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हरियाणा की तबादला नीति को हाईकोर्ट में चुनौती, एडेड कॉलेजों के शिक्षकों को भी कपल केस का लाभ देने की मांग

चंडीगढ़
पति-पत्नी दोनों नौकरीपेशा हों और उनकी तैनाती अलग-अलग स्थानों पर हो, तो परिवार को साथ रखने में कठिनाई होती है। हरियाणा सरकार की तबादला नीति में पति-पत्नी को एक स्थान पर तैनाती देने के लिए विशेष प्रविधान है।

सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों में कार्यरत जीवन साथियों को इस सुविधा से बाहर रखने के फैसले को पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।

याचिकाकर्ताओं ने सवाल उठाया है कि सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक भी शिक्षा व्यवस्था का हिस्सा हैं और उनके वेतन में सरकार अनुदान देती है, फिर उनके जीवन साथियों को तबादले में अतिरिक्त अंकों का लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा।

जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने डॉ. जसबीर व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार को जवाब दाखिल करने का अंतिम अवसर दिया।

अदालत ने कहा कि अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले जवाब दाखिल नहीं हुआ तो याचिकाकर्ताओं को 20 हजार रुपये हर्जाना देने का अधिकार होगा।

याचिका के अनुसार, याचिकाकर्ता हरियाणा के सरकारी कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, जबकि उनके जीवनसाथी सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में नियमित, स्वीकृत और अनुदान प्राप्त पदों पर कार्यरत हैं।

कपल केस के तहत 10 अंक देने का प्रविधान
उनका कहना है कि सरकार की मॉडल ऑनलाइन तबादला नीति में ‘कपल केस’ के तहत 10 अंक देने का प्रविधान है, लेकिन सरकारी सहायता प्राप्त कालेजों में कार्यरत जीवन साथियों को इस लाभ से बाहर कर दिया गया।याचिकाकर्ताओं ने इस वर्गीकरण को मनमाना और भेदभावपूर्ण बताया।

उनका तर्क है कि सहायता प्राप्त कॉलेजों के शिक्षक भी शिक्षा के क्षेत्र में समान जिम्मेदारियां निभाते हैं। उनके वेतन में सरकार अनुदान देती है और संस्थानों पर उसका वित्तीय नियंत्रण भी है।याचिकाकर्ताओं ने बताया कि उन्होंने सरकार को अभ्यावेदन दिया था, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

सरकार से मांगा जवाब
उन्होंने जीवन साथी के सरकारी विभाग के बजाय सरकारी सहायता प्राप्त कालेज में कार्यरत होने के आधार पर लाभ से वंचित करने को समानता के अधिकार का उल्लंघन बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला दिया।हरियाणा सरकार की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए अंतिम अवसर मांगा।

कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया गया है कि वह अगली सुनवाई से कम से कम एक सप्ताह पहले बिंदुवार जवाब अदालत की रजिस्ट्री में दाखिल करे और उसकी अग्रिम प्रति याचिकाकर्ताओं के वकील को दें।

November 10, 2026
अब दस्तावेज सही होने पर नहीं रोकी जा सकेगी जमीन की रजिस्ट्री, हाई कोर्ट ने सरकार को दिया आदेश

रांची
झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में राज्य में जमीन की रजिस्ट्री को लेकर एक महत्वपूर्ण आदेश पारित किया है। अदालत ने राज्य सरकार को नेशनल जेनरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल (एनजीडीआरएस) पर दर्ज प्रतिबंधित जमीनों की सूची तत्काल हटाने का निर्देश दिया है।

अदालत ने स्पष्ट किया है कि राज्य के सब-रजिस्ट्रार जमीन से संबंधित दस्तावेज यदि रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1908 और बिहार रजिस्ट्रेशन रूल्स, 1937 की निर्धारित शर्तों को पूरा करते हैं, तो उनकी रजिस्ट्री करने से इन्कार नहीं कर सकते। अदालत ने राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव को राज्य के सभी उपायुक्तों के लिए आवश्यक सर्कुलर जारी करने का भी निर्देश दिया है।

इस संबंध में अमित रंजन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता ने हजारीबाग जिले के बोंगा गांव स्थित खाता संख्या 154, प्लाट संख्या 2606 की 42 डिसमिल जमीन को प्रतिबंधित सूची से हटाने की मांग की थी।

उनका कहना था कि उनकी जमीन का नाम रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए के तहत तैयार प्रतिबंधित सूची में दर्ज है। उपायुक्त के समक्ष आवेदन देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के और झारखंड हाई कोर्ट की खंडपीठ के पूर्व के फैसले का हवाला दिया गया।

अदालत ने कहा कि हाई कोर्ट की खंडपीठ पहले ही रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 22-ए और 26 अगस्त 2015 की अधिसूचना को निरस्त कर चुकी है। इस फैसले में बिहार सरकार की ओर से बनाए गए प्रविधान को झारखंड में अपनाए जाने और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बाध्यकारी माना गया था।

सब-रजिस्ट्रार को मालिकाना हक तय करने का अधिकार नहीं
अदालत ने स्पष्ट किया गया है कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का काम दस्तावेज का निबंधन करना है, न कि जमीन के मालिकाना हक का फैसला करना। सब-रजिस्ट्रार यह तय नहीं कर सकता कि विक्रेता के पास जमीन का वैध स्वामित्व है या नहीं।

यदि दस्तावेज निर्धारित कानूनी और प्रक्रियागत शर्तों को पूरा करते हैं तथा आवश्यक स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क जमा है, तो रजिस्ट्री से इन्कार नहीं किया जा सकता। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि केवल रजिस्ट्री हो जाने से जमीन पर वैध मालिकाना हक साबित नहीं हो जाता।

November 6, 2026
तीन राज्यसभा सांसदों की बढ़ी मुश्किलें, हाईकोर्ट ने दिया जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका

जबलपुर
मीनाक्षी नटराजन की राज्यसभा चुनाव याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट सख्त। कोर्ट ने भाजपा सांसद तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है। जवाब नहीं देने पर उनका अधिकार समाप्त हो सकता है। मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता राजीव मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव से जुड़ी मीनाक्षी नटराजन की याचिका पर तीन नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों को जवाब पेश करने की आखिरी मोहलत दी है। बुधवार को हुई सुनवाई में अदालत ने स्पष्ट किया कि भाजपा के तीनों सांसदों ने इस बार भी जवाब दाखिल नहीं किया, तो उनका जवाब देने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस बीपी शर्मा की सिंगल बेंच ने अगली तारीख 27 नवंबर तय की है। यह मामला मीनाक्षी नटराजन का राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन निरस्त किए जाने और भाजपा उम्मीदवार महेश केवट के निर्वाचन को चुनौती देने से जुड़ा है।

हाईकोर्ट ने तीन राज्यसभा सांसदों को दिया आखिरी मौका
मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका पर बुधवार को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने भाजपा के तीन नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसद तरुण चुग, रजनीश कुमार अग्रवाल और महेश केवट को जवाब पेश करने के लिए अंतिम अवसर दिया। जस्टिस बीपी शर्मा की सिंगल बेंच ने कहा कि तीनों सांसदों को अपना पक्ष रखने के लिए यह आखिरी मौका दिया जा रहा है। यदि अगली सुनवाई तक जवाब दाखिल नहीं किया गया, तो उनका जवाब पेश करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाएगा। अदालत के इस रुख के बाद अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी। इस तारीख पर तीनों सांसदों के जवाब पर नजर रहेगी।

क्यों रद्द हुआ था मीनाक्षी नटराजन का नामांकन?
दरअसल, राज्यसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस नेता मीनाक्षी नटराजन का नामांकन चुनाव आयोग ने निरस्त कर दिया था। आयोग की ओर से इसकी वजह तेलंगाना में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने को बताया गया था। नामांकन रद्द होने के फैसले को मीनाक्षी नटराजन और कांग्रेस पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट जाने की सलाह दी थी। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दाखिल की। इसमें उन्होंने भाजपा के निर्वाचित उम्मीदवार महेश केवट का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की है।

आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में निरस्त हुआ था नामांकन
दरअसल, तेलंगाना में लंबित एक आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने के आरोप में चुनाव आयोग ने राज्यसभा सदस्य के रूप में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया था। उन्होंने और कांग्रेस पार्टी ने आयोग के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जाने की सलाह मिली थी। इसके बाद मीनाक्षी नटराजन ने जबलपुर हाईकोर्ट में चुनाव याचिका दायर कर भाजपा के निर्वाचित उम्मीदवार महेश केवट का निर्वाचन निरस्त करने की मांग की।

निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम हटाने पर अलग आदेश
सुनवाई के दौरान निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कोर्ट को बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम प्रकरण से हटाने के लिए आवेदन पेश किया गया है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है और वे अपना व्यक्तिगत जवाब दाखिल करेंगे।

इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के नाम हटाने के आवेदन पर अलग से आदेश पारित किया जाएगा। मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता राजीव मिश्रा ने पैरवी की, जबकि निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ उपस्थित हुए। अब मामले की अगली सुनवाई 27 नवंबर को होगी।

महेश केवट के निर्वाचन को दी गई चुनौती
मीनाक्षी नटराजन की चुनाव याचिका का मुख्य मुद्दा राज्यसभा चुनाव की प्रक्रिया और उनके नामांकन को निरस्त किए जाने से जुड़ा है। याचिका में भाजपा उम्मीदवार महेश केवट के निर्वाचन को चुनौती दी गई है। मीनाक्षी की ओर से अदालत में दलीलें पेश की जा रही हैं कि नामांकन निरस्त किए जाने के फैसले और चुनाव प्रक्रिया की न्यायिक समीक्षा की जाए। इस मामले में अब तीनों नवनिर्वाचित सांसदों को अपना पक्ष रखना है। अदालत की ओर से दी गई अंतिम मोहलत के बाद अगली सुनवाई महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

चुनाव आयोग ने भी दाखिल की नाम हटाने की अर्जी
बुधवार को सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से एक अलग जानकारी अदालत के सामने रखी गई। आयोग की तरफ से पेश अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम मामले से हटाने के लिए आवेदन दाखिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में निर्वाचन अधिकारी अरविंद शर्मा को व्यक्तिगत रूप से पक्षकार बनाया गया है। ऐसे में वह अपना व्यक्तिगत जवाब अदालत में पेश करेंगे। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि आयोग और मुख्य निर्वाचन अधिकारी का नाम हटाने से संबंधित आवेदन पर अलग से आदेश पारित किया जाएगा।

27 नवंबर को होगी अगली सुनवाई, इन बातों पर रहेगी नजर
मीनाक्षी नटराजन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अजय गुप्ता और अधिवक्ता राजीव मिश्रा ने अदालत में पक्ष रखा। वहीं, निर्वाचन आयोग की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ उपस्थित हुए। अब इस मामले में 27 नवंबर की सुनवाई अहम होगी। अदालत ने तीनों सांसदों को जवाब देने का अंतिम अवसर दिया है। यदि वे निर्धारित समय में जवाब दाखिल नहीं करते हैं, तो उनका यह अधिकार समाप्त हो सकता है। फिलहाल, हाईकोर्ट में यह चुनाव याचिका लंबित है। आने वाली सुनवाई में सांसदों के जवाब और चुनाव आयोग की अर्जी पर अदालत का रुख इस मामले की आगे की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होगा।

November 5, 2026
हाई कोर्ट का फैसला: विवाहेतर संबंध मात्र से पति को क्रूरता का दोषी नहीं माना जा सकता

चेन्नई
मद्रास हाई कोर्ट ने वैवाहिक संबंधों और कानूनी प्रावधानों से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए अहम टिप्पणी की है। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल पति का किसी अन्य महिला के साथ संबंध होना ही पत्नी के प्रति क्रूरता का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं माना जा सकता।

न्यायमूर्ति सुंदर मोहन की पीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 498ए और वर्तमान भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 85 एवं 86 के तहत अपराध सिद्ध करने के लिए अभियोजन पक्ष को केवल विवाहेतर संबंधों से आगे बढ़कर ठोस साक्ष्य पेश करने होंगे।

सुप्रीम कोर्ट की नजीर का उल्लेख
अदालत ने अपने इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय ‘पिनाकिन महीपतराय रावल बनाम गुजरात राज्य’ का हवाला दिया। इसके साथ ही पीठ ने मृतका के भाई द्वारा निचली अदालत के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई अपील को निरस्त कर दिया।

क्या था पूरा मामला?
इस केस में एक महिला ने अपने डेढ़ वर्षीय शिशु के साथ जान दे दी थी। मृतका के परिजनों का आरोप था कि पति के अन्य महिला से संबंध और दहेज उत्पीड़न के कारण उसने यह कदम उठाया। हालांकि, अप्रैल 2018 में महिला के दहेज प्रताड़ना और अवैध संबंधों के आरोपों में पर्याप्त आधार न पाकर कोर्ट ने पति को दोषमुक्त कर दिया था। निचली अदालत ने पाया कि क्रूरता साबित करने के लिए अभियोजन के पास आवश्यक साक्ष्य नहीं थे।

हाईकोर्ट ने बरकरार रखा फैसला
राज्य सरकार द्वारा इस फैसले को चुनौती न दिए जाने पर मृतका के भाई ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। मामले की समीक्षा करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि उपलब्ध साक्ष्यों के स्वतंत्र मूल्यांकन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष अपने आरोपों को सिद्ध करने में विफल रहा।

अदालत ने पुनः रेखांकित किया कि बिना किसी अतिरिक्त साक्ष्य या उत्पीड़न के सीधे प्रमाण के, केवल किसी अन्य महिला से संबंध होने के आधार पर पति को पत्नी के प्रति क्रूरता का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

October 25, 2026
Punjab DA Case: मुख्य सचिव पर आपराधिक अवमानना का मामला, हाईकोर्ट में आज होगी अहम सुनवाई

चंडीगढ़

पंजाब के सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) के बकाये से जुड़े मामले में आज (12 अक्टूबर) पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में चीफ जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की बेंच ने इस मामले को नियमित अवमानना केस से अपग्रेड कर आपराधिक अपराध की तरह सुनवाई।

इस दौरान पंजाब के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा के लिखित माफीनामे पर फैसला हो सकता है। उन्होंने कोर्ट में लिखित रूप से बिना शर्त माफी का प्रस्ताव दिया है। पिछली बेंच ने इस माफीनामे को स्वीकार करने या खारिज करने का फैसला नई बेंच पर छोड़ दिया था।

आज नई बेंच यह तय करेगी कि मुख्य सचिव की माफी को स्वीकार कर उनके खिलाफ चल रही आपराधिक अवमानना की कार्रवाई को यहीं बंद किया जाए? या कोर्ट को गुमराह करने और गलत तथ्य रखने के लिए उनके खिलाफ औपचारिक रूप से आरोप तय कर कानूनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाए?

9 अक्टूबर को सुनवाई के दौरान मुख्य सचिव केएपी सिन्हा अदालत में पेश हुए थे। मामले में मुख्य सचिव के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का मुद्दा भी उठा था। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा था कि अदालत की गरिमा से समझौता नहीं किया जा सकता।

वहीं, पंजाब सरकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट विकास सिंह ने कहा था कि मुख्य सचिव का अदालत को गुमराह करने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने यह भी कहा था कि यदि अदालत चाहे तो मुख्य सचिव बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं।

पिछली सुनवाई में क्या-क्या हुआ, 5 पॉइंट में पढ़िए

सुप्रीम कोर्ट में मामला सूचीबद्ध नहीं हुआ: कर्मचारियों की ओर से सीनियर एडवोकेट संजय कौशल ने कहा कि DA के बकाये से जुड़े हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन यह मामला अब तक सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं हुआ है।

वकील बोले- सुनवाई में इतनी देरी क्यों हो रही: संजय कौशल ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मामले में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए सरकार ने तुरंत अपील दायर की और उस पर सुनवाई भी तय हो गई। एडवोकेट ने इसे सरकार का दोहरा रवैया बताते हुए कहा कि लाखों कर्मचारियों के बकाये के मामले में इतनी देरी क्यों हो रही है?

सरकार बोली- पिछली सरकारों का है बकाया: पंजाब सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने पक्ष रखते हुए कहा कि कर्मचारियों का DA बकाया मौजूदा सरकार के समय का नहीं, बल्कि पिछली सरकारों के कार्यकाल से जुड़ा है। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि फैसला देने से पहले अदालत पूरे मामले के रिकॉर्ड की जांच कर चुकी है।

गलत जानकारी देने पर कोर्ट ने जताई नाराजगी: हाईकोर्ट ने साफ कहा कि सरकार को अपने फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, अपील करने के बाद अदालत को गलत जानकारी देना स्वीकार नहीं किया जा सकता।

अपील की कमियां अब तक दूर क्यों नहीं हुई?: कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि सुप्रीम कोर्ट में दायर अपील की कमियां अब तक दूर क्यों नहीं की गईं? इसी मामले में अदालत ने आपराधिक अवमानना का नोटिस जारी किया था। हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अवमानना के मामले की सुनवाई तय रोस्टर के अनुसार संबंधित पीठ ही करेगी।

मामले में अब तक क्या-क्या हुआ, जानिए

8 अप्रैल 2026: पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में कर्मचारियों की याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई शुरू हुई, जिसमें पंजाब सरकार द्वारा केंद्रीय पैटर्न पर बढ़े हुए DA को रोकने की नीति को चुनौती दी गई थी।

3 अगस्त 2026: पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच (जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा और जस्टिस रोहित कपूर) ने फैसला सुनाया। कोर्ट ने सरकार की वित्तीय तंगी की दलीलें खारिज कीं और करीब 8 लाख कर्मचारियों व पेंशनर्स के बकाये को 15 दिनों के भीतर जारी करने का आदेश दिया। इसी दिन कोर्ट ने सख्त निर्देश दिया कि जब तक बकाया नहीं चुकाया जाता, सरकार अपने प्रचार-प्रसार के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन (प्रिंट/सोशल मीडिया) जारी नहीं कर सकती।

31 अगस्त 2026: हाई कोर्ट की ओर से अनुपालन हलफनामा दाखिल करने के लिए मुख्य सचिव को दी गई अंतिम समयसीमा समाप्त हो गई, लेकिन सरकार भुगतान करने में विफल रही।

1 सितंबर 2026: पंजाब सरकार ने हाई कोर्ट के इस कड़े आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और वहां एक विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की।

10 सितंबर 2026: हाई कोर्ट ने अनुपालन न होने पर सरकार से दोबारा जवाब मांगा। राज्य सरकार ने बताया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में दायर किया जा चुका है। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की अपील में मौजूद कमियों को 10 दिन में दूर करने का समय दिया।

1 अक्टूबर 2026: एडवोकेट जनरल और मुख्य सचिव के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में कमियों को दूर कर अपील को दोबारा फाइल किया गया।
6 अक्टूबर 2026: हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री से स्टेटस रिपोर्ट मंगवाई, जिसमें यह खुलासा हुआ कि पंजाब सरकार की अपील अभी भी कमियों के कारण अटकी हुई है और सूचीबद्ध होने के योग्य नहीं है। कोर्ट ने इसे गलत जानकारी देकर गुमराह करना माना और मुख्य सचिव केएपी सिन्हा को आपराधिक अवमानना का कारण बताओ नोटिस जारी कर 9 अक्टूबर को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का हुक्म दिया।

9 अक्टूबर 2026: मुख्य सचिव निजी तौर पर कोर्ट में पेश हुए। उनके वकील ने अदालत से बिना शर्त माफी मांगने की पेशकश की। हालांकि, चीफ जस्टिस की बेंच ने राज्य के इस आचरण को बेहद पीड़ादायक बताया और माफी स्वीकार करने से मना करते हुए पूरे मामले को आपराधिक अवमानना से जुड़ी रोस्टर डिवीजन बेंच के पास ट्रांसफर कर दिया।

October 12, 2026
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी, NSA के लापरवाह इस्तेमाल पर जताई नाराजगी

भोपाल
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) के मनमाने और लापरवाह तरीके से इस्तेमाल पर कड़ी आपत्ति जताई है। अदालत ने दो भाइयों की निवारक हिरासत को रद करते हुए उन्हें तुरंत रिहा करने का आदेश दिया है और चेतावनी दी है कि संविधान के इस बेहद कड़े कानून का इस्तेमाल अब सामान्य प्रक्रिया की तरह लापरवाही से किया जा रहा है।

मामले में सुनवाई के दौरान जस्टिस विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने राजेंद्र ठाकुर और राजेश ठाकुर नाम के दो सगे भाइयों की नजरबंदी को खारिज करते हुए उन्हें छोड़ने का आदेश दिया है।

जानिए दोनों भाईयों पर क्यों लगाया गया था NSA?
बता दें कि जबलपुर के जिला कलेक्टर ने सार्वजनिक शांति के लिए खतरा बताते हुए 6 जनवरी को इन दोनों भाइयों को तीन महीने के लिए हिरासत में लेने का आदेश दिया था, जिसे बाद में बढ़ा दिया गया था। हाई कोर्ट ने यह फैसला 11 सितंबर को सुनाया था, जिसे 5 अक्टूबर को सार्वजनिक किया गया।

हाई कोर्ट ने क्या कहा?
पहले तो अदालत ने पाया कि दोनों भाइयों पर कुल 14 मामले दर्ज थे, जिनमें से 11 मामलों में वे पहले ही बरी हो चुके थे। बाकी बचे 3 मामलों में मारपीट, अछूत हरकत और मामूली बमबाजी जैसे आरोप थे। ऐसे में अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने बिना दिमाग लगाए और बिना सही तथ्य जाने ही उन पर NSA लगा दिया।

एक ही दिन में कागजी कार्रवाई पूरी होने पर सवाल
दूसरी ओर बेंच ने इस बात पर गहरी चिंता जताई कि सिटी एसपी के प्रस्ताव से लेकर कलेक्टर के नजरबंदी आदेश तक की पूरी फाइल चार अधिकारियों से गुजरी और महज़ एक ही दिन में सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई। अदालत ने कहा कि इतनी जल्दबाजी यह साबित करती है कि अधिकारियों ने स्वतंत्र रूप से सोच-समझकर फैसला नहीं लिया।

संविधान के नियमों का दिया हवाला
साथ ही सुनवाई के दौरान अदालत ने सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का जिक्र करते हुए कहा कि संविधान के अनुच्छेद 14, 19 और 21 ,जो नागरिकों को मौलिक अधिकार देते हैं, के तहत मिले सुरक्षा उपायों का पालन किया जाना चाहिए, ताकि किसी भी नागरिक को मनमाने ढंग से हिरासत में न रखा जाए।

October 10, 2026
बागेश्वर धाम केस में हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, SIT करेगी जांच; DNA रिपोर्ट पर उठे अहम सवाल

जबलपुर
बागेश्वर धाम में मार्च में सामने आए नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। न्यायमूर्ति अजय कुमार निरंकारी की अदालत ने आरोपित राजू जाटव की दूसरी जमानत याचिका खारिज करते हुए छतरपुर एसपी को विशेष जांच टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं।

कोर्ट ने टीम को यह पता लगाने के लिए जांच करने को कहा है कि नाबालिग का यौन उत्पीड़न किस व्यक्ति ने किया था और उसके गर्भ से मिले भ्रूण का जैविक पिता कौन है। जांच को दो महीने के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

15 मार्च को अकेली आई थी नाबालिग
अभियोजन के मुताबिक, नाबालिग 15 मार्च को अकेले बागेश्वर धाम पहुंची थी। 17 मार्च को उसकी मुलाकात राजू जाटव से हुई। आरोप है कि राजू उसे घर छोड़ने की बात कहकर अपने साथ ले गया और करीब 15 दिनों तक अपने पास रखा। इसके बाद वह नाबालिग को ट्रेन से पचोर ले गया।

पुलिस ने राजू की पत्नी की निशानदेही पर नाबालिग को बरामद किया था। जांच के दौरान नाबालिग के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। गर्भपात के बाद अदालत ने भ्रूण की डीएनए जांच कराने के निर्देश दिए थे।

डीएनए रिपोर्ट में राजू को जैविक पिता नहीं माना गया

29 अगस्त को सामने आई डीएनए रिपोर्ट में राजू जाटव को भ्रूण का जैविक पिता नहीं पाया गया। मामले में उस समय नया मोड़ आया, जब नाबालिग ने अदालत के समक्ष राजू द्वारा दुष्कर्म किए जाने से इन्कार किया।

हालांकि, पुलिस के समक्ष दर्ज उसके पूर्व बयानों में उसने राजू पर जबरन दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। बयानों में अंतर और डीएनए रिपोर्ट के बाद हाई कोर्ट ने मामले की जांच का दायरा बढ़ाने की जरूरत महसूस की।

अब विशेष जांच टीम पूरे मामले की नए सिरे से पड़ताल करेगी और यह पता लगाएगी कि नाबालिग के साथ वास्तव में किसने यौन अपराध किया तथा गर्भ में पल रहे भ्रूण का जैविक पिता कौन था।

धाम में अकेले न आएं महिलाएं : धीरेंद्र शास्त्री
इधर, 3 अक्टूबर की रात बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने महिलाओं और माताओं से अकेले धाम नहीं आने की अपील की। उन्होंने अनजान लोगों और सेवादारों पर आंख मूंदकर भरोसा न करने की सलाह भी दी। हालांकि, उनकी अपील में इस नाबालिग से जुड़े प्रकरण का कोई सीधा उल्लेख नहीं था।

October 6, 2026
पूर्व प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव की बढ़ीं मुश्किलें, हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जस्टिस विवेक जैन की एकलपीठ ने आदेश का पालन नहीं किये जाने को गंभीरता से लिया है. वेटरनरी विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करते हुए उन्हें पेश करने के आदेश जारी किये हैं. हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई 5 अक्टूबर को उन्हें पेश करने के आदेश जारी किये हैं. वारंट तामील की जिम्मेदारी भोपाल पुलिस आयुक्त सौंपी गयी है।

आदेश का पालन नहीं करने पर फिर याचिका
जबलपुर के सेवानिवृत्त असिस्टेंट वेटरनरी फील्ड ऑफिसर केके गर्ग की तरफ से दायर अवमानना में कहा गया "वेतन से राशि कटौती किए जाने के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने कटौती की गयी राशि को 90 दिन में वापस करने के आदेश जारी किये थे. आदेश का पालन नहीं किये जाने कारण अवमानना याचिका दायर की गयी." एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई के दौरान पाया "अवमानना याचिका पर दिसंबर 2025 को नोटिस जारी किये गये थे।

हाई कोर्ट में पेश होने से बचते रहे
भोपाल के पशु चिकित्सा और डेयरी विकास विभाग के अपर सचिव ने हाई कोर्ट के विशेष कर्तव्य अधिकारी को 22 दिसंबर 2025 को पत्र भेजाकर नोटिस प्राप्त होने तथा पशु चिकित्सा सेवाओं के उप निदेशक जबलपुर को संपर्क अधिकारी नियुक्त किये जाने की जानकारी दी थी. एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा "इसके बाद प्रतिवादियों और संपर्क अधिकारी ने मामले में किसी वकील को नियुक्त करने या अदालत में उपस्थिति दर्ज कराने की जहमत उठाई है. उन्होंने केवल इस अदालत की रजिस्ट्री को पत्र लिखकर मामले से पल्ला झाड़ लिया।

कोर्ट ने कहा- बगैर गैर जमानती वारंट के नहीं सुधरेंगे
हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कहा "तत्कालीन प्रमुख सचिव उमाकांत उमराव ने कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने और कोई अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने की परवाह नहीं की. ऐसा लगता है कि गैरजमानती वारंट जारी किए बिना प्रतिवादी अदालत में पेश नहीं होंगे और रिट याचिका में पारित आदेश का पालन करते हुए अवमानना याचिका में सहयोग नहीं करेंगे।

September 26, 2026
वेटिंग लिस्ट में नंबर-1 अभ्यर्थी को मिलेगी नौकरी, पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश

चंडीगढ़
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब वक्फ बोर्ड में चपरासी पद की भर्ती से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए वेटिंग लिस्ट में पहले स्थान पर रहे अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए विचार करने का निर्देश दिया है।

कोर्ट ने कहा कि जब चयनित अभ्यर्थियों में से कोई उम्मीदवार उपलब्ध पद पर नियुक्ति ग्रहण नहीं करता है और उसकी जगह रिक्ति बनी रहती है, तो मेरिट के अनुसार वेटिंग लिस्ट के अगले उम्मीदवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

छह साल पहले शुरू हुई भर्ती की प्रक्रिया
जस्टिस नामित कुमार की पीठ ने यह आदेश प्रदीप कुमार की याचिका पर सुनाया। पंजाब वक्फ बोर्ड ने 30 अगस्त 2020 को विभिन्न पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी, जिसमें चपरासी के 34 पद शामिल थे।

बाद में इन पदों की संख्या घटाकर 24 कर दी गई। चयन प्रक्रिया पूरी होने के बाद 24 उम्मीदवारों का चयन किया गया, जबकि पांच अभ्यर्थियों को वेटिंग लिस्ट में रखा गया। प्रदीप कुमार वेटिंग लिस्ट में पहले नंबर पर थे।

याचिकाकर्ता के अनुसार चयनित 24 उम्मीदवारों में से केवल 23 ने चपरासी पद पर ज्वाइन किया। एक चयनित उम्मीदवार करनवीर सिंह ने चपरासी के पद पर ज्वाइन नहीं किया, बल्कि किसी अन्य पद पर नियुक्त हुआ। सूचना के अधिकार के तहत मिली जानकारी में भी 24 में से 23 नियुक्तियां चपरासी पद पर होने और बाद में चार लोगों के इस्तीफा देने की बात सामने आई थी। इस तरह पांच पद रिक्त बताए गए थे।

वेटिंग लिस्ट की अवधि एक वर्ष थी
पंजाब वक्फ बोर्ड ने हाई कोर्ट में दलील दी कि वेटिंग लिस्ट की अवधि एक वर्ष थी और याचिकाकर्ता की ओर से प्रस्तुत अभ्यावेदन दिसंबर 2022 में प्राप्त हुआ था। इसी आधार पर उसकी नियुक्ति के दावे को फरवरी 2023 में खारिज कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने हालांकि पूर्व के न्यायिक फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि वेटिंग लिस्ट में नाम होने मात्र से नियुक्ति का स्वत अधिकार नहीं बनता, लेकिन नियुक्ति प्राधिकारी को उपलब्ध रिक्ति और अभ्यर्थी की मेरिट को नजरअंदाज कर मनमाने ढंग से कार्रवाई करने की छूट भी नहीं है। अदालत ने कहा कि रिक्ति उपलब्ध होने पर मेरिट के अनुसार अगले अभ्यर्थी को नियुक्ति की पेशकश की जानी चाहिए।

प्रदीप कुमार की नियुक्ति का दावा खारिज वाला आदेश रद
हाई कोर्ट ने प्रदीप कुमार की नियुक्ति का दावा खारिज करने वाला आदेश रद कर दिया। पंजाब वक्फ बोर्ड को निर्देश दिया गया कि वह चपरासी पद पर उनकी नियुक्ति के मामले पर विचार करे और अन्य 23 उम्मीदवारों को नियुक्ति दिए जाने की तारीख से वरिष्ठता, वेतन निर्धारण समेत सभी काल्पनिक लाभ देने पर निर्णय ले। यह पूरी कार्रवाई आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने के दो महीने के भीतर करनी होगी।

September 25, 2026
दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दर्ज प्रतिशत रहेगा मान्य, इलाहाबाद हाईकोर्ट का अहम फैसला

लखनऊ
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने दिव्यांग अभ्यर्थियों के एमबीबीएस प्रवेश से संबंधित एक मामले में दिशा स्पष्ट की है। कहा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र में दर्ज दिव्यांगता के प्रतिशत को एनएमसी (नेशनल मेडिकल कमीशन) के मेडिकल असेसमेंट बोर्ड द्वारा दोबारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। बोर्ड को सिर्फ इतना जांचने का अधिकार है कि अभ्यर्थी उचित सुविधा और सहायक तकनीक के साथ एमबीबीएस पाठ्यक्रम पूरा करने में सक्षम है अथवा नहीं।

न्यायमूर्ति शेखर बी. सराफ और न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी की खंडपीठ ने शुभम मिश्रा, सौरभ राणा और गुलफाम अहमद की ओर से दाखिल तीन अलग-अलग याचिकाओं पर एक साथ सुनवायी करते हुए, यह निर्णय दिया है। न्यायालय ने मेडिकल असेसमेंट बोर्ड और अपीलीय मेडिकल असेसमेंट बोर्ड द्वारा जारी उन निष्कर्षों को रद्द कर दिया, जिनमें अभ्यर्थियों को पीडब्ल्यूबीडी (पर्सन विद बेंचमार्क डिसबिल्टीज) आरक्षण के लिए अयोग्य बताया गया था। न्यायालय ने याचियों को नीट-यूजी 2026 की शेष काउंसलिंग में पीडब्ल्यूबीडी आरक्षित श्रेणी के योग्य अभ्यर्थी के रूप में शामिल करने का निर्देश दिया है।

याची शुभम मिश्रा को मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सुलतानपुर ने 45 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जारी किया था। हालांकि, मेडिकल असेसमेंट बोर्ड ने 11 अगस्त 2026 के प्रमाण पत्र में उनकी दिव्यांगता को 45 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया और उन्हें पीडब्ल्यूबीडी आरक्षण के लिए अयोग्य बताया। अपीलीय मेडिकल बोर्ड ने भी असेसमेंट बोर्ड के फैसले को बरकरार रखा।

दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत सभी के लिए बाध्यकारी
इसी प्रकार अन्य याचियों सौरभ राणा व गुलफाम अहमद के दिव्यांगता प्रतिशत को घटा दिया गया। अपने निर्णय में कोर्ट कहा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की धारा 57 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी और वैध दिव्यांगता प्रमाण पत्र, जब तक सक्षम न्यायिक या वैधानिक मंच द्वारा निरस्त नहीं किया जाता, उसमें दर्ज दिव्यांगता प्रतिशत सभी के लिए बाध्यकारी है। कहा कि मेडिकल बोर्ड को यह देखना है कि अभ्यर्थी अपनी प्रमाणित दिव्यांगता के बावजूद उचित सुविधा और सहायक तकनीक के साथ एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी करने में सक्षम है या नहीं लेकिन यह प्रक्रिया दिव्यांगता के प्रतिशत को दोबारा तय करने के लिए नहीं है।

September 24, 2026