल नियमानुसार कार्रवाई करें। आवेदनों के निस्तारण में किसी भी प्रकार का अनावश्यक विलंब न हो, ताकि प्रभावित किसान जल्द राहत प्राप्त कर सकें। गिरे हुए पेड़ों की लकड़ी के परिवहन और निस्तारण में किसानों को किसी तरह की समस्या न हो, इसके लिए आवश्यक अभिवहन अनुज्ञा पत्र (ट्रांजिट परमिट) प्राथमिकता के आधार पर जारी किए जाएं। परमिट जारी करने की प्रक्रिया निर्धारित वन नियमों के अनुरूप पूरी की जाएगी, जिससे किसानों को अपनी भूमि पर गिरे वृक्षों की लकड़ी के निस्तारण में अनावश्यक विलंब का सामना न करना पड़े।सड़कों पर गिरे पेड़ तत्काल हटाए जाएं
सीएम योगी के निर्देशानुसार, तेज आंधी और तूफान के कारण सार्वजनिक मार्गों पर गिरे पेड़ों को तत्काल हटाया जाए। मार्ग अवरोधों का शीघ्र समाधान किया जाए, जिससे यातायात सुचारु बना रहे और आम लोगों को आवागमन में परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित जिलाधिकारियों और प्रभागीय वनाधिकारियों को संयुक्त रूप से स्थलीय निरीक्षण कर स्थिति की निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि प्रभावित किसानों को पेड़ों के निस्तारण की प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के मानसिक या आर्थिक उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।पारदर्शिता से होगा गिरे पेड़ों का निस्तारण
मुख्यमंत्री ने पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने पर जोर दिया है। गिरे हुए वृक्षों को हटाने और उनके निस्तारण से संबंधित सभी कार्य निर्धारित वन नियमों के अनुसार किए जाएंगे। सीएम ने स्पष्ट कहा है कि संकट की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ पूरी प्रतिबद्धता से खड़ी है और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है। -

नारी का सम्मान और स्वावलंबन ही रामराज्य का आधार : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
बलरामपुर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि नारी को सम्मान, सुरक्षा और स्वावलंबन मिलेगा तो रामराज्य की स्थापना को कोई ताकत नहीं रोक सकती। मां भगवती की आराधना का वास्तविक अर्थ भी यही है कि समाज हर महिला के सम्मान और सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हो। वर्ष 2017 से पहले प्रदेश में हर पांचवीं बेटी स्कूल में दाखिला लेने के बाद बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती थी। स्कूलों में शौचालय और पेयजल जैसी सुविधाएं नहीं थीं। आज प्रदेश के 1.60 करोड़ बच्चों को हर साल दो यूनिफॉर्म, बैग, पुस्तकें, स्वेटर और जूते-मोजे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बेटियों की शिक्षा और महिलाओं का स्वावलंबन सरकार की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री योगी रविवार को देवीपाटन मंदिर प्रांगण में शारदीय नवरात्रि की प्रतिपदा और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस पर आयोजित 'शिक्षा की उड़ान' पहल के तहत स्टडी टेबल एवं आशीर्वाद पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने नवदुर्गा स्वरूप नौ कन्याओं का तिलक किया, चुनरी ओढ़ाई और चॉकलेट भेंट की। बेटियों को सम्मानित करते हुए कहा कि भारतीय संस्कृति में नारी शक्ति की उपासना की परंपरा रही है। नवरात्रि इसी संकल्प को मजबूत करने का अवसर है। उन्होंने प्रदेशवासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दीं और विजयदशमी पर भगवान राम के विजय उत्सव को भव्यता से मनाने की बात कही।
स्कूल छोड़ने वाली बेटियों की जांच कराई तो सामने आई हकीकत
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद उन्होंने बड़ी संख्या में बेटियों के स्कूल छोड़ने की वजह पूछी। पहले विद्यालयों की दूरी को कारण बताया गया। जांच के लिए टीम गठित की तो सामने आया कि स्कूलों में शौचालय और पेयजल तक की व्यवस्था नहीं थी। इसके बाद बालक-बालिकाओं के लिए अलग शौचालय बनवाने, पेयजल उपलब्ध कराने और मध्याह्न भोजन की गुणवत्ता सुधारने के निर्देश दिए। उस समय 60 से 70 प्रतिशत बेटियां नंगे पैर स्कूल जाती थीं। कई बच्चों के पास सर्दियों में स्वेटर तक नहीं होते थे। सरकार ने बच्चों को यूनिफॉर्म, जूते-मोजे और अन्य सुविधाएं देने की व्यवस्था शुरू की।
सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि ऑपरेशन कायाकल्प से सरकारी विद्यालयों की तस्वीर बदली जा रही है। स्कूलों में बेहतर फर्श और फर्नीचर के साथ स्मार्ट क्लास और डिजिटल लाइब्रेरी विकसित हो रही हैं। जिन बच्चों की पहुंच कभी कंप्यूटर तक नहीं थी, वे भी आधुनिक शिक्षा से जुड़ रहे हैं। उन्होंने आकांक्षी जनपद में मंडलायुक्त और जिला प्रशासन की स्टडी टेबल वितरण पहल की सराहना की। कहा कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और स्वावलंबन का लाभ बिना भेदभाव हर वर्ग तक पहुंचेगा।
घर की मालकिन के नाम जाएगी आवास की धनराशि
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आवास योजना में धनराशि घर की महिला मुखिया के नाम जाएगी। मकान का मालिकाना अधिकार भी उसी का होगा। उज्ज्वला योजना में गैस कनेक्शन महिलाओं के नाम दिए जा रहे हैं। एक करोड़ से अधिक परिवारों को मिली घरौनी में महिला सदस्यों को मालिकाना अधिकार मिला है। तीन करोड़ से अधिक घरों में शौचालय निर्माण नारी गरिमा की रक्षा का भी अभियान है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 1.10 करोड़ परिवारों को वृद्धावस्था, निराश्रित महिला और दिव्यांगजन पेंशन के तहत सालाना 12 हजार रुपये दिए जा रहे हैं।
अहिल्याबाई से लक्ष्मीबाई तक नारी शक्ति के उदाहरण
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि माता कौशल्या, जानकी, शबरी, देवकी, यशोदा, द्रौपदी, मैत्रेयी और गार्गी भारतीय नारी के सामर्थ्य की प्रतीक हैं। लोकमाता अहिल्याबाई होलकर ने काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केदारनाथ सहित अनेक मंदिरों का पुनरुद्धार कराया। रानी लक्ष्मीबाई ने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध किया और 26 वर्ष में बलिदान हो गईं। अवंतीबाई लोधी, ऊदा देवी पासी और झलकारी बाई ने भी देश के लिए संघर्ष किया। उन्होंने कहा कि भारत में संविधान निर्माण के साथ ही महिलाओं को पुरुषों के बराबर मतदान का अधिकार मिला।
फीता काटकर प्रदर्शनी का उद्घाटन, किसानों को सौंपे उपकरण
मुख्यमंत्री योगी ने फीता काटकर विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कृषि, उद्यान, रेशम विकास, पराग मिल्क और कृषि विज्ञान केंद्र के स्टॉलों का अवलोकन किया। विराट किसान मेले में कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत किसानों को चाबियां सौंपीं और कीटनाशक छिड़काव यंत्र वितरित किए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सरयू नहर परियोजना पूरी हो चुकी है। इसकी शाखाओं का विस्तार कृषि विकास को गति देगा। कृषि मेले से किसानों को नई तकनीक और नवाचार समझने का अवसर मिलेगा।
बच्चों को स्टडी टेबल, आशीर्वाद पत्र और स्टेशनरी किट
मुख्यमंत्री योगी ने बेसिक और कस्तूरबा गांधी विद्यालयों के बच्चों को स्टडी टेबल देकर प्रोत्साहित किया। हीरालाल, अर्चना, काजल, प्रभु जायसवाल, निसफा, गणेश, चांदनी, शालू, बेबी, रुद्राणी, सानिया और सुधा को आशीर्वाद पत्र तथा स्टेशनरी किट दी। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले उत्कृष्ट छात्र-छात्राओं को ट्रैक सूट वितरित किए। बच्चों ने अपनी लिखी कविताओं की प्रकाशित पुस्तक भी मुख्यमंत्री योगी को भेंट की।
बेटियों का सम्मान सनातन परंपरा का उदाहरण : कैलाश नाथ शुक्ला
तुलसीपुर विधायक कैलाश नाथ शुक्ला ने कहा कि देवीपाटन मंदिर प्रांगण में नवरात्रि पर कन्याओं का पूजन और प्रतिभावान बच्चों का सम्मान सनातन परंपरा का उदाहरण है। मुख्यमंत्री योगी ने बच्चों को प्रोत्साहित कर उनका उत्साह बढ़ाया है। उन्होंने क्षेत्र और जनपद की ओर से मुख्यमंत्री योगी का आभार जताया।
कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
देवीपाटन मंदिर के महंत मिथलेश नाथ, जिला पंचायत अध्यक्ष आरती तिवारी, विधायक पलटू राम, राम प्रताप वर्मा, भाजपा जिलाध्यक्ष रवि मिश्रा, नगरपालिका परिषद अध्यक्ष धीरेंद्र प्रताप सिंह धीरू, पूर्व विधायक शैलेश कुमार सिंह शैलू सहित प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। -

फसलों के नुकसान की होगी भरपाई, सोमवार को गोरखपुर से किसानों के खातों में धनराशि भेजेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
गोरखपुर
किसानों के हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोमवार (12 अक्टूबर) को प्रतिकूल मौसम (बाढ़, अतिवृष्टि) से फसलों का नुकसान उठाने वाले प्रदेशभर के किसानों को कृषि निवेश अनुदान के रूप में 483 करोड़ रुपये की धनराशि निर्गत करेंगे। राज्य के 9 लाख 18 हजार 91 किसानों को डीबीटी के माध्यम से मिलने वाले कृषि निवेश अनुदान को निर्गत करने का कार्यक्रम गोरखपुर के योगिराज बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में सोमवार पूर्वाह्न होगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के साथ कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और अन्य जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे।सुपर अल नीनो और अन्य पर्यावरणीय बदलावों के चलते प्रदेश में अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, चक्रवात व बाढ़ का सामना करना पड़ा है। सबसे अधिक नुकसान सितंबर के अंतिम सप्ताह में आए अर्नव चक्रवात से हुआ। राहत आयुक्त कार्यालय के अनुसार बाढ़, अतिवृष्टि, चक्रवात और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचा है। जारी वित्तीय वर्ष की पहली तारीख से लेकर 9 अक्टूबर तक 9 लाख 18 हजार 91 ऐसे किसान चिन्हित किए गए हैं जिनकी फसलें क्षतिग्रस्त हुई हैं। बाढ़ समाप्त होने के तत्काल बाद पूरी तत्परता से योगी सरकार की तरफ से 493 करोड़ रुपये फसल क्षति के कृषि निवेश अनुदान के रूप में निर्गत किया जा रहा है।
राहत आयुक्त कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार प्रदेश में बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि के कारण होने वाली फसल क्षति के सापेक्ष 169 करोड़ रुपए कृषि निवेश अनुदान हेतु अग्रिम रूप से जनपदों को निर्गत किया जा चुका है। 1 लाख 29 हजार 326 किसानों को फसल क्षति के सापेक्ष 78.75 करोड़ रुपये का कृषि निवेश अनुदान दिया जा चुका है। इसी क्रम में विभिन्न प्राकृतिक आपदाओं में जनहानि, पशुहानि, मकान क्षति के प्रकरणों में प्रभावित परिवारों को 225.93 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित की गई है।