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विशाखापट्टनम

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी (CCS) ने भारतीय नौसेना के लिए 8 अगली पीढ़ी के कार्वेट यानी नेक्स्ट जनरेशन कॉरवेट्स बनाने का विशाल प्रोजेक्ट मंजूर कर दिया है. इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 40 हजार करोड़ रुपये है. हाल के समय में यह पहला बड़ा रक्षा प्रोजेक्ट है जिसे शीर्ष स्तर पर मंजूरी मिली है. यह फैसला नौसेना के सतह बेड़े को मजबूत बनाने और देश में जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। 

यह प्रोजेक्ट देश के दो प्रमुख रक्षा शिपयार्ड गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) कोलकाता और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) को सौंपा गया है. दोनों शिपयार्ड मिलकर इन आठ एडवांस युद्धपोतों का निर्माण करेंगे. इससे दोनों कंपनियों को लंबे समय तक काम मिलेगा और छोटे-मझोले उद्योगों में भी हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा होंगे। 

क्या होंगे ये नेक्स्ट जनरेशन कॉरवेट
ये कार्वेट अपनी श्रेणी के सबसे एडवांस युद्धपोतों में गिने जाएंगे. इनमें स्टेल्थ यानी दुश्मन की नजरों से बचने की खास क्षमता होगी. ये जहाज बहुत तेज गति से मुड़ने और घूमने में सक्षम होंगे. इनमें आधुनिक हथियार और सेंसर लगाए जाएंगे. ये मल्टी-रोल प्लेटफॉर्म होंगे. यानी एक ही जहाज सतह पर दुश्मन के जहाजों से लड़ने, पानी के नीचे पनडुब्बियों का मुकाबला करने और हवा से आने वाले खतरों से निपटने में सक्षम होगा. साथ ही तटीय सुरक्षा, समुद्री गश्त और खोज-बचाव अभियानों में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकेगा। 

इन युद्धपोतों में 70 प्रतिशत से ज्यादा स्वदेशी सामग्री का इस्तेमाल होगा. यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के अनुरूप है. विदेशी निर्भरता कम करने और घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने की दिशा में यह बड़ा कदम है. जब जहाज ज्यादातर देश में ही बनेंगे तो तकनीक और कौशल भी देश में ही रहेगा। 

यह मंजूरी ऐसे समय में आई है जब भारतीय नौसेना भारतीय महासागर क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ा रही है. इस क्षेत्र में चीनी नौसेना की गतिविधियां बढ़ रही हैं. ऐसे में आधुनिक और बहुउद्देशीय युद्धपोतों की जरूरत और बढ़ गई है. नौसेना पहले से ही नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स, अगली पीढ़ी के डिस्ट्रॉयर्स और फ्लीट सपोर्ट शिप्स बनाने का कार्यक्रम चला रही है. अब इन आठ कार्वेट के जुड़ने से पूरा युद्धपोत निर्माण कार्यक्रम और मजबूत होगा। 

निर्माण कार्य एक साल के अंदर शुरू होने की उम्मीद है. पहले कार्वेट की डिलीवरी चार से पांच साल में शुरू हो जाएगी. इससे नौसेना के बेड़े में नए जहाज जुड़ने की प्रक्रिया तेज होगी. पुराने जहाजों की जगह आधुनिक प्लेटफॉर्म आने से ऑपरेशनल क्षमता में सुधार होगा। 

आत्मनिर्भरता और आर्थिक प्रभाव
यह प्रोजेक्ट सिर्फ सैन्य ताकत बढ़ाने तक सीमित नहीं है. इससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा मिलेगा. जीआरएसई और गोवा शिपयार्ड को लंबे समय तक ऑर्डर बुक मिलेगी. इससे उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत होगी. आसपास के एमएसएमई यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भी काम मिलेगा. कलपुर्जे, उपकरण और सेवाओं की सप्लाई चेन में हजारों लोगों को रोजगार के अवसर पैदा होंगे. इससे पूर्वी और पश्चिमी तटीय क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। 

विशेषज्ञों का मानना है कि स्वदेशी सामग्री का ज्यादा इस्तेमाल होने से विदेशी मुद्रा की बचत होगी. साथ ही भविष्य में ऐसे जहाजों के निर्यात की संभावना भी बढ़ सकती है. जब देश खुद एडवांस युद्धपोत बना लेगा तो अन्य देशों को भी बेचने के रास्ते खुल सकते हैं। 

सीसीएस की इस मंजूरी से साफ है कि सरकार रक्षा क्षेत्र में बड़े प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता दे रही है. नौसेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक प्लेटफॉर्म तैयार किए जा रहे हैं. स्टेल्थ तकनीक, मल्टी-रोल क्षमता और उच्च स्वदेशीकरण इन कार्वेट की खासियत होगी। 

निर्माण शुरू होने के बाद नियमित निगरानी और समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करना जरूरी होगा. अगर यह प्रोजेक्ट तय समय पर पूरा हुआ तो भारतीय नौसेना की समुद्री सुरक्षा क्षमता काफी बढ़ जाएगी. भारतीय महासागर क्षेत्र में भारत की उपस्थिति और मजबूत होगी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। 

यह फैसला सैन्य तैयारियों के साथ-साथ घरेलू उद्योग और रोजगार को भी बढ़ावा देने वाला है. आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए यह एक ठोस कदम साबित हो सकता है। 

नई दिल्ली
समुंदर के सीने पर अब सिर्फ पानी की लहरें नहीं बल्कि भारत की खौफनाक ताकत का बवंडर उठने वाला है. समुद्र का बॉस कौन? इस सवाल का जवाब देने के लिए भारतीय नौसेना ने ऐसा 2.41 लाख करोड़ का गेमप्लान अनलॉक कर दिया है, जिसे देखकर दुश्मनों के पसीने छूट जाएंगे. 42 युद्धपोत तो पहले से ही पाइपलाइन में हैं, लेकिन अब 78 नए किलर शिप्स, सबमरीन्स और 120 फास्ट-अटैक इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स समुंदर में ऐसी तबाही मचाने आ रहे हैं कि कोई सामने टिक ही न पाएगा. AI, ड्रोन्स, ब्रिटेन की माइंड-ब्लोइंग इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन टेक और अंडरवॉटर ऑटोनॉमस व्हीकल्स के साथ इंडियन नेवी अब सीधे नेक्स्ट-लेवल पर शिफ्ट हो रुप है. यह सिर्फ डिफेंस अपग्रेड नहीं बल्कि समंदर पर पूरी बादशाहत का अल्टीमेट ऐलान है. तैयार हो जाओ, क्योंकि अब हिंद महासागर में सिर्फ और सिर्फ भारत का रूल चलेगा। 

200 से ज्यादा जहाजों की फौज, RFP हुआ जारी
बिजनेस स्‍टैंडर्ड की रिपोर्ट के अनुसार नौसेना के बेड़े में 42 युद्धपोत पहले से ही ऑर्डर पर हैं और तेजी से बनकर तैयार हो रहे हैं. इसके अलावा, थल और नभ से सीधे हमले करने में सक्षम चार लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स (LPDs) के लिए शॉर्टलिस्टेड शिपयार्ड्स को रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल (RFP) भी जारी कर दिया गया है. यही नहीं, नेक्स्ट-जनरेशन फ्रिगेट्स के लिए भी RFP जारी किया जा चुका है. ये 120 फास्ट इंटरसेप्टर क्राफ्ट्स और मल्टी-रोल वॉरशिप्स भारतीय तटीय सीमाओं पर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करेंगे जिसे भेदना किसी भी देश की नौसेना के लिए नामुमकिन होगा। 

AI, क्वांटम और ब्रिटेन संग ‘इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन’ का तगड़ा कॉम्बिनेशन
भारतीय नौसेना अब पारंपरिक युद्ध सिस्‍टम से आगे बढ़कर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्वांटम टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और काउंटर-ड्रोन सिस्टम जैसे अगली पीढ़ी के हथियारों से लैस हो रही है. सबसे बड़ा गेमचेंजर इंटीग्रेटेड फुल इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन (IFEP) टेक्नोलॉजी है, जिसके लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया है. यह एडवांस्ड सिस्टम नौसेना के विशालकाय एलपीडी वॉरशिप्स को बिना शोर किए और अत्यधिक ऊर्जा के साथ घातक मिसाइलों व वेपन सिस्टम्स को चलाने की ताकत देगा. स्वदेशी 24-28 मेगावाट मरीन गैस टरबाइन और मेड-इन-इंडिया डीजल इंजन भी इस मेगा प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। 

मेड इन इंडिया हथियारों की भारी तबाही
26 और 27 अक्टूबर को होने जा रहे ‘स्वावलंबन 2026’ सेमिनार का जिक्र करते हुए वाइस एडमिरल कोचर ने कहा कि भारतीय नौसेना को आत्मनिर्भर और मल्टी-डायमेंशनल नेटवर्क फोर्स बनाना ही हमारा मकसद है. आईडीईएक्स (iDEX) फ्रेमवर्क के तहत भारतीय स्टार्टअप्स और एमएसएमई (MSMEs) से 4,000 से ज्यादा इनोवेटिव प्रपोजल मिले हैं. इनमें क्वांटम पोजिशनिंग सिस्टम, हाई-पावर माइक्रोवेव डायरेक्टेड-एनर्जी वेपन्स, ऑटोनॉमस अंडरवॉटर व्हीकल (AUV) और मग्नेटिक रैमजेट इंजन जैसे दुनिया के सबसे घातक और एडवांस हथियार शामिल हैं, जिन पर काम तेजी से चल रहा है। 

नई दिल्ली
 इंडियन नेवी ने मुंबई स्थित नौसेना डॉकयार्ड में स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल 'INS निपुण' को अपने बेड़े में शामिल कर लिया है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड (HSL) द्वारा स्वदेशी तकनीक से तैयार INS निपुण गहरे समुद्र के अंदर किसी भी मिशन को अंजाम दे सकता है।

नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की अध्यक्षता में आयोजित उद्घाटन समारोह के साथ ही पश्चिमी नौसेना को 'INS निस्तार' के समकक्ष एक समर्पित डाइविंग सपोर्ट वेसल मिल गया है। बताते चलें कि INS निस्तार पिछले साल जुलाई में बेड़े में शामिल किए जाने के बाद से पूर्वी नौसेना कमान के तहत अपनी सेवाएं दे रहा है।

विशाखापत्तनम के हिंदुस्तान शिपयार्ड द्वारा निर्मित और 75% स्वदेशी सामग्री से बना 8,500 टन का यह पोत 300 मीटर की गहराई तक संतृप्त गोताखोरी और संकटग्रस्त पनडुब्बियों से चालकों को सुरक्षित निकालने जैसे कठिन मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है।

अत्याधुनिक क्षमताएं और फीचर्स
यह जहाज समुद्र में 300 मीटर तक की गहराई में सैचुरेशन डाइविंग और 75 मीटर तक साइड-स्टेज डाइविंग अभियानों को अंजाम देने में सक्षम है। यह समुद्र की तेज लहरों और खराब मौसम में स्थिर रह सकता है। जिसके चलते यह समुद्र के भीतर फंसी पनडुब्बी और नौसेनिकों को आसानी से बाहर निकाल सकता है।

इसके अलावा अगर कोई शिप या मशीन समुद्र के भीतर खराब हो जाती है तो यह उसे वहीं पर रिपेयर कर सकता है। गहरे समुद्र में जटिल अभियानों के लिए इसमें 15 टन की सब-सी क्रेन, डायनेमिक पोजिशनिंग सिस्टम और 1,000 मीटर की गहराई तक काम करने में सक्षम 'रिमोटली ऑपरेटेड व्हीकल्स' (ROV) तैनात किए गए हैं।
खासियत

जहाज में आठ बिस्तरों वाला अस्पताल, एक गहन चिकित्सा इकाई, एक ऑपरेशन थिएटर और हाइपरबेरिक चिकित्सा सुविधाएं भी हैं, यह इसे गहरे समुद्र में गोताखोरी से संबंधित चिकित्सा समस्याओं से निपटने की क्षमता प्रदान करती हैं।

2018 में हुआ था अनुबंध
गौरतलब है कि रक्षा मंत्रालय ने सितंबर 2018 में HSL के साथ लगभग 2,393 करोड़ रुपये की लागत से ऐसे दो जहाजों का अनुबंध किया था। इसमें INS निस्तार की नींव दिसंबर 2019 में और निपुण की नींव उसके तीन महीने बाद रखी गई थी।

विशाखापत्तनम स्थित 'हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड' (HSL) द्वारा निर्मित INS निपुण को व्यापक साज-सज्जा और कड़े समुद्री परीक्षणों के बाद 30 जुलाई को नौसेना को सौंपा दिया गया। जिसके बाद आज यानी 31 अगस्त, सोमवार को भारतीय नौसेना कमीशन किया गया है।