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सस्ता कच्चा तेल भी नहीं दे रहा राहत, बढ़ती ढुलाई लागत से तेल कंपनियों पर दबाव

नई दिल्ली

पश्चिम एशिया से कच्चे तेल की सप्लाई संघर्ष से पहले के स्तर के 90% से ज्यादा पर लौट आई है, लेकिन भारत को इसका फायदा तुरंत मिलता नहीं दिख रहा. वजह है तेल की ढुलाई पर बढ़ता खर्च. कच्चे तेल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की लागत एक साल पहले करीब 3 डॉलर प्रति बैरल थी, जो अब 20 डॉलर से ज्यादा हो गई है।

ऐसे में अंतरराष्ट्रीय बाजार में सप्लाई सुधरने के बावजूद भारतीय रिफाइनरियों की लागत ऊंची बनी हुई है. इसका असर तेल कंपनियों के मुनाफे और पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर भी पड़ सकता है. इंवेस्टमेंट बैंक जेफरीज (Jefferies) के मुताबिक, कच्चे तेल की ढुलाई का मालभाड़ा संघर्ष से पहले के स्तर से बढ़कर करीब आठ गुना पहुंच गया है. लैंडेड क्रूड कॉस्ट यानी रिफाइनरी तक तेल पहुंचाने की कुल लागत में इसकी हिस्सेदारी 25% से ज्यादा हो गई है, जबकि पहले यह करीब 3% थी।

इस लागत में कच्चे तेल की कीमत के साथ मालभाड़ा, बीमा और डिलीवरी से जुड़े अन्य खर्च शामिल होते हैं. हालांकि, तेल की खरीद पर कुछ राहत मिली है. जेफरीज के अनुसार, ईरान को छोड़कर पश्चिम एशिया से निर्यात में सुधार के कारण फिजिकल क्रूड प्रीमियम एक सप्ताह में 65% घटकर 9 डॉलर प्रति बैरल रह गया. लेकिन महंगी ढुलाई इस राहत का बड़ा हिस्सा खत्म कर रही है।

पांच वजहों से महंगा हुआ तेल का परिवहन
गोल्डमैन सैक्स ने ढुलाई लागत बढ़ने के पीछे पांच प्रमुख वजहें बताई हैं. स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जुड़े युद्ध जोखिम का खर्च सबसे ज्यादा है. इसके अलावा खाड़ी के बाहर जहाजों से जहाजों के बीच तेल ट्रांसफर, महंगा समुद्री ईंधन, टैंकरों की परिचालन संबंधी दिक्कतें और ईरान के बेड़े का सीमित इस्तेमाल भी लागत बढ़ा रहे हैं. सिंगापुर में समुद्री ईंधन की कीमत 428 डॉलर प्रति टन से बढ़कर 919 डॉलर प्रति टन हो गई है. वहीं, होर्मुज में सुरक्षा संबंधी चिंताओं के कारण जहाजों को वैकल्पिक रास्ते अपनाने पड़ रहे हैं, जिससे यात्रा और परिचालन का खर्च बढ़ा है।

क्या भारत में बढ़ेंगे पेट्रोल-डीजल के दाम?
भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात से पूरा करता है. इसलिए ढुलाई महंगी होने से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMCs) की लागत बढ़ी है. अगर कंपनियां बढ़े हुए खर्च के अनुपात में पेट्रोल-डीजल की कीमतें नहीं बढ़ातीं, तो उनके मार्केटिंग मार्जिन पर दबाव पड़ता है. जेफरीज ने अपने अनुमान में तेल कंपनियों को पेट्रोल पर 28 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 34 रुपये प्रति लीटर का मार्केटिंग नुकसान बताया है. हालांकि, महंगी ढुलाई का मतलब यह नहीं है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें तुरंत बढ़ जाएंगी।

खुदरा कीमतों पर असर इस बात से तय होगा कि तेल कंपनियां बढ़ी हुई लागत खुद उठाती हैं या ग्राहकों तक उसका कुछ हिस्सा पहुंचाती हैं. कच्चे तेल के उत्पादकों की ओर से मिलने वाली छूट और सरकार की नीतियां भी इसमें अहम भूमिका निभाएंगी. अगर मालभाड़ा लंबे समय तक ऊंचा रहता है, तो तेल कंपनियों के मार्जिन पर दबाव बना रह सकता है. वहीं, परिवहन और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की लागत बढ़ने से महंगाई पर भी असर पड़ सकता है. ईंधन महंगा होने पर माल ढुलाई, उत्पादन और कई अन्य सेवाओं का खर्च बढ़ने की आशंका रहती है।

ऊर्जा बाजार में प्राकृतिक गैस पर भी दबाव है. जेफरीज के मुताबिक, स्पॉट एलएनजी (LNG) की कीमत एक सप्ताह में 12% बढ़कर 29 डॉलर प्रति मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट (MMBtu) पहुंच गई. सप्लाई चेन सामान्य होने में लगने वाला समय और सर्दियों की मांग गैस की कीमतों को ऊंचा रख सकती है. भारत के लिए आगे की तस्वीर इस बात पर निर्भर करेगी कि पश्चिम एशिया में समुद्री रास्ते कितनी जल्दी सामान्य होते हैं और मालभाड़ा किस रफ्तार से घटता है. कच्चे तेल की सप्लाई में सुधार के साथ ढुलाई लागत और ऊर्जा की कीमतों में भी राहत मिलना जरूरी है. जब तक ऐसा नहीं होता, भारतीय तेल कंपनियों के मार्जिन और उपभोक्ताओं को पेट्रोल-डीजल की कीमतों में राहत मिलने की संभावनाओं पर दबाव बना रह सकता है।

October 24, 2026
Crude Oil Price: महंगे तेल से बढ़ेगी महंगाई? 2027 के लिए Goldman Sachs का बड़ा अनुमान

नई दिल्ली

इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आज 20 अक्टूबर को एक बार फिर 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई हैं. सुबह 8 बजे ब्रेंट क्रूड 110 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, जबकि अमेरिकी कच्चे तेल WTI की कीमत 103.64 डॉलर प्रति बैरल रही है. कारोबार की शुरुआत में तेल की कीमतों में गिरावट थी, लेकिन बाद में इनमें तेजी देखने को मिली. मिडिल ईस्ट में हमलों की खबरों और रूस से तेल की सप्लाई को लेकर अमेरिकी फैसले में अनिश्चितता ने बाजार की चिंता बढ़ा दी है।

कच्चे तेल की कीमतों में यह उछाल भारत के लिए अहम है, क्योंकि देश अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा विदेशों से खरीदता है. तेल महंगा होने से भारत का आयात बिल बढ़ सकता है. इसका असर महंगाई, परिवहन खर्च और कंपनियों की लागत पर भी पड़ सकता है. ऐसे में निवेशकों की नजर अब इस बात पर है कि तेल की कीमतें 110 डॉलर के पार टिकती हैं या फिर इनमें गिरावट आती है. अगर कीमतें लंबे समय तक ऊंची रहीं, तो भारतीय शेयर बाजार में तेजी की रफ्तार पर भी असर पड़ सकता है।

रूस पर अमेरिका के फैसले से क्यों बढ़ी उलझन?
कच्चे तेल की कीमतों को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मुद्दा रूस से जुड़ा है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार रात एक आदेश जारी किया था, जिसमें रूस से जुड़े कुछ प्रतिबंधों और शुल्कों में राहत देने की बात कही गई. इसमें रूसी सामान पर लगने वाले शुल्क और रूसी तेल-गैस खरीदने वाले देशों पर लगाए जाने वाले जुर्माने जैसे कदम शामिल थे।

हालांकि, ट्रंप ने शनिवार को स्पष्ट किया कि इस मामले में अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने भी कहा कि स्थिति का आकलन करने के लिए और समय चाहिए. ऐसे में बाजार यह समझने की कोशिश कर रहा है कि रूस से तेल की सप्लाई पर आगे क्या असर पड़ेगा. अगर रूसी तेल की उपलब्धता बढ़ती है, तो कीमतों को राहत मिल सकती है. वहीं, अनिश्चितता बनी रहने पर बाजार में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है।

सऊदी अरब और यमन में हमलों से सप्लाई का खतरा
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने भी तेल बाजार की चिंता बढ़ाई है. यमन के हूती समूह ने सोमवार को सऊदी अरब में ऊर्जा प्रतिष्ठानों, हवाई अड्डों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया. बताए गए ठिकानों में यानबू में अरामको का एक केंद्र, शायबाह ऑयलफील्ड और रियाद का किंग खालिद अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा शामिल हैं।

हालांकि, सऊदी अधिकारियों ने इन दावों की तत्काल पुष्टि नहीं की और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि भी नहीं हो सकी. इसी बीच यमन के शाबवा प्रांत में सुरक्षा बलों के एक ट्रेनिंग कैंप पर हमले में 58 लोगों की मौत और 200 से अधिक लोगों के घायल होने की खबर सामने आई. इन घटनाओं से क्षेत्र में अस्थिरता और तेल की सप्लाई बाधित होने का डर बढ़ा है. इसी वजह से अनिश्चितता के बीच कच्चे तेल की कीमतें 100 डॉलर प्रति बैरल से ऊपर बनी हुई हैं।

गोल्डमैन सैक्स की तेल पर रिपोर्ट
Goldman Sachs Research के मुताबिक, अगले एक साल में कच्चे तेल की कीमतों में धीरे-धीरे गिरावट आ सकती है. इसकी मुख्य वजह मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई में धीरे-धीरे सुधार होना है. हालांकि, अमेरिका, इजरायल और ईरान के बीच जारी तनाव अगर दोबारा बढ़ता है, तो तेल की कीमतें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनी रह सकती हैं. इससे दुनियाभर के बाजारों पर दबाव पड़ने की आशंका है. Goldman Sachs के ग्लोबल कमोडिटी रिसर्च के को-हेड और ऑयल रिसर्च प्रमुख डान स्ट्रूयवेन के अनुसार, दिसंबर 2026 में ब्रेंट क्रूड की कीमत करीब 90 डॉलर प्रति बैरल रह सकती है. इससे पहले बैंक ने इसके 85 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान लगाया था।

Goldman Sachs ने साल 2027 के लिए ब्रेंट क्रूड की औसत कीमत 80 डॉलर प्रति बैरल रहने का अनुमान जताया है. रिपोर्ट के मुताबिक, मिडिल ईस्ट से तेल की सप्लाई में सुधार होने पर बाजार में उपलब्धता बढ़ेगी, जिससे कीमतों में नरमी आ सकती है. हालांकि, क्षेत्र में तनाव फिर बढ़ने की स्थिति में कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने का रिस्क बना रहेगा. रिपोर्ट में कहा गया है कि तेल की सप्लाई में बदलाव के बावजूद जियो-पॉलिटिकल टेंशन कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं. ऐसे में आने वाले महीनों में कच्चे तेल की चाल काफी हद तक इस बात पर निर्भर करेगी कि मिडिल ईस्ट में हालात कितने स्थिर होते हैं और तेल की सप्लाई कितनी तेजी से सामान्य होती है।

October 21, 2026
ईरान युद्ध के बीच ट्रंप की बढ़ी चिंता, अमेरिका का क्रूड ऑयल रिजर्व 1982 के बाद सबसे कम

नई दिल्ली

ईरान युद्ध ने डोनाल्ड ट्रंप का खेल खराब कर दिया है और इसके जंग से एक के बाद एक बड़ा संकट अमेरिका पर खड़ा होता दिख रहा है. US-Iran War के चलते दुनिया के तमाम ऐसे देशों में तेल-गैस संकट गहराया, जो इसके आयात पर निर्भर हैं. तो वहीं अमेरिका में भी महंगाई दर से लेकर पेट्रोल के दाम बढ़ने तक ने ट्रंप की टेंशन बढ़ा दी है. अब एक नई परेशानी देखने को मिली है. दरअसल, अमेरिका के स्ट्रेटिजिक रिजर्व में कच्चे तेल का भंडार 1982 के बाद से अपने सबसे निचले स्तर पर आ गया है।

कच्चे तेल की कीमत में उछाल जारी
सबसे पहले बात कर लेते हैं कच्चे तेल की लेटेस्ट कीमत के बारे में, तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड ऑयल वायदा में 52 सेंट या 0.47% की वृद्धि हुई और यह 0628 GMT तक 110.07 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया, जबकि पिछले सत्र में यह 110.70 डॉलर तक पहुंचा था, जो 20 मई के बाद का इसका उच्चतम स्तर है. इसके अलावा WTI Crude Oil Price 100 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं मर्बन क्रूड का दाम 111 डॉलर प्रति बैरल का स्तर पार कर गया है।

अमेरिका में ये संकट गहराया
अब बताते हैं अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप की नई टेंशन के बारे में, तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग के आंकड़ों के अनुसार, सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व (SPR) में अमेरिकी कच्चे तेल का भंडार पिछले सप्ताह घटकर 282.7 मिलियन बैरल रह गया और ये आंकड़ा अक्टूबर 1982 के बाद से सबसे निचला स्तर है. ऐसा इसलिए हुआ, क्योंकि 172 मिलियन बैरल तेल जारी करने के समझौते के तहत निकासी खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बढ़ती चिंताओं के साथ हुई. मतलब इसके पीछे बड़ा रोल ईरान युद्ध का रहा है।

जहाजों पर हमलों से तेल में आग
तेल-गैस के जहाजों की ट्रैकिंग फर्म केप्लर ने बताया कि दो सप्ताह में कम से कम 18 जहाजों पर हमले हुए हैं, जिससे तेल की कीमतों में जोखिम प्रीमियम बरकरार है. यमन के ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों ने सऊदी अरब के एनर्जी साइट्स, एयरपोर्ट्स और सैन्य ठिकानों पर हमलों की जिम्मेदारी ली है, जिनमें यानबू में अरामको का एक प्लांट और शायबाह ऑयल साइट शामिल हैं. सोमवार को यमन के शबवा प्रांत में सरकारी सुरक्षा बलों के ट्रेनिंग कैंप पर हूती हमले में 58 लोग मारे गए और 200 से अधिक लोग घायल हो गए, जिससे क्षेत्रीय स्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति को लेकर चिंताएं बढ़ गईं हैं।

क्या कहते हैं एक्सपर्ट?
ING के एनालिस्ट कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अस्थिरता के बीच तेल बाजार में जोखिम प्रीमियम काफी अधिक है, जो ऑयल फ्लो को सुचारू रहने पर धीरे-धीरे कम हो सकता है, लेकिन अभी तक अस्थिरता में कमी के कोई संकेत नहीं मिले हैं. इसके अलावा एक्सपर्ट कहते हैं कि रूस से संबंधित प्रतिबंधों और शुल्कों को लेकर अनिश्चितता ने भी बाजार की भावना को प्रभावित किया. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूस से जुड़े प्रमुख प्रतिबंधों और शुल्कों को हटाने का कार्यकारी आदेश जारी किया, लेकिन कहा कि उन्होंने अभी अंतिम निर्णय नहीं लिया है. विदेश मंत्री मार्को रुबियो का इस संबंध में कहना है कि अधिकारियों को स्थिति का आकलन करने के लिए और समय चाहिए।

अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने बताया कि सितंबर में रूसी कच्चे तेल का उत्पादन 65,000 बैरल प्रति दिन बढ़कर 8.43 मिलियन बैरल प्रति दिन हो गया, जो पिछले वर्ष के स्तर से लगभग 870,000 बैरल प्रति दिन कम रहा. KCM ट्रेड के चीफ एनालिस्ट टिम वाटरर के मुताबिक, रूस से डीजल की अतिरिक्त आपूर्ति से कुछ राहत मिली है, लेकिन व्यापारी मिडिल ईस्ट के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और अधिक नुकसान होने के जोखिम पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।

October 20, 2026
Crude Oil Price Alert: भारत पर मंडरा रहा तेल महंगाई का खतरा, SBI की रिपोर्ट में अगले 10 दिनों को लेकर आगाह

नई दिल्ली

भारत के लिए बड़ी चेतावनी (Big Warning For India) आई है और ये वेस्ट एशिया से कनेक्टेड है. इस बड़े संकट को लेकर एसबीआई रिसर्च की ओर से अलर्ट किया गया है. SBI की नई रिसर्च रिपोर्ट में कहा है कि कच्चा तेल फिर से भारत का खेल बिगाड़ सकता है और महज आने वाले 10 दिन में इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में (Crude Oil Price) 110 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच सकती है. एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये भारत के लिए परेशानी का सबब होगा, क्योंकि इससे देश की आयतित वस्तुओं की कीमत 130 डॉलर तक जा सकती है।

कच्चा तेल… बिगाड़ेगा खेल
एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट में जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रम और ग्लोबल सप्लाई की बहाली के आधार पर कच्चे तेल की कीमतों के लिए तीन संभावित चरणों का फ्रेमवर्क पेश किया गया है. SBI Research के अनुसार, वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में निकट भविष्य में तेज गिरावट आने की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है, बल्कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड का दाम (Brent Crude Price) अगले 10 कारोबारी दिनों में संभावित रूप से 110 डॉलर प्रति बैरल तक उछल सकता है. अगर ऐसा होता है कि फिर भारत की कच्चे तेल की बास्केट 130 डॉलर तक पहुंच सकती है।

रुपया को स्थिर करने में परेशानी
सोमवार को जारी एसबीआई रिसर्च की इकोरैप रिपोर्ट में कहा गया है कि कि भू-राजनीतिक टेंशन और आपूर्ति-पक्ष के बढ़ते जोखिमों के कारण, ब्रेंट की कीमत पूर्वानुमान से बढ़कर 110 डॉलर प्रति बैरल होती है, तो भारतीय बास्केट की कीमत 10 व्यापारिक दिनों की पूर्वानुमान अवधि में लगभग 127 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 130 डॉलर प्रति बैरल होगी।

एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये बड़े जोखिम लगातार तेल की कीमतों पर लगातार दबाव डालने का काम रहे हैं, जिससे भारतीय रुपया को स्थिर करने के प्रयासों में जटिलता पेश आ रही है. उन्होंने कहा है कि, 'डेटेड ब्रेंट और इंडियन बास्केट दोनों के लिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का पूर्वानुमान बढ़ती प्रवृत्ति दर्शाता है, जिससे संकेत मिलता है कि तेल की कीमतों में तेज गिरावट की संभावना नहीं है और है भी तो सिर्फ लंबी अवधि में ही संभव है।

तेल की कीमतों का Rupee कनेक्शन
कच्चे तेल की कीमतों का यह दृष्टिकोण ऐसे समय में आया है, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने इंडियन करेंसी रुपया को संभालने के लिए तमाम उपाय लागू किए हैं. इनका असर भी दिखा है और Indian Rupee अमेरिकी डॉलर की तुलना में 1% तक ऊपर नजर आया है।

उपायों में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) और भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) के लिए एक विशेष डॉलर-आपूर्ति विंडो शामिल है, जिसे खुले विदेशी मुद्रा बाजार से लगभग 10-12 अरब डॉलर की मंथली Dollar डिमांड को स्थानांतरित करने के लिए डिजाइन किया गया है. करेंसी चेंज से जुड़े पिछले हस्तक्षेपों के विपरीत, नई व्यवस्था में भारत के फॉरेक्स रिजर्व से सीधे डॉलर की बिक्री शामिल है।

हालांकि, रिसर्च रिपोर्ट ने तरलता की कठिन परिस्थितियों पर भी फोकस किया है और इसमें बैंकों के न्यूनतम डेली कैश रिजर्व रेशियो को बनाए रखने की आवश्यकता को 90% से बढ़ाकर 99% किया गया है, जबकि सरकारी प्रतिभूतियों की 25,000 करोड़ रुपये की नियोजित बिक्री को शामिल है. अनुमान लगाया गया है कि RBI आरबीआई के इन उपायों से समय के साथ बैंकिंग सिस्टम से 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि निकाली जा सकती है. ऐसे में सिर्फ आरबीआई का हस्तक्षेप रुपये को सीमित समर्थन ही दे सकता है।

दबाव बहुत, लेकिन भारत में है दम
एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि 3 नवंबर से पहले ब्रेंट क्रूड प्राइस काफी हद तक सीमित दायरे में रहेगा, जिनमें मामूली गिरावट की संभावना है. यानी राजनयिक प्रयासों और इमरजेंसी ऑयल रिजर्व जारी करने से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन इसमें समय लगेगा।

एक्सपर्ट्स ने इन तमाम दबावों के बावजूद कहा है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, हालांकि FY2027 में भुगतान संतुलन अधिशेष घटकर 55-60 अरब डॉलर हो जाएगा. उन्होंने कहा कि, 'संक्षेप में कहें तो, भारत का फॉरेक्स रिजर्व सबसे कठिन परिस्थितियों में भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त से अधिक है।

October 14, 2026
भारत ने कम खरीदा कच्चा तेल, फिर भी 26% बढ़ गया आयात बिल

नई दिल्ली
वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में भारत का कच्चा तेल आयात बिल पिछले साल के मुकाबले 26% बढ़ गया, जबकि इंपोर्ट वॉल्यूम में 18% की गिरावट आई। यानी कम तेल मंगाने के बावजूद भारत का क्रूड ऑयल बिल एक चौथाई बढ़ गया। पश्चिम एशिया में संघर्ष के कारण सप्लाई में रुकावट आई और कच्चे तेल की कीमतें बढ़ गईं। इस दौरान कच्चा तेल 120 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गया था। हालांकि हाल में इसमें गिरावट आई है। शुक्रवार को ब्रेंट क्रूड 83.55 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ।

वाणिज्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार, भारत ने इस साल अप्रैल और जून के बीच कुल 59.7 मिलियन टन कच्चा तेल आयात किया, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में 73 मिलयन टन था। हालांकि इस दौरान आयात बिल अप्रैल-जून 2025 के 39 अरब डॉलर से बढ़कर 49 अरब डॉलर हो गया। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल आयातक देश है और अपनी जरूरत का 88% हिस्सा आयात से पूरा होता है।

क्यों बढ़ा आयात का बिल?
टीओआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक 28 फरवरी को अमेरिका-ईरान युद्ध शुरू होने से पहले कच्चे तेल की कीमत 70 डॉलर प्रति बैरल से कम थीं, लेकिन होर्मुज जलडमरूमध्य से शिपमेंट में रुकावट आने के बाद इनमें भारी उछाल आई। यहां से दुनिया का 20 फीसदी कच्चा तेल गुजरता है। भारत का लगभग 40% कच्चा तेल आयात इसी रास्ते से होता है। ईरान युद्ध के चरम पर ब्रेंट क्रूड की कीमत लगभग 120 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गई थी। रुपये की कमजोरी ने भी आयात बिल को बढ़ाने में भूमिका निभाई।

भारत हर साल 1.8 से 2 अरब बैरल कच्चा तेल आयात करता है। तेल की कीमत में प्रति बैरल 1 डॉलर की बढ़ोतरी से उसके तेल आयात बिल में 2 अरब डॉलर तक का इजाफा हो सकता है। फ्रेट, इंश्योरेंस और वॉर-रिस्क प्रीमियम में अंतर के कारण अलग-अलग देशों से खरीदे गए कच्चे तेल की औसत लागत अलग-अलग थी। जून तिमाही के दौरान रूस से सप्लाई की औसत लागत 2,408 डॉलर प्रति टन रही जबकि UAE के कच्चे तेल की लागत 2,213 डॉलर प्रति टन थी।

कौन है सबसे बड़ा सप्लायर?
एक सरकारी रिफाइनिंग कंपनी के अधिकारी ने कहा, "उस समय हमारी प्राथमिकता 1.4 अरब लोगों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जहां से भी संभव हो, सप्लाई हासिल करना थी।" उन्होंने आगे कहा कि संघर्ष से पहले मिलने वाली छूट खत्म हो गई थी और रिफाइनरों को भारी वॉर-रिस्क प्रीमियम चुकाने के लिए मजबूर होना पड़ा।

पहली तिमाही में रूस एक बार फिर भारत का टॉप क्रूड सप्लायर बना रहा। कुल आयात में उसकी हिस्सेदारी 40% से अधिक रही। उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात (14.6%), सऊदी अरब (9.9%), वेनेज़ुएला (5.2%) और ओमान (4.5%) प्रमुख सप्लायर थे।

August 9, 2026
ईरान के बड़े कदम से तेल बाजार में हलचल, होरमुज़ तनाव के बीच Crude Oil फिर हुआ महंगा

नई दिल्‍ली

ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज को लेकर तनाव कम नहीं हो रहा है, जहां उम्‍मीद की जा रही थी कि जल्‍द ही दोनों पक्षों के बीच में समझौता हो सकती है और फिर स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोला जा सकता है, लेकिन अब ईरान के नए बयान ने सरगर्मी बढ़ा दी है।

दरअसल, समाचार एजेंसी फार्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान की एक संसदीय समिति एक शुरुआती बिल की समीक्षा कर रही है. इसके तहत अमेरिका, इजरायल और अन्‍य दुश्‍मन देशों के जहाजों को स्‍ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने से रोका जाएगा. इस बिल के तहत कहा गया है कि अगर ये देश नियम को तोड़ते हैं तो इन जहाजों से 20 फीसदी तक का जुर्माना वसूला जाएगा।

हालांकि, अभी इस बिल पर अधिकारिक तौर पर मोहर नहीं लगी है, लेकिन एक्‍स्‍पर्ट्स द्वारा समीक्षा की जा रही है. उम्‍मीद की जा रही है कि इस समीक्षा के बाद इस बिल को पास किया जा सकता है. अब इस खबर के आने के बाद कच्‍चे तेल की कीमतों में एक बार फिर उबाल देखा जा रहा है।

तेल की कीमतों में भारी उछाल
शुक्रवार की सुबह ब्रेंट क्रूड आयल के दाम में 1.30% की तेजी देखने को मिली है और यह 84 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच गई है, जबकि पिछले कुछ समय से स्थिति शांत होने के कारण कच्‍चे तेल के दाम 94 डॉलर से टूटकर 80 के करीब आए थे।

अब अगर ईरान के इस कदम के बाद अमेरिका कोई एक्‍शन लेता है तो तेल की कीमतें और भी तेजी से ऊपर चढ़ सकती है. हालांकि, अभी तक अमेरिका की ओर से इसपर कोई टिप्‍पणी नहीं आई है. वहीं WTI क्रूड ऑयल की बात करें तो इसकी कीमत आज यह 1 फीसदी चढ़कर 78.03 डॉलर प्रति बैरल पर था।

शेयर बाजारों में गिरावट
ईरान के इस अपडेट के बाद अमेरिका से लेकर एशियाई मार्केट तक में गिरावट देखी जा रही है. अमेरिकी बाजार में करीब 1 फीसदी की गिरावट देखी गई है, जबकि भारत के बाजारों में भी गिरावट आई है. इसके अलावा, साउथ कोरिया और जापान के मार्केट में भी एक फीसदी तक की गिरावट देखने को मिली है।

August 7, 2026
डोनाल्ड ट्रंप के बयान का असर, क्रूड ऑयल के दाम में आई तेज गिरावट; जानें वजह

मुंबई
अमेरिका-ईरान के बीच जंग में आने वाले हर एक अपडेट का असर सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों पर देखने को मिल रहा है. ट्रंप जैसे ही ईरान के साथ शांति या अटैक से जुड़ा बयान देते हैं तेल में उथल-पुथल मच जाती है. अब एक बार फिर से उन्होंने ट्रंप के साथ बातचीत का ऐलान किया है और कूटनीतिक वार्ता आज से शुरू होने जा रही है. शांति की उम्मीद के चलते Crude Oil Price Crash हो गया है और इसमें 5 फीसदी के आसपास बड़ी गिरावट आई है।

ट्रंप ने आखिर ऐसा क्या कहा?
Donald Trump ने ईरान पर हमला टालते हुए एक बड़ा बयान किया है. अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि Iran पर टाला गया हमला द्वितीय विश्व युद्ध (World War 2) के बाद का सबसे बड़ा हमला होता. उन्होंने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम, होर्मुज स्ट्रेट और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर तनाव अभी भी अनसुलझा बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद आगे की जान-माल की हानि न हो इसके लिए कूटनीति ही बेहतर विकल्प है।

एयर फोर्स वन में बोलते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तेहरान के साथ बातचीत सोमवार दोपहर से शुरू होने वाली है, हालांकि उन्होंने समझौते तक पहुंचने की कोई समयसीमा (US Iran War Talk Deadline) नहीं बताई है. साफ है कि ट्रंप बातचीत के जरिए अब ईरान से समझौते पर ज्यादा जोर दे रहे हैं।

कच्चे तेल का दाम धड़ाम
इधर ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते को लेकर ये बयान दिया और उधर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आ गई. खबर लिखे जाने तक ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत (Brent Crude Oil Price) 4.80 फीसदी से ज्यादा गिरकर 83 डॉलर प्रति बैरल के करीब कारोबार कर रही थी. इसके अलावा WTI Crude Oil Price 5.30 फीसदी फिसलकर 80 डॉलर प्रति बैरल पर आ गया था।

Hormuz पर अटकी है दोनों की गाड़ी
गौरतलब है कि अमेरिका-ईरान के बीच कई बार शांति समझौते की उम्मीद जागी है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट को लेकर दोनों के बीच तनातनी के चलते डील फाइनल नहीं हो पाई है. Hormuz Strait लगातार चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि क्योंकि वैश्विक तेल और गैस की आपूर्ति के लिए ये महत्वपूर्ण है. बता दें कि दुनिया की तेल-गैस जरूरत का लगभग पांचवां हिस्सा इसी समुद्री रास्ते से होकर गुजरता है. इसमें आने वाली किसी भी तरह की रुकावट सीधे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के रूप में नजर आती है. यही नहीं इससे महंगाई का जोखिम भी बढ़ जाता है।

तेल फिसला, तो बाजार उछला
ईरान के साथ बातचीत के ट्रंप के फैसले के बाद अमेरिकी शेयर बाजार (US Stock Market) में जोरदार तेजी देखने को मिली थी और सभी इंडेक्स ग्रीन जोन में क्लोज हुए थे. डाउ जोंस 276.97 अंक, डाउ फ्यूचर्स 257 अंक, तो S&P 51 अंक की बढ़त में क्लोज हुआ था।

भारतीय शेयर बाजार (Indian Stock Market) के लिए भी पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि सेंसेक्स-निफ्टी के लिए प्रमुख संकेतक माना जाने वाला गिफ्ट निफ्टी (Gift Nifty) ओपनिंग के साथ ही तूफानी तेजी लेकर ट्रेड कर रहा है. खबर लिखे जाने तक ये इंडेक्स 1 फीसदी या 243 अंक से ज्यादा उछलकर 24,631 पर कारोबार कर रहा था।

बता दें कि बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स इंडेक्स दिनभर के कारोबार के बाद 166 अंक की उछाल लेकर 78,094 पर क्लोज हुआ था, तो वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी इंडेक्स 66 अंकों की तेजी के साथ 24,383 पर बंद हुआ था, लेकिन सोमवार को शेयर मार्केट में कारोबार की शुरुआत होने के साथ ही Sensex 789 अंक उछलकर 78,883 के लेवल पर खुला, तो वहीं Nifty ने भी 24,500 के पार ट्रेड शुरू किया।

August 3, 2026
ईरान संकट: 100 डॉलर के पार कच्चा तेल, पेट्रोल-डीजल पर क्या होगा असर?

नई दिल्ली

क्या पश्चिम एशिया में छिड़ा नया सैन्य टकराव भारतीयों की जेब पर भारी पड़ने वाला है? ईरान पर हुए ताज़ा हमले के बाद होरमुज जलडमरूमध्य के आसपास तनाव चरम पर है और वैश्विक तेल बाज़ार में घबराहट साफ दिख रही है. ब्रेंट क्रूड 82 डॉलर प्रति बैरल के करीब पहुंच चुका है और आशंका है कि हालात बिगड़े तो कीमतें 100 डॉलर के पार जा सकती हैं |

तेल के लिए 85–90 प्रतिशत तक आयात पर निर्भर भारत के लोगों के लिए यह बड़ा प्रश्न है कि क्या यहां पेट्रोल-डीजल के भाव बढ़ सकते हैं? आशंका तो यह भी है कि अगर हालात जल्दी ही ठीक नहीं हुए, तो ऑयल कंपनियां भाव में 12 से 14 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं |

एक अच्छी बात यह भी है कि भारत ने अपने तेल आयात के दूसरे विकल्पों को फिर से टटोलना शुरू कर दिया है, ताकि आम लोगों पर किसी तरह का संकट न आए. भारत में रणनीतिक पेट्रोलियम रिवर्ज का बड़ा भंडार यह आश्वासन देता है कि संभवत: देश में पेट्रोल और डीजल के दाम न बढ़ें |

केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया कि भारत का पेट्रोलियम रिजर्व 74 दिनों की मांग पूरी कर सकता है. इसमें ISPRL की SPR कैविटी, रिफाइनरी स्टॉक और फ्लोटिंग स्टोरेज शामिल हैं. ISPRL और PIB के डेटा के अनुसार, भारत के पास 5.33 MMT क्रूड ऑयल तीन भूमिगत भंडारों में है. विशाखापट्टनम, मंगलुरु और पदुर. SPR अकेले 9-10 दिन का स्टॉक है, लेकिन सभी तेल कंपनियों का कमर्शियल स्टॉक मिलाकर कुल 70-75 दिन का बफर बनता है. तो कुल मिलाकर, शायद ऐसा संकट नहीं आएगा कि भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम अनियंत्रित हो जाएं. फिर भी, पेट्रोल के दाम कैसे बढ़ते हैं, इस बारे में जान लेना आवश्यक है |
कंपनियों के हाथ में है चाबी

भारत में पहले पेट्रोल-डीजल की कीमतें सरकार तय करती थी, लेकिन अब यह पूरी तरह से तेल कंपनियों (IOCL, BPCL, HPCL) के हाथ में है. जून 2010 में सरकार ने पेट्रोल की कीमतों को और अक्टूबर 2014 में डीजल की कीमतों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त (De-regulate) कर दिया था. इसका मतलब कि सरकार का तेल की कीमतों पर कंट्रोल नहीं है.

अब तेल की कीमत हर सुबह 6 बजे बदलती है. 16 जून 2017 से भारत में डायनेमिक फ्यूल प्राइसिंग (Dynamic Fuel Pricing) लागू है. इसके तहत अब कीमतें 15 दिन में नहीं, बल्कि पिछले 15 दिनों के अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल के औसत दाम और डॉलर के मुकाबले रुपये की स्थिति के आधार पर हर रोज सुबह 6 बजे तय की जाती हैं |
1 डॉलर बढ़ने पर आपकी जेब से कितना असर?

अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल बैरल में खरीदा जाता है, जबकि भारत में पेट्रोल-डीज़ल लीटर में बिकते हैं.
एक बैरल में लगभग 159 लीटर कच्चा तेल होता है.
जब कीमत 1 डॉलर प्रति बैरल बढ़ती है, तो इसे 159 लीटर में बांटने पर प्रति लीटर करीब 0.006 डॉलर की बढ़ोतरी होती है.
भारत तेल डॉलर में खरीदता है. अगर डॉलर का भाव 91 रुपये है, तो प्रति लीटर यह बढ़ोतरी लगभग 57 पैसे बैठती है.

यानी बाजार की आम धारणा के अनुसार, कच्चे तेल में 1 डॉलर की तेजी से खुदरा कीमतों में करीब 50 से 60 पैसे प्रति लीटर का इजाफा होता है. लेकिन संकट के समय अगर रुपया कमजोर होकर 92 या 93 रुपये तक पहुंच जाए, तो यह असर 65 पैसे या उससे अधिक भी हो सकता है. कच्चे तेल की तेजी और रुपये की गिरावट मिलकर ग्राहकों को दोहरा झटका देती है |
100 डॉलर पर कितना बढ़ेगा बोझ?

90 डॉलर प्रति बैरल: रिटेल कीमतों में करीब 5 से 6 रुपये प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी संभव है.
100 डॉलर प्रति बैरल: यह बढ़ोतरी 12 से 14 रुपये प्रति लीटर तक जा सकती है.
110 डॉलर प्रति बैरल: पेट्रोल-डीज़ल 18 से 21 रुपये प्रति लीटर तक महंगे हो सकते हैं.

ये अनुमान केवल मूल गणित पर आधारित हैं. वास्तविक कीमतों में टैक्स जुड़ने के बाद असर और बढ़ जाता है.
पंप पर कीमत कैसे बनती है?

जब आप पेट्रोल पंप पर भुगतान करते हैं, तो आप सिर्फ तेल का पैसा नहीं दे रहे होते. भारत में पेट्रोल-डीजल की कुल कीमत का लगभग 40% से 50% हिस्सा सिर्फ टैक्स होता है|

बेस प्राइस: सबसे पहले कच्चे तेल की कीमत में समुद्री ढुलाई और इंश्योरेंस जैसी लागत जुड़ती है (रिफाइनरी ट्रांसफर प्राइस).
केंद्र का टैक्स: इसके ऊपर केंद्र सरकार की एक्साइज ड्यूटी (उत्पाद शुल्क) जुड़ती है.
डीलर का मुनाफा: फिर पेट्रोल पंप मालिक का कमीशन शामिल होता है.
राज्य का टैक्स: अंत में राज्य सरकारें अपना टैक्स लगाती हैं. चूंकि यह प्रतिशत में होता है, इसलिए जैसे ही कच्चे तेल का बेस प्राइस बढ़ता है, टैक्स की राशि भी अपने आप बढ़ जाती है. यही कारण है कि हर राज्य में कीमतें अलग-अलग होती हैं. चूंकि पेट्रोल-डीजल फिलहाल GST के दायरे से बाहर हैं, इसलिए इन पर टैक्स का बोझ काफी ज्यादा रहता है.

भारत का रिजर्व आएगा काम?

स्थिति पूरी तरह निराशाजनक नहीं है. भारत की प्रमुख तेल विपणन कंपनियां कई बार शार्ट टर्म का झटका खुद सहकर अचानक कीमत बढ़ोतरी को टालने की कोशिश करती हैं. इसके अलावा केंद्र सरकार चाहे तो उत्पाद शुल्क में कटौती कर सकती है, जैसा 2022 में किया गया था. भारत के पास रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार (Strategic Petroleum Reserves) भी हैं, जिनका उपयोग आपूर्ति संतुलित रखने के लिए किया जा सकता है |

March 3, 2026