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  • न्यू नोएडा के विकास की तैयारी तेज, पहले चरण में 37 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

    न्यू नोएडा के विकास की तैयारी तेज, पहले चरण में 37 गांवों की जमीन का होगा अधिग्रहण

    नोएडा
     उत्तर प्रदेश में न्यू नोएडा परियोजना का काम आगे बढ़ रहा है, पहले चरण में 37 प्राथमिकता वाले गांवों में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी ने रविवार को यह जानकारी दी. प्रस्तावित न्यू नोएडा को NCR में एक बड़े औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकसित किया जा रहा है, इसका उद्देश्य विनिर्माण, माल ढुलाई और भंडारण से जुड़ी गतिविधियों को बढ़ावा देना है। 

    न्यू नोएडा को आधिकारिक तौर पर दादरी-नोएडा-गाजियाबाद निवेश क्षेत्र (DNGIR) के नाम से अधिसूचित किया गया है. यह परियोजना गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर जिलों के 84 गांवों में लगभग 209 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विकसित होगी। 

    अवनीश कुमार अवस्थी ने एक्स पर परियोजना की जानकारी साझा करते हुए लिखा कि अब नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बाद न्यू नोएडा पर ध्यान केंद्रित हो रहा है, उनके मुताबिक, इसका आकार मौजूदा नोएडा से भी बड़ा होगा। 

    यह प्रोजेक्ट दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारा (DMIC) ढांचे के तहत विकसित की जा रही है. इसका मकसद NCR में औद्योगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए नई जगह उपलब्ध कराना है। 

    आवासीय विकास से ज्यादा उद्योगों पर जोर

    न्यू नोएडा की योजना पारंपरिक शहरी विकास मॉडल से अलग होगी. नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आवासीय क्षेत्रों के साथ औद्योगिक गतिविधियों का विकास हुआ है, लेकिन न्यू नोएडा में विनिर्माण और माल ढुलाई से जुड़ी सुविधाओं पर विशेष जोर दिया जाएगा. मास्टर प्लान 2041 के तहत कुल क्षेत्रफल का करीब 40.27 प्रतिशत हिस्सा विनिर्माण और भारी लॉजिस्टिक्स के लिए निर्धारित किया गया है, इससे यहां औद्योगिक इकाइयों, गोदामों और माल के भंडारण एवं परिवहन से जुड़ी सुविधाओं के विकास का रास्ता खुलेगा। 

    इस औद्योगिक ढांचे से निवेश आकर्षित करने और रोजगार के अवसर पैदा करने की उम्मीद है, साथ ही, NCR में कारोबार करने वाली कंपनियों को अपनी गतिविधियां बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जगह मिल सकती है। 

    दो बड़े माल ढुलाई कॉरिडोर से जुड़ेगा न्यू नोएडा
    न्यू नोएडा की प्रमुख विशेषताओं में इसकी रेल माल ढुलाई नेटवर्क से कनेक्टिविटी शामिल है. दादरी के पास पूर्वी और पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का मिलन होता है, ये दोनों कॉरिडोर देश में माल की तेज और व्यवस्थित आवाजाही के लिए विकसित किए गए हैं. इनसे जुड़ाव होने पर औद्योगिक इकाइयों को कच्चा माल मंगाने और तैयार उत्पादों को दूसरे बाजारों तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, इससे परिवहन की दक्षता बढ़ने और लॉजिस्टिक्स से जुड़ी गतिविधियों को गति मिलने की संभावना है। 

    बोराकी में मल्टीमॉडल हब से बढ़ेगी कनेक्टिविटी
    न्यू नोएडा को बोराकी में प्रस्तावित दो प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं से भी जोड़ने की योजना है, इनमें मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स हब (MMLH) और मल्टीमॉडल ट्रांसपोर्ट हब (MMTH) शामिल हैं. इन सुविधाओं का उद्देश्य माल ढुलाई और यात्रियों के परिवहन को बेहतर तरीके से जोड़ना है. न्यू नोएडा के विकास के साथ इन परियोजनाओं का तालमेल क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत कर सकता है। 

  • योगी सरकार के औद्योगिक विकास को रफ्तार, बुंदेलखंड में आकार ले रहा बीडा का औद्योगिक भविष्य

    योगी सरकार के औद्योगिक विकास को रफ्तार, बुंदेलखंड में आकार ले रहा बीडा का औद्योगिक भविष्य

    योगी सरकार के औद्योगिक विकास के एजेंडे को मिल रही रफ्तार, बुंदेलखंड में आकार ले रहा बीडा का औद्योगिक भविष्य

    बीडा में 28,874 एकड़ भूमि का अर्जन पूरा, 56,662 एकड़ अनुमोदित क्षेत्र में चरणबद्ध विकास की तैयारी

    एक्टिवेशन एरिया में 1,000 एकड़ के प्रथम चरण पर फोकस, ₹447.01 करोड़ के विकास कार्य प्रस्तावित

    मदर‍सन, बीईएमएल, रैप्हे एमफिब्र, सिफी समेत कई बड़े समूहों ने दिखाई रुचि

    लखनऊ,
    मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को औद्योगिक निवेश के नए केंद्र के रूप में विकसित करने की दिशा में बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र में आधारभूत ढांचे के विकास और भूमि अर्जन की प्रक्रिया को तेजी मिली है। बीडा के 01 अक्टूबर 2026 तक के आंकड़ों के अनुसार, परियोजना के लिए 33 ग्रामों में कुल 56,662 एकड़ अनुमोदित क्षेत्र में से अब तक 28,874 एकड़ भूमि का अर्जन पूरा किया जा चुका है। प्रथम चरण में 35,298 एकड़ और द्वितीय चरण में 21,364 एकड़ भूमि अनुमोदित है।

    लगातार बढ़ी भूमि अर्जन की रफ्तार
    बीडा क्षेत्र में भूमि अर्जन की प्रक्रिया में पिछले महीनों में निरंतर प्रगति हुई है। नवंबर से सितंबर तक कुल 7,026 एकड़ अतिरिक्त भूमि अर्जित की गई। सितंबर 2026 में अकेले 616 एकड़ भूमि का अर्जन हुआ, जिसके साथ कुल अर्जित भूमि का आंकड़ा 28,874 एकड़ पहुंच गया। यह भूमि अर्जन बीडा में प्रस्तावित औद्योगिक, वाणिज्यिक और आधारभूत संरचनात्मक विकास के लिए आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण आधार तैयार कर रहा है।

    1,000 एकड़ के प्रथम चरण में विकसित होगा एक्टिवेशन एरिया

    बीडा के 2,320 एकड़ क्षेत्रफल को एक्टिवेशन एरिया के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके प्रथम चरण में 1,000 एकड़ क्षेत्र विकसित किया जाना प्रस्तावित है। इसके लिए ड्राफ्ट सेक्टर प्लान तैयार किया गया है, जिस पर महायोजना के अनुमोदन के उपरांत अंतिम स्वीकृति की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। इस क्षेत्र में सड़क, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति और अन्य आवश्यक आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति देने की तैयारी है।

    ₹447 करोड़ से अधिक के आधारभूत विकास कार्य प्रस्तावित
     एक्टिवेशन एरिया के लिए प्रस्तावित विकास कार्यों में 132 केवी विद्युत पारेषण लाइन, 30 एमएलडी जल ट्रंक लाइन, सड़क अवसंरचना, स्टॉर्म वाटर ड्रेन, विद्युत डक्ट, साइकिल ट्रैक, फुटपाथ, एवेन्यू प्लांटेशन, प्रशासनिक भवन एवं आईसीसीसी, प्रवेश द्वार, जल वितरण पाइपलाइन एवं ओवरहेड टैंक तथा विद्युत वितरण नेटवर्क और 33/11 केवी सबस्टेशन शामिल हैं। इन कार्यों की अनुमानित कुल लागत 447.01 करोड़ रुपये है। शासन द्वारा इन परियोजनाओं को अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के अंतर्गत कराए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। संबंधित कार्यों के डीपीआर तैयार किए जा चुके हैं तथा उनके परीक्षण की प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है।

    औद्योगिक क्लस्टरों के विकास पर विशेष जोर
     बीडा क्षेत्र में विभिन्न औद्योगिक गतिविधियों के लिए क्लस्टर आधारित विकास की योजना तैयार की गई है। इनमें डेटा सेंटर/आईटी, केमिकल और डिफेंस सेक्टर जैसे क्षेत्र शामिल हैं। डेटा सेंटर/आईटी क्लस्टर के लिए 1,000 एकड़ क्षेत्र चिह्नित है, जिसमें 810 एकड़ भूमि अर्जित की जा चुकी है। इस क्लस्टर आधारित विकास से बीडा क्षेत्र में विविध औद्योगिक गतिविधियों के लिए समेकित आधारभूत सुविधाएं विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।

    जलापूर्ति को लेकर मध्य प्रदेश के साथ समन्वय
    बीडा परियोजना के लिए आवश्यक जल उपलब्धता को लेकर भी अंतरराज्यीय समन्वय किया जा रहा है। मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश द्वारा मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश को प्रेषित अर्द्धशासकीय पत्र तथा वार्ता के क्रम में 23 सितंबर 2026 को मध्य प्रदेश के जल संसाधन विभाग के साथ बैठक हुई। इसमें बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण परियोजना के लिए 216 एमएलडी जल उपलब्ध कराने के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की सहमति से अवगत कराया गया।

    देश की बड़ी कंपनियों ने दिखाई निवेश में रुचि
    बीडा की संभावनाओं को देखते हुए विभिन्न क्षेत्रों की प्रमुख कंपनियों और संस्थानों ने निवेश में रुचि दिखाई है। बीडा की संभावित निवेशकों की सूची में समवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड, बीईएमएल लिमिटेड, रैप्हे एमफिब्र, फेयर एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड (लुलु समूह), प्रभातम ग्रुप, कॉनकॉर, सिद्धार्थ लॉजिस्टिक्स, सिफी टेक्नोलॉजीज, सतीश चंद्र गोयल चैरिटेबल ट्रस्ट (मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज) तथा एनआईसीडीसी शामिल हैं। ये रुचियां क्रमशः ऑटोमोटिव, रक्षा, एफएमसीजी, स्वास्थ्य, लॉजिस्टिक्स, आईटी और संस्थागत क्षेत्र से जुड़ी हैं।

    कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मिल रहा विस्तार
    बीडा क्षेत्र को व्यापक कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से जोड़ने के लिए विभिन्न परियोजनाओं पर भी काम किया जा रहा है। भारत सरकार के सहयोग से आगरा-ग्वालियर छह लेन एक्सप्रेसवे, दिल्ली-मुंबई रेल संपर्क, मल्टीमॉडल कार्गो पार्क तथा डिफेंस कॉरिडोर से जुड़ी कनेक्टिविटी जैसी परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है।

    यूपीआईटीएस-2026 में बीडा को मिला बेस्ट डिस्प्ले अवॉर्ड
    बुंदेलखंड औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो-2026 में भी अपनी औद्योगिक संभावनाओं और निवेश अवसरों को प्रदर्शित किया। बीडा के प्रदर्शनी स्टॉल को बेस्ट डिस्प्ले अवॉर्ड प्रदान किया गया। इससे बीडा की औद्योगिक परिकल्पना, विकसित हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश संभावनाओं को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के समक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मिला।