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सेवा कार्यों का सिलसिला थमना नहीं चाहिए : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राष्ट्रसेवी स्व. शालिगराम तोमर की पुण्यतिथि 26 नवम्बर से उज्जैन संभाग में स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा संकल्प का चलेगा सघन अभियान
104 शिविर लगाकर 26 हजार नागरिकों की गई जांच, 850 गंभीर रोगियों का हुआ उपचार
पूर्णिमासेवा संगठन के सदस्यों का उद्घोष – "दिल से कहें, अपने मोहन जी हैं ना"

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को शिविरों के माध्यम से चिन्हित कर उपचार का लाभ दिलवाना पुण्य का कार्य है। यह अनूठा सेवा संकल्प है, जिसमें नागरिकों की जीवन रक्षा संभव होती है। इस नाते पूर्णिमासेवा संगठन उज्जैन के पदाधिकारीगण बधाई के पात्र हैं। संगठन द्वारा स्वास्थ्य शिविरों का शतक लगाया जा चुका है। इनमें 26 हजार से अधिक नागरिकों की जांच कर लगभग 850 हृदय रोगियों और अन्य गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे लोगों का उपचार करवाकर उनका जीवन बचाया गया है। ऐसे संगठन अन्य संस्थाओं के लिए प्रेरक का कार्य भी करते हैं। सेवा कार्यों में निरंतरता होना चाहिए। मानव कल्याण का यह सिलसिला थमना नहीं चाहिए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मुख्यमंत्री निवास में उनसें भेंट करने आए पूर्णिमासेवा संगठन के पदाधिकारियों और सदस्यों को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर संगठन द्वारा जानकारी दी गई कि शाजापुर जिले के निवासी राष्ट्रसेवी स्व. शालिगराम तोमर की पुण्यतिथि 26 नवम्बर से संगठन द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में सेवा संकल्प को क्रियान्वित करने का एक माह का सघन अभियान संचालित किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि उज्जैन संभाग के अन्य जिलों में स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन और नागरिकों के समुचित उपचार का संगठन का संकल्प प्रशंसनीय है। मध्यप्रदेश सरकार द्वारा ऐसे सेवा कार्यों से जुड़े संगठनों और व्यक्तियों को पूर्ण प्रोत्साहन और आवश्यक सहयोग प्रदान किया जाएगा।

संगठन के पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा दिए गए मार्गदर्शन और सहयोग के लिए उनका साफा बांधकर और त्रिशूल भेंटकर सम्मान किया। इस अवसर पर संगठन के सदस्यों ने 'दिल से कहें, अपने मोहन जी हैं ना' के उद्घोष से सभाकक्ष को गुंजायमान कर दिया। संगठन द्वारा जानकारी दी गई कि उज्जैन संभाग के देवास, आगर-मालवा, शाजापुर, रतलाम, नीमच और मंदसौर जिलों में स्वास्थ्य शिविर लगाने की रूपरेखा बनाई गई है।

भोपाल 
मुख्यमंत्री मोहन यादव 24 नवंबर से शुरू होने वाली पांच दिवसीय विदेश यात्रा पर हैं। वे 23 नवंबर की रात को भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जाएंगे। यादव की यह विदेश यात्रा भोपाल में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) से संबंधित है।

इन देशों की अपनी यात्रा के दौरान, यादव निवेशकों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत करेंगे।

यादव के साथ अधिकारियों का एक दल जाएगा। इनमें मुख्यमंत्री के सचिव और उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, आईटी विभाग के प्रधान सचिव एम. सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह, मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध निदेशक चंद्रमौली शुक्ला और अन्य अधिकारी शामिल हैं। ये सभी अधिकारी दोनों देशों की यात्रा के दौरान यादव के साथ रहेंगे।

इसके बाद, यादव जीआईएस के विषय में अध्ययन करने के लिए अमेरिका जाने की योजना बना रहे हैं।

ये वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे साथ
मुख्यमंत्री के इस विदेशी प्रतिनिधिमंडल में शासन के प्रमुख चेहरे शामिल किए गए हैं। इनमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव आईटी एम सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह और मप्र औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य संबंधित अधिकारी शामिल होंगे।

निवेश और औद्योगिक सहयोग पर रहेगा फोकस
दौरे के दौरान दोनों देशों के निवेशकों के सामने मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं रखी जाएंगी। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठकों में निवेश के अवसर, औद्योगिक साझेदारी और प्रदेश में कारोबार के अनुकूल माहौल पर बातचीत प्रस्तावित है।

सरकार का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले प्रस्तावों को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर उन्हें परियोजनाओं में बदलना है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।

सियोल में 27 नवंबर को निवेशकों से संवाद
मध्यप्रदेश सरकार के निवेश पोर्टल पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 27 नवंबर को निवेश के अवसरों पर एक इंटरैक्टिव सत्र की जानकारी भी दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के निवेशकों से संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

राउंड-टेबल चर्चाएं प्रस्तावित
इस दौरे को भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के बाद प्रदेश में आए निवेश प्रस्तावों को धरातल पर उतारने की एक अहम कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। यात्रा के दौरान दोनों देशों के उद्योगपतियों के साथ वन-टू-वन बैठकें और राउंड-टेबल चर्चाएं प्रस्तावित हैं।

प्रदेश में रोजगार के खुलेंगे द्वार
इन बैठकों का मुख्य फोकस मध्यप्रदेश में नए उद्योग स्थापित करने, निवेश के नए अवसर तलाशने और तकनीकी व औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर रहेगा, ताकि राज्य की अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को मजबूती मिल सके।

भोपाल
 एमपी कैबिनेट की मीटिंग अलग-अलग जगहों पर होती रही है। इस बार 18 नवंबर को गांधी सागर में डेस्टिनेशन कैबिनेट होगी। डेस्टिनेशन कैबिनेट के दौरान 11500 करोड़ रुपए का हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट आकर्षण का केंद्र रहेगा। यह प्रदेश में अपने तरह का पहला प्रोजेक्ट है। इससे बिजली की दरें भी कम होगी।

11500 करोड़ रुपए प्रोजेक्ट की लागत
‘गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना’ को ग्रीनको ग्रुप तैयार कर रहा है। यह देश में निर्माणाधीन सबसे बड़ी स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज प्रोजेक्ट है। 1920 मेगावाट भंडारण क्षमता वाली यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील स्थित खेमला ब्लॉक के गांव में स्थापित की जा रही है। 11500 करोड़ लागत वाली यह परियोजना करीब 414 हेक्टेयर भूमि पर आकार ले रही है। इतनी बड़ी परियोजना में दो जलाशयों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसमें निचला जलाशय तो मौजूदा गांधीसागर जलाशय है। साथ ही ग्रीनको ने नया जलाशय भी बनाया है।

पानी की खपत नहीं होगी
इस परियोजना में पानी की खपत ही नहीं होगी, बल्कि उसका बार-बार इस्तेमाल किया जा सकेगा। इसमें ग्रिड से मिलने वाली अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा से मोटरों को आगे-पीछे चलाया जाएगा। इसके जरिए पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप करके भेजा जाएगा। पीक आवर्स में ऊपरी जलाशय से पानी निचले जलाशय में छोड़ा जाएगा। इस दौरान वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में नवीकरणीय बिजली पैदा करेंगी।

9 टर्बाइन पैदा करेंगे बिजली
इस परियोजना में लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन कर सकती है। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। परियोजना की राउंड ट्रिप एफीशिएंसी यानी संग्रहित ऊर्जा को वापस देने की क्षमता लगभग 80% रहने का अनुमान है। इसमें कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं। इनसे कुल वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता 3,580 मिलियन यूनिट होगी। पंपिंग और उत्पादित बिजली सप्लाई के लिए यह परियोजना करीब 60 किमी दूर मंदसौर जिले में स्थित 765/400kV के सबस्टेशन से जुड़ी है। इस परियोजना के टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होगा। उसके बाद जून-2027 से परियोजना पूरी तरह के काम करने लगेगी।

कंपनियों को होगी वित्तीय बचत
खास बात यह भी है कि इस परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 4,000 लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसे चलाने और रखरखाव के दौरान साइट पर करीब 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। दरअसल, मोहन यादव के निर्देश पर यह तय किया गया कि इस परियोजना का निर्माण करने वाली कंपनी मध्यप्रदेश के योग्य स्थानीय उम्मीदवारों को अधिकतम रोजगार देगी। पीक आवर्स में पैदा हुई बिजली को एनटीपीसी, एसईसीआई और प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों (डिस्कॉम्स) को भी बेचा जाएगा।

ग्रीन एनर्जी पर फोकस
इस परियोजना की यह भी खासियत है कि यह अतिरिक्त सौर और पवन ऊर्जा को संग्रहित करती है। इस तरह नवीकरणीय ऊर्जा बर्बाद होने से बच जाती है। इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ग्रिड को लचीला बनाया जा सके, समय पर मांग के अनुसार ग्रीन एनर्जी दी जा सके और देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति मिल सके। चंबल नदी पर स्थित एशिया के प्रमुख मानव निर्मित जलाशयों में शुमार गांधी सागर जलाशय मंदसौर और नीमच जिलों सहित पूरे प्रदेश के सामाजिक-आर्थिक विकास का सशक्त केंद्र बन चुका है।

इतना जरूरी है गांधीसागर जलाशय
गांधी सागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है। इसके जरिए राज्य को सस्ती, विश्वसनीय और हरित ऊर्जा प्रदान की जा रही है। साथ ही, जलाशय की जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दी जा रही है। जलाशय में बड़े स्तर पर वैज्ञानिक मत्स्य पालन और संग्रहण की व्यवस्था की गई है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता, आधुनिक जाल, नौकाएं और बाजार लिंकेज उपलब्ध कराकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी जा रही है।

क्यों खास है गांधी सागर
कूनो के बाद गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक वास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र सर्वाधिक गिद्धों की आबादी और चंबल नदी के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन का प्रमुख केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों की समृद्धि को सहेजने के लिए जीर्णोद्धार कार्य किए जा रहे हैं। यहां चतुर्भुज नाथ नाला (शैलचित्र) मौजूद हैं। इसलिए यहां विश्व-विख्यात प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट (भित्ति चित्रों) की सुरक्षा और पुरातात्विक पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है।

शिवपुरी
मध्य प्रदेश की लाड़ली बहनों के लिए शुक्रवार को बड़ी खबर आई। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने आज शिवपुरी जिले के पिछोर में आयोजित कार्यक्रम से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त जारी कर दी।

सिंगल क्लिक के जरिए प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में 1,500-1,500 रुपए ट्रांसफर किए गए। इस किस्त के रूप में सरकार ने कुल 1,831 करोड़ 77 लाख रुपए से अधिक की राशि अंतरित की है।

अब तक बहनों को मिले 69 हजार करोड़ से ज्यादा
जून 2023 में शुरू हुई लाड़ली बहना योजना के तहत अब तक 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपए से अधिक की राशि महिलाओं के खातों में पहुंचाई जा चुकी है। योजना की शुरुआत में पात्र महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए दिए जाते थे। अक्टूबर 2023 में इसे बढ़ाकर 1250 रुपए किया गया और नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि 1500 रुपए कर दी गई।

2026-27 के बजट में 23882 करोड़ का प्रावधान
महिलाओं को आर्थिक सहायता देने वाली इस योजना के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के बजट में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपए का प्रावधान किया है। नवंबर की किस्त जारी होने के बाद चालू वित्तीय वर्ष में योजना पर खर्च की गई राशि करीब 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपए हो गई है

221 करोड़ रुपए से ज्यादा के विकास कार्यों की सौगात
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया। इसके अलावा आजीविका मिशन के स्वसहायता समूहों को वन क्लिक के माध्यम से नगद साख सीमा की राशि भी जारी की गई।

अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 किस्तों में महिलाओं के खातों में 67,230 करोड़ 96 लाख रुपए भेजे जा चुके थे। 42वीं किस्त के बाद यह राशि करीब 69,050 करोड़ रुपए हो गई है।

सीएम ने ये घोषणाएं भी कीं
मुख्यमंत्री ने पिछोर में सांदीपनि विद्यालय, खनियाधाना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बामौरकला में महाविद्यालय और रेड्डी चौराहे पर पुलिस चौकी स्थापित करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पिछोर किले के सौंदर्यीकरण के लिए 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। साथ ही, मोतीसागर तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए राशि उपलब्ध कराने और खासना नाले पर पुल निर्माण की घोषणा कर क्षेत्र को विकास कार्यों की सौगात दी।

वंचित महिलाओं के जुड़ने का इंतजार
योजना का लाभ पाने से वंचित पात्र महिलाओं के लिए भी आगे रास्ता खुल सकता है। जानकारी के मुताबिक, पात्रता की शर्तें पूरी करने वाली नई महिलाओं को अगले साल योजना में शामिल करने की तैयारी है। हालांकि, नए पंजीयन या आवेदन की तारीख को लेकर सरकार ने अभी कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। ऐसे में इच्छुक महिलाओं को नई आवेदन प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार करना होगा।

हर महीने मिलती है 1500 रुपए की सहायता
लाड़ली बहना योजना का उद्देश्य प्रदेश की पात्र महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। इसके तहत हर महीने सीधे बैंक खातों में सहायता राशि भेजी जाती है। 42वीं किस्त जारी होने के साथ ही योजना के लाभार्थियों को नवंबर महीने की आर्थिक सहायता मिल गई है।

वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार और आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप का किया शुभारंभ
पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा स्विमर्स भाग ले रहे हैं
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता पैरा एथलीट्स को किया सम्मानित भोपाल में हो रही है चैम्पियनशिप

भोपाल

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत, स्पोर्ट्स सहित सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रगति कर रहा है। वर्ष 2016 के रियो पैरा ओलिंपिक में भारत को 4 पदक मिले थे, जिसके बाद टोक्यो पैरा ओलिंपिक में पदकों की संख्या चार गुना बढ़कर 20 हो गई। वर्ष 2024 के पैरा ओलिंपिक में भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 29 मेडल अपने नाम किए। यह प्रसन्नता का विषय है कि 2026 के पैरा एशियाई खेलों में भारत ने 114 पदक जीतकर भारत ने अद्भुत कीर्तिमान गढ़ा है, इसमें हमारे पैरा स्विमर्स के 11 पदक शामिल हैं। शुक्रवार को भोपाल में 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप में देश के 26 राज्यों के 400 से अधिक पैरा स्विमर्स शामिल हुए हैं, इनमें 100 महिला तैराक हैं। यह हमारे खिलाड़ियों के अदम्य साहस, प्रतिभा और संकल्प का प्रतीक है। एक के बाद एक बड़े लक्ष्य हासिल करना निश्चित रूप से गौरव और प्रसन्नता का विषय है। राज्य सरकार खेल सुविधाओं के विस्तार, आधुनिक स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के माध्यम से खेलों के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। पद्मसे सम्मानित सत्येंद्र सिंह लोहिया ने खेल क्षेत्र में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से मध्यप्रदेश को गौरवान्वित किया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने 26वीं नेशनल पैरा स्विमिंग चैम्पियनशिप के प्रकाश तरण पुष्कर में शुभारंभ अवसर पर यह विचार व्यक्त किए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रतियोगिता में भाग लेने आए स्विमर्स से परिचय प्राप्त कर उनका उत्साहवर्धन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्कृष्ठ खेल प्रदर्शन से देश-प्रदेश का गौरव बढ़ाने वाले खिलाड़ियों को अंगवस्त्रम् भेंटकर सम्मानित भी किया।

हर विधानसभा क्षेत्र में स्पोर्ट्स सुविधाएं और स्टेडियम विकसित हो रहे हैं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि वर्तमान समय में प्रदेश में विभिन्न खेलों की 11 अकादमी कार्यरत हैं। हमारे 32 खिलाड़ियों ने इसी वर्ष एशियन गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व किया। मध्यप्रदेश के खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीते हैं, जिसमें दो 2 सिल्वर मेडल शामिल हैं। राज्य सरकार अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए हर विधानसभा में बेहतर स्पोर्ट्स सुविधाएं तथा स्टेडियम तैयार करने की दिशा में काम कर रही है। वर्ष 2020 से लागू राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों, कोच एवं प्रशिक्षकों को प्रोत्साहन दिया गया है। भोपाल वॉटर स्पोर्ट्स का हब बन रहा है, कयाकिंग, केनोइंग और रोइंग के बाद अब सेलिंग की प्रतियोगिता भी बड़ी झील में हुई। बरखेड़ा नाथू के स्पोर्ट्स स्टेडियम में एशियन हॉकी का बड़ा आयोजन प्रदेश को गौरवान्वित करेगा। राज्य सरकार का प्रयास है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बड़े आयोजनों की संख्या प्रदेश में बढ़ती चली जाए। मध्यप्रदेश प्राकृतिक सौंदर्य, पर्यटन स्थलों और खानपान के लिए देश-दुनिया को आकर्षित करता रहा है।

देश को हिट करना है तो हर युवा को फिट रहना है

खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा कि खेल हमारे जीवन का महत्वपूर्ण आयाम है। शारीरिक दिव्यांगता के बावजूद हमारे प्रतिभावान खिलाड़ी खेल के मैदान में डटकर प्रतिस्पर्धाओं में मुकाबला करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने दिव्यांगजनों को आगे बढ़ाने और उन्हें सुविधाएं प्रदान करने के लिए विशेष पहल की है। पैरा स्विमर्स की भी सामान्य तैराकों की तरह अद्भुत क्षमताएं हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव के नेतृत्व में मध्यप्रदेश सरकार लगातार सभी खेलों और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित कर रही है। इसी का परिणाम है कि राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मध्यप्रदेश का स्थान अब तीसरा हो गया है। भोपाल के पास बरखेड़ा नाथू में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाया जा रहा है। प्रदेश में 19 नवंबर से पहली बार एशियम वुमेन चैम्पियनशिप का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें एशिया महाद्वीप के 6 देशों की टीमें शामिल होंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश को हिट करना है तो हर युवा को फिट रहना है, हमें इस भाव को चरितार्थ करना है। भारतीय पैरा स्विमिंग फेडरेशन के चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि भारतीय खिलाड़ी पैरा ओलिंपिक के हर आयोजन में निरंतर पदकों की संख्या को बढ़ा रहे हैं। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्विमर्स तथा उनके परिजन उपस्थित थे।

भोपाल 

मुख्यमंत्री  मोहन यादव 24 नवंबर से पांच दिन के विदेश दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जाएंगे। दोनों देशों में मुख्यमंत्री निवेशकों और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर मध्यप्रदेश में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। यह दौरा भोपाल में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट (जीआईएस) के बाद प्रदेश में निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाने की कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री 23 नवंबर की रात भोपाल से दिल्ली के लिए रवाना होंगे। इसके बाद वहां से सिंगापुर और दक्षिण कोरिया के दौरे पर जाएंगे।

 इस यात्रा में उनके साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी रहेगा। इसमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव और उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव आईटी एम. सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे। 

निवेश प्रस्तावों को जमीन पर उतारने की तैयारी
विदेश दौरे के दौरान मुख्यमंत्री दोनों देशों के निवेशकों के साथ बैठकें करेंगे। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों से भी चर्चा प्रस्तावित है। इन बैठकों में मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने, निवेश के नए अवसरों और औद्योगिक सहयोग की संभावनाओं पर बातचीत होगी। सरकार का प्रयास है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के दौरान मिले निवेश प्रस्तावों को आगे बढ़ाकर प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को गति दी जाए।   

वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी रहेगा साथ
मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों का दल भी विदेश यात्रा पर जाएगा। इसमें मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव एवं उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव नीरज मंडलोई, आईटी विभाग के प्रमुख सचिव एम. सेल्वेंद्रन, जनसंपर्क आयुक्त मनीष सिंह और मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम के प्रबंध संचालक चंद्रमौली शुक्ला सहित अन्य अधिकारी शामिल होंगे।

निवेश और औद्योगिक सहयोग पर रहेगा फोकस
दौरे के दौरान दोनों देशों के निवेशकों के सामने मध्यप्रदेश में उद्योग स्थापित करने की संभावनाएं रखी जाएंगी। औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ होने वाली बैठकों में निवेश के अवसर, औद्योगिक साझेदारी और प्रदेश में कारोबार के अनुकूल माहौल पर बातचीत प्रस्तावित है।

सरकार का उद्देश्य ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में मिले प्रस्तावों को केवल घोषणाओं तक सीमित न रखकर उन्हें परियोजनाओं में बदलना है, ताकि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों को बढ़ावा मिल सके।

सियोल में 27 नवंबर को निवेशकों से संवाद
मध्यप्रदेश सरकार के निवेश पोर्टल पर दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में 27 नवंबर को निवेश के अवसरों पर एक इंटरैक्टिव सत्र की जानकारी भी दी गई है। इसमें मुख्यमंत्री और प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के निवेशकों से संवाद का कार्यक्रम प्रस्तावित है।

भोपल /देहरादून 

मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को उत्तराखंड के खटीमा पहुंचे। यहां उन्होंने जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की और पाकिस्तान को लेकर सख्त रुख अपनाने की बात कही।

उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की भी सराहना की। मोहन यादव ने कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की तस्वीर बदल रही है और देवभूमि की पहचान देशभर में बन रही है।

मोहन यादव ने अपने संबोधन की शुरुआत बाबा बद्री विशाल, महाकाल महाराज, गंगा और शारदा महारानी के जयकारों से की। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में जन्म लेने वाले व्यक्ति का अगर देवभूमि उत्तराखंड आना नहीं हुआ तो उसका जन्म अधूरा लगता है।

उन्होंने उत्तराखंड को आध्यात्मिक चेतना, शौर्य और संस्कृति की भूमि बताया। संबोधन के बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री धामी के घर पहुंचे और वहां लंच भी किया।

मोहन यादव की स्पीच की 4 बड़ी बातें
    मोदी के नेतृत्व और सेना की कार्रवाई का जिक्र: मोहन यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में देश का माहौल बदला है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार सभी वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने सेना को दुश्मनों से निपटने के लिए खुली छूट दी है। उन्होंने कहा कि सेना को दुश्मनों के घर में घुसकर जवाब देने का अधिकार मिला है।

    धामी सरकार के कामों की तारीफ: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के लिए मंच से तालियां बजवाईं। उन्होंने कहा कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड की तस्वीर बदल रही है। चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं और व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार अच्छा काम कर रही है। उन्होंने गांव-गांव तक सड़क, स्कूल और अस्पताल जैसी सुविधाएं पहुंचाने के प्रयासों का भी जिक्र किया।

    2027 के अर्धकुंभ और 2028 के सिंहस्थ का जिक्र: मोहन यादव ने धार्मिक पर्यटन और कुंभ आयोजनों को लेकर भी बात की। उन्होंने कहा कि 2027 में हरिद्वार में अर्धकुंभ आयोजित होगा, जबकि मध्य प्रदेश के उज्जैन में 2028 में सिंहस्थ का आयोजन होना है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार सिंहस्थ की तैयारियों में जुटी है।

    उज्जैन और चित्रकूट आने का दिया न्योता: अपने संबोधन में मोहन यादव ने खटीमा के लोगों को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया। उन्होंने उज्जैन, चित्रकूट और ओंकारेश्वर का जिक्र करते हुए कहा कि ये धार्मिक स्थल लोगों को बुला रहे हैं। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जीवन में कितना भी बड़ा मुकाम हासिल कर लें, अपने पुराने मित्रों को नहीं भूलना चाहिए। सक्षम होने पर जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और समाज में भाईचारा बनाए रखना चाहिए।

CM धामी के घर मोहन यादव ने किया लंच
खटीमा दौरे के दौरान मोहन यादव CM धामी के घर पहुंचे। उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मां बिशना देवी से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना और आशीर्वाद लिया।

उन्होंने CM धामी के घर पर ही दोपहर का खाना खाया। लौटते वक्त मुख्यमंत्री की मां ने उन्हें पहाड़ी टोपी पहनाई, उत्तराखंड का चावल और अचार दिया।

हेलीपैड पर भाजपा नेताओं ने किया स्वागत
लोहियाहेड हेलीपैड पर भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मोहन यादव का स्वागत किया। इसके बाद वे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नगरा तराई स्थित आवास के लिए रवाना हुए।

मुख्यमंत्री आवास पर कुछ देर रुकने के बाद डॉ. यादव अशोक फार्म स्थित सभा स्थल पहुंचे। इसके बाद उनका उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधोटांडा में एक कार्यक्रम है।

खटीमा पहुंचने पर डॉ. मोहन यादव ने उत्तराखंड को देवभूमि बताते हुए चारधाम का जिक्र किया। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व की सराहना की और राज्य की संस्कृति, परंपराओं और गंगा किनारे बसे नगरों की तारीफ की। इस दौरान उन्होंने छोलिया नृत्य का आनंद भी लिया।

2027 के विधानसभा चुनाव में जुटी बीजेपी
उत्तराखंड में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने दूसरे राज्यों के नेताओं को भी मैदान में उतारना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को खटीमा में ओबीसी मतदाताओं से संवाद की जिम्मेदारी दी गई है।

भोपाल 

मध्य प्रदेश की 1.25 करोड़ बहनों को इंतजार है मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 42वीं किस्त का।13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी करेंगे।

हालांकि अभी तक लाडली बहना योजना की 42वीं किस्त ट्रांसफर करने के कार्यक्रम की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। लेकिन जानकारी मिल रही है कि 13 नवंबर को सीएम मोहन यादव यह सौगात दे सकते हैं। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम शिवपुरी के पिछोर में हो सकता है।

लाड़ली बहनों को अब हर महीने मिल रहे 1,500 रुपये

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी। योजना के प्रारंभ में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। अक्टूबर 2023 में सहायता राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये की गई। इसके बाद नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में पुनः 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 1,500 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार से जुड़े डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।

योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी ऐसी विवाहित महिलाएं पात्र हैं, जिनकी आयु आवेदन के कैलेंडर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम हो। इनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जून 2023 से अब तक 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत जून 2023 में लगभग सवा करोड़ महिलाओं को प्रथम किस्त का अंतरण किया गया था। अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 मासिक किस्तों के माध्यम से पात्र महिलाओं के खातों में 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। नवंबर 2026 में 42वीं किस्त के अंतरण के बाद योजना के प्रारंभ से कुल आर्थिक सहायता राशि बढ़कर लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगी।

योजना के अंतर्गत नियमित मासिक आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में चार अवसरों पर पात्र महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23,882 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के निरंतर और प्रभावी संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय किए गए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। नवंबर की किस्त के अंतरण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में कुल सहायता राशि बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी। 

इस बार खाते में कितना पैसा आएगा
मध्य प्रदेश की लाडली बहनों को साल में 2 बार 250 रुपये का शगुन भी मिलता है। पहला शगुन रक्षा बंधन के मौके पर मिलता है  पात्र महिलाओं के खाते में 1500 के बजाय 1750 रुपये आएं। अगस्त महीने में रक्षा बंधन के मौके पर भी महिलाओं के खाते में 1750-1750 रुपये आए थे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने मैहर से 2148 करोड़ रुपये से ज्यादा की राशि ट्रांसफर की थी।

मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियां जारी
शिवपुरी जिले की पिछोर विधानसभा क्षेत्र के छत्रसाल स्टेडियम में सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का कार्यक्रम प्रस्तावित है। जानकारी मिली है कि यहीं से लाडली बहना योजना का पैसा भी जारी किया जाएगा। इस संभावित कार्यक्रम के लिए तैयारियां भी जारी हैं। इस दौरान कई विकास कार्यों की सौगात भी जिले को मिलने वाली है। भाडोता पुल का लोकार्पण किया जाएगा। साथ ही कई सड़कों का भूमिपूजन भी होगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव 13 नवंबर को 1.24 करोड़ से अधिक लाड़ली बहनों के खातों में 1,831 करोड़ रुपये से अधिक की राशि करेंगे अंतरित

शिवपुरी जिले के पिछोर से मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त का होगा अंतरण

मुख्यमंत्री 221 करोड़ रुपये से अधिक के विकास कार्यों का करेंगे लोकार्पण एवं भूमि-पूजन

शिवपुरी 

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव शुक्रवार, 13 नवंबर को शिवपुरी जिले के पिछोर से प्रदेश की 1 करोड़ 24 लाख 81 हजार 550 पात्र महिलाओं के बैंक खातों में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की 42वीं किस्त के रूप में 1,831 करोड़ 77 लाख रुपये से अधिक की राशि का अंतरण करेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव इस अवसर पर शिवपुरी जिले में 221 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन भी करेंगे।

लाड़ली बहनों को अब हर महीने मिल रहे 1,500 रुपये

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना की शुरुआत जून 2023 में की गई थी। योजना के प्रारंभ में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह एक हजार रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती थी। अक्टूबर 2023 में सहायता राशि बढ़ाकर 1,250 रुपये की गई। इसके बाद नवंबर 2025 से मासिक सहायता राशि में पुनः 250 रुपये की वृद्धि कर इसे 1,500 रुपये कर दिया गया। वर्तमान में पात्र महिलाओं को प्रतिमाह 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके आधार से जुड़े डीबीटी सक्रिय बैंक खातों में अंतरित की जा रही है।

योजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश की स्थानीय निवासी ऐसी विवाहित महिलाएं पात्र हैं, जिनकी आयु आवेदन के कैलेंडर वर्ष में एक जनवरी की स्थिति में 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो तथा 60 वर्ष से कम हो। इनमें विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्ता महिलाएं भी शामिल हैं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन प्राप्त करने वाली पात्र महिलाओं को भी योजना के प्रावधानों के अनुसार आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

जून 2023 से अब तक 69 हजार करोड़ रुपये से अधिक की सहायता

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के अंतर्गत जून 2023 में लगभग सवा करोड़ महिलाओं को प्रथम किस्त का अंतरण किया गया था। अक्टूबर 2026 तक योजना की 41 मासिक किस्तों के माध्यम से पात्र महिलाओं के खातों में 67 हजार 230 करोड़ 96 लाख रुपये की राशि अंतरित की जा चुकी है। नवंबर 2026 में 42वीं किस्त के अंतरण के बाद योजना के प्रारंभ से कुल आर्थिक सहायता राशि बढ़कर लगभग 69 हजार 50 करोड़ 28 लाख रुपये हो जाएगी।

योजना के अंतर्गत नियमित मासिक आर्थिक सहायता के अतिरिक्त अगस्त 2023, अगस्त 2024, अगस्त 2025 और अगस्त 2026 में चार अवसरों पर पात्र महिलाओं को 250 रुपये की विशेष आर्थिक सहायता भी प्रदान की गई है।

वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23,882 करोड़ रुपये से अधिक का बजट प्रावधान

राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के निरंतर और प्रभावी संचालन के लिए वित्तीय वर्ष 2026-27 में 23 हजार 882 करोड़ 81 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया है। योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2023-24 में 14 हजार 726 करोड़ 5 लाख रुपये, वर्ष 2024-25 में 19 हजार 51 करोड़ 39 लाख रुपये तथा वर्ष 2025-26 में 20 हजार 318 करोड़ 53 लाख रुपये व्यय किए गए।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में अक्टूबर तक 13 हजार 134 करोड़ 97 लाख रुपये की सहायता प्रदान की जा चुकी है। नवंबर की किस्त के अंतरण के बाद चालू वित्तीय वर्ष में कुल सहायता राशि बढ़कर लगभग 14 हजार 954 करोड़ 27 लाख रुपये हो जाएगी। 

मध्यप्रदेश ने औद्योगिक विकास में अपनी नई पहचान बनाई है 

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जर्मनी के बेनेकोर समूह के हाइजीन नॉनवोवन मटेरियल निर्माण इकाई का वर्चुअली किया शुभारंभ

सरकार और उद्योग समूहों के साथ काम करने से क्षमताएं कई गुना बढ़ती हैं : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

स्वच्छता से जुड़ा यह उद्योग हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक बनेगा
भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित हुई इकाई

भोपाल 
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि है कि सरकार और उद्योग जब साथ मिलकर काम करते हैं तो उनकी क्षमता कई गुना बढ़ जाती है। इसी का परिणाम है कि जर्मनी के बेनेकोर समूह के संयंत्र का अगस्त 2024 में भूमिपूजन हुआ था और सिर्फ दो साल में उत्पादन शुरू हो गया। राज्य सरकार जो कहती है, वो करती है और समय पर करती है। इससे औद्योगिक विकास के क्षेत्र में मध्यप्रदेश की नई पहचान बनी है। आज का शुभारंभ जर्मनी की तकनीक और भारत की लगभग सौ साल पुरानी विरासत की साझेदारी है। संयंत्र के पहले चरण में 160 करोड़ रुपये का निवेश है, 300 करोड़ रुपये सालाना कारोबार की क्षमता है, इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोज़गार मिलेगा। यहां माताओं-बहनों और बच्चों की स्वच्छता और स्वास्थ्य से जुड़ी सामग्री का निर्माण होगा, यह उद्योग आर्थिक गतिविधियों के साथ-साथ हमारी सामाजिक जिम्मेदारी का भी प्रतीक बनेगा। मुख्यमंत्री डॉ. यादव गुरूवार को बेनेकोर प्राइवेट लिमिटेड के भोपाल के अचारपुरा औद्योगिक क्षेत्र स्थित संयंत्र के शुभारंभ कार्यक्रम को नई दिल्ली से वर्चुअली संबोधित कर रहे थे। 

भोपाल, मध्य भारत का आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राज्य सरकार का स्पष्ट लक्ष्य है की देश और दुनिया का हर बड़ा निवेशक मध्यप्रदेश आए। प्रदेश में औद्योगिक मित्र नीतियों के साथ-साथ भूमि के ऑनलाइन आमंत्रण और सिंगल विंडो से मंजूरियों की व्यवस्था के परिणाम स्वरूप मध्यप्रदेश निवेशकों की पहली पसंद बना है। अब भोपाल, मध्य भारत का आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है। हमारा समन्वित प्रयास है कि उद्योग युवाओं को प्रशिक्षण दें, उन्हें अपने यहां काम दें ताकि युवाओं को रोजगार के लिए राज्य से बाहर नहीं जाना पड़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बेनेकोर समूह के इस संयंत्र के अचारपुरा में स्थापित होने पर स्थानीय विधायक विष्णु खत्री को बधाई दी।

आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मज़बूत कदम होगा यह उत्पादन

उल्लेखनीय है कि इस संयंत्र में डायपर और सैनिटरी नैपकिन में उपयोग होने वाला हाइजीन नॉनवोवन मटेरियल तैयार किया जाएगा। अब तक यह मटेरियल बाहर से मंगाना पड़ता था, अब यह देश में ही बनेगा, यह उत्पादन आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मज़बूत कदम होगा। संयंत्र पर्यावरण के अनुकूल है, इसमें बॉयलर नहीं है, पानी की बर्बादी बहुत कम होगी, संयंत्र ग्रीन बिल्डिंग मानकों के आधार पर तैयार किया गया है। बेनेकोर की योजना तीन वर्षों में अपनी क्षमता दुगुनी करने की है। अचारपुरा में आयोजित कार्यक्रम में औद्योगिक नीति एवं निवेश संवर्धन विभाग के अधिकारी, बेनेकोर समूह के प्रतिनिधि, इंजीनियर और बड़ी संख्या में स्थानीय जन उपस्थित थे। कार्यक्रम में एमपीआईडीसी के एमडी चंद्रमौली शुक्ला और बेनेकोर समूह के अधिकारी उपस्थित थे।

19 हजार एकड़ में विकसित हो रहे हैं 48 नए औद्योगिक पार्क

प्रदेश में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए अधोसंरचना और सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। लगभग 19 हजार एकड़ क्षेत्र में 48 नए औद्योगिक पार्क विकसित किए जा रहे हैं। ऑनलाइन भूमि आवंटन, सिंगल विंडो व्यवस्था और 30 दिन में व्यवसाय प्रारंभ करने की सुविधा से निवेशकों के लिए प्रक्रियाएं सरल बनाई गई हैं। सरकार का प्रयास है कि निवेशकों को आवश्यक सुविधाएं और स्वीकृतियां समय पर मिलें तथा उद्योग शीघ्र उत्पादन प्रारंभ कर सकें।

मध्यप्रदेश टेक्सटाइल उद्योग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रदेश में 100 से अधिक बड़ी टेक्सटाइल इकाइयां और 43 हजार से अधिक सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम कार्यरत हैं। प्रदेश में 50 हजार करघे और 25 लाख स्पिंडल की क्षमता उपलब्ध है। वित्त वर्ष 2025 में मध्यप्रदेश से 11 हजार 750 करोड़ रुपये का टेक्सटाइल निर्यात हुआ है।