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चुनाव आयोग को बदनाम करने का ठेका लेकर बैठे हैं अखिलेश यादव, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह का तीखा हमला

लखनऊ
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता दिनेश प्रताप सिंह ने तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जैसे-जैसे विधानसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे-वैसे सपा प्रमुख का मानसिक संतुलन बिगड़ता जा रहा है। उनकी बौखलाहट साफ बता रही है कि वो हार स्वीकार कर चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता ने दावा किया कि 2027 में उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी।

दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव लगातार जनता का भरोसा खो रहे हैं और इसी हताशा में अब वो संवैधानिक संस्थाओं और चुनाव आयोग के खिलाफ झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश यादव को खुद नहीं पता कि वे क्या बोल रहे हैं। उनकी गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वे कह रहे हैं कि चुनाव आयोग केवल बीजेपी कार्यकर्ताओं को ही भारत का नागरिक मानता है। इस पर पलटवार करते हुए दिनेश प्रताप सिंह ने सवाल किया कि क्या समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं?

'अमित शाह के आने से सपा की बेचैनी बढ़ी'
बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के यूपी दौरे से सपा का बचा-खुचा उत्साह भी खत्म हो गया है। जबकि बीजेपी कार्यकर्ताओं का उत्साह अब दोगुना हो गया है। यूपी की जनता इस बार फिर सपा को सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि अखिलेश को भ्रम में नहीं रहना चाहिए और मुंगेरीलाल के हसीन सपने देखना बंद कर देना चाहिए।

'बीमारू से उत्तम प्रदेश बना यूपी'
दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि 10 साल पहले यूपी की जो स्थिति थी और आज प्रदेश में जो बदलाव हुए हैं उसमें जमीन-आसमान का अंतर है। यूपी अब उत्तम प्रदेश बनकर उभरा है। भारतीय जनता पार्टी जनता से जो वादा करती है वो पूरा करती है। यही कारण है कि देश और प्रदेश की सम्मानित जनता बार-बार बीजेपी को मौका दे रही है। उन्होंने कहा कि जो लोग केवल झूठ फैलाते हैं, अपने परिवार की ही चिंता करते हैं, उनके लिए जनता ने हर दरवाजे बंद कर दिए हैं।

November 1, 2026
हिंदू महिला को फातिमा बीबी बताकर वोटर लिस्ट में जोड़ा नाम, प्रशासन ने शुरू की जांच

पटना
बरहेट विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वंशावली के आधार पर हिंदू महिला मिता देवी को मुस्लिम फातिमा बीबी बनाकर उसका नाम मतदाता सूची में जोड़ने पर चुनाव आयोग ने सख्ती दिखाई है।

झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने उपायुक्त से इस संबंध में एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगी है। वहीं डीसी ने पूरे प्रकरण में संबंधित अधिकारियों के साथ शनिवार को वीडियो कांफ्रेंसिंग कर दोबारा जांच करने के निर्देश दिए।

पिता नेजामुद्दीन मोमिन की दूसरी संतान बताते हुए जमा की गई वंशावली को रद करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। प्रशासन की ओर से वंशावली बनाने में शामिल सभी लोगों पर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने की तैयारी चल रही है।

मिता देवी के फातिमा बीबी बनने संबंधी तमाम दस्तावेज मांगे गए हैं। वंशावली में फर्जीवाड़ा पकड़े जाने के बाद अब उसका नाम मतदाता सूची से काट दिया जाएगा।

बता दें कि एसआइआर में जालसाजी-फर्जी प्रमाण पत्र के एक अन्य मामले में रूबेदा बीबी, रूबी शेख, पिंटू शेख, सेंटू शेख, मंजारूल आलम, रीना खातून (सोलेमान शेख), रीना खातून (मंजूर शेख) और मो. शमीम समेत आठ पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। लेकिन इस मामले में आज तक किसी आरोपित पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

मतांतरण और जालसाजी से जुड़ा है पूरा मामला
गोड्डा निवासी जालश रंजन दत्ता की पुत्री मिता देवी की शादी 2012 में बरहेट प्रखंड के बरमसिया निवासी प्रीतम कुमार चंद्र से हुई थी। प्रीतम बाहर रहकर मेहनत-मजदूरी करता है।

तब उसकी पत्नी ने गांव के ही नजरूल अंसारी से करीब आठ साल पूर्व दूसरी शादी कर ली। मतांतरण के बाद नाम बदल कर फातिमा बीबी कर लिया।

9 सितंबर 2013 को बने आधार कार्ड (3803 6561 9507) में 14 सितंबर 2020 को नाम व फोटो भी बदल दिया गया। बायोमीट्रिक पहचान एक रही सो दूसरे आधार कार्ड का नंबर भी समान ही रहा।

इधर, एसआइआर प्रक्रिया शुरू हुई, तो वंशावली की जरूरत पड़ी। ऐसे में आनन-फानन में 23 सितंबर को नेजामुद्दीन मोमिन की एक वंशावली बनाई गई, जिसमें मिता देवी (कथित फातिमा बीबी) को दूसरी संतान दर्शा दिया गया।

वंशावली पर सीओ का हस्ताक्षर 24 सितंबर की तिथि में ही है। वहीं वंशावली में जिसने सबका नाम अंकित किया उसी ने फातिमा बीबी का हस्ताक्षर भी कर दिया।

गोड्डा सांसद ने की सख्त कार्रवाई की मांग
गोड्डा सांसद डा. निशिकांत दुबे ने शनिवार को अपने एक्स हैंडल पर दैनिक जागरण की खबर पोस्ट करते हुए लिखा- झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ और बदलती जनसांख्यकी का मामला लगातार गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

साहिबगंज के बरहेट प्रखंड में मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों और हिंदू महिला के पिता के रूप में नेजामुद्दीन का नाम दर्ज होने का मामला सामने आया है। आखिर

मतदाता सूची में ऐसी विसंगतियां कैसे हुई?
इसके पीछे किसकी लापरवाही है और कौन जिम्मेदार है? इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष एवं गहन जांच होनी चाहिए। यदि फर्जी दस्तावेजों या गलत तरीके से नाम दर्ज कराने की पुष्टि होती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

November 1, 2026
Punjab Election 2027: विधानसभा चुनाव से पहले आयोग अलर्ट, EVM और वीवीपैट की जांच 12 नवंबर से

चंडीगढ़
पंजाब में आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर निर्वाचन आयोग ने प्रक्रिया तेज कर दी है। इसी कड़ी में भारतीय निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के प्रतिनिधियों ने सोमवार को ईवीएम की जांच और चुनाव से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की।

इस दौरान अधिकारियों को ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच (एफएलसी) की प्रक्रिया का प्रशिक्षण भी दिया गया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी, पंजाब के कार्यालय के अनुसार जिलों में 12 नवंबर से ईवीएम और वीवीपैट की प्रथम स्तरीय जांच शुरू होगी। यह प्रक्रिया जिला निर्वाचन अधिकारियों की निगरानी में निर्वाचन आयोग के निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार पूरी पारदर्शिता के साथ संपन्न की जाएगी।

अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण
कार्यशाला में बीईएल के विशेषज्ञ इंजीनियरों ने अधिकारियों और कर्मचारियों को जांच से जुड़ी तकनीकी और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की जानकारी दी। इसके बाद व्यावहारिक प्रशिक्षण, मूल्यांकन और अधिकारियों की शंकाओं के समाधान के लिए सत्र आयोजित किया गया। इसमें जिला निर्वाचन अधिकारी, अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी, एफएलसी के नोडल अधिकारी, मास्टर ट्रेनर और अन्य संबंधित अधिकारियों ने भाग लिया।

विभिन्न एजेंसियों के कामकाज की समीक्षा
एफएलसी कार्यशाला के बाद भारतीय निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्तों, महानिदेशकों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस नोडल अधिकारी तथा केंद्रीय और राज्य प्रवर्तन एजेंसियों के साथ बैठक की।

बैठक में चुनावी तैयारियों और प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका की समीक्षा की गई। आयोग ने सभी एजेंसियों के बीच समन्वय और निर्धारित प्रक्रियाओं के पालन पर जोर दिया, ताकि आगामी विधानसभा चुनाव निष्पक्ष, स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराए जा सकें।

पिछले चुनाव वाले क्षेत्र में दोबारा तैनाती नहीं
चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि जिला चुनाव अधिकारी (डीईओ), रिटर्निंग अधिकारी (आरओ), सहायक रिटर्निंग अधिकारी (एआरओ) और निर्धारित पुलिस अधिकारियों को पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए उपचुनाव के दौरान जिस विधानसभा क्षेत्र या जिले में तैनात किया गया था, वहां दोबारा तैनात नहीं किया जाए।

इन अधिकारियों को मिलेगी छूट
31 मार्च 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को जिले से बाहर स्थानांतरित करने से छूट दी गई है। हालांकि, उन्हें चुनाव संबंधी जिम्मेदारियों से मुक्त करना होगा। चुनाव कार्य से सीधे तौर पर जुड़े नहीं होने वाले डॉक्टरों, इंजीनियरों, शिक्षकों, प्रिंसिपलों और मुख्यालय में नियमित ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी सामान्य तौर पर अनिवार्य तबादला नियमों से छूट रहेगी। हालांकि, पक्षपात को लेकर ठोस शिकायत मिलने पर उनके मामले में कार्रवाई की जा सकती है।

इसके अलावा, सेवा विस्तार पर चल रहे या दोबारा नियुक्त किए गए अधिकारियों को चुनाव संबंधी ड्यूटी सौंपने पर रोक लगाई गई है।

30 नवंबर तक देनी होगी रिपोर्ट
चुनाव आयोग ने पंजाब के मुख्य सचिव और डीजीपी को 30 नवंबर 2026 तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। इसमें दिशा-निर्देशों के तहत की गई कार्रवाई का विवरण देना होगा। आयोग के इन निर्देशों का उद्देश्य पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान अधिकारियों की निष्पक्ष तैनाती सुनिश्चित करना और चुनावी प्रशासन को पहले से तैयार करना है।

पंजाब विधानसभा का कार्यकाल कब तक?
117 सदस्यीय पंजाब विधानसभा का कार्यकाल मार्च 2027 में समाप्त होगा। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचन आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने से भी पहले चुनाव कराने की अनुमति है।

एसआईआर के चलते हो रही देरी
दरअसल चुनाव आयोग ने हाल में 17 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) में वार्षिक विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) की घोषणा करते समय इन राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को सूचित किया था कि पहले उल्लेखित पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव अगले साल की शुरुआत में होने हैं। राज्य में फिलहाल मतदाता सूचियों का विशेष सारांश पुनरीक्षण किया जा रहा है। राज्य में अंतिम मतदाता सूचियां चार जनवरी को प्रकाशित की जाएंगी।

2022 में कब हुए थे पंजाब में चुनाव?
पंजाब में 14 फरवरी में मतदान हुए थे। इसके लिए 21 जनवरी को नोटिफिकेशन जारी किए गए थे। 28 जनवरी तक नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। पंजाब की 117 सीटों के लिए 14 फरवरी 2022 को हुए थे। जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को हुई थी।

October 29, 2026
SIR पर सुप्रीम कोर्ट में EC का 15 पॉइंट का जवाब, फॉर्म-6 में बदलाव के आरोपों पर दी सफाई
नई दिल्ली

चुनाव आयोग ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एक जवाबी हलफनामा दायर किया। इसमें आयोग ने अपने कामकाज और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की प्रक्रिया का बचाव किया है।

चुनाव आयोग ने अनियमितताओं के आरोपों को खारिज कर दिया और उस याचिका के आधार पर ही सवाल उठाए, जिसमें आयोग की निर्णय लेने की प्रक्रिया को चुनौती दी गई थी।

याचिका पूरी तरह समाचार रिपोर्ट पर आधारित- चुनाव आयोग

'बार एंड बेंच' के अनुसार, चुनाव आयोग ने कहा कि यह याचिका पूरी तरह से केवल एक समाचार रिपोर्ट पर आधारित है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू तथा विवेक जोशी द्वारा सर्वसम्मति से मंजूर किए गए इस हलफनामे में कई मुद्दों पर जवाब दिया गया है।

इनमें आयोग की आंतरिक निर्णय लेने की प्रक्रिया, मतदाता पंजीकरण फॉर्म में कथित बदलाव, नामों को हटाना और मतदाता डेटाबेस के कामकाज से जुड़ी चिंताएं शामिल हैं।

यह जवाब तब आया है जब सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी और INDI गठबंधन के अन्य नेताओं द्वारा दायर एक याचिका पर चुनाव आयोग मुख्य चुनाव आयुक्त और दो चुनाव आयुक्तों को नोटिस जारी किया था।

याचिकाकर्ताओं ने आधिकारिक रिकॉर्ड सार्वजनिक करने, मतदाता सूची से नाम हटाए जाने की प्रक्रिया का स्वतंत्र ऑडिट कराने, हटाए गए मतदाताओं की बूथ-वार सूची देने और यह सुनिश्चित करने की मांग की है कि बिना किसी नोटिस या अपनी बात रखने का मौका दिए पात्र मतदाताओं के नाम न हटाए जाएं।

चुनाव आयोग ने अपने 15-बिंदुओं वाले जवाब में क्या कहा?
- हलफनामे को तीनों सदस्यों – मुख्य चनाव आयुक्त (CEC) और दोनों चुनाव आयुक्तों ने सर्वसम्मति से मंजूरी दी है।
- तीनों SIR आदेश (जून 2025, अक्टूबर 2025, मई 2026) आयोग के सर्वसम्मत फैसले थे।
- फाइल आगे बढ़ने के दौरान CEC या EC द्वारा दी गई टिप्पणियां, सवाल या सुझाव, आयोग के 'फैसले' नहीं माने जाते।
- फाइलें पहले एक EC के पास जाती हैं, फिर दूसरे EC के पास, और अंत में CEC के पास। बहुत जरूरी मामलों में, मंजूरी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ली जाती है और बाद में उसे फाइल में दर्ज कर लिया जाता है।
- अगर कोई अधिकारी अपनी तय शक्तियों से बाहर जाकर आदेश जारी करता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- 28 जुलाई का काम बांटने वाला आदेश प्रतिनियुक्ति पर आए एक अतिरिक्त सचिव ने जारी किया था। अगले ही दिन दोनों EC ने कैबिनेट सचिव को पत्र लिखा। 30 जुलाई को EC के संयुक्त निर्देश के बाद, उस आदेश को कभी लागू नहीं किया गया।
- फॉर्म 6 में कोई बदलाव (संशोधन) नहीं किया गया है। इसमें बदलाव करने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास है। SIR घोषणा-पत्र एक अलग दस्तावेज है।
- आयोग ने माना है कि ऑनलाइन दिखने वाली जानकारी को 'संशोधन' के रूप में समझा जा सकता था। 21 अक्टूबर से, ऑनलाइन आवेदन को फॉर्म 6 और घोषणा-पत्र में बांट दिया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे फिजिकल फॉर्म में होता है।
- जिन मतदाताओं का नाम सूची में नहीं है, उन्हें सुनवाई के लिए आने की जरूरत नहीं है। BLO उनके घर जाकर दस्तावेज ले लेंगे। सुनवाई केवल बहुत खास मामलों में ही होगी, और वह भी ऑनलाइन होने को प्राथमिकता दी जाएगी।
- ECINet: ERO के आदेश के बिना इसमें कोई नाम न तो जोड़ा जा सकता है और न ही हटाया जा सकता है। नियमों का पालन हो रहा है या नहीं, यह जांचने के लिए IIT और IISc के विशेषज्ञों की एक समिति बनाई गई है।
- गोवा: सूची से छूटे 97 मतदाताओं में से 88 पहले ही पंजीकृत हो चुके थे, 6 विदेश में थे, और 3 के पास पुर्तगाली पासपोर्ट थे।
- पश्चिम बंगाल में मतदाताओं को शामिल करने के खिलाफ अपीलें, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के तहत CEO, पश्चिम बंगाल के अधिकारियों द्वारा दायर की गई थीं। "इन मामलों को आयोग के सामने नहीं लाया गया था"।
- CEC को रोकने या उन पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका कानूनी रूप से मान्य नहीं है। CEC को केवल उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है, जिससे सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को हटाया जाता है।
- आयोग ने कभी भी किसी आंतरिक नोट या फाइल को मीडिया में जारी नहीं किया, और न ही ऐसा करने की अनुमति दी।
- EVM पर बार-बार उठाए गए सवालों को सुप्रीम कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है।
October 26, 2026
चुनाव आयोग के समर्थन में 400 भारतवंशी, हार्वर्ड-MIT के पूर्व छात्रों ने दी चेतावनी

नई दिल्ली
दुनिया के 27 देशों में रहने वाले भारतीय मूल के 400 से अधिक छात्रों, शोधकर्ताओं और पूर्व विद्यार्थियों ने चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्षी दलों के प्रदर्शनों की आलोचना की है। ‘भारत को अराजकता से बचाएं’ शीर्षक वाले संयुक्त बयान में कहा गया कि ऐसे प्रदर्शन संवैधानिक संस्थाओं पर जनता का भरोसा कमजोर कर सकते हैं।

इस बयान में दस्तखत करने वालों ने अभिजीत दीपके की भाषा में ही चेतावनी भी दी है। हस्ताक्षरकर्ताओं ने बाबासाहब आंबेडकर के विचारों का हवाला देते हुए कहा कि लोकतंत्र में मतभेदों का समाधान संवैधानिक तरीकों से हो। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को चुनौती देने के लिए 'सड़कों पर अराजक प्रदर्शनों' की आलोचना की और चेतावनी दी कि संवैधानिक लोकतंत्र की रक्षा के नाम पर उसे ही कमजोर न किया जाए।

चुनाव आयोग के खिलाफ हल्ला बोल
यह बयान ऐसे समय में आया है जब विपक्षी दल चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठाए हैं और चुनावों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने भी आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए बीते कुछ दिनों में कई प्रदर्शन किए हैं। अभिजीत दीपके इन आंदोलनों की अगुवाई कर रहे हैं। इस क्रम में वे दो बार डिटेन भी हुए हैं।

बयान में और क्या?
बयान में आगे कहा गया है, ''भारतीय लोकतंत्र में संदेह के बीज बोने की एक बेहद अनुचित और कुटिल साजिश रची गई है। इसके लिए अदालत में विचाराधीन मामलों को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है, और फिर अराजकतावादी ताकतों का सहारा लेकर इसे सड़कों पर और हवा दी जा रही है। ये ताकतें ऐतिहासिक और वैचारिक रूप से कभी भी संवैधानिक शासन व्यवस्था में विश्वास नहीं रखतीं। और यह सब लोकतंत्र को बचाने के नाम पर किया जा रहा है।''

माहौल देखकर दुखी
बयान में कहा है कि भारतवंशी इस माहौल को देखकर दुखी और हैरान हैं। इसमें कहा गया, ''हम इस पूरी स्थिति के विरोधाभास को देखकर हैरान हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि देश के भविष्य से सरोकार रखने वाले जागरूक नागरिकों के रूप में और दुनिया भर में 'भारतीय' के रूप में अपनी पहचान रखने वाले लोगों के तौर पर हम मौजूदा हालात से बेहद दुखी हैं।'' छात्रों ने अफसोस जताया कि कुछ हलकों में 'चुनाव नतीजों को न मानने की सनक, संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार सवाल उठाना, और 'संसद के बजाय सड़क' को तरजीह देने' का चलन हावी हो गया है।

किन संस्थानों के छात्रों का समर्थन?
हस्ताक्षरकर्ता अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, जापान और सिंगापुर सहित 27 देशों में स्थित विश्वविद्यालयों से जुड़े हैं या वहां पढ़ाई कर चुके हैं। इन संस्थानों में मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, हार्वर्ड विश्वविद्यालय, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स आदि शामिल हैं। बयान में स्पष्ट किया गया कि इन संस्थानों से जुड़ाव का यह मतलब नहीं है कि संबंधित विश्वविद्यालयों ने भी इस बयान का समर्थन किया है।

October 20, 2026
विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

नई दिल्ली
मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर जारी विवाद के बीच चुनाव आयोग ने 17 राज्यों में मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर) कराने की घोषणा की है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा जैसे वे राज्य भी शामिल हैं, जहां अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।

चुनाव आयोग ने संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को पत्र भेजकर इस प्रक्रिया की जानकारी दी है। आयोग के मुताबिक, पुनरीक्षण के लिए एक जनवरी 2027 को अर्हता तिथि निर्धारित किया गया है।

नए मतदाताओं को जोड़ने पर रहेगा जोर
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का उद्देश्य मतदाता सूची में पात्र लोगों के नाम शामिल करना है। इसमें खास तौर पर युवाओं और पहली बार मतदान करने वाले लोगों पर ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, मौजूदा मतदाता सूची में दर्ज गलतियों को सुधारने और सूची को सटीक व अद्यतन बनाने का प्रयास किया जाएगा।

अगले साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव
उत्तर प्रदेश की 403 सदस्यीय विधानसभा का कार्यकाल अगले साल 22 मई को समाप्त हो रहा है। वहीं, मणिपुर, गोवा, पंजाब और उत्तराखंड की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च 2027 में अलग-अलग तारीखों पर पूरा होगा। इन राज्यों में विधानसभा सीटों की संख्या क्रमशः 60, 40, 117 और 70 है।

छह महीने पहले भी हो सकते हैं चुनाव
जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत चुनाव आयोग को विधानसभा का कार्यकाल समाप्त होने से छह महीने पहले भी चुनाव कराने की अनुमति है। ऐसे में चुनाव वाले राज्यों में मतदाता सूची को समय पर दुरुस्त करना महत्वपूर्ण है। गौरतलब है कि एसआईआर को लेकर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे को लेकर लगातार विरोध-प्रदर्शन किया है।

वहीं, कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के संयोजक अभिजीत दिपके ने भी अपनी पार्टी के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली में 16 अक्तूबर को कनॉट प्लेस में तिरंगा फहराने के लिए लोगों से अपील की है।

October 15, 2026
CEC पर एकतरफा फैसलों का आरोप, सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई को दी मंजूरी

नई दिल्ली
सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर अगले हफ्ते सुनवाई करने पर सहमति जताई है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि उन्होंने अन्य दो चुनाव आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना निर्वाचन आयोग (ECI) के नाम पर एकतरफा फैसले लिए।

वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत के सामने यह याचिका रखी। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच के सामने इस मामले को जल्द लिस्ट करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कानूनी नियमों के मुताबिक कई सदस्यों वाले कमीशन के फैसले सर्वसम्मति से या बहुमत से होने चाहिए।

क्या आरोप लगाया गया?
विकास सिंह ने कहा, "कई सदस्यों वाले आयोग का मकसद यह था और कानून में भी यही लिखा है कि फैसला सर्वसम्मति से या बहुमत से लिया जाए। अब चुनाव आयोग ने जिस तरह से काम किया है उसे देखते हुए इस बात पर गंभीर संदेह है कि क्या एसआईआर की पूरी प्रक्रिया के लिए चुनाव आयोग ने कोई फैसला लिया भी था या नहीं। क्योंकि अगर आयोग ने सर्वसम्मति से फैसला नहीं लिया है तो… कोर्ट ने भी जो फैसला सुनाया है वह इसी आधार पर सुनाया है कि यह आयोग का फैसला है। इसलिए, यह एक गंभीर मामला है।"
याचिका में क्या मांग की गई?
इस याचिका में अधिकार-पृच्छा रिट की मांग की गई है। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त से यह बताने को कहा गया है कि उन्होंने किस अधिकार के तहत ऐसे काम किए हैं और कर रहे हैं मानो वे अकेले ही उस सामूहिक निर्णय लेने की शक्ति का इस्तेमाल करने के हकदार हों, जो संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत एक संस्था के तौर पर चुनाव आयोग को दी गई है।

वहीं, राकेश कुमार सिंह की ओर से कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि सत्ता का लगातार केंद्रीकरण हो रहा है, एजेंडा और मीटिंग के मिनट्स (कार्यवृत्त) में देरी या उनकी कमी है, वोटर लिस्ट की प्रक्रियाओं में बदलाव किए गए हैं और दो चुनाव आयुक्तों की जानकारी या मंजूरी के बिना अपीलें दायर की गई हैं।

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा की शर्तें और कार्यकाल) अधिनियम, 2023 के अनुसार, चुनाव आयोग का कामकाज जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से किया जाना चाहिए और अगर किसी मामले पर मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की राय अलग-अलग होती है तो उस मामले का फैसला बहुमत की राय के आधार पर किया जाएगा।

September 29, 2026
पंचायत चुनाव टलने की अफवाहों पर विराम, निर्वाचन आयोग ने किया साफ

जयपुर
राजस्थान के ग्रामीण इलाकों से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इन दिनों एक ही सवाल सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है कि क्या राज्य में होने वाले आगामी पंचायती राज चुनाव एक बार फिर टल सकते हैं? दरअसल, सोशल मीडिया और विभिन्न अन्य माध्यमों से कुछ असामाजिक तत्वों और अफवाह फैलाने वालों द्वारा यह दावा किया जा रहा था कि आगामी महत्वपूर्ण पर्व-त्योहारों की अड़चन के चलते चुनाव की मियाद को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस तरह की अफवाहों के कारण पंचायत चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे संभावित उम्मीदवारों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं और उनके समर्थकों के बीच असमंजस और ऊहापोह की स्थिति पैदा हो गई थी। ग्रामीण मतदाताओं के मन में भी संशय बनने लगा था कि क्या तय समय पर चुनाव हो पाएंगे या नहीं।

स्थितियों को स्पष्ट करते हुए और जनता के बीच भ्रम को दूर करने के लिए खुद राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने इस मामले में कड़ा और स्पष्ट रुख अपनाया है। राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से स्थिति को पूरी तरह साफ करते हुए एक आधिकारिक संदेश जारी किया गया है, जिसमें सभी प्रकार की अफवाहों का खंडन किया गया है।

निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया है कि पंचायती राज संस्थाओं के आम चुनाव अपनी निर्धारित समयावधि के भीतर ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराए जाएंगे। इस आधिकारिक स्पष्टीकरण के सामने आने के बाद चुनाव तैयारियों में जुटे उम्मीदवारों ने राहत की सांस ली है, वहीं प्रशासन ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं।

अफवाहों से सावधान रहने की अपील, समय पर होगी पूरी प्रक्रिया
राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल्स और मंचों के माध्यम से प्रदेश की जनता, पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े प्रतिनिधियों और संभावित उम्मीदवारों से विशेष रूप से अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर बिल्कुल ध्यान न दें।

अपने संदेश में उन्होंने जनता को सचेत करते हुए लिखा कि इस तरह की भ्रामक सूचनाएं केवल माहौल खराब करने के लिए फैलाई जाती हैं, इसलिए ऐसे लोगों से पूरी तरह सावधान रहने की जरूरत है। निर्वाचन आयुक्त ने दो टूक शब्दों में कहा है कि पंचायत चुनाव की पूरी प्रक्रिया को हर हाल में 15 नवंबर 2026 से पूर्व सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया जाना है। चुनाव जैसे बड़े लोकतांत्रिक आयोजन की प्रशासनिक तैयारियों में थोड़ा समय लगना स्वाभाविक है, और आयोग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है।

लॉटरी प्रक्रिया और त्योहारों के बीच तालमेल बैठा रहा है निर्वाचन आयोग
संभावित चुनाव कार्यक्रमों की रूपरेखा और प्रशासनिक अड़चनों पर प्रकाश डालते हुए राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि पंचायती राज विभाग द्वारा हाल ही में संपन्न कराई गई आरक्षण और वार्डों की लॉटरी से जुड़ी संकलित सूचनाएं अब राज्य निर्वाचन आयोग को प्राप्त हो रही हैं।

इन तमाम आंकड़ों के आधार पर एक व्यवस्थित और चरणबद्ध चुनावी कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है। आयोग संबंधित प्रशासनिक विभागों और सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों के साथ लगातार विचार-विमर्श कर रहा है। चूंकि इस दौरान कई महत्वपूर्ण पर्व और त्योहार भी आ रहे हैं, इसलिए पर्वों की तिथियों और कानून-व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए ही मतदान की तारीखों का ऐसा खाका खींचा जा रहा है जिससे आम नागरिकों या त्योहारों को कोई असुविधा न हो।

जल्द होगी आधिकारिक चुनाव घोषणा, उम्मीदवारों ने तेज की तैयारियां
राज्य निर्वाचन आयोग के इस स्पष्टीकरण के बाद अब यह पूरी तरह साफ हो गया है कि राजस्थान में पंचायती राज चुनाव तय समय सीमा के भीतर ही आयोजित होंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा बहुत जल्द औपचारिक चुनाव तिथियों और आचार संहिता की घोषणा किए जाने की संभावना है।

इस घोषणा के बाद से ही राजस्थान के गांवों, ढाणियों और जिला मुख्यालयों की राजनीति में एक बार फिर से चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। संभावित उम्मीदवारों ने अपने जनसंपर्क अभियानों को गति दे दी है और राजनीतिक दलों ने भी अपने स्तर पर रणनीति बनानी शुरू कर दी है। ग्रामीण जनता अब अपने क्षेत्र के विकास के लिए नए जनप्रतिनिधियों के चुनाव को लेकर पूरी तरह उत्साहित नजर आ रही है।

September 26, 2026
मंत्रियों के नाम दूसरी जगह की वोटर लिस्ट में क्यों? चुनाव आयोग ने SIR ड्राफ्ट पर बताया कारण

नई दिल्ली
कैबिनेट मंत्रियों के उनके सामान्य निवास स्थान के बजाय किसी अन्य जगह की वोटर लिस्ट में नाम दर्ज होने को लेकर उठे सवालों के बीच चुनाव आयोग ने स्थिति स्पष्ट की है।

आयोग ने कहा है कि SIR के ड्राफ्ट रोल में पहले से फ्लैग किए गए जनप्रतिनिधियों और कुछ अन्य वर्गों के नाम शामिल किए गए हैं, ताकि क्लेम-ऑब्जेक्शन की अवधि में जरूरी डॉक्युमेंट्स जुटाए जा सकें।

चुनाव आयोग ने आरपी एक्ट की धाराओं का दिया हवाला
चुनाव आयोग ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1950 की धारा 20(1बी) का भी उल्लेख किया। इसके मुताबिक, कोई सांसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य अपने कार्यकाल के दौरान केवल अपने कर्तव्यों के सिलसिले में निर्वाचन क्षेत्र से एलॉट रहने के कारण उस निर्वाचन क्षेत्र का सामान्य निवासी होना बंद नहीं माना जाएगा, जहां चुनाव के वक्त वह वोटर के रूप में रजिस्टर्ड था। वहीं, धारा 20(4) के तहत राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग से परामर्श के बाद कुछ पदों को इस प्रावधान के दायरे में घोषित किया गया है।

कई संवैधानिक और सरकारी पद शामिल
18 अप्रैल 1960 की अधिसूचना के तहत राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल, कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और विधानसभा के कुछ पीठासीन पदों के साथ-साथ केंद्र या राज्य के मंत्री, उपमंत्री और संसदीय सचिव जैसे पद इस प्रावधान में शामिल किए गए हैं। इसमें लोकसभा और विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति और उपसभापति भी शामिल हैं।

ड्राफ्ट रोल में दस्तावेजों की जांच का मौका
वीआईपी नामों को लेकर आयोग ने कहा कि इन प्रावधानों का मकसद ऐसे पदों पर रहने वाले लोगों के वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर स्थिति स्पष्ट रखना है। ड्राफ्ट रोल के दौरान ऐसे नामों पर जरूरी दस्तावेजों की जांच की प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है।

September 22, 2026
SIR अभियान का असर: 12 राज्यों में 10% से ज्यादा मतदाता सूची से बाहर

नई दिल्ली

भारतीय चुनाव आयोग ने विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान के तहत देश के 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की वोटर लिस्ट से करीब 5.2 करोड़ अयोग्य मतदाताओं के नाम हटा दिए हैं जो कि इन राज्यों के कुल मतदाताओं का लगभग 10.2 प्रतिशत है. आयोग का कहना है कि ये अभियान वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा और सटीक बनाने के उद्देश्य से चलाया गया, जिसमें अनुपस्थित, ट्रांसफर, मृत, डबल पंजीकृत और अन्य अयोग्य मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, ताकि फर्जी मतदान की गुंजाइश खत्म हो सके.

आयोग ने बताया कि SIR का पहला चरण बिहार में शुरू किया गया था. इसके बाद उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और तमिलनाडु जैसे 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में एसआईआर अभियान शुरू किया गया था. अभियान के दौरान कुल 51 करोड़ मतदाताओं की जांच की गई, जिसमें से 10.2% नाम अनुपस्थित, मृत या फर्जी पाए जाने पर हटाए गए. आयोग ने ये कदम मतदाता सूची को शुद्ध और सटीक बनाने के उद्देश्य से उठाया है. इस प्रक्रिया में अंदमान-निकोबार से लेकर केरल तक के चुनावी डेटा को खंगाला गया और लाखों नए नाम भी जोड़े गए.

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कटे सबसे ज्याद नाम
आंकड़ों के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक 16.6% नाम हटाए गए. इसके बाद उत्तर प्रदेश में 13.2% और गुजरात में 13.1% नामों की छंटनी की गई है. छत्तीसगढ़ में भी 11.3% मतदाताओं के नाम सूची से बाहर किए गए. बंगाल में ये दर 10.9% रही, जहां न्यायिक प्रक्रिया के जरिए 27 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए. इन राज्यों में बड़ी संख्या में ऐसे लोग थे जो या तो स्थायी रूप से ट्रांसफर हो चुके थे या उनकी मृत्यु हो चुकी थी.

'6.5 करोड़ ने नहीं किया कभी मतदान'
SIR अभियान के दौरान पाया गया कि 13 करोड़ लोग अपने पंजीकृत पतों पर अनुपस्थित थे, जबकि 3.1 करोड़ लोग दूसरे राज्यों में चले गए थे.

इसके अलावा मतदाता सूची ने करीब 6.5 करोड़ ऐसे मतदाता थे, जिन्होंने कभी मतदान ही नहीं किया. इससे फर्जी वोटिंग की आशंका बनी रहती थी. लिहाजा उन्हें हटाने से एक शुद्ध और सटीक मतदाता सूची तैयार हुई है. अब इन 12 प्रदेशों में शुद्धिकरण के बाद कुल 45.8 करोड़ मतदाता पंजीकृत हैं. पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में क्रमशः 20.9% और 10% की शुद्ध गिरावट दर्ज की गई है, जबकि पुडुचेरी में मतदाताओं की संख्या में 1% की शुद्ध गिरावट देखी गई है. मध्य प्रदेश में 5.7, राजस्थान में 5.4, केरल में 2.5 और लक्षद्वीप में 0.3% मतदाताओं की संख्या में कमी आई है.

UP में जोड़े गए सबसे ज्यादा नाम
आयोग ने बताया कि नाम हटाने के साथ-साथ निर्वाचन आयोग ने 2 करोड़ नए नाम मतदाता सूची में जोड़े भी हैं. जिसमें उत्तर प्रदेश 92.4 लाख नए मतदाताओं के साथ पहले स्थान पर है. यूपी के बाद तमिलनाडु में 35 लाख, केरल में 20.4 लाख और राजस्थान में 15.4 लाख नए नाम शामिल किए गए. मध्य प्रदेश में 12.9 लाख और गुजरात में 12 लाख से अधिक मतदाताओं ने फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के जरिए अपना पंजीकरण कराया, जिससे सूची में युवाओं की भागीदारी बढ़ी है.

April 12, 2026