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  • मेयर चुनाव की बदली प्रक्रिया, चंडीगढ़ में DC संभालेंगे पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी

    मेयर चुनाव की बदली प्रक्रिया, चंडीगढ़ में DC संभालेंगे पीठासीन अधिकारी की जिम्मेदारी

    चंडीगढ़.

    चंडीगढ़ नगर निगम के आगामी चुनावों के बाद होने वाले मेयर चुनाव में इस बार एक बड़ा प्रशासनिक बदलाव देखने को मिलेगा। अब मेयर चुनाव की पूरी प्रक्रिया किसी मनोनीत पार्षद या निर्वाचित पार्षद की अध्यक्षता में नहीं होगी।

    चंडीगढ़ के उपायुक्त (डीसी) को पीठासीन अधिकारी (प्रेजाइडिंग ऑफिसर) की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। यानी मेयर चुनाव कराने से लेकर मतदान की प्रक्रिया और परिणाम घोषित करने तक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी डीसी के पास रहेगी। प्रशासन की ओर से व्यवस्था में बदलाव का उद्देश्य मेयर चुनाव की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता को मजबूत करना है। पहले मेयर चुनाव के दौरान मनोनीत पार्षद को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया जाता था।

    चुनावी बैठक की अध्यक्षता करता था और मतदान से लेकर चुनाव परिणाम तक की प्रक्रिया संचालित करता था। हालांकि, इस व्यवस्था को लेकर कई बार राजनीतिक पक्षपात और राजनीतिक दलों के नेताओं के प्रभाव में काम करने के आरोप लगते रहे हैं। मनोनीत पार्षदों की राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर भी सवाल उठते रहे हैं।

  • UP Election 2027: चुनाव से पहले एक्टिव हुआ RSS, मतदाता सूची और बूथ मैनेजमेंट पर होगा फोकस

    UP Election 2027: चुनाव से पहले एक्टिव हुआ RSS, मतदाता सूची और बूथ मैनेजमेंट पर होगा फोकस

    अयोध्या
     अभी प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तिथि व कार्यक्रम घोषित नहीं हुआ है, लेकिन सियासी हलचल पूरी रौ में है। इस समय इसके केंद्र में रामनगरी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव के रामलला का दर्शन करने की तिथि घोषित हुई तो हलचल तेज हो गई। संतों के विरोधी स्वर मुखर हैं।

    अखिलेश के सम्मुख हुतात्मा कारसेवकों के परिवारों से माफी मांगने की शर्त रख दी है। दोनों ओर से तीखी प्रतिक्रियाओं ने सियासी पारे को और भी चढ़ा दिया है। उधर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी चुनाव की बिसात पर अपनी दृष्टि टिका दी है और अपने तरीके से बिसात पर मोहरे सजा रहा है।

    सूत्रों के अनुसार इसी को लेकर 14 नवंबर को स्थानीय संघ मुख्यालय साकेत निलयम में अयोध्या के सभी विधानसभा क्षेत्रों तथा बाराबंकी के रामसनेहीघाट व अंबेडकरनगर के प्रमुख स्वयंसेवकों की बैठक प्रस्तावित है। क्षेत्र प्रचारक अनिल की मौजूदगी में इस दौरान मतदाता सूची, बूथ प्रबंधन, नए मतदाताओं से चर्चा, वोट बढ़ाने व मतदान प्रतिशत बढ़ाने पर चर्चा की जाएगी।

    इस सक्रियता से यह कयास लगाया जा रहा है कि इस बार विस चुनाव में संघ अपनी पूरी शक्ति से उतरने जा रहा है। स्वयंसेवक मतदान के दिन नहीं बल्कि नियमित वैचारिक आधार पर मतदान किसको, विषय पर विमर्श छेड़ेंगे। इस कार्य के लिए युवाओं के नाम सूचीबद्ध किए जा चुके हैं। क्षेत्र प्रचारक अनिल तीन जिलों के चुनिंदा कार्यकर्ताओं से मंत्रणा कर अपनी बात रखेंगे।

    उधर इस एकत्रीकरण के सहारे संघ आपसी समन्वय को और मजबूत करेगा। इसी लिहाज से ही कुछ आनुषांगिक संगठनों के पदाधिकारी भी बैठक में आमंत्रित है। सौ कार्यकर्ताओं के बैठक में सम्मिलित होने की संभावना है। संघ के एक पदाधिकारी ने कहाकि हम विचार आधारित सियासी दल का समर्थन करते हैँ। किसी भी दल के लिए वोट नहीं मांगते।

     

  • अमेरिकी चुनाव में झटका लगते ही नरम पड़े ट्रंप, बोले- देशहित में विपक्ष का देंगे साथ

    अमेरिकी चुनाव में झटका लगते ही नरम पड़े ट्रंप, बोले- देशहित में विपक्ष का देंगे साथ

    वाशिंगटन
    अमेरिकी मिडटर्म चुनाव हारते ही बड़बोले ट्रंप की अकड़ ढीली हो गई है. पूरे चुनाव के दौरान बयानबाजी, पैंतरेबाजी और रिटोरिक्स पर चलने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वे डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि अमेरिका के लिए चीजें अच्छी की जा सकें. जब चुनाव के रुझान आने शुरू हुए तो पार्टी को बुरी तरह पिछड़ता देख राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा कि उन्हें विपक्षी पार्टी के सदस्यों के फोन आए हैं.

    सीएनएन के अनुसार 'पोलिटिको' के साथ एक इंटरव्यू में उन्होंने जोर देकर कहा कि उनका प्रशासन डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेगा ताकि "देश के लिए चीजें बेहतर हो सकें."

    चुनाव की रात लाइवस्ट्रीम के दौरान ट्रंप ने कहा, "हम डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हमारे देश के लिए सब कुछ अच्छा रहे.यह बहुत महत्वपूर्ण है."

    अपनी जुबान में नरमी लाते हुए ट्रंप ने कहा कि भले ही उनके पास डेमोक्रेट्स के नियंत्रण वाली कांग्रेस से आने वाले कानूनों पर वीटो (अधिकार का इस्तेमाल करके रोकना) करने का हक है, लेकिन वह "अगले दो सालों तक बस बैठकर हर चीज पर वीटो नहीं लगाना चाहते." इससे पहले ट्रंप ने कुछ अलग संकेत दिए थे, यहां तक कि उन्होंने खुद को "मिस्टर वीटो" भी कहा था.

    दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप लगातार अपनी पार्टी के उम्मीदवारों के समर्थन में उतर रहे थे. उन्होंने रिपब्लिकन उम्मीदवारों से यहां तक कहा था कि वे प्रचार के दौरान मतदाताओं से कहें कि ट्रंप भी चुनाव मैदान में हैं. लेकिन नतीजों ने रिपब्लिकन पार्टी के सामने मुश्किल खड़ी कर दी है. डेमोक्रेट्स ने उन राज्यों में भी सेंध लगाई है, जिन्हें लंबे समय से रिपब्लिकन पार्टी का मजबूत गढ़ माना जाता रहा है.

    ट्रंप ने 'पोलिटिको' को बताया, "उनके फोन आ चुके हैं और वे मेरे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं." हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि उन्हें असल में किन लोगों ने फोन किया है.

    भले ही ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ने के ट्रंप के फैसले की वजह से रिपब्लिकन पार्टी  को भारी नुकसान उठाना पड़ा हो, लेकिन राष्ट्रपति ने अपने इस फैसले का बचाव किया. उन्होंने कहा, "कई लोग कहते हैं कि ईरान की वजह से तेल की कीमतें प्रभावित हुईं, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ईरान को लेकर मेरा फैसला हमारे देश और पूरी दुनिया के दीर्घकालिक हित में था. यह बिल्कुल सही फैसला था और आज भी सही है."

    चुनावी नतीजों से कैसे कमजोर हो गए ट्रंप
    प्रतिनिधि सभा (हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स) और सीनेट, दोनों में डेमोक्रेटिक पार्टी की बढ़त के बाद अब अमेरिकी संसद का समीकरण बदलने जा रहा है. चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझानों और मीडिया अनुमानों में डेमोक्रेट्स को दोनों सदनों में बहुमत मिलने के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी संसद पर कंट्रोल नहीं रह जाएगा.

    अब फैसले लेने, हाउस से बिल पास कराने के लिए उन्हें डेमोक्रेट्स की सहयोग की जरूरत होगी.
    डेमोक्रेट्स ट्रंप प्रशासन, उनके परिवार और सहयोगियों से जुड़े मामलों की जांच कराने की तैयारी में हैं. सीनेट में बहुमत मिलने से राष्ट्रपति की ओर से की जाने वाली नियुक्तियों पर भी डेमोक्रेट्स का प्रभाव बढ़ेगा. ऐसे में अगर ट्रंप के खिलाफ जांच आती है तो न सिर्फ उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा बल्कि अपनी नीतियों से जुड़े बिल को पास कराने के लिए डेमोक्रेट्स की मदद भी लेनी पड़ेगी.

    चुनाव प्रचार के दौरान डेमोक्रेट्स पर लगातार हमलावर रहे ट्रंप ने अब उन्हें बधाई दी है और साथ मिलकर काम करने की बात कही है.

    ट्रंप ने CBS News से बातचीत में कहा, "मेरा संदेश है कि डेमोक्रेट्स को बधाई. मैं अपने देश की भलाई के लिए उनके साथ काम करने को लेकर उत्सुक हूं." उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि डेमोक्रेट्स भी उनके साथ काम करना चाहेंगे. हालांकि, इसके साथ ही ट्रंप ने अपने वीटो अधिकार का जिक्र करते हुए कहा कि अगर विपक्षी पार्टी उनके साथ काम नहीं करना चाहेगी तो वह उसके विधेयकों को वीटो कर सकते हैं.

    अब ट्रंप के सामने होगी नई चुनौती
    डेमोक्रेट्स के दोनों सदनों में बहुमत हासिल करने से ट्रंप के लिए अगले दो साल में सरकार चलाना पहले के मुकाबले अधिक चुनौतीपूर्ण हो सकता है. प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता हकीम जेफ्रीज स्पीकर बन सकते हैं. इसके साथ ही डेमोक्रेट्स को संसदीय समितियों और जांच से जुड़ी शक्तियां भी मिलेंगी.

    ट्रंप के लिए यह स्थिति नई नहीं है. 2018 के मिडटर्म चुनाव में भी रिपब्लिकन पार्टी ने प्रतिनिधि सभा का नियंत्रण गंवा दिया था. उस समय भी ट्रंप ने विपक्ष के साथ मिलकर काम करने की बात कही थी, लेकिन दोनों पार्टियों के बीच कई मुद्दों पर टकराव जारी रहा था. अब एक बार फिर अमेरिकी संसद में सत्ता का संतुलन बदलने के साथ ट्रंप के सामने विपक्ष के साथ तालमेल बैठाने की चुनौती होगी.
     

  • पंजाब में चुनावी हलचल तेज, AAP की पहली उम्मीदवार सूची का इंतजार; वारिस पंजाब दे की 4 नेताओं पर कार्रवाई

    पंजाब में चुनावी हलचल तेज, AAP की पहली उम्मीदवार सूची का इंतजार; वारिस पंजाब दे की 4 नेताओं पर कार्रवाई

    चंडीगढ़ 

    पंजाब में 2027 के चुनाव को लेकर सियासी हलचल शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी 15 नवंबर से पहले उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। इसको लेकर कल दिल्ली में AAP सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की अगुआई में हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है।वहीं सांसद अमृतपाल सिंह की पार्टी अकाली दल-वारिस पंजाब दे ने 5 नेताओं को पार्टी से निकाल दिया है। उन पर पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप लगे हैं।पंजाब में 15 दिसंबर के बाद किसी भी टाइम चुनाव आचार संहिता लग सकती है। इसके बाद फरवरी में वोटिंग कराई जा सकती है। सरकार का कार्यकाल मार्च में खत्म हो रहा है।

    पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी (AAP) ने स्ट्रेटजी बनाने जुट गई। इसके तहत पार्टी की ओर से कल दिल्ली में एक अहम बैठक बुलाई गई है। इसमें पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के साथ सीएम भगवंत मान समेत पार्टी की शीर्ष लीडरशिप शामिल होगी।

    बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी उम्मीदवारों का चयन होगा। इस दौरान संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची 15 नवंबर से पहले जारी कर सकती है।

    चुनावी रणनीति पर भी होगी चर्चा
    बैठक में उम्मीदवारों के नामों पर विचार करने के साथ-साथ चुनाव प्रबंधन और पार्टी की अगली रणनीति पर भी चर्चा होने की संभावना है। इस बैठक को पंजाब चुनाव के लिए पार्टी की तैयारियों के अहम चरण के रूप में देखा जा रहा है। उम्मीदवारों के चयन पर होने वाली चर्चा के बाद पार्टी की ओर से अगले कदम तय किए जा सकते हैं।

    सत्ता में आने के बाद एक उप चुनाव हारी है AAP
    पंजाब विधानसभा में कुल 117 सीटें हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी (AAP) ने सभी 117 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इनमें से पार्टी ने 92 सीटें जीतीं, जबकि 25 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद नवंबर 2024 में 4 सीटों पर हुए उपचुनाव में AAP ने गिद्दड़बाहा, चब्बेवाल और डेरा बाबा नानक समेत 3 सीटें जीतीं, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में गई।

    इससे विधानसभा में AAP की सीटों की संख्या बढ़कर 94 हो गई। नवंबर 2025 में तरनतारन सीट पर हुए उपचुनाव में भी AAP उम्मीदवार हरमीत सिंह संधू ने 12,091 मतों के अंतर से जीत दर्ज की। जुलाई 2024 से नवंबर 2025 तक हुए 7 उपचुनावों में AAP ने 6 सीटें जीतीं, जबकि एक सीट पर हार का सामना करना पड़ा।

     

  • कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया चुनाव में पंजाबियों ने रचा इतिहास, कंजर्वेटिव पार्टी से 15 पंजाबी जीते

    कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया चुनाव में पंजाबियों ने रचा इतिहास, कंजर्वेटिव पार्टी से 15 पंजाबी जीते

    चंडीगढ़
     ब्रिटिश कोलंबिया में समय से पहले हुए प्रांतीय चुनाव में ऐतिहासिक उलटफेर हुआ है। कंजर्वेटिव पार्टी शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतरिम नेता लोर्न डोर्कसन के नेतृत्व में सरकार बनाने जा रही है। पार्टी ने 93 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल कर लिया।

    बहुमत की सरकार बनाने के लिए 47 सीटों की जरूरत होती है। एनडीपी 27 सीटों पर सिमट गई, जबकि ग्रीन पार्टी को दो सीटें मिलीं। नवगठित पार्टियों सेंटर बीसी और वन बीसी को एक भी सीट नहीं मिली। खास बात यह रही कि इन चुनावों में भारतीय मूल के 16 उम्मीदवार जीते, जिनमें 15 मूल रूप से पंजाब से संबंधित हैं।

    कुछ दिन पहले तक अंदरूनी कलह की शिकार थी पार्टी
    माना जा रहा है कि प्रीमियर और एनडीपी नेता डेविड एबी को समय से पहले अचानक चुनाव कराने का खामियाजा पूरी पार्टी को भुगतना पड़ा। बीसी कंजर्वेटिव पार्टी ने जहां पूरे प्रांत में शानदार जीत हासिल की, वहीं सरी की सभी 10 सीटें जीतकर एनडीपी का सफाया कर दिया।

    कंजर्वेटिव की जीत के साथ ब्रिटिश कोलंबिया ने करीब एक सदी में पहली बार कंजर्वेटिव बहुमत वाली सरकार चुनी है। यह वही कंजर्वेटिव पार्टी है, जो कुछ समय पहले अंदरूनी कलह का शिकार थी और भारी विरोध के कारण पार्टी नेता को इस्तीफा देना पड़ा था। पार्टी ने लोर्न डोर्कसन को अंतरिम नेता बनाया था।

    तीसरी बार विधायक बने पत्रकार डोर्कसन
    प्रीमियर डेविड एबी ने विपक्ष के बिखरे होने का फायदा उठाने की उम्मीद में दो साल पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी, लेकिन उनका यह दांव उलटा पड़ गया। पेशे से पत्रकार रहे डोर्कसन 2020 में पहली बार कैरीबू से विधायक बने थे और अब इसी क्षेत्र से तीसरी बार जीते हैं।

    इस बीच डेविड एबी ने पार्टी की हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए एनडीपी नेता के पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है। उल्लेखनीय है कि डेविड एबी ने अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध का हवाला देकर मजबूत जनादेश हासिल करने के लिए मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की थी।

    सरी की सभी 10 सीटों पर कंजर्वेटिव उम्मीदवार जीते कंजर्वेटिव पार्टी की नीली लहर का असर हर ओर देखने को मिला। खास बात यह रही कि प्रांतीय राजनीति में सरी की 10 सीटों की हमेशा अहम भूमिका रही है। कंजर्वेटिव पार्टी के सरी से सभी उम्मीदवारों ने एनडीपी प्रत्याशियों को करारी शिकस्त देकर जीत हासिल की।

    लंबे समय से एनडीपी का गढ़ रहे सरी न्यूटन क्षेत्र से पहली बार चुनाव लड़ रहे कंजर्वेटिव उम्मीदवार हरज धालीवाल जीते। उन्होंने एनडीपी उम्मीदवार जैसी सुन्नड़ को हरा दिया।

    ये पंजाबी जीते
    एनडीपी की ओर से रोहिणी अरोड़ा, राज चौहान और निक्की शर्मा। कंजर्वेटिव पार्टी की मोनिका मोहन, पवनीत सिंह, हरमन भंगू, जोडी तूर, स्टीव कूनर, जीशान वाला, मनदीप सिंह धालीवाल, गैरी पुरेवाल, गैरी थिंद, जैसी सहोता, दीप संधू और हरजीत तालीवाल।

     

  • चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: पोलिंग स्टेशन की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 27 अक्टूबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

    चंडीगढ़ नगर निगम चुनाव: पोलिंग स्टेशन की ड्राफ्ट लिस्ट जारी, 27 अक्टूबर तक दर्ज कराएं आपत्ति

    चंडीगढ़ 

    चंडीगढ़ में नगर निगम चुनाव-2026 की तैयारियां तेज हो गई हैं। राज्य चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि नगर निगम के आम चुनाव इस साल के अंत तक कराए जाएंगे। इसी कड़ी में आयोग ने शहर के 35 वार्डों के पोलिंग स्टेशनों की ड्राफ्ट लिस्ट जारी कर दी है। 

    पोलिंग स्टेशनों की यह मसौदा सूची इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की ओर से स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के तहत संशोधित मतदाता सूची के आधार पर तैयार की गई है। मतदाता सूची 22 सितंबर 2026 को प्रकाशित हुई थी। आयोग ने चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए वार्डों के अनुसार रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किए हैं।

    27 अक्टूबर शाम 5 बजे तक दे सकेंगे आपत्तियां
    राज्य चुनाव आयोग के अनुसार, पोलिंग स्टेशनों की ड्राफ्ट लिस्ट 22 से 27 अक्टूबर 2026 तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेगी। यदि किसी व्यक्ति या इच्छुक उम्मीदवार को सूची पर कोई आपत्ति या सुझाव देना है, तो वह 27 अक्टूबर को शाम 5 बजे तक लिखित रूप में संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के पास जमा करवा सकता है। इसके बाद आयोग की ओर से प्राप्त सुझावों और आपत्तियों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

  • पंजाब में चुनावी हलचल बढ़ी, चुनाव आयोग की टीम 27-28 अक्टूबर को लुधियाना पहुंचेगी

    पंजाब में चुनावी हलचल बढ़ी, चुनाव आयोग की टीम 27-28 अक्टूबर को लुधियाना पहुंचेगी

    चंडीगढ़ 

    पंजाब में 2027 के चुनाव की घोषणा को लेकर हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग की टीम इसी महीने 27-28 अक्टूबर को पंजाब आ रही है। ये टीम चुनाव को लेकर ग्राउंड लेवल पर तैयारियों का जायजा लेगी।
    इसके बाद चुनाव की घोषणा की जा सकती है। फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर तय टाइम रहा तो चुनाव की घोषणा 15 दिसंबर के बाद होगी। जिसमें फरवरी में वोटिंग कराई जा सकती है।

    हालांकि अगर 2022 के चुनाव का ट्रेंड देखें तो चुनाव आयुक्तों के दौरे के कुछ दिनों बाद ही घोषणा कर दी गई थी। तब आयोग की टीम 15–16 दिसंबर 2021 में पंजाब आई थी। जिसके 24 दिन बाद 8 जनवरी 2022 को चुनाव की घोषणा कर दी गई थी। 20 फरवरी को वोटिंग के बाद 10 मार्च को काउंटिंग हुई थी।

    पंजाब में CM का कार्यकाल मार्च महीने तक का है। इससे पहले सारी प्रक्रिया पूरी करवा ली जाएगी। दिल्ली से चुनाव आयुक्तों ने अपने दौरे से पहले कुछ अधिकारियों की टीमें राज्य में रिपोर्ट तैयार करने के लिए पहले ही भेज दी हैं जो कि अलग-अलग जिलों में चुनाव की तैयारियों के संबंध में रिपोर्ट तैयार कर रही हैं।

    चुनावों की घोषणा के साथ ही राज्य में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। आयोग की ये टीमें मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) की प्रथम स्तरीय जांच (FLC), मतदाता सूची के अपडेशन, मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण कर रही हैं।

    चुनाव आयोग की टीमें क्या-क्या करेंगी जानिए…

        राजनीतिक दलों के साथ बैठक: आयोग सबसे पहले राज्य के सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेगा। त्योहारों, मौसम या परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए चुनाव तिथियों पर सुझाव, संवेदनशील क्षेत्रों की जानकारी और सुरक्षा से जुड़ी चिंताओं को सुना जाएगा।

        प्रशासनिक एवं पुलिस तंत्र की तैयारी: सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEO), पुलिस अधीक्षकों (SP) और संभागीय आयुक्तों के साथ बैठक कर जिला-स्तरीय तैयारियों का जायजा लिया जाएगा। राज्य में सुरक्षा की स्थिति, गैर-जमानती वारंटों की तामीली, और आपराधिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की जाती है। स्वतंत्र चुनाव कराने के लिए कितनी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की कंपनियों की तैनाती की आवश्यकता होगी, इसका खाका तैयार किया जाएगा।

        धनबल, बाहुबल और अवैध गतिविधियों पर रोक: आयोग की टीम इनकम टैक्स, कस्टम्स, राज्य आबकारी विभाग, नारकोटिक्स, बैंक अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के साथ संयुक्त बैठक करेगा। चुनाव के दौरान वोट हासिल करने के लिए बांटे जाने वाले अवैध नकद, शराब, ड्रग्स और मुफ्त सामान की आवाजाही को रोकने के लिए चेकपोस्टों और संवेदनशील क्षेत्रों की समीक्षा की जाएगी। पड़ोसी राज्यों से लगती सीमाओं को सील करने और वहां निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए जाएंगे।

        मतदान केंद्रों और बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण: आयोग हर बूथ पर पीने का पानी, शौचालय, बिजली, रैंप (दिव्यांगों के लिए), शेड और वेटिंग एरिया की व्यवस्था देखेगा। पिंक बूथ और मॉडल पोलिंग स्टेशनों के निर्माण की योजना जांची जाएगी।

        मतदाता सूची और EVM/VVPAT की स्थिति: मतदाता सूची की स्थिति, नए व युवा मतदाताओं के पंजीकरण और वोटर कार्ड (EPIC) के वितरण की समीक्षा की जाएगी। मशीनों की फर्स्ट लेवल चेकिंग (FLC) पूरी हुई या नहीं और EVM/VVPAT के सुरक्षित भंडारण व स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी।
        आईटी टूल्स और शिकायत निवारण तंत्र: आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत दर्ज कराने वाले cVIGIL एप और उम्मीदवारों की अनुमति से जुड़े 'सुविधा' पोर्टल के तकनीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की जांच की जाएगी।
        मीडिया निगरानी: फेक न्यूज, हेट स्पीच और सोशल मीडिया पर भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए 'मीडिया सर्टिफिकेशन एंड मॉनिटरिंग कमेटी' (MCMC) के कामकाज की समीक्षा की जाएगी।
        राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ अंतिम बैठक: दौरे के अंतिम दिन मुख्य चुनाव आयुक्त राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) के साथ उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। इसमें पूरे दौरे के निष्कर्ष साझा किए जाएंगे और किसी भी कमी को दूर करने के लिए अंतिम निर्देश दिए जाएंगे।

  • चंडीगढ़ में चुनाव से पहले धड़ाधड़ उद्घाटन पर विवाद, SIA ने उठाई रोक लगाने की मांग

    चंडीगढ़ में चुनाव से पहले धड़ाधड़ उद्घाटन पर विवाद, SIA ने उठाई रोक लगाने की मांग

    चंडीगढ़.

    नगर निगम चुनाव नजदीक आते ही शहर में विकास कार्यों के धड़ाधड़ उद्घाटन और शिलान्यास हो रहे हैं। इस बीच सेकंड इनिंग्स एसोसिएशन (एसआईए) ने सार्वजनिक धन से करवाए जा रहे विकास कार्यों के उद्घाटन के नाम पर राजनीतिक प्रचार किए जाने पर चिंता जताई है।

    एसआईए ने चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम से मांग की है कि चुनाव से पहले अनधिकृत उद्घाटनों और राजनीतिक लाभ लेने के उद्देश्य से आयोजित प्रचार कार्यक्रमों पर रोक लगाने के लिए स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। एसआईए के प्रतिनिधियों का कहना है कि पार्षदों और संभावित उम्मीदवारों को अपने काम और उपलब्धियों को जनता के सामने रखने का पूरा अधिकार है, लेकिन सरकारी धन से होने वाले विकास कार्यों को किसी व्यक्ति, परिवार या राजनीतिक दल की निजी उपलब्धि के रूप में पेश करना उचित नहीं है।

    प्रशासनिक निष्पक्षता पर उठते हैं सवाल
    ये परियोजनाएं जनता के पैसे से तैयार होती हैं और इनका लाभ भी जनता को ही मिलता है। उन्होंने कहा कि निर्वाचित प्रतिनिधि या संभावित उम्मीदवार नगर निगम की अनुमति के बिना किसी सार्वजनिक परियोजना का उद्घाटन करता है या निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन करता है तो यह प्रशासनिक निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। चुनाव से ठीक पहले ऐसे कार्यक्रमों के जरिये राजनीतिक लाभ लेने की संभावना पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। एसोसिएशन ने मांग की कि सार्वजनिक परियोजनाओं का उद्घाटन केवल सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी और नियमों के अनुसार ही किया जाए। पार्षदों, उनके परिवार के सदस्यों और संभावित उम्मीदवारों को सरकारी कार्यक्रमों या सार्वजनिक विकास कार्यों का इस्तेमाल व्यक्तिगत प्रचार और चुनावी लाभ के लिए करने की अनुमति नहीं होनी चाहिए।

    विकास कार्यों को चुनावी उपलब्धि प्रस्तुत न करें
    एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि एसोसिएशन की मांग किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल के खिलाफ नहीं है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक धन के सम्मान, प्रशासनिक निष्पक्षता और चुनाव से पहले सभी उम्मीदवारों को समान अवसर सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि विकास कार्य जनता के हैं और उन्हें किसी की व्यक्तिगत या चुनावी उपलब्धि के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाना चाहिए।

  • MP Nagar Nikay Election 2027: वार्डों की सीमाएं बदलने की हलचल, इटारसी में पार्षदों का चुनावी गणित बदलने के आसार

    MP Nagar Nikay Election 2027: वार्डों की सीमाएं बदलने की हलचल, इटारसी में पार्षदों का चुनावी गणित बदलने के आसार

    इटारसी 
    मध्य प्रदेश में वर्ष 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनावों को लेकर राज्य सरकार ने प्रशासनिक तैयारी शुरू कर दी है। नगरीय विकास एवं आवास विभाग के सचिव बीएस जामोद द्वारा जारी आदेश के तहत प्रदेश के सभी जिला कलेक्टरों को 31 अक्टूबर 2026 तक नगरीय निकायों की सीमावृद्धि, वार्डों का पुनर्गठन, परिसीमन, नवीन निकायों/ नगर निगम गठन के पूर्ण प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए हैं। इस आदेश के बाद इटारसी नगरपालिका के वार्डों में हलचल शुरू हो गई है। हालांकि निकायों की सीमावृद्धि और वार्ड परिसीमन का निर्णय स्थानीय निकायों को ही लेना है। वे प्रस्ताव बनाकर भेजेंगे, तभी शासन कोई निर्णय ले पाएगा।

    राजनीतिक नफा-नुकसान
    इटारसी शहर के बाजार क्षेत्र में भाजपा का मजबूत गढ़ है। पुरानी इटारसी, नाला मोहल्ला और गरीबी लाइन के अलावा पीपल मोहल्ला क्षेत्र में कांग्रेस का जनाधार भी असरदार है। वार्डों की सीमाओं का यदि पुनर्गठन (Delimitation) किया गया तो चुनावी समीकरण बदल सकते हैं। जिसका असर नतीजों पर दिखने की उम्मीद है। इसके अलावा वार्ड बड़े और अधिक मतदाता होने की वजह से उन वार्डों में भाग्य आजमा रहे उम्मीदवारों को प्रचार-प्रसार में अधिक समय लगता है। कई बार तो वे दूसरी दफा कुछ क्षेत्रों के मतदाताओं तक संपर्क भी नहीं कर पाते हैं।

    क्यों जरूरी है वार्डों का परिसीमन?
    निकायों में कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदाता ज्यादा हैं। भौगोलिक क्षेत्र भी बड़ा है। कुछ वार्ड ऐसे हैं जिनमें मतदाता कम हैं। भौगोलिक क्षेत्र भी छोटा है। ऐसे में इन वार्डों में विकास कार्य प्रभावित होते हैं। बड़े क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को अतिरिक्त मेहनत करनी होती है। उदाहरण के तौर पर शहर के 34 वार्डों में सबसे कम वोटर वाले वार्ड 8 (मतदाता 1070), वार्ड 14 (मतदाता 1053), वार्ड 32 (मतदाता 1170) हैं। इसके अलावा सबसे अधिक मतदाता वाले वार्ड 2 (मतदाता 3494), वार्ड 21 (मतदाता 3439) हैं। मतदाता संख्या के इन्हीं अंतरों को शासन ठीक कर लगभग बराबर पर लाना चाहता है।

    वार्ड परिसीमन व आरक्षण का पेंच
    पूर्व वरिष्ठ पार्षद व अधिवक्ता यज्ञदत्त गौर का कहना है कि मप्र नगरपालिका (वाडों का विस्तार) नियम, 1994 के तहत सीमाओं के पुनर्गठन के बाद नए सिरे से एसटी, एससी, ओबीसी, महिला आरक्षण की लॉटरी निकाली जाएगी। सीमावृद्धि और वाडों के पुनर्गठन से कई वर्तमान पार्षदों के पारंपरिक वाडों की सीमाएं बदल जाएंगी। कुछ सीटें आरक्षित हो सकती हैं। ऐसे में कई स्थापित नेताओं को नए वाडों की तलाश करनी पड़ेगी। मौजूदा जनप्रतिनिधि ऐसे बदलावों से डरते हैं।

    निकायों से मांगे गए है प्रस्ताव- सीएमओ
    वार्डों के परिसीमन के लिए शासन ने नगरीय निकायों से प्रस्ताव मांगे हैं। इटारसी नगरपालिका में इसकी आवश्यकता है या नहीं। इस संबंध में परिषद की बैठक बुलाकर निर्णय लिया जाएगा।- सुरेखा जाटव, सीएमओ नपा

  • राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, 16 अक्टूबर को नहीं पड़ेगा एक भी वोट; सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी

    राज्यसभा चुनाव में बड़ा उलटफेर, 16 अक्टूबर को नहीं पड़ेगा एक भी वोट; सभी 10 उम्मीदवार निर्विरोध विजयी

    लखनऊ
     उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की 10 सीटों के लिए होने वाला चुनाव अब नहीं होगा. राज्यसभा की 10 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किये थे. लेकिन आज नामांकन पत्रों की जांच के दौरान दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज होने के बाद BJP के 8 और समाजवादी पार्टी (सपा) के 2 उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया है. यानी अब इन 10 सीटों के लिए मतदान की जरूरत नहीं पड़ेगी. दरअसल, उत्तर प्रदेश की 10 राज्यसभा सीटों पर सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है. इसे देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने इन सीटों पर 16 अक्टूबर को द्विवार्षिक चुनाव कराने का कार्यक्रम घोषित किया था। 

    10 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने दाखिल किया था नामांकन
    चुनाव प्रक्रिया के तहत 29 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन की अंतिम तारीख निर्धारित की गई थी. 7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच तथा 9 अक्टूबर तक नाम वापसी की समयसीमा तय है. जिसके तहत 10 सीटों के लिए कुल 12 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया था। 

    सबसे पहले नामांकन कर बैकफुट पर आई सपा
    नामांकन प्रक्रिया के दौरान सबसे पहले सपा की ओर से प्रो. राम गोपाल यादव और धनराज नाथवानी ने 30 सितंबर को नामांकन दाखिल किया. वहीं 1 अक्टूबर को कांते सयन्ना ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा. हालांकि इस दौरान सपा ने जल्द ही अपना तीसरा उम्मीदवार भी उतारने का ऐलान कर दिया था. हालांकि बीते 6 अक्टूबर को नामांकन के अंतिम दिन सपा मुखिया अखिलेश यादव ने X पर “अब हमारी निगाह तीन पर नहीं, चार सौ तीन पर है।” पोस्ट कर अपना तीसरा उम्मीदवार ना उतारने का ऐलान कर BJP और सपा के सभी उम्मीदवारों के निर्विरोध निर्वाचन तय कर दिया था। 

    BJP के आत्मविश्वास से बैकफुट पर आये विपक्षी
    इस दौरान BJP ने अपने 8 उम्मीदवारो के नाम का ऐलान कर दिया था. जिसमें 7 को जिताने के लिए BJP के पास पर्याप्त संख्या थी. जबकि BJP ने अपना 8 वां उम्मीदवार विपक्षी विधायकों के समर्थन के भरोसेमंद मैदान में उतारा था. जिसके बाद एक ओर जहाँ विपक्ष बैकफुट पर नज़र आया. तो वही BJP पूरे आत्माविश्वास के साथ CM योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी CM के साथ संगठन के शीर्ष नेतृत्व के साथ BJP ने अपने सभी 8 उम्मीदवारों के नामांकन दाखिल कराते हुए नज़र आई. जिसमें धर्मपाल सिंह, राधाकांत ओझा, राम प्रकाश पाल, विद्यासागर सोनकर, गोपी कृष्ण पांडेय, प्रियंका सिंह रावत, राम प्रताप सिंह और श्रुति गंगवार शामिल रही. हालांकि इस दौरान ओमकार नाथ चौरसिया ने भी बिना आवश्यक 10 प्रस्तावको के ही निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल कर दिया. जिससे 10 सीटों के लिए 12 उम्मीदवारों के नामांकन हो गए। 

    दो निर्दलीय उम्मीदवारों के पर्चे खारिज
    7 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच के दौरान निर्वाचन अधिकारी ने कांते सयन्ना और ओमकार नाथ चौरसिया के नामांकन पत्र खारिज कर दिए. मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक दोनों निर्दलीय उम्मीदवार आवश्यक 10 प्रस्तावकों की अनिवार्य शर्त पूरी नहीं कर सके थे. जिसके चलते बिना 10 प्रस्तावको के ही नामांकन पत्र दाखिल कर देने के आधार पर इन दोनों निर्दलीय उम्मीदवारो का नामांकन ख़ारिज कर दिया गया है. अब राज्यसभा की 10 सीटों के लिए मैदान में केवल BJP के 8 और सपा के 2 उम्मीदवार रह गए हैं. ऐसे में इन सभी उम्मीदवारों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। 

    9 को नाम वापसी की समय सीमा खत्म होने के बाद मिलेगा सर्टिफिकेट
    अब 9 अक्टूबर तक नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होगी. यदि कोई उम्मीदवार नाम वापस नहीं लेता है. तो इसके बाद सभी 10 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने की औपचारिक घोषणा कर दी जाएगी. और सभी उम्मीदवारों को निर्वाचन का सर्टिफिकेट भी दें दिया जायेगा. और फिर उसके बाद बिना मतदान ही राज्यसभा चुनाव की समस्त प्रक्रियाओ को संपन्न करने की औपचारिकताओ को भी पूरा कर दिया जायेगा। 

    इन राज्यसभा सदस्यों का 25 नवंबर को खत्म होगा कार्यकाल
    उत्तर प्रदेश से जिन राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल 25 नवंबर 2026 को समाप्त हो रहा है, उनमें अरुण सिंह, गीता उर्फ चंद्रप्रभा, नीरज शेखर, बृजलाल, प्रो. राम गोपाल यादव, रामजी, बी.एल. वर्मा, सीमा और हरदीप सिंह पुरी शामिल हैं. वहीं डॉ. दिनेश शर्मा को बीते दिनों अंडमान निकोबार का उप राज्यपाल बना दिया गया है. जिसके चलते राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफे जाने के चलते उनकी सीट बीते 11 सितंबर 2026 से रिक्त है।