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  • पुलिसकर्मी के परिवार को बड़ी राहत, पंजाब हाईकोर्ट ने बढ़ाई मुआवजे की रकम

    पुलिसकर्मी के परिवार को बड़ी राहत, पंजाब हाईकोर्ट ने बढ़ाई मुआवजे की रकम

    चंडीगढ़.

    सड़क हादसे में परिवार के मुखिया को खोने के बाद मुआवजे के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे परिवार को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली है।

    अदालत ने पंजाब पुलिस के हेड कॉन्स्टेबल बचन सिंह की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण (एमएसीटी) द्वारा तय मुआवजे को 37.80 लाख रुपये से बढ़ाकर 72.72 लाख रुपये कर दिया। परिवार को पहले तय राशि से 34.92 लाख रुपये अधिक मिलेंगे। ब्याज दर भी आठ से बढ़ाकर नौ प्रतिशत वार्षिक कर दी गई है। जस्टिस हरकेश मनुजा की पीठ ने जसपाल कौर व अन्य की अपील पर फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि बचन सिंह स्थायी सरकारी सेवा में थे और उनके परिवार में पांच आश्रित थे। इसलिए भविष्य की वेतन वृद्धि और परिवार की वास्तविक आर्थिक निर्भरता को मुआवजे की गणना में शामिल किया जाना चाहिए था।

    फिरोजपुर-मुक्तसर मार्ग पर हुआ था हादसा
    हादसा 26 नवंबर 2015 को हुआ था। पंजाब पुलिस में हेड कॉन्स्टेबल बचन सिंह अपनी पत्नी और रिश्तेदारों के साथ इंडिका कार से फिरोजपुर-मुक्तसर मार्ग पर जा रहे थे। सुबह करीब साढ़े छह से सात बजे के बीच तेज रफ्तार पनबस ने कार को टक्कर मार दी। बस चालक गुरप्रीत सिंह एक वाहन को ओवरटेक करते समय लापरवाही से बस गलत दिशा में ले आया था। हादसे में बचन सिंह समेत तीन लोगों की मौके पर मौत हुई, जबकि एक घायल ने बाद में दम तोड़ दिया।

  • वेटर को मिलने वाली टिप भी कमाई का हिस्सा, मुआवजे पर हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला

    वेटर को मिलने वाली टिप भी कमाई का हिस्सा, मुआवजे पर हरियाणा हाईकोर्ट का अहम फैसला

    चंडीगढ़.

    होटल, रेस्टोरेंट और क्लबों में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्राहकों से मिलने वाली टिप केवल अतिरिक्त रकम नहीं, बल्कि उनकी नियमित कमाई का हिस्सा भी हो सकती है। सड़क हादसे में मुआवजे के लिए प्रणाम पत्र से वेतन निर्धारित करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

    हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि कर्मचारी को नियमित रूप से टिप मिलती है और इसका प्रमाण रिकाॅर्ड पर मौजूद है तो मोटर दुर्घटना मुआवजे की गणना करते समय इसे उसकी मासिक आय में शामिल किया जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि कर्मचारी की वास्तविक कमाई का आकलन केवल वेतन प्रमाणपत्र में दर्ज रकम के आधार पर नहीं किया जा सकता। जस्टिस मंदीप पन्नू की पीठ ने यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की अपील खारिज करते हुए चंडीगढ़ मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के 24 मार्च 2017 के फैसले को बरकरार रखा। न्यायाधिकरण ने दुर्घटना में घायल विपिन कुमार को 38,77,360 रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था।मामले के अनुसार, विपिन कुमार स्कोर क्लब में वेटर के रूप में काम करते थे। उन्हें प्रतिमाह आठ हजार रुपये वेतन मिलता था। इसके अलावा ग्राहकों से औसतन चार हजार रुपये प्रतिमाह टिप में प्राप्त होते थे। इस तरह उनकी कुल मासिक आय 12 हजार रुपये थी।

    बीमा कंपनी ने हाईकोर्ट में दलील दी कि न्यायाधिकरण ने उनकी आय गलत तरीके से तय की है। वेतन प्रमाणपत्र और गवाह के बयान के अनुसार उनका निश्चित वेतन आठ हजार रुपये था। ग्राहकों से मिलने वाली टिप स्वैच्छिक होती है और इसकी कोई निश्चित गारंटी नहीं होती। इसलिए इसे नियमित आय मानकर मुआवजे की गणना करना उचित नहीं है। कंपनी ने चार हजार रुपये की टिप को आय से हटाकर मुआवजा कम करने की मांग की।विपिन कुमार की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि आतिथ्य क्षेत्र में वेटर और अन्य कर्मचारियों को ग्राहकों से नियमित रूप से टिप मिलती है। यह उनकी कमाई का स्थापित हिस्सा है। केवल इसलिए इसे आय से बाहर नहीं किया जा सकता कि इसका भुगतान नियोक्ता के बजाय ग्राहक करते हैं।मामले में एक अन्य महत्वपूर्ण तथ्य यह था कि एक दुर्घटना में विपिन कुमार 100 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का शिकार हो गए थे।

    अदालत ने कहा कि ऐसी स्थिति में कर्मचारी की भविष्य में कमाई करने की क्षमता पर दिव्यांगता के प्रभाव को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है। मुआवजे का निर्धारण करते समय उसकी आय, दिव्यांगता की प्रकृति और आजीविका अर्जित करने की क्षमता पर पड़े प्रभाव को ध्यान में रखना होता है।हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि बीमा कंपनी ऐसा कोई ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी, जिससे ग्राहकों से मिलने वाली चार हजार रुपये मासिक टिप को आय से बाहर किया जा सके। न्यायाधिकरण द्वारा 12 हजार रुपये मासिक आय निर्धारित करना पूरी तरह उचित था। इसी आधार पर कोर्ट ने बीमा कंपनी की अपील निराधार मानते हुए खारिज कर दी और 38.77 लाख रुपये से अधिक के मुआवजे के आदेश को बरकरार रखा.

  • सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण, ₹1.28 करोड़ मुआवजा

    सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण, ₹1.28 करोड़ मुआवजा

    सोनीपत.

    हरियाणा में एक्सप्रेसवे और हाईवे की वजह से गांव की तस्वीर बदल रही है. इससे गांव के आसपास भी प्रॉपर्टी के दामों में खासा उछाल देखने को मिल रहा है.ऐसे में जिन जमीनों के दामल छह-सात साल पहले एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ के आसपास थे, अब सात से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक कीमत जा पहुंची है.

    गोहाना में 1 करोड़ की जमीन अब 10 करोड़ में-
    हरियाणा में एक्सप्रेसवे और हाईवे की वजह से गांव की तस्वीर बदल रही है. दरअसल, रोहतक-पानीपत हाईवे के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी)  की ओर से दो सेक्टर विकसित किए जा रहे हैं और इस वजह से आसपास की जमीन के रेट ब़ढ़ गए हैं. अब बाईपास और दो हाईवे के साथ कनेक्टिंग की वजह से नगर, बड़ौता, सिकंदरपुर माजरा और आसपास के गांवों की जमीन पर प्रापर्टी डीलरों की नजर है. यहां पर दीनदयाल आवासीय क्षेत्र भी विकसित किया जा रहा है. इस वजह से लोग भी जमीन की खरीद फरोख्त में रुचि दिखा रहे हैं. इसके अलावा, पानीपत-रोहतक हाईवे के बाईपास और गोहाना- सोनीपत हाईवे के आसपास एग्रीकल्चर लैंड है. लेकिन हाईवे और बाइपास और सेक्टरों के चलते अब जमीन की कीमतें बढ़ी हैं. क्योंकि प्राइम लोकेशन के तौर पर यह इलाका उभर रहा है. अहम बात है कि रजिस्ट्री के दौरान कीमत कम दिखाई जाती है, लेकिन नकद में कैश लिया जाता है. लोकेशन के अनुसार सात से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक जमीन के रेट पहुंच रहे हैं. हैं। हाईवे से नजदीकी, सड़क की पहुंच और प्रस्तावित शहरी विकास के कारण जमीन के भाव में अंतर है. कुछ जगह हाईवे से दूरी और जमीन की स्थिति के अनुसार भाव कम हैं.

    अवैध कब्जे के भी मामले
    उधर नगर और बड़ौता के क्षेत्र में अवैध प्लाटिंग के मामले सामने आने पर जिला नगर योजनाकार (डीटीपी) विभाग कार्रवाई कर चुका है. कई जगह अवैध रास्तों और निर्माणों पर बुलडोजर भी चलाया गया. क्योंकि लोग जमीन पर इसलिए भी अवैध निर्माण करने की फिराक में हैं, ताकि बाद में उंचे दाम पर खरीदफरोख्त कर सकते हैं.

    क्विक आंसर्स
    हरियाणा के गोहाना क्षेत्र में एक्सप्रेसवे और हाईवे के विकास के कारण छह-सात साल पहले जो जमीनें एक करोड़ रुपये प्रति एकड़ बिकती थीं, उनके दाम अब बढ़कर सात से 10 करोड़ रुपये प्रति एकड़ तक पहुंच गए हैं। रोहतक-पानीपत हाईवे के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा सेक्टरों के विकास, बाईपास निर्माण, दो हाईवे की कनेक्टिविटी और दीनदयाल आवासीय क्षेत्र के विकसित होने से यह इलाका प्राइम लोकेशन बन गया है, जिससे जमीन के दाम बढ़े हैं। जिला नगर योजनाकार विभाग ने नगर और बड़ौता क्षेत्रों में अवैध प्लॉटिंग के मामलों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिसके तहत बुलडोजर चलाकर अवैध सड़कों और निर्माण कार्यों को गिराया गया है।

  • सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर मिला 28.66 लाख का मुआवजा, जगदलपुर का मामला

    सड़क हादसे में बच्चे की मौत पर मिला 28.66 लाख का मुआवजा, जगदलपुर का मामला

    जगदलपुर.

    सड़क हादसे में चार साल के बच्चे की मौत के मामले में मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने मुआवजा तय किया है. प्रथम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण ने 28 लाख 66 हजार 40 रुपये की राशि निर्धारित की है.

    मामला नवंबर 2025 में डिमरापाल के नाटखोलका पारा में हुए सड़क हादसे से जुड़ा है. बताया गया कि कृष्णा बघेल बच्चों के साथ खड़ा था, तभी बाइक ने पीछे से उसे टक्कर मार दी. हादसे के बाद बकावंड के सिविल अस्पताल में बच्चे की मौत हो गई थी. मामले में मृतक के माता-पिता, भाई और बहन की ओर से मुआवजे का दावा पेश किया गया. अधिकरण ने मृत बच्चे की संभावित आय को निर्धारित करने के लिए न्यायिक मिसालों का आधार लिया. पीठासीन अधिकारी सिद्धार्थ अग्रवाल ने मृतक की मासिक संभावित आय 12 हजार 500 रुपये मानी.

    बीमा कंपनी को मुआवजा राशि के साथ नौ प्रतिशत सालाना ब्याज देने का आदेश दिया गया है. आदेश के अनुसार राशि का भुगतान चारों आवेदकों के बैंक खातों में एक माह के भीतर किया जाना है. हादसे के करीब दस महीने में मामले में फैसला आने से पीड़ित परिवार को न्यायिक राहत मिली है.

  • किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जायेगा, की जा रही सख्त कार्रवाई

    किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जायेगा, की जा रही सख्त कार्रवाई

    भोपाल 

    सागर जिले के बण्डा क्षेत्र में दूषित शराब के सेवन से बीमार हुए लोगों का हाल जानने के लिए खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री  गोविंद सिंह राजपूत बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों एवं उनके परिजन से मुलाकात कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली तथा चिकित्सकों से उपचार की स्थिति के संबंध में चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस दुखद घटना से सरकार बेहद गंभीर है और पीड़ित परिवारों को हरसंभव सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।

    मंत्री  राजपूत ने कहा कि दूषित शराब के सेवन से जिन लोगों की मृत्यु हुई है अथवा जो प्रभावित हुए हैं, उनके परिवारों को तीन दिन के अंदर मुआवजा राशि उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन पीड़ितों के पास संबल कार्ड नहीं है, उन्हें भी नियमानुसार मुआवजा उपलब्ध कराने की व्यवस्था की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि संकट की इस घड़ी में पीड़ित परिवारों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।

    तीन मरीजों की आंखों में गंभीर परेशानी, भोपाल एम्स भेजने की व्यवस्था :

    बीएमसी के निरीक्षण के दौरान मंत्री  राजपूत को सुनील विश्वकर्मा, सुल्तान सिंह, गोविंद अहिरवार नाम के तीन मरीजों की आंखों में अधिक परेशानी होने की जानकारी मिली। मामले को गंभीरता से लेते हुए उन्होंने तत्काल बेहतर उपचार के लिए तीनों मरीजों को भोपाल भेजने की व्यवस्था कराई। मंत्री ने दूरभाष पर भोपाल एम्स के चिकित्सकों से चर्चा कर मरीजों के इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की और उन्हें तत्काल भोपाल भेजा गया। मंत्री ने कहा कि मरीजों के उपचार में किसी प्रकार की कमी नहीं रहने दी जाएगी। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और सरकार उपचार का पूरा ध्यान रखेगी।

    शराब माफिया पर कार्रवाई कर पुलिस-प्रशासन ने कमर तोड़ दी

    दूषित शराब मामले में पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की जा रही कार्रवाई पर मंत्री  राजपूत ने संतुष्टि जताई। उन्होंने कहा कि सरकार ने पूरे मामले को गंभीरता से लिया है और पुलिस तथा प्रशासन पूरी ताकत के साथ आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। शराब माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी।

    सरकार पीड़ितों के साथ, दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई

    मंत्री  राजपूत ने कहा कि इस दुखद घटना में जिन परिवारों ने अपने परिजन को खोया है, उनके प्रति सरकार की गहरी संवेदनाएं हैं। सरकार पीड़ित परिवारों के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उन्हें हरसंभव सहायता पहुंचाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पीड़ितों को जिस भी प्रकार की मदद की आवश्यकता होगी, सरकार उसे उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी।

     

  • पंजाब में सीमावर्ती किसानों को सरकारी जमीन पर मुआवजे का मिलेगा हक

    पंजाब में सीमावर्ती किसानों को सरकारी जमीन पर मुआवजे का मिलेगा हक

    चंडीगढ़/फाजिल्का.

    मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने किसानों के लिए एक और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पंजाब कैबिनेट ने सरकारी जमीनों पर खेती करने वाले किसानों को मुआवजा देने पर मुहर लगाई है। विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि अब बॉर्डर पट्टी की कच्ची जमीनों वाले किसान भी खुशहाल होंगे।

    विधायक जगदीप कंबोज गोल्डी ने कहा कि कच्ची जमीनों वाले किसान पिछले कई वर्षों से इन जमीनों पर खेती कर अपना गुजारा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्र जिला फाजिल्का में जब भी बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा आती थी, तो अन्य किसानों को तो सरकार से मुआवजा मिल जाता था, लेकिन जमीनें ''कच्ची'' होने के कारण इन क्षेत्रों के किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाता था। अब पंजाब सरकार ने पहल करते हुए इन किसानों को भी मुआवजे के दायरे में लाने का फैसला किया है। उन्होंने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और पूरी कैबिनेट का आभार व्यक्त किया है, जिन्होंने बॉर्डर पट्टी के किसानों के लिए यह सराहनीय निर्णय लिया है।

    किसानों को मुबारकबाद देते हुए विधायक ने कहा कि वर्तमान सरकार किसानों के हितों के लिए लगातार कार्यशील है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को अब घबराने की जरूरत नहीं है, वे मेहनत और लगन से इन जमीनों पर खेती करें और अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर बनाएं। उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर भविष्य में कोई प्राकृतिक आपदा आती है, तो ये किसान सरकार द्वारा घोषित मुआवजे के दायरे में आएंगे और उन्हें उनका बनता हक दिया जाएगा।