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नेतन्याहू को ट्रंप का समर्थन, लेकिन जेडी वेंस ने बनाई दूरी; इजरायली चुनाव पर अलग रुख

वाशिंगटन

अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दोबारा चुनाव लड़ने का समर्थन करने से इनकार कर दिया है. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में नेतन्याहू का समर्थन किया था, लेकिन वेंस ने साफ किया कि वह इजरायल के चुनाव में शामिल नहीं होना चाहते. सोमवार को पत्रकार मार्क हेल्परिन के साथ इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि क्या वह भी नेतन्याहू का समर्थन करते हैं. इस पर वेंस ने कहा, "मैं अमेरिकी उम्मीदवारों का समर्थन करता हूं. मैं इजरायल के चुनाव में शामिल नहीं हो रहा हूं।

जेडी वेंस ने कहा कि ट्रंप का समर्थन अमेरिका और अंतरराष्ट्रीय राजनीति के इतिहास में सबसे प्रभावशाली समर्थन है. हालांकि, उन्होंने दोहराया कि उनका ध्यान अमेरिका के मिडटर्म चुनाव पर है. वह नॉर्थ कैरोलिना में रिपब्लिकन सीनेट उम्मीदवार माइकल व्हाटली के प्रचार के लिए पहुंचे थे. वेंस इससे पहले किसी विदेशी नेता के चुनाव प्रचार में हिस्सा ले चुके हैं. पिछले साल वह हंगरी के तत्कालीन प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान के समर्थन में वहां गए थे. हालांकि, ओरबान की पार्टी बाद में संसदीय चुनाव हार गई थी।

इजरायल और यहूदी विरोध पर भी सवाल
वेंस का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका-इजरायल संबंधों और अमेरिकी राजनीति में यहूदी विरोध को लेकर बहस चल रही है. रिपब्लिकन नेता डेमोक्रेटिक उम्मीदवारों पर इजरायल और यहूदी समुदाय के प्रति विरोधी रुख रखने का आरोप लगाते रहे हैं. वहीं, वेंस से भी यहूदी अमेरिकियों और इजरायल के साथ अमेरिका के संबंधों को लेकर सवाल पूछे गए हैं।

पिछले महीने उन्होंने रिपब्लिकन ज्यूइश कोएलिशन की एक निजी बैठक में हिस्सा लिया था. बताया गया कि बैठक में उन्होंने सकारात्मक प्रभाव छोड़ा, लेकिन उन्होंने कंजर्वेटिव पॉडकास्टर टकर कार्लसन से दूरी बनाने से इनकार नहीं किया. कार्लसन को पिछले साल श्वेत राष्ट्रवादी और यहूदी विरोधी विचारों के लिए जाने जाने वाले निक फ्यूएंटेस का इंटरव्यू लेने पर आलोचना का सामना करना पड़ा था।

ईरान युद्ध को लेकर नेतन्याहू सरकार से मतभेद
इजरायल सरकार के कुछ नेताओं के साथ वेंस के मतभेद पहले भी सामने आ चुके हैं. जून में उन्होंने ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की ट्रंप की कोशिशों का विरोध करने के लिए नेतन्याहू सरकार के कुछ सदस्यों की आलोचना की थी. इसके अगले महीने वेंस ने आरोप लगाया था कि इजरायली सरकार के कुछ लोग युद्ध जारी रखने के लिए अमेरिकी जनमत को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं।

जो रोगन के पॉडकास्ट पर उन्होंने कहा था कि कुछ लोग अमेरिकी जनमत को बदलकर युद्ध को अनिश्चितकाल तक जारी रखना चाहते हैं. उनके ताजा बयान से साफ है कि ट्रंप के नेतन्याहू को सार्वजनिक समर्थन देने के बावजूद वेंस ने इजरायल के चुनाव से दूरी बनाए रखने का फैसला किया है।

October 20, 2026
H-1B वीजा विवाद पर जेडी वेंस का स्पष्टीकरण, बोले- निशाने पर विदेशी कर्मचारी नहीं, कंपनियां थीं

वाशिंगटन
अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्वीकार किया है कि H-1B वीजा पर काम करने वाले विदेशी पेशेवरों को बंधुआ मजदूर कहना उनके शब्दों का एक गलत चुनाव था। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय द्वारा इस टिप्पणी को बेहद आपत्तिजनक और औपनिवेशिक विरासत की याद दिलाने वाले बताए जाने के बाद वेंस का यह स्पष्टीकरण सामने आया है।

शनिवार को CBS न्यूज के एक टाउन हॉल में बोलते हुए वेंस ने स्पष्ट किया कि उनकी आलोचना का निशाना H-1B कर्मचारी नहीं, बल्कि अमेरिकी कंपनियां और मौजूद वीजा प्रणाली थी।

गलती स्वीकारते हुए वेंस ने दी सफाई
टाउन हॉल के दौरान एक भारतीय-अमेरिकी नागरिक द्वारा पूछे गए सवाल पर जवाब देते हुए वेंस ने अपने शब्दों की जिम्मेदारी खुद ली। उन्होंने कहा, अगर मेरे शब्दों के चुनाव में कोई कमी रही है, तो उसकी जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मेरी यह टिप्पणी H-1B वीजा धारकों की आलोचना नहीं थी। जब मैं इस शब्द का इस्तेमाल करता हूं, तो यह उस कंपनी की आलोचना है जो कर्मचारियों को इस स्थिति में रखती है।

वेंस ने तर्क दिया कि मौजूदा H-1B वीजा प्रणाली विदेशी कर्मचारियों को बेहद कमजोर स्थिति में डाल देती है, क्योंकि अमेरिका में उनका कानूनी दर्जा पूरी तरह से उनके नियोक्ता पर निर्भर करता है। उन्होंने कहा कि नौकरी जाने के डर से कर्मचारी बॉस की असहमतियों या शिकायतों को दबाने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि नौकरी छूटते ही उन्हें स्वदेश वापस जाना पड़ सकता है।

वेंस के अनुसार, यह व्यवस्था कंपनियों को कर्मचारियों पर अत्यधिक नियंत्रण और अनुचित शक्ति दे देती है।

परिवार का किया जिक्र
प्रवासन पर अपने रुख को स्पष्ट करते हुए वेंस ने अपनी निजी जिंदगी और परिवार का भी उदाहरण दिया। उन्होंने अपनी पत्नी उषा वेंस के माता-पिता का जिक्र करते हुए कहा, आप जानते हैं कि मेरा परिवार कहां से आता है। मेरी सास और ससुर दक्षिण भारत से अमेरिका आए थे। उनकी बेटी-जो यहीं पैदा हुई, आज अमेरिका की सेकंड लेडी है। मुझे उन पर बहुत गर्व है।

वेंस ने कहा कि उनका इरादा कभी भी प्रवासियों को अमानवीय रूप में पेश करने का नहीं रहा है। उन्होंने माना कि अमेरिका को विदेशी पेशेवरों का स्वागत करने और अपनी स्थानीय कामगारों के हितों की रक्षा करने के बीच एक संतुलित संतुलन बनाने की जरूरत है।

विदेश मंत्रालय ने जताई थी आपत्ति
वेंस का यह बयान भारत के विदेश मंत्रालय द्वारा दर्ज कराई गई कड़ी आपत्ति के बाद आया है। विदेश मंत्रालय ने इस प्रकार की शब्दावली को अनुचित और आपत्तिजनक करार दिया था। भारत ने कहा था कि इस तरह के बयानों में अमेरिकी अर्थव्यवस्था, तकनीकी नवाचार और अनुसंधान में भारतीय पेशेवरों के अभूतपूर्व योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है।

विदेश मंत्रालय ने जोर देकर कहा कि प्रतिभाओं की निर्बाध आवाजाही भारत और अमेरिका दोनों के हित में है। इससे एक तरफ भारतीय पेशेवरों को वैश्विक अवसर मिलते हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी कंपनियों को प्रतिस्पर्धी और कुशल कार्यबल मिलता है।

PERM प्रोग्राम निलंबन
इस महीने की शुरुआत में वेंस ने आरोप लगाया था कि आउटसोर्सिंग कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में विदेशी पेशेवरों को 20,000 से 48,000 डॉलर तक कम वेतन देकर काम पर रख रही हैं।

इसके बाद ट्रम्प प्रशासन ने आठ प्रमुख आईटी व टेक कंपनियों, टीसीएस (TCS), इंफोसिस, विप्रो, एचसीएलटेक (HCLTech), कॉग्निजेंट, कैपजेमिनी, माइक्रोसॉफ्ट और एडोब, को परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) प्रोग्राम से निलंबित कर दिया था।

विदेश मंत्रालय ने इस स्थिति पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि PERM कार्यक्रम का निलंबन रोजगार-आधारित ग्रीन कार्ड प्रक्रिया से जुड़ा एक प्रशासनिक कदम है। इसका वर्तमान H-1B वीजा धारकों या उनके आश्रितों की कानूनी स्थिति पर कोई सीधा असर नहीं पड़ता है और न ही इससे उनके वीजा अमान्य होते हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका द्वारा हर साल जारी की जाने वाली कुल H-1B याचिकाओं में 70 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी भारतीय पेशेवरों की होती है।

October 19, 2026
फ्रांस में दंगों पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति की टिप्पणी, वेस्टर्न लिबरल्स की नीतियों पर उठाए सवाल

वाशिंगटन
अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने रविवार को फ्रांस में हिंसक प्रदर्शनों के लिए वेस्टर्न लिबरल्स की इमिग्रेशन और डाइवर्सिटी नीतियों को जिम्मेदार ठहराया. उन्होंने देश से इस पागलपन को रोकने की अपील की, क्योंकि बड़े पैमाने पर अशांति के बीच लूटपाट करने वालों ने लग्जरी स्टोर और सार्वजनिक इमारतों को निशाना बनाया.

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स एक पोस्ट में, वेंस ने वेस्टर्न सरकारों पर आरोप लगाया कि डाइवर्सिटी और करुणा के नाम पर नीतियां बनाते समय उन्होंने एसिमिलेशन और कंपैटिबिलिटी के सवालों को नजरअंदाज किया.

वेंस ने लिखा, 'वेस्टर्न लिबरल्स ने डाइवर्सिटी और करुणा के नाम पर फ्रांस और अन्य देशों में 'तीसरी दुनिया' (थर्ड वर्ल्ड) को आयात किया. उन्होंने एसिमिलेशन और कंपैटिबिलिटी के बुनियादी सवालों को नजरअंदाज किया. उन्हें बताया गया था कि इसका नतीजा यही होगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी.'

उन्होंने फ्रांस से हिंसा पर काबू पाने का आग्रह किया और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि आग से और अधिक लैंडमार्क को नुकसान पहुंचने से पहले देश कार्रवाई करेगा.

उन्होंने कहा, 'मैं प्रार्थना करता हूं कि फ्रांस, जो अद्भुत लोगों का एक सुंदर देश है, अपनी और अधिक अहम लैंडमार्क के जलने से पहले इस पागलपन को रोक देगा.'

आग की लपटों में घिरे सिटी हॉल का फुटेज शेयर करते हुए, वेंस ने फ्रांस की अशांति को अमेरिकी राजनीति से जोड़ा और अमेरिकियों को चेतावनी दी कि कांग्रेसनल डेमोक्रेट्स अमेरिका के लिए भी ऐसा ही भविष्य चाहते हैं.

उन्होंने लिखा, 'मुझे उम्मीद है कि अमेरिकी इस पर ध्यान दे रहे हैं. कांग्रेसनल डेमोक्रेट्स आपके देश के लिए यही भविष्य चाहते हैं.'

बता दें, फ्रांस में बढ़ती महंगाई को लेकर लोगों का गुस्सा सड़कों पर दिख रहा है. पेरिस में प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी. कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव देखने को मिला है.

वहीं, लियोन में देशव्यापी प्रदर्शन के दौरान टूरिस्ट ऑफिस की बिल्डिंग और गाड़ी में आग लगा दी गई. यह आंदोलन केवल बढ़ती कीमतों तक सीमित नहीं है. इसमें असमानता, सरकारी खर्च में कमी और शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी नाराजगी भी शामिल है.

रॉयटर्स के अनुसार, फ्रांस के अलग-अलग शहरों में शनिवार को प्रदर्शन शुरू हुए. देशभर में सैकड़ों जगह प्रोटेस्ट का प्लान बनाया गया था, जिनमें हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद थी. प्रदर्शनकारियों ने चमकीले रंग की जैकेट पहनकर सड़कों पर मार्च किया और कई जगह रास्ते रोक दिए. पेरिस में पुलिस की भारी तैनाती की गई. हालात को देखते हुए कई इलाकों में सुरक्षा बढ़ाई गई.

October 18, 2026
अमेरिका के बयान पर भारत की कड़ी आपत्ति, भारतीयों को बंधुआ मजदूर बताने वाली टिप्पणी पर जताया विरोध

नई दिल्ली/वाशिंगटन
भारत ने H-1B वीजा हायरिंग पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की बात की कड़े शब्दों में आलोचना की है और उनके दावों को पूरी तरह से बेबुनियाद बताया है।विदेश मंत्रालय ने कहा, 'इससे भारतीयों के लिए मौके तो बनते ही हैं, साथ ही यह अमेरिकी कंपनियों को बेहतरीन टैलेंट, इनोवेशन, रिसर्च, प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस और नौकरियां पैदा करने में भी मदद करता है, और अमेरिका में शेयरहोल्डर्स की संपत्ति भी बढ़ाता है।'जेडी वेंस ने अमेरिकी कंपनियों में काम करने वाले विदेशियों को बंधुआ मजदूर कहा था। वेंस ने अमेरिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट को सबसे ज्यादा विदेशी बंधुआ मजदूर रखने वाली कंपनी भी बताया था।

विदेश मंत्रालय ने 9 अक्टूबर को जारी अपने बयान में कहा कि भारत अमेरिकी श्रम विभाग के उस फैसले से अवगत है, जो कुछ कंपनियों के लिए स्थायी श्रम प्रमाणन यानी परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन (PERM) कार्यक्रम से संबंधित है। मंत्रालय ने इस मुद्दे पर भारत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रतिभाशाली पेशेवरों की आवाजाही से भारत और अमेरिका, दोनों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा होता है।

भारत ने यह भी कहा किया कि अमेरिका का इतिहास ही विभिन्न पीढ़ियों के प्रवासियों की मेहनत, उद्यमशीलता और इनोवेशन से बना है। ऐसे में भारतीय पेशेवरों के योगदान को नजरअंदाज करना उचित नहीं है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस मामले में अमेरिकी उपराष्ट्रपति की ओर से की गई टिप्पणियां अनुचित हैं और ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल गहरी आपत्ति पैदा करता है, जिसका संबंध दर्दनाक ऐतिहासिक और औपनिवेशिक विरासत से रहा है। भारत ने साफ किया कि वह इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है।

अमेरिका ने क्या फैसला लिया है, जिससे भारतीय पेशेवरों की चिंता बढ़ी?
भारत की यह प्रतिक्रिया ऐसे समय आई है, जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का प्रशासन विदेशी पेशेवरों के लिए रोजगार आधारित स्थायी निवास यानी ग्रीन कार्ड की प्रक्रिया पर सख्ती कर रहा है। अमेरिकी श्रम विभाग ने 8 अक्टूबर को आठ बड़ी टेक्नोलॉजी और आईटी कंपनियों को PERM कार्यक्रम से निलंबित करने की घोषणा की। इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, कॉग्निजेंट, इन्फोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS), विप्रो, एचसीएल टेक्नोलॉजीज और कैपजेमिनी शामिल हैं। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वह विदेशी कर्मचारियों की भर्ती में कथित गड़बड़ियों और अमेरिकी कर्मचारियों के हितों को नुकसान पहुंचाने के आरोपों की जांच कर रहा है। हालांकि, सभी कंपनियों के खिलाफ आरोपों के विस्तृत सबूत सार्वजनिक नहीं किए गए हैं।

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस फैसले का बचाव करते हुए आरोप लगाया कि कुछ कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को नौकरी से निकालकर उनकी जगह विदेशी कर्मचारियों को रख रही हैं। उनके मुताबिक, H-1B वीजा कार्यक्रम का इस्तेमाल कम वेतन पर विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए किया जा रहा है।

वेंस ने माइक्रोसॉफ्ट का उदाहरण देते हुए दावा किया कि कंपनी ने अमेरिकी कर्मचारियों की छंटनी के साथ बड़ी संख्या में H-1B वीजा का इस्तेमाल किया। उन्होंने विदेशी कर्मचारियों को ‘इंडेंचर्ड सर्वेंट्स’ यानी बंधुआ सेवकों जैसी स्थिति में बताया। उनका तर्क था कि वीजा धारक अपनी नौकरी खोने पर अमेरिका में रहने का अधिकार भी गंवा सकते हैं, जिससे वे अपने नियोक्ता पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही शब्दावली भारत की आपत्ति की वजह बनी है। भारत का कहना है कि विदेशी पेशेवरों के सामने मौजूद वीजा संबंधी चुनौतियों पर चर्चा की जा सकती है, लेकिन भारतीय प्रतिभाओं के योगदान को इस तरह की अपमानजनक शब्दावली से जोड़ना उचित नहीं है।

‘इंडेंचर्ड लेबर’ कहने पर भारत को आपत्ति क्यों?
‘इंडेंचर्ड लेबर’ का संबंध ऐसी श्रम व्यवस्था से है, जिसमें कोई व्यक्ति एक निश्चित अवधि तक काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट से बंधा होता है। ऐतिहासिक रूप से इस व्यवस्था का इस्तेमाल गुलामी दौर में भी हुआ था। भारत सहित कई देशों के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट लेबर के रूप में दूसरे देशों में काम करने के लिए भेजा गया था। कई मामलों में उन्हें शोषण, कठिन परिस्थितियों और सीमित स्वतंत्रता का सामना करना पड़ा।

H-1B वीजा धारकों की स्थिति ऐतिहासिक अनुबंधित मजदूरों के समान नहीं है। यह अमेरिका में विशेष कौशल वाले विदेशी पेशेवरों को रोजगार देने के लिए बनाया गया अस्थायी वर्क वीजा कार्यक्रम है। हालांकि, इस वीजा पर काम करने वाले व्यक्ति की नौकरी और इमिग्रेशन स्थिति के बीच महत्वपूर्ण संबंध होता है। वेंस की टिप्पणी में इसी निर्भरता को आधार बनाया गया है। लेकिन भारत की आपत्ति इस बात पर है कि इस समस्या को समझाने के लिए ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल किया गया, जिसका ऐतिहासिक संदर्भ बेहद संवेदनशील है।

विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर उच्च शिक्षित और कुशल योगदानकर्ता हैं। उन्होंने अमेरिकी अर्थव्यवस्था और नवाचार व्यवस्था को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। मंत्रालय के मुताबिक, अमेरिका का विकास भी उन प्रवासियों की मेहनत, उद्यमशीलता और नवाचार से जुड़ा है, जो अलग-अलग पीढ़ियों में वहां पहुंचे। इसलिए भारतीय पेशेवरों को लेकर की गई टिप्पणी को भारत ने अनुचित बताया और कहा कि दर्दनाक ऐतिहासिक तथा औपनिवेशिक विरासत से जुड़ी शब्दावली गहरी आपत्ति पैदा करती है।

जेडी वेंस के बयान की भारत ने की आलोचना
मंत्रालय ने इस मुद्दे पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस की टिप्पणियों का भी खास तौर पर जिक्र करते हुए कहा, 'उनकी बातें बेबुनियाद हैं और इस सच्चाई को नजरअंदाज करती हैं कि अमेरिका में भारतीय पेशेवर वहां की अर्थव्यवस्था और इनोवेशन इकोसिस्टम में बहुत पढ़े-लिखे और कुशल योगदानकर्ता हैं।'

मंत्रालय ने कहा, 'असल में, अमेरिका का इतिहास खुद कई पीढ़ियों के प्रवासियों से बना है, जिनकी मेहनत, उद्यम और इनोवेशन ने इसकी तरक्की और खुशहाली में योगदान दिया है। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना, जो दर्दनाक ऐतिहासिक और औपनिवेशिक विरासत की याद दिलाती हो, बहुत अपमानजनक है।'

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'PERM, H-1B वीजा प्रोग्राम से अलग है, लेकिन भरोसा दिलाया कि इस प्रोग्राम के तहत एप्लीकेशन सस्पेंड होने से मौजूदा H-1B वीजा की वैलिडिटी या H-1B वीजा होल्डर्स और उनके आश्रितों (डिपेंडेंट्स) के स्टेटस पर कोई असर नहीं पड़ेगा।'

अमेरिकी जनगणना के आंकड़ों पर आधारित हालिया अनुमानों के मुताबिक, अमेरिका में भारतीय मूल के 52 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं।

October 9, 2026
जेडी वेंस की पाकिस्तान टिप्पणी पर बवाल, अपनी ही पार्टी के सांसदों ने जमकर सुनाई खरी-खोटी

बर्न

पाकिस्तान इन दिनों ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है. इस बीच, US सीनेटरों ने पाकिस्तान के आतंकवादियों को पनाह देने और बिन लादेन को छिपाने के इतिहास को उठाया. उन्होंने 'पाकिस्तान प्रेम' के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस को जमकर खरी-खोटी सुनाई है।

दरअसल वेंस ने स्विट्जरलैंड में वार्ता के दौरान कहा था, 'हम पाकिस्तान से प्यार करते हैं.' वेंस ने पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर उनके दो पसंदीदा लोगों में से एक बताया था. ऐसे में दो रिपब्लिकन सीनेटरों ने वेंस के इस बयान को लेकर उनकी आलोचना की।

बता दें कि वेंस ने कहा था, 'मैं कहूंगा कि जब से फील्ड मार्शल मुनीर ने इस्लामाबाद में प्राइम मिनिस्टर के साथ हमारा स्वागत किया है, मैंने मजाक में कहा है कि मेरी जिंदगी में दो बहुत, बहुत जरूरी लोग हैं- एक इंडियन और एक पाकिस्तानी. इंडियन मेरी पत्नी हैं और पाकिस्तानी फील्ड मार्शल मुनीर हैं।

''कतर और पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह…
सीनेटर रिक स्कॉट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा, 'अब तक सबको ये साफ हो जाना चाहिए कि हमारे असल में दोस्त कौन हैं.' स्कॉट ने कहा, 'कतर और पाकिस्तान का आतंकवादियों को पनाह देने का लंबा इतिहास रहा है और अभी वो एक मतलब की शांति पाने के बजाय ईरान के दशकों पुराने आतंकी कैंपेन को सपोर्ट करने में कहीं ज्यादा लगे हुए लग रहे हैं।

स्कॉट ने आगे दावा करते हुए कहा था कि अभी भी एक ऐसे एग्रीमेंट की गुंजाइश है जिससे सबको फायदा हो. लेकिन, सबको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ईरान के न्यूक्लियर हथियार बनाने की शून्य संभावना है।

पाकिस्तान पर लादेन को छिपाने का आरोप
मोंटाना से सीनेटर टिम शीही ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में अल कायदा लीडर ओसामा बिन लादेन को पनाह देने में पाकिस्तान की भूमिका पर भी सवाल उठाए. शीही ने कहा, 'पाकिस्तान, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि पाकिस्तान ने बिन लादेन को दस साल तक छुपाया. उन्होंने ISI इंश्योरेंस के जरिए अयातुल्ला को फंड दिया।

अमेरिका-ईरान के बीच स्थायी शांति की नींव पड़ी

अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में ईरान के साथ वार्ता को सफल समझौते की नींव रखने वाली कहा है। अमेरिका की ओर से मुख्य वार्ताकार जेडी वेंस ने स्विट्जरलैंड में ईरानी नेताओं के साथ बातचीत को स्थायी शांति की तरफ अच्छी शुरुआत कहा है। होर्मुज जलडमरूमध्य और लेबनान पर अभी भी दोनों पक्षों में तनाव बना हुआ है लेकिन वेंस ने उम्मीद जताई की चीजें बेहतरी की तरफ जाएंगी। ईरान और अमेरिका में स्विट्जरलैंड में रविवार और सोमवार को बातचीत हुई है।

जेडी वेंस ने कहा कि तेहरान परमाणु निरीक्षकों को अनुमति देने और विदेशों में अपनी फ्रीज की गई संपत्तियों को संभालने और युद्धविराम का प्रबंधन करने के लिए तंत्र स्थापित करने पर सहमत हो गया है। उन्होंने कहा, हमने एक सफल अंतिम समझौते के लिए बहुत अच्छी नींव रखी है। थोड़ी धमकी थी, थोड़ी शिकायत थी, लेकिन दिन के अंत में बातचीत जारी रही और हमने काफी प्रगति की।'

ईरान को निर्यात पर छूट
ईरान की सीज संपत्तियों को रिलीज किए जाने पर वेंस ने कहा कि हम ऐसी प्रक्रिया बनाना चाहते हैं, जिससे इस राशि का फायदा आम ईरानियों को हो।ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने बताया है कि तेहरान ने तेल और पेट्रोकेमिकल निर्यात के लिए छूट, विदेशों में अपनी कुछ फ्रीज की गई संपत्तियों की रिहाई और ईरान के लिए पुनर्निर्माण और विकास योजना शुरू करने की मंजूरी हासिल कर ली है।

ईरान ने कहा है कि स्विट्जरलैंड में दो दिनों तक चली शांति वार्ता के दौरान एमओयू से जुड़े उन मुद्दों पर बात हुई, जिनके आधार पर अंतिम समझौते के लिए वार्ता शुरू होगी। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने कहा कि ये बिंदु लेबनान में युद्ध रोकने, ईरान की फ्रीज संपत्तियां रिलीज करने और ईरानी तेल के निर्यात से जुड़े हुए हैं।

मध्यस्थ देश क्या बोले
मध्यस्थ पाकिस्तान और कतर ने बताया है कि दोनों पक्षों ने पिछले हफ्ते हुए अंतरिम समझौते को आगे बढ़ाते हुए रिसॉर्ट बर्गेंस्टॉक में हुई बातचीत में 60 दिनों के भीतर एक स्थायी समझौते की दिशा में एक रोडमैप पर सहमति व्यक्त की है। लेबनान में लड़ाई रोकने और होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों को सुरक्षित रास्ता देने के लिए एक संचार लाइन खोलन पर सहमति बनी है।

इस बातचीत के खत्म होते ही अमेरिका ने ईरान के तेल उत्पादों पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। अमेरिकी वित्त विभाग ने यह प्रतिबंध दो महीने के लिए हटाया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा है कि 60 दिनों के लिए एक अस्थायी सामान्य लाइसेंस जारी किया है, जिसके तहत ईरानी तेल के उत्पादन, आपूर्ति और बिक्री की अनुमति दी गई है।

उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान और कतर बातचीत की मेज पर हैं, तो US को UAE, इजरायल और सऊदी अरब को भी बातचीत में शामिल करना चाहिए. शीही ने UAE, इजरायल और सऊदी अरब को मिडिल ईस्ट में US का असली साथी बताया।

पाकिस्तान की मध्यस्थता पर सवाल
मोंटाना के सीनेटर ने ये भी दावा किया कि कतर दशकों से आतंकवादी संगठनों के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है. शीही ने कहा, 'पाकिस्तानियों ने ISI के जरिए हमारे खिलाफ बगावत को फंड किया और बिन लादेन को छिपाया. इसलिए ये मानना कि वो यहां सिर्फ बिचौलिए होंगे, मुझे नहीं लगता कि ये सही है।

शीही ने आगे कहा, 'मुझे लगता है कि हमें ये पक्का करना होगा कि हम UAE के साथ खड़े हों और हम बिना किसी शक के इजरायल के साथ खड़े हों, क्योंकि चाहे कुछ भी हो जाए, वो इस इलाके में हमारे अगुआ रहेंगे।

June 23, 2026