छत्तीसगढ़ के उत्पादों को वैश्विक बाजारों में मिलेगी नई पहचान, निर्यात की संभावनाओं को विस्तार देने राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित
प्रदेश के उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने की महत्वपूर्ण घोषणाएं
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री ने कहा- चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय और एल्युमिनियम प्रदेश की पहचान
रायपुर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, विदेश व्यापार महानिदेशालय तथा आई.टी.पी.ओ के संयुक्त तत्वावधान में आज राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन रायपुर के एक निजी होटल में किया गया जिसमें ‘‘मुक्त व्यापार समझौतों के प्रभावी उपयोग’’ विषय पर विस्तृत चर्चा की गई। इस राज्य स्तरीय कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश के वाणिज्य एवं उद्योग, श्रम तथा वाणिज्यिक कर मंत्री लखन लाल देवांगन मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित थे। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य छत्तीसगढ़ के वर्तमान एवं संभावित निर्यातकों को भारत के विभिन्न मुक्त व्यापार समझौतों के तहत् उपलब्ध व्यापारिक अवसरों से अवगत कराना एवं उन्हें अंतर्राष्ट्रीय बजारों में अपनी निर्यात संभावनाओं पर विस्तार करने के लिए प्रोत्साहित करना है।
रायपुर के वीआईपी रोड पर स्थित होटल में आयोजित कार्यशाला में एफटीए (मुक्त व्यापार समझौता) आउटरीच कार्यक्रम में प्रदेश के विभिन्न औद्योगिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में निर्यात की संभावनाओं, अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच, मुक्त व्यापार समझौतों के लाभ तथा निर्यात संवर्धन से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुख्य अतिथि वाणिज्य एवं उद्योगमंत्री देवांगन ने प्रदेश भर से पहुंचे उद्योग संचालकों तथा प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा छत्तीसगढ़ में औद्योगिक विकास की असीम संभावनाएं हैं तथा यहां के वनोपजों से निर्मित उत्पाद देश ही नहीं, दुनिया की पहली पसंद है। उन्होंने बताया कि विगत वर्ष छत्तीसगढ़ का निर्यात लगभग 18 हजार करोड़ रूपए रहा, जिसमें चावल, इस्पात, फेरो-एलॉय तथा एल्युमीनियम की विशिष्ट भूमिका रही।
भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, आस्ट्रेलिया, ओमान, ब्रिटेन और न्यूजीलैण्ड के साथ अनेक व्यापारिक समझौते किए हैं। उन्होंने यह भी बताया कि छत्तीसगढ़ निर्यात प्रोत्साहन नीति 2026-30 को अधिसूचित किया गया है, जिससे राज्य का निर्यात दुगना करने का लक्ष्य है। इस दौरान उद्योग देवांगन ने निर्यातकों तक एफटीए का लाभ पहुंचाने के लिए 4 प्रमुख घोषणाएं कीं। इनमें प्रमुख शैक्षणिक संस्थानों के सहयोग से छत्तीसगढ़ एफटीए एक्सेलेटर शुरू करना, छत्तीसगढ़ एफटीए मार्गदर्शिका का अंग्रेजी संस्करण दिसंबर 2026 में तथा हिंदी संस्करण जनवरी 2027 में उपलब्ध कराना शामिल है। इसके अलावा फरवरी 2027 तक प्रदेश के सभी संभागों में एफीटीए कार्यशाला आयोजित करना तथा निर्यातकों को एफटीए संबंधी मार्गदर्शन व सहायता के लिए उद्योग संचालनालय में 15 जनवरी 2027 से एफटीए हेल्पडेस्क प्रारंभ किया जाएगा।
इसके पहले, छत्तीसगढ़ राज्य औद्योगिक विकास निगम के अध्यक्ष राजीव अग्रवाल ने प्रदेश में उद्योग की संभावनाओं तथा वैश्विक बाजार में उत्पादों की पहुंच सुगम बनाने पर प्रकाश डाला। वाणिज्य एवं उद्योग विभाग के सचिव रजत कुमार बंसल तथा भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने भी कार्यशाला में अपने विचार रखे।
मुक्त व्यापार समझौते से खुलेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नए अवसर
कार्यशाला के तकनीकी सत्र में भारत सरकार के वाणिज्य विभाग के संयुक्त सचिव मनीष छाबड़ा ने मुक्त व्यापार समझौते की अवधारणा, उसकी उपयोगिता तथा भारतीय निर्यातकों के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी दी। उन्होंने इस विषय पर प्रस्तुतीकरण के माध्यम से प्रतिभागियों को एफटीए की कार्यप्रणाली एवं व्यापारिक संभावनाओं से अवगत कराया। संचालक, उद्योग प्रभात मलिक ने राज्य के वर्तमान एवं भविष्य के निर्यात संभावित क्षेत्रों पर प्रस्तुतीकरण दिया।
जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने पर जोर
कार्यशाला में निर्यात संवर्धन मिशन एवं जिलों को निर्यात केंद्र के रूप में विकसित करने के विषय पर डॉ. प्रवीण कुमार, संयुक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर ने जानकारी दी। इस सत्र में जिला स्तर पर उपलब्ध उत्पादों एवं संसाधनों को निर्यात से जोड़ने तथा निर्यात गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के महत्व पर चर्चा की गई। इस अवसर पर उद्योग विभाग के शीर्ष अधिकारीगण तथा प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए उद्योग संचालक व आकांक्षी उद्यमी उपस्थित थे।
